यह लेख Tanya Agarwal, तृतीय वर्ष बीए एलएलबी (ऑनर्स), एमिटी लॉ स्कूल, दिल्ली (जीजीएसआईपीयू) के द्वारा लिखा गया है। शांति और व्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ राज्यों की बातचीत को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित लेख इस बातचीत को समझने में हमारी मदद करने के लिए सार्वजनिक अंतरराष्ट्रीय कानून के अर्थ, आवश्यकता और प्रासंगिकता को समझाता है। इस लेख का अनुवाद Vanshika Gupta द्वारा किया गया है।
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परिचय
राष्ट्र का कानून, यद्यपि किसी संविधान या नगरपालिका अधिनियम द्वारा विशेष रूप से अपनाया नहीं गया है, फिर भी देश के कानून का एक अनिवार्य हिस्सा है।
कानून, समाज का वह तत्व है जो एक ढांचा विकसित करने में मदद करता है जिसके भीतर अधिकारों और कर्तव्यों को स्थापित किया जा सकता है। विश्व व्यवस्था आज एक ऐसी विधि की आवश्यकता है जिससे अंतरराज्यीय संबंध संचालित किए जा सकें, और अंतरराष्ट्रीय कानून इस अंतर को भरता है।
संयुक्त राष्ट्र ने अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अंतरराष्ट्रीय कानून के इस निकाय को विकसित किया। देश बाध्यकारी नियम बनाने के लिए एक साथ आते हैं जो मानते हैं कि उनके नागरिकों को लाभ होता है। अंतरराष्ट्रीय कानून शांति, न्याय, सामान्य हितों और व्यापार को बढ़ावा देते हैं। अंतरराष्ट्रीय कानून को मजबूत करने के लिए राज्य मिलकर काम करते हैं क्योंकि यह समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
यह प्रत्यक्ष रूप से तथा दृढ़तापूर्वक प्रभावित होता है, यद्यपि प्रभावित नहीं होता, तथा यह न्यायविदों और प्रचारकों के लेखन, राजनयिक एजेंटों को दिए गए निर्देशों, महत्वपूर्ण सम्मेलनों द्वारा, भले ही उनकी पुष्टि न हुई हो, तथा मध्यस्थ पंचाट (अर्बीट्रल अवार्ड्स) द्वारा प्रभावित होता है।
अंतरराष्ट्रीय कानून की परिभाषा
ओपेनहेम के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय कानून एक “राष्ट्रों का कानून या अंतरराष्ट्रीय कानून प्रथागत कानून और पारंपरिक नियमों के संग्रह का नाम है जिन्हें सभ्य राज्यों द्वारा एक दूसरे के साथ उनके संबंधों में बाध्यकारी माना जाता है।”
इसलिए, अंतरराष्ट्रीय कानून को नियमों, समझौतों और संधियों का एक समूह माना जा सकता है जो देशों के बीच बाध्यकारी हैं, वे नियंत्रित करते हैं कि राष्ट्र अन्य देशों के साथ कैसे बातचीत करते हैं। यह उन लोगों के संबंधों को विनियमित करने में मदद करता है जो व्यापार करते हैं या कानूनी दायित्व रखते हैं जिनमें एक से अधिक राज्यों का अधिकार क्षेत्र शामिल है। अंतरराष्ट्रीय कानून का मुख्य उद्देश्य शांति, न्याय और सामान्य हित को बढ़ावा देना है।
अंतरराष्ट्रीय कानून के सिद्धांत
अंतरराष्ट्रीय कानून दो सिद्धांतों पर आधारित है:
- जस जेंटियम: ये नियमों का वे समूह हैं जो कानूनी संहिता या क़ानून का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन कानून के वे हिस्से हैं जो दोनों देशों के बीच संबंधों को पारस्परिक रूप से नियंत्रित करते हैं।
- जस इंटर जेंटेस: ये वे संधियाँ और समझौते हैं जो दोनों देशों द्वारा पारस्परिक रूप से स्वीकार किए जाते हैं।
अंतरराष्ट्रीय कानून ऐसे साधन प्रदान करता है जिनके माध्यम से विवादों को शांतिपूर्वक हल किया जा सकता है। यह मुख्य रूप से राज्य के अधिकारों, कर्तव्यों और हितों से संबंधित है।
अंतरराष्ट्रीय कानून का वर्गीकरण
अंतरराष्ट्रीय कानून को दो समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है:
1. सार्वजनिक अंतरराष्ट्रीय कानून
सार्वजनिक अंतरराष्ट्रीय कानून द्वारा नियंत्रित किया जाता है:
- वे रीति-रिवाज जिन्हें राज्य प्रथा और ओपिनियो ज्यूरिस के रूप में शामिल किया गया है।
- संधियां
- विश्व स्तर पर स्वीकृत मानदंड।
यह उन राष्ट्रों और लोगों के बीच संबंधों को नियंत्रित करता है जो किसी विशेष कानून से प्रभावित हो सकते हैं क्योंकि वे इन कानूनी संहिताओं और नियमों से बंधे हुए महसूस करते हैं।
2. निजी अंतरराष्ट्रीय कानून
यह राज्यों के बजाय व्यक्तियों के बीच निजी विवादों को नियंत्रित करता है। यह राष्ट्रीय नगर निकाय में विवाद को हल करने की मांग करता है जिसमें इसके राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे घूमने वाला मुद्दा शामिल है। निगम, विशेष रूप से, आमतौर पर निजी अंतरराष्ट्रीय कानून विवादों में शामिल होते हैं क्योंकि वे अक्सर अपनी पूंजी और आपूर्ति को अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के पार स्थानांतरित (ट्रांसफर) करते हैं। राष्ट्रों के बीच जितना अधिक व्यापार किया जाएगा, विवाद की संभावना उतनी ही अधिक होगी।
अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय अनुप्रयोग
राष्ट्रीय कानून सरकार के राष्ट्रीय पहलुओं को नियंत्रित करता है, व्यक्तियों के साथ-साथ व्यक्तियों और प्रशासनिक तंत्र के बीच के मुद्दों से संबंधित है, जबकि अंतरराष्ट्रीय कानून मुख्य रूप से राज्यों के बीच संबंधों पर केंद्रित है। अंतरराष्ट्रीय कानून और राष्ट्रीय कानून स्वतंत्र रूप से मौजूद दो अलग-अलग कानूनी आदेश हैं। एक आंतरिक कानून अंतरराष्ट्रीय कानून नहीं बन सकता। हालांकि, एक अंतरराष्ट्रीय कानून एक आंतरिक (नगरपालिका) कानून बन सकता है।
सैद्धांतिक दृष्टिकोण
अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुप्रयोग के बीच संबंध खुद को दो विवाद वाले सिद्धांतों के रूप में प्रस्तुत करता है जो अद्वैतवाद (मोनिस्म) और द्वैतवाद (डुअलिस्म) हैं।
1. अद्वैतवाद
मोनिज्म के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय कानून सीधे राष्ट्रीय कानूनी आदेश के भीतर लागू होता है क्योंकि एक अंतरराष्ट्रीय संधि की पुष्टि करने का कार्य स्वचालित रूप से राष्ट्रीय कानून में शामिल होता है। हर्श लॉटरपैच और हंस केल्सन मोनिज़्म के एक संस्करण के एक सशक्त प्रतिपादक (एक्सपोनेंट) थे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि व्यक्ति अंतरराष्ट्रीय कानून के अंतिम विषय हैं, जो कानूनी आदेश के औचित्य और नैतिक सीमा दोनों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
अद्वैत प्रणालियाँ उनके दृष्टिकोण में भिन्न हैं।
- कुछ संविधानों के तहत घरेलू कानून में अंतरराष्ट्रीय दायित्वों का प्रत्यक्ष समावेश अनुसमर्थन (रेटिफिकेशन) पर होता है।
- अन्य राज्यों में, प्रत्यक्ष निगमन केवल स्व-निष्पादित संधियों में होता है।
2. द्वैतवाद
द्वैतवाद अंतरराष्ट्रीय कानूनी प्रणाली के अधिक विशिष्ट और स्वतंत्र पहलू से संबंधित है। “द्वैतवादी प्रणाली” वाले राज्यों के लिए, अंतरराष्ट्रीय कानून सीधे घरेलू स्तर पर लागू नहीं होते हैं। राष्ट्रीय न्यालयों द्वारा लागू किए जाने से पहले इसे पहले राष्ट्रीय कानून में अनुवादित किया जाना चाहिए।
इसलिए, द्वैतवादियों के लिए, आईसीसी क़ानून का राज्य अनुसमर्थन पर्याप्त नहीं है, और राष्ट्रीय कार्यान्वयन (इम्प्लीमेंटिंग) कानून आवश्यक है। उदाहरण के लिए, युद्ध अपराध परीक्षण केवल तभी हो सकते हैं जब राष्ट्रीय कानून लागू किया जाता है, जब तक कि निश्चित रूप से, ऐसा कानून पहले से मौजूद न हो।
अंतरराष्ट्रीय कानून में राष्ट्रीय नियमों का अनुप्रयोग
एक राज्य जिसने अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत अपने दायित्व को तोड़ा है, वह राष्ट्रीय कानून का हवाला देकर अपने कार्यों को उचित नहीं ठहरा सकता है। संधियों के कानून पर वियना सम्मेलन, 1969 के अनुच्छेद 27 के तहत यह उल्लेख किया गया है कि जहां तक संधियों का संबंध है, कोई पक्ष अंतरराष्ट्रीय समझौते को पूरा करने में अपनी विफलता के औचित्य के रूप में अपने आंतरिक कानून के प्रावधानों का हवाला नहीं दे सकता है, जबकि अनुच्छेद 46 (1) में प्रावधान है कि कोई राज्य इस तथ्य का हवाला नहीं दे सकता है कि संधि से बंधे रहने के लिए उसकी सहमति संधियों को समाप्त करने की क्षमता के बारे में उसके आंतरिक कानून के प्रावधान का उल्लंघन करके व्यक्त की गई है, जिससे उसकी सहमति अमान्य हो जाती है।
अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने मामलों की मध्यस्थता के दायित्व की प्रयोज्यता में रेखांकित किया है कि अंतरराष्ट्रीय कानून का मूल सिद्धांत यह है कि अंतरराष्ट्रीय कानून घरेलू कानून पर प्रबल होता है, जबकि न्यायाधीश शाहबुद्दीन ने लॉकरबी मामले में जोर देकर कहा कि घरेलू कानून के तहत कार्रवाई करने में असमर्थता अंतरराष्ट्रीय दायित्व के गैर-अनुपालन का कोई बचाव नहीं था।
अंतरराष्ट्रीय कानून की प्रासंगिकता और कार्य
अंतरराष्ट्रीय कानून की शुरुआती अभिव्यक्ति युद्ध और राजनयिक संबंधों के नियम थे। खोज के युग के दौरान, क्षेत्र के अधिग्रहण को नियंत्रित करने के नियम अधिक महत्वपूर्ण हो गए और उन्होंने समुद्र की स्वतंत्रता के सिद्धांत के बारे में बात की क्योंकि यह व्यापार के विस्तार के लिए आवश्यक था।
इसलिए, अंतरराष्ट्रीय कानून आवश्यकता से बाहर हो गया। जैसे-जैसे अंतरराष्ट्रीय जुड़ाव बढ़ा, अंतरराष्ट्रीय कानून का विस्तार हुआ। वर्तमान दुनिया में, अंतरराष्ट्रीय कानून विश्व व्यवस्था को विनियमित करने का सबसे सुविधाजनक रूप है। अंतरराष्ट्रीय कानून के कुछ महत्वपूर्ण कार्यों में शामिल हैं:
- अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए।
- मौलिक स्वतंत्रता और मानव अधिकार प्रदान करने के लिए।
- किसी राज्य की प्रादेशिक अखंडता (इंटीग्रिटी) या राजनीतिक स्वतंत्रता के विरुद्ध किसी राज्य द्वारा बल प्रयोग की धमकी या प्रयोग से बचने के लिए।
- लोगों को आत्मनिर्णय का अधिकार प्रदान करने के लिए।
- आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मानवीय चरित्र की अंतरराष्ट्रीय समस्याओं को हल करने में अंतरराष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने के लिए।
- शांतिपूर्ण तरीकों से अंतरराष्ट्रीय विवादों को निपटाने के लिए।
विश्व विधायिका जैसी कोई चीज मौजूद नहीं है, हालांकि, एक अंतरराष्ट्रीय कानून संहिता है जिसकी व्यापक उपस्थिति हिंसा को खत्म कर सकती है और विश्व शांति बनाए रखने की कोशिश करती है।
ऐतिहासिक अवलोकन
हालांकि आधुनिक अंतरराष्ट्रीय प्रणाली का पता लगभग 400 वर्षों से लगाया जा सकता है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय कानून की बुनियादी अवधारणाओं को हजारों साल पहले राजनीतिक संबंधों में देखा जा सकता है। लगभग 2100 ईसा पूर्व, लागाश और उम्मा के शासकों के बीच एक गंभीर संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, जो मेसोपोटामिया के रूप में इतिहासकारों के लिए जाने जाने वाले क्षेत्र में स्थित शहर-राज्य था।
संधि को पत्थर के एक खंड पर अंकित किया गया था जो एक परिभाषित सीमा की स्थापना से संबंधित था जिसका दोनों पक्षों द्वारा सम्मान किया जाना है। एक बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय संधि का अगला प्रमुख उदाहरण 1,000 साल बाद मिस्र के रामसेस द्वितीय और हित्तियों के राजा के बीच शाश्वत शांति और भाईचारे की स्थापना के लिए संपन्न हुआ।
अंतरराष्ट्रीय कानून (या राष्ट्रों के कानून) की नींव, जैसा कि आज समझा जाता है, पश्चिमी संस्कृति और राजनीतिक संगठन के विकास में दृढ़ता से निहित है। वेस्टफेलिया की संधि वर्तमान समाज के संदर्भ में इसे विकसित करने के लिए सार्वजनिक अंतरराष्ट्रीय कानून, संरचना और व्यवस्था प्रदान करती है।
प्राकृतिक नियम के इर्द-गिर्द घूमने वाले विचार प्रारंभिक सिद्धांतकारों द्वारा दिए गए दर्शन का आधार बने। उनके सिद्धांत और दर्शन ईसाई विषयों और प्राकृतिक कानून के विलय के विचार को दर्शाते हैं जो सेंट थॉमस एक्विनास के दर्शन में हुआ था।
मध्य युग में, अंतरराष्ट्रीय कानून के दो समूह, अर्थात् लेक्स मर्कटोरिया (लॉ मर्चेंट) और समुद्री प्रथागत कानून को अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को पार करने वाली समस्याओं से निपटने के लिए विकसित किया गया था। 10वीं शताब्दी में व्यापार के पुनरुद्धार के साथ, व्यापारियों ने विभिन्न सामानों को बेचने, खरीदने और ऑर्डर देने के लिए पूरे यूरोप की यात्रा करना शुरू कर दिया। इन व्यावसायिक गतिविधियों के लिए एक सामान्य कानूनी ढांचे की स्थापना की आवश्यकता थी।
आधुनिक अंतरराष्ट्रीय कानून का विकास एक ब्रिटिश ऐतिहासिक वकील, मेन द्वारा किया गया था। अलग, संप्रभु (सॉवरेन) और प्रतिस्पर्धी राज्यों की विकसित अवधारणाओं ने अंतरराष्ट्रीय कानून के रूप में समझी जाने वाली शुरुआत को चिह्नित किया। यूरोपीय साम्राज्यों के विस्तार के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय कानून भौगोलिक रूप से अंतरराष्ट्रीयकृत हो गया। यह अवधारणा में कम सार्वभौमिक (यूनिवर्सल) हो गया तथा सैद्धांतिक और व्यावहारिक रूप से यूरोपीय मूल्यों का प्रतिबिम्ब बन गया।
1583 में पैदा हुए एक डच विद्वान ह्यूगो ग्रोटियस को अंतरराष्ट्रीय कानून के पिता के रूप में मनाया जाता है। उनके ग्रंथ डी ज्यूर बेली एक पैसिस को प्रत्यक्षवादी (पोसिटिविस्ट) अंतरराष्ट्रीय कानून के सबसे व्यापक और व्यवस्थित ग्रंथ के रूप में स्वीकार किया गया है। यह व्यापक काम है और इसमें निजी कानून की धारणाओं के प्रदर्शन के प्रति अधिक समर्पण शामिल है जो आज उचित लगता है।
ग्रोटियस ग्रंथ में एक केंद्रीय सिद्धांत प्रकृति के कानून की स्वीकृति को रीति-रिवाजों के अलावा राष्ट्रों के कानून के शासन के एक स्वतंत्र स्रोत के रूप में स्वीकार करना था। न्यायालयों, पाठ्य पुस्तकों और बाद के प्रतिष्ठित लेखों के निर्णयों में उनके कार्य को संदर्भ बिंदु और अधिकार के रूप में निरंतर उपयोग किया गया।
अंतरराष्ट्रीय कानून का उदय मुख्य रूप से 19 वीं शताब्दी के दौरान यूरोप के आसपास के शक्तिशाली राज्यों के उदय के साथ हुआ। अधिक तकनीकी प्रगति और नए युद्ध विधियों के विकास के साथ, कानूनी ढांचे की मदद से इन राज्यों के व्यवहार को विनियमित करना आवश्यक हो गया। रेड क्रॉस की अंतरराष्ट्रीय समिति की स्थापना 1863 में हुई थी जिसने 1864 में शुरू होने वाले जिनेवा सम्मेलनों की श्रृंखला को बढ़ावा देने में मदद की। ये सम्मेलन संघर्ष के ‘मानवीकरण’ से निपटते हैं।
1899 और 1907 के हेग सम्मेलनों ने स्थायी मध्यस्थता न्यायालय की स्थापना में मदद की जो कैदियों के उपचार और युद्ध के नियंत्रण से निपटता था। कई अन्य सम्मेलनों और कांग्रेस ने अंतरराष्ट्रीय कानून के नियमों और अंतरराष्ट्रीय संबंधों के करीबी नेटवर्क के विस्तार पर जोर दिया। उपरोक्त कार्यों के कारण युद्ध के कानून और अंतरराष्ट्रीय निकायों का विकास हुआ जो अंतरराष्ट्रीय विवादों का फैसला करते थे।
स्थायी न्यायालय की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1921 में हुई थी और 1946 में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय द्वारा इसकी जगह ली गई थी। संयुक्त राष्ट्र ने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना की, जिसने अब अंतरराष्ट्रीय कानून के दायरे का विस्तार उन मुद्दों के विभिन्न पहलुओं को शामिल करने के लिए किया है जो अंतरराष्ट्रीय नियमों के विशाल और जटिल क्षेत्र को प्रभावित करते हैं जैसे कि अंतरराष्ट्रीय अपराध, पर्यावरण कानून, परमाणु कानून आदि।
आईसीजे को राष्ट्र-राज्यों के बीच विवादों से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए एक न्यायिक निकाय के रूप में बनाया गया था। इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं, जिन्हें नौ साल के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। न्यायाधीशों का चुनाव संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा महासचिव को किए गए नामांकन के आधार पर किया जाता है।
निष्कर्ष
अंतरराष्ट्रीय कानून नियमों का एक समूह है जो अंतरराष्ट्रीय समुदाय की शांति और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्र-राज्यों के व्यवहार को विनियमित करने के लिए आवश्यक है। यह राज्यों के बीच विवादों को हल करने में मदद करता है। अंतरराष्ट्रीय कानून को एक समझौते में संहिताबद्ध करना आवश्यक नहीं है। यह आंतरिक कानूनों को प्रभावित कर सकता है और घरेलू कानून का भी हिस्सा बन सकता है। आधुनिक अंतरराष्ट्रीय कानून लम्बे इतिहास के माध्यम से विकसित हुआ है और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय को अंतरराष्ट्रीय कानून के रक्षक को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार प्रमुख निकाय माना जाता है।
संदर्भ
- Eric Brahm, International Law, Beyond Intractability (Sept. ,2003), https://www.beyondintractability.org/essay/international_law.
- C. H. Alexandrowicz,The European– African Confrontation, Leiden, 1973.
- SHASHANK SURESH, PROJECT REPORT ON EVOLUTION OF INTERNATIONAL LAW, 13-14 (Feb. 15, 2017).
- Nussbaum, Law of Nations, pp. 1-2, 3.
- ZAIBA, Public International Law, Lecture Notes, Available at: https://www.academia.edu/27871613/PUBLIC_INTERNATIONAL_LAW_LECTURE_NOTES.
- D.J. Bederman, International Law in Antiquity, Cambridge, 2001
- Introduction to International Law, Available at: https://www.slimstuderen.nl/uploads/inkijkexemplaar/Inkijkexemplaar%20law.pdf.
- Available at: https://www.peaceandjusticeinitiative.org/implementation-resources/dualist-and-monist.
- Special Rapporteur Kamto, Seventh Report, A/CN.4/462, 4 May 2011.
- Available at: https://legaldictionary.net/international-law/.
- Infoplease, Columbia Electronic Encyclopedia, 6th ed. Copyright © 2012, Columbia University Press, International law: Evolution of International Law.
- Oppenheim volume on International Law(9th Edition)
