यह लेख विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज की छात्रा Meenal Sharma ने लिखा है। इस लेख में उन्होंने बाल बलात्कारियों (चाइल्ड रेपिस्ट्स) के लिए सजा के रूप में मौत की सजा के बारे में बात की है और क्या यह समाज में एक प्रतिरोध (डिटरेंस) पैदा करने में सफल है। इस लेख का Archana Chaudhary द्वारा अनुवाद किया गया है।

परिचय (इंट्रोडक्शन)

अप्रैल 2018 में कथुआ जिले में सांप्रदायिक वैमनस्य (कम्युनल डिसहार्मनी) के परिणामस्वरूप एक मासूम बच्चे के जघन्य अपराध (हिनियस क्राइम) का शिकार होने से पूरा देश हिल गया था। अर्ध-खानाबदोश (सेमी-नोमेडिक) बकरवाल समुदाय (कम्युनिटी) से 8 साल की बच्ची के साथ एक मंदिर में चार दिनों तक सामूहिक बलात्कार किया गया और फिर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। उसका शव, मंदिर से एक किलोमीटर दूर मिला था। जनवरी में हुई इस घटना की रिपोर्ट, पुलिस जांच के बाद अप्रैल 2018 में दर्ज की गई थी। हाल के एक अध्ययन में दावा किया गया है कि बलात्कारी अपने शिकार को अपनी संवेदनशीलता (वलनरेबिलिटी) के आधार पर चुनते हैं, न कि उनके रूप (अपीयरेंस) के आधार पर। सबसे संवेदनशील होने के कारण बच्चे अक्सर इस जघन्य अपराध का शिकार हो जाते हैं। बचपन वह उम्र है जब कोई भी मनोवैज्ञानिक संकट (साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस) व्यक्ति के जीवन में अपरिवर्तनीय बदलाव (इरेवर्सिबल चेंज) ला सकता है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि अपराध से होने वाले प्रभाव दर्दनाक हैं और पीड़ित जीवन भर के लिए आहत (स्केयर्ड) रहता है। इसके अलावा, भारत में, अधिकांश (मेजॉरिटी) लोगों की रूढ़िवादी मान्यताएँ (कंजरवेटिव बिलीफ) हैं और बलात्कार पीड़ितों को अक्सर विवाह से बहिष्कृत (ऑस्ट्रासाइज) और अस्वीकार (रिजेक्ट) कर दिया जाता है। इस सामाजिक कलंक (सोशल स्टिग्मा) से बचने के लिए बड़ी संख्या में बलात्कार के मामले दर्ज नहीं किए जाते हैं, खासकर जहां पीड़ित बच्चे होते हैं, जिन्हें न केवल इस बात की जानकारी होती है कि उनके साथ क्या किया गया है, बल्कि उनके पास अपने माता-पिता का सहारा लेने के अलावा और कोई सहारा नहीं होता है। 2012 के निर्भया बलात्कार मामले और कथुआ बलात्कार मामले जैसे कुछ बलात्कार के मामलों ने मीडिया में सुर्खियां बटोरीं, जिसके परिणामस्वरूप समाज में बहुत हंगामा हुआ। इन मामलों के बाद, मौजूदा कानून में कुछ अमेंडमेंट्स किए गए थे।

हाल ही में, बाल बलात्कारियों के लिए मौत की सजा का प्रावधान (प्रोविजन) किया गया है। हालांकि, यह सवाल बना हुआ है कि क्या यह एक प्रभावी निवारक (इफेक्टिव डिटरेंट) साबित होगा। 

बच्चों से रेप के संबंध में कानून में किए गए अमेंडमेंट्स

आपराधिक कानून (अमेंडमेंट) एक्ट 2018

2018 का एक्ट 22, 21.04.2018 को लागू हुआ था। इस एक्ट द्वारा, इंडियन पीनल कोड 1860, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, क्रिमिनल प्रोसिजर कोड, 1973 में 12 वर्ष और 16 वर्ष से कम उम्र के नाबालिग के बलात्कार के संबंध में अमेंडमेंट किए गए थे।

• इंडियन पीनल कोड,1860

आईपीसी के तहत निम्नलिखित बदलाव किए गए थे-

• कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजर, 1973

बलात्कार के मामलों की जांच और मुकदमे में तेजी लाने के लिए सीआरपीसी के तहत निम्नलिखित बदलाव किए गए:

1. धारा 173 का अमेंडमेंट: अमेंडेड धारा के अनुसार, आईपीसी की धारा 376, 376 A, 376 AB, 376 B, 376 C, 376 D, 376 DA, 376 DB या 376 E के तहत अपराधों की जांच 2 महीने के अंदर पूरी कर ली जाएगी। 
2. धारा 374 का अमेंडमेंट: क्लॉज 4 शामिल किया गया, जो प्रदान करता है कि आईपीसी की धारा 376, 376 A, 376 AB, 376 B, 376 C, 376 D, 376 DA, 376 DB, 376 E के तहत पास सजा के लिए अपील का निपटारा (डिस्पोज) उस तारीख से 6 महीने के अंदर किया जाना चाहिए जिस दिन अपील दायर की गई थी।
3. धारा 438 का अमेंडमेंट: क्लॉज 4 को शामिल किया गया था, जो प्रदान करता है कि आईपीसी की धारा 376 (3), 376 AB, 376 DA, और 376 DB के तहत अपराधों का आरोपी व्यक्ति अग्रिम जमानत (एंटीसिपेटरी बेल) के लिए आवेदन (एप्लीकेशन) नहीं कर सकता है। 

• प्रोटेक्शन ऑफ़ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेस एक्ट, 2012

प्रोटेक्शन ऑफ़ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेस (अमेंडमेंट) एक्ट 2019 द्वारा निम्नलिखित धाराओं को अमेंड किया गया था:

क्या हर मामले में मौत की सजा दी जाती है?

1947 से, अब तक लगभग 720 दोषियों को फांसी दी जा चुकी है, जो मौत की सजा पाने वालों की संख्या का एक छोटा सा अंश है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दिल्ली द्वारा संचालित (कंडक्ट) प्रोजेक्ट 39A के अनुसार 2000-2014 के बीच लगभग 1810 मौत की सजा सुनाई गई थी, लेकिन केवल 4 को ही सजा दी गई थी। 2000 के बाद से लगाई गई 95% से अधिक मौत की सजा को उच्च न्यायालयों द्वारा बदल (कम्यूट) दिया गया था। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने सबसे ज्यादा मौत की सजा सुनाई थी। उन 27 मामलों में से, 6 की पुष्टि (कन्फर्म) की गई, 17 को बदल दिया गया, 3 को बरी (एक्विट) कर दिया गया, और 2 को फिर से सुनवाई (रिट्रायल) के लिए भेजा गया।

20 मार्च 2020 को, 16 दिसंबर 2012 को निर्भया रेप और मर्डर केस के 4 दोषियों को फांसी दी गई थी। 23 साल की फिजियोथेरेपिस्ट से चलती बस में रेप और हत्या के मामले में 6 लोगों को दोषी ठहराया गया था। 6 में से, एक किशोर (जुवेनाइल) था, जिसे 3 साल बाद किशोर सुधार गृह (जुवेनाइल करेक्शन होम) से रिहा किया गया था और अब वह दक्षिण भारत में कहीं रसोइया के रूप में काम कर रहा है। सुनवाई के दौरान एक आरोपी ने आत्महत्या कर ली थी।

क्या मौत की सजा अपराध को रोकती है?

मौत की सजा का मुख्य उद्देश्य जघन्य अपराधों के खिलाफ समाज में प्रतिरोधक क्षमता पैदा करना है। भारत में, दुर्लभतम से दुर्लभतम मामलों (रेयरेस्ट ऑफ रेअर केसेस) में मौत की सजा दी जाती है। अधिकांश विकसित (डेवलप) देशों में मौत की सजा को खत्म (एबोलिश) कर दिया गया है। भारत में भी, कई मानवाधिकार कार्यकर्ता (ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट) मौत की सजा को खत्म करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हालांकि, लॉ कमीशन ने अपनी 34वीं रिपोर्ट में मौत की सजा को खत्म करने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। 

एनसीआरबी (नेशनल क्राइम्स रिकॉर्ड ब्यूरो) के अनुसार, 1994 और 2016 के बीच बच्चों से जुड़े बलात्कार की संख्या में चार गुना वृद्धि हुई है।

क्या मौत की सजा समाधान है

2012 के निर्भया बलात्कार और हत्या मामले के बाद, आपराधिक कानून (अमेंडमेंट) एक्ट 2013 द्वारा उन मामलों में मौत की सजा की शुरुआत की गई, जहां पीड़िता की मृत्यु क्रूरता (ब्रुटलिटी) के परिणामस्वरूप होती है या साथ ही बार-बार वानस्पति अवस्था (पर्सिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट) में अपराधियों के लिए छोड़ दिया जाता है। मौत की सजा लागू करने का मुख्य उद्देश्य अपराधियों के मन में फांसी की सजा का भय पैदा करना था। हालांकि, देश महिलाओं के लिए सुरक्षित साबित नहीं हुआ है। इसके बावजूद रेप के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 

हाल के मामले

4 जून 2017 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एक 17 वर्षीय लड़की के साथ एक राजनेता कुलदीप सिंह सेंगर ने सामूहिक बलात्कार किया, जिसे दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। 

26 जून 2018 को, मध्य प्रदेश के मंदसौर में एक 8 वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार किया गया था, जिसके लिए दो आरोपियों को मंदसौर की एक सेशन कोर्ट द्वारा आईपीसी की धारा 376 AB और 376 D के तहत मौत की सजा सुनाई गई थी। 

2018 में चेन्नई में एक और मामला सामने आया था, जहां 15 जनवरी 2018 से 14 जुलाई 2018 के बीच 11 साल की एक दिव्यांग बच्ची के साथ कई बार सामूहिक बलात्कार किया गया था। इस मामले के तहत 17 आरोपियों में से 15 को दोषी ठहराया गया और 1 को लोकल कोर्ट ने बरी कर दिया। 

फरवरी 2020 में, अमेरिकी दूतावास (यूएस एम्बेसी) के हाउसकीपिंग स्टाफ की 5 साल की बेटी के साथ भारत में अमेरिकी दूतावास में एक 25 वर्षीय व्यक्ति ने बलात्कार किया था। 

जून 2020 में, एक पुलिस अधिकारी आनंद चंद्र मांझी को ओडिशा के आदिवासी बहुल (ट्राइबल डॉमिनेटेड) सुंदरगढ़, में एक 13 वर्षीय लड़की के सामूहिक बलात्कार और उसके बाद गर्भपात में शामिल होने के लिए निलंबित (सस्पेंड) कर दिया गया था।

बाल बलात्कारियों को सजा क्यों नहीं मिलती?

बच्चों से जुड़े ज्यादातर बलात्कार के मामलों में, आरोपी आमतौर पर कोई अजनबी नहीं बल्कि परिवार का सदस्य या करीबी रिश्तेदार होता है। बड़ी संख्या में ऐसे मामले जहां आरोपी परिवार का सदस्य है, सामाजिक कलंक के डर से रिपोर्ट नहीं किए जाते है। जिन मामलों ने समाज में आक्रोश (आउटरेज) पैदा किया है, वे आमतौर पर अजनबियों से जुड़े होते हैं। पॉक्सो एक्ट 2012 के तहत दर्ज किए गए मामलों में से 94% ऐसे होते हैं जहां अपराधी पीड़ित को जानता था।

ऐसे मामलों में जहां मौत की सजा भी पेश की गई है, इससे उन मामलों की रिपोर्टिंग में और गिरावट आएगी जहां अपराधी पीड़ित को जानता हो सकता है। चूंकि बच्चे ऐसे मामलों में न्याय का सहारा लेने से वंचित (डिवॉइड) होते हैं, इसलिए इस बात की बहुत संभावना है कि सजा की गंभीरता (सेवरिटी) के कारण उनके परिवार मामले को रिपोर्ट नहीं करते। सेंटर फॉर द चाइल्ड एंड लॉ (एनएलएसआईयू) द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार, ज्यादातर बाल बलात्कार पीड़ित मुकदमे के दौरान मुकर (होस्टाइल) जाते हैं, जब अपराधी कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसे वे जानते थे। 

कुछ स्थितियों में जहां पीड़ित बच्चे के परिवार वाले मामले की रिपोर्ट करते हैं, वहां सामाजिक बहिष्कार (एक्सक्लूजन) का डर होता है। जैसे कि पीड़िता का मनोवैज्ञानिक कलंक काफी नहीं था, उन्हें भी बहिष्कृत होने के सामाजिक कलंक का सामना करना पड़ता है। इससे भविष्य में ऐसे मामलों की और कम रिपोर्टिंग हो सकती है। इसलिए इन स्थितियों में, मौत की सजा शुरू करने से या तो प्रतिरोध पैदा करने या अपराधी को दंडित करने से कोई फायदा नहीं होता है।   

एक अन्य तर्क (आर्गुमेंट) यह है कि मौत की सजा की पुष्टि और उसका पालन करने में कितना समय लगता है। विलियम ई. ग्लैडस्टोन के अनुसार, जस्टिस डिलेड इस जस्टिस डिनाइड’। यदि न्याय का एक समान साधन (मींस) उपलब्ध है, लेकिन समय पर ढंग से इसका निवारण (रिड्रेस) नहीं किया गया है, तो यह कोई निवारण नहीं होने के बराबर है। भारत में न्यायिक प्रणाली बहुत धीमी गति से काम करती है जो बलात्कार पीड़ितों को न्याय सुनिश्चित करने की क्षमता को बाधित (इंपीड) करती है। इसके अलावा, यदि बाल बलात्कारियों को मौत की सजा दी जाए, तो न्याय में और देरी होगी क्योंकि केवल मौत की सजा की पुष्टि और उसका पालन करने की प्रक्रिया में ही वर्षों लग जाएंगे। 

निष्कर्ष (कंक्लूज़न)

बाल बलात्कारियों के लिए सजा के रूप में मौत की सजा की शुरूआत जघन्य अपराधों के खिलाफ समाज में प्रतिरोधक क्षमता पैदा करने का एक सराहनीय (कमेंडेबल) प्रयास है। हालाँकि, मौत की सजा विभिन्न कारकों के कारण देश में बाल बलात्कारियों को दंडित करने का एक उपयोगी तरीका नहीं हो सकता है। धीमी गति से चलने वाली और कम स्टाफ वाली न्यायपालिका जैसे कारक, जिससे मौत की सजा की पुष्टि करने में कई सालों लग सकते हैं, न्याय की प्रक्रिया में देरी करते हैं। इसके अलावा, ज्यादातर मामलों में जहां अपराधी पीड़ित या उससे भी बदतर एक रिश्तेदार को जानता है, पीड़ित का परिवार मामले की रिपोर्ट करने में अनिच्छुक (रिलक्टेंट) होगा और इससे मौत की सजा हो सकती है। हालांकि 12 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ बलात्कार के लिए मौत की सजा को सजा के रूप में पेश करना एक स्वागत योग्य प्रयास है, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं है कि सजा के रूप में मौत की सजा से बचाव होता है। बच्चों के खिलाफ होने वाले सेक्शुअल अपराधों की प्रतिक्रिया (रिस्पॉन्स) व्यवस्थित (सिस्टेमेटिक) होनी चाहिए। सरकार को उस कानून की समीक्षा (रिव्यू) करनी चाहिए जो वह इनैक्ट करती है और इंप्लीमेंटेशन के साधनों में भी सुधार करना चाहिए। समय की मांग है कि एक अधिक विकसित (इवॉल्व) और कुशल (एफिशिएंट) न्यायिक प्रणाली के साथ-साथ एक ऐसी कानूनी प्रणाली की शुरूआत की जाए जो इस तरह के क्रूर अपराध की दर (रेट) को कम करने के लिए सफलतापूर्वक समन्वय (कोऑर्डिनेट) कर पाए और अपराधियों को पर्याप्त सजा भी प्रदान कर सके।  

संदर्भ (रेफरेंसेस)

• https://www.helpguide.org/articles/ptsd-trauma/recovering-from-rape-and-sexual-trauma.htm

• https://static1.squarespace.com/static/5a843a9a9f07f5ccd61685f3/t/5b4ced7b1ae6cfe4db494040/1531768280079/Death+Penalty+India+Report_Summary.pdf

• https://www.project39a.com/blog/2018/5/1/with-death-penalty-it-will-be-harder-to-punish-child-rapists

• http://www.etd.ceu.edu/2019/rohman_wahida.pdf 
• https://timesofindia.indiatimes.com/blogs/legally-speaking/does-death-penalty-deter-crime/