यह लेख Jaanvi Jolly द्वारा लिखा गया है। यह लेख महिलाओं की उनके मालिकाना अधिकारों के संबंध में स्थिति में हुए विकास की संक्षेप में जांच करने का प्रयास करता है। यह हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के प्रारंभ होने से पहले और बाद में, सहदायिक (कोपार्सनरी) संपत्ति में एक महिला के हिस्से के अधिकार के संबंध में कानून के विशिष्ट प्रश्न पर चर्चा करने का प्रयास करता है। यह महिलाओं के संपत्ति अधिकार अधिनियम, 1937, एचएसए, 1956 की धारा 14 और हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) 2005 का अधिनियम की संक्षिप्त चर्चा के साथ-साथ काल्पनिक विभाजन की अवधारणा और उत्तरजीविता से उत्तराधिकार तक स्थानांतरण के तरीके में बदलाव को भी संक्षेप में समझाता है। इस लेख का अनुवाद Sakshi Gupta के द्वारा किया गया है।

परिचय

पारंपरिक हिंदू कानून, जो महिला हिंदुओं के उत्तराधिकार के अधिकार को नियंत्रित करता था, ने निष्पक्ष लिंग के संबंध में विकास की डोर को नीचे गिरा दिया। महिला परिवार में अत्यंत आश्रित स्थिति में थी, संपत्ति पर कब्ज़ा करने और उसे स्थानांतरित करने का उनका अधिकार न के बराबर था। महिलाओं को सहदायिक का दर्जा नहीं दिया गया था, हालाँकि सहदायिकों के बीच परिवार में विभाजन प्रभावित होने पर महिलाओं के तीन वर्गों को हिस्सेदारी पाने का अधिकार दिया गया था। ये थे सर्वोच्च सहदायिक की पत्नी, माँ और दादी। हालाँकि, सर्वोच्च सहदायिक की पत्नी के मामले में, यदि उसके पति की परिवार से अलग न हुए में मृत्यु हो जाती है, तो उस स्थिति में हिस्सा पाने का उसका अधिकार समाप्त हो जाता है क्योंकि संपत्ति जीवित रहने के कारण चली जाती है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 6 के तहत ‘काल्पनिक विभाजन’ की अवधारणा की शुरूआत से इस स्थिति में संशोधन हुआ। अब यदि किसी सहदायिक की सहदायिक संपत्ति में अविभाजित हित होने पर मृत्यु हो जाती है, तो एक कल्पना पेश की जाती है, जिसमें माना जाता है कि ऐसे सहदायिक की मृत्यु से पहले एक विभाजन किया गया था। हालाँकि ऐसा उसके उत्तराधिकारियों को उत्तराधिकार के लिए सहदायिक संपत्ति में उसका हिस्सा उपलब्ध कराने के लिए किया गया था, लेकिन इससे यह सवाल खड़ा हो गया कि क्या इस तरह के विभाजन को वास्तविक विभाजन का आकस्मिक परिणाम भी माना जाएगा।

मामले का विवरण 

• मामले का नाम- गुरुपाद खंडप्पा मगदुम बनामहीराबाई खंडप्पा मगदुम 
• फैसले की तारीख- 27/04/1978
• याचिकाकर्ता का नाम- गुरुपाद खंडप्पा मगदुम
• प्रत्यर्थी (रिस्पांडेंट) का नाम- हीराबाई खंडप्पा मगदुम
• पीठ- माननीय मुख्य न्यायाधीश यशवंत विष्णु चंद्रचूड़, माननीय न्यायमूर्ति पी.एन. शिंगल और माननीय न्यायमूर्ति वी.डी. तुलजापुरकर
• निर्णय लेखक– माननीय न्यायाधीश यशवंत विष्णु चंद्रचूड़
• समतुल्य उद्धरण- 1978 एआईआर 1239, 1978 एससीसी (3) 383, 1978 एससीआर (3) 761

गुरुपद खंडप्पा मगदुम बनाम हीराबाई खंडप्पा मगदम और अन्य (1978) के तथ्य

• इस मामले में, मूल मुकदमा प्रत्यर्थी द्वारा दायर किया गया था। अपीलकर्ता पति खंडप्पा की 27 जून 1960 को मृत्यु हो गई, जिससे प्रत्यर्थी (हीराबाई) उनके दो बेटे (गुरुपद और शिवदास) जो प्रतिवादी संख्या 1 और 2 थे और तीन बेटियां जो मूल मुकदमे में प्रतिवादी 3 से 5 थीं, को छोड़ गए। प्रतिवादी 2 से 5 ने अपना दावा स्वीकार किया और केवल प्रतिवादी 1 यानी गुरुपाद ने मुकदमा लड़ा था और अब शीर्ष अदालत के समक्ष अपीलकर्ता था।
• 6 नवंबर, 1962 को प्रत्यर्थी ने संयुक्त सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ प्रभाग की अदालत में दो घरों, जमीन, दो दुकानों और चल संपत्तियों में 7/24वें हिस्से के बंटवारे और अलग कब्जे के लिए एक सिविल मुकदमा दायर किया। उनका दावा इस तथ्य पर आधारित था कि ये संपत्तियां संयुक्त परिवार की थीं, जिसमें उनके पति, वह और उनके दो बेटे शामिल थे। उन्होंने एचएसए, 1956 की धारा 6 के प्रावधान को लागू करने का दावा किया। 
• हालाँकि, विचारणीय न्यायालय ने उन्हें संपत्ति में केवल 1/24 तक ही सीमित हिस्सा दिया। इसने अपीलकर्ता के दावे को खारिज कर दिया कि मुकदमे की संपत्ति खंडप्पा की स्वयं अर्जित संपत्ति थी और उनका विभाजन उनके जीवनकाल के दौरान किया गया था। हालाँकि, इसने शिरामबाई भीमागोंडा बनाम कलगोंडा (1963) में बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसले का पालन किया और उसका हिस्सा केवल 1/24वें हिस्से तक सीमित कर दिया, और 1/4वें और 1/24वें हिस्से को एक साथ जोड़ने से इनकार कर दिया।
• विचारणीय न्यायालय के फैसले के खिलाफ, अपीलकर्ता द्वारा पहली अपील दायर की गई और प्रतिवादी ने बॉम्बे उच्च न्यायालय में प्रति आपत्तियां दायर कीं। खंड पीठ ने हिस्सेदारी बढ़ा दी और प्रत्यर्थियो के दावे को 7/24वें हिस्से तक का फैसला सुनाया, यह कहते हुए कि मुकदमे की संपत्ति संयुक्त परिवार की थी और मृतक के जीवनकाल के दौरान कोई पूर्व विभाजन नहीं हुआ था। 
• उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ, अपीलकर्ता ने संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत विशेष अनुमति द्वारा सिविल अपील दायर की। 

उठाए गए मुद्दे 

• क्या हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 6(3) के स्पष्टीकरण 1 द्वारा परिकल्पित काल्पनिक विभाजन को महिला को वह हिस्सा प्रदान करने के सीमित उद्देश्य के लिए वास्तविक विभाजन के समान परिणाम माना जाएगा जिसकी वह एक माँ, दादी या सर्वोच्च सहदायिक की पत्नी की हैसियत से बँटवारे की हकदार थी अन्यथा यह केवल मृतक के हिस्से की गणना तक ही सीमित होगा जिसका अन्य सदस्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? 

पक्षों के तर्क

अपीलकर्ता 

• अपीलकर्ता ने दावा किया कि मुकदमे की संपत्ति संयुक्त परिवार की संपत्ति से संबंधित नहीं थी और खंडप्पा की स्वयं अर्जित संपत्ति थी, इसलिए उनकी मृत्यु पर, कोई संयुक्त परिवार अस्तित्व में नहीं था, और इस प्रकार विभाजन का सवाल ही नहीं उठता। 
• अपीलकर्ता ने आगे दावा किया कि दिसंबर, 1952 और दिसंबर, 1954 में खंडप्पा ने अपने और अपने दो बेटों के बीच संपत्तियों के बंटवारे को प्रभावित किया था। इसके अतिरिक्त, 31 मार्च, 1955 को, पारिवारिक व्यवस्था के एक विलेख (डीड) द्वारा, उन्होंने उस हिस्से के निपटान के तरीके को निर्देशित किया, जो पहले विभाजन पर उनके हाथों में आया था। इसलिए नए सिरे से बंटवारे का कोई सवाल ही नहीं उठता।
• उन्होंने आगे दावा किया कि धारा 6 के तहत क़ानून द्वारा प्रभावित काल्पनिक विभाजन को वास्तविक विभाजन नहीं माना जा सकता है। इस प्रकार विधवा को वास्तविक बँटवारे पर मिलने वाले अधिकार नहीं मिलेंगे।

उपर्युक्त आधारों के आधार पर अपीलकर्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी जिस हिस्से की हकदार है वह केवल उसके मृत पति की संपत्ति के उत्तराधिकार पर है और वह काल्पनिक विभाजन में अपने हिस्से का दावा नहीं कर सकती है।

प्रत्यर्थी 

• प्रत्यर्थी ने संयुक्त परिवार की संपत्ति में 7/24वें हिस्से का दावा किया। उनका मानना ​​था कि यदि खंडप्पा के जीवनकाल में ही उनके और उनके दो बेटों के बीच बंटवारा हो गया होता तो वह अन्य तीन के साथ संयुक्त परिवार की संपत्तियों में एक चौथाई हिस्सा पाने की हकदार होतीं। खंडप्पा की मृत्यु पर उसका हिस्सा छह लोगों यानी प्रत्यर्थी, उसके दो बेटों और तीन बेटियों को मिलेगा, प्रत्येक को 1/24वां हिस्सा मिलेगा। इस प्रकार, जोड़ने पर 1/4 जो उसे बँटवारे पर मिलता और 1/24 जो प्रतिवादी को उसके पति की मृत्यु पर उत्तराधिकार में मिलता। 

उपरोक्त दावों के आधार पर, प्रत्यर्थी ने काल्पनिक विभाजन और उत्तराधिकार दोनों में हिस्सेदारी के लिए अपना दावा प्रस्तुत किया।

इस मामले में शामिल कानून और अवधारणाएँ

हिंदू कानून के तहत महिलाओं के अधिकारों के विकास का एक संक्षिप्त इतिहास

यदि हम विश्व इतिहास का अध्ययन करें, तो एक वर्ग के रूप में महिलाएँ शोषण और अभाव का शिकार रही हैं। भारत में भी स्थिति अलग नहीं है।

वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति पुरुषों के बराबर ही थी। उस युग में प्रचलित कानून द्वारा बिना भाइयों वाली विवाहित बेटियों और अविवाहित बेटियों को संपत्ति में उत्तराधिकार का अधिकार दिया गया था। पति और पत्नी को घर का सह-मालिक माना जाता था और उनका संयुक्त कब्ज़ा होता था। हालाँकि, यह विचार अधिक काल्पनिक था क्योंकि पत्नी को केवल वास्तविकता में कुछ अधिकार और लाभ दिए जाते थे जैसे कि धन में हिस्सेदारी और पर्याप्त भरण-पोषण। महिलाओं की स्थिति में गिरावट निजी संपत्ति की अवधारणा की शुरुआत के साथ शुरू हुई और धार्मिक संस्कारों और समारोहों के प्रदर्शन के लिए पारंपरिक हिंदू कानून के अनुसार उनकी शारीरिक अक्षमता के कारण और भी गिरावट आई, जिसे उनकी स्थिति को पुरुषों से कमतर होने का औचित्य बताया गया। सहदायिक संपत्ति की अवधारणा केवल पुरुषों की 4 पीढ़ियों तक ही सीमित है, यह भी इसी विचारधारा पर आधारित है कि केवल एक बेटा, पोता और एक परपोता ही ‘पिंड दान’ का अनुष्ठान कर सकता है और अपने पूर्वजों को मोक्ष दिला सकता है और इसलिए, संपत्ति के अधिकार केवल उन वर्गों के लोगों तक ही सीमित थे।

उत्तर वैदिक युग में, विशेषकर संपत्ति के अधिकार के संदर्भ में, लिंगों के बीच भेदभावपूर्ण अंतर बढ़ गया। मिताक्षरा हिंदू कानून के अनुसार, महिलाओं को सहदायिक नहीं माना जाता था और इसलिए, उन्हें सहदायिक संपत्ति में कोई अधिकार नहीं दिया गया था। यह मान लिया गया था कि बेटी की अंततः शादी हो जाएगी और वह एक अलग परिवार में चली जाएगी और इसलिए, विभाजन की स्थिति में केवल पुरुष हिंदू परिवार के सदस्यों को हिस्सा मिलना चाहिए।

ब्रिटिश काल के दौरान आधुनिकता के विचारों के साथ महिलाओं की स्थिति में सुधार के प्रयास किये गये। एक उदाहरण हिंदू विरासत संशोधन अधिनियम, 1929 होगा, जिसने कानून के तहत बेटे की बेटी, बेटी की बेटी और बहन को ‘उत्तराधिकार अधिकार’ प्रदान किया है। अगला विकास हिंदू महिला संपत्ति का अधिकार अधिनियम, 1937 था, जहां पहली बार, विधवाओं को सहदायिक संपत्ति में अपने मृत पति की हिस्सेदारी का उत्तराधिकारी होने का अधिकार दिया गया, हालांकि सीमित क्षमता में। इसने उन्हें बेटे के साथ-साथ उत्तराधिकारी होने और बेटे के बराबर हिस्सेदारी लेने में सक्षम बनाया। इसमें प्रावधान किया गया कि मृतक के बेटे, विधवाएं, उसके पूर्व मृत बेटों की विधवाएं, उसके बेटे के बेटे, और बेटे के बेटे के बेटे और पूर्व मृत बेटों के पूर्व मृत बेटों की विधवाएं सभी एक साथ उत्तराधिकारी होंगे। इस प्रकार, उद्देश्य एक वर्ग के रूप में महिलाओं के अधिकारों को बढ़ाना नहीं था, बल्कि विशेष रूप से केवल विधवाओं के अधिकारों को बढ़ाना था। इसके अलावा सीमित अधिकार के अनुदान को यह कहकर उचित ठहराया गया कि, पूर्ण अधिकार प्रदान करने की स्थिति में यह संभावना थी कि वे ऐसी संपत्ति को अपने जीवनकाल के दौरान खर्च करने की अनुमति देंगे। इन भ्रांतियों के बावजूद, इसने महिलाओं के साथ निष्पक्ष और न्यायसंगत व्यवहार के अधिकार को मान्यता देकर उत्तराधिकार के कानून में दूरगामी बदलाव लाए। 

भारत के संविधान के लागू होने के बाद महिलाओं के साथ होने वाले अन्याय को दूर करने के लिए संविधान सभा द्वारा हर संभव प्रयास किया गया। अनुच्छेद 15(3) को जोड़ना जो समानता के मौलिक अधिकार के दायरे में आता है और विधायिका को महिलाओं की सुरक्षा और उत्थान के उद्देश्य से कानून बनाने में सक्षम बनाता है। इसके अलावा भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 में कहा गया है कि कोई भी कानून जो असंगत है या जो किसी व्यक्ति को मौलिक अधिकारों से वंचित करता है, उसे निरस्त कर दिया जाना चाहिए। इस प्रकार, महिलाओं के खिलाफ भेदभाव करने वाले सभी पारंपरिक हिंदू कानून स्पष्ट रूप से संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करते हैं और इस प्रकार, उन्हें संवैधानिक आदर्शों के अनुरूप लाने के लिए प्रतिस्थापित किया जाना था। 

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 (संक्षिप्तता के लिए इसके बाद एचएसए, 1956) द्वारा सामाजिक कल्याण सुधार की एक लहर लाई गई। इसने महिलाओं के लिए विरासत के अधिकारों, संपत्ति के वसीयतनामा निपटान की अनुमति देने वाले नियमों, महिलाओं की सीमित संपत्ति को पूर्ण संपत्ति में बदलने के क्रांतिकारी विचारों को पेश किया। यह राऊ समिति की रिपोर्ट का परिणाम था, कि हिंदू महिलाएं अपने स्त्रीधन पर पूर्ण अधिकार की हकदार थीं, जो एचएसए, 1956 के अनुसार उनके उत्तराधिकारियों को स्थानांतरित होगी। एक विधवा की अनैतिकता का आधार भी बंद कर दिया गया ताकि उसे विरासत से अयोग्य ठहराया जा सके। संचयी रूप से, हिंदू महिलाओं को एक बहुत मजबूत स्थिति प्रदान करने की मांग की गई। एचएसए, 1956 की धारा 6 उत्तराधिकार के नियम का प्रावधान करती है, यहां तक ​​कि सहदायिक संपत्ति हित के मामले में भी। यह वहां लागू होता है जहां हिंदू पुरुष अविभाजित सहदायिक हित के बिना वसीयत किए मर जाता है और कक्षा एक अनुसूची में उल्लिखित कोई भी महिला जीवित है। ‘उत्तरजीविता के सिद्धांत’ के स्थान पर ‘उत्तराधिकार के सिद्धांत’ को प्रभावी बनाया गया। एचएसए, 1956 की धारा 15 को विशेष रूप से महिला उत्तराधिकार से निपटने के लिए बनाया गया था जो पारंपरिक हिंदू कानून में अनसुनी अवधारणा थी। हालाँकि, सबसे क्रांतिकारी परिवर्तन एचएसए, 1956 में धारा 14(1) को शामिल करना था। इस धारा का उद्देश्य पत्नी के सीमित हित के मामले में पूर्ण हित पैदा करना था, जहां इस तरह के सीमित हित की उत्पत्ति कानून से होती है जैसा कि उस समय था। धारा के अनुसार, कोई भी संपत्ति जो महिला हिंदू के पास वास्तव में या रचनात्मक रूप से, एचएसए 1956 के शुरू होने से पहले या बाद में है, उसे पूर्ण मालिक के रूप में रखा जाएगा, यदि ऐसी संपत्ति उसे उसके पहले से मौजूद अधिकार के बदले सीमित अधिकार में दी गई थी। दूसरे शब्दों में, संपत्ति पूर्ण स्वामित्व में तभी परिवर्तित होगी जब पहले से मौजूद अधिकार के बदले में उसके पक्ष में ऐसा सीमित हित बनाया गया हो, जो भरण पोषण के बकाया या विभाजन में उसके हिस्से के रूप में हो सकता है। यहां तक ​​कि वह संपत्ति जो विधवा ने 1937 अधिनियम के तहत अर्जित की थी, यदि वह एचएसए, 1956 शुरू होने पर उसके कब्जे में थी, तो वह उसकी पूर्ण संपत्ति में बदल जाएगी।

एचएसए, 1956 की धारा 6 (2005 से पहले का संशोधन)   

एचएसए, 1956 का यह प्रावधान मिताक्षरा सहदायिक संपत्ति में एक सहदायिक के ‘अविभाजित’ हित के स्थानांतरण से संबंधित है। मूल रूप से अधिनियमित प्रावधान में पहली बार ‘उत्तरजीविता के सिद्धांत’ के स्थान पर ‘उत्तराधिकार के सिद्धांत’ का प्रावधान किया गया। हालाँकि, इस तरह के क्रम को केवल सशर्त परिस्थिति में अपनाने की परिकल्पना की गई थी जैसा कि धारा के परंतुक में प्रदान किया गया है। एक सामान्य नियम के रूप में, एचएसए 1956 के प्रारंभ के बाद मरने वाले पुरुष हिंदू सहदायिक का हित उत्तरजीविता के प्रभाव से जीवित सहदायिकों को स्थानांतरित किया जाएगा। एचएसए, 1956 की धारा 6 के परंतुक द्वारा तैयार किया गया अपवाद प्रदान किया गया था जिसमें मृतक हिंदू ने अनुसूची की कक्षा 1 में उल्लिखित एक महिला रिश्तेदार को जीवित छोड़ दिया था या एक महिला रिश्तेदार के माध्यम से दावा करने वाले निर्दिष्ट पुरुष रिश्तेदार को छोड़ दिया गया था, तब ऐसा हित उत्तराधिकार, वसीयतनामा या निर्वसीयत द्वारा स्थानांतरित होगा।

एचएसए, 1956 की धारा 30

यह धारा एक पुरुष हिंदू सहदायिक को वसीयत जैसे वसीयतनामा के माध्यम से हिंदू मिताक्षरा संपत्ति में अपने ‘अविभाजित’ हिस्से का निपटान करने की अनुमति देती है। यह आगे चलकर ‘उत्तरजीविता के सिद्धांत’ से ‘उत्तराधिकार के सिद्धांत’ तक की स्थिति में बदलाव की व्याख्या करता है। इसलिए, अब, जब भी कोई पुरुष हिंदू अविभाजित सहदायिक हित के साथ मर जाता है, तो वह या तो एक वसीयतनामा के माध्यम से इस तरह के हिस्से का निपटान कर सकता है या अन्यथा यह एचएसए, 1956 के लागू प्रावधानों के अनुसार उत्तराधिकार या उत्तरजीविता के माध्यम से जाएगा।

हिंदू कानून के तहत काल्पनिक विभाजन

जब धारा 6 के परंतुक को प्रभावी किया जाता है, अर्थात, जिसमें मृत पुरुष हिंदू सहदायिक अपने पीछे वर्ग 1 में उल्लिखित महिला रिश्तेदार को छोड़कर मर जाता है या वर्ग 1 में उल्लिखित महिला रिश्तेदार के माध्यम से दावा करने वाला पुरुष मर जाता है, तो मृत सहदायिक के हिस्से का पता लगाया जाना था। यह माना जाता है कि ‘मानित विभाजन’ मृतक के जीवनकाल के दौरान उसकी मृत्यु से ठीक पहले हुआ था। इसे ‘काल्पनिक’ या मानित विभाजन कहा गया है। 

एचएसए, 1956 में काल्पनिक विभाजन की अवधारणा की शुरुआत से, वास्तविक विभाजन लाने का इरादा कभी नहीं था, न ही इसने ऐसे काल्पनिक विभाजन की स्थिति के विच्छेद को प्रभावित किया। विभाजन की मांग करने का अधिकार विशेष रूप से केवल सहदायिकों के पास निहित है, यह केवल विशिष्ट उद्देश्यों के लिए है कि ऐसा विच्छेद कानून द्वारा प्रभावित हो सकता है, उदाहरण के लिए विशेष विवाह अधिनियम, 1954 की धारा 19 के तहत या रूपांतरण के मामले में काल्पनिक विभाजन। सहदायिक का संपूर्ण विभाजन स्पष्टीकरण द्वारा प्रदान नहीं किया गया है, अन्यथा, सहदायिकता को कभी भी जारी नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि किसी भी सहदायिक की मृत्यु से इसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसलिए, कानून में बनाई गई कानूनी कल्पना को उस उद्देश्य से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता जिसके लिए इसे बनाया गया है।

विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा (2020) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि विभाजन की वैधानिक कल्पना वास्तविक विभाजन से कम है। यह संयुक्त हिंदू परिवार या सहदायिक संपत्ति का विनाश नहीं करता है, और इस तरह के विभाजन का उद्देश्य कानूनी कल्पना तक ही सीमित है जो सहदायिक संपत्ति में मृतक की मृत्यु पर उसके हिस्से की आगे की गणना प्रदान करता है, न कि सहदायिक संपत्ति में वास्तविक विभाजन का कारण बनता है। 

विभाजन पर महिलाओं का अधिकार

विभाजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा सहदायिक द्वारा संयुक्त हिंदू परिवार से स्थिति विच्छेद की मांग की जाती है। इसमें तीन आवश्यक तत्व शामिल हैं, जो हैं- इरादे का गठन, इरादे की घोषणा और कर्ता को ऐसे इरादे का संचार। मिताक्षरा कानून के तहत, सहदायिक संपत्ति में केवल सहदायिकों का ही अविभाजित हित माना जाता है, और इसलिए, केवल सीमित संख्या में लोगों को ही विभाजन की मांग करने का अधिकार है। हालाँकि, सहदायिकों के बीच विभाजन होने पर महिलाओं के तीन वर्ग हिस्सा पाने के हकदार थे। 

• सर्वोच्च सहदायिक की पत्नी: उदाहरण के लिए, एक संयुक्त परिवार में F (पिता), उसकी पत्नी (W), और दो बेटे S1 और S2 होते हैं। यहां F, S1 और S2 के बीच विभाजन के मामले में, W सबसे बड़े सहदायिक की पत्नी होगी और इसलिए, विभाजन में हिस्सेदारी की हकदार होगी। 
• माँ: उदाहरण के लिए, एक संयुक्त परिवार में M (माँ) और उसके 3 बेटे S1, S2 और S3 हैं। यहां, यदि बेटों के बीच विभाजन होता है, तो M भी बेटों के बराबर हिस्सेदारी का दावा करने की हकदार होगी।
• दादी: उदाहरण के लिए, एक संयुक्त परिवार में GM (दादी) और उनके 3 पोते GS1, GS2, GS3 होते हैं। जब तीन पोतों के बीच बंटवारा होता है, तो GM ऐसे बंटवारे में पोतों के बराबर हिस्सा पाने का हकदार होगा। 

पारंपरिक कानून का यह नियम एचएसए, 1956 की घोषणा के बाद भी जारी रखा गया है। विभाजन और हिस्सो के विभाजन से संबंधित नियम पारंपरिक कानून के रूप में शासित होते रहेंगे क्योंकि एचएसए, 1956 में ऐसे नियमों में कोई संशोधन प्रदान नहीं किया गया है।

सबसे उपयुक्त व्याख्या का चयन करना 

वर्तमान मामले में, धारा 6 के स्पष्टीकरण 1 की व्याख्या 2 अलग-अलग व्याख्याओं के लिए खुली थी। पहला, काल्पनिक विभाजन को वास्तविक विभाजन के रूप में मानेगा, जिसका विधवा को वह हिस्सा देने का सीमित प्रभाव होगा जो उसे प्राप्त होता, यदि वास्तविक विभाजन होता। दूसरा, सहदायिक संपत्ति में मृतक के हिस्से की गणना के सीमित उद्देश्य के लिए काल्पनिक विभाजन को प्रभावी करेगा, जो एचएसए, 1956 के प्रावधानों के अनुसार उत्तराधिकारियों को स्थानांतरण के लिए उपलब्ध होगा।

इसलिए, व्याख्या के स्वर्णिम नियम के अनुसार, व्याख्या शाब्दिक नियम के अनुप्रयोग से शुरू होनी चाहिए, हालाँकि, जब ऐसी शाब्दिक व्याख्या किसी प्रकार की अस्पष्टता की ओर ले जाती है, तो शाब्दिक अर्थ को छोड़ देना चाहिए और व्याख्या इस प्रकार की जानी चाहिए जिससे कानून का उद्देश्य पूरा हो। इस नियम के अनुसार, व्याख्या के परिणाम और प्रभाव सर्वोपरि होने चाहिए, क्योंकि वे विधायिका द्वारा उपयोग किए गए शब्दों के पीछे के इरादे को समझने के लिए मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। 

मामले में संदर्भित प्रासंगिक निर्णय

शिरामाबाई भीमगोंडा बनाम कलगोंडा (1964) 

यह एचएसए, 1956 की धारा 6(3) के स्पष्टीकरण की व्याख्या से संबंधित पहला मामला था। 1964 के मामले के तथ्य इस प्रकार थे। भीमगोंडा अपनी विधवा, एक बेटे और तीन बेटियों को छोड़कर मर गया। भीमागोंडा की मृत्यु से पहले पिता और पुत्र के बीच एक सहदायिकी मौजूद थी। मृत्यु के बाद, विधवा ने विभाजन और कब्जे के लिए एक मुकदमा दायर किया, जिसमें सहदायिक संपत्ति में 1/3 हिस्सा, उत्तराधिकार में 1/15 वां हिस्सा, इस प्रकार कुल मिलाकर 2/5 वां हिस्सा का दावा किया गया था। न्यायालय ने पारंपरिक हिंदू कानून के तहत इस नियम की जांच की कि पत्नियों और बेटियों के लिए भरण पोषण और विवाह का खर्च संयुक्त परिवार की संपत्ति से प्रदान किया जाना चाहिए। अब एचएसए, 1956 की धारा 4 के अनुसार अधिनियम के प्रावधानों को अधिनियम के आने से पहले प्रभावी किसी भी नियम, पाठ, प्रथा, आदि पर अधिभावी (ओवरराइडिंग) प्रभाव दिया गया है। इस प्रकार, एचएसए, 1956 की धारा 6 के प्रावधान की व्याख्या केवल स्पष्ट रूप से प्रदान किए गए सीमित प्रभाव को प्रदान करने के लिए की जानी चाहिए, अर्थात काल्पनिक विभाजन केवल पुरुष सहदायिकों के बीच ही प्रभावी होगा और मिताक्षरा कानून का वह नियम जो मां, सर्वोच्च समदायिक की पत्नी और दादी के लिए विभाजन में हिस्सेदारी का प्रावधान करता था, को अब निरस्त कर दिया गया है।

सुशीलाबाई रामचन्द्र कुलकर्णी बनाम नारायणराव गोपालराव देशपांडे (1975) 

इस फैसले में अदालत ने उपरोक्त मामले के फैसले को खारिज कर दिया। इसमें केवल 2 सहदायिक अर्थात पुत्र और पिता ही उपस्थित थे। बाद में, बेटे की मृत्यु हो गई और धारा 6 परंतुक के आधार पर विभाजन प्रभावित हुआ। धारा 6 के प्रावधानों से स्वतंत्र, पारंपरिक हिंदू कानून के तहत मां बेटे के बराबर हिस्सा पाने की हकदार है। अदालत ने कहा कि मृत बेटे के हिस्से को अलग करने पर, न केवल बेटा बल्कि मां भी पिता और पुत्र के बीच बंटवारे के आधार पर 1/3 हिस्से की हकदार होगी। ‘इस प्रकार, हिंदू कानून के तहत मां को प्रदत्त अधिकार एचएसए 1956 के किसी भी प्रावधान से प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि मृत सहदायिक के हित का निर्धारण करने के लिए धारा 6 में विभाजन प्रदान किया गया है।’

यह दृष्टिकोण निम्नलिखित मामलों में साझा किया गया था-

रंगूबाई लालजी बनामलक्ष्मण लालजी (1966)

इस मामले में, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने कहा कि तर्कसंगत रूप से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि विधायिका का इरादा केवल यह था कि विभाजन सहदायिक के हिस्से का निर्धारण करने तक ही सीमित होगा और वास्तविक विभाजन पर पत्नी जिस हिस्से की हकदार होगी, उसका आनंद बेटे या बेटों को मिलेगा, जिससे उसके पास दावा करने का कोई साधन नहीं बचेगा।

विद्याबेन बनाम जगदीशचंद्र एन. भट्ट (1974) 

इस मामले में, गुजरात उच्च न्यायालय ने माना कि विधायिका द्वारा प्रावधान को शामिल करने के पीछे के वास्तविक इरादे को निर्धारित करने के लिए हमें धारा 6 में स्पष्टीकरण 1 के साथ परंतुक को पढ़ने की जरूरत है। यह माना जाता है कि विभाजन मृतक की मृत्यु से पहले हुआ था और यदि विभाजन उस समय हुआ था, तो निस्संदेह विधवा हिस्से की हकदार होगी। इसलिए, यदि हम विभाजन में हिस्सेदारी के हकदार सभी व्यक्तियों के हिस्सो की गणना करते हैं, तो विधवा को बाहर करने का कोई मतलब नहीं होगा। यह मानना ​​असमान और अन्यायपूर्ण है कि सिर्फ इसलिए कि एक ‘काल्पनिक’ और न कि ‘वास्तविक’ विभाजन प्रभावित होता है, वह अपना हिस्सा खो देगी।

गुरुपद खंडप्पा मगदुम बनाम हीराबाई खंडप्पा मगदुम और अन्य (1978) में निर्णय

सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि उच्च न्यायालय का यह विचार कि मुकदमे की संपत्तियां संयुक्त परिवार की संपत्ति थीं और कोई पूर्व विभाजन नहीं था, अच्छी तरह से स्थापित था और गंभीर रूप से विवादित नहीं था। इसलिए, निर्णय केवल एचएसए 1956 की धारा 6 स्पष्टीकरण 1 की व्याख्या के संबंध में किया जाना था। वर्तमान मामले में जो प्रश्न उठा वह यह था कि क्या विधवा काल्पनिक विभाजन और उत्तराधिकार में अपना हिस्सा ले सकती है और संयुक्त परिवार से अलग हो सकती है, जब ऐसा विभाजन पुरुष हिंदू सहदायिक की मृत्यु पर माना जाता है। दूसरे शब्दों में, पति की मृत्यु पर काल्पनिक विभाजन पर सहदायिक संपत्ति में गणना की गई हिस्सेदारी उसकी अलग संपत्ति बन जाएगी या नहीं। अदालत ने एचएसए, 1956 से पहले और उसके बाद मौजूद कानून की स्थिति की जांच की।

1956 से पहले की स्थिति 

एक हिंदू महिला को विभाजन होने पर उसमें हिस्सा मांगने का अधिकार दिया गया, यदि वह शीर्षतम सहदायिक की पत्नी या माँ या दादी के पद पर थी। हालाँकि, वह विभाजन का दावा करने की हकदार नहीं थी क्योंकि यह अधिकार केवल सहदायिकों का था।

जहाँ तक हिंदू महिला संपत्ति अधिकार अधिनियम, 1937 का सवाल है, हिंदू विधवा भरण-पोषण के बदले संपत्ति पर कब्ज़ा करने की हकदार थी, लेकिन सीमित ब्याज के अनुदान के साथ अधिनियम का मूल उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि एक हिंदू विधवा को बाद में उसके पति की मृत्यु होने पर अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए दूसरों पर आश्रित नहीं होना चाहिए। इसलिए, उसे आर्थिक रूप से मजबूत करने और खुद की देखभाल करने में सक्षम बनाने के लिए, कानून केवल उसके भरण-पोषण के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए बनाया गया था और इसका उद्देश्य उसे संपत्ति में कोई महत्वपूर्ण जगह प्रदान करना नहीं था। उसकी मृत्यु के बाद, संपत्ति वापस उन लोगों को वापस कर दी जाएगी जो संयुक्त परिवार की संपत्ति में सहदायिक होंगे। 

1956 के बाद की स्थिति

जब भी परिवार में विभाजन हुआ, महिलाओं को शीर्ष पद की पत्नी के रूप में व्यक्तिगत रूप से या मां के रूप में या दादी के रूप में जो अधिकार प्राप्त था, वह एचएसए, 1956 के प्रारंभ होने के बाद भी जारी रहा। हालाँकि, एचएसए, 1956 ने काल्पनिक विभाजन की एक नई अवधारणा पेश की जिसने सहदायिक संपत्ति में मृत व्यक्ति के हिस्से की गणना करने के लिए एक कानूनी कल्पना रची। यह उस संपत्ति को अधिनियम के प्रावधानों के तहत स्थानांतरण के लिए उपलब्ध कराने के लिए रखा गया था। हालाँकि, यह केवल तभी आवश्यक होगा जब धारा 6 के परंतुक में उल्लिखित शर्तें पूरी हों।

इसके अलावा, प्रश्न का उत्तर देते हुए, न्यायालय ने बताया कि एचएसए 1956 का मुख्य उद्देश्य गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों रूप से महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाकर मालिकाना न्याय करना था। यह काल्पनिक विभाजन की अवधारणा को पेश करने में विधायी इरादे के पीछे भी गया। काल्पनिक विभाजन की अवधारणा का मुख्य उद्देश्य संयुक्त परिवार की संपत्ति में महिलाओं के लिए संपत्ति के अधिकार बनाना था, जिससे उन्हें वर्ग 1 उत्तराधिकारी की क्षमता में अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार हिंदू पुरुष के ऐसे हिस्सो में सफल होने में सक्षम बनाया जा सके। 

जहां दो व्याख्याएं संभव हैं, वहां उस व्याख्या को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जो धारा के पीछे विधायी इरादे को आगे बढ़ाती है। महिलाएं स्वयं विभाजन का दावा नहीं कर सकती थीं, लेकिन जब विभाजन होता है तो वास्तविक विभाजन से उत्पन्न होने वाले सभी परिणामों को पूरा माना जाना चाहिए। उत्तराधिकारियों के हिस्सो का निर्धारण वास्तविक विभाजन में अपनाए गए नियमों के आधार पर किया गया था, यह मानते हुए कि वे एक-दूसरे से अलग हो गए हैं और उन्हें मृतक के जीवन के दौरान हुए विभाजन से हिस्सा प्राप्त हुए हैं। इसलिए, परिणामी प्रभाव यह होता है कि सभी उत्तराधिकारियों के हिस्से जो उन्हें अविभाजित संपत्ति में मिलते, की गणना की जाती है, जिसमें विधवा का हिस्सा भी शामिल होता है। विधवा का यह हिस्सा उसमें निहित होगा और उसे काल्पनिक विभाजन द्वारा गणना की गई इस हिस्सेदारी को लेने और परिवार से अलग होने का अधिकार है। इसलिए, अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि, यदि कोई अन्य व्याख्या स्वीकार की जाती है, तो यह अधिनियम के उद्देश्य को पूरा नहीं करेगा जो महिलाओं के संपत्ति अधिकारों को बढ़ाने के लिए था।

इस फैसले के पीछे तर्क

संयुक्त हिंदू परिवार की तुलना में हिंदू सहदायिकी एक बहुत ही संकीर्ण संस्था है। एक संयुक्त हिंदू परिवार या ‘कुटुम्ब’ में सभी लोग एक सामान्य पुरुष पूर्वज के वंशज होते हैं और इसमें उनकी पत्नियाँ और अविवाहित बेटियाँ शामिल होती हैं। दूसरी ओर, सहदायिक कानून का निर्माण है, जिसमें अंतिम पुरुष धारक से 4 पीढ़ियों के पुरुष वंशजों को संपत्ति में जन्मसिद्ध अधिकार होता है। 

न्यायालय ने माना कि चूंकि खंडप्पा की मृत्यु 1960 में हुई थी, यानी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के लागू होने के बाद, और हिंदू संयुक्त परिवार की संपत्ति में उनका अविभाजित हित था, इसलिए धारा 6 के अनुप्रयोग के लिए शर्त पूरी हो गई थी। इस मामले में और एक सामान्य नियम के रूप में, ऐसी सहदायिक संपत्ति में उसका हित उत्तरजीविता द्वारा अन्य सहदायिकों पर स्थानांतरित हो जाएगा। हालाँकि, यहाँ न्यायालय ने धारा 6 के प्रावधान के अनुप्रयोग की जाँच की, जिसमें उत्तराधिकार के लिए उत्तरजीविता के नियम को शामिल नहीं किया गया है, यदि मृत हिंदू पुरुष अपने पीछे वर्ग एक में उल्लिखित किसी महिला रिश्तेदार या ऐसी महिला के माध्यम से दावा करने वाले पुरुष को जीवित छोड़ देता है। वर्तमान मामले में, चूँकि मृतक की विधवा और बेटियाँ जीवित थीं, प्रावधान लागू होगा और सामान्य नियम को बाहर रखा जाएगा। इसलिए, सहदायिक संपत्ति में मृतक का हित पहली अनुसूची में उल्लिखित वर्ग एक के उत्तराधिकारियों को धारा 8 से धारा 13 के प्रावधानों के अनुसार स्थानांतरित होगा। 

इसके बाद, न्यायालय ने स्पष्टीकरण 1 से धारा 6 की व्याख्या के निहितार्थ पर विचार किया। चूँकि यह एक स्पष्टीकरण है, इसे धारा के प्रावधान के अनुरूप पढ़ा जाना चाहिए और मुख्य धारा की विषय वस्तु से सहसंबद्ध होना चाहिए।

मौजूदा मामले में, विधवा द्वारा दावा उस हित में हिस्सा प्राप्त करने के लिए किया गया था जो उसके पति की मृत्यु के समय अविभाजित संयुक्त परिवार की संपत्ति में था। न्यायालय ने कहा कि वादी को कोई भी राहत देने से पहले दो बातें निर्धारित करनी होंगी। पहला, पति के हिस्से में उसका हिस्सा और दूसरा, संपत्ति में खुद पति का हिस्सा। यह गणना स्पष्टीकरण 1 के अनुसार की जानी है। पति की संपत्ति में प्रत्यर्थी की हिस्सेदारी की गणना के लिए धारा 8 से 13 के प्रावधानों की जांच करनी होगी। मृतक अपने पीछे अपनी विधवा, तीन बेटियां और दो बेटे छोड़ गया है। अनुसूची में उन सभी छह को वर्ग एक के उत्तराधिकारी के रूप में वर्णित किया गया था और धारा 9 के प्रावधान के अनुसार, वे सभी एक साथ हिस्सा लेंगे। इसके अलावा धारा 10 नियम एक और नियम दो के अनुसार मृतक की संपत्ति में प्रत्येक का एक हिस्सा है। वे सभी समान रूप से और एक साथ हिस्सा लेंगे। इसलिए, सहदायिक संपत्ति में मृतक का जो भी हिस्सा था, विधवा उस हिस्से के 1/6 हिस्से की हकदार थी।

एक बार जब पति की संपत्ति में विधवा की हिस्सेदारी की गणना हो जाती है, तो अगला कदम यह गणना करना होता है कि ऐसी सहदायिक संपत्ति में पति की सटीक हिस्सेदारी क्या थी। स्पष्टीकरण एक कानूनी कल्पना बनाता है, जो वास्तव में मानता है कि यदि मृतक की मृत्यु से ठीक पहले विभाजन हुआ था, तो सहदायिक संपत्ति में उसका हिस्सा क्या होगा। अब, वही हिस्सा उसे इस काल्पनिक विभाजन द्वारा प्रदान किया जाएगा और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार स्थानांतरण के लिए उपलब्ध होगा।

इसमें प्रतिवादी विधवा थी और इसलिए, सहदायिक नहीं हो सकती थी जिसका अर्थ है कि वह विभाजन की मांग करने की हकदार नहीं थी। हालाँकि, यदि उसके पति और उसके बेटों के बीच विभाजन हुआ है, तो वह एक माँ के रूप में या सर्वोच्च सहदायिक की पत्नी के रूप में विभाजन में बराबर हिस्सा पाने की हकदार होगी। इस प्रकार, वर्तमान मामले में काल्पनिक विभाजन के नियम को लागू करते हुए यदि खंडप्पा की मृत्यु से पहले विभाजन हुआ होता, तो उनके दो बेटे और वह स्वयं सहदायिक के रूप में हिस्सेदारी के हकदार होते और प्रत्यर्थी सर्वोच्च सहदायिक की पत्नी के रूप में हिस्सेदारी पाने की हकदार होती। इससे वह सहदायिक संपत्ति में 1/4 हिस्सा पाने की हकदार हो जाएगी। इसलिए, सबसे पहले, विभाजन के समय प्रत्यर्थी के पास एक चौथाई हिस्सा होगा और दूसरी बात यह है कि उसके पास 1/4वें हिस्से में वर्ग 1 के उत्तराधिकारी के रूप में 1/6 हिस्सा होगा जो मृतक को काल्पनिक विभाजन द्वारा आवंटित किया गया था जो 1/24 के बराबर होगा। 

1/24वें हिस्से के बारे में कोई विवाद नहीं है जिसे वह उत्तराधिकार में प्राप्त करने की हकदार थी। हालाँकि, सवाल यह है कि क्या वह काल्पनिक विभाजन में 1/4 हिस्से की हकदार होगी, क्योंकि यदि मृतक के जीवनकाल के दौरान वास्तविक विभाजन हुआ होता तो वह इसकी हकदार होती। अर्थात् क्या, काल्पनिक विभाजन के मामले में वास्तविक विभाजन के प्रभाव भी सामने आएंगे।

व्याख्या से जो कल्पना रची जाती है, उसे उसका पूरा प्रभाव देना पड़ता है। अदालत ने इस अंश को ईस्ट एंड हाउसिंग कंपनी लिमिटेड बनाम फिन्सबरी बरो काउंसिल (1951), के मामले से उद्धृत किया “यदि आप मामलों की एक काल्पनिक स्थिति को वास्तविक मानने वाले बिडेन हैं, तो आपको परिणामों और घटनाओं की भी वास्तविक कल्पना करनी चाहिए, यदि मामलों की अनुमानित स्थिति वास्तव में अस्तित्व में थी तो अनिवार्य रूप से उसके साथ या उसके साथ प्रवाहित होनी चाहिए, और यदि क़ानून कहता है कि आपको मामलों की एक निश्चित स्थिति की कल्पना करनी चाहिए, इसका यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता कि आपने ऐसा किया है, इसलिए जब उस स्थिति के अपरिहार्य परिणामों की बात आती है तो आपको अपनी कल्पना को भ्रमित करना चाहिए या इसकी अनुमति देनी चाहिए।”

स्पष्टीकरण में ‘माना जाएगा’ शब्दों का उपयोग है, संपत्ति में वह हिस्सा जो उसे आवंटित किया गया होता, यदि विभाजन उसकी मृत्यु से ठीक पहले हुआ होता, एक बार विभाजन की धारणा बना ली जाती है जो अपरिवर्तनीय हो जाती है, जिसका अर्थ है कि यदि संयुक्त परिवार की संपत्ति में मृतक के हिस्से की गणना के उद्देश्य से यह धारणा बनाई गई है, तो जब अन्य उत्तराधिकारियों के हिस्सो की गणना की बात आती है तो हम उस धारणा से पीछे नहीं हट सकते हैं और विभाजन का तथ्य अंतिम हिस्सो के निर्धारण की प्रक्रिया को प्रभावित करना चाहिए। हम मृतक के हिस्से का पता लगाने के लिए केवल प्रारंभिक चरण में ही अनुमान को उपलब्ध नहीं होने दे सकते हैं और फिर जब उत्तराधिकारियों के हिस्सो की गणना की बात आती है तो इसे गायब कर सकते हैं। इसलिए, वास्तविक विभाजन से उत्पन्न होने वाले सभी परिणामों को इस तरह प्रभावी किया जाना चाहिए जैसे कि वे एक-दूसरे से अलग हो गए हों और विभाजन में हिस्सा प्राप्त किया हो जो कि मृतक के जीवनकाल के दौरान एक ठोस वास्तविकता के रूप में हुआ था।

यह व्याख्या विधायी मंशा के अनुरूप होगी, जो इस प्रावधान को लागू करने के पीछे थी। संपूर्ण एचएसए, 1956 का लक्ष्य हर कदम पर महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाना है। 

मामले का विश्लेषण 

इस मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की भी पुष्टि की गई और विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा (2020) के ऐतिहासिक मामले में भी इसे दोहराया गया। अदालत ने यह भी कहा कि भले ही हम मान लें कि प्रावधान की दो व्याख्याएं संभव हैं। पहला वह है जिसमें काल्पनिक विभाजन अपने प्रभाव में केवल रोग सहदायिक के हिस्से की गणना करने तक ही सीमित है और कोई विस्तारित परिणाम नहीं दिया गया है। दूसरा, जहां काल्पनिक विभाजन को वास्तविक विभाजन के रूप में माना जाता है और विधवा को वही हिस्सा दिया जाता है, जैसा कि मृतक की मृत्यु से पहले वास्तविक विभाजन होने पर उसे मिलता था। यदि हम पहले दृष्टिकोण को सही मानते हैं, तो इससे विधवा का वह हिस्सा छिन जाएगा, जिसे वह बँटवारे पर पाने की हकदार थी। इस तरह की व्याख्या में नकारात्मक रूप से प्रभावित एकमात्र व्यक्ति विधवा होगी, हालांकि उसे विभाजन होने पर हिस्सा पाने का अधिकार दिया गया है, लेकिन वह इस तरह के विभाजन का दावा करने की हकदार नहीं है। अब उसे अपना हिस्सा पाने के लिए इंतजार करना होगा, जब उसके बेटे आपस में बंटवारा करेंगे, और तब उसे एक माँ के रूप में हिस्सा मिलेगा। जबकि, यदि हम दूसरी और अधिक उद्देश्यपूर्ण व्याख्या को अपनाते हैं और काल्पनिक विभाजन के मामले में भी विधवा के हिस्से के अधिकार को बरकरार रखते हैं, तो यह निस्संदेह विधायी इरादे और संवैधानिक जनादेश को आगे बढ़ाएगा ताकि महिला के साथ होने वाले अन्याय को दूर किया जा सके। 

निष्कर्ष 

वर्तमान मामले के अनुपात को महाराष्ट्र राज्य बनाम नारायण राव (1985) के मामले में आगे बढ़ाया गया और दोहराया गया। यह देखा गया कि महिला को विरासत में मिले हितों पर अधिकार निश्चित हो जाता है और उसमें निहित हो जाता है, जो एचएसए, 1956 की धारा 6 के तहत परिवार के पुरुष सहदायिक की मृत्यु पर निर्धारित होता है और संयुक्त हिंदू परिवार की महिला सदस्य परिवार की सदस्य बनी रहेगी, भले ही उसके व्यक्तिगत हिस्से की गणना तब की गई हो जब उसे परिवार के मृत पुरुष का हित विरासत में मिल रहा हो, वह परिवार की सदस्य तभी नहीं रहेगी जब वह विभाजन द्वारा अलग होने का विकल्प चुनेगी। 

निर्णयों की ये पंक्तियाँ हर क्षेत्र में महिलाओं के अधिकारों को आगे बढ़ाने के लिए न्यायालय के प्रबुद्ध दृष्टिकोण को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करती हैं। इन निर्णयों ने मालिकाना और आर्थिक स्वतंत्रता के महत्व को स्वीकार किया। हालाँकि हमें इस तथ्य से अवगत होना चाहिए कि विधायिका केवल इन अधिकारों के लिए कानूनी मंजूरी प्रदान कर सकती है, असली परीक्षा इन अधिकारों की सामाजिक स्वीकृति में होगी। पारिवारिक संबंधों की रक्षा के लिए महिलाओं को इन अधिकारों को त्यागने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से मजबूर किया जा सकता है। भारतीय समाज की इस हकीकत को सर्वोच्च न्यायालय ने भी स्वीकार किया। विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा के मामले में, अदालत ने देखा कि, हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के लागू होने के बाद, जिसके द्वारा बेटी को सहदायिक बनाया गया था, यह दावा किया गया था कि असंख्य फर्जी विभाजन 20 दिसंबर, 2004 से पहले हुए थे, जो कि कट-ऑफ तारीख थी, जिसके पहले कोई भी विभाजन जो होता वह संशोधन से प्रभावित नहीं होता। यह केवल बेटी को संपत्ति में किसी भी मालिकाना अधिकार से बाहर करने के लिए किया गया था। इन मामलों में यह उनके अपने परिवार ही थे जिन्होंने उनके अधिकारों को खत्म करने के लिए ऐसी रणनीति का सहारा लिया। इसलिए, महिलाओं को ऐसे उपचारात्मक और सुधारात्मक कानूनों का लाभ उठाने में सक्षम बनाने के लिए, इन सामाजिक कल्याण कानूनों का पालन करने के लिए एक समाजशास्त्रीय और मनोवैज्ञानिक क्रांति की आवश्यकता है, जो महिलाओं के समानता और उचित उपचार के सिद्धांतों की स्वीकृति लाएगी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)

हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम, 2005 द्वारा कौन से परिवर्तन पेश किए गए हैं जो महिलाओं के अधिकारों को और बढ़ाते हैं?

उक्त संशोधन द्वारा लाए गए परिवर्तन निम्नलिखित हैं-

1. धारा 6 के आधार पर, संशोधन के प्रारंभ से ही, एक सहदायिक की बेटी को भी बेटे की तरह ही अपने अधिकार में सहदायिक बना दिया गया था और वह बेटे के समान हिस्सा प्राप्त करने की हकदार थी।
2. धारा 4 की उपधारा (2) को भी संशोधन द्वारा हटा दिया गया, जिसने विखंडन को रोकने के लिए कृषि जोत पर एचएसए, 1956 के अनुप्रयोग और इसके स्थानांतरण को रोक दिया; इसका उद्देश्य मूल रूप से कृषि संपत्ति को समेकित रखना था। 
3. उक्त संशोधन द्वारा धारा 23 को भी हटा दिया गया था जो आवास गृहों के संदर्भ में एक विशेष प्रावधान प्रदान करता था। कोई भी महिला जिसे अंतरराज्यीय की मृत्यु पर वर्ग 1 उत्तराधिकारी के रूप में आवास गृह में कुछ हित विरासत में मिला हो, उसे ऐसे घर के विभाजन का दावा करने की अनुमति नहीं थी जब तक कि पुरुष उत्तराधिकारी अपने हिस्सो को विभाजित करने का निर्णय नहीं लेते। यहां तक ​​कि निवास का सीमित अधिकार केवल उस बेटी को दिया गया था जो अविवाहित थी या जिसे उसके पति ने छोड़ दिया था और एक विवाहित बेटी को संशोधन के बाद बिल्कुल भी कोई अधिकार नहीं दिया गया था। यह प्रतिबंध हटा दिया गया है।

संदर्भ

• http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4407565 

• हिंदू कानून 22वें संस्करण पर मुल्ला सिद्धांत