यह लेख Ziya ur Rahaman Karimi द्वारा लिखा गया है। इस लेख में चर्चित मामला भारतीय संविधान के अनुच्छेद 254 के तहत प्रदत्त प्रतिकूलता के सिद्धांत से संबंधित है। इस मामले का प्राथमिक मुद्दा वह समय है जब प्रतिकूलता उत्पन्न होती है। इसलिए, यह लेख प्रतिहिंसा के सिद्धांत की व्याख्या करता है तथा संवैधानिक प्रावधानों और विषय पर न्यायिक उदाहरणों के प्रकाश में प्रतिहिंसा उत्पन्न होने के समय के प्रारंभिक बिंदु के रूप में कानून की स्थिति पर व्यापक रूप से चर्चा करता है। इस प्रकार, यह लेख केरल राज्य बनाम मार अप्रेम कुरी कंपनी लिमिटेड (2012) के मामले से संबंधित सभी बातों को शामिल करता है। इस लेख का अनुवाद Chitrangda Sharma के द्वारा किया गया है।
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परिचय
केरल राज्य एवं अन्य बनाम मेसर्स मार अप्रेम कुरी कंपनी लिमिटेड एवं अन्य (2012) का मामला मुख्य रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद 254 के तहत प्रदत्त प्रतिकूलता (रिपग्नेंसी) के सिद्धांत से संबंधित है। प्रतिकूलता का सिद्धांत कहता है कि जब राज्य का कानून, उसी विषय पर केन्द्रीय कानून के साथ सीधे तौर पर असंगत संघर्ष में हो, तो राज्य का कानून केन्द्रीय कानून के प्रतिकूल होगा। परिणामस्वरूप, राज्य कानून शून्य हो जायेगा।
इस मामले में मुख्य मुद्दा यह है कि क्या केन्द्रीय कानून के लागू होने के तुरंत बाद ही उस केन्द्रीय कानून के संबंधित राज्य में लागू होने से पहले ही उसके विरुद्ध विरोध उत्पन्न हो सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मुद्दे से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की और कहा कि जैसे ही राष्ट्रपति किसी विधेयक को अपनी मंजूरी देते हैं, जिसे विधायिका द्वारा विधिवत पारित किया गया है, वह संविधान के अनुच्छेद 254 के प्रयोजन के लिए कानून बन जाता है और इसका प्रारंभ होना, विरोध स्थापित करने के लिए अप्रासंगिक हो जाता है।
मामले का विवरण
- मामले का नाम: केरल राज्य एवं अन्य बनाम मेसर्स मार अप्रेम कुरी कंपनी लिमिटेड एवं अन्य
- न्यायालय का नाम: भारत का माननीय सर्वोच्च न्यायालय
- फैसले की तारीख: 8 मई 2012
- अपीलकर्ता: केरल राज्य
- प्रतिवादी: मेसर्स मार अप्रेम कुरी कंपनी लिमिटेड
- समतुल्य उद्धरण: एआईआर 2012 एससी 2375, 2012 (7) एससीसी 106
- मामले का प्रकार: सिविल अपील संख्या 6660/2005
- महत्वपूर्ण प्रावधान: भारत के संविधान का अनुच्छेद 254
- पीठ: जगदीश सिंह खेहर, रंजना प्रकाश देसाई, डी.के. जैन, एस.एच. कपाड़िया, जे.जे.
मामले के तथ्य
केरल राज्य विधानमंडल ने केरल चिट्टी अधिनियम, 1975 (जिसे आगे ‘अधिनियम’ कहा जाएगा) को राज्य के भीतर चिट्टियों (वाउचर या पास जैसे संक्षिप्त नोट; चिट का दूसरा नाम) से निपटने के लिए एक नियामक तंत्र प्रदान करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया। अधिनियम की धारा 4 में उन चिटों पर प्रतिबंध के बारे में विस्तार से प्रावधान किया गया है जो अधिनियम के तहत पंजीकृत या स्वीकृत नहीं हैं। समस्या तब उत्पन्न हुई जब अनेक निजी चिट्टी फर्मों ने स्वयं को केरल के बाहर पंजीकृत करा लिया तथा केरल चिट्टी अधिनियम, 1975 के तहत प्रदत्त नियामक ढांचे के अधीन हुए बिना ही राज्य के भीतर काम करना जारी रखा।
चिटफंड में निवेशकों की सुरक्षा महत्वपूर्ण है, लेकिन वर्तमान परिदृश्य में, राज्य सरकार निवेशकों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने में असमर्थ रही, क्योंकि चिटफंड कंपनियां राज्य के बाहर पंजीकृत थीं। इस कमी को दूर करने के लिए, केरल सरकार ने वित्त अधिनियम संख्या 7, 2002 द्वारा केरल चिट्टी अधिनियम, 1975 की धारा 4 में संशोधन किया। इस संशोधन द्वारा धारा 4 में उपधारा (1a) जोड़ी गई।
इस संशोधन का उद्देश्य केरल के बाहर पंजीकृत चिट्टियों को, जिनके न्यूनतम 20% या उससे अधिक ग्राहक सामान्यतः केरल में रहते हों, केरल चिट्टियां अधिनियम, 1975 के दायरे में लाना था। निजी चिट्टी फर्मों ने इस संशोधन को चुनौती देते हुए तर्क दिया कि यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 254(1) के तहत चिटफंड अधिनियम, 1982 के प्रतिकूल है। यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि चिटफंड अधिनियम, 1982, जिसे 19 अगस्त 1982 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी, केरल राज्य में उस तिथि तक लागू नहीं किया गया था, जब राज्य सरकार ने उक्त कानून को अधिनियमित किया था।
मामले में उठाए गए मुद्दे
सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उठे प्रश्न इस प्रकार हैं:
- कानून का मात्र अधिनियमित होना पर्याप्त है या उसका प्रारम्भ होना भी इसके प्रतिकूलता का निर्णय करने के लिए प्रासंगिक है।
- क्या सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 केवल व्यक्त निरसन पर लागू होती है, न कि निहित निरसन पर लागू होती है।
पक्षों के तर्क
अपीलकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि प्रतिकूलता का प्रश्न अधिनियम के लागू होने या प्रारंभ होने के बाद ही उठता है और वर्तमान मामले में, चूंकि केंद्र सरकार ने केरल राज्य में चिट फंड अधिनियम, 1982 के प्रवर्तन को अधिसूचित नहीं किया है, इसलिए केरल चिट्टी अधिनियम, 1975 केंद्रीय अधिनियम के लागू होने तक राज्य में लागू रहेगा।
दूसरी ओर, प्रतिवादियों के वकील ने तर्क दिया कि अनुच्छेद 254 के तहत प्रतिकूलता लागू करने के लिए केंद्रीय अधिनियम का प्रारंभ या प्रवर्तन अप्रासंगिक है। इसके अलावा, संसद ने चिट्स फंड अधिनियम, 1982 को अधिनियमित करके विषय-वस्तु के सम्पूर्ण क्षेत्र को कवर करने का इरादा किया था, यदि हम यह मानते हैं कि उक्त केन्द्रीय अधिनियम के लागू होने के साथ ही इसका विरोध सशर्त है तो यह संसद की इच्छा को दरकिनार करने के समान होगा।
अपीलकर्ता के तर्क
अपीलकर्ता के वकील ने केरल राज्य के पक्ष में बहस करते हुए निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ दीं:
- अनुच्छेद 254 में प्रयुक्त शब्द “बनाया गया” केवल कानून की पहचान के लिए है; चाहे वह संसदीय कानून हो या राज्य विधानमंडलों का कानून।
- अनुच्छेद 254 की भाषा, विरोध की घोषणा को कानून के संचालन के साथ सशर्त बनाती है।
- अधिनियम के लागू होने या प्रारंभ होने के बाद ही विरोध का प्रश्न उठता है।
- अनुच्छेद 245 केवल उन मामलों में लागू होता है जहां विरोध वास्तव में विद्यमान हो तथा वह केवल संभावना पर निर्भर न हो, जैसा कि टीका रामजी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1956) में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कहा गया था।
- यदि संसद केवल किसी ऐसे विषय पर कानून बनाती है जो संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची III में आता है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि उस विषय पर राज्यों के सभी कानून प्रतिकूलता के कारण शून्य हो जाते हैं।
- केरल चिट्टी अधिनियम, 1975 को चिट्स फंड अधिनियम, 1982 के प्रतिकूल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि केरल राज्य में केन्द्र द्वारा इसे अभी तक लागू नहीं किया गया था।
- संविधान के अनुच्छेद 254 में प्रयुक्त शब्द “यदि विधि का कोई प्रावधान हो” तथा “प्रतिकूलता की सीमा तक” यह स्पष्ट करते हैं कि किसी भी राज्य के सम्पूर्ण अधिनियम को उसी विषय पर संसद द्वारा बनाए गए कानून के विरुद्ध घोषित करना सही नहीं है।
- अनुच्छेद 254 की उद्देश्यपूर्ण व्याख्या अपनाई जानी चाहिए, जिससे पूर्ण विधायी शून्यता उत्पन्न न हो, क्योंकि आज तक केरल राज्य में केन्द्र द्वारा 1982 का अधिनियम लागू नहीं किया गया है।
प्रतिवादी के तर्क
प्रतिवादियों के वकील ने निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किये:
- अनुच्छेद 254 के तहत प्रतिकूलता लागू करने के लिए केंद्रीय अधिनियम का प्रारंभ या प्रवर्तन अप्रासंगिक है।
- शब्द “कानून बनाया गया” कानून के अधिनियमन को संदर्भित करता है। सात स्थानों पर समान शब्दों का प्रयोग किया गया है, लेकिन अनुच्छेद 254 में प्रारम्भ का कोई उल्लेख नहीं है।
- यह विरोध तब उत्पन्न हुआ जब राष्ट्रपति ने चिट्स फंड अधिनियम, 1982 को मंजूरी दे दी। इसलिए, केरल चिट्स फंड अधिनियम, 1975 तब अमान्य हो गया जब चिट्स फंड अधिनियम, 1982 को 19-8-1982 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हो गई।
- संसद ने चिट्स फंड अधिनियम, 1982 को अधिनियमित करके विषय-वस्तु के सम्पूर्ण क्षेत्र को कवर करने का इरादा किया था, यदि हम यह मानते हैं कि उक्त केन्द्रीय अधिनियम के लागू होने के साथ ही इसका विरोध सशर्त है तो यह संसद की इच्छा की अवहेलना होगी।
- यह भी प्रस्तुत किया गया कि न तो केरल चिट्टी अधिनियम 1975 का पिछला संचालन और न ही इस अधिनियम के तहत अर्जित कोई अधिकार या विशेषाधिकार अनुच्छेद 367 के आधार पर प्रभावित होंगे।
- चूंकि केरल चिट्स अधिनियम, 1975, चिट्स फंड अधिनियम, 1982 के पारित होने पर निहित रूप से निरस्त हो गया था, इसलिए 1975 के अधिनियम में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। इसलिए, अधिनियम की धारा 4(1)(a) जो केरल वित्त अधिनियम, 2002 द्वारा जोड़ी गई थी, शून्य है।
केरल राज्य एवं अन्य बनाम मेसर्स मार अप्रेम कुरी कंपनी लिमिटेड एवं अन्य (2012) में शामिल कानून
संविधान का अनुच्छेद 254
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 254 में मुख्यतः प्रतिकूलता का सिद्धांत निहित है। अनुच्छेद में निम्नलिखित कहा गया है:
- यदि राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कोई कानून या कानून का कोई प्रावधान संसद द्वारा बनाए गए कानून या कानून के किसी प्रावधान के विरोध में है, तो संसद द्वारा बनाया गया कानून राज्य के कानून पर प्रबल होगा, चाहे वह उस राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून से पहले पारित किया गया हो या बाद में। राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून असंगतता की सीमा तक शून्य हो जाएगा।
- जहां राष्ट्रपति किसी राज्य अधिनियम को अपनी स्वीकृति दे देता है, जो राष्ट्रपति के विचाराधीन है, तो उस राज्य में राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा।
हालाँकि, अनुच्छेद के खंड (2) के अंतर्गत निहित प्रावधान संसद को उसी मामले के संबंध में किसी भी समय कोई कानून बनाने से नहीं रोकेगा।
वर्तमान मामले में, प्राथमिक मुद्दा यह था कि क्या संविधान के अनुच्छेद 254(1) के मद्देनजर चिटफंड अधिनियम, 1982, केरल चिट्टी अधिनियम, 1975 पर प्रभावी होगा।
प्रतिकूलता का सिद्धांत
प्रतिकूलता के सिद्धांत के अनुसार, यदि राज्य का कानून केन्द्रीय कानून के विरोध में है, तो वह संसद के अधिनियम के प्रतिकूल होने के कारण शून्य हो जाएगा। इस सिद्धांत को लागू करने के लिए तीन परीक्षण हैं। तीन-आयामी परीक्षण प्रोफेसर निकोलस अरोनी द्वारा तैयार किए गए थे और इन परीक्षणों को न्यायमूर्ति के सुब्बा राव द्वारा दीप चंद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1959) में भारतीय संदर्भ के लिए समायोजित किया गया था:
“दो क़ानूनों के बीच प्रतिकूलता निम्नलिखित तीन सिद्धांतों के आधार पर पता लगाया जा सकता है:
- क्या दोनों प्रावधानों के बीच कोई सीधा विवाद है;
- क्या संसद का इरादा राज्य विधानमंडल के अधिनियम के स्थान पर विषय-वस्तु के संबंध में एक विस्तृत संहिता बनाने का था; और
- क्या संसद द्वारा बनाया गया कानून और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून एक ही क्षेत्र में आते हैं…”
इस मामले की ओर से यह भी प्रस्तुत किया गया कि ऊपर चर्चा किए गए तीन परीक्षणों के लिए दो परस्पर विरोधी विधानों के बीच विरोधाभास के लिए अधिनियम के प्रारंभ की आवश्यकता नहीं है।
इस मामले में, केरल चिट्टी अधिनियम, 1975, चिट फंड अधिनियम, 1982 के साथ सीधे टकराव में था, संसद का इरादा चिटफंड अधिनियम, 1982 को अधिनियमित करके संपूर्ण विषय-वस्तु को शामिल करना था, इसके अलावा, दोनों कानून एक ही क्षेत्र में आते हैं। इसलिए, वर्तमान मामले में प्रतिकूलता का प्रश्न उठ खड़ा हुआ।
मामले में संदर्भित प्रासंगिक निर्णय
पंडित ऋषिकेश एवं अन्य बनाम सलमा बेगम (श्रीमती) (1995)
पंडित ऋषिकेश एवं अन्य बनाम सलमा बेगम (श्रीमती) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि जैसे ही राष्ट्रपति संसद के अधिनियम को अपनी स्वीकृति दे देंगे, संविधान के अनुच्छेद 254 के अनुसार इसे संसद द्वारा बनाया गया कानून माना जाएगा। अधिनियम के प्रारम्भ का प्रावधान या तो अधिनियम में ही किया जा सकता है अथवा विधानमंडल यह शक्ति कार्यपालिका को सौंप सकता है। जहां अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है, वहां अधिनियम सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 5 के तहत राष्ट्रपति की स्वीकृति की तारीख से लागू होगा। हालाँकि, जब अनुच्छेद 254 के दृष्टिकोण से प्रतिकूलता के आधार पर अधिनियम की वैधता तय करने की बात आती है तो अधिनियम के प्रारंभ का प्रश्न पूरी तरह से अप्रासंगिक है। इसलिए, यदि राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून किसी मौजूदा केंद्रीय कानून के प्रतिकूल है, तो राज्य का कानून अनुच्छेद 254 के आधार पर शून्य हो जाएगा, भले ही केंद्रीय कानून उस राज्य में अभी भी लागू न हुआ हो।
अदालत ने आगे कहा कि कानून बनाने के विधायी कार्य में बहुत सारा बहुमूल्य सार्वजनिक समय और भारी व्यय शामिल होता है, इसलिए अधिनियम के प्रारंभ को अधिसूचित करने के लिए इसे केवल कार्यपालिका की इच्छा पर निर्भर नहीं किया जा सकता।
टी. बरई बनाम हेनरी अह होए और अन्य (1982)
टी. बरई बनाम हेनरी अह होए और अन्य मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 254 में निर्धारित सिद्धांतों पर चर्चा की। न्यायालय ने कहा कि जब राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून और संसद द्वारा बनाए गए कानून के बीच सीधा टकराव होता है तो संसद ही प्रभावी होगी। कानूनों के बीच संघर्ष के अलावा, विरोध तब भी उत्पन्न हो सकता है जब संसद द्वारा बनाया गया कानून विषय के संपूर्ण क्षेत्र को कवर करने के लिए बनाया गया हो, उदाहरण के लिए, दोनों कानूनों में एक ही अपराध के लिए दंड का प्रावधान है, लेकिन निर्धारित दंड की प्रकृति और डिग्री में अंतर है, ऐसी स्थिति में भी संसद का अधिनियम मान्य होगा।
आई.टी.सी. लिमिटेड आदि बनाम कर्नाटक राज्य एवं अन्य (1985)
आई. टी. सी. लिमिटेड आदि बनाम कर्नाटक राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने दो स्थितियों पर चर्चा की, जहां राज्य का कानून प्रतिकूलता के कारण शून्य हो जाता है। प्रथम, जहां केन्द्र और राज्य के अधिनियम एक ही विषय पर हों, वहां केन्द्र का कानून ही मान्य होगा। दूसरा, जहां दोनों कानून टकराते हैं और सामंजस्यपूर्ण निर्माण की कोई संभावना नहीं है, वहां भी केंद्रीय कानून ही मान्य होगा।
एम. करुणानिधि बनाम भारत संघ (1979)
एम. करुणानिधि बनाम भारत संघ मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिकूलता निर्धारित करने के लिए परीक्षण निर्धारित किया था। न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 254 का हवाला देते हुए कहा कि संविधान की योजना संसद और राज्य विधानमंडल के बीच विधायी शक्तियों का न्यायसंगत वितरण है। प्रथम, संसद को संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची I के अंतर्गत निहित विषयों पर कानून बनाने का विशेष अधिकार है। दूसरे, राज्य विधानमंडल ही सूची II के विषयों पर कानून बनाने में सक्षम हैं। तीसरा, यह समवर्ती सूची है, जहां विवाद अधिक आम तौर पर उत्पन्न होते हैं, क्योंकि संसद और राज्य विधानमंडल दोनों ही सूची III के मामलों पर कानून बनाने के लिए सक्षम हैं।
समवर्ती सूची पर कानून बनाने की शक्ति संविधान के अनुच्छेद 254 के प्रावधानों के अधीन है जो प्रतिकूलता के सिद्धांत की बात करता है। ऐसे मामलों में प्रतिकूलता निम्नलिखित परिस्थितियों से उत्पन्न हो सकती है:
- जहां केंद्र और राज्य ने समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाया और दोनों कानून पूरी तरह से अनुचित और असंगत है। ऐसे मामले में, केंद्रीय कानून ही मान्य होगा और राज्य का कानून प्रतिकूल होने के कारण शून्य हो जाएगा।
- जहां राज्य विधानमंडल ने संविधान के अनुच्छेद 254(2) के तहत प्रदान की गई प्रक्रिया का पालन करते हुए कोई कानून बनाया है, वहां राज्य का कानून मौजूदा केंद्रीय कानून से असंगत होने के बावजूद उस राज्य में लागू होगा। हालाँकि, संसद संविधान के अनुच्छेद 254(2) के तहत बनाए गए राज्य कानून को संशोधित या निरस्त करने के लिए किसी भी समय कानून बना सकती है।
- जहां राज्य विधानमंडल का कोई अधिनियम, जो मूलतः राज्य सूची के दायरे में आता है, संयोगवश संघ सूची के मामलों को भी छूता है, तो राज्य विधान को सार और तत्व का सिद्धांत के आधार पर संवैधानिक माना जाएगा। बशर्ते कि अतिक्रमण अप्रासंगिक और सहायक होना चाहिए।
अदालत ने आगे कहा कि यह एक सुस्थापित नियम है कि पूर्वधारणा सदैव सक्षम विधायिका द्वारा पारित कानून की संवैधानिकता के पक्ष में होती है। कानून को असंवैधानिक साबित करने का दायित्व उस व्यक्ति पर है जो इस पर हमला कर रहा है। न्यायालय ने वर्तमान मामले में विरोध के लिए कुछ शर्तें भी निर्धारित की हैं, जो इस प्रकार हैं।
प्रतिकूलता के लिए शर्तें
प्रतिकूलता सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी होनी चाहिए:
- केंद्रीय और राज्य अधिनियमों के बीच प्रत्यक्ष असंगति।
- यह असंगति पूर्णतया असंगत है।
- असंगति इस प्रकार की होती है कि एक दूसरे के साथ सीधे टकराव पैदा हो जाता है, जिससे ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि व्यक्ति को एक कानून का उल्लंघन करके दूसरे कानून का पालन करना पड़ता है।
सर्वोच्च न्यायालय ने कॉलिन हॉवर्ड के ऑस्ट्रेलियाई संघीय संवैधानिक कानून, द्वितीय संस्करण को उद्धृत किया, इस पुस्तक के लेखक ने दो विधानों के बीच असंगति की प्रकृति का वर्णन इस प्रकार किया है:
“जब दो अधिनियम एक ही तथ्यों पर लागू होते हैं तो स्पष्ट असंगति उत्पन्न होती है”
इसलिए, जहां एक ही विषय पर दो विधानों के बीच कोई असंगति नहीं है, क्योंकि वे अपराधों को पृथक करने का प्रयास करते हैं, तो दोनों विधान लागू रहेंगे और ऐसे मामलों में विरोध का कोई प्रश्न ही नहीं उठेगा।
चौधरी टीका रामजी एवं अन्य, आदि बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य (1956)
चौधरी टीका रामजी एवं अन्य, आदि बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में तथ्य यह है कि राज्य विधानमंडल ने उत्तर प्रदेश गन्ना (आपूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 को अधिनियमित किया था। इस अधिनियम का उद्देश्य राज्य सरकार को राज्य के भीतर गन्ने की आपूर्ति और खरीद को विनियमित करने के लिए सशक्त बनाना था।
मुद्दा यह उठा कि राज्य का अधिनियम उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 के विपरीत है, जो एक केन्द्रीय कानून है। 1951 के अधिनियम की धारा 18G केन्द्रीय सरकार को अनुसूचित उद्योगों द्वारा निर्मित तैयार वस्तुओं के उचित मूल्य पर वितरण को विनियमित करने का अधिकार देती है। अदालत के समक्ष प्रश्न यह था कि क्या गन्ना 1951 के अधिनियम के अंतर्गत आता है।
अदालत ने कहा कि 1951 के केंद्रीय अधिनियम का मूल उद्देश्य तैयार/निर्मित वस्तुओं के वितरण को विनियमित करना था, न कि कच्चे माल को, तथा गन्ना कच्चा माल होने के कारण केंद्रीय कानून के अंतर्गत नहीं आता। इसलिए, कोई प्रतिकूलता नहीं थी।
अदालत ने आगे कहा कि यह मानते हुए भी कि गन्ना गन्ना उद्योग से संबंधित एक वस्तु है, क्योंकि अंतिम उत्पाद केंद्रीय कानून की धारा 18G के दायरे में आता है, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि केंद्र सरकार द्वारा ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया था और ऐसी अधिसूचना के अभाव में, प्रतिकूलता का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता था, क्योंकि प्रतिकूलता वास्तव में मौजूद होनी चाहिए और यह महज एक संभावना नहीं होनी चाहिए।
उड़ीसा राज्य बनाम एम. ए. टुलोच एंड कंपनी (1963)
उड़ीसा राज्य बनाम एम. ए. टुलोच एंड कंपनी के तथ्य यह हैं कि उड़ीसा राज्य विधानमंडल ने उड़ीसा खनन क्षेत्र विकास निधि अधिनियम, 1952 को अधिनियमित किया था। इस अधिनियम ने राज्य सरकार को राज्य के भीतर “खनन क्षेत्रों” के विकास के लिए शुल्क लगाने का अधिकार दिया। अधिनियम की संवैधानिकता को इस आधार पर चुनौती दी गई कि यह अधिनियम खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957, जो एक केन्द्रीय कानून है, के विपरीत है।
उड़ीसा राज्य ने तर्क दिया कि राज्य कानून का उद्देश्य केन्द्रीय कानून से भिन्न है, लेकिन अदालत ने इस तर्क को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि किसी राज्य के कानून को केंद्रीय कानून के प्रतिकूल घोषित करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि नियम अधिनियम के तहत बनाए जाएं और लागू किए जाएं। यदि संसद का इरादा विषय-वस्तु के सम्पूर्ण क्षेत्र को कवर करने का था, तो यह राज्य के कानून को केन्द्रीय कानून के प्रतिकूल घोषित करने के लिए पर्याप्त आधार है।
वर्तमान मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 18(1) से यह स्पष्ट है कि संसद का इरादा खानों के विकास और विनियमन से संबंधित संपूर्ण क्षेत्र को शामिल करना था। इसलिए, न्यायालय ने राज्य के कानून को केन्द्रीय कानून के प्रतिकूल माना, भले ही कोई नियम न बनाया गया हो या लागू न किया गया हो।
पंजाब राज्य बनाम मोहर सिंह (1954)
पंजाब राज्य बनाम मोहर सिंह (1954) के मामले में, मोहर सिंह के विरुद्ध पूर्वी पंजाब शरणार्थी (भूमि दावों का पंजीकरण) अधिनियम, 1948 की धारा 7 के अंतर्गत अभियोजन शुरू किया गया था। वर्ष 1948 में जब अपराध हुआ था, उस समय 1948 का अधिनियम लागू नहीं था, उस समय पूर्वी पंजाब शरणार्थी (भूमि दावों का पंजीकरण) अध्यादेश, 1948 लागू था। यह अध्यादेश अस्थायी अवधि के लिए था और इसे इस अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अध्यादेश एक अस्थायी कानून था जिसे अध्यादेश की अवधि समाप्त होने से पहले ही निरस्त कर दिया गया था।
उपरोक्त परिस्थितियों में, न्यायालय ने सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 की व्याख्या की। न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया:
“हम इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हो सकते कि सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 उन मामलों में लागू नहीं होती है जहां किसी अधिनियम को निरस्त कर दिया जाता है और उसके स्थान पर नया कानून बना दिया जाता है। सही स्थिति यह है कि धारा 6 इन मामलों में तब तक लागू रहती है जब तक कि नया अधिनियम स्पष्ट रूप से विपरीत इरादे का संकेत न दे या असंगति न दर्शाए। इस तरह की असंगति का पता नए कानून के सभी प्रासंगिक प्रावधानों पर विचार करके लगाया जाना चाहिए और केवल बचत खंड का अभाव ही महत्वपूर्ण नहीं है।
केरल राज्य एवं अन्य बनाम मेसर्स मार अप्रेम कुरी कंपनी लिमिटेड एवं अन्य (2012) में निर्णय
उस समय बिंदु का निर्धारण जब प्रतिकूलता उत्पन्न होती है
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रतिकूलता कानून के निर्माण के दौरान उत्पन्न होती है, कानून के लागू होने के समय नहीं। इस प्रकार, केरल चिट्टी अधिनियम, 1975, 19.08.1982 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त होने पर चिट फंड अधिनियम, 1982 के प्रतिकूल हो गया।
इस निर्णय के पीछे तर्क यह था कि अनुच्छेद 254 में प्रयुक्त अभिव्यक्ति “कानून बनाया गया” अधिनियम के प्रारंभ को संदर्भित नहीं करता है, यह केवल विधायिका द्वारा कानून के अधिनियमन को दर्शाता है। संविधान के अनुच्छेद 254 के अनुसार प्रारंभ महत्वहीन है। न्यायालय ने मुख्य रूप से पंडित ऋषिकेश एवं अन्य बनाम सलमा बेगम (श्रीमती) (1995) में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया।
अनुच्छेद 13(3)(b) और अनुच्छेद 372(3), स्पष्टीकरण I में “प्रचलित कानून” की परिभाषा, साथ ही अनुच्छेद 366(10) में “मौजूदा कानून” यह इंगित करते हैं कि भारत के संविधान के प्रारंभ से पहले किसी विधायिका द्वारा पारित और निरस्त किए गए कानूनों को “प्रचलित कानून” माना जाता है, भले ही ऐसा कोई कानून बिल्कुल भी लागू न हो। ये परिभाषाएं इस तर्क को नकारती हैं कि अनुच्छेद 254 के प्रयोजन के लिए किसी कानून को तब तक “बनाया” नहीं माना जाता जब तक कि उसे लागू न कर दिया जाए। “मौजूदा कानून” शब्द अनुच्छेद 254 में स्थान पाता है।
इसके अलावा, चिटफंड अधिनियम, 1982 के अधिनियमन के साथ केंद्र सरकार ने संविधान की सूची III की प्रविष्टि 7 के तहत चिट से संबंधित या उनके संबंध में पूरे क्षेत्र को शामिल करने का इरादा किया था, और उसी विषय पर एक केंद्रीय कानून के अस्तित्व में, राज्य विधानमंडल को केरल चिट्स अधिनियम, 1975 में धारा 4 (1a) को सम्मिलित करके राज्य वित्त अधिनियम संख्या 7, 2002 को अधिनियमित करने के अपने अधिकार से वंचित कर दिया गया था, विशेष रूप से संविधान के अनुच्छेद 254 के तहत प्रदान की गई प्रक्रिया का पालन करने में राज्य की विफलता पर अधिकार से वंचित कर दिया गया था।
अत: दोनों आधारों पर; प्रथम, असंगत विसंगतियों का अस्तित्व तथा द्वितीय, संसद का सम्पूर्ण क्षेत्र को कवर करने का इरादा, दोनों अधिनियम एक साथ नहीं रह सकते तथा इसलिए केरल चिट्टी अधिनियम, 1975 को चिटफंड अधिनियम, 1982 के प्रतिकूल माना गया।
केरल चिट्टी अधिनियम, 1975 के संचालन पर निरसन का प्रभाव
सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि केन्द्रीय चिटफंड अधिनियम, 1982, यद्यपि केरल राज्य में अभी तक लागू नहीं हुआ है, फिर भी यह एक वैध और विद्यमान कानून है। तदनुसार, संविधान के अनुच्छेद 367 के आधार पर, सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 वर्तमान मामले में लागू होगी। परिणामस्वरूप, केरल चिट्टी अधिनियम, 1975 का पूर्ववर्ती प्रवर्तन प्रभावित नहीं होगा और न ही निरस्त केरल चिट्टी अधिनियम, 1975 के अंतर्गत अर्जित या उपगत कोई अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व या देयता प्रभावित होगी।
यदि केंद्र सरकार अधिनियम की धारा 1(3) के तहत अधिसूचना द्वारा केरल में केंद्रीय चिट फंड अधिनियम, 1982 को लागू करने का निर्णय लेती है, तो केंद्रीय कानून की धारा 90(1) के आधार पर राज्य कानून निरस्त हो जाएगा और अधिनियम की धारा 90(2) लागू हो जाएगी। यह धारा यह सुनिश्चित करती है कि केरल चिट्टी अधिनियम, 1975 केवल उन चिटों पर लागू रहेगा जो केन्द्रीय चिट फंड अधिनियम, 1982 के लागू होने से पहले से ही प्रचलन में थे। इसका अर्थ यह है कि केरल चिट्टी अधिनियम, 1975 के नियम उन मौजूदा चिट्टियों पर उसी तरह लागू होंगे जैसे वे केन्द्रीय अधिनियम लागू होने से पहले लागू थे।
मामले का विश्लेषण
केरल राज्य एवं अन्य बनाम मेसर्स मार अप्रेम कुरी कंपनी लिमिटेड एवं अन्य (2012) मामला भारतीय संविधान के अनुच्छेद 254(1) के तहत निहित प्रतिकूलता के सिद्धांत से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न को संबोधित करता है।
इस मामले में मुख्य मुद्दा उस सटीक समय का निर्धारण करना था जब प्रतिकूलता उत्पन्न हुई, क्या केंद्रीय अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के तुरंत बाद राज्य का कानून केंद्रीय कानून के प्रतिकूल होगा या क्या प्रतिकूलता अधिनियम के प्रारंभ होने पर निर्भर करेगी।
इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय के सर्वसम्मत निर्णय से यह स्पष्ट हो गया कि राष्ट्रपति की स्वीकृति का समय ही प्रतिकूलता का निर्णय करते समय प्रासंगिक है। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि यह प्रतिकूलता अधिनियम से ही उत्पन्न होती है और इस संबंध में अधिनियम का प्रारंभ होना अप्रासंगिक है।
इस मामले में निर्णय का सीधा असर चिटफंड कंपनियों, निवेशकों और राज्य नियामक निकायों पर पड़ेगा। चूंकि राज्य विधान की धारा 4(1)(a) जिसे इस मामले में चुनौती दी गई थी, उसका उद्देश्य केरल में संचालित निजी चिट्टी फर्मों की धोखाधड़ी से निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करना था। इसलिए, इस निर्णय का चिटफंड कंपनियों ने स्वागत किया।
इस निर्णय की आलोचना की गई है क्योंकि इसने राज्य अधिनियम को निरस्त घोषित करके विधायी शून्यता पैदा कर दी है, जबकि इससे संबंधित केंद्रीय कानून को राज्य द्वारा अभी लागू किया जाना है। लेकिन, चिटफंड अधिनियम, 1982 की धारा 85(a) और 90(2) के अनुसार, हालांकि केरल चिट्टी अधिनियम, 1975 निरस्त हो गया है, यह केंद्रीय चिट फंड अधिनियम, 1982 के लागू होने तक राज्य के भीतर लागू रहेगा और इस बीच, यदि राज्य विधानमंडल उसी विषय पर कानून बनाने का इरादा रखता है, तो राज्य संविधान के अनुच्छेद 254 (2) के तहत प्रदान की गई प्रक्रिया का पालन करके ऐसा कर सकता है। इसलिए, कोई विधायी शून्यता नहीं होगी।
निष्कर्ष
इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय प्रतिकूलता के विषय पर एक ऐतिहासिक निर्णय है। यह निर्णय उस समय बिन्दु को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण है जिस पर प्रतिकूलता उत्पन्न होती है। इस मामले के व्यापक विश्लेषण से यह स्पष्ट हो गया कि मात्र केन्द्रीय कानून के लागू हो जाने से राज्य का कानून अमान्य हो सकता है, भले ही उस राज्य विशेष में केन्द्रीय कानून कब से लागू है। इसलिए, वर्तमान मामले में, न्यायालय ने केन्द्रीय कानून के अधिनियमन के तुरंत बाद केरल चिट्टी अधिनियम, 1975 को केन्द्रीय चिटफंड अधिनियम, 1982 के प्रतिकूल माना, भले ही केन्द्रीय अधिनियमन केरल राज्य में लागू नहीं हुआ था।
संदर्भ
