यह लेख Shefali Chitkara द्वारा लिखा गया है। यह एक विस्तृत लेख है जो गौरव नागपाल बनाम सुमेधा नागपाल (2009) के मामले का विश्लेषण करता है, तथा बच्चों की अभिरक्षा (कस्टडी) और संरक्षकता (गार्डियनशिप) को नियंत्रित करने वाले कानूनों और बच्चे के ‘कल्याण’ की अवधारणा पर चर्चा करता है। यह लेख मामले की पृष्ठभूमि, प्रासंगिक तथ्यों, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उठाए गए मुद्दों और न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय से संबंधित है। लेखक ने इस मामले में संदर्भित निर्णयों तथा वर्तमान मामले को संदर्भित करने वाले महत्वपूर्ण आगामी निर्णयों पर भी प्रकाश डाला है। इसके अलावा, इस मामले के महत्व का भी उल्लेख किया गया है। इस लेख का अनुवाद Chitrangda Sharma के द्वारा किया गया है।

परिचय

किसी बच्चे की अभिरक्षा या संरक्षकता के किसी भी प्रश्न का निर्धारण करते समय, यह एक स्थापित सिद्धांत है कि बच्चे का कल्याण सर्वोपरि है। गौरव नागपाल बनाम सुमेधा नागपाल (2009) का वर्तमान मामला एक बेहतरीन उदाहरण है, जहां बच्चा साझेदारों के बीच विवाद का केंद्र बन गया है। दोनों पक्षों ने कई कानूनी लड़ाइयां लड़ीं और यहां तक कि दोनों पक्षों ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाया। इस मामले ने “कल्याण” शब्द के अर्थ को व्यापक बना दिया है और अब इसमें शारीरिक और नैतिक कल्याण दोनों को शामिल किया गया है तथा स्नेह के संबंधों पर भी उचित विचार किया गया है। 

भारत में अभिरक्षा और संरक्षकता को विनियमित करने वाले कानून 

मामले के विवरण में जाने से पहले, भारत में हिरासत और संरक्षकता को नियंत्रित करने वाले कानूनों को समझना आवश्यक था। 

हमारे पास व्यक्तिगत कानून और यहां तक कि धर्मनिरपेक्ष कानून भी हैं जो बच्चों की अभिरक्षा और संरक्षकता के मुद्दे से विस्तृत रुप से व्याख्या करते हैं। वैवाहिक अधिनियमों के प्रावधानों को केवल तभी लागू किया जा सकता है जब उस अधिनियम के अंतर्गत कोई कार्यवाही लंबित हो। अन्यथा, इस मुद्दे पर व्याख्या करने के लिए अलग से बनाए गए कानून को पक्षों द्वारा लागू किया जाना होगा। विशेष रूप से हिंदुओं के लिए, हमारे पास हिंदू अल्पवयस्कता (माइनॉरिटी) और संरक्षकता अधिनियम, 1956 (जिसे आगे “एचएमजीए” के रूप में संदर्भित किया गया है) है और हमारे पास संरक्षक एवं प्रतिपाल्य (वार्ड) अधिनियम, 1890 (जिसे आगे “जीडब्ल्यूए” के रूप में संदर्भित किया गया है) भी है, यह एक धर्मनिरपेक्ष कानून है जिसके तहत किसी भी बच्चे के लिए अभिभावक की नियुक्ति की जा सकती है, चाहे उसका धर्म, जाति, लिंग आदि कुछ भी हो। इन दोनों अधिनियमों या बच्चों की अभिरक्षा और संरक्षकता से संबंधित अन्य व्यक्तिगत कानूनों के प्रावधान एक दूसरे के पूरक हैं, न कि एक दूसरे का खंडन करते हैं और यदि मामले की मांग हो तो न्यायालयों का यह कर्तव्य है कि वे उन्हें सामंजस्यपूर्ण (हार्मोनियसली) ढंग से पढ़ें।

माता-पिता के अभिरक्षा अधिकार मुख्य रूप से बच्चे के सर्वोत्तम हितों को सर्वोपरि रखते हुए निर्धारित किए जाते हैं। यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि न्यायालय द्वारा लिए गए सभी निर्णय और कार्रवाई में माता-पिता के अधिकारों और प्राथमिकताओं की तुलना में बच्चे के समग्र कल्याण, सुरक्षा और स्थिरता को प्राथमिकता दी जाए। अभिरक्षा व्यवस्था का मूल्यांकन करते समय, न्यायालय आमतौर पर कई कारकों पर विचार करते हैं। इनमें बच्चे और प्रत्येक माता-पिता के बीच भावनात्मक बंधन, बच्चे की शारीरिक और भावनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने की माता-पिता की क्षमता, घर, विद्यालय और समुदाय में बच्चे का समायोजन और इसमें शामिल सभी पक्षों का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य शामिल हैं। अदालत बच्चे की इच्छाओं को भी ध्यान में रख सकती है, विशेष रूप से यदि बच्चा तर्कसंगत पसंद व्यक्त करने के लिए पर्याप्त आयु और परिपक्वता (मैच्योरिटी) का हो। संयुक्त अभिरक्षा, जिसमें दोनों माता-पिता निर्णय लेने की जिम्मेदारियों और शारीरिक अभिरक्षा को साझा करते हैं, को अक्सर यह सुनिश्चित करने के लिए पसंद किया जाता है कि बच्चा दोनों माता-पिता के साथ सार्थक संबंध बनाए रखे। 

बच्चे की अभिरक्षा किसे दी जाए, इस प्रश्न के संबंध में कोई सख्त नियम नहीं है, लेकिन कुछ स्वीकृत सामान्य नियम हैं, जिन्हें भारत के साथ-साथ इंग्लैंड में भी अदालतों के विभिन्न निर्णयों में उजागर किया गया है:

1. एक नाबालिग बच्चे या कम उम्र के बच्चे को आमतौर पर मां की अभिरक्षा में रखा जाना चाहिए, क्योंकि पिता को बच्चे के समुचित विकास के लिए आवश्यक मातृ स्नेह प्रदान करने में सक्षम नहीं माना जाता है।
2. जो लड़के बड़े होते हैं उन्हें आमतौर पर पिता की अभिरक्षा में रखा जाता है।
3. जो लड़कियां बड़ी होती हैं उन्हें आमतौर पर मां की अभिरक्षा में रखा जाता है। 
4. सामान्यतः, बच्चे की अभिरक्षा माता-पिता में से किसी एक को दी जानी चाहिए, तथापि, यदि बच्चे के कल्याण के लिए ऐसा आवश्यक हो, तो इसे किसी तीसरे व्यक्ति को दिया जा सकता है। 

“अभिरक्षा” और “संरक्षकता” शब्दों के बीच एक छोटा सा अंतर है। शब्द “अभिरक्षा” का तात्पर्य किसी व्यक्ति या संपत्ति पर भौतिक नियंत्रण से है, जबकि संरक्षकता न्यासिता (ट्रस्टीशिप) के समान है और संरक्षक एक न्यासी (ट्रस्टी) के रूप में कार्य करता है। अभिरक्षा अस्थायी अवधि के लिए और विशिष्ट उद्देश्य के लिए हो सकती है, रमेश तुकाराम गढ़वे बनाम सुमनबाई वामनराव गोंडकर (2007) के मामले में भी यही कहा गया था।

मामले का विवरण

मामले का शीर्षक

गौरव नागपाल बनाम सुमेधा नागपाल

मामले का उल्लेख

एआईआर 2009 एससीसी 557

फैसले की तारीख

19 नवंबर, 2008

न्यायालय

भारत का सर्वोच्च न्यायालय

मामले का प्रकार

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय से सिविल अपील संख्या 491/2006 और 5099/2007

अपीलकर्ता का नाम

गौरव नागपाल

प्रतिवादी का नाम

सुमेधा नागपाल

पीठ

न्यायमूर्ति डॉ. अरिजीत पसायत और न्यायमूर्ति जी.एस. सिंघवी (दो न्यायाधीशों वाली पीठ)।

इसमें शामिल प्रावधान

• हिंदू अल्पवयस्कता एवं संरक्षकता अधिनियम, 1956 की धारा 4, 6 और 13;
• संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 की धारा 7, 17 और धारा 25;
• हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13-A और धारा 10 (जिसे आगे “एचएमए” कहा जाएगा);
• न्यायिक अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 2(b)
• सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 9

मामले के तथ्य

अपीलकर्ता पति और प्रतिवादी पत्नी का विवाह 14 अक्टूबर 1996 को हुआ और 15 नवंबर 1997 को उनके एक बच्चे का जन्म हुआ। अपीलकर्ता, जो कि बच्चे का पिता है, ने आरोप लगाया है कि प्रतिवादी, जो कि बच्चे की मां है, ने 8 अगस्त, 1999 को बच्चे को छोड़ दिया था। हालांकि, प्रतिवादी के अनुसार, जब वह घर के काम निपटा रही थी, तो अपीलकर्ता उसके नाबालिग बच्चे को उठा ले गया, जिसके बाद उसने शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद अपीलकर्ता को गिरफ्तार कर बहादुरगढ़ अदालत में पेश किया गया। 

बहादुरगढ़ के उपविभागीय न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष एक आवेदन दायर कर अदालत से नाबालिग बच्चे के ठिकाने के बारे में जांच कराने का अनुरोध किया गया। मजिस्ट्रेट ने अपीलकर्ता को अगली सुनवाई की तारीख पर बच्चे को पेश करने का निर्देश देते हुए आदेश पारित किया। हालाँकि, चूंकि प्रतिवादी समय पर अदालत नहीं पहुंच सका, इसलिए मजिस्ट्रेट ने अपीलकर्ता को जमानत दे दी और नाबालिग बच्चे को पेश करने की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया। 

इसके बाद, प्रतिवादी ने 25 अगस्त, 1999 को दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष बंदी प्रत्यक्षीकरण (हेबियस कॉर्पस) याचिका जारी करने के लिए आवेदन दायर किया। इस रिट को बाद में 14 जनवरी 2000 को उच्च न्यायालय द्वारा क्षेत्रीय अधिकारिता के अभाव के आधार पर खारिज कर दिया गया। उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध प्रतिवादी ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत एक विशेष अनुमति याचिका तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक रिट याचिका भी दायर की। सर्वोच्च न्यायालय ने 20 महीने के बच्चे की अंतरिम हिरासत उसके पिता को दे दी।  

इसके अलावा, प्रतिवादी द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष भरण-पोषण याचिका और बच्चे की संरक्षकता की मांग वाली याचिका झज्जर के विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के समक्ष दायर की गई थी, जिसे बाद में प्रतिवादी द्वारा वापस ले लिया गया और गुड़गांव जिला न्यायालय के समक्ष दायर किया गया। अपीलकर्ता द्वारा इस आधार पर आवेदन का विरोध करते हुए उत्तर दायर किया गया कि प्रतिवादी ही वह व्यक्ति है जिसने बच्चे को त्याग दिया था। विद्वान सिविल न्यायाधीश ने 2 मई, 2002 को अंतरिम अभिरक्षा के लिए आवेदन को खारिज करने का आदेश दिया, तथा न्यायालय ने तर्क दिया कि अब बच्चे की अभिरक्षा में परिवर्तन करने से कोई व्यवधान उत्पन्न होना बच्चे के कल्याण के लिए अनुकूल नहीं होगा तथा इससे उसे आघात पहुंचेगा तथा बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जिसने पहले ही अपने पिता तथा परिवार के सदस्यों के प्रति प्रेम तथा स्नेह विकसित करना शुरू कर दिया है। 

इसके बाद प्रतिवादी ने उच्च न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दायर की। अदालत ने 30 सितम्बर, 2002 के आदेश द्वारा उसे बच्चे से मिलने का अधिकार प्रदान किया तथा अपीलकर्ता के पास बच्चे की अंतरिम अभिरक्षा जारी रखी। उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित मुलाकात के अधिकार के लिए निम्नलिखित शर्तें निर्धारित की गईं: 

1. महीने के हर आखिरी शनिवार को – सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक,
2. गर्मी की छुट्टियों में ऊपर बताए गए तरीके से एक सप्ताह के लिए,
3. दशहरा की छुट्टियों में एक दिन के लिए -सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक,
4. दिवाली की छुट्टियों में एक दिन के लिए -सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक।

इसके अलावा, अपीलकर्ता द्वारा उपर्युक्त शर्तों के उल्लंघन के लिए प्रतिवादी द्वारा अवमानना याचिका दायर की गई थी। गुड़गांव के जिला न्यायाधीश ने प्रतिवादी की याचिका स्वीकार कर ली और बच्चे की अभिरक्षा प्रतिवादी को दे दी। 

उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही

अपीलकर्ता ने 6 जनवरी, 2007 के इस आदेश के विरुद्ध पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में अपील दायर की थी। उच्च न्यायालय द्वारा एक अंतरिम आदेश पारित किया गया, जिसमें प्रतिवादी को दी गई अभिरक्षा आदेश पर रोक लगा दी गई तथा प्रतिवादी के लिए मुलाकात के अधिकार से संबंधित आदेश जारी रखा गया, जो पहले दिया गया था। 

अपीलकर्ता के अनुसार, उच्च न्यायालय द्वारा 9 मार्च, 2005 को पारित दोषसिद्धि आदेश, जिसके माध्यम से अपीलकर्ता को न्यायालय की अवमानना के लिए दोषी ठहराया गया था, गलत था और अपीलकर्ता ने आपराधिक अपील संख्या 491/2006 में इसका विरोध किया था। जिला न्यायालय ने कहा कि बच्चा 7 वर्षों तक अपीलकर्ता की अभिरक्षा में रहा है और अब उसे उसकी हिरासत से बाहर निकालने से बच्चे की भावनाओं और पालन-पोषण पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा, लेकिन दूसरी ओर, बच्चे को मां के घर और प्यार से भी वंचित नहीं किया जाना चाहिए। 

अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय के समक्ष यह तर्क रखा कि निचली अदालतों ने उसे पिता की भूमिका में सक्षम नहीं माना है, इसलिए अदालत के पास प्रतिवादी को बच्चे की अभिरक्षा देने का कोई उचित कारण नहीं है। केवल इस तथ्य के आधार पर कि प्रतिवादी बच्चे की मां है, प्रतिवादी की अभिरक्षा की याचिका स्वीकार करने पर विचार नहीं किया जा सकता। यह भी प्रस्तुत किया गया कि पिता हिंदू अल्पवयस्कता एवं संरक्षकता अधिनियम की धारा 6 के अनुसार कानूनी अभिभावक है और बच्चे का कल्याण पिता, उसकी बड़ी आय के अधीन है और उसके संयुक्त परिवार में बच्चे की देखभाल अपीलकर्ता, उसकी मां, भाई और उसके भाई की पत्नी और तीन भतीजों द्वारा की जाती है। बच्चे का समग्र विकास संयुक्त परिवार की गर्मजोशी और बच्चे को उन परिवेशों से दूर रखने के कारण संभव हुआ, जो उसे प्यार और स्नेह से वंचित कर सकते थे। यह भी बताया गया कि प्रतिवादी अपनी अल्प आय से बच्चे को अच्छी शिक्षा प्रदान करने में सक्षम नहीं होगी तथा बच्चा अपनी मां से डरता है। उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता द्वारा अवमानना कार्यवाही के विरुद्ध आगे यह दलील दी गई कि अपीलकर्ता कोई अपराधी नहीं है तथा उसके द्वारा कोई अवमानना नहीं की गई है तथा उसके विरुद्ध दर्ज शिकायतें केवल कुछ तकनीकी उल्लंघनों से संबंधित थीं। 

दूसरी ओर, प्रतिवादी ने आरोप लगाया कि अपीलकर्ता ने धोखे और धोखाधड़ी से अपना निवास बहादुरगढ़ में हस्तांतरित कर लिया था और 1 अगस्त, 1999 को बच्चे को उसकी अभिरक्षा से छीन लिया गया था। इसके बाद उसने बच्चे की अभिरक्षा पाने के लिए विभिन्न अदालतों का दरवाजा खटखटाया। यह भी प्रस्तुत किया गया कि अपीलकर्ता को अंतरिम हिरासत के आदेशों का पालन करने में विफलता के लिए भी दोषी ठहराया गया था और एक महीने के कारावास की सजा सुनाई गई थी और, हालांकि सजा के आदेश पर रोक लगा दी गई थी, दोषसिद्धि का आदेश अभी भी लागू है। उन्होंने यह भी कहा कि न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करने वाले अपीलकर्ता के इस आचरण से यह स्पष्ट होता है कि उसे कानून के प्रति कोई सम्मान नहीं है तथा अपीलकर्ता की तरह आर्थिक रूप से मजबूत न होने के तथ्य को आधार बनाकर उसे बच्चे की अभिरक्षा देने से इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने यह भी बताया कि अपीलकर्ता का कोई निश्चित निवास नहीं है और वह दिल्ली से बहादुरगढ़ और फिर गुड़गांव तथा वापस दिल्ली आ गया, जहां वह रहने का दावा करता है, लेकिन उसका स्वामित्व उसके भाई के पास है। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि अपीलकर्ता ने जानबूझकर प्रतिवादी के खिलाफ बच्चे के दिमाग में जहर भरा है। 

दोनों पक्षों की इन सभी दलीलों के बाद, उच्च न्यायालय ने हिंदू अल्पवयस्कता एवं संरक्षकता अधिनियम की धारा 13 पर विचार किया, जो बच्चे की हिरासत का आधार प्रदान करती है। उच्च न्यायालय ने इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया – “क्या बच्चे को उस पिता के साथ रहने की अनुमति दी जानी चाहिए, जो नाबालिग के मन में उसकी मां के प्रति भय और आशंका पैदा करता है तथा न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करता है?” उच्च न्यायालय ने इसका नकारात्मक उत्तर दिया और कहा कि “मां के खिलाफ शिक्षा दिए जाने के दौरान बच्चे को प्रतिदिन जो मानसिक आघात सहना पड़ता है, वह प्रतिवादी को सौंपे जाने के दौरान बच्चे को होने वाले मानसिक आघात से कहीं अधिक होगा।” उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि नाबालिग बच्चे को दोनों माता-पिता के प्रति स्वस्थ सम्मान के साथ बढ़ने दिया जाना चाहिए तथा कोई भी माता-पिता, जो दूसरे माता-पिता के खिलाफ उसके मन में जहर भरता है, उसे नाबालिग के कल्याण में कार्य करने वाला नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार, न्यायालय ने प्रतिवादी को हिरासत देने के फैसले को भी बरकरार रखा। इस निर्णय के विरुद्ध अपीलकर्ता द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की गई थी। 

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उठाए गए मुद्दे

इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित प्रमुख मुद्दे उठाए गए: 

• क्या उच्च न्यायालय द्वारा बच्चे की अभिरक्षा प्रतिवादी अर्थात मां को देने के निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखना सही था? 
• बच्चे की हिरासत से संबंधित किसी भी मुद्दे पर निर्णय लेते समय किन दिशानिर्देशों पर विचार किया जाना चाहिए?
• बच्चे के “कल्याण” से क्या अभिप्राय है जिसे बच्चे की अभिरक्षा पर निर्णय लेते समय विचार किया जाना चाहिए?

पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्क

अपीलकर्ता द्वारा उठाए गए तर्क

अपील का समर्थन करते हुए अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपनाए गए रुख को दोहराया। मुख्य तर्क निम्नलिखित थे:

1. विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने भी अपीलकर्ता को पिता के रूप में उसकी भूमिका में अक्षम नहीं माना, और इस प्रकार, अदालत के पास प्रतिवादी को बच्चे की अभिरक्षा देने का कोई उचित कारण नहीं था।
2. केवल इस तथ्य के आधार पर कि प्रतिवादी बच्चे की मां है, प्रतिवादी को हिरासत की याचिका स्वीकार करने पर विचार नहीं किया जा सकता। 
3. हिंदू अल्पवयस्कता एवं संरक्षकता अधिनियम की धारा 6 के अनुसार पिता कानूनी अभिभावक है और बच्चे का कल्याण पिता के पास है और उसके संयुक्त परिवार में बच्चे की देखभाल अपीलकर्ता, उसकी मां, भाई और उसके भाई की पत्नी और तीन भतीजों द्वारा की जाती है। 
4. यह भी तर्क दिया गया कि अपीलकर्ता एक शानदार (पॉश) इलाके में रहती है और उसका घर लगभग 3000 वर्ग गज में बना है, जबकि प्रतिवादी अपने माता-पिता के साथ दो बेडरूम वाले फ्लैट में रहती है। इसके अलावा अपीलकर्ता की शैक्षिक पृष्ठभूमि अच्छी है और चूंकि बच्चा सात वर्षों से अधिक समय से उसके पास रह रहा है, इसलिए अदालतों को प्रतिवादी को बच्चे की अभिरक्षा सौंपने का निर्देश नहीं देना चाहिए था। 
5. प्रतिवादी अपनी अल्प आय से बच्चे को अच्छी शिक्षा प्रदान करने में सक्षम नहीं होगी तथा बच्चा अपनी मां से डरता है। 
6. बच्चा अपनी मां के साथ जाने के लिए अनिच्छुक था और बच्चे की अभिरक्षा मां को देने से इनकार करते समय अदालत को इस बात पर भी विचार करना चाहिए। 
7. अपीलकर्ता ने मौसमी मोइत्रा गांगुली बनाम जयंत गांगुली (2008) मामले का हवाला दिया, जिसमें समान तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने बच्चे की अभिरक्षा के लिए मां द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया था। 

प्रतिवादी द्वारा उठाए गए तर्क

प्रतिवादी द्वारा उठाए गए प्रमुख मुद्दे थे:

1. उन्होंने बताया कि मौसमी मोइत्रा गांगुली बनाम जयंत गांगुली मामले का तथ्यात्मक परिदृश्य वर्तमान मामले से पूरी तरह अलग था और इसलिए इसे यहां लागू नहीं किया जा सकता। 
2. यह भी बताया गया कि अपीलकर्ता का कोई निश्चित निवास नहीं है और वह दिल्ली से बहादुरगढ़ और फिर गुड़गांव तथा वापस दिल्ली आ गया, जहां वह रहने का दावा करता है, लेकिन उसका स्वामित्व उसके भाई के पास है। अपीलकर्ता ने जानबूझकर प्रतिवादी के खिलाफ बच्चे के मन में जहर भरा था।  
3. इसके अलावा, उसे यह भी पता नहीं था कि अपीलकर्ता तलाकशुदा है और पहली पत्नी के साथ अपीलकर्ता और उसके परिवार द्वारा कथित रूप से अल्प दहेज के कारण दुर्व्यवहार किया गया था तथा उसे उसके नाबालिग बच्चे के साथ वैवाहिक घर से निकाल दिया गया था। 
4. जब प्रतिवादी घर के कामों में व्यस्त था, तो अपीलकर्ता उनके नाबालिग बच्चे को ले गया और उसे भी दिल्ली भेज दिया। प्रतिवादी को श्री बाल किशन डांग के घर में भी अवैध रूप से बंधक बनाकर रखा गया था, जहां से वह 8 अगस्त, 1999 को भागने में सफल रही। अपीलकर्ता के इस आचरण के कारण, प्राधिकारियों को कई तार भेजे गए तथा पुलिस थाने, सराय रोहिल्ला में भी शिकायत दर्ज कराई गई, जिसमें बच्चे को गलत तरीके से बंधक बनाने तथा व्यपहरण (किडनैपिंग) करने का आरोप लगाया गया। यहां तक कि प्रतिवादी के पिता ने बहादुरगढ़ पुलिस थाने में शिकायत भी दर्ज कराई। 
5. प्रतिवादी ने यह भी कहा कि यद्यपि अपीलकर्ता ने विभिन्न कंपनियों का मालिक होने का दावा किया था, फिर भी उसने विभिन्न धोखाधड़ी की थी। 
6. प्रतिवादी ने यह भी आरोप लगाया कि अपीलकर्ता ने यह तथ्य छिपाकर धोखाधड़ी की कि वह पहले भी शादीशुदा था और उसकी शादी टूट गई थी, क्योंकि उसने अपनी पिछली पत्नी को भी इसी तरह प्रताड़ित किया था, जिसके कारण उसने शादी के 6 महीने के भीतर आत्महत्या कर ली थी। अपीलकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ सीबीआई न्यायालय, पटियाला में भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 498A, 406, 323, 506, 343 और 109 के तहत आपराधिक मामले भी लंबित थे। 
7. यह भी तर्क दिया गया कि जब बच्चा पिता की अभिरक्षा में था, तो उसे हरियाणा और दिल्ली के एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में हस्तांतरित कर दिया गया, जो बच्चे के समुचित विकास में बाधा बन गया 
8. अपीलकर्ता ने विभिन्न तिथियों पर बच्चे को अदालत में लाने में बार-बार चूक की और स्थानीय पुलिस आयुक्त ने भी 10 अक्टूबर, 2003 की अपनी रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया। 
9. यह भी तर्क दिया गया कि अपीलकर्ता ने जानबूझकर उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना की है तथा बच्चे के मन में मां के प्रति जहर भर दिया है। 
10. यह भी तर्क दिया गया कि प्रतिवादी-मां भले ही अपीलकर्ता की तरह आर्थिक रूप से सक्षम न हो, लेकिन केवल इसी आधार पर उसे बच्चे की अभिरक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता। वह गुलाबी बाग में रहती हैं जो कि अच्छी जगह पर स्थित है और पास में एक पार्क भी है। बस्ती में 8-10 पार्क हैं और यह एक बेहतर स्थान है जहां बच्चों का अच्छा विकास हो सकता है। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता कि प्रतिवादी ऐसे क्षेत्र में रहता है जो नाबालिग बच्चे के लिए अनुपयुक्त है। 

गौरव नागपाल बनाम सुमेधा नागपाल (2009) में चर्चित कानून

इस मामले से संबंधित मुख्य कानून और प्रावधान जिन पर इस मामले की सुनवाई के दौरान चर्चा की गई, वे इस प्रकार हैं: 

हिंदू अल्पवयस्कता और संरक्षकता अधिनियम, 1956

हिंदू अल्पवयस्कता एवं संरक्षकता अधिनियम की धारा 4

यह धारा अधिनियम के तहत महत्वपूर्ण परिभाषाओं को शामिल करती है। अधिनियम की धारा 4(b) में “संरक्षक” को परिभाषित किया गया है। परिभाषा के अनुसार, संरक्षक का अर्थ है “ऐसा व्यक्ति जो नाबालिग के शरीर या उसकी संपत्ति या उसके शरीर और संपत्ति दोनों की देखभाल करता है”। “संरक्षक” की परिभाषा में निम्नलिखित शामिल हैं: 

• अधिनियम की धारा 6 में उल्लिखित प्राकृतिक अभिभावक,
• नाबालिग के पिता या माता की वसीयत द्वारा नियुक्त अभिभावक, जिसे न्यायालय द्वारा नियुक्त या घोषित किया गया हो, और
• कोई भी व्यक्ति जो प्रतिपाल्य अधिकरण (कोर्ट ऑफ वार्ड्स) से संबंधित किसी अधिनियम के तहत इस प्रकार कार्य करने के लिए सशक्त है। 

इस न्यायालय द्वारा “संरक्षक” शब्द के अर्थ का उल्लेख बच्चे के कल्याण के दायरे का विस्तार करते हुए और बच्चे के अभिभावक के मामले पर निर्णय लेते समय किया गया था। इसके अलावा, धारा 4(a) में “नाबालिग” की परिभाषा उस व्यक्ति के रूप में दी गई है जिसने अठारह वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है। 

हिंदू अल्पवयस्कता एवं संरक्षकता अधिनियम की धारा 6

धारा 6 हिन्दू नाबालिग बच्चे के प्राकृतिक अभिभावक के बारे में बात करती है। अधिनियम द्वारा निम्नलिखित श्रेणियां दी गईं: 

• किसी लड़के या अविवाहित लड़की के लिए प्राकृतिक अभिभावक पिता होता है और उसके बाद माता होती है। प्रावधान में कहा गया है कि पांच वर्ष से कम आयु के बच्चे की अभिरक्षा मां के पास होगी;
• किसी नाजायज लड़के या नाजायज अविवाहित लड़की के लिए प्राकृतिक संरक्षक माता और उसके बाद पिता होता है; तथा 
• विवाहित लड़की के मामले में उसका पति उसका स्वाभाविक अभिभावक होता है। 

अपीलकर्ता ने इस धारा का हवाला दिया और इस आधार पर बच्चे की अभिरक्षा का दावा किया कि इस धारा के अनुसार वह बच्चे का प्राकृतिक अभिभावक है। हालांकि, न्यायालय ने कहा कि प्राकृतिक अभिभावक के रूप में पिता के अधिकार को, जिसे वैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त है, बच्चे के कल्याण को ध्यान में रखते हुए अस्वीकार भी किया जा सकता है। 

हिंदू अल्पवयस्कता एवं संरक्षकता अधिनियम की धारा 13

इस अधिनियम में धारा 13 सबसे प्रासंगिक धारा है जिसमें सीधे उल्लेख किया गया है कि किसी को बच्चे का अभिभावक नियुक्त करते समय नाबालिगों के कल्याण को सर्वोपरि ध्यान में रखा जाना चाहिए। न्यायालय ने वर्तमान मामले में भी यही बात दोहराई तथा ‘कल्याण’ शब्द को उदार व्याख्या तथा व्यापक अर्थ दिया। यह माना गया कि, बच्चे से संबंधित अभिरक्षा के मामलों में, माता-पिता दोनों के अधिकारों और बच्चे के कल्याण के बीच उचित संतुलन बनाए रखा जाना चाहिए और बच्चे के कल्याण पर विचार करते समय उसके द्वारा किया गया चुनाव महत्वपूर्ण माना जाता है। 

संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890

संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम की धारा 4

अधिनियम की धारा 4(1) के अनुसार नाबालिग वह व्यक्ति है जिसने भारतीय वयस्कता अधिनियम, 1875 के प्रावधानों के तहत अभी वयस्कता की आयु प्राप्त नहीं की है। इसके अलावा, धारा 4(3) में ‘प्रतिपाल्य’ की परिभाषा एक नाबालिग के रूप में की गई है जिसके शरीर या संपत्ति या दोनों के लिए एक संरक्षक होता है। 

संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम की धारा 7

संरक्षकता एवं प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 के उद्देश्य और प्रयोजन पर विचार करते हुए, न्यायालय ने धारा 7 के दायरे पर प्रकाश डाला, जो बालक के कल्याण को ध्यान में रखते हुए संरक्षकता के संबंध में आदेश देने की न्यायालय की शक्ति के बारे में बात करता है। न्यायालय ने कहा कि अधिनियम का उद्देश्य केवल नाबालिग की शारीरिक अभिरक्षा नहीं है, बल्कि इसमें बच्चे के स्वास्थ्य, भरण-पोषण और शिक्षा के अधिकारों का समुचित संरक्षण भी शामिल है। 

संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम की धारा 17

इसी प्रकार, न्यायालय ने अधिनियम की धारा 17 का भी उल्लेख किया, जिसमें बच्चे के अभिभावक की नियुक्ति करते समय न्यायालय द्वारा विचार किये जाने वाले विषयों पर प्रकाश डाला गया है। इसमें कहा गया है कि न्यायालय को नाबालिग के कल्याण के लिए परिस्थितियों के अनुसार कार्य करना चाहिए तथा उसी के अनुसार मार्गदर्शन लेना चाहिए। बच्चे के कल्याण के लिए प्रासंगिक बातों पर विचार करते समय, न्यायालय को बच्चे की आयु, लिंग और धर्म तथा प्रस्तावित अभिभावक की क्षमता और चरित्र को ध्यान में रखना चाहिए। यदि बच्चा अपनी हिरासत के संबंध में बुद्धिमानी से निर्णय लेने के लिए पर्याप्त परिपक्व है, तो अदालत उसकी प्राथमिकता पर विचार कर सकती है। इसमें यह भी कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध अभिभावक नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। 

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 10 और धारा 13-A

बच्चे की अभिरक्षा के सवाल से पहले, पक्षों के बीच तलाक और न्यायिक पृथक्करण (सेपरेशन) से संबंधित कार्यवाही चल रही थी और अदालत ने भी इस पर बात की और कहा कि बच्चे के हित में न्यायिक पृथक्करण और तलाक की कार्यवाही में समझौता होना चाहिए। धारा 10 न्यायिक पृथक्करण के आदेश के बारे में बात करती है जिसे न्यायालय द्वारा अधिनियम की धारा 13(1) के तहत उल्लिखित किसी भी आधार पर याचिका प्रस्तुत करने पर पारित किया जा सकता है। इसके अलावा, धारा 13-A तलाक के मामलों में न्यायिक पृथक्करण की वैकल्पिक राहत के बारे में बात करती है। 

न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 2(b)

धारा 2(b) सिविल अवमानना को “किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री, निर्देश, आदेश, रिट या अन्य प्रक्रिया की जानबूझकर अवज्ञा या न्यायालय को दिए गए वचन का जानबूझकर उल्लंघन” के रूप में परिभाषित करती है। इस मामले में अपीलकर्ता (पति) को बच्चे की अभिरक्षा के संबंध में न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों की अवमानना के लिए दोषी ठहराया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि वैवाहिक विवादों में अवमानना की सजा को बच्चे के कल्याण के लिए संशोधित किया जा सकता है। उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता को मां से मिलने के अधिकार के संबंध में अदालती आदेशों का उल्लंघन करने का दोषी ठहराया। हालाँकि, बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने बच्चे के हित में कारावास की सजा को पहले से ही बिताई गई अवधि तक सीमित कर दिया। 

गौरव नागपाल बनाम सुमेधा नागपाल मामले में फैसला (2009)

यह निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मां को बच्चे की अभिरक्षा देने के संबंध में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निष्कर्ष किसी भी प्रकार से दोषपूर्ण नहीं है। यदि मां के पास बच्चे का भरण-पोषण करने की पर्याप्त वित्तीय क्षमता नहीं है, तो भी पिता को प्रतिवादी के भरण-पोषण के अतिरिक्त बच्चे की शिक्षा का खर्च भी वहन करने के लिए कहा जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने पिता को बच्ची से मिलने का अधिकार भी प्रदान किया, जिला न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के आदेश को आंशिक रूप से संशोधित किया तथा अपीलकर्ता पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। अपीलकर्ता को दिए गए मुलाकात के अधिकार इस प्रकार थे: 

1. दो सप्ताह से अधिक की लम्बी छुट्टियों के दौरान बच्चा सात दिनों तक पिता की देखरेख में रहेगा।
2. अवधि का निर्धारण माता को सूचित करने के बाद पिता द्वारा किया जाएगा। 
3. प्रत्येक माह में दो बार, शनिवार या रविवार या किसी त्यौहार के दिन, पिता को सुबह से शाम तक बच्चे से मिलने की अनुमति होगी और यह पिता का कर्तव्य होगा कि वह बच्चे को ले जाए और उसे वापस मां के घर छोड़ आए। 

न्यायालय की अवमानना के आरोपों के संबंध में, सर्वोच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता को न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने तथा अवमानना करने का दोषी पाया। हालाँकि, अदालत ने अपीलकर्ता की सजा को उसके द्वारा पहले से ही काटी गई अवधि तक सीमित कर दिया। 

निर्णय के पीछे तर्क

सर्वोच्च न्यायालय ने सबसे पहले अंग्रेजी कानून और अमेरिकी कानून सहित विभिन्न देशों में अभिरक्षा से संबंधित कानून पर विचार किया। 

अंग्रेजी कानून के तहत

न्यायालय ने इंग्लैंड के हेल्सबरी कानून का हवाला दिया और उद्धृत किया- “जहां किसी भी अदालत के समक्ष किसी कार्यवाही में नाबालिग की अभिरक्षा या पालन-पोषण का सवाल हो, तो उस प्रश्न का फैसला करते समय, अदालत को नाबालिग के कल्याण को पहला और सर्वोपरि विचार मानना चाहिए, और इस बात पर विचार नहीं करना चाहिए कि किसी अन्य दृष्टिकोण से उस अभिरक्षा या पालन-पोषण के संबंध में पिता का दावा मां के दावे से बेहतर है या मां का दावा पिता के दावे से बेहतर है।” अदालत ने कहा कि यदि नाबालिग अपनी पसंद का प्रयोग करने में सक्षम है, तो अदालत को अभिरक्षा आदेश देने से पहले उसकी इच्छाओं पर विचार करना चाहिए। 

अमेरिकी कानून के तहत

न्यायालय ने यह भी कहा कि अमेरिकी कानून अंग्रेजी कानून से अलग नहीं है। इसमें हावर्थ बनाम नॉर्थकॉट (1965) के मामले का हवाला दिया गया है- “बाल अभिरक्षा मामले में बंदी प्रत्यक्षीकरण के रूपों का उपयोग प्राचीन सामान्य कानून रिट या क़ानून द्वारा परिकल्पित कारावास या अवरोध की वैधता का परीक्षण करने के उद्देश्य से नहीं किया जाता है, बल्कि इसका प्राथमिक उद्देश्य एक ऐसा साधन प्रदान करना है जिसके द्वारा न्यायालय, अपने न्यायिक विवेक का प्रयोग करते हुए, यह निर्धारित कर सके कि बच्चे के कल्याण के लिए क्या सर्वोत्तम है, और निर्णय बच्चे के कल्याण में शामिल न्यायसंगतताओं पर विचार करके लिया जाता है, जिसके विरुद्ध माता-पिता सहित किसी के भी कानूनी अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता है।” 

भारतीय कानून के तहत

इसके अलावा, यह भी निर्धारित किया गया कि भारत में कानूनी स्थिति भी उपरोक्त कानून का अनुसरण करती है। इसके अलावा, न्यायालय ने भारतीय कानून के तहत उपरोक्त सभी प्रावधानों का उल्लेख करने के बाद निष्कर्ष निकाला कि बच्चे की अभिरक्षा के मामलों में निहित सिद्धांतों पर प्रत्येक न्यायालय को विचार करना होगा और माता-पिता के अधिकारों को नहीं, बल्कि बच्चे के कल्याण को सर्वोपरि ध्यान में रखना होगा। न्यायालय ने कहा कि, केवल इसलिए कि पिता एक प्राकृतिक अभिभावक है, यह बच्चे के कल्याण को दी जाने वाली सर्वोच्च प्राथमिकता को दरकिनार नहीं कर सकता। सुरिंदर कौर संधू बनाम हरबक्श सिंह संधू (1984) मामले में भी यही बात उजागर हुई थी। 

बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर न्यायालय की टिप्पणियां

बंदी प्रत्यक्षीकरण के संबंध में, न्यायालय ने कहा कि बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका नाबालिग बच्चे की अभिरक्षा के लिए भी मांगी जा सकती है। ऐसे मामलों में भी, रिट-न्यायालय द्वारा ध्यान में रखा जाने वाला सर्वोपरि विचार ‘बच्चे का कल्याण’ है। यह भी रेखांकित किया गया कि सामान्यतः बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करने का आधार अवैध अभिरक्षा है; लेकिन ऐसे मामले में जहां ऐसी रिट किसी बच्चे की अभिरक्षा के लिए मांगी जाती है, कानून का सरोकार अभिरक्षा की अवैधता से नहीं बल्कि बच्चे के कल्याण से होता है। 

“कल्याण” की व्याख्या

न्यायालय ने कहा कि किसी माता-पिता को केवल इसलिए बच्चे की अभिरक्षा नहीं दी जा सकती कि उनकी देखभाल और बच्चे के प्रति लगाव में कोई कमी नहीं है और बच्चों को माता-पिता की संपत्ति या खिलौना मात्र नहीं माना जाता है। इस प्रकार, बच्चे के कल्याण की आवश्यकताओं और दूसरी ओर माता-पिता के अधिकारों के बीच उचित संतुलन होना चाहिए। इसके अलावा, अदालत ने “कल्याण” शब्द के अर्थ को भी विस्तारित किया। एचएमजीए की धारा 13 के तहत उल्लिखित शब्द “कल्याण” का शाब्दिक और व्यापक अर्थ में अर्थ लगाया जाना चाहिए। न्यायालय को बच्चे के नैतिक और नैतिक कल्याण के साथ-साथ शारीरिक कल्याण पर भी विचार करना चाहिए। 

निर्णय का विश्लेषण

यह मामला बाल अभिरक्षा मामलों में माता-पिता के अधिकारों की तुलना में बच्चे के कल्याण को प्राथमिकता देने का एक उदाहरण है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर पर्याप्त जोर दिया है कि अभिरक्षा के मामलों में सर्वोपरि विचार बच्चे का कल्याण है। इस मामले में, अदालत ने माना कि पिता यह साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं दे सका कि मां की देखभाल बच्चे के लिए हानिकारक थी, बल्कि इसके बजाय यह माना गया कि वह बच्चे के मन में मां के खिलाफ जहर भर रहा था। 

भले ही मां वित्तीय कठिनाइयों के कारण बच्चे की समुचित देखभाल करने में सक्षम नहीं थी, लेकिन इसे मां को बच्चे की देखभाल देने से इनकार करने का आधार नहीं माना जा सकता और इसके बजाय पिता से भरण-पोषण प्राप्त करना ऐसे मामलों में एक आदर्श समाधान के रूप में प्रस्तावित किया गया। न्यायालय ने बच्चे के कल्याण और माता-पिता दोनों के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए पिता को भी बच्चे से मिलने का अधिकार देकर उचित कदम उठाया। 

हालिया निर्णय जिसमें गौरव नागपाल बनाम सुमेधा नागपाल (2009) का उल्लेख किया गया

रमनीश पाल सिंह बनाम सुगंधी अग्रवाल (2024)

मामले के तथ्य

इस मामले में, दोनों पक्षों की शादी 2002 में हुई थी और उनके दो बच्चे हैं। पिता जम्मू-कश्मीर में तैनात थे और यह निर्णय लिया गया कि बच्चे अपनी मां के साथ नई दिल्ली में रहेंगे। उनका रिश्ता ठीक नहीं चल रहा था और अंततः 8 अगस्त 2015 को पत्नी ने एक रात के लिए अपने वैवाहिक घर को छोड़ने का फैसला किया। अगले दिन वापस लौटने पर जब घर पर ताला लगा देखा तो उसने बच्चों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 12 के तहत आवेदन भी दिया। इसके अलावा, बच्चों की अभिरक्षा की मांग करते हुए जीडब्ल्यूए की धारा 7, 9 और 25 के तहत एक याचिका भी दायर की गई। पिता द्वारा भी अभिरक्षा के लिए एक समान आवेदन दायर किया गया था, जिसे राजस्थान के बीकानेर स्थित पारिवारिक न्यायालय से दिल्ली के पारिवारिक न्यायालय में हस्तांतरित  कर दिया गया था। न्यायालय ने बच्चों की अंतरिम अभिरक्षा मां को दे दी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगा दी तथा वैकल्पिक सप्ताहांत पर बच्चे की देखभाल उसकी मां को सौंप दी गई। उच्च न्यायालय द्वारा संयुक्त अभिरक्षा दोनों माता-पिता को दी गई। इसके खिलाफ पिता ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की।

मामले का फैसला

इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया कि संरक्षकता के लिए किसी भी आवेदन पर निर्णय करते समय न्यायालयों के लिए मुख्य विचारणीय बिंदु बच्चों का कल्याण है। न्यायालय ने “कल्याण” शब्द पर विचार करते समय गौरव नागपाल बनाम सुमेधा नागपाल (2009) के वर्तमान मामले का भी उल्लेख किया है। अदालत ने कहा कि दोनों पक्षों के बच्चे अपने पिता के साथ रहते हुए अच्छी तरह से शिक्षित और जानकार थे तथा यहां तक कि नाबालिग बच्चा भी अच्छी तरह से व्यवस्थित था और उसने पिता के साथ रहने की प्रबल इच्छा व्यक्त की है। यद्यपि बच्चों की ऐसी इच्छा अपने आप में अभिरक्षा का निर्धारण नहीं कर सकती, फिर भी अभिरक्षा पर निर्णय लेते समय इसे उचित महत्व दिया जाना चाहिए। इस प्रकार, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि उच्च न्यायालय द्वारा पारिवारिक न्यायालय के उस निर्णय में हस्तक्षेप करना गलत था, जिसमें पिता को बच्चे की अभिरक्षा प्रदान की गई थी। 

निष्कर्ष

गौरव नागपाल बनाम सुमेधा नागपाल (2009) मामला बाल अभिरक्षा से संबंधित एक महत्वपूर्ण कानूनी विवाद है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि बाल संरक्षण के मामलों में सर्वोपरि विचार बच्चे का कल्याण होना चाहिए। अदालत ने इस बात पर प्रकाश डाला कि बच्चे के कल्याण में बच्चे के स्वास्थ्य, शिक्षा, भावनात्मक विकास और समग्र कल्याण सहित विभिन्न कारक शामिल हैं। अदालत ने कहा कि अभिरक्षा व्यवस्था केवल माता-पिता के कानूनी अधिकारों से प्रभावित नहीं होनी चाहिए, बल्कि मुख्य रूप से इस बात पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए कि बच्चे का सर्वोत्तम हित क्या है। 

इस निर्णय में इस सिद्धांत का उल्लेख किया गया है कि, अभिरक्षा संबंधी लड़ाई में, बच्चे के सर्वोत्तम हित माता-पिता की प्राथमिकताओं या विवादों से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। यह यह सुनिश्चित करने में न्यायपालिका की भूमिका की पुष्टि करता है कि हिरासत संबंधी निर्णयों में बच्चे के कल्याण, स्थिरता और समग्र विकास को प्राथमिकता दी जाए, तथा इस धारणा को मजबूत करता है कि प्रत्येक बच्चे को पोषण और सहायक वातावरण का अधिकार है। यह निर्णय माता-पिता के व्यक्तिगत दावों की तुलना में बच्चे के समग्र विकास और स्थिरता को प्राथमिकता देने की न्यायपालिका की प्रतिबद्धता को उजागर करता है। यह निर्णय एक मिसाल कायम करता है, जिसमें इस बात पर बल दिया गया है कि सभी अभिरक्षा विवादों में, बच्चे का कल्याण ही केन्द्र बिन्दु बना रहना चाहिए। 

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)

बच्चे की अभिरक्षा से संबंधित मुद्दे पर निर्णय करते समय अदालतों की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए?

हिंदू अल्पवयस्कता एवं संरक्षकता अधिनियम, 1956 की धारा 13 के अनुसार न्यायालय सर्वप्रथम बच्चे के कल्याण पर विचार करने के लिए बाध्य है, जो कि बच्चे की अभिरक्षा के किसी भी मुद्दे पर निर्णय करते समय सर्वोपरि है, तथा तत्पश्चात बच्चे के विकास में योगदान देने वाले अन्य कारकों पर विचार किया जाना चाहिए। 

बच्चे के “कल्याण” से क्या तात्पर्य है?

हिंदू अल्पवयस्कता एवं संरक्षकता अधिनियम, 1956 की धारा 13 के तहत उल्लिखित शब्द “कल्याण” का शाब्दिक और व्यापक अर्थ में अर्थ लगाया जाना चाहिए। अदालत को बच्चे के नैतिक और नैतिक कल्याण के साथ-साथ शारीरिक कल्याण पर भी विचार करना चाहिए। 

क्या बच्चे की अभिरक्षा उसके प्राकृतिक अभिभावक को देना आवश्यक है?

नहीं, इस मामले में अदालत ने यह भी कहा कि बच्चे की अभिरक्षा प्राकृतिक अभिभावक को देने का नियम नहीं है तथा अभिरक्षा बच्चे के कल्याण के आधार पर दी जाएगी। 

बच्चे के प्राकृतिक अभिभावक के संबंध में सामान्य नियम क्या है?

हिंदू अल्पवयस्कता एवं संरक्षकता अधिनियम, 1956 की धारा 6 के अनुसार, पिता लड़के और अविवाहित पुत्री का प्राकृतिक संरक्षक होता है तथा उसके बाद माता प्राकृतिक संरक्षक होती है। 

पांच वर्ष से कम आयु के बच्चे का प्राकृतिक अभिभावक कौन है?

हिंदू अल्पवयस्क एवं संरक्षकता अधिनियम, 1956 की धारा 6 के प्रावधान के अनुसार, पांच वर्ष से कम आयु के बच्चे की प्राकृतिक संरक्षक मां होती है। 

बच्चों की अभिरक्षा और संरक्षकता के मामलों को नियंत्रित करने वाला धर्मनिरपेक्ष कानून कौन सा है?

संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 एक धर्मनिरपेक्ष अधिनियम है जो बच्चों की अभिरक्षा और संरक्षकता से संबंधित मामलों को नियंत्रित करता है। 

विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के तहत पंजीकृत विवाहों के मामले में अभिरक्षा के मामलों को कौन सा कानून नियंत्रित करता है?

विशेष विवाह अधिनियम, 1954 की धारा 38, जिला न्यायालय को नाबालिग बच्चों की अभिरक्षा, भरण-पोषण और शिक्षा के मामलों में आदेश जारी करने की शक्ति प्रदान करती है, जब विवाह विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के तहत पंजीकृत हों। 

‘कल्याण सिद्धांत’ के दोहरे उद्देश्य क्या हैं?

“कल्याण सिद्धांत” का उद्देश्य सर्वप्रथम सर्वोत्तम वातावरण में बच्चे की वृद्धि और विकास सुनिश्चित करना है, तथा बच्चे, जो राष्ट्र का भविष्य है, के इष्टतम विकास से जनहित को भी पूरा करना है। 

किस निर्णय में यह माना गया कि विबंधन (एस्टॉपल) का नियम अभिरक्षा आदेशों पर लागू नहीं होता है?

रोज़ी जैकब बनाम जैकब ए. चक्रमक्कल (1973) के मामले में यह माना गया कि अभिरक्षा आदेशों पर विबंधन लागू नहीं होता है, भले ही आदेश बच्चे की सहमति से और बच्चे के कल्याण को ध्यान में रखते हुए पारित किया गया हो।

संदर्भ

• https://www.scconline.com/blog/post/2024/06/12/supreme-court-settles-child-custody-battle-after-9-yrs/

• https://www.scconline.com/blog/post/2019/11/25/custody-of-children/