इस लेख में, लेखिका Akanksha Yadav, जो डॉ. राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, लखनऊ की छात्रा हैं, वैवाहिक अधिकारों से संबंधित अपकृत्यों (टॉर्ट) का अवलोकन (ओवरव्यू) करती हैं। लेख में भारत में वैवाहिक संघ (कॉन्सॉर्टियम) पर अपनाए जाने वाले प्रमुख मामलों का उल्लेख किया गया है और आपराधिक कानून के तहत उपलब्ध समान अधिकारों के बीच अंतर किया गया है। इस लेख का अनुवाद Himanshi Deswal द्वारा किया गया है।
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परिचय
वैवाहिक अधिकारों से संबंधित अपकृत्य संघ की हानि शब्द के पहलुओं में से एक है। संघ की हानि का अर्थ है अपकृत्य जिसमें अपकृत्यकर्ता पारिवारिक संबंधों के लाभों से वंचित करता है। यह पति या पत्नी या परिवार के सदस्यों को प्रतिवादी द्वारा उस मामले में मुआवजा प्रदान करना है जहां किसी अन्य पति या पत्नी या परिवार के सदस्य को व्यक्तिगत चोटें आई हों। इस अधिकार की उत्पत्ति 18वीं शताब्दी में हुई थी, जब एक पिता को उस व्यक्ति द्वारा मुआवजा दिया जाता था जो उसकी बेटी से प्रेम करता था, जिसके कारण वह घरेलू सेवाएं करने के बजाय उस व्यक्ति के साथ समय बिताती थी।
वैवाहिक अधिकारों से संबंधित अपकृत्य पर क्वॉड सर्विटियम एट कंसोर्टियम एमिसिट के सिद्धांत पर आधारित था जिसका अर्थ है “जिसके परिणामस्वरूप उसने अपनी दासता और यौन संबंध खो दिया”। यह पति को व्यक्तिगत क्षति पहुंचने, जिससे वह अपनी पत्नी के साथ रहने या उसके साथ जुड़ने से वंचित हो जाए, के विरुद्ध उसके अधिकारों की रक्षा करता है।
वैवाहिक अधिकारों से संबंधित अपकृत्य क्या हैं?
वैवाहिक अधिकारों से संबंधित अपकृत्य वे अधिकार हैं जो पति-पत्नी को विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए तीसरे पक्ष के खिलाफ प्रतिरक्षा (इम्युनिटी) प्रदान करते हैं जो वैवाहिक संबंधों में हस्तक्षेप का कारण बनते हैं। वैवाहिक अधिकारों से संबंधित अपकृत्य यौन संबंधों से वंचित होने की रक्षा करते हैं और इसमें वह नुकसान भी शामिल है जो एक पति या पत्नी को दूसरे पति या पत्नी की देखभाल, स्नेह और सहयोग से वंचित होने के कारण होता है। इन्हें दो मुख्य श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, जिनकी व्याख्या नीचे दी गई है:
- पहली श्रेणी में स्नेह के अलगाव के लिए अपकृत्य शामिल हैं। यहां, वादी पति या पत्नी तीसरे पक्ष से नुकसान की मांग करता है जिसने दूसरे पति या पत्नी को चोट पहुंचाई है। हालाँकि ये अधिकार मुख्य रूप से यौन संघर्ष के कारण पति-पत्नी को दिए जाते हैं, लेकिन ऐसा कोई कानून नहीं है जो विशेष रूप से बताता हो कि स्नेह के अलगाव में केवल यौन वंचना (सेक्सुअल डेप्रिवेशन) शामिल है।
- दूसरी श्रेणी में आपराधिक बातचीत शामिल है। आपराधिक बातचीत तब होती है जब एक पति या पत्नी विवाहेतर संबंध में शामिल होकर दूसरे को धोखा दे रहा हो। ये अधिकार इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि माना जाता है कि वैवाहिक संबंध में पति-पत्नी को दूसरे पति या पत्नी के स्नेह और यौन सेवाओं पर स्वामित्व अधिकार होता है।
वैवाहिक अधिकारों से संबंधित अपकृत्य के प्रकार क्या हैं?
वैवाहिक अधिकारों से संबंधित अपकृत्य के अंतर्गत तीन प्रकार के अपकृत्य आते हैं जो किसी तीसरे पक्ष द्वारा किए जा सकते हैं। वे इस प्रकार हैं:
- किसी व्यक्ति की पत्नी का हरण (अब्डक्शन) या उसे ले जाना
- व्यभिचार (अडल्ट्री)
- किसी व्यक्ति की पत्नी को शारीरिक चोट पहुँचाना
हरण
सामान्य कानून व्यवस्था के तहत, पति को किसी भी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है जो जबरदस्ती या धोखे से उसकी पत्नी को ले जाता है। पति को यह भी अधिकार दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति पर्याप्त कारण के अभाव में उसकी पत्नी को पति से दूर रहने के लिए बहलाता या राजी करता है तो वह मुकदमा कर सकता है। कार्रवाई का असली उद्देश्य पत्नी के साथ सामंजस्य को खत्म करना है, जिससे पति को उस अपकृत्यकर्ता के खिलाफ विशेष अधिकार मिल जाता है जिसने पत्नी की सहायता, स्नेह और साथ में दखल दिया है। सभी मुकदमों में, पर क्वॉड एमिसिट का सिद्धांत एक बुनियादी आधार के रूप में कार्य करता है जो पति को पत्नी के समाज के लाभ यानी उसकी संगति और उससे शादी करने के बाद पति को मिले सभी संबंधों को खोने के लिए मुआवजा देता है।
संघ का अधिकार एक पारस्परिक अधिकार है जो पति और पत्नी दोनों को समान रूप से उपलब्ध है। पत्नी या पति में से कोई भी इस अधिकार का इस्तेमाल कर सकता है, अगर उनमें से कोई एक दूसरे पति या पत्नी के समाज के लाभ से वंचित हो जाता है, जहाँ समाज का मतलब है साथी और दूसरे पति या पत्नी के ज़रिए पति या पत्नी से जुड़े सभी रिश्ते। उदाहरण के लिए, संघ के नुकसान के अपने अधिकार के तहत पत्नी प्रतिवादी पर पति के समाज के लाभ यानी उसके साथी और उससे शादी करने के बाद पत्नी से जुड़े सभी रिश्तों से वंचित होने का मुकदमा कर सकती है।
व्यभिचार
मध्यकाल में, अतिचार (ट्रेसपास) के रिट के तहत, व्यभिचार को कायम रखा जा सकता था। मध्यकाल के दौरान व्यभिचार की कार्रवाई को आपराधिक बातचीत के लिए कार्रवाई के रूप में जाना जाता था। तलाक और वैवाहिक कारण अधिनियम, 1957 के अधिनियमन के बाद, अतिचार के रिट के तहत कार्रवाई समाप्त कर दी गई। अब, पति को तलाक और वैवाहिक कारण अधिनियम, 1957 के तहत व्यभिचार के लिए हर्जाना मांगना होगा। पति या तो न्यायिक अलगाव के लिए याचिका में या व्यभिचार के लिए हर्जाने के लिए केवल दावे की मांग करने वाली याचिका में हर्जाने का दावा कर सकता है। एक पत्नी को समान अधिकार प्राप्त नहीं है और उसे अपने पति द्वारा किए गए व्यभिचार के संबंध में हर्जाना मांगने के लिए गलत करने वाले के खिलाफ मुकदमा दायर करने का अधिकार नहीं दिया गया है।
सामान्य कानून के सिद्धांतों के तहत, वैवाहिक रिश्ते में स्नेह के अलगाव के किसी भी सबूत की आवश्यकता के बिना आपराधिक बातचीत से होने वाले नुकसान का भुगतान किया जाता था।
पत्नी को शारीरिक चोटें पहुंचाना
सामान्य कानून व्यवस्था के तहत, पति अपनी पत्नी को किसी शारीरिक चोट के लिए अपकृत्यकर्ता के खिलाफ मुकदमा दायर कर सकता है, जो अपकृत्यकर्ता की हरकतों से हुई हो। अगर अपकृत्यकर्ता के दुर्व्यवहार के कारण पति किसी भी समय अवधि के लिए अपनी पत्नी के साथ रहने और सहायता से वंचित हो जाता है, तो पति को अलग से उपाय पाने का अधिकार है। अगर पत्नी को कोई चोट लगती है और उस चोट के कारण उसका पति उसके समाज और सेवा का लाभ खो देता है, जिसे कंसोर्टियम एट सर्विटियम के नाम से भी जाना जाता है, तो पत्नी अपकृत्यकर्ता पर मुकदमा भी कर सकती है। वह या तो एक ही मुकदमे के तहत हर्जाने का दावा कर सकती है या वह हर्जाने का दावा करने के लिए दो अलग-अलग मुकदमे दायर कर सकती है।
यदि पत्नी की मृत्यु अपकृत्यकर्ता द्वारा की गई गलतियों के कारण होती है, तो पति घातक दुर्घटना अधिनियम के तहत अपनी पत्नी की मृत्यु के लिए हर्जाने का दावा कर सकता है। पति को मुआवजा दिया जाता है क्योंकि वह अपनी पत्नी की सेवाओं और समाज को खो देता है। एकमात्र शर्त जो पूरी होनी चाहिए वह यह है कि अपकृत्यकर्ता की कार्रवाई के दौरान पति और पत्नी एक दूसरे से अलग नहीं रह रहे हों, अन्यथा कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा।
यह अधिकार पहले केवल पति तक ही सीमित था, लेकिन समय बीतने के साथ, न्यायालय ने कंसोर्टियम की हानि के तहत पत्नी को उपलब्ध समान अधिकारों को मान्यता दी है।
वैवाहिक अधिकारों से संबंधित अपकृत्यों के उदाहरण-
यदि विवाहित पीड़ित की कार दुर्घटना में चोट या विकलांगता होती है, तो उसका जीवनसाथी अपकृत्यकर्ता से हर्जाना मांग सकता है। दूसरे जीवनसाथी को न केवल अस्पतालों के बिलों का भुगतान करने के लिए हर्जाना मिलेगा, बल्कि पीड़ित जीवनसाथी की अनुपस्थिति के लिए भी मुआवज़ा मिलेगा, जिसने उसे पीड़ित जीवनसाथी के साथ रहने से वंचित कर दिया है। यदि पीड़ित जीवनसाथी को कोई मानसिक चोट लगती है, तो उसके जीवनसाथी को मानसिक चोटों के लिए भी मुआवज़ा मिलेगा।
वैवाहिक अधिकार से संबंधित अपकृत्यों की पूर्व-आवश्यकताएँ
जो व्यक्ति चोट खाता है उसे पीड़ित पति या पत्नी कहा जाता है और जो हर्जाना मांगता है उसे दावेदार पति या पत्नी कहा जाता है। वैवाहिक अधिकारों से संबंधित अपकृत्यों के तहत मुआवज़ा पाने के लिए दावेदार पति या पत्नी को तीन बुनियादी तत्वों को पूरा करना होता है:
- अपकृत्यकर्ता की पीड़ित पति या पत्नी के प्रति ज़िम्मेदारी होनी चाहिए।
- पति और पत्नी का विवाह विच्छेद नहीं होना चाहिए।
- अपकृत्यकर्ता की कार्रवाई से हुए नुकसान का सबूत होना चाहिए।
क्या ये अधिकार उन सहवासियों को भी उपलब्ध हैं जो वैध विवाह के बिना भी साथ रहते हैं?
पहले कानून बहुत सख्त था और यह केवल कानूनी रूप से विवाहित पति-पत्नी को ही प्रतिरक्षा प्रदान करता था। 1977 में, टोंग बनाम जोसन के मामले में, कैलिफोर्निया अदालत ने केवल विवाहित पति-पत्नी के अधिकारों को मान्यता देने की प्रथा जारी रखी और विकलांग साथी द्वारा किए गए दावे को खारिज कर दिया, जो चोट की तारीख पर पीड़ित लड़की से विवाहित नहीं था।
लेकिन समय के साथ, ऐसे कई सह-निवासियों की ओर से दावे किए गए हैं जो कानूनी रूप से विवाहित नहीं हैं, लेकिन साथ रह रहे हैं। 1980 में, बुलॉक बनाम यूनाइटेड स्टेट्स के मामले में, न्यू जर्सी की अदालत ने पुरानी धारणा को खारिज कर दिया और कहा कि वंचित सह-निवासी को किसी ऐसे गलत काम के लिए हर्जाना पाने से नहीं रोका जाना चाहिए जो चल रहे सह-निवासी रिश्ते में हस्तक्षेप करता हो।
यौन रोग के संचारण में अपकृत्यकर्ता का दायित्व
ऐसे मामलों में, जहां दावेदार पति या पत्नी को दूसरे पति या पत्नी से कोई यौन रोग होता है, जिसने इसे तीसरे पक्ष से प्राप्त किया है, तीसरा पक्ष दावेदार पति या पत्नी के प्रति उत्तरदायी होता है। मुसिवंद बनाम डेविड में, एक पत्नी ने अपने पति को एक यौन रोग संचारित किया जो उसे अपने प्रेमी से प्राप्त हुआ था। न्यायालय ने माना कि पत्नी का प्रेमी पति को रोग संचारित करने के लिए उत्तरदायी होगा। न्यायालय ने विशेष रूप से कहा कि यदि पत्नी को पहले से प्रेमी की बीमारी के बारे में पता था तो प्रेमी को उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा।
वैवाहिक अधिकारों से संबंधित अपकृत्य पर अंग्रेजी कानूनी प्रणाली
अंग्रेजी सामान्य कानून के तहत, वैवाहिक अधिकारों से संबंधित अपकृत्यों को मान्यता दी गई थी। बेकर बनाम बोल्टन में, एक पति को अपनी पत्नी की गाड़ी दुर्घटना के कारण लगी चोटों के लिए तब तक हर्जाना दिया गया जब तक कि उसकी मृत्यु नहीं हो गई। लॉर्ड कैंपबेल के अधिनियम के लागू होने के बाद भी, अंग्रेजी कानूनी प्रणाली ने मृत्यु के कारण होने वाली चोटों को मान्यता नहीं दी। 19वीं शताब्दी के मध्य में, इलिनोइस ने गलत तरीके से हुई मृत्यु के लिए एक नया अधिनियम बनाया, जिसके तहत किसी व्यक्ति के निकटतम रिश्तेदार को मृत्यु का कारण बनने के लिए मुकदमा चलाने की अनुमति दी गई।
पार्कर बनाम डजुन्जा मामले में न्यायालय ने कहा कि यदि पति और पत्नी के बीच संबंध पहले ही तलाक के कारण टूट चुका है तो जीवनसाथी को कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा।
भारत में वैवाहिक अधिकारों से संबंधित अपकृत्य
भारत में वैवाहिक अधिकारों से संबंधित अपकृत्यों को वैवाहिक संघ के अंतर्गत शामिल किया जाता है और मोटर वाहन अधिनियम के तहत मुआवजे में या व्यभिचार के संबंध में तलाक की कार्यवाही में इसका प्रमुख रूप से सहारा लिया जाता है।
- अब्दुल कादर इब्राहिम सूरा बनाम काशीनाथ मोरेश्वर चंदानी मामले में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय ने संघ की हानि के सिद्धांत को लागू किया। इसने माना कि एक पति या पत्नी को दूसरे पति या पत्नी की मृत्यु के लिए मुआवज़ा मांगने का अधिकार है, जिसके परिणामस्वरूप साथी और सेवाओं का नुकसान हुआ है।
- अबेकस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने वैवाहिक संघ को परिभाषित किया। न्यायालय ने माना कि वैवाहिक संघ का मतलब उन अधिकारों से है जो वैवाहिक रिश्ते में दूसरे पति या पत्नी के स्नेह, सहायता, साथ, समाज और सहयोग के नुकसान के लिए जीवित पति या पत्नी को मुआवजा देने के लिए प्रदान किए जाते हैं।
- राजेश और अन्य बनाम राजबीर सिंह और अन्य में, न्यायालय ने माना कि वैवाहिक संघ में पति या पत्नी का अपने साथी के साथ संगति, देखभाल, सहायता, आराम, मार्गदर्शन, समाज, सांत्वना, स्नेह और यौन संबंध का अधिकार शामिल है। ऐसे नुकसान के लिए पति या पत्नी को उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। और, न्यायालय ने पति की मृत्यु के लिए विधवा को 1 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया।
- रामकृष्ण पिल्लई बनाम विजयकुमारी अम्मा मामले में केरल उच्च न्यायालय ने कहा कि पत्नी वैवाहिक समझौते का सहारा नहीं ले सकती तथा अपने पति पर उसके माता-पिता से अलग रहने के लिए दबाव नहीं डाल सकती, जब तक कि गंभीर परिस्थितियां न हों।
वैवाहिक अधिकारों से संबंधित अपकृत्य क्यों महत्वपूर्ण हैं?
वैवाहिक अधिकारों से संबंधित अपकृत्य पति-पत्नी के बीच के रिश्ते को दी गई आभा के कारण महत्वपूर्ण हैं। वैवाहिक संबंध को हमेशा कानूनी सुरक्षा पाने के योग्य माना गया है। यह पति-पत्नी के हितों की रक्षा करता है, उनके जीवनसाथी की शारीरिक अखंडता को होने वाली किसी भी चोट के खिलाफ। यह अपकृत्यकर्ता की चोटों के कारण घायल पति-पत्नी द्वारा घर, स्नेह और यौन संबंध में वित्तीय योगदान से वंचित होने की भरपाई करता है। उदाहरण के लिए, X ने दुर्घटना में W के पति H को घायल कर दिया, W को X द्वारा H को घायल करके पहुँचाए गए नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजा मिल सकता है; नुकसान में ये शामिल हो सकते हैं: H का मासिक वेतन जो काटा जा रहा है क्योंकि वह चोटों के कारण काम पर नहीं जा रहा है, स्नेह और यौन संबंध से वंचित होना जो W को मिलता अगर H घायल नहीं होता आदि।
क्या कोई वैवाहिक अधिकार ऐसे हैं जो सिविल और आपराधिक दोनों कानूनों के अंतर्गत आते हैं?
हाँ। भारत में, वैवाहिक अधिकारों से संबंधित उपर्युक्त सभी अपकृत्यों के लिए, कोई व्यक्ति व्यभिचार को छोड़कर, आपराधिक न्यायालय में मुकदमा दायर कर सकता है। जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ के मामले में सितंबर 2018 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्यभिचार को आपराधिक अपराध के रूप में समाप्त कर दिया गया है।
सिविल कानून और आपराधिक कानून के तहत दिए गए अधिकारों के बीच अंतर
- वैवाहिक अधिकारों से संबंधित अपकृत्यों के अंतर्गत केवल पति-पत्नी को ही तीसरे पक्ष पर मुकदमा चलाने का अधिकार दिया जाता है, जबकि आपराधिक कानून के मामले में ऐसी कोई सीमा नहीं लगाई गई है।
- भारतीय दंड संहिता के तहत केवल अपहरण को दंडनीय नहीं बनाया गया है। यह तभी अपराध माना जाता है जब इसे वास्तविक बल के साथ जोड़ा जाता है। जबकि वैवाहिक अधिकारों से संबंधित अपकृत्यों के तहत, भले ही कोई व्यक्ति वास्तविक बल का उपयोग किए बिना दूसरे पति या पत्नी को लुभाता है, उस व्यक्ति के खिलाफ हर्जाने के लिए कार्रवाई की जा सकती है।
सिविल या आपराधिक अधिकार को प्राथमिकता?
आपराधिक कानून के तहत, अपराध के लिए जुर्माना, कारावास और अन्य प्रकार के दंड के रूप में सजा दी जाती है, जिससे दावेदार पति या पत्नी को कोई लाभ नहीं होगा। जबकि जब कोई पति या पत्नी सिविल न्यायालय में मुकदमा दायर करता है, तो दावेदार पति या पत्नी को मुआवजे के रूप में हर्जाना दिया जाएगा। इसलिए, अगर मुआवजा प्राथमिकता है, तो पति या पत्नी को हमेशा सिविल न्यायालय में हस्तक्षेप के लिए तीसरे पक्ष के खिलाफ मुकदमा दायर करना चाहिए।
निष्कर्ष
वैवाहिक अधिकारों से संबंधित अपकृत्य पति को अपकृत्यकर्ता के गलत कामों के कारण अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध या संगति से वंचित होने पर न्याय दिलाने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। पहले यह केवल पति के अधिकारों तक ही सीमित था। लेकिन कानून के विकास के साथ, न्यायालयों ने पत्नी के लिए भी समान अधिकारों को मान्यता दी है। भारत में, पति और पत्नी दोनों ही वैवाहिक संघ के तहत समान अधिकारों का लाभ उठाते हैं, जो मुख्य रूप से मोटर वाहन अधिनियम के तहत दुर्घटना के मामलों को कवर करता है। इसलिए, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पितृसत्ता (पैट्रीआर्की) की अवधारणा पर काबू पाने वाले वैवाहिक अधिकारों से संबंधित अपकृत्यों ने दूसरे पति या पत्नी के साथ रहने और सेवाओं की अनुपस्थिति के लिए समान अधिकार स्थापित किए हैं।
संदर्भ
- 142 कैल. आरपीटीआर. 726 (1977)।
- 487 एफ. सप्प. 1078.
- (1808) 1 कैम्प 493
- [1979] क्यूडी आर 55
- (2018) एससीसी ऑनलाइन एससी 1676
