यह लेख पुणे के आईएलएस लॉ कॉलेज में बीए एलएलबी तृतीय वर्ष की छात्रा  Yamini Jain, द्वारा लिखा गया है। यह लेख सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत के तहत प्रथम अपील से संबंधित प्रावधानों और संबंधित केस कानूनों का एक संक्षिप्त अवलोकन प्रदान करता है। इसका अनुवाद Ishant Jain ने किया है। 

परिचय 

एक अपील एक उपचारात्मक(रेमेडियल) अवधारणा है जिसे किसी अन्यायपूर्ण डिक्री/आदेश के खिलाफ एक उच्च न्यायालय को संदर्भित करके न्याय प्राप्त करने के व्यक्ति के अधिकार के रूप में निर्धारित किया जाता है। धारा 96 से 99 ए; सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908  के 107 से 108 और आदेश 41, प्रथम अपील के रूप में ज्ञात मूल डिक्री से अपीलों से संबंधित हैं।

अपील का अर्थ

सीपीसी के तहत कहीं भी ‘अपील’ शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। द ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी, ‘अपील’ की अवधारणा को अपने सबसे मूल और प्राकृतिक अर्थों में समझाते हुए, इसे “एक उच्च न्यायालय में उस व्यक्ति द्वारा शिकायत की जाती है जिसे निचले कोर्ट से शिकायत हो व ऊपरी कोर्ट के पास उसे पलटने का अधिकार होता है। 

अपील करने वाले मामलों की सामग्री 

एक अपील एक ऐसी कार्यवाही है जहां एक उच्च मंच, कानून और तथ्य के प्रश्नों पर, निर्णय की पुष्टि करने, उलटने, संशोधित करने या मामले को अपने निर्देशों के अनुपालन में नए निर्णय के लिए निचले फोरम को रिमांड करने के अधिकार क्षेत्र के साथ निचले फोरम के निर्णय पर पुनर्विचार करता है। अपील करने वाले मामलों की अनिवार्यता को 3 तत्वों तक सीमित किया जा सकता है:

1. न्यायिक/प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा पारित एक डिक्री;
2. एक व्यथित व्यक्ति, जरूरी नहीं कि मूल कार्यवाही का एक पक्ष हो; तथा
3. ऐसी अपीलों पर विचार करने के उद्देश्य से एक समीक्षा निकाय का गठन किया गया।

अपील करने का अधिकार

अपील करने का अधिकार एक वैधानिक (स्टेच्युटरी) अधिकार है। एक अपील की वैधानिक प्रकृति का तात्पर्य है कि इसे विशेष रूप से एक क़ानून द्वारा अपीलीय तंत्र के साथ प्रदान किया जाना चाहिए, जो कि एक मुकदमा स्थापित करने के अधिकार के विपरीत है, जो एक अंतर्निहित अधिकार है। यह इस अर्थ में वास्तविक है कि इसे भावी रूप से लिया जाना चाहिए जब तक कि किसी क़ानून द्वारा अन्यथा प्रदान नहीं किया जाता है। इस अधिकार को एक समझौते के माध्यम से माफ किया जा सकता है, और यदि कोई पार्टी डिक्री के तहत लाभ स्वीकार करती है, तो उसे इसकी वैधता को चुनौती देने से रोका जा सकता है। हालाँकि, मूल वाद के संस्थापन की तिथि (डेट ऑफ़ इंस्टीट्यूशन) पर पाए गए कानून के अनुसार अपील उपार्जित होती है।

एक अपील करने का अधिकार

सीपीसी की धारा 96 में प्रावधान है कि किसी भी डिक्री के लिए एक पीड़ित पक्ष, जो एक न्यायालय द्वारा अपने मूल अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए पारित किया गया था, को इस उद्देश्य के लिए नामित उच्च प्राधिकारी को अपील करने का कम से कम एक अधिकार प्रदान किया जाता है, जब तक कि किसी भी कानून के प्रावधान न हों। इसके लिए एक अपवाद बनाओ। सीपीसी की धारा 97, 98 और 102 कुछ शर्तों की गणना करती है जिसके तहत आगे अपील की अनुमति नहीं है, इसलिए अपील के मात्र एक अधिकार की ओर इशारा करती है।

अपील करने का कोई अधिकार नहीं

किसी भी व्यक्ति को किसी निर्णय के विरुद्ध अपील करने का अधिकार तब तक नहीं है जब तक कि वह वाद का पक्षकार न हो, सिवाय न्यायालय की विशेष अनुमति के। अपील के अधिकार पर विचार करते समय ध्यान में रखा जाने वाला एक आवश्यक तत्व यह है कि क्या ऐसा व्यक्ति निर्णय/वाद से प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है, जो प्रत्येक मामले में निर्धारित किए जाने वाले तथ्य का प्रश्न है।

सूट और अपील के बीच का अंतर

सूट	अपील
जहां एक कारण (cause)बनाया जाता है और तथ्यों और कानून दोनों के सवालों पर विवाद होता है, इसे एक सूट के रूप में जाना जाता है।	एक अपील केवल पहले से गठित मामले में कार्यवाही की समीक्षा और सुधार करती है लेकिन कोई कारण नहीं बनाती है।
एक मुकदमा किसी के अधिकार/दावे को लागू करने के लिए न्यायालय में स्थापित कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से एक अंत प्राप्त करने का प्रयास है।	दयावती बनाम इंद्रजीत के निर्णय के अनुसार, यह कुछ स्थितियों में एक मुकदमे की निरंतरता है।
मुकदमे के लिए अपने संबंधित पदानुक्रम में निम्नतम न्यायालय में एक मुकदमा दायर किया जाता है।	अवर न्यायालय के निर्णय की समीक्षा के प्रयोजनों के लिए एक अपीलीय न्यायालय में एक अपील दायर की जाती है।

गरिकापति वीराया बनाम सुब्बैया चौधरी

इस मामले में, यह माना गया कि संघीय न्यायालय में अपील करने का पूर्व-मौजूदा अधिकार मौजूद रहा और इस तरह के अधिकार को बनाने वाला पुराना कानून भी अस्तित्व में रहा। इसने संघीय न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय में अपनी न्यायिक मशीनरी में परिवर्तन को मान्यता देते हुए इस अधिकार के संरक्षण के लिए अर्थ लगाया। हालांकि, पुराने कानून को जारी रखना संविधान के प्रावधानों के अधीन है।

अपील और पुनरीक्षण (रिवीजन) के बीच का अंतर

अपील	पुनरीक्षण
जब तक स्पष्ट रूप से वर्जित न किया गया हो, प्रत्येक मूल डिक्री से एक उच्च न्यायालय में अपील की जाती है।	उच्च न्यायालय में पुनरनिरीक्षण केवल उन्हीं मामलों में और ऐसे आदेशों के विरुद्ध उपलब्ध है जहां कोई अपील नहीं होती है।
अपील का अधिकार क़ानून द्वारा प्रदत्त मौलिक प्रकृति में से एक है।	संशोधन का ऐसा कोई अधिकार नहीं है क्योंकि पुनरीक्षण शक्ति विशुद्ध रूप से विवेकाधीन है।
अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग केवल पीड़ित पक्ष द्वारा अपीलीय न्यायालय के समक्ष दायर अपील के ज्ञापन के माध्यम से किया जा सकता है और इसका प्रयोग स्वयं नहीं किया जा सकता है।	पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग स्वप्रेरणा (सुओ मोटो) से भी किया जा सकता है।
कानूनी अनुदानों के साथ-साथ तथ्य के प्रश्न पर अपील के लिए एक आवेदन अनुरक्षणीय (मेंटेनेबल) है।	क्षेत्राधिकार कमी के आधार पर पुनरीक्षण के लिए एक आवेदन अनुरक्षणीय (मेंटेनेबल) है।
यदि मृतक के कानूनी प्रतिनिधि को कानून द्वारा अनुमत समय के भीतर रिकॉर्ड में नहीं लाया जाता है तो अपील समाप्त हो जाती है।	पुनरीक्षण को समाप्त नहीं किया जा सकता है और उच्च न्यायालय को किसी भी समय उचित पक्षों को न्यायालय के समक्ष लाने का अधिकार है।
अपील की एक अदालत, अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधीनस्थ न्यायालयों के तथ्यों के निष्कर्षों को रद्द कर सकती है।	उच्च न्यायालय या पुनरीक्षण न्यायालय, अपनी पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधीनस्थ न्यायालयों (सबोर्डिनेट कोर्ट्स) के तथ्यों के निष्कर्षों को रद्द नहीं कर सकता।

पहली अपील

सीपीसी की धारा 96 में प्रावधान है कि अपील किसी भी न्यायालय द्वारा मूल अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाले अधिकृत अपीलीय न्यायालयों में पारित एक डिक्री से होगी, सिवाय जहां स्पष्ट रूप से निषिद्ध है। सीपीसी की धारा 2(2), 2(9), और 96 का एक संयुक्त पठन इंगित करता है कि कुछ निर्णयों के खिलाफ एक नियमित प्रथम अपील को बनाए रखा जा सकता है/नहीं।

दूसरी अपील

धारा 100 इस संहिता के तहत दूसरी अपील का प्रावधान करती है। इसमें कहा गया है कि इसके विपरीत बोलने वाले प्रावधानों को छोड़कर, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पहली अपील में पारित डिक्री से उच्च न्यायालय में अपील की जाएगी। इस धारा के तहत अधिकार क्षेत्र के प्रयोग का दायरा अपील की स्वीकृति के समय या अन्यथा बनाए गए कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न तक सीमित है।

अपील का पुनरीक्षण में रूपांतरण (कन्वर्जन)

बहोरी बनाम विद्या राम के मामले में, यह माना गया था कि चूंकि सीपीसी के तहत अपील को पुनरीक्षण या इसके विपरीत में बदलने के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है, अदालत द्वारा शक्ति का प्रयोग केवल धारा 151 के तहत होना चाहिए। इसके अलावा, न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियां, हालांकि विवेकाधीन हैं, इसे ऐसे आदेश पारित करने की अनुमति देती हैं जो न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं। इस तरह के रूपांतरण के लिए एकमात्र पूर्व शर्त यह है कि मूल अपील / संशोधन दाखिल करने के दौरान उचित प्रक्रिया का पालन किया जाता है।

कौन अपील कर सकता है?

नियमित प्रथम अपील निम्न में से किसी एक द्वारा की जा सकती है:

1. वाद का कोई भी पक्ष किसी डिक्री से प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है, या यदि ऐसा पक्ष मर जाता है, तो धारा 146 के तहत उसके कानूनी प्रतिनिधियों द्वारा;
2. ऐसे पक्ष के हित का अंतरिती, जो जहां तक ​​ऐसे हित का संबंध है, डिक्री द्वारा बाध्य है, बशर्ते उसका नाम वाद के रिकॉर्ड में दर्ज किया गया हो;
3. एक नीलामी खरीदार धोखाधड़ी के आधार पर बिक्री को रद्द करने के आदेश के खिलाफ अपील कर सकता है;
4. कोई अन्य व्यक्ति, जब तक कि वह वाद का पक्षकार न हो, धारा 96 के अधीन अपील करने का हकदार नहीं है।

एक व्यक्ति, जो वाद का पक्षकार नहीं है, अपीलीय न्यायालय की विशेष अनुमति के माध्यम से एक डिक्री/आदेश से अपील कर सकता है यदि वह इससे बाध्य/पीड़ित/पूर्वाग्रह से प्रभावित है।

एक वादी द्वारा दूसरे वादी के विरुद्ध अपील

इफ्तिखार अहमद बनाम सैयद मेहरबान अली में यह का गया था यदि वादियों के बीच मामला सुलझने के बाद भी कुछ बचता है  तो डिफेन्डन्ट को छुटकारा दिलाना होगा और यह बाकी दोनों प्लैनतिफस के मध्य रेस जुडिकेटा का काम करेगा। 

एक प्रतिवादी द्वारा दूसरे प्रतिवादी के विरुद्ध अपील

ऐसे मामले में नियम जहां मूल रूप से विरोधी पक्षों के खिलाफ नहीं बल्कि कानून के सवाल पर सह-प्रतिवादी के खिलाफ अपील की जाती है, इसकी अनुमति दी जा सकती है। इस तरह की अपील एक निष्कर्ष के खिलाफ भी  होगी यदि यह न्यायिक के रूप में कार्य करते समय आवश्यक है (एक ऐसा मामला जो एक सक्षम न्यायालय द्वारा तय किया गया है और इसलिए उसी पक्ष द्वारा आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है)।

कौन अपील नहीं कर सकता?

एक पक्ष जो किसी फैसले के खिलाफ अपील करने के अपने अधिकार का त्याग करता है, वह बाद के चरण में इसे दायर नहीं कर सकता है। इसके अलावा, जैसा कि स्क्रूटन एल.जे. के शब्दों से अनुमान लगाया गया है:

“यह मुझे चौंकाता है कि एक व्यक्ति कह सकता है कि निर्णय गलत है और साथ ही निर्णय के तहत भुगतान को सही होने के रूप में स्वीकार करता है … मेरी राय में, आप निर्णय के लाभ को अच्छा नहीं मान सकते हैं और फिर इसके खिलाफ अपील कर सकते हैं।”,

यदि कोई पक्ष इसके तहत प्रावधानों को स्वीकार और स्वीकार करके न्यायालय के किसी भी निर्णय की पुष्टि करता है, तो उस निर्णय को उच्च मंच में अपील करने से रोका जा सकता है।

एकपक्षीय डिक्री के खिलाफ अपील

धारा 96(2)के तहत पहली अपील में, प्रतिवादी मुकदमे के गुण-दोष के आधार पर यह तर्क दे सकता है कि वादी द्वारा रिकॉर्ड पर लाई गई सामग्री उसके पक्ष में डिक्री पारित करने के लिए अपर्याप्त थी या यह कि वाद अन्यथा चलने योग्य नहीं था। वैकल्पिक रूप से, ऐसे एकपक्षीय डिक्री को रद्द करने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है (यह अनुपस्थिति में प्रतिवादी के खिलाफ पारित एक डिक्री है)। ये दोनों उपाय समवर्ती प्रकृति के हैं। इसके अलावा, एक पक्षीय डिक्री के खिलाफ अपील में, अपीलीय अदालत ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित एक पक्षीय डिक्री के औचित्य या अन्यथा के प्रश्न पर जाने के लिए सक्षम है।

सहमति डिक्री के खिलाफ कोई अपील नहीं

धारा 96(3), रोक लगाने के व्यापक सिद्धांत पर आधारित, घोषणा करती है कि पार्टियों की सहमति से पारित कोई भी डिक्री अपील योग्य नहीं होगी। हालांकि, एक अपील एक सहमति डिक्री के खिलाफ होती है जहां हमले का आधार यह है कि सहमति डिक्री एक क़ानून के उल्लंघन में गैरकानूनी है या परिषद के पास कोई अधिकार नहीं था।

छोटे-मोटे मामलों में अपील नहीं

धारा 96(4) उन मामलों में कानून के बिंदुओं को छोड़कर अपील पर रोक लगाती है जहां मूल मुकदमे की विषय-वस्तु का मूल्य छोटे कारणों के न्यायालय द्वारा संज्ञेय के रूप में 10,000 रुपये से अधिक नहीं है। इस प्रावधान का अंतर्निहित उद्देश्य छोटे-छोटे मामलों में अपीलों की संख्या को कम करना है।

प्रारंभिक डिक्री के खिलाफ अपील

धारा 97 में प्रावधान है कि प्रारंभिक डिक्री के खिलाफ अपील करने में विफलता अंतिम डिक्री के खिलाफ अपील में किसी भी आपत्ति को उठाने पर रोक है। सुब्बाना बनाम सुब्बाना के मामले में न्यायालय ने प्रावधान किया है कि, खंड का उद्देश्य यह है कि प्रारंभिक डिक्री के चरण में पार्टियों द्वारा पूछे गए और न्यायालय द्वारा तय किए गए प्रश्न पुन: आंदोलन के लिए  नहीं राजी होंगे । अगर इसके खिलाफ कोई अपील नहीं की जाती है तो इसे अंतिम रूप से तय माना जाएगा।

एक खोज के खिलाफ कोई अपील नहीं

धारा 98(2) की भाषा अनिवार्य और अनिवार्य है। उद्देश्य यह प्रतीत होता है कि तथ्य के प्रश्न पर, मतभेद की स्थिति में, निचली अदालत द्वारा व्यक्त विचारों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और पुष्टि की जानी चाहिए। अपीलीय अदालत तथ्यों की खोज की शुद्धता की जांच नहीं कर सकती है और किसी भी दृष्टिकोण की शुद्धता पर निर्णय नहीं ले सकती है।

मृत व्यक्ति के खिलाफ अपील

एक व्यक्ति जिसने अनजाने में किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ अपील दायर की है जो अपनी प्रस्तुति के समय मर गया था, उसके पास सीमा अधिनियम के अनुपालन में ऐसे मृतक के कानूनी उत्तराधिकारियों के खिलाफ अपील दायर करने का एक उपाय होगा।

अपील के रूप

अपीलों को मोटे तौर पर दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

• पहली अपील; तथा
• दूसरी अपील।

अपील के तहत उप-श्रेणियां हैं:

• मूल डिक्री से अपील;
• आदेश से अपील;
• अपीलीय डिक्री/द्वितीय अपील/उच्च न्यायालय में अपील;
• सुप्रीम कोर्ट में अपील करें।

अपील का मंच

यह मुकदमे की विषय-वस्तु की राशि/मूल्य है जो उस मंच को निर्धारित करता है जिसमें मुकदमा दायर किया जाना है, प्रथम अपील जिला न्यायालय में की जाती है यदि सूट की विषय वस्तु का मूल्य 2,00,000;  रुपये से कम है। और अन्य सभी मामलों में उच्च न्यायालय में।

अपील की प्रस्तुति

आदेश 41 एक अपील की वैध प्रस्तुति के लिए आवश्यकताओं को प्रदान करता है जिसे अपील के ज्ञापन के माध्यम से किया जाना है जो निचली अदालत के डिक्री की ऐसी न्यायिक परीक्षा को आमंत्रित करने के आधार को निर्धारित करता है।

सारांश बर्खास्तगी (समरी डिस्मिसल)

हनमंत रुखमानजी बनाम अन्नाजी हनमंत में, यह माना गया था कि जब एक अपीलीय न्यायालय धारा 151 के तहत एक अपील को खारिज कर देता है, तो एक औपचारिक डिक्री के साथ, इस तरह की बर्खास्तगी के लिए स्पष्ट कारणों को सारांशित करते हुए एक निर्णय लिखा जाना चाहिए।

विलय (मर्जर) का सिद्धांत

अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित कोई भी डिक्री सूट में एक डिक्री है। एक सामान्य नियम के रूप में, अपीलीय निर्णय सभी उद्देश्यों के लिए मूल निर्णय के स्थान पर होता है, अर्थात निचली अदालत की डिक्री सुपीरियर कोर्ट की डिक्री में विलीन हो जाती है। स्टेट ऑफ मद्रास बनाम मदुरै मिल्स कंपनी लिमिटेड, यह माना गया था कि यह सिद्धांत सार्वभौमिक आवेदन के साथ कठोर नहीं है, लेकिन यह प्रत्येक मामले में अपीलीय आदेश की प्रकृति और इस तरह के प्रदान करने वाले वैधानिक प्रावधानों एवं अधिकार – क्षेत्र के दायरे पर निर्भर करता है।

क्रॉस आपत्तियां

आदेश 41, R.22(1) और 33 के अनुसार प्रतिवादी द्वारा प्रति-आपत्ति की जा सकती है। वे तभी आवश्यक हैं जब उनके खिलाफ कुछ निर्देश जारी किए जाते हैं जिन्हें चुनौती दी जानी है जिसके आधार पर वादी को ऐसी प्रति-आपत्ति के बिना भी आंशिक राहत दी गई है।

अपीलीय न्यायालय की शक्तियां

धारा 107  अपीलीय न्यायालय की शक्तियों को निर्धारित करती है:

1. एक मामले को रिमांड करने के लिए;
2. मुद्दों को तैयार करना और उन्हें परीक्षण के लिए संदर्भित करना;
3. साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन जब तथ्य की खोज को उसके समक्ष चुनौती दी जाती है
4. गवाहों को बुलाने के लिए;
5. न्यायोचित न होने पर निचली अदालत के अनुमान को उलट सकता है;
6. साक्ष्य की सराहना।

अपीलीय अदालत के कर्तव्य

1. अपीलीय न्यायालय का कर्तव्य है कि वह शामिल कानून के सिद्धांतों की पृष्ठभूमि में तथ्यात्मक स्थिति का विश्लेषण करे और फिर अपील का निर्णय करे।
2. किसी अवर न्यायालय के निर्णय को अपास्त करने के लिए ठोस कारण प्रदान करना।
3. परिसीमा अधिनियम की धारा 3(1)के अंतर्गत परिसीमा के प्रश्न की पड़ताल करना।
4.  सीपीसी की धारा 96 r/w O.XLI, R.31 के तहत उस पर प्रदत्त दायरे और शक्तियों के अनुपालन में अपील का निर्णय लेना।

निर्णय 

धारा 2(9) में कहा गया है कि “निर्णय” एक डिक्री/आदेश के आधार पर न्यायाधीश द्वारा दिए गए बयान को संदर्भित करता है।

डिक्री 

धारा 2(2) में प्रावधान है कि एक “डिक्री” एक निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति है जो किसी भी विवादित मामले में पक्षकारों के अधिकारों को निर्णायक रूप से मान्यता देता है, और शायद प्रारंभिक/अंतिम। इसमें धारा 144  के तहत एक वादपत्र की अस्वीकृति (रिजेक्शन ऑफ़ प्लेंट) शामिल है, लेकिन इसमें निर्णय शामिल नहीं है जिसके परिणामस्वरूप आदेश की अपील की जा सकती है; या चूक के लिए बर्खास्तगी का कोई आदेश।

पत्र पेटेंट अपील

धारा 100ए मूल/अपील डिक्री से उत्पन्न होने वाली अपील में 01/07/2002 को/उसके बाद उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश से एक पत्र पेटेंट अपील को स्पष्ट रूप से रोकता है। बार निरपेक्ष है और ऐसे सभी अपीलीय आदेशों पर लागू होता है।

सुप्रीम कोर्ट मे अपील

भारत के संविधान का अनुच्छेद 133 और सीपीसी की धारा 109 उन शर्तों को प्रदान करता है जिनके तहत सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की जा सकती है:

1. उच्च न्यायालय के निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश से;
2. सामान्य महत्व के कानून के पर्याप्त प्रश्न से संबंधित मामला;
3. इस तरह के प्रश्न से निपटने के लिए उच्च न्यायालय इसे सर्वोच्च न्यायालय के लिए उपयुक्त मानता है।

निष्कर्ष

अपील को न्याय के हित में किसी निचली अदालत के किसी भी फैसले से पीड़ित व्यक्तियों के वैधानिक अधिकारों के रूप में मान्यता दी जाती है। प्रथम अपील सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत निर्धारित अपील का एक रूप है। प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को अपील के मामले में सीमा की अवधि 90 दिन है जहां यह उच्च न्यायालय में निहित है। अंत में, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सीपीसी के प्रावधान व्यापक रूप से सभी प्रकार की अपीलों से संबंधित मूल और प्रक्रियात्मक पहलुओं से निपटते हैं, जबकि अधिक विशिष्ट कानून के समायोजन के लिए स्पष्ट संशोधन करते हैं।

संदर्भ

• दयावती बनाम इंद्रजीत, एआईआर 1966 एससी 1423, https://indiankanoon.org/doc/338690/। 
• गरिकापट्टी वीराया बनाम एन सुब्बैया चौधरी, 1957 एआईआर 540, https://indiankanoon.org/doc/673500/। 
• सुब्बान्ना बनाम सुब्बाना, एआईआर 1965 एससी 1325, https://indiankanoon.org/doc/1752222/। 
• बहोरी बनाम विद्या राम, https://indiankanoon.org/doc/713637/। 
• मद्रास राज्य बनाम मदुरै मिल्स कंपनी लिमिटेड, https://indiankanoon.org/doc/28118/। 
• हनमंत रुखमानजी बनाम अन्नाजी हनमंत, https://indiankanoon.org/doc/465172/। 
• इफ्तिखार अहमद बनाम सैयद मेहरबान अली, https://indiankanoon.org/doc/1778916/। 

 

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