यह लेख चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की छात्रा Ananya Garg के द्वारा लिखा गया है। इस लेख में, लेखक ने उन सिद्धांतों पर चर्चा की है जिन पर समानता का कानून आधारित है। इस लेख का अनुवाद Chitrangda Sharma के द्वारा किया गया है।
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परिचय
समानता आम कानून से अलग कानून की व्यवस्था है इसके अलग-अलग नियम, सिद्धांत और उपाय हैं। इस प्रकार, उन सिद्धांतों को समझने के लिए जिन पर समानता का कानून आधारित है, हमें इसकी उत्पत्ति और कानून की एक प्रणाली, यानी सामान्य कानून की उपस्थिति के बावजूद इसकी आवश्यकता के कारणों को समझना होगा। सामान्य कानून प्रथागत कानून का निकाय है जिसकी उत्पत्ति क्यूरिया रेजिस (किंग्स कोर्ट), लंदन में हुई थी। सामान्य अंग्रेजी कानून मुख्य रूप से न्यायाधीशों द्वारा विकसित किया गया था और न्यायिक निर्णयों और मिसालों पर आधारित था निम्नलिखित दो मुख्य कारणों से देश को समानता के कानून की आवश्यकता महसूस हुई:
- सामान्य कानून के तहत, केवल एक ही उपाय उपलब्ध था, यानी हर्जाना इस प्रकार, जहां मौद्रिक मुआवजा उपयुक्त नहीं था, वहां सामान्य कानून के माध्यम से हमेशा उचित उपाय नहीं दिया जा सकता था। इस उपाय का हमेशा मामलों में कोई महत्वपूर्ण अंतिम प्रभाव नहीं होता।
- सामान्य कानून के तहत एक सिविल कार्रवाई केवल रिट के माध्यम से शुरू की जा सकती है जो एक कानूनी दस्तावेज है जहां यह लिखा जाता है कि किसी व्यक्ति पर क्यों और किस कानूनी आधार पर मुकदमा चलाया जा रहा है। समस्याएँ तब उत्पन्न हुईं जब कोई मामला किसी रिट द्वारा शामिल नहीं किया गया। 13वीं शताब्दी में हर नए मामले के साथ रिट बनाना बंद कर दिया गया था और इसका मतलब यह था कि यदि कोई मामला पहले से ही रिट के अंतर्गत नहीं आता था, तो उसे आगे नहीं बढ़ाया जाता था।
इससे जनता में भारी मात्रा में असंतोष उत्पन्न हुआ क्योंकि कई बार उन्हें अनुपयुक्त उपायों से समझौता करना पड़ता था या उनके मामले अदालत में भी नहीं ले जाते थे क्योंकि रिट बहुत संकीर्ण या कठोर था। इसके बाद, चांसरी अदालत को उस मामले को उठाने का निर्देश दिया गया जिसे याचिका द्वारा राजा को भेजा गया था और चांसरी अदालत ने समानता का कानून विकसित किया। समानता को मुख्य रूप से निष्पक्षता के रूप में माना जाता था और यह एक बहुत शक्तिशाली कानून था क्योंकि इसने सामान्य कानून के साथ टकराव पर काबू पा लिया था। चांसलर ने उन मामलों का फैसला किया जिन पर राजा ने ध्यान दिया था, उन्होंने ऐसा काफी हद तक अपनी निष्पक्षता और न्याय की भावना पर भरोसा करके किया और इस तरह सिद्धांतों का एक बड़ा समूह विकसित किया जो समानता का कानून बन गया। समानता के कानून और सामान्य कानून के बीच विवाद को हल करना बहुत महत्वपूर्ण था, यह 1615 के अर्ल ऑफ ऑक्सफोर्ड मामले में हासिल किया गया था। इस मामले में, राजा ने निर्णय लिया कि सामान्य कानून और समानता के टकराव के बीच, समानता की जीत होनी चाहिए।
यह आलेख मुख्य रूप से उन सामान्य सिद्धांतों पर चर्चा करता है जिन पर समानता का कानून आधारित है और इसमें उपलब्ध उपाय हैं।
समानता का सिद्धांत
समानता के नियम का मुख्य भाग निम्नलिखित बारह कहावतों में संरक्षित है। ये कहावतें न्याय और निष्पक्षता को प्रशासित करने के लिए अपनाए गए सामान्य सिद्धांत हैं। ये समानता के कानून को नियंत्रित करते हैं और विवेकाधीन हैं।
उपचार के बिना समानता को कोई नुकसान नहीं होगा
यह कहावत, लैटिन में, “उबी जस इबी रेमेडियम” है जिसका अर्थ है “जहां अधिकार है वहां उपचार है” कहावत में कहा गया है कि उन स्थितियों में जहां सामान्य कानून एक अधिकार प्रदान करता है, यह उस अधिकार के उल्लंघन के लिए एक उपाय भी देता है। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि यह सिद्धांत केवल वहीं लागू होता है जहां अधिकार और उपाय दोनों न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में हैं। समानता के कानून में, निषेधाज्ञा (इंजंक्शन) और विशिष्ट प्रदर्शन भी उपलब्ध उपचारों के प्रकार हैं। एशबी बनाम व्हाइट में एक योग्य मतदाता को मतदान देने की अनुमति नहीं दी गई और इस प्रकार उसने रिटर्निंग अधिकारी पर मुकदमा दायर किया, यह मामला इस कहावत में निर्धारित सिद्धांत से संबंधित है, यानी यदि किसी व्यक्ति को अधिकार दिया गया है, तो उसे उपाय भी दिया गया हैं।
समानता कानून का पालन करती है
इस कहावत को “एक्विटास सीक्विटुर लेजेम” के रूप में भी व्यक्त किया जाता है, जिसका अर्थ है कि समानता ऐसे उपाय की अनुमति नहीं देगी जो कानून के विपरीत हो। यह सिद्धांत बताता है कि समानता कानून की पूरक है और इसका स्थान नहीं लेती है। न्यायालय का विवेक कानून और समानता द्वारा शासित होता है जो एक दूसरे के अधीन होते हैं। जहां भी कानून का पालन किया जा सकता है, उसका पालन किया जाना चाहिए। ऐसे मामलों में जहां कानून विशेष रूप से लागू नहीं होता है, यह कहावत सीमित हो जाती है। लेकिन आधुनिक इंग्लैंड और वेल्स में, कानून समानता का पालन करता है। वरिष्ठ न्यायालय अधिनियम,1981 की धारा 49(1) स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करती है कि यदि कानून के शासन और समानता के बीच कोई टकराव होता है, तो समानता प्रबल होगी।
जो समानता चाहता है उसे समानता अवश्य करनी चाहिए
इस कहावत में कहा गया है कि वादी भी अदालत की शक्तियों के अधीन है और इस प्रकार समानता के सिद्धांत का पालन करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए बाध्य है। इस कहावत की चिंता वादी के भविष्य के आचरण से है। इस प्रकार, यह कहावत उस पक्ष पर लागू होती है जो न्यायसंगत राहत चाहता है क्योंकि यह निर्धारित करता है कि वादी को भी अपने प्रतिद्वंद्वी के अधिकार को पहचानना और प्रस्तुत करना होगा। यह कहावत लॉज बनाम नेशनल यूनियन इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड के मामले में लागू हुई थी, जहां लॉज ने एक अपंजीकृत साहूकार से पैसा उधार लिया था और इस प्रकार प्रतिभूतियों (सिक्योरिटीज) की वसूली के लिए उसके द्वारा की गई कार्रवाई पर, अदालत ने उन शर्तों को छोड़कर कोई आदेश देने से इनकार कर दिया कि लॉज को वह पैसा चुकाना चाहिए जो उसे दिया गया था। यह कहावत निम्नलिखित कानूनी प्रावधानों पर भी लागू होती है:
- भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 19A – वादी को उसके द्वारा रद्द किए गए अनुबंध से उत्पन्न होने वाले सभी लाभों को बहाल करना होगा।
- संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 35 – चुनाव का सिद्धांत कहता है कि एक कानूनी लिखित (इंस्ट्रूमेंट) के तहत लाभ को ऐसे लिखित के तहत सभी प्रावधानों और दायित्वों के साथ अपनाया जाना चाहिए।
- बंधक (मॉर्टगेज) के समेकन का सिद्धांत- जहां एक उधारकर्ता ने अलग-अलग ऋणों को सुरक्षित करने के लिए विभिन्न संपत्तियों को बंधक किया है, यह सिद्धांत ऋणदाता को उन संपत्तियों को एकत्रित करने की अनुमति देता है जो उधारकर्ता द्वारा सुरक्षित की गई थीं और उन सुरक्षित संपत्तियों को कुल बकाया राशि के विरुद्ध वसूलने की अनुमति देता है।
- सीपीसी के आदेश 8 के नियम 6, मुजरा (सेट ऑफ) का सिद्धांत – दो मुकदमेबाज पक्षों के बीच आपसी ऋण के मामले में, एक पक्ष को देय राशि उसी राशि से मुजरा की जाएगी जो दूसरे पक्ष को देय है और केवल शेष राशि का दावा किया जाएगा ।
जो समानता के लिए आता है उसे साफ हाथों से आना चाहिए
यह सिद्धांत पक्षों के पिछले आचरण से संबंधित है और कहता है कि जो व्यक्ति समानता की तलाश में अदालत में आता है, उसे अतीत में किसी असमान कार्य में शामिल नहीं होना चाहिए। यह कहावत वादी के पिछले व्यवहार से संबंधित है। यह कहावत वादी के सामान्य व्यवहार की चिंता नहीं करती है, अशुद्ध हाथों की रक्षा केवल उन स्थितियों में लागू होती है जहां आवेदक के गलत कार्य और उस अधिकार जिसे वह लागू करना चाहता है के बीच संबंध होता है।
इस सिद्धांत को डी एंड सी बिल्डर्स लिमिटेड बनाम रीस के मामले में बरकरार रखा गया था, जहां वादी का वचन विबंधन (प्रॉमिसरी एस्टॉपेल) लागू करने का दावा खारिज कर दिया गया था क्योंकि उसने प्रतिवादी की बिल्डर संगठन (कंपनी) की खराब वित्तीय स्थिति का अनुचित लाभ उठाया था और इस प्रकार वह साफ हाथों से नहीं आया था।
यदि वादी धोखाधड़ी या गलत बयानी में शामिल है जो संबंधित मामले से संबंधित है तो वह समानता की मांग नहीं कर सकता है। इस सिद्धांत को विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 17, 18 और 20 में भी अपनाया गया है, जिसमें कहा गया है कि वादी का अनुचित आचरण उसे अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन की न्यायसंगत राहत से वंचित कर देगा। 
विलंब समानता को पराजित करता है
इस सिद्धांत के लिए लैटिन कहावत है “विजिलेंटिबस नॉन डॉर्मिएंटिबस एक्विटास सबवेनिट” जिसका अर्थ है कि समानता सतर्क लोगों की सहायता करती है, न कि उनकी जो अपने अधिकारों पर सोते हैं। दावा पेश करने में अनुचित देरी को लैचेस के रूप में जाना जाता है। लैचेस के परिणामस्वरूप दावे भी ख़ारिज हो सकते हैं। इस प्रकार, एक पक्ष को उचित समय की अवधि के भीतर कार्रवाई का दावा करना चाहिए। ऐसी कुछ स्थितियाँ हैं जहाँ सीमा का कानून स्पष्ट रूप से लागू किया जाता है, ऐसे मामलों में, एक विशेष कानूनी स्थिति होती है जहाँ एक समय अवधि, जो स्पष्ट रूप से निर्धारित की गई है, समाप्त हो गई है और पक्षों को कार्रवाई का मुकदमा लाने से रोक दिया गया है।
लैचेस के मामले में, अदालत द्वारा स्वीकृति की रक्षा लागू की जा सकती है और वादी को एक न्यायसंगत उपाय की तलाश करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है क्योंकि अदालत यह मान लेगी कि उसने प्रतिवादी के संदिग्ध कार्यों को स्वीकार कर लिया है। स्वीकृति और लैचेस का न्यायसंगत नियम पहली बार चीफ यंग डेड बनाम अफ्रीकन एसोसिएशन लिमिटेड के मामले में पेश किया गया था।
समता ही समानता है
यह सिद्धांत लैटिन कहावत ऐक्वेटस ईस्ट क्वासी एक्वलिटएस द्वारा व्यक्त किया गया है जिसका अर्थ है समता ही समानता है। इस कहावत का तात्पर्य यह है कि जहां तक संभव हो, समानता मुकदमेबाजी करने वाले पक्षों को समान स्तर पर रखने और उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों को बराबर करने का प्रयास करती है। सामान्य कानून एक पक्ष को दूसरे पक्ष पर लाभ दे सकता है लेकिन समानता का न्यायालय, जहां भी संभव हो, पक्षों को समान स्तर पर रखता है।
समानता रूप के बजाय इरादे को देखती है
यह वह कहावत है जिसके माध्यम से एक न्यायसंगत उपाय स्थापित किया गया था जो पक्षों के इरादे को ध्यान में रखते हुए अनुबंध की शर्तों की व्याख्या करने की अनुमति देता है। सामान्य कानून बहुत कठोर था और समय की मांग के अनुकूल प्रतिक्रिया नहीं दे सका, इसका मतलब अनुबंध के सार से अधिक महत्वपूर्ण था। दूसरी ओर, समानता अनुबंध के अक्षर को नहीं, बल्कि उसकी भावना को देखती है। यह सिद्धांत दंड और ज़ब्ती के खिलाफ राहत के प्रावधान में निहित है जो बताता है कि अनुबंध का उद्देश्य इसे निष्पादित करना है न कि मुआवजा, इस प्रकार मुआवजा क्षति के अनुपात में होना चाहिए और प्राप्तकर्ता को लाभ नहीं होना चाहिए (भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 74 उचित मुआवजे का दावा करने का प्रावधान करती है)। भूमि की बिक्री के अनुबंध के मामले में, यदि पक्ष एक निश्चित अवधि के भीतर पूरा करने में विफल रहती है, तो समानता पक्ष को इसे पूरा करने के लिए उचित समय देती है (पार्किन बनाम थोरोल्ड)।
समानता उसे उस कार्य के रूप में देखती है जो किया जाना चाहिए था
यह कहावत बताती है कि ऐसे मामलों में जहां व्यक्तियों को कानूनी महत्व के किसी भी कार्य को करने के लिए कानून या समझौते की आवश्यकता होती है, समानता उस कार्य को वैसा ही मानेगी जैसा कि वास्तव में होने से पहले ही किया जाना चाहिए था। इस सिद्धांत के परिणामस्वरूप न्यायसंगत रूपांतरण की कानूनी घटना होती है जिसके तहत खरीदार कानूनी रूप से बिक्री होने से पहले ही संपत्ति का न्यायसंगत शीर्षक प्राप्त कर लेता है।
समानता एक दायित्व को पूरा करने के इरादे को लागू करती है
इस कहावत का अर्थ है कि यदि कोई व्यक्ति एक कार्य करने के लिए बाध्य है और दूसरा करता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य आवश्यक दायित्व की पूर्ति के काफी करीब माना जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि कोई देनदार अपने लेनदार के लिए एक विरासत छोड़ता है जो उसके द्वारा दिए गए ऋण के बराबर या उससे अधिक है, तो समानता ऐसी विरासत को व्यक्ति द्वारा दिए गए ऋण के भुगतान के दायित्व की पूर्ति के रूप में मानेगी।
समानता व्यक्तिगत रूप से कार्य करती है
यह कहावत बताती है कि समानता किसी संपत्ति के बजाय किसी व्यक्ति पर लागू होती है। इंग्लैंड में, सामान्य कानून न्यायालय और चांसरी न्यायालय इस तथ्य से भिन्न थे कि पूर्व का व्यक्ति के साथ-साथ संपत्ति पर भी अधिकार था, लेकिन बाद वाला केवल लोगों पर कार्य करता था। समानता अदालत की ज़बरदस्त शक्ति उल्लंघनकर्ता को अदालत की अवमानना में पकड़ने और तदनुसार दंडित करने के उनके अधिकार से उत्पन्न हुई। चूँकि समानता का कानून व्यक्तियों पर लागू होता है, न कि संपत्ति पर, यह अधिकार क्षेत्र के बाहर की संपत्ति पर भी लागू हो सकता है, बशर्ते कि व्यक्ति अधिकार क्षेत्र के भीतर हो। पेन बनाम लॉर्ड बाल्टीमोर के मामले में, वादी के लिए विशिष्ट निष्पादन का आदेश दिया गया था जो एक अंग्रेजी अदालत में सीमा विवाद का मामला लाया था, फिर भी भूमि मैरीलैंड, यूएसए में स्थित थी। अदालत का अधिकार क्षेत्र पक्षों पर लागू होता था क्योंकि वे दोनों अंग्रेज थे और इंग्लैंड में रहते थे।
जहां समानता बराबर होती है, वहां समय में प्रथम की जीत होती है
जहां मामले में कानूनी संपत्ति अनुपस्थित है और प्रतियोगिता केवल न्यायसंगत संपत्ति के बीच है, वह व्यक्ति जिसकी समानता सबसे पहले संपत्ति से जुड़ी है, वह दूसरों पर प्राथमिकता का हकदार होगा। यहां, इक्विटी शब्द का तात्पर्य अनेक न्यायसंगत हितों से है। इस प्रकार, यदि दो इक्विटी समान हैं, तो मूल हित, यानी समय में पहला सफल होगा। उदाहरण के लिए, यदि A, X को एक समान बंधक देता है और फिर बाद में वही बंधक Y को देता है, तो X के बंधक को प्राथमिकता दी जाएगी।
जहां समानताएं समान होती हैं, वहां कानून लागू होता है
यदि किसी भी पक्ष के साथ अन्याय नहीं हुआ है और दोनों ही न्यायसंगत स्थिति में हैं, तो कानूनी उपाय को प्राथमिकता दी जाएगी। यदि दोनों पक्षों के कारण समान हों तो समानता कोई विशिष्ट उपाय प्रदान नहीं करेगी। इस प्रकार, ऐसे मामलों में, पक्षों को न्यायसंगत कार्रवाई के बजाय कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए।
निष्कर्ष
समानता से संबंधित कानून मिसाल के तौर पर विकसित हुए हैं और इसका उद्देश्य पक्षों को न्यायसंगत अधिकार और उपचार प्रदान करना है। समानता के निर्णय काफी हद तक न्यायाधीश के विवेक और निष्पक्ष एवं उचित कारण की समझ पर आधारित होते हैं। समानता सदियों पुरानी है और आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, कानून के मामले में भी यही स्थिति है। न्याय के लिए कानून और समानता दोनों महत्वपूर्ण हैं। जहां कानून की कठोरता से न्याय को खतरा होता है, वहां समानता कायम रहती है और जहां समानता का कोई उपाय नहीं है वहां कानून का पालन किया जाता है। इस प्रकार, न्याय दोनों पर निर्भर करता है और इस प्रकार, न्याय देने के लिए दोनों से परामर्श किया जाना चाहिए।
संदर्भ
