यह लेख कोलकाता के एमिटी लॉ स्कूल की Oishika Banerji ने लिखा है। लेख भारतीय दंड संहिता, 1860 के तहत क्षेत्राधिकार (जुरिस्डिक्शन) पर उल्लेखनीय निर्णयों पर विस्तृत चर्चा से संबंधित है। इस लेख का अनुवाद Sakshi Gupta के द्वारा किया गया है।

परिचय

भारतीय दंड संहिता, 1860 का क्षेत्राधिकार, क़ानून की धारा 1 के तहत प्रदान किया गया है, जो पूरे भारत में फैला हुआ है। भारतीय दंड संहिता मुख्य रूप से क्षेत्राधिकार को तीन श्रेणियों में विभाजित करती है, अर्थात् अंतर-क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार (इंट्रा-टेरिटॉरीयल जुरिस्डिक्शन) (धारा 2), अतिरिक्त-क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार (एक्स्ट्रा-टेरिटॉरीयल जुरिस्डिक्शन) (धारा 3, और 4), और नौवाहन क्षेत्राधिकार (ऐड्मरल्टी जुरिस्डिक्शन)। यह लेख उन उल्लेखनीय निर्णयों की एक सूची पर चर्चा करता है जो विभिन्न क्षेत्राधिकार प्रमुखों के तहत प्रदान किए जाते हैं, ताकि पाठकों को क्षेत्राधिकार के प्रावधानों को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिल सके।

अंतर-क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार (इंटर-टेरीटोरियल जूरिस्डिक्शन)

भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 2 में लिखा है, “हर व्यक्ति इस संहिता के उपबंधो के प्रतिकूल (कॉंट्रेरी) हर कार्य या लोप के लिए जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा, इसी संहिता के अधीन दण्डनीय होगा अन्यथा नहीं होगा।” यह अंतर-छेत्रीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है। सीधे शब्दों में कहें तो यह प्रावधान कोड के संचालन के क्षेत्राधिकार की घोषणा करता है जो भारत के क्षेत्र में किए गए अपराधों तक फैला हुआ है।

महाराष्ट्र राज्य बनाम एम.एच. जॉर्ज (1965)

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 1965 में महाराष्ट्र राज्य बनाम एम.एच. जॉर्ज के मामले में इस मुद्दे पर निर्णय लिया कि क्या भारतीय क्षेत्र के भीतर अपराध करने वाले एक विदेशी को भारतीय दंड संहिता, 1860 के तहत उत्तरदायी ठहराया जा सकता है या नहीं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यह आवश्यक नहीं है कि एक भारतीय कानून को प्रकाशित किया जाए ताकि विदेशियों को उसी के साथ स्वीकार किया जा सके। इसके बजाय, भारत की यात्रा करने वाले व्यक्ति द्वारा कानून की अनभिज्ञता (अवेर्नेस) के आधार पर अनजान होना भारतीय अदालतों के लिए अप्रासंगिक (इर्रेलेवेंट) मानी जाती है। इसलिए, एक विदेशी जो भारत की क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर अपराध कर रहा है, देश के कानून की अज्ञानता के बचाव के रूप में ज्ञान की कमी या अनभिज्ञता का उपयोग नहीं कर सकता है। इस प्रकार, इस तरह के एक अपराध के लिए उस व्यक्ति को उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

एफ.कस्त्य राम बनाम महाराष्ट्र राज्य (1871)

एफ. कस्त्य राम बनाम महाराष्ट्र राज्य (1871) के ऐतिहासिक मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने “राज्य के समुद्री क्षेत्र” शब्द की परिभाषा के दायरे पर ध्यान दिया। इस मामले के तथ्यों में मछुआरों (फिशर मैन) का एक समूह शामिल था जो कोपरगांव गांव के थे। तट से तीन मील के भीतर, इन मछुआरों ने अपने मछली पकड़ने के दांव को सेट कर दिया था, जिससे बारीशितकली गाँव के मछुआरे नाराज हो गए। परिणाम में अभियुक्तों ने न्यायालय के समक्ष दलील दी कि उनके कार्यों को 1860 की संहिता के दायरे में शामिल नहीं किया जा सकता है। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने कहा कि आरोपी के कार्य को संहिता के दायरे में शामिल किया जाना था, और संहिता के तहत शरारत करने वालो के लिए स्पष्ट रूप से दंड राशि होगी। ऐसा इसलिए था क्योंकि तट से तीन मील की दूरी को भारतीय क्षेत्र का एक हिस्सा माना जाना था और अभियुक्त का इसका क्षेत्राधिकार 12 समुद्री मील की दूरी तक है।

मुबारक अली बनाम बॉम्बे राज्य (1975)

मोबारक अली बनाम बॉम्बे स्टेट (1975) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने देखा था कि अपराध किए जाने के समय भारतीय क्षेत्र में एक आरोपी की उपस्थिति व्यक्ति के लिए एक आवश्यक घटक (इंग्रेडिएंट) नहीं होगी। भारतीय दंड संहिता, 1860 के प्रावधानों के तहत आरोप लगाया गया था। इस वर्तमान मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को इस आधार पर दोषी ठहराया कि धारा 2 के तहत क्षेत्राधिकार वह क्षेत्र है जहां अपराध किया गया था, और भारत में आरोपी की शारीरिक रूप से भी उपस्थिति थी।

अधीक्षक और कानूनी मामलों के स्मरणकर्ता, पश्चिम बंगाल बनाम कलकत्ता निगम (सूपरिंटेंडेंट एंड रेमेंबरंकेर औफ़ लीगल अफ़्फ़ैर्स, वेस्ट बेंगॉल वर्सेस कॉर्परेश औफ़ कलकत्ता) (1967)

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अधीक्षक और कानूनी मामलों के स्मरणकर्ता, पश्चिम बंगाल बनाम कलकत्ता निगम (1967) के मामले में 7:2 के अनुपात (रेशियो) से भारतीय दंड संहिता, 1860 के दायरे से छूट को यह देखते हुए निर्धारित किया कि राज्य इसके विस्तार के साथ, जिसमें सार्वजनिक निकाय, निगम और अन्य आधिकारिक अंग शामिल हैं, आपराधिक कार्यवाही के अधीन होंगे, जब तक कि अन्यथा ऐसी चीज को दंड प्रावधानों के दायरे से स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित नहीं किया गया हो।

अतिरिक्त-क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार (एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिडक्शन)

भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 3 और 4 अतिरिक्त-क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार से संबंधित हैं। ये दो प्रावधान देश की क्षेत्रीय सीमाओं के बाहर रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए हैं। जबकि धारा 3 में अपराध भारत से परे किए गए अपराधों की सजा का प्रावधान है, लेकिन भारतीय कानून द्वारा भारत के भीतर मुकदमा चलाया जा सकता है, दूसरी ओर, धारा 4, अतिरिक्त-क्षेत्रीय अपराधों के लिए संहिता का विस्तार प्रदान करती है।

कारी सिंह बनाम सम्राट (1912)

कारी सिंह बनाम सम्राट (1912) के इस स्वतंत्रता-पूर्व मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने धारा 3 के दायरे पर चर्चा की और दो शर्तों के साथ आया जो इस प्रावधान की प्रयोज्यता (ऍप्लिकेबिलिटी) पर चर्चा करती हैं,

1. यह आरोप कि क्या अपराध करने वाला आरोपी भारत का नागरिक है या कही और का ,और कार्य भारत में किए जाने पर संहिता के तहत दंडनीय होता है? और
2. भारतीय अदालत के तहत मुकदमा चलाने के लिए आरोपी व्यक्ति को किसी भारतीय कानून के तहत उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए?

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम राम नारायण (1955)

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम राम नारायण (1955) के मामले से निपटने के दौरान भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष मुद्दा एक विदेशी के दायित्व से संबंधित था जिसने एक विदेशी के रूप में अपराध करने के बाद भारतीय नागरिकता (सिटीजिंशिप) प्राप्त की थी। भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 3 और 4 को ध्यान में रखते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यदि कोई विदेशी भी भारत के बाहर कोई कार्य करता है, जिसे भारतीय क्षेत्र में अपराध के रूप में मान्यता दी जाती है, और बाद में भारतीय नागरिकता प्राप्त कर लेता है, तो इस प्रकार का कार्रवाई वास्तव में व्यक्ति को उसकी प्रतिबद्धता (कमिटमेंट) के लिए आपराधिक रूप से उत्तरदायी (रिस्पांसिबल) नहीं बनाएगी, भले ही भारतीय कानून इसे एक अपराध के रूप में मान्यता देता हो।

ओम् हमराजनी बनाम स्टेट ऑफ़ उत्तर प्रदेश और अन्य (2005)

ओम हेमराजनी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (2005) के मामले में तल्लीन (डेल्विंग) होने से पहले, आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 188 के बारे में अच्छी तरह से अवगत होना आवश्यक है, जो कि किए गए अपराधों के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया से संबंधित है। भारत के बाहर भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 3 और 4 मूल कानून है जिसे सीआरपीसी की धारा 181 के साथ पढ़ा जाना चाहिए जो कि प्रक्रियात्मक कानून है। वर्तमान मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 188 के दायरे को समझाया। सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों को यहां प्रस्तुत किया गया है;

1. विदेशों में किए गए अपराधों को केंद्र सरकार के पूर्वानुमोदन (प्रायर अप्रूवल) के बिना भारतीय अदालतों के समक्ष नहीं चलाया जा सकता है।
2. पीड़ित पक्ष (अग्रीव्ड पार्टी), जिसे एक विदेशी भूमि में अभियुक्त द्वारा नुकसान हुआ है, न्याय पाने के उद्देश्य से भारतीय अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है।
3. अभियुक्त के लिए सुविधा सुनिश्चित करने का भार, वादी (प्लेंटिफ़) के कंधों पर नहीं है; इसके बजाय, एकमात्र बोझ जो मौजूद है, वह है बाद वाले की अपनी सुविधा खोजने का बोझ।
4. शिकायतकर्ता आरोपी के खिलाफ भारत की किसी भी अदालत में शिकायत दर्ज करा सकता है।

मोहम्मद साजिद बनाम केरल राज्य (1995)

मोहम्मद साजिद बनाम केरल राज्य (1995) का वर्तमान मामला सीआरपीसी की धारा 188 की सीमा से संबंधित है। जैसा कि पिछले मामले में चर्चा की गई है, इस प्रावधान पर लागू एकमात्र प्रतिबंध किसी भी भारतीय अदालत की कोशिश करने से पहले केंद्र सरकार की मंजूरी लेने की शर्त है, या ऐसे मामले की जांच करता है जहां आरोपी विदेशी है। न्यायालय ने आगे कहा कि जब भारत के बाहर अपराध करने वाले भारतीय नागरिक बढ़ते हैं, तो अदालतों को मामलों को जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए, और इसलिए ऐसे समय में केंद्र सरकार से पूर्व मंजूरी के महत्व को महसूस किया जा सकता है। यह एक बाधा के रूप में व्यवहार करने के बजाय, भारतीय न्यायपालिका के लिए एक सुरक्षा वाल्व के रूप में कार्य करता है।

नौवाहनविभाग क्षेत्राधिकार (अड्मिरल्टी  जूरिस्डिक्शन)

तीसरे प्रकार का क्षेत्राधिकार जिसे भारतीय दंड संहिता, 1860 ने मान्यता दी है, वह है उन अपराधों की कोशिश करने का क्षेत्राधिकार जो उच्च समुद्रों पर किए जाते हैं, जिन्हें परिचित रूप से एडमिरल्टी क्षेत्राधिकार के रूप में जाना जाता है। सीधे शब्दों में कहें तो, एडमिरल्टी क्षेत्राधिकार इस सिद्धांत की मदद से निर्धारित किया जाता है कि जो भी उच्च समुद्र में नौकायन (शिप सेलिंग) करने वाले जहाज को ध्वजांकित (फ़्लैग) करता है वह विशेष रूप से उस राष्ट्र के क्षेत्राधिकार में आता है।

एम.वी. एलिजाबेथ और अन्य बनाम हरवान इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड (1992)

एडमिरल्टी क्षेत्राधिकार का एक ऐतिहासिक मामला है एम.वी. एलिजाबेथ और अन्य बनाम हरवान इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड (1992) जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आया था। इस मामले में न्यायालय ने जिन दो मुद्दों पर ध्यान दिया, वे थे;

1. क्या स्थानीय अदालतों के पास एडमिरल्टी क्षेत्राधिकार है जो उन मामलों में विदेशी जहाजों को गिरफ्तार करने तक फैला हुआ है जहां दावा एक विदेशी भूमि में है?
2. क्या अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन जो जहाजों की गिरफ्तारी से संबंधित हैं और जिनकी भारत द्वारा पुष्टि नहीं की गई है, भारत को बाध्य करते हैं या नहीं?

इन मुद्दों को तय करने में, सर्वोच्च न्यायालय ने समुद्री कानूनों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के सिद्धांतों का आयोजन किया क्योंकि उन्हें राष्ट्र द्वारा अपने सामान्य कानूनों में शामिल किया गया है। कोर्ट ने आगे कहा कि यह तथ्य कि भारत की क्षेत्रीय जल सीमा के भीतर एक विदेशी जहाज से संबंधित कारण कहां से उत्पन्न हुआ, प्रतिवादी का निवास, या जहाज की राष्ट्रीयता, अप्रासंगिक हो जाएगी यदि समुद्री दावा भारत के किसी भी उच्च न्यायालय का एडमिरल्टी क्षेत्राधिकार के तहत किया जाता है।

द रिपब्लिक औफ़ इटली थ्रू द एम्बसडेर और अन्य बनाम भारत संघ (2013) 

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने द रिपब्लिक औफ़ इटली थ्रू द एम्बसडेर और अन्य बनाम भारत संघ (2013) के मामले में निर्णय लेते हुए फैसला सुनाया कि भारत हमेशा नगरपालिका और सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय दोनों कानूनों के तहत अपनी संप्रभुता (सोवेरनिटी) का प्रयोग करने के अधिकार का हकदार होगा। आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक प्रादेशिक जल पर क्षेत्राधिकार के लिए निर्धारण मानदंड ( डेटर्मिनेशन क्राइटेरिया) है। वर्तमान मामले में, दो इटालीयन जहाजों द्वारा भारतीय पोत (वेस्सल) पर गोलीबारी की गई, जो भारत की क्षेत्रीय जल सीमा के भीतर था। इस वजह से, इटालीयन जहाजों को भारतीय दंड प्रावधानों के तहत आरोपित किया गया था।

निष्कर्ष

जैसा कि हम इस लेख के अंत में आते हैं, यह उल्लेख करना उल्लेखनीय है कि भारतीय दंड संहिता, 1860 के तहत विभिन्न न्यायालयों के निर्धारण को केवल विभिन्न मामलों के कानूनों में प्रदान की गई अदालतों की व्याख्या से समझा जा सकता है, क्योंकि यह एक व्यावहारिक दृष्टिकोण प्रदान करता है और  क्षेत्राधिकार से संबंधित कानूनी प्रावधानों को कैसे लागू किया जाए के बारे में भी व्याख्या प्रदान करता है।

संदर्भ (रेफरेंसेस)

• https://indiankanoon.org/doc/48524706/

• https://www.mondaq.com/india/marine-shipping/817974/ship-arrests-and-indian-maritime-law

• https://www.advocatekhoj.com/library/bareacts/indianpenalcode/4.php?Title=Indian%20Penal%20Code,%201860&STitle=Extension%20of%20Code%20to%20extra-territorial%20offences

• https://www.legistify.com/indianpenalcode/details/ipc-section-4-extension-of-code-to-extra-territorial-offences/