यह लेख स्कूल ऑफ एक्सीलेंस इन लॉ, चेन्नई से बी.बी.ए एल.एल.बी. (ऑनर्स) की छात्रा Preethikha AR द्वारा लिखा गया है और इसे Nishka Kamath, टीम लॉसिखो द्वारा संपादित (एडिट) किया गया है। इस लेख का अनुवाद Divyansha Saluja द्वारा किया गया है।
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परिचय
शपथ के तहत दिया गया कोई भी बयान जो अदालत को आवश्यक लगता है या जिसकी वह अनुमति देता है और कोई भी दस्तावेज जो उसके निर्देशों के अनुसार प्रस्तुत किया जाता है, वह साक्ष्य का गठन करता है। ‘साक्ष्य’ शब्द में वे सभी सूचनाएँ और तथ्य शामिल हैं जो सत्य को सिद्ध करने में योगदान करते हैं। इसके अलावा, “झूठा साक्ष्य” वह साक्ष्य है जो प्रकृति में सत्य नहीं है। पूरी तरह से अप्रत्याशित साक्ष्य बनाना, कुछ ऐसा दिखाना जो कभी नहीं हुआ हो, या किसी ऐसी घटना को बदलना जो वास्तव में हुई हो, झूठे साक्ष्य के बराबर है।
आईपीसी के तहत झूठे साक्ष्य
भारतीय दंड संहिता, 1860 का अध्याय XI, झूठे साक्ष्य और सार्वजनिक न्याय के खिलाफ अपराधों से संबंधित है। कानूनी साक्ष्य का हर रूप जो एक परीक्षण के दौरान स्वीकार्य है और मामले के कथित भौतिक तथ्यों के न्यायाधीश या जूरी को मनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, साक्ष्य के रूप में जाना जाता है। झूठे साक्ष्य या मिथ्या साक्ष्य उस जानकारी को संदर्भित करता है जिसे किसी अदालती मामले के परिणाम को प्रभावित करने के प्रयास में गढ़ा गया है या अवैध रूप से प्राप्त किया गया है। झूठा साक्ष्य एक बयान या दस्तावेज का टुकड़ा है जो अदालत में इस्तेमाल किया जाता है जिसे झूठा माना जाता है या जिसके असत्य होने का संदेह होता है। आपराधिक साक्ष्य में अपराध स्थापित करने के लिए दिया गया कोई भी ठोस या अमूर्त साक्ष्य शामिल है।
धारा 191: झूठा साक्ष्य देना
आईपीसी की धारा 191 के तहत, एक व्यक्ति जो कानूनी तौर पर शपथ से या कानून के किसी स्पष्ट प्रावधान से सच बोलने के लिए बाध्य है या किसी भी मामले पर घोषणा करने के लिए बाध्य है और कोई भी ऐसा बयान देता है जो असत्य है और जिसे वह या तो जानता है या विश्वास करता है की वह असत्य है या सोचता है कि यह असत्य है, तो ऐसे में झूठे साक्ष्य प्रदान करने का दावा किया जाता है।
धारा 192: झूठा साक्ष्य गढ़ना
आईपीसी की धारा 192 के तहत, एक व्यक्ति झूठे साक्ष्य गढ़ने का दोषी है यदि वह जानबूझकर एक स्थिति बनाता है या एक दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाता है जिसमें एक गलत बयान होता है कि स्थिति या गलत बयान को कानूनी कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है और यह कि स्थिति या झूठे बयान को साक्ष्य के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा।
धारा 193 : झूठे साक्ष्य के लिए दंड
धारा 193 के तहत, कोई भी व्यक्ति जो जानबूझकर किसी भी अदालती कार्यवाही में झूठा साक्ष्य देता है या अदालती कार्यवाही में इसका इस्तेमाल करने के मकसद से झूठा साक्ष्य पेश करता है, उसे सात साल तक की अवधि के लिए कारावास के साथ दंडित किया जाएगा और वह जुर्माना देने के लिए भी उत्तरदायी होगा। इसके अलावा, कोई भी जो जानबूझकर किसी अन्य मामले में झूठा साक्ष्य प्रस्तुत करता है, वह तीन साल तक की अवधि के लिए कारावास और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।
धारा 194: मृत्युदंड के अपराध के लिए किसी की दोषसिद्धि कराने के इरादे से झूठा साक्ष्य देना या गढ़ना
इसके अलावा, धारा 194 के तहत, कोई भी व्यक्ति जो इस इरादे से झूठे साक्ष्य प्रस्तुत करता है या यह जानने के बाद कि यह किसी निर्दोष व्यक्ति को एक ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराएगा जो मृत्युदंड से दंडनीय है, उसे आजीवन कारावास या 10 साल तक की अवधि के लिए कठोर कारावास की सजा दी जाएगी और वह जुर्माना देने के लिए भी उत्तरदायी होगा।
धारा 195 : आजीवन कारावास या कारावास से दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्धि कराने के आशय से झूठा साक्ष्य देना या गढ़ना
इसके अलावा, धारा 195 के तहत, कोई भी व्यक्ति जो इस इरादे से या इस बात को जानने के बाद झूठा साक्ष्य प्रस्तुत करता है कि यह किसी निर्दोष व्यक्ति को एक ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराएगा जो मृत्युदंड से दंडनीय नहीं है, लेकिन जेल में आजीवन कारावास से या सात साल या उससे अधिक की अवधि के लिए दंडनीय है, उस अपराध के लिए दोषी ठहराया जाएगा और जुर्माना देने के लिए भी उत्तरदायी होगा।
धारा 196: झूठे ज्ञात साक्ष्य का उपयोग करना
इसके अलावा, धारा 196 के तहत, कोई भी व्यक्ति जो धोखे से साक्ष्य पेश करता है कि वे जानते हैं कि यह झूठा है या सच्चे या वास्तविक साक्ष्य के रूप में गढ़ा गया है, उसे उसी तरह से दंडित किया जाता है जैसे कि उसने झूठे साक्ष्य दिए या गढ़े हों।
धारा 197: झूठा प्रमाण पत्र (सर्टिफिकेट) जारी करना या हस्ताक्षर करना
इसके अतिरिक्त, धारा 197 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो कोई भी प्रमाण पत्र जारी करता है या उस पर हस्ताक्षर करता है, जिस पर कानून द्वारा हस्ताक्षर किए जाने की आवश्यकता होती है, या किसी भी तथ्य से संबंधित होता है, जिसके लिए ऐसा प्रमाण पत्र कानूनी रूप से साक्ष्य में स्वीकार्य है, यह जानते हुए या यह विश्वास करते हुए कि ऐसा प्रमाण पत्र किसी भी महत्वपूर्ण बिंदु में गलत है, को उसी सजा का सामना करना पड़ेगा जैसे कि उसने झूठा साक्ष्य दिया हो।
धारा 198: झूठे माने जाने वाले प्रमाणपत्र को सत्य के रूप में उपयोग करना
धारा 198 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जो किसी भी साक्ष्य का उपयोग करता है या उपयोग करने का प्रयास करता है, जिसके बारे में वह जानता है कि वह झूठा है या सच्चे या वास्तविक साक्ष्य के रूप में गढ़ा गया है, उसे उसी तरह से सजा दी जाएगी जैसे कि उसने झूठे साक्ष्य दिए या गढ़े हों।
धारा 199: घोषणा में दिया गया झूठा बयान जो साक्ष्य के रूप में कानून द्वारा प्राप्त हुआ है
धारा 199 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति, जो किसी भी अदालत में, या लोक सेवक या अन्य व्यक्ति के रूप में, किसी भी तथ्य का साक्ष्य प्राप्त करने के लिए कानूनी मानदंडों (नॉर्म) द्वारा बाध्य है, उसके द्वारा की गई किसी भी घोषणा में, झूठा बयान बनाता है जिसके बारे में उसे जानकारी है या वह इसे झूठा या मनगढ़ंत मानता है, को उसी तरह दंडित किया जाएगा जैसे कि उसने झूठा साक्ष्य प्रस्तुत किया हो।
झूठे साक्ष्य पर महत्वपूर्ण निर्णय
संतोख सिंह बनाम इजहार हुसैन (1973)
संतोख सिंह बनाम इज़हार हुसैन (1973) में, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि परीक्षण परेड पहचान का उपयोग आमतौर पर बलात्कार के मामलों में पीड़िता द्वारा आरोपी की पहचान करने के लिए किया जाता है, और अगर पीड़ित ने झूठ बोला और कहा कि वह आरोपी है, तो यह एक अपराध है जो आईपीसी की धारा 192 और 195 के अंतर्गत आता है। न्यायालय ने कहा कि आईपीसी की धारा 211 के बजाय, अभियोजन पक्ष के मामले के समर्थन में झूठी गवाही प्रदान करना संहिता की धारा 193 और 195 के तहत दंडनीय अपराध है।
बबन सिंह बनाम जगदीश सिंह व अन्य (1996)
बबन सिंह बनाम जगदीश सिंह व अन्य (1996) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अगर अदालत की प्रक्रिया के दौरान एक गवाह ने झूठा हलफनामा (एफिडेविट) दिया, तो अपराध धारा 191 और 192 के तहत आएगा। कानूनी कार्रवाई में इस्तेमाल करने के इरादे से झूठी गवाही देना या नकली साक्ष्य बनाना कानून के खिलाफ है।
राम धन बनाम यूपी राज्य और अन्य (2012)
राम धन बनाम यूपी राज्य और अन्य (2012) में, अदालत ने कहा कि आईपीसी की धारा 195 झूठे साक्ष्य गढ़ना अवैध बनाती है। न्यायालय कक्ष के अंदर नकली साक्ष्य बनाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसे न्यायालय कक्ष के बाहर भी बनाया जा सकता है और तब भी उसका उपयोग किया जा सकता है।
जोतीश चंद्र चौधरी बनाम बिहार राज्य (1968)
जोतीश चंद्र चौधरी बनाम बिहार राज्य (1968) में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आरोपी पर भ्रष्ट तरीके से काम करने का आरोप नहीं लगाया जा सकता क्योंकि ट्रेडमार्क मुकदमे में नाबालिग बेटे की उम्र केवल स्कूल प्रशासन से उचित सत्यापन के बाद ही घोषित की गई थी।
न्यायालय में असत्य स्वीकारोक्ति (कन्फेशन) का गवाह होना
झूठी स्वीकारोक्ति
झूठी स्वीकारोक्ति का अर्थ अभियुक्त को एक अपराध के लिए दोषी ठहराना है, जब वास्तव में, उसने वह अपराध नहीं किया था। झूठी स्वीकारोक्ति अभियुक्त को एक अपराध के लिए दोषी ठहराने का उल्लेख कर सकता है, जब वास्तव में, उसने वह अपराध नहीं किया था। ऐसा हुआ है कि लोग या तो डराए जाने पर, मजबूर होने पर, या जब उन्हें कोई मानसिक विकलांगता होती है, तो झूठे बयान देते हैं और या तो पूछताछ के दौरान उनसे जिरह करते समय पूछे गए सवालों को समझने में विफल रहते हैं या उन्हें जवाब देने की मानसिक क्षमता नहीं होती है।
इसके अलावा, इस तरह की स्वीकारोक्ति कानून की अदालत में स्वीकार्य नहीं है, और पुलिस सच्चाई का खुलासा करने के लिए आरोपी से ठीक से पूछताछ करने के लिए बाध्य है। इस तरह की स्वीकारोक्ति देश की न्याय वितरण प्रणाली को बाधित करती है और परीक्षण प्रक्रिया में देरी का कारण बनती है। इसके अलावा, यह एक निर्दोष व्यक्ति के कारावास और वास्तविक दोषियों को मुक्त करने का कारण भी बन सकता है, जिससे न्याय का उद्देश्य- सजा, अधूरी रह जाती है।
पलविंदर कौर बनाम पंजाब राज्य (1952) में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि अदालत को पूरी तरह से की गई स्वीकारोक्ति को स्वीकार करना चाहिए, और आपत्तिजनक हिस्से को स्वीकार नहीं किया जा सकता है, और बचाव योग्य हिस्से को खारिज नही किया जा सकता है। इसके अलावा, अदालत ने कहा कि किसी भी अदालत के पास ऐसा करने का अधिकार नहीं है।
जबरन स्वीकारोक्ति झूठे साक्ष्य की ओर ले जाता है
जबरन स्वीकारोक्ति वह है जिसमें एक संदिग्ध या कैदी को यातना के माध्यम से स्वीकारोक्ति करने के लिए मजबूर किया जाता है। सच्चाई जानने के लिए इस तरह की स्वीकारोक्ति पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें जबरदस्ती और यातना शामिल थी। पूछताछ करने वाले को खुश करने और यातना को समाप्त करने के लिए, जिस व्यक्ति (या व्यक्तियों) से पूछताछ की जा रही है, वह उन्हें बताई गई कहानी बता सकता है या अपने दम पर झूठ भी गढ़ सकता है।
दशकों तक, यूरोपीय अदालत प्रणाली में जबरन स्वीकारोक्ति की प्रथा को लैटिन कहावत “कन्फसियो इस्ट रेजिना प्रोबेशनम” द्वारा उचित ठहराया गया था, जिसका अर्थ है “स्वीकारोक्ति साक्ष्य की रानी है।”
गलत साक्ष्य देना या भ्रामक जानकारी देना
पुलिस द्वारा झूठी गवाही
पुलिस द्वारा झूठी गवाही को, एक पुलिस अधिकारी द्वारा कानून की अदालत में ईमानदार गवाही देने की शपथ के तहत दी गई किसी भी बेईमानी गवाही के रूप में परिभाषित किया गया है। यदि कोई अधिकारी जानबूझकर शपथ पर होते हुए एक बेईमान गवाही देता है तो उसे झूठी गवाही देना माना जाता है। यह ध्यान रखना उचित है कि झूठी गवाही भी एक दुष्कर्म हो सकता है; हालाँकि, यह कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे अधिकारी की पृष्ठभूमि या शपथ पर उसने क्या झूठ बोला। किसी भी मामले में, यह एक गंभीर अपराध है जिसमें प्रतिवादी के बारे में झूठ बोलना, न्याय प्रणाली में बाधा उत्पन्न करना और प्रतिवादी के साथ अनुचित व्यवहार करना शामिल है। वाक्यांश “शपथ पर झूठ बोलना, विशेष रूप से एक पुलिस अधिकारी द्वारा, एक दृढ़ विश्वास हासिल करने में मदद करने के लिए” पुलिस झूठी गवाही का अधिक व्यापक रूप से वर्णन करने के लिए उपयोग किया गया है।
गलत पहचान
गलत पहचान एक कानूनी बचाव है जो अपराधी प्रतिवादी की वास्तविक बेगुनाही पर जोर देता है और यह दावा करके अपराध के साक्ष्य को बदनाम करने का प्रयास करता है कि अपराध के किसी भी चश्मदीद ने गलती से माना कि उन्होंने प्रतिवादी को देखा था, जबकि वास्तव में, जिस व्यक्ति को उन्होंने देखा था वह कोई और था। प्रतिवादी को जूरी को राजी करना चाहिए कि इस बात पर एक उचित संदेह है कि क्या गवाह ने वास्तव में देखा है कि उन्होंने जो देखा है, या देखे जाने का दावा किया है, क्योंकि एक आपराधिक मामले में अभियोजन पक्ष को एक उचित संदेह से परे अभियुक्त के अपराध को दिखाना चाहिए।
साक्ष्यों से छेड़छाड़
कई मौकों पर, हमने पुलिस ड्रामा शो में एक सामान्य दृश्य देखा है जिसमें एक संदिग्ध, गिरफ्तारी के डर से, साक्ष्यों को नष्ट या क्षतिग्रस्त कर देता है। संदिग्ध को आपत्तिजनक दस्तावेजों या साक्ष्यों को नुकसान पहुंचाते हुए, शायद दस्तावेजों या साक्ष्यों को आग में फेंकते या शौचालय में बहाते हुए देखा जा सकता है। साक्ष्यों से छेड़छाड़ के ये उत्कृष्ट (क्लासिक) उदाहरण हैं।
सीधे शब्दों में कहें तो, साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ एक अपराध है जिसमें किसी भी साक्ष्य को नष्ट करने, बदलने, छुपाने या गलत साबित करने वाली कोई भी कार्रवाई शामिल है। इसके अलावा, साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ न्याय के प्रशासन को बाधित करने से दृढ़ता से जुड़ा हुआ है। आमतौर पर किसी अपराध को छुपाने या आरोपी को नुकसान पहुंचाने के लिए साक्ष्यों से छेड़छाड़ की जाती है।
फ्रेमअप
एक फ्रेमअप को एक सेटअप के रूप में वर्णित किया जा सकता है जहां कोई यह दिखावा करता है कि एक निर्दोष व्यक्ति ने जानबूझकर झूठ बोलकर या अपने अपराध को साबित करने के लिए एक परिस्थिति पैदा करने के लिए साक्ष्य का आविष्कार किया है। फ़्रेमिंग मुख्य रूप से एक व्याकुलता के रूप में उपयोग की जाती है, और फिर भी यह निर्दोषों को दोषी ठहराने के लिए शुद्ध द्वेष के साथ किया जा सकता है। आम तौर पर, जो व्यक्ति दूसरे को फंसाता है वह अपराध करता है।
निष्कर्ष
एक व्यक्ति जो साक्ष्य गढ़ता है या झूठी गवाही देता है, उसे आईपीसी, 1860 में निर्धारित शर्तों के अनुसार दंडित किया जाएगा। हम अनुमान लगा सकते हैं कि धारा 191 और धारा 192 एक दूसरे से अलग हैं। जो अपराधी ज़बरदस्ती करता है, धमकी देता है, या झूठी गवाही देने का वादा करता है, उसे दंडित किया जाएगा। यह रेखांकित किया जाना चाहिए कि गवाही प्रदान करने वाले व्यक्ति को इस बात की जानकारी होनी चाहिए या उसे दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि वे जो कह रहे हैं वह सच है।
अंत में, झूठा साक्ष्य वह जानकारी है जो एक कानूनी कार्यवाही में सच्चाई के परिणाम को प्रभावित करने के लिए प्रदान की जाती है। झूठा साक्ष्य पेश किया जा सकता है, जाली या दूषित किया जा सकता है; यह पक्ष पर निर्भर है कि वह इसका उपयोग करके यह स्थापित करे कि इसका उपयोग कहाँ किया जा रहा है। झूठी गवाही प्रदान करने का लक्ष्य दोषसिद्धि को सुरक्षित करना और निर्दोष को दोषी ठहराना है। गढ़े हुए साक्ष्यों और गवाहों के व्यापक उपयोग के परिणामस्वरूप, इन धाराओं में उल्लिखित दंडों को मजबूत करने की आवश्यकता है।
संदर्भ
