यह लेख लॉसिखो से व्हाइट कॉलर क्राइम लिटिगेशन और स्पेशलिटी लीगल डिफेंस में डिप्लोमा कर रहे Yash Agrawal द्वारा लिखा गया है। इस लेख में पीएमएलए के तहत विधेय (प्रेडिकेट) अपराधों की पहचान, इससे संबंधित कानूनी मामलों पर चर्चा की गई हैं। इस लेख का अनुवाद Sakshi Gupta के द्वारा किया गया है।

परिचय

ऑक्सफ़ोर्ड इंग्लिश के अनुसार, धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) का अपराध “अवैध रूप से प्राप्त धन की उत्पत्ति को छिपाना है, जिसमें विदेशी बैंक और वैध व्यवसाय शामिल हो सकते हैं।” इस परिभाषा के साथ आगे बढ़ते हुए, यह कहा जा सकता है कि धन शोधन का अपराध एक प्रकार का वित्तीय अपराध है जो किसी अंतर्निहित अपराध द्वारा अवैध रूप से प्राप्त धन का अनुमान लगाता है। इस प्रकार के अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए, धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) अधिनियमित किया गया था। यह अधिनियम देश की अर्थव्यवस्था की रक्षा के लिए बनाया गया है और इस अधिनियम के लागू होने से प्रवर्तन निदेशालय (एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट) (ईडी) को अपार शक्तियां मिल गई हैं। पीएमएलए के तहत सिर्फ ईडी ही किसी व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर सकती है। हालांकि कोई भी व्यक्ति धन शोधन की जानकारी लेकर ईडी से शिकायत कर सकता है, केवल ईडी ही पीएमएलए के तहत मामला दर्ज कर सकता है।

विधेय अपराध

पीएमएलए मामले में सबसे आवश्यक तत्व विधेय अपराध है। यदि पीएमएलए को एक उत्पत्ति माना जा सकता है, तो एक विधेय अपराध को एक प्रजाति के रूप में माना जा सकता है। धन शोधन का कोई भी अपराध विधेय अपराध के बिना नहीं हो सकता। एक विधेय अपराध को प्राथमिक अपराध कहा जा सकता है, जो एक बड़े अपराध के लिए आय उत्पन्न करता है जिसे धन शोधन के अधीन किया जा सकता है। इसे एक जटिल आपराधिक गतिविधि के घटक के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। पीएमएलए अधिनियम की धारा 2(y) के तहत विधेय और अनुसूचित अपराधों को परिभाषित किया गया है। अनुसूची विभिन्न दंड विधानों के तहत अपराधों की एक विस्तृत सूची प्रदान करती है, जैसे कि भारतीय दंड संहिता, 1860, स्वापक औषधि (नारकोटिक ड्रग्स) और मन:प्रभावी पदार्थ (साइकोट्रोपिक सब्सटेंस) अधिनियम, 1985, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967, और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988। विधेय अपराधों की अनुसूचित सूची को 3 भागों में विभाजित किया गया है: भाग A, भाग B, और भाग C।

विधेय अपराध की उत्पत्ति

विधेय अपराधों को लागू करने के पीछे कानून का इरादा न केवल अवैध रूप से अर्जित धन पर अंकुश लगाना था, बल्कि उस आय पर भी अंकुश लगाना था जो कानूनी रूप से अर्जित की गई थी, लेकिन सार्वजनिक प्राधिकरण की नजरों से छिपाई गई थी। राज्यसभा में धन शोधन रोकथाम अधिनियम विधेयक पेश करते समय श्री पी.चिदंबरम ने पढ़ा कि “यह मानता है कि एक निश्चित अपराध होना चाहिए और यह एक अपराध की कार्यवाही से निपट रहा है। यह धन शोधन का अपराध है। यह केवल काले धन को सफेद या सफेद धन को काले में परिवर्तित करने से कहीं अधिक है। यह आयकर अधिनियम के तहत एक अपराध है।” कारण इस प्रकार हो सकते हैं: 

• कुछ व्यक्ति अपने वैधानिक योगदान  जो समाज के कल्याण के लिए रखा जाता है से बचने के लिए आय छुपाने का इरादा रखते हैं।
• कर अधिकारियों से आय से बचना, चाहे वह आयकर हो, बिक्री कर हो, या उत्पाद शुल्क हो, जिसके परिणामस्वरूप धन शोधन होता है।
• कुछ संस्थाएं विभिन्न औद्योगिक कानूनों जैसे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, कारखाना अधिनियम इत्यादि के अनुपालन से बचने के लिए आय छुपाने में शामिल हैं।

विधेय अपराधों का मानचित्रण: विधेय अपराधों का अनुवर्ती (फॉलो अप)

विधेय अपराधों को कानून द्वारा अलग-अलग अनुसूचियों में वर्गीकृत किया गया है जिसमें तीन भाग शामिल हैं: भाग A, भाग B और भाग C। इन अनुसूचियों में अपने दायरे का विस्तार करके और नए अपराधों को शामिल करके कई संशोधन किए गए हैं।

भाग A: यह खंड उन अपराधों से संबंधित है जो भारतीय दंड संहिता, 1860 के तहत हैं। आपराधिक साजिश, फिरौती के लिए व्यपहरण जैसे अपराधों से लेकर मूल्यवान प्रतिभूति की जालसाजी तक, भाग A सभी आपराधिक गतिविधियों से संबंधित है।

भाग B: इस धारा में, सीमा शुल्क अधिनियम के तहत अपराध विधेय अपराध बन जाते हैं यदि उनका मूल्य एक करोड़ रुपये से अधिक हो। यह खंड विशेष रूप से सीमा शुल्क और विनियमों के तहत अपराधों से संबंधित है।

भाग C: यह खंड उन अपराधों से संबंधित है जिनमें सीमा पार निहितार्थ शामिल हैं और भारतीय दंड संहिता के अध्याय XVII के तहत संपत्ति के खिलाफ अपराधों के साथ-साथ अनुसूची के भाग A में निर्दिष्ट हैं। इसके अतिरिक्त, यह काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) और कर अधिरोपण (इंपोजिशन) अधिनियम, 2015 की धारा 51 में संदर्भित किसी भी कर, जुर्माना या ब्याज से बचने के जानबूझकर प्रयास के अपराध से संबंधित है।

विधेय अपराध का महत्व और धन शोधन के साथ इसका संबंध 

पीएमएलए के संदर्भ में विधेय अपराधों का सार धन शोधन के बड़े ढांचे में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका में निहित है। एक विधेय अपराध उस नींव के रूप में कार्य करता है जिस पर धन शोधन का निर्माण किया जाता है। उदाहरण के लिए, भाग A के तहत अपराध जैसे कि धारा 354A के तहत फिरौती के लिए व्यपहरण (किडनैपिंग) का अपराध, यहां विधेय अपराध फिरौती के लिए व्यपहरण है, जिसके परिणामस्वरूप फिरौती से अवैध धन प्राप्त होगा, जिसके परिणामस्वरूप धन शोधन होगा। विधेय अपराध से उत्पन्न अवैध लाभ ‘गंदा धन’ बन जाता है जिसे वैध दिखाने के लिए शोधन किया जा सकता है। उस ‘गंदे पैसे’ के स्रोत का पता लगाने के लिए एक विधेय अपराध आवश्यक है। कविता जी. पिल्लई बनाम संयुक्त निदेशक (2015), के मामले में विधेय अपराध का महत्व निर्धारित किया गया है। इस मामले में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि एक विधेय अपराध अंतर्निहित आपराधिक गतिविधि है जो आय उत्पन्न करती है, जिसे जब शोधन किया जाता है, तो धन शोधन के अपराध को जन्म मिलता है। विधेय अपराधों और धन शोधन के बीच यह संरेखण अंतरराष्ट्रीय मानकों और कानूनी ढांचे के भीतर सुसंगतता को बनाए रखने के एक अभिन्न पहलू के रूप में उभरता है। पावना डिब्बर बनाम प्रवर्तन निदेशालय (2013) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि अपराध की तारीख और धन शोधन की प्रतिबद्धता के बीच संबंध होना आवश्यक नहीं है क्योंकि किसी विधेयात्मक अपराध के घटित होने और पैसे को प्रणाली में वापस लाने के बीच पर्याप्त समय हो सकता है।

मामले 

चिदम्बरम बनाम प्रवर्तन निदेशालय

2019 में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने चिदंबरम बनाम प्रवर्तन निदेशालय के मामले पर फैसला सुनाया, जिसमें अपराधों से जुड़े धन शोधन के आरोपों के संबंध में जमानत के मुद्दे को संबोधित किया गया था। इस मामले में वरिष्ठ राजनेता पी. चिदम्बरम शामिल थे, जिन पर भ्रष्टाचार से संबंधित विधेय अपराधों के आधार पर धन शोधन का आरोप लगाया गया था।

अदालत ने एक विधेय अपराध और उसके बाद प्राप्त आय के शोधन को स्थापित करने के लिए आवश्यक साक्ष्य संबंधी आवश्यकताओं पर गहराई से विचार किया। फैसले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा हिरासत को सही ठहराने के लिए अपराध और शोधन गतिविधियों दोनों के प्रथम दृष्टया सबूत पेश करने के महत्व पर जोर दिया गया।

मुकदमे के दौरान, अभियोजन पक्ष को यह प्रदर्शित करने की आवश्यकता थी कि चिदम्बरम ने घातक अपराध किया था, जो इस मामले में भ्रष्टाचार था। इसे स्थापित करने के लिए, अभियोजन पक्ष को सबूत पेश करना था कि चिदंबरम भ्रष्ट आचरण में शामिल थे, जैसे कि रिश्वत लेना या व्यक्तिगत लाभ के लिए अपने पद का दुरुपयोग करना।

एक बार जब विधेय अपराध स्थापित हो गया, तो अभियोजन पक्ष को यह प्रदर्शित करना पड़ा कि उस अपराध से प्राप्त आय को वैध बनाया गया था। इसमें यह दिखाना शामिल हो सकता है कि चिदंबरम ने अपने अवैध मूल को छिपाने के इरादे से भ्रष्टाचार के माध्यम से प्राप्त धन या संपत्ति को स्थानांतरित किया था या छुपाया था।

अदालत ने ईडी की इस बात पर प्रकाश डाला कि वह चिदंबरम को विधेय अपराध और उसके बाद की धन शोधन गतिविधियों से जोड़ने के लिए मजबूत सबूत पेश करे। इसमें वित्तीय रिकॉर्ड, गवाहों की गवाही, या अन्य प्रकार के साक्ष्य शामिल हो सकते हैं जो अपराधों में चिदंबरम की संलिप्तता स्थापित करते हैं।

चिदम्बरम बनाम प्रवर्तन निदेशालय के फैसले ने धन शोधन से जुड़े भविष्य के मामलों के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल कायम की। इसने उचित प्रक्रिया के महत्व और अभियोजन पक्ष द्वारा धन शोधन मामलों में हिरासत को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त सबूत पेश करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

इस मामले ने धन शोधन अपराधों की जांच और मुकदमा चलाने में ईडी की भूमिका पर भी सवाल उठाए। आलोचकों ने तर्क दिया कि ईडी की व्यापक शक्तियों का दुरुपयोग हो सकता है और अभियुक्त व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए और अधिक मजबूत सुरक्षा उपायों की आवश्यकता है।

कुल मिलाकर, चिदम्बरम बनाम प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन अपराधों से जुड़े जटिल कानूनी और साक्ष्य संबंधी मुद्दों और ऐसे अपराधों की प्रभावी जांच और व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

रोहित टंडन बनाम प्रवर्तन निदेशालय (2018)

इस मामले में कर चोरी और अन्य वित्तीय अनियमितताओं के एक विधेय अपराध से प्राप्त आय की कथित शोधन शामिल थी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपराधों से जुड़ी संपत्तियों की जांच और कुर्की (अटैचमेंट) करने की ईडी की शक्तियों के दायरे पर चर्चा की। फैसले में इस बात पर जोर दिया गया कि अभियोजन पक्ष को कथित अपराध और कथित धन शोधन गतिविधियों के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करना चाहिए।

सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड बनाम प्रवर्तन निदेशालय (2011)

इस मामले में, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय कुख्यात सत्यम घोटाले से निपटा, जिसमें कंपनी के संस्थापक पर धन के गबन और खातों में हेराफेरी करने का आरोप लगाया गया था। अदालत ने विधेय अपराधों की अवधारणा की विस्तार से जांच की, यह देखते हुए कि धोखाधड़ी की गतिविधियां और धन का दुरुपयोग पीएमएलए के तहत विधेय अपराधों का गठन करेगा। फैसले ने इन अपराधों की आय का पता लगाने की प्रक्रिया और धन शोधन कानूनों के तहत अभियोजन के लिए बाद के कदमों को स्पष्ट किया।

महाराष्ट्र राज्य बनाम इशरत अली रिज़वी (2019)

इस मामले में संगठित अपराध गतिविधियों की जांच शामिल थी, जिन्हें महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत विधेय अपराध माना गया था। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने विधेय अपराधों और धन शोधन के आरोपों के बीच अंतर्संबंध पर चर्चा की। निर्णय ने यह जानकारी प्रदान की कि संगठित अपराध से प्राप्त आय को पीएमएलए के तहत कैसे व्यवहार किया जाता है और ऐसे अपराधों को साबित करने के लिए आवश्यक साक्ष्य मानक क्या हैं।

प्रवर्तन निदेशालय बनाम मेसर्स ओबुलापुरम माइनिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (2017)

प्रवर्तन निदेशालय बनाम मैसर्स ओबुलापुरम माइनिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (2017), के मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने धन शोधन के लिए विधेय अपराधों के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली अवैध खनन गतिविधियों के महत्वपूर्ण मुद्दे को संबोधित किया। अदालत का प्राथमिक ध्यान अवैध खनन कार्यों और उसके बाद इन गतिविधियों से प्राप्त आय के शोधन के बीच संबंध की जांच करने पर था।

निर्णय ने आपराधिक गतिविधियों के माध्यम से प्राप्त संपत्तियों को संलग्न करने के प्रक्रियात्मक पहलुओं पर प्रकाश डाला, जिसमें विधेय अपराध (इस मामले में अवैध खनन) और लूटे गए धन के बीच एक स्पष्ट और स्थापित लिंक की आवश्यकता पर जोर दिया गया। अदालत ने वैध व्यावसायिक गतिविधियों को अवैध आय से जुड़ी गतिविधियों से अलग करने के महत्व को पहचाना।

इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले ने एक मिसाल कायम की कि अवैध खनन से संबंधित अपराधों को धन शोधन मामलों के संदर्भ में कैसे माना जाना चाहिए। इसने धन के स्रोत की गहन जांच करने और आपराधिक गतिविधि और लूटे गए धन के बीच सीधा संबंध स्थापित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। इसके अलावा, अदालत ने अवैध गतिविधियों से प्राप्त संपत्तियों को कुर्क करते समय उचित प्रक्रिया का पालन करने और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करने के महत्व पर प्रकाश डाला।

फैसले ने धन शोधन से निपटने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व को भी रेखांकित किया। इसने वित्तीय अपराधों की वैश्विक प्रकृति को स्वीकार किया और अवैध वित्तीय प्रवाह की समस्या को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए राष्ट्रों के बीच सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया। अदालत ने धन शोधन जांच से संबंधित जानकारी और सबूतों के आदान-प्रदान की सुविधा में पारस्परिक कानूनी सहायता संधियों और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों (कन्वेंशन) के मूल्य को मान्यता दी।

कुल मिलाकर प्रवर्तन निदेशालय बनाम मैसर्स ओबुलापुरम माइनिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (2017) में सर्वोच्च न्यायालय के फैसला ने धन शोधन के लिए विधेय अपराधों के रूप में अवैध खनन से जुड़े मामलों से निपटने के लिए बहुमूल्य मार्गदर्शन प्रदान किया। इसने ऐसी आपराधिक गतिविधियों से जुड़ी संपत्तियों की जांच और कुर्की के लिए आवश्यक सिद्धांत स्थापित किए, धन शोधन से प्रभावी ढंग से निपटने में प्रक्रियात्मक निष्पक्षता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व पर प्रकाश डाला।

संजय कंसल बनाम सहायक निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय

संजय कंसल बनाम सहायक निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय 2023 का एक महत्वपूर्ण मामला है जो एक विशेष अपराध में सरकारी गवाह बनने और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत बाद की कार्यवाही पर इसके प्रभाव के बीच जटिल संबंध की पड़ताल करता है।

इस मामले में बहस का मुख्य मुद्दा यह था कि क्या एक अभियुक्त द्वारा प्रदान किए गए साक्ष्य जो एक विशिष्ट अपराध में सरकारी गवाह बन जाता है, उसी व्यक्ति के खिलाफ धन शोधन कार्यवाही में उपयोग किया जा सकता है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया कि इस तरह के साक्ष्य का उपयोग धन शोधन कार्यवाही के उद्देश्य से नहीं किया जा सकता है।

अदालत का तर्क निष्पक्षता के सिद्धांत और निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार पर निर्भर था। इसने माना कि एक अभियुक्त जो सरकारी गवाह बन जाता है, वह कुछ रियायतों के बदले में ऐसा करता है, जिसमें विधेय अपराध में क्षमा का वादा भी शामिल है। अनुमोदनकर्ता (अप्रूवर) द्वारा दिए गए सबूतों को बाद की धन शोधन कार्यवाही में उनके खिलाफ इस्तेमाल करने की अनुमति देना इस व्यवस्था की भावना को कमजोर कर देगा और संभावित रूप से उन्हें दोहरे खतरे में डाल देगा।

इसके अलावा, अदालत ने पीएमएलए के तहत धन शोधन कार्यवाही की विशिष्ट प्रकृति पर प्रकाश डाला। इसमें इस बात पर जोर दिया गया कि पीएमएलए एक विशेष कानून है जिसका उद्देश्य धन शोधन के खतरे से निपटना है और ऐसी कार्यवाहियों में साक्ष्य संबंधी आवश्यकताएं और प्रक्रियाएं नियमित आपराधिक मामलों से भिन्न हो सकती हैं। इसलिए, अदालत ने तर्क दिया, एक विधेय अपराध में एक अनुमोदनकर्ता द्वारा प्रदान किए गए साक्ष्य को पीएमएलए कार्यवाही में स्वचालित रूप से स्थानांतरित और उपयोग नहीं किया जा सकता है।

इस प्रमुख कानूनी सिद्धांत के अलावा, दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने समक्ष मामले की विशिष्ट परिस्थितियों पर भी विचार किया। अभियुक्त, संजय कंसल, एक अपराध में सरकारी गवाह बन गया था और उसने पीएमएलए की धारा 45 में निर्धारित शर्तों को पूरा किया था। इन्हीं बातों के आधार पर अदालत ने उन्हें जमानत दे दी।

संजय कंसल का निर्णय पीएमएलए की व्याख्या और अन्य आपराधिक कानूनों के साथ इसकी परस्पर क्रिया में एक मूल्यवान मिसाल के रूप में कार्य करता है। यह उन व्यक्तियों के लिए एक निष्पक्ष और उचित प्रक्रिया सुनिश्चित करने के महत्व को पुष्ट करता है जो अनुमोदनकर्ता के रूप में अधिकारियों के साथ सहयोग करना चुनते हैं और धन शोधन कार्यवाही में साक्ष्य मापदंडों पर स्पष्टता प्रदान करते हैं।

निष्कर्ष 

यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा किसी भी व्यक्ति के खिलाफ धन शोधन का मामला चलाने के लिए विधेय अपराध आवश्यक है। पीएमएलए कानून के ढांचे के भीतर अवैध लाभ और छिपी हुई कानूनी आय दोनों पर अंकुश लगाने के विधायी इरादे ने वित्तीय गलत कार्यों से निपटने का इरादा दिखाया है। इन अवैध लाभ और छिपी हुई कानूनी आय पर अंकुश लगाने के लिए, एक विधेय अपराध के महत्व को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एक विधेय अपराध के बिना, इन व्यक्तियों पर कानून के अनुसार मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। चूंकि यह कानून समय के साथ विकसित होगा, इसलिए किसी भी स्तर पर विधेय अपराधों के महत्व को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। विधेय अपराधों की पेचीदगियों को पार करते हुए वैधता, अवैधता और न्याय की तलाश के बीच सूक्ष्म लेकिन आवश्यक बातचीत पर प्रकाश डाला गया है, जिसका अभी और विकास होना बाकी है।

संदर्भ

• https://corporate.cyrilamarchandblogs.com/2022/08/the-concept-of-predicate-offence-the-supreme-court-clarify/ 

• https://www.linkedin.com/palse/predicate-offences-under-pmla-vijay-pal-dalmia/ 

• https://corporate.cyrilamarchandblogs.com/2021/04/a-predicate-offence-is-the-sine-qua-non-for-the-offence-of-money-laundering-is-it-really/ 

• https://www.livelaw.in/law-firms/law-firm-articles-/predicate-offence-prevention-of-money-laundering-act-2002-190813?infinitescroll=1 

• https://www.livelaw.in/law-firms/articles/prevention-of-money-laundering-act-2002-an-inherently-flawad-legislation-155328