यह लेख Gautam Badlani द्वारा लिखा गया है। इस लेख में बौद्धिक संपदा (इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी) अधिकारों और मानवाधिकारों की अवधारणा के साथ-साथ आज के समकालीन समय में उनके महत्व के बारे में बताया गया है। इसके अलावा, यह बौद्धिक संपदा अधिकारों और मानवाधिकारों के बीच के अतिव्यापी (ओवर्लैपिंग) विवादों का विस्तृत विश्लेषण प्रदान करता है। इसका अनुवाद Pradyumn Singh ने किया है। 

परिचय

“बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) आज की उन्नत और तेजी से बदलती दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों अपने अभिनव विचारों और कार्यों के लिए आईपीआर संरक्षण चाहते हैं। दुनिया भर की विभिन्न सरकारों ने अपने देशों में आईपीआर पंजीकरण (रेजिस्ट्रैशन) को बढ़ावा देने के लिए कई पहल शुरू की हैं। आईपीआर को अक्सर एक नकारात्मक अधिकार के रूप में माना जाता है क्योंकि वे व्यक्तियों को दूसरों के अभिनव कार्यों का शोषण करने से रोकते हैं।

मानवाधिकार वे मूलभूत अधिकार हैं जो अहरणीय (इनेलिनेयबल) (जिन्हें छीन नहीं जा सकता) और सभी जीवित प्राणियों के लिए आवश्यक है। वर्तमान में, दुनिया भर की सरकारें आईपीआर के आर्थिक पहलुओं और मानवाधिकारों के नैतिक पहलुओं के बीच एक नाजुक संतुलन बनाने का प्रयास कर रही हैं।”

आईपीआर का महत्व

“बौद्धिक संपदा अधिकारों का उद्देश्य नवाचारकों (इन्नोवेटर्स) के आर्थिक हितों और समाज के व्यापक हितों के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करना है। आईपीआर के अंतर्निहित सिद्धांत यह है कि नवाचारकों को न केवल अपने नए निर्माणों के लिए मान्यता मिलनी चाहिए, बल्कि ऐसे नए आविष्कारों से मौद्रिक लाभ प्राप्त करने का उनका अधिकार भी सुरक्षित होना चाहिए। आईपीआर अधिकार सार्वजनिक जानकारी के प्रसार और प्रकाशन को प्रोत्साहित करते हैं, बजाय इसे गुप्त रखने के। आईपीआर का प्रोत्साहन अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देता है और नए रोजगार सृजन में मदद करता है।” 

आईपीआर के प्रकार

आईपीआर सुरक्षा के पांच प्रमुख रूप हैं।

व्यापार चिन्ह 

“व्यापार चिन्ह  एक चिन्ह या प्रतीक है जिसका उपयोग कोई कंपनी अपने उत्पादों या सेवाओं को अपने प्रतिद्वंद्वियों के उत्पादों या सेवाओं से अलग करने के लिए करती है। व्यापार चिन्ह  आकार, डिजाइन, प्रतीक, वाक्यांश या रंग योजना के रूप में हो सकते हैं। व्यापार चिन्ह  का उपयोग वस्तुओं या सेवाओं के वर्ग की रक्षा के लिए किया जाता है।

भारत में व्यापार चिन्ह  से संबंधित प्रमुख कानून व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999 है। यह व्यापार चिन्ह  को एक ऐसे चिन्ह के रूप में परिभाषित करता है जो ग्राफिक रूप से प्रस्तुत करने योग्य है और एक इकाई के सामान या सेवाओं को दूसरों के सामान या सेवाओं से अलग करता है।” 

पेटेंट 

“पेटेंट का उपयोग एक आविष्कार की रक्षा के लिए किया जाता है, जो एक उत्पाद या एक प्रक्रिया हो सकता है। पेटेंट पेटेंट धारक को आविष्कार का आर्थिक रूप से शोषण करने का विशेष अधिकार देता है। पेटेंट की एक आवश्यकता यह है कि यह एक नया निर्माण होना चाहिए। पेटेंट अधिनियम, 1970 प्रदान करता है कि पेटेंट योग्य होने के लिए, एक आविष्कार नया होना चाहिए, एक नवीन चरण शामिल करना चाहिए और औद्योगिक अनुप्रयोग के लिए सक्षम होना चाहिए।”

कॉपीराइट

“कॉपीराइट का उपयोग साहित्यिक, कलात्मक, नाटकीय और संगीतमय कार्यों की रक्षा के लिए किया जाता है। यह मूर्त रचनाओं की रक्षा करता है और इसे अक्सर अधिकारों का एक समूह माना जाता है क्योंकि यह बेचने का अधिकार, पुन: प्रस्तुत करने का अधिकार, जनता के लिए संचार करने का अधिकार और अनुकूलन (अडैप्ट) करने और अनुवाद करने का अधिकार सुरक्षित करता है। कॉपीराइट अधिनियम, 1957 प्रदान करता है कि कॉपीराइट लेखक को उनके साहित्यिक, कलात्मक, नाटकीय या संगीतमय कार्यों के संबंध में सार्वजनिक रूप से उस कार्य का प्रदर्शन करने, कार्य को पुन: प्रस्तुत करने, कार्य की प्रतियां बनाने, कार्य का अनुवाद करने या कार्य का कोई अनुकूलन करने के लिए दिया गया एक विशेषाधिकार है।”

व्यापार रहस्य

“व्यापार रहस्य व्यवसायों की गोपनीय जानकारी को संदर्भित करते हैं जो दूसरों द्वारा अनधिकृत वाणिज्यिक (कमर्शियल) उपयोग के लिए अभिप्रेत नहीं हैं। इसमें अक्सर व्यावसायिक रणनीतियाँ, तकनीकी जानकारी या विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग)  प्रक्रियाएँ शामिल होती हैं।

भारत में, व्यापार रहस्यों से निपटने वाला कोई विशिष्ट कानून नहीं है। हालांकि, व्यापार रहस्यों को भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 316 द्वारा संरक्षित किया जाता है, जो धारा 316 के तहत विश्वास के आपराधिक भंग के लिए पांच साल का कारावास प्रदान करती है। इसके अलावा, निगम भी अपने व्यापार रहस्यों की रक्षा के लिए गैर-प्रकटीकरण समझौतों में प्रवेश कर सकते हैं। व्यापार रहस्यों को भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 27, के तहत भी नियंत्रित किया जाता है, जो बताता है कि पक्ष किसी भी गोपनीय जानकारी का खुलासा नहीं कर सकते जो अनुबंध शर्तों (जैसे गैर-प्रकटीकरण समझौता) के विपरीत है।”

भौगोलिक संकेत

“भौगोलिक संकेत वस्तुओं के भौगोलिक संकेत (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 द्वारा नियंत्रित होताते है। यह प्रदान करता है कि एक भौगोलिक संकेत एक संकेत है जो वस्तुओं को किसी विशेष भौगोलिक मूल या किसी विशेष क्षेत्र में निर्मित प्राकृतिक या कृषि वस्तुओं के रूप में पहचानता है। भौगोलिक संकेत चिह्न उन वस्तुओं के संबंध में दिया जाता है जहां एक विशेष गुण, प्रतिष्ठा या अन्य विशेषता वस्तुओं के मूल स्थान के कारण होती है।” 

आईपीआर के सिद्धांत

आईपीआर के कुछ प्रमुख सिद्धांत जो कई वर्षों की अवधि में अंतरराष्ट्रीय मंच पर विकसित हुए हैं, वे हैं संपत्ति अधिकार सिद्धांत, उपयोगितावादी सिद्धांत, निवारण सिद्धांत और उपकरणवादी (इंस्ट्रूमेंटलिस्ट) सिद्धांत।  

संपत्ति अधिकार सिद्धांत

यह सिद्धांत मानता है कि पुरुषों को अपने श्रम के उत्पादों का स्वामित्व करने का अधिकार है। इससे संपत्ति का स्वामित्व उत्पन्न होता है। स्वामित्व को अधिकारों के एक समूह के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें कई अधिकार शामिल होते हैं, जैसे उपयोग का अधिकार, दूसरों को बाहर करने का अधिकार और आर्थिक लाभ के लिए उत्पाद का शोषण करने का अधिकार। चूंकि बौद्धिक संपदा कार्य आईपीआर धारकों के श्रम का परिणाम है, इसलिए पंजीकृत धारक का कार्य पर स्वामित्व होता है। यह सिद्धांत यह भी अवधारणा देता है कि किसी व्यक्ति के श्रम का उत्पाद वास्तव में उस व्यक्ति का ही प्रकटीकरण है।

उपयोगितावादी  सिद्धांत

यह सिद्धांत संपत्ति अधिकार सिद्धांत द्वारा व्यक्तिगत लाभों पर दिए गए अधिक जोर के लिए एक वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। उपयोगिता सिद्धांत जोर देता है कि आईपीआर द्वारा प्रदान किया गया संरक्षण सांस्कृतिक प्रगति के साथ-साथ आर्थिक प्रगति को भी बढ़ावा देना चाहिए। आईपीआर विज्ञान, कला और प्रौद्योगिकी के विकास में योगदान देने के लिए व्यक्तियों के लिए एक पुरस्कार के रूप में कार्य करता है। यह सिद्धांत आविष्कारों के परिणाम और समाज के समग्र कल्याण पर इसके प्रभाव पर केंद्रित है।

उपकरणवादी  सिद्धांत

यह सिद्धांत आईपीआर धारक के अधिकारों और संरक्षित नवाचार के उपयोगकर्ताओं के अधिकारों को संतुलित करने का प्रयास करता है। यह बताता है कि आईपीआर को लागू करते समय संरक्षित ज्ञान के उपयोगकर्ताओं के मानवाधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, दवाओं या जलवायु परिवर्तन से संबंधित ज्ञान को केवल उसी हद तक संरक्षित किया जाना चाहिए जब तक कि यह समाज के समग्र भलाई में बाधा न डाले।”

 नैतिकता और पुरस्कार सिद्धांत

यह सिद्धांत प्रदान करता है कि आईपीआर समाज में कुछ योगदान देने के लिए नवाचार कार्य के निर्माता के योगदान का पुरस्कार और स्वीकृति है। पुरस्कार के एक भाग के रूप में, सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होने के बाद अन्य लोगों को उसी कार्य या पद्धति का उपयोग करने से बाहर रखा जाता है। 

मानव अधिकार 

“मानवाधिकार, जिन्हें अक्सर प्राकृतिक अधिकार कहा जाता है, वे मूलभूत अधिकार हैं जिनके हकदार प्रत्येक व्यक्ति हैं। ये आवश्यक अधिकार जन्म से सभी व्यक्तियों के हकदार हैं। मानवाधिकार का सिद्धांत यह है कि सभी अधिकारों और गरिमा में समान हैं। मानवाधिकार की अवधारणा ने मानव अधिकार की सार्वभौम घोषणा, 1948 को अपनाने के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रमुखता प्राप्त की।

मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 2(1)(d) मानवाधिकारों को उन अधिकारों के रूप में परिभाषित करती है जो जीवन, स्वतंत्रता, गरिमा या व्यक्तियों की समानता से संबंधित हैं और भारतीय संविधान में गारंटीकृत हैं या अंतर्राष्ट्रीय प्रावधानों में शामिल हैं जो भारतीय अदालतों द्वारा लागू किए जा सकते हैं।

समकालीन (कंटेंपररी) समय में मानवाधिकारों से संबंधित सबसे प्रभावशाली दस्तावेज मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (यूडीएचआर) है। यूडीएचआर का अनुच्छेद 27.1 कहता है कि सभी लोगों को कला का आनंद लेने और समुदाय के सांस्कृतिक जीवन में भाग लेने का अधिकार है। लोगों को वैज्ञानिक प्रगति और विकास में साझा करने का अधिकार है। हालांकि, अनुच्छेद 27.2 कहता है कि सभी लोगों को अपने वैज्ञानिक, साहित्यिक और कलात्मक निर्माणों से उत्पन्न नैतिक और आर्थिक हितों को सुरक्षित करने का अधिकार है। इस प्रकार, यूडीएचआर के अनुच्छेद 27 को पढ़ने पर मानवाधिकारों और आईपीआर के बीच एक अधिव्यापन (ओवरलैप) स्पष्ट है।

आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा (कोवनेंट),1966 (आईसीईएससीआर) प्रदान करता है कि सभी लोगों को अपने और अपने परिवार के लिए जीवन यापन का पर्याप्त स्तर का अधिकार है। इसमें पर्याप्त भोजन, कपड़े और आश्रय तक पहुंच शामिल है। आईसीईएससीआर ने सांस्कृतिक और सामाजिक अधिकारों को मानवाधिकारों के हिस्से के रूप में स्थापित किया था। हालांकि, आईसीईएससीआर का अनुच्छेद 15 कहता है कि समाज में विशिष्ट बौद्धिक योगदान देने वाले व्यक्तियों को पुरस्कृत किया जाना चाहिए। इसके अलावा,वाचा का एक और दोष यह है कि इसमें सांस्कृतिक और सामाजिक अधिकारों की व्यापक परिभाषा का अभाव है।

शांति के हित में और मानव जाति के लाभ के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति के उपयोग पर घोषणा, 1975 प्रदान करता है कि सभी राज्यों को इन राष्ट्रों के लोगों के आर्थिक और सामाजिक अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से विकासशील राष्ट्रों की वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमताओं के विकास में सहयोग करना चाहिए।”

भारत में मानवाधिकार की उत्पत्ति

“भारतीय समाज में मानवाधिकारों का पता ऋग्वेद के समय तक लगाया जा सकता है। ऋग्वेद ने घोषित किया कि सभी मनुष्य समान हैं और गरिमामय और सम्मानजनक व्यवहार के हकदार हैं। अथर्ववेद ने भी इस सिद्धांत पर जोर दिया। इन ग्रंथों ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अन्य व्यक्तियों के अधिकारों का सम्मान करे। इसके अलावा, बुद्ध के उपदेशों ने भी भारत में मानवाधिकारों की मान्यता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बुद्ध द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों का पालन करते हुए राजा अशोक ने अपने प्रजा के लिए एक कल्याणकारी राज्य का निर्माण किया।

हालांकि, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में मानवाधिकारों का गंभीर रूप से उल्लंघन हुआ। अंग्रेजों ने भारतीयों के कई अधिकार छीन लिए। भारतीय ब्रिटिश सरकार के हाथों मनमानी गिरफ्तारी और करों के अधीन थे। हम देख सकते हैं कि हमारे संविधान के निर्माताओं ने संविधान में मौलिक अधिकारों के रूप में कई मानवाधिकारों को सावधानीपूर्वक शामिल किया है। जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सुरक्षित है, भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत सुरक्षित है और समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 द्वारा गारंटीकृत है।”

मानवाधिकार के प्रकार

मानवाधिकार विभिन्न प्रकार के होते हैं जैसे आर्थिक, नागरिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक अधिकार। 

नागरिक अधिकार

इनमें जीवन, स्वतंत्रता और गोपनीयता का अधिकार शामिल है। लोगों को गुलामी, यातना, मनमानी शासन और सेवा से सुरक्षित रहने का अधिकार है। किसी को भी क्रूर और अमानवीय व्यवहार के अधीन नहीं किया जाना चाहिए।

राजनीतिक अधिकार

लोगों को अपने देशों की राजनीतिक प्रक्रियाओं में भाग लेने का अधिकार है। उन्हें कानून के समक्ष समानता का हकदार होना चाहिए और किसी भी मनमानी निरोध या गिरफ्तारी के खिलाफ न्यायिक निवारण मांगने का अधिकार होना चाहिए। राजनीतिक अधिकारों में शांतिपूर्ण सभा और भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार भी शामिल है।

आर्थिक अधिकार

राज्य को सभी श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा, समान वेतन का अधिकार और ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार प्रदान करना चाहिए। लोगों को जीवन यापन का पर्याप्त स्तर, भोजन और पोषण का आनंद लेने का अधिकार होना चाहिए।

सांस्कृतिक अधिकार

सभी को समाज की वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति में साझा करने का अधिकार है और समुदाय के सांस्कृतिक जीवन में भाग लेने का अधिकार है। उन्हें किसी भी साहित्यिक, सांस्कृतिक या कलात्मक कार्य या रचना से उत्पन्न अपने नैतिक और भौतिक हितों की रक्षा करने का अधिकार है।”

आईपीआर और मानवाधिकार के बीच अंतर 

अंतर का आधार	आईपीआर	मानव अधिकार
परिभाषा	बौद्धिक संपदा अधिकार वे अधिकार हैं जो किसी व्यक्ति को उसके साहित्यिक, कलात्मक, संगीतमय, सिनेमाटोग्राफिक, नाटकीय या वैज्ञानिक कार्यों पर दिए जाते हैं।	मानवाधिकार वे अधिकार हैं जो धर्म, जाति, लिंग या राष्ट्रीयता की परवाह किए बिना सभी मनुष्यों के लिए अंतर्निहित हैं।
व्याप्ति (कवरेज)	आईपीआर में रचनात्मक या अभिनव कार्य का उपयोग, पुनरुत्पादन, अनुकूलन, अनुवाद और प्रदर्शन करने का अधिकार शामिल है जिस पर आईपीआर सुरक्षा प्राप्त की गई है।	मानवाधिकारों में सांस्कृतिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार और नागरिक अधिकार शामिल हैं।
प्रकृति	आईपीआर नकारात्मक अधिकार हैं क्योंकि वे अन्य व्यक्तियों को आईपीआर धारक के कार्यों का उपयोग करने या पुन: प्रस्तुत करने से रोकते हैं।	मानवाधिकार सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकते हैं। सकारात्मक अधिकारों में काम, भोजन और पोषण का अधिकार शामिल है। राज्य को यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने होंगे कि कोई भी व्यक्ति इन बुनियादी अधिकारों से वंचित न रहे। नकारात्मक मानवाधिकार जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार है। राज्य मनमाने ढंग से कार्य नहीं कर सकता और दूसरों के सम्मानजनक जीवन का आनंद लेने के अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकता।

आईपीआर और मानवाधिकारों के बीच विवाद  

“व्यापार-संबंधी बौद्धिक संपदा अधिकारों पर समझौता (ट्रिप्स समझौता) के प्रारंभ के बाद, आईपीआर और मानवाधिकारों के बीच कई विवाद  सामने आए। दवाओं की पेटेंटिंग और कीमतों में वृद्धि, पारंपरिक ज्ञान का पेटेंट करना, आदिवासियों के अधिकार और भोजन और पेय पदार्थों की बढ़ती कीमतें कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहां आईपीआर को मानवाधिकारों का उल्लंघन करने में सक्षम देखा गया।

मानवाधिकारों और आईपीआर के बीच के विवाद  ने दुनिया को बड़े पैमाने पर दो समूहों में विभाजित कर दिया है। एक समूह, जो औद्योगिक और विकसित देशों का वर्चस्व (डोमिनेटेड) है, का मानना ​​है कि विकास को प्रोत्साहित करने के लिए एक मजबूत आईपीआर व्यवस्था आवश्यक है। दूसरी ओर, विकासशील देश तीन आधारों पर मजबूत आईपीआर कानूनों का विरोध करते हैं। सबसे पहले, वे तर्क देते हैं कि आईपीआर कानूनों के लाभ दीर्घकालिक हैं, लेकिन अल्पकालिक में, वे विकास की लागत बढ़ाते हैं। दूसरा, बहुत कम देशों में एक मजबूत आईपीआर व्यवस्था का समर्थन करने के लिए बुनियादी ढांचा है। तीसरा, अधिकांश पेटेंट विकसित देशों द्वारा सुरक्षित किए जाते हैं, और एक मजबूत आईपीआर व्यवस्था विकसित देशों के हितों की सेवा करेगी, और विकासशील देशों में आम आदमी के जीवन स्तर की कीमत पर।”

विवाद  का समाधान

मानवाधिकारों और विभिन्न आईपीआर कानूनों के बीच टकराव को हल करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने अनिवार्य लाइसेंसिंग और उचित उपयोग सिद्धांत जैसे कई तंत्र विकसित किए हैं। ये आईपीआर और मानवाधिकारों के बीच संतुलन बनाने और संभावित अतिव्यापी को रोकने में मदद करते हैं। 

अनिवार्य लाइसेंसिंग

“अनिवार्य लाइसेंस प्रणाली के तहत, सरकार पेटेंट धारक को पूर्व निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर पेटेंट धारक की सहमति के बिना पेटेंट उत्पाद का उपयोग या निर्माण करने के लिए लाइसेंसी को अधिकृत कर सकती है। यह प्रावधान अक्सर सरकारों द्वारा जीवन रक्षक दवाओं के उत्पादन को अधिकृत करने के लिए उपयोग किया जाता है, जहां पेटेंट धारक उत्पादन को प्रतिबंधित करके अपने लाभ को अधिकतम करने का प्रयास करते हैं या बाजार की मांग को पूरा करने में असमर्थ होने पर भी लाइसेंस देने में हिचकते हैं।

ट्रिप्स समझौते का अनुच्छेद 31 सदस्य देशों को अनिवार्य लाइसेंस प्रदान करने का अधिकार देता है। ट्रिप्स समझौते का अनुच्छेद 8 प्रदान करता है कि राज्यों को पेटेंट से संबंधित कानून बनाते समय सार्वजनिक स्वास्थ्य पर उचित ध्यान देना चाहिए। पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 84 पेटेंट के अनिवार्य लाइसेंस से संबंधित है।

अनिवार्य लाइसेंस का विरोध दवा कंपनियों द्वारा दो आधारों पर किया जाता है। सबसे पहले, ये कंपनियां अनुसंधान और विकास पर भारी खर्च करती हैं और नई और प्रभावी दवाएं बनाने में सक्षम होती हैं। यदि इन दवाओं के लिए अनिवार्य लाइसेंस जारी किए जाते हैं, तो इससे नवाचार कमजोर हो जाएगा क्योंकि कंपनियों को अनुसंधान में किए गए खर्चों का पर्याप्त मुआवजा नहीं दिया जाएगा। दूसरा, यदि किसी प्रतिद्वंद्वी प्रतियोगी को दवा बनाने की अनुमति दी जाती है, तो वह दवा का रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकता है और इसका सूत्र निर्धारित कर सकता है, जो उद्योग में प्रतिस्पर्धा को और कम कर देगा।

विकासशील देशों ने 2001 के दोहा सम्मेलन के दौरान ट्रिप्स समझौते  के सख्त मानदंडों में छूट के लिए भारी पैरवी की थी। विकासशील देशों के तर्क मुख्य रूप से गरीब लोगों के अधिकारों से संबंधित थे जो महंगी दवाएं नहीं खरीद सकते हैं। अंततः, दोहा सम्मेलन में अनिवार्य लाइसेंस जारी करने में प्रमुख छूट और लचीलापन आया।”

उचित उपयोग सिद्धांत

“उचित उपयोग सिद्धांत कॉपीराइट धारक की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना कॉपीराइट किए गए कार्य के सीमित उपयोग की अनुमति देता है। यह इस सिद्धांत के माध्यम से है कि कॉपीराइट किए गए कार्य का उपयोग शिक्षा के उद्देश्यों के लिए भी किया जा सकता है, भले ही कॉपीराइट धारक की सहमति न हो। यूडीएचआर का अनुच्छेद 26 घोषित करता है कि सभी व्यक्तियों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। इस प्रकार, उचित उपयोग सिद्धांत का उपयोग गैर-व्यावसायिक शैक्षिक उद्देश्यों के लिए कॉपीराइट सामग्री को पुनः प्रस्तुत करने के लिए किया जा सकता है।”

आपातकाल 

कई देशों ने कानून बनाए हैं जो सरकार को कुछ सार्वजनिक आपातकालीन परिस्थितियों में पेटेंट को रद्द (ओवरराइड) करने की अनुमति देते हैं। उदाहरण के लिए, ऑस्ट्रेलिया में पेटेंट अधिनियम, 1990 का अध्याय 17 ऑस्ट्रेलियाई सरकार को क्राउन उद्देश्यों के लिए पेटेंट किए गए आविष्कारों को रद्द करने का अधिकार देता है। इसी तरह, कनाडा में, सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति से निपटने के लिए पेटेंट उत्पाद बेच और उपयोग कर सकती है।

मानवाधिकारों पर आईपीआर का प्रभाव

आईपीआर कानूनों का उद्देश्य आईपीआर धारक के अधिकारों और बड़े समाज के हितों के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करना है। इस प्रकार, मानवाधिकारों और आईपीआर के बीच कई प्रतिच्छेद (इंटरसेक्शन) हैं। उदाहरण के लिए, चिकित्सा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, एक ओर, दवाओं की लागत-प्रभावी उपलब्धता सुनिश्चित करने की आवश्यकता है, और दूसरी ओर, नई जीवन रक्षक दवाएं विकसित करने में भारी धन खर्च करने वाली कंपनियों को पुरस्कृत करने की आवश्यकता है।

मानवाधिकार और पेटेंट कानून

पेटेंट कानून और स्वास्थ्य

कई दवा कंपनियां जीवन रक्षक दवाओं पर पेटेंट अधिकार सुरक्षित करती हैं। पेटेंट संरक्षण के माध्यम से, वे दवाओं के निर्माण और उत्पादन पर नियंत्रण प्राप्त करते हैं और इस प्रकार दवाओं के बाजार मूल्य को तय करने में सक्षम होते हैं। कई मामलों में, जीवन रक्षक दवाओं की कीमतें आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाती हैं, और इस प्रकार, सरकारों को दवा कंपनियों के पेटेंट-प्रेरित प्रभुत्व की जांच करने का आह्वान किया जाता है।

विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) ने ट्रिप्स समझौते और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर घोषणा में कहा कि ट्रिप्स समझौते की व्याख्या और कार्यान्वयन सदस्य देशों के सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करने और दवाओं तक पहुंच को बढ़ावा देने के अधिकार के अनुरूप किया जाना चाहिए। डब्ल्यूटीओ ने आगे घोषित किया कि सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सभी सदस्य देश अनिवार्य लाइसेंस जारी करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।”

भारतीय सन्दर्भ

भारत में, स्वास्थ्य का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित है। इसके अलावा, अनुच्छेद 39 कहता है कि राज्य को यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने चाहिए कि सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधनों का समान अधिकार हो और समुदाय के भौतिक संसाधनों को इस तरह से वितरित किया जाए जिससे समाज का सामान्य भला सुनिश्चित हो। संविधान का अनुच्छेद 47 प्रदान करता है कि जीवन स्तर और सार्वजनिक स्वास्थ्य बढ़ाना राज्य के प्राथमिक कर्तव्यों में से एक होगा।

इस प्रकार, राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य है। साथ ही, पेटेंट अधिनियम, 1970, दवाओं के आविष्कारों का पेटेंट करने की अनुमति देता है। कई मानवाधिकार विशेषज्ञों का मानना ​​है कि सख्त पेटेंट नियम दवाओं की आसमानी कीमतों के कारण आम आदमी की पहुंच से बाहर कर सकते हैं।

बायर कॉर्पोरेशन बनाम भारत संघ (2014) के ऐतिहासिक मामले में, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने बताया था कि पेटेंट का उपयोग सार्वजनिक स्वास्थ्य में बाधा डालने के लिए एक उपकरण के रूप में नहीं किया जाना चाहिए और दवाएं सस्ती कीमतों पर जनता के लिए उपलब्ध कराई जानी चाहिए।”

जीन पेटेंटिंग

“जीन पेटेंट एक और मुद्दा है जिसमें IPR और मानवाधिकारों के बीच स्पष्ट विवाद  है। जो लोग जीनों की पेटेंट योग्यता का समर्थन करते हैं, वे तर्क देते हैं कि जीनों का पेटेंट करना इस क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने और आगे बढ़ाने में मदद करेगा।

दूसरी ओर, कुछ लोगों का मानना ​​है कि जीन मानव गरिमा का प्रतिनिधित्व करते हैं, और उनका पेटेंट करने की अनुमति मानवाधिकारों का उल्लंघन होगा। इसके अलावा, जीन पेटेंट का अर्थ मानव जाति का वस्तु के रूप में उपयोग करना है। जीन को एक सामान्य विरासत माना जाता है, और कोई भी व्यक्ति या निगम उन पर एकाधिकार का दावा नहीं कर सकता। यदि जीन वाणिज्यीकरण की अनुमति है, तो यह वैज्ञानिकों को समुदाय के भीतर डेटा साझा करने से रोक देगा, जिससे चिकित्सा विज्ञान की प्रगति में बाधा आएगी।

जीन पेटेंट की अवधारणा की पुष्टि अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने हीरा बनाम चक्रवर्ती (1980) के ऐतिहासिक मामले में की थी, जिसमें अदालत ने पाया कि आनुवंशिक (जेनेटिक्ली) रूप से विकसित बैक्टीरिया जो कच्चे तेल के क्षरण (डिग्रेडेशन) से तेल रिसाव को साफ करने में सक्षम है, पेटेंट योग्य है। अदालत ने माना कि प्रकृति अपने प्राकृतिक अवस्था में पेटेंट योग्य नहीं हो सकती है, लेकिन किसी भी मानवीय हस्तक्षेप के माध्यम से अपनी प्राकृतिक अवस्था से परिवर्तित वस्तुओं का पेटेंट किया जा सकता है।

जीन पेटेंट का अक्सर इस आधार पर विरोध किया जाता है कि जीन मानवता की साझा विरासत का हिस्सा हैं। दूसरी ओर, जीन पेटेंट योग्यता के समर्थक तर्क देते हैं कि जीन किसी भी अन्य मूर्त संपत्ति की तरह हैं और इस प्रकार, पेटेंट योग्य होना चाहिए। यह तर्क इस प्रकार है कि सभी मूर्त वस्तुओं का एक प्राकृतिक रूप उनके भौतिक आधार के रूप में होता है, और यदि उनके प्राकृतिक रूप का पेटेंट किया जा सकता है, तो जीन को भी उनके प्राकृतिक रूप में पेटेंट योग्य होना चाहिए। वे विवादों और जीन पेटेंट योग्यता से उत्पन्न मुद्दों को हल करने के लिए जीन पेटेंट के लिए एक प्रयोगात्मक छूट की भी वकालत करते हैं। जीन पेटेंट की एक धार्मिक आलोचना यह है कि पेटेंट जीन को उपयोगी वस्तु में बदल देगा जिनका मूल्य वाणिज्यिक विचारों के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।” 

भारतीय स्थिति

भारत में, पेटेंट अधिनियम की धारा 3 प्राकृतिक घटनाओं के पेटेंट पर रोक लगाता है, चाहे वह जीवित जीवों में हो या निर्जीव पदार्थों में। यह धारा पौधों या जानवरों के पेटेंट पर भी रोक लगाती है। चूँकि पेटेंट कानून केवल पौधों और जानवरों को ही छूट देता है, इसलिए जीन की पेटेंट योग्यता के बारे में प्रश्न अस्पष्ट रह गया था।

भारत में, यदि जीन नवीन और गैर-स्पष्ट हैं तो उनका पेटेंट कराया जा सकता है। किसी आविष्कार को नया तब कहा जाता है जब वह कहीं और प्रकाशित न हुआ हो। जीन के मामले में, एक आविष्कार को स्पष्ट माना जाता है यदि यह किसी पूर्व खोज या पूर्व आविष्कार या ज्ञान से प्रेरित है जिसने नए जैव प्रौद्योगिकी आविष्कार के निर्माण में सहायता की है। 

आईपीआर और स्वदेशी अधिकार 

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, यह माना गया है कि स्वदेशी समुदायों के पारंपरिक ज्ञान की सुरक्षा एक ऐसा मुद्दा है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हालांकि, इस मुद्दे पर अभी तक वैश्विक सहमति नहीं बन पाई है। 

कई मामलों में, बड़े निगमों ने पारंपरिक ज्ञान पर आधारित आविष्कारों के लिए पेटेंट की मांग की है। इस प्रकार, वे स्वदेशी समुदायों के प्रयासों से लाभ कमाने का प्रयास करते हैं। निगम स्वदेशी लोगों को लाभ का हिस्सा प्रदान नहीं करते हैं।  

कई देशों ने अपने स्वदेशी समुदायों के ज्ञान की रक्षा के लिए घरेलू कानून बनाए हैं। उदाहरण के लिए, पेरू का कानून 27811 स्वदेशी समुदायों के पारंपरिक ज्ञान के संग्रह और पंजीकरण का प्रावधान करता है। 

मानवाधिकार और कॉपीराइट कानून

कॉपीराइट कानूनों का मानव अधिकारों पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। कॉपीराइट कानून छात्रों के लिए विद्वानों के डेटा की उपलब्धता और स्वदेशी समुदायों के ज्ञान को प्रभावित कर सकते हैं। 

कॉपीराइट और शिक्षा

कॉपीराइट कानून शैक्षिक उद्देश्यों के लिए अनुसंधान डेटा और सामग्री की उपलब्धता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं। कई अकादमिक पत्रिकाएँ आम आदमी की पहुँच से बाहर हैं क्योंकि वे अत्यधिक महंगी हैं। निगम अक्सर विद्वानों के काम पर कॉपीराइट प्राप्त कर लेते हैं, और इसका असर काम की कीमतों में वृद्धि पर पड़ता है। 

मानवाधिकार और व्यापार चिन्ह  कानून

व्यापार चिन्ह  कानून भी मानवाधिकार चिंताओं से प्रभावित हुआ है। भारतीय व्यापार चिन्ह  कानून के तहत, किसी भी चिन्ह को व्यापार चिन्ह  के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है यदि इसमें एक विशिष्ट चरित्र है। किसी व्यक्ति का नाम भी व्यापार चिन्ह  के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है। व्यापार चिन्ह  अधिनियम, 1958 के व्यापार और पण्य (मर्चेंडाइज) वस्तु अधिनियम के विपरीत, एक नाम को व्यापार चिन्ह  के रूप में पंजीकृत करने पर प्रतिबंध नहीं लगाता है।

हालांकि, कुछ मामलों में, व्यापार चिन्ह  रजिस्ट्री एक नाम को व्यापार चिन्ह  के रूप में पंजीकृत करने से इनकार कर सकती है, खासकर यदि यह एक प्रसिद्ध नाम है या किसी सेलिब्रिटी के नाम के समान है। इसके अलावा, अन्य देशों में, जैसे कि यूके, रजिस्ट्री ने कुछ मामलों में सेलिब्रिटी को अपना नाम व्यापार चिन्ह  के रूप में पंजीकृत करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है।

हालांकि, एक नाम को व्यापार चिन्ह  के रूप में पंजीकृत करने की अनुमति देने से इनकार करने को मानवाधिकारों के दृष्टिकोण से चुनौती दी जा सकती है। मानवाधिकारों का यूरोपीय सम्मेलन, 1950 के प्रथम प्रोटोकॉल का अनुच्छेद 1 प्रदान करता है कि प्रत्येक प्राकृतिक व्यक्ति को अपनी संपत्ति का शांतिपूर्ण आनंद लेने का अधिकार है। किसी व्यक्ति का नाम भी एक संपत्ति के रूप में योग्य होता है, और नाम को व्यापार चिन्ह  के रूप में पंजीकृत करने से इनकार करने को किसी की संपत्ति के शांतिपूर्ण आनंद के अधिकार से वंचित करने के रूप में माना जा सकता है।”

निष्कर्ष

“दुनिया भर में निगम अनुसंधान और विकास पर भारी रकम खर्च कर रहे हैं। दुनिया भर में आईपीआर आवेदनों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। प्रौद्योगिकी के विकास के साथ, भविष्य में मानवाधिकारों और आईपीआर के बीच संभावित विवाद के अधिक क्षेत्र होंगे। किसानों और आदिवासियों के अधिकारों को सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की परिभाषा के भीतर शामिल किया जाना चाहिए और आईसीईसीएसआर के दायरे में शामिल किया जाना चाहिए।

आईपीआर द्वारा संरक्षित वाणिज्यिक हितों और मानवाधिकारों में निहित नैतिक चिंताओं के बीच संतुलन बनाने के लिए, कानूनी न्यायशास्त्र के भीतर विभिन्न सिद्धांत विकसित हुए हैं। इन प्रावधानों का उद्देश्य आईपीआर धारकों द्वारा संभावित शोषण से आम भलाई की रक्षा करना है।

हालांकि, मानवाधिकारों के दायरे को व्यापक करने के मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक सामान्य प्रतिरोध स्पष्ट है। इसका मुख्य कारण यह है कि अधिकारों में पारस्परिक कर्तव्य शामिल होता है, और मानवाधिकारों के मामले में, पारस्परिक कर्तव्य राज्य पर पड़ता है। राज्य अपने दायित्वों का दायरा बढ़ाने के लिए अनिच्छुक हैं।”

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों 

क्या जीन साझा विरासत का हिस्सा है?

जीन के पेटेंट का अक्सर इस आधार पर विरोध किया जाता है कि यह पूरी मानव जाति की साझा विरासत का हिस्सा है। मानव जीनोम और मानव अधिकारों की सुरक्षा पर यूनेस्को घोषणा ने कहा है कि मानव जीनोम सभी मनुष्यों की अंतर्निहित एकता का प्रतिनिधित्व करता है और उनकी अंतर्निहित विविधता को भी मान्यता देता है। इस प्रकार, यह मानवता की साझा विरासत का हिस्सा है। इसके अलावा, यह भी कहता है कि मानव जीनोम, अपनी प्राकृतिक अवस्था में, वित्तीय लाभों का एक साधन नहीं बनाया जाना चाहिए।”

यदि कोई राष्ट्र ट्रिप्स समझौते की शर्तों का उल्लंघन करता है तो क्या होगा?

यदि कोई राष्ट्र ट्रिप्स समझौते की शर्तों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है, तो अन्य राष्ट्र डब्ल्यूटीओ में शिकायत दर्ज कर सकते हैं, जो डब्ल्यूटीओ की विवाद निपटान प्रणाली को गति देगा। इसके बाद, डब्ल्यूटीओ पैनल और अपीलीय निकाय चूककर्ता देशों को फैसले जारी करेंगे, और इन फैसलों का पालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप व्यापार प्रतिबंध लग सकते हैं। 

संदर्भ

• https://nopr.niscpr.res.in/bitstream/123456789/56331/1/JIPR%2025(6)%20204-214.pdf  
• https://ebooks.inflibnet.ac.in/hrdp01/chapter/trips-ipr-and- human-rights/#:~:text=Compalsory%20and%20enforced%20by% 20the%20state. 
• https://www.ielrc.org/content/w0404.pdf 
• https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_unhchr_ip_pnl_98/wipo_unhchr_ip_pnl_98_5.pdf 
• https://academic.oup.com/jiplp/article/1/5/349/800064 
• https://www.equalityhumanrights.comhuman-rights/ human-rights-act/article-1-first-protocol-protection-property#:~:text=Protocol%201%2C%20Article%201%3A%20Protection%20सिद्धांत%20of%20%20