यह लेख Puneet Chhabra द्वारा लिखा गया है, तथा Pruthvi Ramkanta Hegde द्वारा अद्यतन किया गया है। यह लेख अवैध अनुबंधों पर चर्चा करता है, विशेष रूप से 1872 के भारतीय अनुबंध अधिनियम के संदर्भ में चर्चा करता है। लेख में अवैध अनुबंधों की तुलना में निरर्थक अनुबंधों के परिणामों का भी उल्लेख किया गया है। लेख में अनुबंधों के अर्थ और महत्व के साथ-साथ महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर भी प्रकाश डाला गया है। लेख में अवैध अनुबंधों के संबंध में कई महत्वपूर्ण न्यायिक पूर्ववर्ती (प्रेसिडेंट्स) उदाहरणों पर विस्तार से चर्चा की गई है। इस लेख का अनुवाद Chitrangda Sharma के द्वारा किया गया है। 

परिचय

प्रसिद्ध अमेरिकी वकील और अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश लुईस डी. ब्रैंडिस ने एक बार कहा था, “अतीत में एक अच्छे करार (एग्रीमेंट) का मतलब था कि एक व्यक्ति को दूसरे की तुलना में अधिक लाभ होता था। आज, एक अच्छा करार वह है जब दोनों लोगों को उससे लाभ हो।” यह कथन दर्शाता है कि अनुबंधों के प्रति हमारा दृष्टिकोण किस प्रकार बदल गया है।

निजी पक्षों या सरकार द्वारा किए गए प्रत्येक लेन-देन को कानूनी मान्यता की आवश्यकता होती है, जिसे अधिकार का दावा करने के लिए न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है। इस प्रकार, यह कानूनी मान्यता, जो प्रकृति में प्रवर्तनीय है, “अनुबंध” कहलाती है। मूलतः अनुबंध, पक्षों के बीच कुछ करने या न करने का आपसी करार होता है। अनुबंधों का उद्देश्य व्यापार में विश्वास और पारस्परिक लाभ पैदा करना है। 

हालाँकि, कुछ स्थितियों में जहां करार की विषय-वस्तु, उद्देश्य या शर्तें वैधानिक कानून या सार्वजनिक नीति का उल्लंघन करती हैं, तो यह अवैध अनुबंध का कारण बन सकता है। एक अवैध अनुबंध न केवल अनुबंध को निरस्त कर देता है; बल्कि यह अनुबंध को शुरू से ही निरर्थक बना देता है, जैसे कि वह कभी अस्तित्व में ही नहीं था। यदि अनुबंध अवैध है, तो करार का आधार ही कानून के विरुद्ध है। इससे एक साधारण सौदा एक जटिल कानूनी मुद्दे में बदल सकता है जिसका प्रभाव अनुबंध में शामिल प्रत्येक पक्ष पर पड़ेगा। ऐसी बहुत सी स्थितियाँ हैं जिनमें कोई भी अनुबंध अवैध हो सकता है। तो, सवाल यह है कि, अनुबंध को अवैध क्या बनाता है? जिसका उत्तर इस लेख में दिया जाएगा। 

अनुबंध का अर्थ

सामान्यतः, अनुबंध एक करार होता है जो विशिष्ट रूप से पक्षों के अधिकारों को परिभाषित करता है तथा प्रत्येक पक्ष को अपनी ओर से कुछ सीमाओं को ध्यान में रखते हुए, किसी कार्य को पूरा करना होता है। जहां न्यायालय के समक्ष किसी दावे को साबित करने की आवश्यकता होती है, वहां यह साक्ष्य के रूप में भी कार्य करता है। 

भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 2(h) अनुबंध शब्द को परिभाषित करती है। तदनुसार, इसमें कहा गया है कि “कानून द्वारा प्रवर्तनीय करार एक अनुबंध है।” 

यह परिभाषा यह निर्धारित करती है कि किसी करार को अनुबंध माने जाने के लिए उसे कानूनी रूप से प्रवर्तनीय होना चाहिए। इसी प्रकार, यदि एक पक्ष अपने कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहता है तो दूसरा पक्ष करार का पालन सुनिश्चित करने के लिए न्यायालय जा सकता है। करार की शर्तें निष्पक्ष एवं कानूनी रूप से बाध्यकारी होनी चाहिए। यह कानूनी प्रवर्तनीयता एक अनुबंध को एक साधारण करार से अलग करती है, जो न्यायालय में बाध्यकारी नहीं हो सकता है। 

वैध अनुबंध का महत्व

एक वैध अनुबंध कई कारणों से बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें निम्नलिखित शामिल हैं: 

• एक वैध अनुबंध प्रत्येक पक्ष के अधिकारों और दायित्वों को स्पष्ट रूप से रेखांकित करता है। 
• केवल वैध अनुबंध ही कानून द्वारा प्रवर्तनीय होते हैं; तदनुसार, यदि एक पक्ष अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रहता है, तो दूसरा पक्ष कानूनी उपाय की मांग कर सकता है। 
• एक वैध अनुबंध प्रत्येक पक्ष की शर्तों और नियमों को संरचित करके जोखिम को कम करने में मदद करता है। 
• वैध अनुबंध होने से पक्षों के बीच विश्वास बढ़ता है। 

कौन से करार अनुबंध है 

भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 10 के अनुसार, एक अनुबंध में कुछ कारक शामिल होते हैं जो करार को अनुबंध के रूप में निर्धारित करते हैं। इसमें शामिल हैं: 

• स्वतंत्र सहमति: अनुबंध में शामिल पक्षों को बिना किसी दबाव, बल या धोखाधड़ी के स्वेच्छा से शर्तों से सहमत होना चाहिए। 
• सक्षम पक्ष: करार करने वाले पक्षों को ऐसा करने में कानूनी रूप से सक्षम होना चाहिए। इसका सामान्य अर्थ यह है कि वे कानूनी रूप से 18 वर्ष की आयु के हैं तथा उनका मानसिक संतुलन ठीक है, तथा वे किसी भी कानून द्वारा अयोग्य नहीं हैं। 
• वैध प्रतिफल (कंसीडरेशन) और उद्देश्य: करार में कुछ ऐसा मूल्य शामिल होना चाहिए जो वैध हो। करार का उद्देश्य कानूनी होना चाहिए तथा सार्वजनिक नीति के विरुद्ध नहीं होना चाहिए।
• स्पष्ट रूप से शून्य नहीं: करार ऐसा नहीं होना चाहिए जिसे कानून विशेष रूप से शून्य घोषित करता हो। 

धारा 10 में यह प्रावधान है कि कोई भी मौजूदा कानून, जो विशिष्ट प्रकार के अनुबंधों को लिखित, साक्षी या पंजीकृत करने की अपेक्षा करता है, वैध रहेगा और उसका पालन किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करता है कि धारा 10 कुछ अनुबंधों के लिए इन अतिरिक्त औपचारिकताओं को रद्द नहीं करेगी। 

भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 के अनुसार अनुबंध में अवैधता

प्रत्येक अनुबंध कानूनी रूप से वैध और कानून के समक्ष प्रवर्तनीय होना चाहिए। कुछ अनुबंधों में कुछ ऐसी शर्तें होती हैं जो कानून के विरुद्ध होती हैं, जिससे वे अवैध अनुबंध बन जाते हैं। 

सामान्यतः, अवैध अनुबंध वह करार होते है जो कानून को तोड़ता है या स्वीकृत नैतिक मानकों के विरुद्ध जाता है। जब कोई अनुबंध अवैध होता है, तो उसे अदालत में लागू नहीं कराया जा सकता, और इसमें शामिल पक्षों को कानूनी परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। 

भारतीय अनुबंध अधिनियम के तहत अवैध अनुबंध को परिभाषित करने वाली शर्तें

भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 के अंतर्गत “अवैध अनुबंध” शब्द को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। अधिनियम में उन शर्तों को निर्दिष्ट किया गया है जिनके तहत अनुबंधों को अवैध या शून्य माना जाएगा। अधिनियम की धारा 23 में विभिन्न परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है जिनके तहत किसी करार का प्रतिफल या उद्देश्य अवैध होगा। इस धारा के अनुसार, किसी करार का प्रतिफल या उद्देश्य अवैध है यदि वह इनमें से किसी भी श्रेणी में आता है

• कानून द्वारा निषिद्ध: यदि समझौते में ऐसी गतिविधियां शामिल हैं जो कानून द्वारा स्पष्ट रूप से निषिद्ध हैं। 
• कानून के प्रावधानों को नकारना: यदि करार की प्रकृति ऐसी है कि, यदि उसे अनुमति दी गई तो, यह मौजूदा कानूनों के उद्देश्य को कमजोर या नकार देगा। 
• धोखाधड़ी: यदि कोई व्यक्ति किसी को धोखा देने या ठगने के इरादे से करार करता है। 
• दूसरों के लिए हानिकारक: यदि अनुबंध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे व्यक्ति या किसी अन्य पक्ष की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है। 
• अनैतिक या सार्वजनिक नीति के विरुद्ध: यदि करार को न्यायालय द्वारा अनैतिक माना जाता है या वह सार्वजनिक नीति के विरुद्ध है। 

फेंडर बनाम सेंट जॉन मिलडे (1937) के अंग्रेजी मामले में, लॉर्ड एटकिन ने सार्वजनिक नीति की अवधारणा व्यक्त की है। तदनुसार, उन्होंने कहा कि सार्वजनिक नीति का तात्पर्य इस बात से है कि समुदाय के लिए क्या अच्छा माना जाता है। सार्वजनिक नीति का निर्धारण कठिन है क्योंकि इस अवधारणा के बारे में लोगों के अलग-अलग विचार हैं। इससे भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है, क्योंकि एक व्यक्ति जो बात समाज के लिए अच्छी समझता है, वह किसी अन्य व्यक्ति के लिए अच्छी नहीं हो सकती। 

इनमें से प्रत्येक मामले में, समझौते का उद्देश्य या प्रतिफल अवैध माना जाता है। अवैध प्रतिफल या उद्देश्यों वाले अनुबंधों को शून्य घोषित कर दिया जाता है। ऐसे अनुबंध कानूनी रूप से प्रवर्तनीय नहीं हैं। इसलिए, धारा 23 प्रभावी रूप से परिभाषित करती है और स्पष्ट करती है कि भारतीय अनुबंध अधिनियम के तहत अवैध अनुबंध क्या है। यद्यपि अधिनियम में विशिष्ट शब्द “अवैध अनुबंध” का प्रयोग नहीं किया गया है, तथापि यह यह निर्धारित करने के लिए मानदंड प्रदान करता है कि कब कोई अनुबंध अवैध है और कब ऐसे अनुबंध अप्रवर्तनीय हैं।

भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 23 के तहत “कानून” शब्द का दायरा

भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत “कानून” शब्द का दायरा व्यापक है। यह धारा “कानून” की कोई विशिष्ट परिभाषा प्रदान नहीं करती है। इसमें केवल यह कहा गया है कि यदि कोई करार कानून द्वारा निषिद्ध है या कानून के प्रावधानों को पराजित करता है तो वह निरर्थक है। इस भ्रम के कारण यह प्रश्न उठता है कि यह कैसे निर्धारित किया जाए कि “कानून” क्या है। “कानून” के संबंध में कुछ परिभाषाएँ हैं जिनमें शामिल हैं: 

• अनुच्छेद 13(3)(a) में कहा गया है कि “कानून” में न केवल विधायिका द्वारा पारित औपचारिक कानून शामिल हैं, बल्कि नियम, विनियम और रीति-रिवाज भी शामिल हैं जो भारत में कानून का बल रखते हैं। इस व्यापक परिभाषा का प्रयोग मुख्यतः यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि क्या कोई कानून मौलिक अधिकारों के साथ टकराव करता है। 
• अनुच्छेद 366(10) के अनुसार, “मौजूदा कानून” का अर्थ है कोई भी कानून, अध्यादेश (ऑर्डिनेंस), आदेश, उप-कानून, नियम या विनियमन जो भारत के संविधान के लागू होने से पहले लागू था। इसमें अधिसूचनाएँ, रीति-रिवाज या प्रथाएँ शामिल नहीं हैं। यह परिभाषा विशेष रूप से संविधान को समझने और व्याख्या करने के लिए प्रयोग की जाती है तथा यह उन कानूनों पर लागू होती है जो संविधान के प्रारंभ होने के समय से ही अस्तित्व में थे। 

• साधारण खंड अधिनियम, 1897 की धारा 3(29) में “भारतीय कानून” को परिभाषित करते हुए अधिनियम, अध्यादेश, विनियम, नियम, आदेश, उप-नियम और अन्य लिखत (इंस्ट्रूमेंट) शामिल हैं, जिनका संविधान लागू होने से पहले या बाद में कानूनी बल था। यह व्यापक परिभाषा इस अधिनियम के लागू होने के बाद बनाए गए सभी केंद्रीय कानूनों के लिए प्रयोग की जाती है। हालाँकि, चूंकि भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 इस अधिनियम से पहले बनाया गया था, इसलिए इस परिभाषा का प्रयोग सीधे तौर पर इसकी व्याख्या के लिए नहीं किया जाता है। 

हालाँकि, भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 23 की व्याख्या संवैधानिक और अन्य विधायी परिभाषाओं पर पूरी तरह निर्भर रहने के बजाय न्यायिक निर्णयों और उदाहरणों को देखकर की जाती है। यह समझने के लिए कि कौन सी बात किसी करार को अवैध या शून्य बनाती है, न्यायालय पूर्व के निर्णयों और अनुबंध कानून से संबंधित विशिष्ट कानूनी व्याख्याओं पर विचार करते हैं। यह दृष्टिकोण भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 23 के अंतर्गत “कानून” के अर्थ को सुनिश्चित करने में मदद करता है। 

भारत संघ बनाम एल.एस.एन. मूर्ति एवं अन्य (2011) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 23 के तहत “कानून” शब्द की व्याख्या की है। इस मामले में, भारत संघ ने अक्टूबर 1999 से सितम्बर 2000 तक अपने सैनिकों को ताजे फल की आपूर्ति के लिए 1999 में निविदाएं आमंत्रित कीं। प्रतिवादियों में से एक, एल.एस.एन. मूर्ति ने निविदा जीत ली और अक्टूबर 1999 में फलों की आपूर्ति शुरू कर दी। हालाँकि, उन्होंने जून 2000 में फलों की आपूर्ति बंद कर दी। इससे फलों की कीमतों में वृद्धि हुई और इस प्रकार वह अनुबंध का उद्देश्य पूरा नहीं कर सके। याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी को कारण बताओ नोटिस जारी कर कुछ कार्यों और विफलताओं के लिए स्पष्टीकरण मांगा। चूंकि प्रतिवादी का जवाब संतोषजनक नहीं था, इसलिए याचिकाकर्ता ने अनुबंध रद्द कर दिया। याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी की सुरक्षा जमा राशि भी अपने पास रख ली तथा अनुबंध के उल्लंघन के कारण हुए अतिरिक्त व्यय की वसूली की भी मांग की। बाद में यह विवाद मध्यस्थता (आर्बिट्रेशन) में चला गया, जहां प्रतिवादी ने बारह लाख रुपये से अधिक का दावा किया, जबकि संघ ने खर्च की वसूली की मांग की। मध्यस्थ ने प्रतिवादी के पक्ष में फैसला सुनाया, उसे आपूर्ति किये गये फलों के लिए एक छोटी राशि प्रदान की, तथा उसकी सुरक्षा जमा राशि को ब्याज सहित वापस करने का आदेश दिया। याचिकाकर्ता ने इस निर्णय को शहर की सिविल न्यायालय में चुनौती दी गई और न्यायालय ने मध्यस्थ के फैसले को बरकरार रखा। इसके बाद उच्च न्यायालय ने भी संघ की अपील खारिज कर दी। 

अंततः, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मध्यस्थ के इस निष्कर्ष को गलत पाया कि अनुबंध को शुरू से ही शून्य घोषित किया गया था, क्योंकि इसमें सरकार की अधिसूचना का उल्लंघन किया गया था, जिसके अनुसार उचित दरों से 20% से अधिक कम दरें उद्धृत करने वाली निविदाओं को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए। मध्यस्थ ने इस अधिसूचना की व्याख्या संविधान के अनुच्छेद 13(3)(a) के तहत एक “कानून” के रूप में की थी, जो भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 23 के तहत अनुबंध के उद्देश्य को अवैध बना देगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस व्याख्या से असहमति जताई और कहा कि अधिसूचना एक आंतरिक निर्देश है जो कानून नहीं बनता। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि धारा 23 के अंतर्गत किसी अनुबंध को शून्य घोषित करने के लिए, उसमें ऐसा कार्य शामिल होना चाहिए जो स्वाभाविक रूप से अवैध हो या किसी मौजूदा कानून का प्रत्यक्ष उल्लंघन करता हो। अदालत ने कहा कि कोई करार सिर्फ इसलिए शून्य नहीं हो जाता कि वह सरकारी निर्देश के विरुद्ध है। यदि करार का पालन करने का अर्थ कुछ अवैध कार्य करना हो तो करार शून्य हो जाता है। परिणामस्वरूप, सर्वोच्च न्यायालय ने निचली न्यायालय के फैसले और मध्यस्थ के फैसले को रद्द कर दिया। न्यायालय ने मध्यस्थ को करार पर पुनर्विचार करने का आदेश दिया।

हाल ही में, जी.टी. गिरीश बनाम वाई. सुब्बा राजू, (2022) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 23 के तहत “कानून” की व्याख्या पर महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण प्रदान किया।

मुख्य मुद्दा यह था कि क्या विक्रय समझौता धारा 23 के विपरीत है, यदि वह वैधानिक नियमों, विशेष रूप से बैंगलोर आवंटन नियम, 1972 का उल्लंघन करता है। 

प्रतिवादी ने एल.एस.एन. मूर्ति मामले द्वारा स्थापित मिसाल का हवाला देते हुए तर्क दिया कि चूंकि प्रतिबंध केवल नियमों में था, इसलिए यह धारा 23 के तहत “कानून” का गठन नहीं करता है। 

हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने एल.एस.एन. मूर्ति मामले को अलग करते हुए कहा कि यह मामला अक्षरों से संबंधित है, न कि वैधानिक नियमों से संबंधित है। न्यायालय ने बताया कि एल.एस.एन. मूर्ति के निर्णय में घेरूलाल पारख बनाम महादेवदास मैया (1959) में तीन न्यायाधीशों की पीठ के पहले के फैसले को नजरअंदाज कर दिया गया था, जो “कानून” की व्याख्या के लिए प्रासंगिक था। 

अपने फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुबंध अधिनियम की धारा 23 का उद्देश्य सभी प्रकार के कानूनों को संविदात्मक करारो द्वारा कमजोर किये जाने या उल्लंघन किये जाने से बचाना है। न्यायालय ने कहा कि जो अनुबंध स्पष्ट रूप से या निहित रूप से “कानून” द्वारा प्रतिबंधित है, उसे लागू नहीं किया जा सकता। महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यायालय ने स्पष्ट किया कि विधायी प्राधिकार से प्राप्त वैधानिक नियम और आदेश अधीनस्थ विधान के रूप हैं और इस प्रकार वे धारा 23 के अंतर्गत “कानून” के रूप में योग्य हैं। यह सहमति संविधान के अनुच्छेद 13 से सहमत है, जिसमें ऐसे नियम हैं जो “कानून” की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। 

धारा 23 के तहत अनुबंधों की वैधता और प्रवर्तनीयता निर्धारित करने के संदर्भ में, अदालत ने बताया है कि विधायी प्राधिकरण के तहत जारी समान प्रकृति के क़ानून, आदेश और विनियमन “कानून” हैं। इस व्याख्या का समर्थन इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अब्दुल हमीद ए.पी. बनाम जिला कलेक्टर, (2019) के फैसले से हुआ, जिसमें निष्कर्ष निकाला गया कि “कानून” में सक्षम अधिकारियों द्वारा दिए गए आदेश शामिल हैं जिनमें कानून का बल होता है। यह व्याख्या सामान्य खंड अधिनियम की धारा 3(29) और संविधान के अनुच्छेद 13(3)(a) और अनुच्छेद 366(10) पर आधारित है। 

भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत वैध और अवैध अनुबंधों के उदाहरण 

“वैध” और “अवैध” अनुबंधों की अवधारणा को समझने के लिए, आइए कुछ सामान्य उदाहरणों पर नज़र डालें। 

• A ने B के साथ 11,00,000 रुपये के मकान की बिक्री के लिए अनुबंध किया और A और B दोनों ने अपनी ओर से अपने दायित्वों का पालन किया। यह A और B के बीच एक वैध अनुबंध है। 
• आइए एक और उदाहरण लें: A और B ने एक मकान की बिक्री के लिए अनुबंध किया, लेकिन यह हथियार रखने के उद्देश्य से था, जो कानून के तहत निषिद्ध है। यह एक अवैध अनुबंध है जो न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। 

भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 23 के अनुसार उदाहरण

भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत कुछ उदाहरण दिए गए हैं जो वैध और अवैध प्रतिफल को स्पष्ट करते हैं। इसमें शामिल हैं: 

• रोहन अपना मकान प्रिया को 10,000 रुपये में बेचने के लिए सहमत हो जाता है। यहाँ, प्रिया द्वारा रोहन द्वारा मकान बेचने के वादे के बदले में 10,000 रुपये देने का वादा किया जाता है। पारस्परिक वादे वैध प्रतिफल का गठन करते हैं। 
• विजय ने वादा किया कि अगर राहुल अंजलि का कर्ज चुकाने में असफल रहता है तो वह छह महीने बाद अंजलि को 1,000 रुपये देगा। बदले में अंजलि राहुल को कर्ज चुकाने के लिए और समय देने का वादा करती है। ये वादे पक्षों के बीच वैध प्रतिफल से उत्पन्न होते हैं क्योंकि ये पारस्परिक और वैध होते हैं। 
• यदि किसी यात्रा के दौरान राज का जहाज क्षतिग्रस्त या नष्ट हो जाता है, तो सुरेश राज के नुकसान की भरपाई करने का वादा करता है। बदले में, राज सुरेश को बीमा प्रीमियम के रूप में एक निश्चित राशि देने के लिए सहमत होता है। यह व्यवस्था कानूनी है क्योंकि दोनों वादे वैध प्रतिफल पर आधारित हैं। 
• मीना निशा के बच्चे की आर्थिक मदद करने का वादा करती है और बदले में निशा मीना को हर साल 1,000 रुपये देने का वादा करती है। यह व्यवस्था वैध है क्योंकि प्रत्येक वादा कानूनी है और वैध प्रतिफल का गठन करता है। 
• यदि अरुण, भावेश और चारु धोखाधड़ी गतिविधियों के माध्यम से प्राप्त लाभ को साझा करने के लिए सहमत होते हैं, तो करार शून्य है। ऐसा इसलिए है क्योंकि करार का उद्देश्य अवैध है और इसलिए यह शून्य है।
• यदि तन्वी रवि को सार्वजनिक सेवा में नौकरी दिलाने का वादा करती है और रवि इस सेवा के लिए तन्वी को 1,000 रुपये देने का वादा करता है, तो करार शून्य है। अवैध तरीकों से नौकरी पाने के लिए भुगतान करना गैरकानूनी है। 
• यदि लक्ष्मी अपने मालिक को सूचित किए बिना रमेश को भूमि पट्टे (लीज) पर देने के लिए सहमत हो जाती है, तो करार शून्य हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें लक्ष्मी के मालिक के खिलाफ धोखाधड़ी शामिल है।
• यदि सुनील विक्रम द्वारा चोरी की गई वस्तुएं लौटाने के बदले में उसके विरुद्ध डकैती के आरोपों को हटाने का वादा करता है, तो करार शून्य हो जाएगा। किसी मूल्यवान वस्तु के बदले में आरोप हटाने का उद्देश्य अवैध है। 
• यदि श्याम की संपत्ति बिना भुगतान किए करों के लिए बेची जाती है और रोहित उसे इस करार के साथ खरीदता है कि श्याम खरीद मूल्य चुकाएगा, तो करार शून्य हो जाता है। 
• यदि मंजू नितिन से भुगतान के बदले में अनिल की ओर से अपने प्रभाव का इस्तेमाल करने का वादा करती है, तो करार शून्य हो जाएगा। इसमें अनैतिक प्रतिफल  शामिल हैं, और यह करार अवैध है।
• यदि कविता अपनी बेटी को दीपक द्वारा रखैल के रूप में रखने के लिए सहमत हो जाती है, तो यह करार शून्य हो जाएगा। यह अनैतिक और शून्य है, भले ही यह भारतीय दंड संहिता, 1860 के तहत दंडनीय न हो।

अतः उपरोक्त उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि पक्षों के बीच किया गया प्रत्येक अनुबंध वैध नहीं होता; कुछ बुनियादी तत्व हैं जो अनुबंध को अवैध या ग़ैरक़ानूनी बनाते हैं। 

अवैध अनुबंध की तुलना शून्य अनुबंध से

अवैध अनुबंध

अवैध अनुबंध और शून्य अनुबंध दोनों ही न्यायालय के समक्ष लागू नहीं किये जा सकते। हालाँकि, उनकी प्रकृति और परिणाम अलग-अलग हैं। अवैध अनुबंधों में अक्सर ऐसी गतिविधियां शामिल होती हैं जो कानून के विरुद्ध होती हैं, जैसे अपराध या धोखाधड़ी करने के लिए करार। 

अवैध आशय अनुबंध की वैधता निर्धारित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है। यदि अनुबंध की विषय-वस्तु कानून के प्रावधानों द्वारा अधिकृत नहीं है। तब, अनुबंध को ‘अवैध’ माना जाता है। 

जब किसी भी पक्ष द्वारा अनुबंध की शर्तों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है या किसी व्यक्ति को धोखाधड़ी से अनुबंध करने के लिए प्रभावित किया जाता है, तो अनुबंध को अवैध माना जाता है। 

अवैध अनुबंधों के कुछ उदाहरण यहां दिए गए हैं:

• अवैध पदार्थों, अर्थात् ड्रग्स की बिक्री या वितरण के लिए अनुबंध।
• ऐसी गतिविधियों के अनुबंध जिन्हें कानून द्वारा अवैध माना जाता है। 
• ऐसे श्रमिकों को काम पर रखने के लिए रोजगार अनुबंध, जिनकी आयु कानून द्वारा निर्धारित आयु से अधिक न हो।
• राज्य सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने का अनुबंध।
• अवैध खनन का ठेका
• कानूनी कार्यवाही पर रोक लगाने हेतु करार। 
• माता-पिता के अधिकारों पर प्रतिबंध लगाना।
• अवैध रूप से एकाधिकार बनाने के लिए करार
• अवैध दवाओं को बेचने का अनुबंध अवैध है और न केवल अप्रवर्तनीय है, बल्कि कानून द्वारा दंडनीय भी है।

शून्य करार

दूसरी ओर, शून्य करार अवैध नहीं होते, बल्कि कुछ अंतर्निहित दोष के कारण शुरू से ही शून्य होते हैं। ये करार भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 10 के अनुसार प्रवर्तनीय होने के लिए आवश्यक मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं। 

भारतीय अनुबंध अधिनियम के अनुसार:

• धारा 2(g) के अनुसार, कानून द्वारा प्रवर्तनीय न होने वाला करार शून्य कहा जाता है। 
• धारा 2(j) के अनुसार, कोई अनुबंध जो कानून द्वारा प्रवर्तनीय नहीं रह जाता, उस समय शून्य हो जाता है जब वह प्रवर्तनीय नहीं रह जाता।

उदाहरण के लिए, प्रिया और नेहा एक जमीन का टुकड़ा खरीदने और बेचने के लिए एक करार करते हैं, दोनों का मानना है कि यह जमीन चेन्नई में स्थित है, जबकि वास्तव में यह कोयम्बटूर में है। यह करार शून्य है क्योंकि यह एक मौलिक तथ्य के संबंध में आपसी भूल पर आधारित है। 

भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 उन परिस्थितियों से संबंधित है जब करार शून्य हो जाता है, जिनमें शामिल हैं:

• अक्षमता: अक्षम व्यक्तियों के साथ अनुबंध शून्य हैं। धारा 11 के अनुसार, अक्षम व्यक्तियों में वह व्यक्ति शामिल है जिसकी आयु 18 वर्ष से कम nhi होनी चाहिए, वह मानसिक रूप से अनुबंध को समझने में सक्षम नहीं हो तथा उसे अनुबंध करने से कानून द्वारा प्रतिबंधित किया गया हो। धारा 12 के अनुसार, अनुबंध करते समय व्यक्ति का मानसिक संतुलन ठीक होना चाहिए। सामान्यतः अस्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्ति स्वस्थ अवस्था में भी अनुबंध कर सकते हैं, तथा अस्थायी रूप से अस्वस्थ व्यक्ति उस अवधि में अनुबंध नहीं कर सकते। 
• तथ्य की भूल: धारा 20 के अनुसार, यदि दोनों पक्षों को किसी आवश्यक तथ्य के बारे में भूल हो जाए तो अनुबंध शून्य हो जाता है। उदाहरण के लिए, यदि दोनों पक्षों को इस बात की जानकारी नहीं है कि अनुबंध की विषय-वस्तु अब अस्तित्व में नहीं है। 
• बिना प्रतिफल के करार: धारा 25 के अनुसार, पंजीकृत उपहार, पिछले कार्यों के लिए स्वैच्छिक मुआवजा, तथा अप्रवर्तनीय ऋणों का भुगतान करने के वादे जैसे मामलों को छोड़कर, सामान्यतः बिना प्रतिफल के करार शून्य होता है। 
• विवाह पर प्रतिबंध लगाने वाला करार: धारा 26 के अनुसार, विवाह पर प्रतिबंध लगाने वाले करार शून्य हैं, सिवाय इसके कि उनमें नाबालिग शामिल हों। 
• वैध व्यवसायों, व्यापारों या कारोबार पर रोक लगाने वाले करार: धारा 27 के अनुसार, वैध व्यवसायों, व्यापारों या कारोबार पर रोक लगाने वाले करार को शून्य माना जाता है। हालाँकि, व्यापारिक सद्भावना की बिक्री से संबंधित उचित करार अपवाद हैं। 
• कानूनी कार्यवाही में बाधा डालने वाले करार: धारा 28 के अनुसार, कानूनी कार्यवाही में बाधा डालने वाले या अधिकारों का हनन करने वाले करार शून्य हैं। हालाँकि, निर्दिष्ट शर्तों के तहत बैंकों या वित्तीय संस्थानों द्वारा कुछ मध्यस्थता करार और गारंटियों के लिए अपवाद प्रदान किए गए हैं। 
• अनिश्चित करार: धारा 29 के अनुसार, यदि उनका अर्थ स्पष्ट नहीं है या स्पष्ट किए जाने योग्य नहीं है तो करार शून्य हैं। 
• दांव (वेजर) के माध्यम से करार: धारा 30 के अनुसार, एक निर्दिष्ट राशि से अधिक के कुछ घुड़दौड़ पुरस्कारों को छोड़कर, दांव करार शून्य हैं।

अवैध अनुबंध और शून्य अनुबंध

आधार	अवैध अनुबंध	शून्य अनुबंध
परिभाषा	ऐसी गतिविधियाँ शामिल करें जो कानून के विरुद्ध हों	अंतर्निहित दोषों के कारण शुरू से ही शून्य
वैधता	अवैध एवं कानून के विरुद्ध	अवैध नहीं, लेकिन लागू न करने योग्य
प्रवर्तनीयता	कानून द्वारा अप्रवर्तनीय एवं दंडनीय	अप्रवर्तनीय, लेकिन दंडनीय नहीं
उदाहरण	अवैध दवाओं की बिक्री, नाबालिग कर्मचारियों को काम पर रखना	नाबालिगों के साथ करार, अस्वस्थ व्यक्तियों के साथ अनुबंध
कानूनी परिणाम	कानूनी दंड और सज़ा के अधीन	कोई कानूनी प्रभाव नहीं, लेकिन दंड के अधीन नहीं
विकार (डिफेक्ट) की प्रकृति	अवैध गतिविधियों या उद्देश्यों से संबंधित	वैध अनुबंध के लिए आवश्यक मानदंडों का अभाव
पक्षों पर प्रभाव	पक्षों को कानूनी कार्रवाई और दंड का सामना करना पड़ सकता है	पक्ष न्यायालय में अनुबंध को लागू नहीं कर सकते

पीड़ित पक्ष के लिए उपलब्ध उपचार

यदि पक्षों के बीच किया गया अनुबंध अवैध पाया जाता है, तो वह न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। न्यायालय यह घोषित करेगी कि पक्षों के बीच कोई अनुबंध नहीं था और पक्षों को उल्लंघन के समय “जैसा वे थे” वैसा ही छोड़ देगी। अवैध अनुबंध के परिणाम भुगतने वाले पक्ष क्षतिपूर्ति प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि यह अनुबंध “कानून की नजर में” मौजूद नहीं है।

उदाहरण के लिए, अवैध पदार्थों की बिक्री के लिए अनुबंध स्वापक (नारकोटिक) औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के तहत निषिद्ध हैं और जब अधिनियम में उल्लिखित मूल्य से अधिक मूल्य पर दवाएं बेची जाती हैं तो उन्हें अवैध माना जाता है। जिस पक्ष को हानि हुई है, वह अनुबंध से राशि वसूल नहीं कर सकता।

इसलिए, अवैध अनुबंध की कानून की दृष्टि में कोई वैधता नहीं है, तथा कोई भी पक्ष अवैध अनुबंध से उत्पन्न होने वाले नुकसान की वसूली नहीं कर सकता है।

अवैध अनुबंध में पृथक्करणीयता (सेवरेबिलिटी) के सिद्धांत और ब्लू पेंसिल नियम की भूमिका 

पृथक्करण का सिद्धांत

यह सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि यदि अनुबंध का कोई भाग अवैध या लागू करने योग्य नहीं पाया जाता है, तो अनुबंध का शेष भाग वैध और लागू करने योग्य बना रहता है। यह सिद्धांत कहता है कि किसी अनुबंध के कानूनी भागों को लागू किया जा सकता है, भले ही अन्य भाग अवैध प्रकृति के हों। हालाँकि, अवैध हिस्से से संबंधित पक्षों के समग्र आशय में कोई बदलाव नहीं आता है।

पृथक्करणीयता के सिद्धांत का उद्देश्य अनुबंध के वैध भागों को बचाना तथा अवैध भागों को निरस्त करना है। इस तरह, सम्पूर्ण अनुबंध को शून्य करने के बजाय, केवल शून्य प्रावधानों को ही अप्रवर्तनीय बनाया जा सकेगा। हालाँकि, इस पृथक्करण से पक्षों के मुख्य इरादे पर अंतर नहीं पड़ना चाहिए। 

भारतीय अनुबंध अधिनियम के तहत पृथक्करण का सिद्धांत

भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 के अंतर्गत पृथक्करणीयता के सिद्धांत को स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है, लेकिन पृथक्करणीयता का सिद्धांत धारा 57 और 58 में प्रतिबिंबित होता है। 

धारा 57 में कहा गया है कि यदि किसी क़रार में कानूनी और अवैध दोनों प्रकार के वादे शामिल हों, तो केवल कानूनी वादों को ही वैध अनुबंध माना जाएगा, लेकिन अवैध वादों को शून्य माना जाएगा। 

उदाहरण के लिए, A और B इस बात पर सहमत हैं कि A द्वारा B को 10,000 रुपये में मकान बेचना कानूनी है। वे इस बात पर भी सहमत होते हैं कि यदि B उस घर का उपयोग जुआघर के रूप में करता है, तो वह A को 50,000 रुपये देगा, जो कि एक अवैध अनुबंध है। मकान को बेचकर 10,000 रुपये देने का वादा वैध है, लेकिन मकान को जुआघर के रूप में इस्तेमाल करने और 50,000 रुपये देने का वादा शून्य है।

पृथक्करण का सिद्धांत, समझौते के वैध भाग को, जिसमें मकान को 10,000 रुपए में बेचना शामिल है, तथा मकान को जुआघर के रूप में उपयोग करने तथा 50,000 रुपए का भुगतान करने के अवैध भाग से अलग करता है। मकान बेचने और 10,000 रुपये का भुगतान करने का कानूनी वादा अदालत द्वारा लागू कराया जा सकता है। घर को जुआघर के रूप में उपयोग करने तथा 50,000 रुपए का भुगतान करने के अवैध वादे को नजरअंदाज कर दिया गया तथा उसे शून्य माना गया। 

हालाँकि, वैकल्पिक वादे के मामले में, धारा 58 में कहा गया है कि जहां एक विकल्प कानूनी है, और दूसरा अवैध है, केवल कानूनी विकल्प को ही लागू किया जा सकता है। 

उदाहरण के लिए, A और B इस बात पर सहमत होते हैं कि A, B  को 1,000 रुपए देगा। फिर B चावल या तस्करी की गई अफीम पहुंचाएगा। यहां चावल पहुंचाने का वादा तो वैध है, लेकिन तस्करी की गई अफीम पहुंचाने का वादा शून्य है। 

भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 57 और 58 दर्शाती है कि किसी करार के केवल अवैध भाग ही शून्य होते हैं, जबकि कानूनी भाग वैध रहते हैं। हालाँकि, यदि अवैध भागों को हटाने से अनुबंध निष्प्रभावी हो जाता है, तो संपूर्ण अनुबंध शून्य हो जाता है। यह सिद्धांत अनुबंधों को तब भी प्रभावी बनाये रखने की अनुमति देता है, जब विशिष्ट प्रावधान शून्य कर दिये जाते हैं। 

भारत में ब्लू पेंसिल नियम

ब्लू पेंसिल सिद्धांत की उत्पत्ति

शब्द “ब्लू पेंसिल सिद्धांत” औपनिवेशिक (कॉलॉनियल) युग के मामलों से आया है। न्यायपालिका ने इस सिद्धांत का उपयोग अप्रासंगिक या अवैध भागों को हटाकर अनुबंधों को लागू करने के लिए किया है। पहले, इस सिद्धांत को गैर-प्रतिस्पर्धा खंडों और व्यापार प्रतिबंध-संबंधी मामलों पर लागू किया जाता था, लेकिन अब इसका उपयोग कई अन्य क्षेत्रों को शामिल करने के लिए विस्तारित हो गया है। इसमें अब मध्यस्थता करार, करार ज्ञापन, अचल संपत्ति की बिक्री और सार्वजनिक नीति के विरुद्ध जाने वाले अनुबंध भी शामिल हैं। 

भारत में प्रयोज्यता (एप्लीकेबिलिटी)

भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 24 में कहा गया है कि यदि किसी अनुबंध में प्रतिफल का कोई भी भाग अवैध है, तो संपूर्ण अनुबंध शून्य है। धारा 27 में कहा गया है कि वैध पेशे या व्यापार पर कोई भी प्रतिबंध उस सीमा तक शून्य है। ब्लू पेंसिल सिद्धांत का प्रयोग शुरू में गैर-प्रतिस्पर्धा करार में किया गया था, जिसे अनुबंध के अन्य भागों पर भी लागू करने के लिए विस्तारित किया गया है। 

भारत में, ब्लू पेंसिल सिद्धांत व्यापार प्रतिबंध या गैर-प्रतिस्पर्धा करार से संबंधित खंडों तक ही सीमित नहीं है; यह मध्यस्थता खंडों पर भी लागू होता है। इस सिद्धांत को सुनील कुमार सिंघल बनाम विनोद कुमार (2007) के मामले में उजागर किया गया था। इस मामले में, ‘मेसर्स विनोद फाइनेंसर’ के नाम से काम करने वाले एक फाइनेंसर विनोद कुमार ने 23 मई, 1975 को एक किराया खरीद करार के माध्यम से सुनील कुमार सिंघल को 36,000 रुपये उधार दिए थे। सुनील कुमार को 1,500 रुपये की 24 मासिक किस्तों में ऋण चुकाना था। अपीलकर्ता श्री राम सिंघल ने पुनर्भुगतान के लिए गारंटर के रूप में काम किया। जब सुनील कुमार ऋण चुकाने में असफल रहे, तो विनोद कुमार ने करार के अनुसार मध्यस्थता की मांग की। हालाँकि, सुनील कुमार ने प्रस्तावित मध्यस्थ प्रेम शंकर कपूर को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। 

इस मामले में मुख्य मुद्दा मध्यस्थता खंड की वैधता का था। मध्यस्थता खंड में मध्यस्थ का नाम रिक्त छोड़ दिया गया था, जिस पर भी सवाल उठाया गया था। 

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता और प्रतिवादी के बीच कोई वैध करार मौजूद नहीं था। उन्होंने आगे तर्क दिया कि प्रतिवादी ने कोरे कागजों पर उनके हस्ताक्षर प्राप्त कर लिए। इसके अतिरिक्त, उन्होंने आरोप लगाया कि वाहन, जो अनुबंध का विषय था, विनोद कुमार से जुड़े किसी व्यक्ति को हस्तांतरित कर दिया गया। हालाँकि, प्रतिवादी ने दावा किया कि करार कानूनी था और यह भी तर्क दिया कि विवाद को करार में निर्धारित शर्तों के अनुसार मध्यस्थता के माध्यम से हल किया जाना चाहिए। 

अदालत ने माना कि किराया-खरीद करार अस्तित्व में था और विवाद उत्पन्न हो गया था, जिसे मध्यस्थता के लिए भेजा जा सकता था। यह पाया गया कि प्रतिवादी एकमात्र मालिक था, लेकिन मध्यस्थता करार में मध्यस्थ का नाम निर्दिष्ट नहीं किया गया था। अदालत ने प्रेम शंकर कपूर के स्थान पर श्री मगन बिहारी माहेश्वरी को नया मध्यस्थ नियुक्त किया। अदालत ने “ब्लू पेंसिल नियम” लागू किया, जो किसी अनुबंध के शून्य भागों को हटाने की अनुमति देता है, जबकि शेष को लागू करने योग्य बनाए रखता है। यहां, यद्यपि मध्यस्थ का नाम रिक्त छोड़ दिया गया था, फिर भी न्यायालय ने मध्यस्थता करार के शेष भाग को वैध पाया। न्यायालय ने रिक्त भाग को हटा दिया और मध्यस्थता खंड की वैधता को बरकरार रखा। इसने इस बात पर जोर दिया कि मध्यस्थता करार को लागू करने के लिए मध्यस्थ का नाम आवश्यक नहीं है। न्यायालय ने कहा कि यदि किसी अनुबंध के कुछ हिस्से अवैध हैं तो उन हिस्सों को हटाया जा सकता है। अनुबंध का शेष भाग तब भी वैध हो सकता है, यदि वह अपने आप में सार्थक हो तथा करार के मुख्य उद्देश्य का अनुपालन करता हो। 

बाबासाहेब रहीमसाहेब बनाम राजाराम रघुनाथ अल्पे (1930) मामले में, दो पहलवान पुणे में प्रतिस्पर्धा करने के लिए सहमत हुए। उन्होंने एक करार किया कि अगर एक पहलवान तय दिन पर नहीं आता है तो उन्हें दूसरे पहलवान को 500 रुपये देने होंगे। इसके अतिरिक्त, मैच के विजेता को दर्शकों को टिकट बिक्री से प्राप्त धनराशि में से 1,125 रुपये मिलेंगे। 

वादी ने दावा किया कि अनिश्चित पुरस्कारों से जुड़ा करार जुआ है, 1865 के बॉम्बे अधिनियम III के तहत जुआ अवैध है, और तर्क दिया कि यह अनिश्चित घटनाओं पर निर्भर है। 

अदालत ने पाया कि चूंकि पुरस्कार राशि पहलवानों से नहीं बल्कि टिकटों की बिक्री से आई थी, इसलिए इसे अवैध जुआ नहीं माना गया। अदालत ने कहा कि यदि किसी अनुबंध का एक हिस्सा अवैध पाया जाता है, तो अन्य हिस्सों को उससे अलग किया जा सकता है और वे अपने आप में वैध हैं। उन कानूनी भागों को लागू किया जा सकता है और उनका सम्मान किया जा सकता है। इसलिए, केवल इसलिए कि इसका एक भाग अवैध है, सम्पूर्ण करार को शून्य नहीं माना जाएगा। इसलिए, उन्होंने मामले को खारिज कर दिया और याचिकाकर्ता को लागत का भुगतान करने का आदेश दिया। 

न्यायालय ने पृथक्करण के सिद्धांत को लागू किया कि यदि किसी समझौते के कुछ हिस्सों को अलग किया जा सकता है, तो केवल अवैध हिस्से ही शून्य होंगे। इस मामले में उन्होंने फैसला सुनाया कि चूंकि पुरस्कार राशि पहलवानों द्वारा नहीं बल्कि टिकट खरीदने वाली जनता द्वारा दी गई थी, इसलिए यह अवैध जुआ नहीं था। 

शिन सैटेलाइट पब्लिक कंपनी लिमिटेड बनाम मेसर्स जैन स्टूडियोज लिमिटेड (2006) के मामले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अनुबंधों में पृथक्करण के सिद्धांत और ब्लू पेंसिल नियम से संबंधित मुद्दों पर विचार किया। 

इस मामले में, पक्षों के बीच मध्यस्थता खंड वाला एक अनुबंध था। खंड के एक भाग में कहा गया था कि मध्यस्थ के निर्णय को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती, जो कानून के विरुद्ध था। इससे कुछ लोगों को यह संदेह हुआ कि क्या पूरा अनुबंध ही खराब था या केवल उस हिस्से को ही हटाया जा सकता था। अदालत ने खराब हिस्से को हटाने और अनुबंध के शेष हिस्से को बरकरार रखने के लिए “ब्लू पेंसिल नियम” का उपयोग करने का निर्णय लिया। 

मुख्य कानूनी प्रश्न यह था कि क्या समझौते के वैध भागों को अन्य भागों की शून्यता के बावजूद लागू किया जा सकता है। 

सर्वोच्च न्यायालय ने “पर्याप्त पृथक्करणीयता” के सिद्धांत पर जोर दिया। इसका अर्थ यह है कि यदि किसी समझौते के कुछ भाग अवैध भी हों, तो भी वैध भागों को लागू किया जा सकता है, यदि वे अकेले खड़े रह सकें और बिना किसी अनुचित लाभ के पक्षों के मूल इरादों को पूरा कर सकें। अदालत ने तर्क दिया कि वैध धाराओं को लागू करने से निष्पक्षता को बढ़ावा मिलता है तथा पक्षों के इरादों का समर्थन होता है। 

हालांकि, पृथक्करण का सिद्धांत किसी अनुबंध को वैध रहने की अनुमति देता है, भले ही उसके कुछ भाग शून्य हों, जब तक कि शेष भाग अभी भी सार्थक हों। ब्लू पेंसिल नियम में किसी अनुबंध से विशिष्ट शून्य शब्दों या खंडों को हटा दिया जाता है, शेष को बदले बिना। लेकिन दोनों का उद्देश्य अनुबंध के प्रवर्तनीय भागों को बचाना है।  

“एक्स टर्पी कॉजा नॉन ओरिटर एक्टियो” का सिद्धांत

सिद्धांत “एक्स टर्पी कॉजा नॉन ओरिटर एक्टियो” एक कानूनी सिद्धांत है जिसका अर्थ है “किसी अवैध कार्य से कोई कार्रवाई उत्पन्न नहीं हो सकती है।” यह प्रतिवादी के लिए उपलब्ध बचावों में से एक है। इसमें कहा गया है कि अदालतें उन पक्षों की मदद नहीं करेंगी जिनके दावे अनैतिक या अवैध कार्यों पर आधारित हैं। यह विचार पुराने सामान्य कानून से आता है और होलमैन बनाम जॉनसन (1775) के अंग्रेजी मामले में स्थापित किया गया था। इस मामले में यह निर्णय लिया गया कि अदालतों को ऐसे किसी व्यक्ति का समर्थन नहीं करना चाहिए जिसका दावा गलत काम पर आधारित हो। ऐतिहासिक रूप से, इस सिद्धांत का दृष्टिकोण सख्त और नैतिक है। अतीत में, यदि कोई व्यक्ति अवैध कार्यों के आधार पर कानूनी दावा करने का प्रयास करता था, तो उसका दावा खारिज कर दिया जाता था। यह स्थिति नहीं बदलेगी, क्योंकि यदि दावा गलत कार्य पर आधारित होगा तो अदालतें मदद के लिए आगे नहीं आएंगी। 

इस सिद्धांत को भारतीय कानून में भी मान्यता प्राप्त है। भारतीय न्यायालयों द्वारा यह सिद्धांत लागू किया जाता है कि न्यायालय उन वादी की सहायता नहीं करते हैं जो अपने दावों को अपने अवैध कार्यों या अनैतिक आचरण पर आधारित करते हैं। 

एच. एच. सर जीवनजीराव सिंधिया बनाम मुजम्मिल खुर्शीद (1957) के मामले में, वादी ने शुरू में प्रतिवादियों को एक फ्लैट से हटाने के लिए मुकदमा दायर किया था और दावा किया था कि प्रतिवादी इजाजत और अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) करार के तहत उस पर कब्जा कर रहे थे, जिसे समाप्त कर दिया गया था। वादी चाहता था कि प्रतिवादी फ्लैट खाली कर दें तथा इसके उपयोग के लिए मुआवजा भी मांगा था। हालाँकि, प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि वे उप-किरायेदार थे, लाइसेंसधारी नहीं। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने वादी को किराया भी दिया था। वादी नंबर 1 गामडिया रोड पर “सिंडूला” में एक फ्लैट किराए पर ले रहा था और उसने अपने दोस्त, वादी नंबर 2 को इसका उपयोग करने की अनुमति दी थी। वादी संख्या 2 ने प्रतिवादियों को फ्लैट में रहने दिया। वादी ने दावा किया कि प्रतिवादी केवल लाइसेंसधारी थे तथा उन्होंने फ्लैट के उपयोग के लिए कोई मुआवजा नहीं दिया था। दूसरी ओर, प्रतिवादियों ने कहा कि वे 1949 से उप-किराएदार थे और नियमित रूप से किराया दे रहे थे। 

मुख्य कानूनी मुद्दा यह था कि प्रतिवादी उप-किरायेदार थे या नहीं। यदि वे उप-किराएदार थे, तो 1947 के बॉम्बे किराया, होटल और आश्रयगृह दर नियंत्रण अधिनियम के तहत उप-किराएदारी अवैध थी, जो इस तरह के उप-किराएदारी पर प्रतिबंध लगाता था। 

वादी संख्या 1 के कैम्प नियंत्रक ने उप-किरायेदारी समझौते और भुगतान के बारे में कोई भी जानकारी होने से इनकार किया। हालाँकि, प्रतिवादी नंबर 1 ने गवाही दी कि वह एक उप-किरायेदार था और उसने वादी नंबर 1 के शिविर नियंत्रक को किराया दिया था। 

अदालत ने वादी को अपनी शिकायत में आवश्यक संशोधन करने की अनुमति दे दी, ताकि वह यह दावा कर सके कि यदि कोई उप-किरायेदार करार था भी, तो वह अवैध था। वादी ने दावा किया कि वे फ्लैट पर कब्जे के हकदार हैं, क्योंकि वे संपत्ति के मालिक हैं। अदालत को यह तय करना था कि क्या वादी को कब्जा वापस मिल सकता है, भले ही अवैध उप-किरायेदार मौजूद हो। 

अदालत ने कहा कि वादी अपनी संपत्ति पर कब्जा मांग सकता है, भले ही वहां कोई अवैध उप-किरायेदार मौजूद हो। अदालत ने कहा कि वादी फ्लैट का कब्जा वापस पाने के हकदार हैं, क्योंकि उस फ्लैट पर उनका कानूनी हक है। अदालत ने कहावत “एक्स टर्पी कॉजा नॉन ओरिटर एक्टियो” पर भी गौर किया। अदालत ने कहा कि यह सिद्धांत वादी को अपनी संपत्ति पर पुनः कब्जा पाने से नहीं रोकता। इस मामले में, अदालत ने फैसला सुनाया कि वादी का दावा उनके वैध स्वामित्व पर आधारित था न कि अवैध उप-किरायेदार समझौते पर आधारित था। 

अदालत ने आगे कहा कि यद्यपि अवैध कार्य मौजूद हैं, लेकिन वे सही मालिक को अपनी संपत्ति वापस लेने से नहीं रोकते। यह अवैध कार्य, कब्जाधारक को संपत्ति में रहने का कोई कानूनी अधिकार नहीं देता है। अदालत ने वादी को उनके कानूनी हक के आधार पर फ्लैट पर पुनः कब्जा लेने की अनुमति दे दी थी। 

न्यायिक घोषणाएँ

अंग्रेजी मामले

टेलर बनाम चेस्टर, (1869)

तथ्य

टेलर बनाम चेस्टर, (1869) एक अंग्रेजी मामला है। इस मामले में, वादी ने प्रतिवादी को ऋण की प्रतिभूति (सिक्योरिटी) के रूप में बैंक नोट का आधा हिस्सा दिया। यह ऋण प्रतिवादी के स्वामित्व वाले वेश्यालय में सेवाओं के उपयोग के लिए लिया गया था। बाद में, वादी ने अपना आधा बैंक नोट वापस मांगा। 

मुद्दा

मुख्य मुद्दा यह था कि क्या वादी को वह आधा बैंक नोट वापस मिल सकता है, जो उसने अवैध सेवा के लिए प्रतिभूति के रूप में दिया था। 

तर्क

प्रतिवादी ने तर्क दिया कि वादी को नोट वापस नहीं मिल सकता, क्योंकि पूरा सौदा अवैध था और इसमें अनैतिक सेवाएं शामिल थीं। 

निर्णय

अदालत ने फैसला किया कि चूंकि यह करार अवैध था और वेश्यालय सेवाओं से संबंधित था, इसलिए कानून वादी को आधा बैंक नोट वापस पाने में मदद नहीं करेगा। सिद्धांत “इन पैरी डिलेक्टो पोटियर एस्ट कंडिशियो पॉसिडेंटिस” लागू किया गया था। सिद्धांत यह सुझाता है कि जब दोनों पक्ष दोषी हों, तो वस्तु का कब्जा रखने वाला, अर्थात् प्रतिवादी, उसे अपने पास रखने का हकदार होता है। अदालत ने कहा कि वह ऐसे किसी भी व्यक्ति का समर्थन नहीं करेगी जो जानबूझकर अवैध या अनैतिक करार करता है, जो इस मामले में वेश्यालय सेवाओं से संबंधित था। इसलिए, वादी को अपना आधा बैंक नोट वापस नहीं मिल सका। यह माना गया कि यह निर्धारित करने के लिए कि क्या दोनों पक्ष समान रूप से दोषी थे, सही परीक्षण यह विचार करके किया जाना चाहिए कि क्या पीड़ित पक्ष अपने मामले को उस माध्यम और अवैध लेनदेन की सहायता के अलावा किसी अन्य माध्यम से प्रस्तुत कर सकता था, जिसमें वह भी शामिल है।

भारतीय मामले

ऐलिस मैरी बनाम विलियम क्लार्क (1904)

तथ्य

ऐलिस मैरी बनाम विलियम क्लार्क (1904) मामले में, वादी, एक विवाहित महिला, एक ऐसे व्यक्ति के साथ व्यभिचार (एडल्टरी) में रहने के लिए सहमत हुई, जो उसे प्रति माह 50 रुपये का एकल समेकित (कंसोलिडेटेड) पारिश्रमिक देने के लिए सहमत हुआ, और वह अपने पति से अलग रहती थी। 

मुद्दा

मुख्य मुद्दा यह था कि क्या याचिकाकर्ता और प्रतिवादी क्लार्क के बीच हुए करार को अदालत में लागू किया जाएगा। 

निर्णय

अदालत ने निर्णय दिया कि करार लागू करने योग्य नहीं है, भले ही भुगतान वैध प्रतीत हो। इस करार का समग्र उद्देश्य व्यभिचार है, जो कि अवैध है। अदालत ने कहा कि इंग्लैंड में व्यभिचार एक आपराधिक कार्य नहीं है, लेकिन भारत में यह आपराधिक कार्य है। अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि अनुबंध के लिए प्रतिफल अवैध था। अदालत ने मुकदमा खारिज कर दिया और करार को अवैध घोषित कर दिया, तथा कहा कि वादी इसे लागू नहीं कर सकता। अदालत ने यह भी माना कि किसी अवैध कार्य के वैध भाग को अलग करना वैध नहीं माना जा सकता, इसलिए यह अवैध है। 

पलानियाप्पा चेट्टियार बनाम चोकलिंगम चेट्टियार, 1920

तथ्य

पलानियाप्पा चेट्टियार बनाम चोकलिंगम चेट्टियार, 1920 मामले में, पलानियाप्पा चेट्टियार (वादी) एक डिक्री के तहत निर्णय-ऋणी था। उन्होंने चोकलिंगम चेट्टियार (प्रतिवादी) के साथ एक करार (प्रदर्श A) किया, जिसके अनुसार प्रतिवादी डिक्री को अपने हाथ में ले लेगा और अन्य निर्णय-देनदारों से धन एकत्र करने के लिए इसे निष्पादित करेगा। प्रतिवादी को धनराशि एकत्र करनी थी, अपने प्रयासों के लिए 20% दलाली काटनी थी, तथा शेष राशि वादी को वापस करनी थी। यह व्यवस्था इसलिए की गई क्योंकि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XXI के नियम 16 के तहत एक निर्णय-ऋणी को सह-ऋणियों के विरुद्ध डिक्री निष्पादित करने से प्रतिबंधित किया गया है। 

मुद्दा

मुख्य मुद्दा यह था कि क्या वादी और प्रतिवादी के बीच करार भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 23 के तहत अवैध था क्योंकि यह सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XXI, नियम 16 का उल्लंघन करता था। 

तर्क

वादी ने तर्क दिया कि प्रतिवादी को उसकी दलाली काटने के बाद एकत्रित धनराशि वापस करनी चाहिए। 

प्रतिवादी ने तर्क दिया कि करार अवैध और शून्य था, क्योंकि यह नियम के विरुद्ध था, और इसलिए वह वादी को धनराशि देने के लिए बाध्य नहीं था। 

निर्णय

अदालत ने माना कि जबकि अनुबंध का उद्देश्य आदेश XXI, नियम 16 के प्रावधानों को पराजित करना था, प्रतिवादी ने वादी के एजेंट के रूप में कार्य करते हुए वादी के लिए धन एकत्र किया था। इसलिए, प्रतिवादी वादी की ओर से एकत्र की गई धनराशि को अपने पास नहीं रख सका। न्यायालय ने अवैध अनुबंध को लागू करने और ऐसे अनुबंध से एकत्रित धन की वसूली के बीच अंतर स्पष्ट किया। इसने फैसला सुनाया कि प्रतिवादी को सहमत दलाली में से कटौती करके एकत्रित धनराशि वादी को देनी होगी। 

अदालत के फैसले में कहा गया है कि यदि किसी अनुबंध का उद्देश्य अवैध है, तो उसे लागू नहीं किया जा सकता। हालाँकि, यदि किसी पक्ष को अवैध अनुबंध के तहत धन प्राप्त होता है, तो वे उसे अपने पास नहीं रख सकते, क्योंकि इससे अन्याय होगा। 

शिवराम गोविंद दर्शने बनाम विश्वनाथ गोविंद दर्शने (1956)

तथ्य

शिवराम गोविंद दर्शने बनाम विश्वनाथ गोविंद दर्शने (1956) मामले में, 1949 में गांधीजी की हत्या के बाद सांप्रदायिक (कम्युनल) हिंसा के कारण लगी आग में पक्षों का पारिवारिक घर नष्ट हो गया था। इस घटना के बाद 108 अभियुक्तों के खिलाफ आपराधिक आरोप दर्ज किये गये। गांव के बुजुर्गों ने इन व्यक्तियों द्वारा आपराधिक मामले वापस लेने के लिए पीड़ितों को मुआवजा देने की व्यवस्था की। अभियुक्त ने 10,800 रुपये का भुगतान किया, जिसे पीड़ितों में वितरित किया गया। प्रतिवादी विश्वनाथ गोविंद दर्शने को इस व्यवस्था के तहत 600 रुपये प्राप्त हुए। वादी शिवराम गोविंद दर्शने और अन्य ने भी अपनी संयुक्त पारिवारिक संपत्ति के लिए 600 रुपये का दावा किया; वे हिस्से के हकदार थे।

मुद्दा

मुख्य मुद्दा यह था कि क्या अनुबंध, जिसके तहत 600 रुपये का भुगतान किया गया था, अवैध था और क्या वादी भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 218 के तहत इस राशि में हिस्सेदारी का दावा कर सकते हैं, भले ही अनुबंध अवैध हो। 

तर्क

वादी ने तर्क दिया कि प्रतिवादी द्वारा प्राप्त 600 रुपये की राशि संयुक्त परिवार की संपत्ति के विनाश के लिए मुआवजा थी। प्रतिवादी ने इस राशि को प्राप्त करने में उनके एजेंट के रूप में काम किया और उन्हें भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 218 के अंतर्गत अपने हिस्से का हिसाब देना होगा। 

प्रतिवादी ने तर्क दिया कि जिस अनुबंध के कारण भुगतान किया गया वह भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत अवैध था, क्योंकि यह आपराधिक आरोपों को वापस लेने पर आधारित था। 

निर्णय

अदालत ने पाया कि अनुबंध में आपराधिक मुकदमों को वापस लेने का विचार भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 23 के तहत अवैध था, और इस प्रकार अनुबंध लागू करने योग्य नहीं है। हालाँकि, अदालत ने माना कि इस मामले में वादी अवैध अनुबंध को लागू करने की मांग नहीं कर रहे थे। इसके बजाय, वे प्रतिवादी द्वारा उनके एजेंट के रूप में पहले ही प्राप्त की जा चुकी राशि में से अपने हिस्से का दावा कर रहे थे। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 218 के तहत, एजेंट को प्रिंसिपल की ओर से प्राप्त सभी राशियों का हिसाब देना होगा। प्रतिवादी मूल अनुबंध की अवैधता का उपयोग वादी के लिए निर्धारित धन को अपने पास रखने के लिए नहीं कर सकता। अदालत ने वादी के पक्ष में फैसला सुनाया और उन्हें प्रतिवादी से 450 रुपये वसूलने की अनुमति दी। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि वादी अवैध अनुबंध को लागू नहीं कर रहे थे, बल्कि वे अपनी ओर से प्राप्त धन का दावा कर रहे थे। 

अदालत के निर्णय के पीछे तर्क यह था कि किसी भी अनुबंध में शामिल अवैध प्रतिफल को अदालत में लागू नहीं कराया जा सकता हैं। हालांकि, यदि ऐसे अनुबंध के तहत पहले ही धन प्राप्त हो चुका है, तो धन के हकदार लोग, जैसे एजेंट से प्रिंसिपल, अपने हिस्से का दावा कर सकते हैं। 

घेरूलाल पारख बनाम महादेवदास मैया और अन्य (1959)

तथ्य

घेरूलाल पारख बनाम महादेवदास मैया एवं अन्य, 1959 मामले में, घेरूलाल पारख (अपीलकर्ता) और महादेवदास मैया (प्रथम प्रतिवादी) ने हापुड़ की दो फर्मों मेसर्स मूलचंद गुलजारीमुल्ल और बलदेवसहाय सूरजमुल्ल के साथ दांव लगाने के अनुबंध में संलग्न होने के लिए एक साझेदारी करार किया। उनके करार के अनुसार, इन लेन-देन से होने वाले लाभ और हानि को अपीलकर्ता और प्रतिवादी के बीच बराबर-बराबर बांटा जाएगा। भागीदारी की ओर से काम करने वाले प्रतिवादियों ने मूलचंद के साथ 32 अनुबंध और बलदेवसहाय के साथ 49 अनुबंध किए, जिसके परिणामस्वरूप शुद्ध घाटा हुआ। मैया ने हापुड़ के व्यापारियों को सम्पूर्ण नुकसान की राशि का भुगतान कर दिया तथा बाद में अपीलकर्ता को नुकसान का आधा हिस्सा साझा करने को कहा। अपीलकर्ता ने अपना हिस्सा देने से इनकार कर दिया। प्रतिवादी और उसके बेटों ने नुकसान का आधा हिस्सा वसूलने के लिए डार्जिलिंग के अधीनस्थ न्यायाधीश की अदालत में मुकदमा दायर किया। इस प्रारंभिक मुकदमे के परिणामस्वरूप मध्यस्थता हुई और अदालत ने प्रतिवादी के पक्ष में 3,375 रुपये का आदेश जारी किया। हापुड़ के व्यापारियों के साथ खातों को अंतिम रूप देने के बाद, प्रतिवादी ने 5,300 रुपये तथा ब्याज की अतिरिक्त हानि की वसूली के लिए एक और वाद दायर किया। अपीलकर्ता ने यह तर्क देकर मुकदमे का बचाव किया कि उनका साझेदारी करार भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत अवैध था, क्योंकि इसमें दांव लगाने का अनुबंध शामिल था। अधीनस्थ न्यायाधीश ने अपीलकर्ता के तर्क से सहमति जताते हुए इस आधार पर मुकदमा खारिज कर दिया कि करार शून्य और अवैध था। 

अपील पर उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि साझेदारी वैध थी और यह संयुक्त परिवारों के बीच नहीं बल्कि दो प्रबंधकों के बीच थी। इसने माना कि साझेदारी अधिनियम की धारा 69 के तहत साझेदारी पर रोक नहीं है और धारा 30 के तहत किए गए लेन-देन धारा 23 के तहत अवैध नहीं हैं। उच्च न्यायालय ने मैया को 3,80,780 रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया, लेकिन ब्याज का दावा खारिज कर दिया। 

मुद्दा

अदालत के समक्ष प्राथमिक मुद्दा यह था कि अपीलकर्ता द्वारा किया गया अनुबंध भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 के तहत वैध था या अवैध, विशेष रूप से धारा 23 के तहत, जो सार्वजनिक नीति के विरुद्ध माने जाने वाले अनुबंधों से संबंधित है। 

तर्क

अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि दांव लगाने की गतिविधियों के संचालन के लिए स्थापित साझेदारी भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 23 के अनुसार अवैध थी। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि अनुबंध में ‘अनैतिकता’ शब्द के प्रयोग से अनुबंध शून्य हो जाना चाहिए। संक्षेप में, अपीलकर्ता हिंदू कानून से नैतिक नियमों का उपयोग करना चाहता था और तर्क दिया कि साझेदारी करार कानूनी रूप से लागू नहीं होना चाहिए। 

दूसरी ओर, प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि यह साझेदारी हिंदू कानून या किसी अन्य कानूनी मानदंड के तहत अनैतिक नहीं थी। उन्होंने दावा किया कि अनुबंध कानून में परिभाषित अनैतिकता आमतौर पर यौन दुराचार से संबंधित होती है, लेकिन इस तरह के व्यापारिक करार से संबंधित नहीं होती। इसलिए, प्रतिवादी ने तर्क दिया कि साझेदारी करार कानूनी रूप से वैध और लागू करने योग्य था। 

निर्णय

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने पाया कि भारत में सभी दांव करार अवैध नहीं हैं। किसी अनुबंध को अवैध मानने के लिए, उसमें ऐसी गतिविधियां शामिल होनी चाहिए जो कानून द्वारा स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित हों, जैसे घुड़दौड़ या कैसीनो खेलों पर सट्टा लगाना, जो सार्वजनिक नीति के विरुद्ध हों। 

अदालत ने भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 23 का भी हवाला दिया। धारा 23 के अनुसार यदि अनुबंध अवैध या अनैतिक गतिविधियों पर आधारित हैं तो वे वैध नहीं हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि कानूनी दृष्टि से, “अनैतिकता” का अर्थ केवल यौन दुराचार है, साझेदारी जैसे व्यावसायिक करार नहीं। चूंकि विचाराधीन साझेदारी में ऐसी कोई अनैतिक गतिविधि शामिल नहीं थी, इसलिए अदालत ने माना कि यह अनैतिकता के कारण शून्य नहीं थी। 

दूसरी ओर, अदालत ने उन अवैध अनुबंधों पर चर्चा की जिनमें कानून या सार्वजनिक नीति के विरुद्ध गतिविधियां शामिल थीं। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 23 के अनुसार, ऐसी गतिविधियों पर आधारित अनुबंध शून्य हैं। अदालत ने कहा कि किसी अनुबंध को अवैध बनाने के लिए उसमें ऐसी गतिविधियां शामिल होनी चाहिए जो कानून द्वारा स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित हों या अत्यंत अनैतिक हों। अदालत ने कानून के तहत शून्य अनुबंधों का उल्लेख किया। ये ऐसे अनुबंध हैं जो क़ानून या विनियमों द्वारा निषिद्ध हैं। दौड़ या भाग्य के खेल पर जुआ खेलने के करार सार्वजनिक नीति के विरुद्ध हैं। हालाँकि, विचाराधीन विशिष्ट साझेदारी ने इन कानूनी नियमों का उल्लंघन नहीं किया और इसमें ऐसे अनैतिक कार्य शामिल नहीं थे। 

अदालत ने माना कि इस मामले में साझेदारी समझौता अवैध नहीं था। इसके अलावा यह भी कहा गया कि किसी अनुबंध के अवैध होने के लिए यह आवश्यक है कि वह यौन संदर्भ में विशिष्ट अनैतिक कार्यों के विरुद्ध हो। 

केदार नाथ मोटानी एवं अन्य बनाम प्रहलाद राय एवं अन्य (1959) 

तथ्य

केदार नाथ मोटानी एवं अन्य बनाम प्रहलाद राय एवं अन्य (1959) मामले में वादी के पूर्ववर्ती राधुमल ने 1922 में बेतिया राज से बिजबनिया गांव पट्टे पर लिया था और 1931 में पट्टे का नवीनीकरण किया था। 1920 और 1925 के बीच, राधुमल ने विभिन्न तरीकों से, जैसे अदालती नीलामी में और निजी विक्रेताओं से खरीदकर, 136 बीघा जमीन हासिल की, जिसमें कुछ विशेष कृषि भूमि भी शामिल थी। राधुमल बेतिया राज को अधिक शुल्क देने से बचना चाहते थे, इसलिए उन्होंने 27 बीघा जमीन अपने रिश्तेदारों प्रहलाद राय, गुलराज राय और नवरंग राय के नाम पर कर दी। यह व्यवस्था, जिसमें संपत्ति वास्तविक मालिक की ओर से किसी अन्य व्यक्ति के पास होती है, बेनामी व्यवस्था के रूप में जानी जाती है। अपीलकर्ताओं (केदार नाथ मोटानी और अन्य) ने 136 बीघा रैयती भूमि पर अपना स्वामित्व घोषित करने के लिए वाद दायर किया और प्रतिवादियों के साथ संयुक्त रूप से कब्जा मांगा। उन्होंने मध्यवर्ती लाभ (मेस्ने प्रॉफिट) और ब्याज का भी दावा किया। 

मोतिहारी के अधीनस्थ न्यायाधीश ने अपीलकर्ताओं के पक्ष में फैसला सुनाया। उन्होंने कहा है कि प्रतिवादी (प्रहलाद राय और अन्य) वादी के पूर्ववर्ती राधुमल के बेनामीदार (नाममात्र के मालिक) थे। पटना उच्च न्यायालय ने इस फैसले को पलट दिया और प्रतिवादी की इस दलील को स्वीकार कर लिया कि बेनामी लेनदेन का उद्देश्य बेतिया राज संपदा को धोखा देना था। इस प्रकार वादी ने संपत्ति पर दावा करने से असहमति जताई। 

मुद्दा

• क्या प्रतिवादी वाद भूमि के संबंध में वादी के बेनामीदार थे।
• क्या बेतिया राज संपदा पर कथित धोखाधड़ी के बावजूद वादी संपत्ति पर दावा करने के हकदार हैं।
• क्या “एक्स टर्पी कॉजा नॉन ओरिटर एक्टियो” (किसी अपमानजनक कारण से कोई कार्रवाई उत्पन्न नहीं होती है) या “इन पैरी डिलेक्टो” (समान दोष में) का सिद्धांत वादी के मामले पर लागू होता है। 

तर्क

अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि पट्टे की समाप्ति के बाद बेतिया राज द्वारा पुनः अधिग्रहण से बचने के लिए उनके पूर्ववर्ती राधुमल द्वारा प्रतिवादियों के नाम पर भूमि अधिग्रहित की गई थी। उन्होंने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने कथित धोखाधड़ी के आधार पर उनके दावे को अस्वीकार करके गलती की है। 

प्रतिवादी ने दावा किया कि वे वास्तविक मालिक थे और बेतिया राज को धोखा देने के लिए लेनदेन धोखाधड़ी से किया गया था। उन्होंने तर्क दिया कि भले ही वे बेनामीदार हों, लेकिन लेन-देन की धोखाधड़ी प्रकृति के कारण वादी संपत्ति पर दावा नहीं कर सकते। 

निर्णय

न्यायालय ने माना कि भूमि अधिग्रहण बेनामी था, जहां राधुमल ने संपत्ति हासिल करने के लिए प्रहलाद राय और अन्य के नाम का इस्तेमाल किया था। इस निष्कर्ष को विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ने स्वीकार कर लिया। उच्च न्यायालय ने कहा कि ये सौदे धोखाधड़ी वाले थे क्योंकि इनका उद्देश्य बेतिया राज को धोखा देना था। हालाँकि, सर्वोच्च न्यायालय को पता चला कि बेतिया राज को बेनामी सौदों के बारे में पता था और उसने इस बारे में कुछ भी नहीं करने का फैसला किया। 

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि दो कानूनी सिद्धांत, “इन पैरी डिलेक्टो” और “एक्स टर्पी कॉजा”, इस मामले में लागू नहीं होते क्योंकि, 

“इन पैरी डिलेक्टो”: इस कहावत का अर्थ है “समान दोष में।” यह तब लागू होता है जब किसी कानूनी विवाद में शामिल दोनों पक्ष गलत काम के लिए समान रूप से दोषी हों। सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि इस स्थिति में दोनों पक्ष समान रूप से दोषी नहीं थे। 

“एक्स टर्पी कॉजा”: इस कहावत का अर्थ है “अपमानजनक कारण से।” इसमें कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति अपने अवैध या अनैतिक कार्य से उत्पन्न हुआ हो तो वह कानूनी दावा नहीं कर सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि धोखाधड़ी सफलतापूर्वक नहीं की गई थी। 

इसलिए, अदालत ने निर्णय लिया कि ये सिद्धांत मामले के लिए प्रासंगिक नहीं थे, क्योंकि धोखाधड़ी का प्रयास सफल नहीं हुआ, तथा दोनों पक्ष इस स्थिति के लिए समान रूप से जिम्मेदार नहीं थे। न्यायालय ने कहा कि हालांकि लेन-देन कुछ पट्टा शर्तों से बचने के लिए किया गया था, लेकिन इच्छित धोखाधड़ी नहीं की गई, क्योंकि बेतिया राज को इन तथ्यों की जानकारी थी। सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के फैसले को पलट दिया और वादी के पक्ष में अधीनस्थ न्यायाधीश के फैसले को बहाल कर दिया था। 

वी. नरसिम्हा राजू बनाम वी. गुरुमूर्ति राजू और अन्य, (1962)

तथ्य

वी. नरसिम्हा राजू बनाम वी. गुरुमूर्ति राजू एवं अन्य (1962) के मामले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 23 के तहत मध्यस्थता करार की वैधता पर विचार किया। अपीलकर्ता वी. नरसिम्हा राजू ने परलाकिमेडी समस्तनम चावल और तेल मिल को पट्टे पर लिया था और इसे संचालित करने के लिए छह साझेदारों के साथ साझेदारी की थी। धान और मूंगफली से जुड़े एक अलग व्यवसाय से लाभ के विभाजन को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया, जिसके कारण प्रतिवादी संख्या 1 और प्रतिवादी संख्या 4 के बीच उनके शेयरों को लेकर असहमति हो गई। अपीलकर्ता और प्रतिवादियों ने विवाद को निपटाने के लिए 30 दिसंबर, 1943 को एक मध्यस्थता करार किया, जिसमें अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि करार अवैध था क्योंकि इसका विचार सार्वजनिक नीति के विरुद्ध था। विशिष्ट तर्क यह था कि करार विवाद को निपटाने तथा अपीलकर्ता के विरुद्ध आपराधिक मामला वापस लेने के लिए किया गया था। 

निर्णय

विचारण न्यायालय और उड़ीसा उच्च न्यायालय दोनों ने अपीलकर्ता की दलील को खारिज कर दिया और करार की वैधता को बरकरार रखा। हालाँकि, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह देखा कि मध्यस्थता करार पर विचार सार्वजनिक नीति के विरुद्ध था या नहीं। न्यायालय ने पाया कि करार के लिए दिया गया प्रतिफल अवैध था। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि किसी करार का प्रतिफल, जो सार्वजनिक नीति के विपरीत है, अवैध है। करार का उद्देश्य आपराधिक शिकायत पर मुकदमा न चलाने का वादा करना था, जो कि भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 23 के अर्थ में अवैध है। न्यायालय ने यह भी माना कि ऐसा करार स्वयं अवैध है। तदनुसार, न्यायालय ने निचली अदालतों के फैसले को पलट दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने अपील को स्वीकार कर लिया और इस प्रकार मध्यस्थता करार को उसके अवैध प्रतिफल के कारण अवैध करार दिया। 

इंद्रजीत सिंह बनाम सुंदर सिंह, (1968)

तथ्य

इंद्रजीत सिंह बनाम सुंदर सिंह (1968) मामले में, इंद्रजीत सिंह (याचिकाकर्ता) और सुंदर सिंह (प्रतिवादी) ने शाहपुरा-भीलवाड़ा मार्ग पर आरजेएल 218 परमिट वाली बस चलाने के लिए साझेदारी की। साझेदारी समझौते में बस अनुज्ञा (परमिट) साझा करना शामिल था, जिसके लिए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 59 के अंतर्गत प्राधिकरण की आवश्यकता थी। ऐसी अनुज्ञा बिना आधिकारिक अनुमोदन के हस्तांतरित नहीं किये जा सकते। 

मुद्दा

मुख्य मुद्दा मोटर वाहन अधिनियम की धारा 59 के तहत साझेदारी करार की वैधता का था। 

तर्क

याचिकाकर्ता ने समझौते की अवैधता के बावजूद भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 65 के तहत साझेदारी में अपने निवेश की वसूली के लिए तर्क दिया। 

प्रतिवादी ने तर्क दिया कि साझेदारी करार शुरू से ही शून्य था क्योंकि इसमें मोटर वाहन अधिनियम की धारा 59 का उल्लंघन किया गया था। 

निर्णय

अदालत ने निर्णय दिया कि साझेदारी करार वास्तव में अवैध थी  क्योंकि यह मोटर वाहन अधिनियम की धारा 59 का उल्लंघन करता था। अदालत के अनुसार, ऐसे समझौते अपनी अवैध प्रकृति के कारण प्रारम्भ से ही शून्य हैं। अदालत ने धारा 59 के तहत अनुबंध की अवैधता की सख्ती से व्याख्या की और इस बात पर जोर दिया कि अनुज्ञा हस्तांतरण को नियंत्रित करने वाले वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करने वाला कोई भी समझौता शून्य है। हालाँकि, यह अवैध था, फिर भी अदालत ने भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 65 के तहत क्षतिपूर्ति मांगने के इंद्रजीत सिंह के अधिकार को मान्यता दी। 

सेंट्रल इनलैंड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम ब्रोजो नाथ, गांगुली, (1986)

तथ्य

सेंट्रल इनलैंड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड बनाम ब्रोजो नाथ गांगुली (1986) के मामले में ब्रोजो नाथ गांगुली एक ऐसी कंपनी के लिए काम करते थे जो बाद में बंद हो गई। इसके बाद उनका काम सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड ने संभाल लिया। वर्षों बाद, उन पर धन का उचित प्रबंधन न करने का आरोप लगाया गया। कंपनी के नियमों के नियम 9(i) में कहा गया है कि किसी कर्मचारी को कर्तव्यों में लापरवाही जैसे कारणों से नौकरी से निकाला जा सकता है। इसमें प्रावधान किया गया कि स्थायी कर्मचारियों को या तो तीन महीने का नोटिस देकर या नोटिस के स्थान पर उन्हें तीन महीने के मूल वेतन और महंगाई भत्ते के बराबर राशि का भुगतान करके बर्खास्त किया जा सकता है। इसलिए, जब ब्रोजो नाथ गांगुली पर कर्तव्य में लापरवाही का आरोप लगाया गया, तो कंपनी ने इस नियम का उपयोग करके बिना उचित नोटिस दिए उनकी नौकरी समाप्त कर दी। 

तर्क

ब्रोजो नाथ गांगुली ने तर्क दिया कि नियम 9(i) मनमाना है और उनके अधिकारों का उल्लंघन करता है। निगम ने दावा किया कि उसके नियमों के तहत उसे कर्मचारियों को बर्खास्त करने का अधिकार है। जब मामला अदालत के समक्ष लाया गया तो उन्होंने तर्क दिया कि यह नियम अनुचित है और संविधान के अनुच्छेद 14 के विरुद्ध है, जो कानून के तहत सभी के लिए समान व्यवहार की गारंटी देता है। अदालत ने कहा कि रोजगार अनुबंध की शर्तें मनमानी और अनुचित थीं, जिसके अनुसार नियोक्ता किसी स्थायी कर्मचारी को तीन महीने का नोटिस या तीन महीने का वेतन देकर उसकी सेवाएं समाप्त कर सकता था। 

निर्णय

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत नियम 9(i) की अनुमति नहीं है, क्योंकि यह बिना किसी उचित कारण के कंपनी को बहुत अधिक शक्ति प्रदान करता है। धारा 23 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को, उचित संरक्षण के अलावा, किसी भी प्रकार का वैध पेशा, व्यापार या कारोबार करने से रोकने वाला कोई भी समझौता शून्य है। इस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 23 की व्याख्या करते हुए नियम 9(i) को शून्य कर दिया, क्योंकि इससे निगम को कर्मचारियों को बर्खास्त करने का अत्यधिक अधिकार मिल गया था, जिसे सार्वजनिक नीति के विरुद्ध माना गया। 

सर्वोच्च न्यायालय ने ब्रोजो नाथ गांगुली के पक्ष में फैसला सुनाया। इसने माना कि नियम 9(i) भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 23 के अंतर्गत शून्य है और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। न्यायालय ने गांगुली को बहाल कर दिया तथा उन्हें बकाया सारा वेतन दिलवाया। सर्वोच्च न्यायालय ने अनुबंध की शर्तों को अनुचित और सार्वजनिक नीति के विरुद्ध माना और इसलिए भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत शून्य करार दिया। 

बी.ओ.आई. फाइनेंस लिमिटेड बनाम कस्टोडियन एवं अन्य (1997)

तथ्य

बी.ओ.आई. फाइनेंस लिमिटेड बनाम कस्टोडियन एवं अन्य (1997) के मामले में बैंकों ने 6 जून 1992 से पहले दलालों के साथ तैयार सौदा (रेडी-फॉरवर्ड) लेनदेन के अनुबंध किए थे, जिन्हें बाय-बैक लेनदेन के रूप में भी जाना जाता है। इन लेन-देन में आम तौर पर दो भाग शामिल होते हैं। “रेडी लेग”, जहाँ प्रतिभूतियों को एक निर्दिष्ट मूल्य पर खरीदा या बेचा जाता था, और “फॉरवर्ड लेग”, जहाँ समान या समान प्रतिभूतियों को एक निर्धारित मूल्य पर भविष्य की तारीख पर बेचा या खरीदा जाता था। 

प्रमुख मुद्दे थे,

• चाहे सम्पूर्ण अनुबंध हो या केवल अवैध भाग, आगे का भाग अवैध माना जाना चाहिए।
• क्या बैंक, जो पहले से ही तैयार चरण के तहत प्रतिभूतियां प्राप्त कर चुके हैं, अग्रिम (एडवांस) चरण की अवैधता के बावजूद स्वामित्व बरकरार रख सकते हैं। 

तर्क

अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि ये लेनदेन बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 या आरबीआई परिपत्रों का उल्लंघन नहीं करते हैं और इसलिए कानूनी हैं। उन्होंने दावा किया कि भले ही अनुबंधों का अग्रिम चरण अवैध हो, लेकिन तैयार चरण को अलग से वैध माना जाना चाहिए। उन्होंने प्रतिभूतियों की वापसी के खिलाफ भी तर्क दिया और दावा किया कि चूंकि उन्होंने पहले ही तैयार चरण के तहत प्रतिभूतियों को प्राप्त कर लिया है और उनका भुगतान कर दिया है, इसलिए उन्हें अग्रिम चरण में किसी भी अवैधता के बावजूद स्वामित्व बनाए रखना चाहिए। 

प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, आरबीआई परिपत्रों और प्रतिभूति अनुबंध विनियमन अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत संपूर्ण तैयार सौदा अनुबंध अवैध थे। उन्होंने दावा किया कि ये अनुबंध बैंकिंग और प्रतिभूति लेनदेन को विनियमित करने वाले वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। उन्होंने आगे तर्क दिया कि अपीलकर्ता बैंकों ने अनुबंधों की पृथक्करणीयता का दावा किया है। प्रतिवादियों के अनुसार, लेन-देन का तैयार चरण और अग्रिम चरण एक ही अवैध अनुबंध के अविभाज्य भाग थे। इसलिए, उन्होंने तर्क दिया कि आंशिक निष्पादन के बावजूद, सम्पूर्ण अनुबंध को अवैध माना जाना चाहिए, जिसमें तैयारी चरण भी शामिल है। 

निर्णय

विशेष न्यायालय ने बैंकों के खिलाफ फैसला सुनाते हुए कहा कि सम्पूर्ण तैयार सौदा अनुबंध अवैध थे, क्योंकि उनमें आरबीआई के परिपत्रों और प्रतिभूति अनुबंध विनियमन अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया था। इसने बैंकों के पृथक्करण के तर्क को खारिज कर दिया तथा कहा कि दोनों चरण एक ही लेनदेन के अभिन्न अंग हैं। 

हालाँकि, सर्वोच्च न्यायालय ने विशेष अदालत के फैसले को पलट दिया। इसने कहा कि केवल आरबीआई के निर्देशों के उल्लंघन से ये अनुबंध शून्य नहीं हो जाते। तैयार-सौदा अनुबंधों को दो अलग-अलग भागों के रूप में देखा जा सकता है, पूर्ण तैयार सौदा और अपूर्ण तैयार सौदा। चूंकि तैयार चरण को प्रतिभूतियों के हस्तांतरण और भुगतान के साथ पूरा किया जा चुका था, इसलिए अग्रिम चरण की अवैधता से हस्तांतरित प्रतिभूतियों के स्वामित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। न्यायालय ने अपील स्वीकार कर ली तथा प्रतिभूतियां वापस करने के आवेदन को खारिज कर दिया। 

झारखंड राज्य एवं अन्य बनाम मेसर्स एचएसएस इंटीग्रेटेड एसडीएन एवं अन्य, (2019)

तथ्य

झारखंड राज्य एवं अन्य बनाम मेसर्स एचएसएस इंटीग्रेटेड एसडीएन एवं अन्य (2019) के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक अवैध अनुबंध के निर्धारण से संबंधित मामले पर विचार किया। इस मामले में, झारखंड राज्य ने रांची रिंग रोड परियोजना पर कार्य की गुणवत्ता पर असहमति के कारण मेसर्स एचएसएस इंटीग्रेटेड एसडीएन के साथ परामर्श करार समाप्त कर दिया। मेसर्स एचएसएस इंटीग्रेटेड एसडीएन ने समाप्ति पर विवाद किया और दावा किया कि यह अनुबंध की प्रक्रियाओं के अनुसार नहीं किया गया था। 

मुद्दा

मुख्य मुद्दा यह है कि क्या झारखंड राज्य द्वारा परामर्श करार को समाप्त करना अनुबंध की शर्तों के तहत कानूनी था। 

तर्क

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि मेसर्स एचएसएस इंटीग्रेटेड एसडीएन के असंतोषजनक प्रदर्शन के कारण समाप्ति उचित थी और आगे तर्क दिया कि उसने अनुबंध के प्रावधानों का पालन किया था। 

प्रतिवादी ने तर्क दिया कि समाप्ति अवैध थी क्योंकि अनुबंध के अनुसार समाप्ति के लिए उचित प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया था। 

निर्णय

मध्यस्थ न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल), जो नियमित अदालतों के बाहर विवादों को सुलझाने के लिए एक विशेष अदालत की तरह काम करता है, ने साक्ष्य की समीक्षा की और निष्कर्ष निकाला कि झारखंड राज्य द्वारा की गई समाप्ति अवैध थी, क्योंकि इसमें समाप्ति के लिए संविदात्मक आवश्यकताओं का पालन नहीं किया गया था। इसमें उचित सूचना न देना या सही प्रक्रियाओं का पालन न करना जैसे मुद्दे शामिल थे। अवैध समाप्ति के परिणामस्वरूप, प्रतिवादियों द्वारा किए गए कुछ दावों को स्वीकार कर लिया गया, जबकि याचिकाकर्ता के प्रतिदावों को खारिज कर दिया गया। 

हालाँकि, एक अपीलीय अदालत ने मध्यस्थ न्यायाधिकरण के फैसले को बरकरार रखा और इस बात पर सहमति व्यक्त की कि समाप्ति अवैध थी क्योंकि यह अनुबंध में उल्लिखित विशिष्ट चरणों को पूरा नहीं करती थी। न्यायालयों ने यह भी कहा कि वे मध्यस्थ न्यायाधिकरणों द्वारा लिए गए निर्णयों को बरकरार रखेंगे, विशेष रूप से अनुबंध की शर्तों और तथ्यात्मक साक्ष्य के संबंध में। हालाँकि, वे मध्यस्थों के निर्णयों में स्पष्ट त्रुटियों या कानूनी उल्लंघनों के मामले में ही हस्तक्षेप कर सकते हैं। 

मेसर्स बीबीपी स्टूडियो वर्चुअल भारत प्राइवेट लिमिटेड बनाम डॉ. सेल्वाकुमार एस, (2024)

तथ्य

मेसर्स बीबीपी स्टूडियो वर्चुअल भारत प्राइवेट लिमिटेड बनाम डॉ. सेल्वाकुमार एस, (2024) मामले में याचिकाकर्ता एक फिल्म निर्माता था। उन्होंने एक विशिष्ट आयोजन के लिए 3D फिल्म बनाने हेतु सरकार, अर्थात् प्रतिवादी, के साथ अनुबंध किया। हालाँकि, प्रतिवादी ने कार्य आदेश रद्द कर दिया था और फिल्म प्रदर्शित करने से इनकार कर दिया था। इसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता ने अनुबंध के उल्लंघन के लिए मुआवजे का दावा किया था। 

मुद्दा

इस मामले में मुख्य मुद्दा यह था कि क्या प्रतिवादी की कार्रवाई अनुबंध का उल्लंघन थी या नहीं। 

निर्णय

न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि कोई भी करार जिसमें अवैध तत्व शामिल हों या जो सार्वजनिक नीति के खिलाफ हो, भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 23 के तहत अवैध है। प्रतिवादियों द्वारा कार्य आदेश को मनमाने ढंग से समाप्त करना तथा फिल्म को प्रदर्शित करने से इनकार करना मनमाना कार्य माना गया। प्रतिवादी की ये गतिविधियां संविदा की शर्तों का उल्लंघन तथा सार्वजनिक नीति के विरुद्ध थीं। अदालत ने यह भी माना कि अनुबंध को इस तरह समाप्त करना अवैध है। इस प्रकार, याचिकाकर्ता को अनुबंध के उल्लंघन के लिए उचित उपचार प्रदान किया गया था। 

निष्कर्ष

उपरोक्त न्यायिक निर्णयों के आलोक में यह स्पष्ट है कि अनुबंध की वैधता उसकी प्रकृति और शर्तों पर निर्भर करती है। यदि अनुबंध की शर्तें अवैध हैं या नीति के विपरीत हैं, जो बड़े पैमाने पर जनता को प्रभावित करती हैं और अनुचित हैं, तो अनुबंध को कानून की नजर में “शून्य” माना जाता है, और इसे अदालत में लागू नहीं किया जा सकता है। 

दूसरी ओर, न्यायपालिका अपने निर्णयों के माध्यम से अवैध अनुबंधों की व्याख्या करती रही है। भारत में, अवैध अनुबंधों के संबंध में न्यायिक निर्णय ने पीड़ित पक्षों के हितों की रक्षा की है। यद्यपि भारतीय अनुबंध अधिनियम में अवैध अनुबंधों का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है, फिर भी हाल के कई न्यायिक निर्णयों ने अवैध अनुबंधों के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालाँकि, अस्पष्टता से बचने के लिए कानून में ही अवैध अनुबंधों को परिभाषित करने की आवश्यकता है। 

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)

क्या अवैध अनुबंध प्रवर्तनीय हैं?

नहीं, अवैध अनुबंध आमतौर पर न्यायालय में लागू नहीं होते है। न्यायालय ऐसे अनुबंधों की वैधता को बरकरार नहीं रखेंगे जिनमें अवैध गतिविधियां शामिल हों या जो सार्वजनिक नीति का उल्लंघन करते हों। ऐसे अनुबंधों को प्रारम्भ से ही शून्य माना जाता है तथा किसी भी पक्ष द्वारा उन्हें लागू नहीं किया जा सकता है। 

क्या अनुबंध का उल्लंघन अवैध है?

अनुबंध का उल्लंघन अवैध नहीं है, तथापि, यह कानूनी रूप से बाध्यकारी करार की शर्तों को पूरा करने में विफलता है। जब कोई पक्ष अनुबंध में किए गए वादे को पूरा नहीं करता है, तो इसे उल्लंघन कहा जाता है। यह कोई अपराध नहीं है, लेकिन स्थिति को ठीक करने या किसी नुकसान की भरपाई के लिए कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए, जबकि अनुबंध तोड़ने से कानूनी समस्याएं हो सकती हैं, यह कानून तोड़ने के समान नहीं है 

उदाहरण के लिए, रीना ने सैम को अपना घर पेंट करने का काम सौंपा। वे इस बात पर सहमत हुए कि सैम 20,000 रुपये में दो सप्ताह में पेंटिंग पूरी कर देगा। हालाँकि, काम शुरू करने के बाद, सैम केवल आधी पेंटिंग ही पूरी कर पाता है और फिर बिना किसी वैध कारण के काम करना बंद कर देता है। यह स्थिति अनुबंध का उल्लंघन है क्योंकि सैम ने तय समय के भीतर काम पूरा करने का अपना वादा पूरा नहीं किया। परिणामस्वरूप, रीना अपना पैसा वापस पाने के लिए या सैम को पेंटिंग पूरी करने के लिए मजबूर करने के लिए सैम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकती है। हालांकि अनुबंध का यह उल्लंघन कानूनी परिणाम देता है, लेकिन इसे अपराध नहीं माना जाता है। इसलिए यह कोई अवैध अनुबंध नहीं है। 

यदि एक पक्ष को यह पता न हो कि अनुबंध अवैध है तो क्या होगा?

कानून की अनभिज्ञता सामान्यतः बचाव का आधार नहीं है। भले ही एक पक्ष को यह पता न हो कि अनुबंध अवैध है, फिर भी यदि इसका उद्देश्य अवैध है तो अनुबंध शून्य है। हालांकि, न्यायालय किसी भी दंड या देयता का निर्धारण करते समय उस पक्ष की निर्दोषता पर विचार कर सकता है, जिसे वास्तव में अवैध प्रकृति के बारे में पता नहीं था। 

क्या अवैध अनुबंधों को अनुमोदित (रेटिफाइड) या वैध बनाया जा सकता है?

नहीं, अवैध अनुबंधों की पुष्टि नहीं की जा सकती या उन्हें वैध नहीं बनाया जा सकता है। यह अवैधता सम्पूर्ण अनुबंध को प्रभावित करती है तथा इसे बाद की कार्रवाइयों को करार द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है।  

क्या अवैध अनुबंध कभी आंशिक रूप से प्रवर्तनीय हो सकते हैं?

कुछ अधिकार क्षेत्रो में, न्यायालय किसी अनुबंध के वैधानिक भागों को लागू कर सकते हैं, यदि उन्हें अवैध भागों से अलग किया जा सके। हालाँकि, यदि अवैध हिस्सा अनुबंध के उद्देश्य का अभिन्न अंग है, तो संपूर्ण अनुबंध को अभी भी अप्रवर्तनीय माना जा सकता है। 

यदि अनुबंध के दोनों पक्षों को इसकी अवैधता के बारे में जानकारी न हो तो क्या होगा?

यदि दोनों पक्षों को इस बात का पता नहीं है कि अनुबंध अवैध है, तो भी यह शून्य और अप्रवर्तनीय है। 

संदर्भ

• https://www.scconline.com/blog/post/2022/07/23/analysing-law-under-section-23-of-the-contract-act/

• https://www.scconline.com/blog/post/2021/01/30/validity-of-a-contract-voidable-contract-and-void-agreement-as-given-under-indian-contract-act-1872/

• https://blog.ipleaders.in/all-about-different-types-of-contracts/

• https://www.manupatra.com/corporate/Blog/blue-pencil-doctrine.aspx

• https://www.mondaq.com/india/contracts-and-commercial-law/456278/doctrine-of-blue-pencil