यह लेख जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल में बी.ए. एलएल.बी. की पढ़ाई कर रहे सेकेंड ईयर की छात्रा Millia Dasgupta ने लिखा है। यह लेख प्रत्यर्पण (एक्सट्रेडिशन) और शरण (एसाइलम) के बीच अंतर, उनकी प्रक्रियाओं, उनके विभिन्न नियमों और भारत में उन्हें कैसे निष्पादित (एक्जिक्यूट) किया जाता है, के बारे में बताता है। इस लेख का अनुवाद Shreya Prakash के द्वारा किया गया है।

परिचय

प्रत्यर्पण की आवश्यकता तब पड़ती है जब एक राष्ट्र में अपराध का आरोपित व्यक्ति, दूसरे राष्ट्र में भाग जाता है। इस मामले में, अनुरोध करने वाला राष्ट्र अपने नागरिक को वापस भेजने का अनुरोध करता है ताकि वह उसके अपराधों के लिए कानूनी मुकदमा चला सके।

शरण की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब एक व्यक्ति, जो अपने गृह राष्ट्र में मुकदमा चलने से डरता है, और उससे सुरक्षा के लिए दूसरे राष्ट्र में भाग जाता है।

कोलंबिया बनाम पेरू (1950) के मामले में, अदालत ने यह माना था कि ये दोनों अनन्य (एक्सक्लूसिव) हैं। या तो प्रत्यर्पण होगा या शरण होगा।

प्रत्यर्पण क्या है?

प्रत्यर्पण एक अपराधी को उस राष्ट्र में वापस लाने की प्रक्रिया है, जहां उसने अपराध किया है, और जहां ऐसे देश से वह फरार हो गया था।

कई लोग यह सवाल पूछ सकते हैं कि उसे उस देश में वापस लाना क्यों ज़रूरी है जहाँ उसने अपराध किया है। जिस देश में वह पकड़ा गया है, उस पर वहीं मुकदमा क्यों नहीं चलाया जा सकता है? कारण, उसे वापस लाना महत्वपूर्ण है क्योंकि विभिन्न देशों में अलग- अलग कानूनी कार्यवाही होती है।

जिस देश में उसने अपराध किया है, वह उस पर अलग तरह से कार्यवाही चला सकता है। यह भी हो सकता है कि कानूनी कार्यवाही के बीच में ही वह फरार हो गया हो या भाग गया हो। इस प्रकार मुकदमे को समाप्त करने के लिए उसे वापस लाना आवश्यक हो जाता है। सबूत और गवाह भी उस देश में मौजूद होते हैं।

यह अंतरराष्ट्रीय अपराधियों की प्रवृत्ति को रोकने के लिए भी काम करता है। कुछ अपराधी एक देश से दूसरे देश में अपराध करने की आशा करते हैं। प्रत्यर्पण के माध्यम से, उन्हें उन देशों में वापस लाकर न्याय लाया जा सकता है, जिन्होंने अपराध किया है और उन्हें दंडित किया है।

उस देश के लिए और वहां की सुरक्षा के लिए, उस निश्चित व्यक्ति से छुटकारा पाना भी अनिवार्य है।

निष्कासन (एक्सपल्सन) और प्रत्यर्पण के बीच अंतर

प्रत्यर्पण	निष्कासन या निर्वासन (डिपोर्टेशन)
ऐसा तब होता है जब कोई देश किसी भगोड़े को वापस भेजने का अनुरोध करता है।	ऐसा तब होता है जब कोई व्यक्ति आव्रजन (इमिग्रेशन) कानूनों का उल्लंघन करता है।
सरकार कुछ नियमों के अधीन है, जैसे कि संधियाँ (ट्रेटीज), विशेषता का नियम और दोहरा अपराध। उन्हें प्रत्यर्पण के अनुरोध को अस्वीकार करने का भी अधिकार है।	सरकार को निष्कासित करने का अप्रतिबंधित अधिकार है। उन्हें विदेशी को कारण बताओ (शो कोज़) नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है।
भारत में, प्रत्यर्पण 1962 के प्रत्यर्पण अधिनियम द्वारा शासित होता है।	भारत में, निष्कासन 1946 के विदेशी अधिनियम द्वारा शासित होता है।

यह हंस मुलर ऑफ नूर्नबर्ग बनाम सुपरिंटेंडेंट प्रेसीडेंसी जेल कलकत्ता और अन्य (1955) का मामला था जिसमें कहा गया था कि प्रत्यर्पण और निष्कासन दो अलग-अलग प्रक्रियाएं होती हैं। अदालतों ने यह भी माना कि सरकार को प्रत्यर्पण के अनुरोध को अस्वीकार करने का अधिकार है। उन्हे किसी विदेशी को देश से निकालने के लिए निष्कासन की कम बोझिल प्रक्रिया को चुनने का भी अधिकार है।

एक राजनीतिक अपराधी का प्रत्यर्पण नहीं हो सकता

राजनीतिक अपराधियों के प्रत्यर्पण न करने की प्रवृत्ति फ्रांसीसी क्रांति के दौरान शुरू हुई थी। उसके बाद, अन्य देशों ने भी इसका पालन किया।

किसी भी आयोग या संगठन ने यह परिभाषित नहीं किया है कि राजनीतिक अपराध क्या होता है। यह शब्द अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत भी परिभाषित नहीं है। लेकिन अपने शब्दों में हम कह सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति राजनीतिक उद्देश्यों से अपराध करता है, तो उस अपराध को राजनीतिक अपराध कहा जा सकता है।

रे कैस्टियोनी का मामला (1891) में, एक कैदी पर लुइगी रॉसी की हत्या का आरोप लगाया गया था। हत्यारा स्विट्जरलैंड से इंग्लैंड भाग गया था। इंग्लैंड की सरकार ने स्विट्जरलैंड के प्रत्यर्पण के अनुरोध को खारिज कर दिया। अदालत ने माना कि राजनीतिक गड़बड़ी पैदा करने के लिए ही आरोपी ने हत्या की थी और इस प्रकार यह राजनीतिक प्रकृति का अपराध है। इस तथ्य के कारण, वह एक राजनीतिक अपराधी था और इंग्लैंड उसे प्रत्यर्पित करने के लिए बाध्य नहीं था।

लेकिन इसके विपरीत, रे मेयुनियर (1894) के मामले में पेरिस में एक सार्वजनिक स्थान पर बम विस्फोट करने वाला एक भगोड़ा इंग्लैंड भाग गया था। पेरिस उसे वापस चाहता था लेकिन इंग्लैंड ने प्रत्यर्पण के उनके अनुरोध को ठुकरा दिया था। अदालत ने फैसला सुनाया कि उनके इरादे विशुद्ध रूप से राजनीतिक नहीं थे और इस प्रकार उन्होंने कोई राजनीतिक अपराध नहीं किया था।

डी’अटेंटैट क्लॉज

डी’अटेंटैट या क्लॉज बेल्ज में कहा गया है कि सरकारों या राष्ट्रों के प्रमुखों की हत्याओं को राजनीतिक अपराध नहीं माना जाएगा और उन्हें इस तरह के अपराध के लिए प्रत्यर्पित किया जा सकता है।

विशेषता का नियम

विशेषता का सिद्धांत, अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत एक सिद्धांत है। इसमें कहा गया है कि एक व्यक्ति जिसे कुछ अपराधों के लिए मुकदमा चलाने के लिए किसी देश में प्रत्यर्पित किया जाता है, पर केवल उन अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है जिसके लिए उसे प्रत्यर्पित किया गया था, न कि किसी अन्य पूर्व-प्रत्यर्पण अपराधों के लिए।

इस सिद्धांत को यू.एस. बनाम रौशर (1886) के मामले में पुन: स्थापित किया गया था, जिसमें कहा गया था कि उस पर केवल उन अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है जिन्हें संधि के लिए अपराध माना गया है और/ या उस अपराध के लिए जिसके लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया था।

दोहरा अपराध

दोहरा अपराध एक सिद्धांत है जिसमें कहा गया है कि एक अपराधी को किसी अन्य देश में प्रत्यर्पित किया जा सकता है यदि उसके द्वारा किए गए अपराध को शामिल दोनों देशों के कानूनों द्वारा अपराधी घोषित किया गया हो। उदाहरण के लिए, यदि कोई हत्यारा बांग्लादेश से भाग गया है और भारत में छिपा है, तो उसे प्रत्यर्पित किया जा सकता है क्योंकि दोनों देशों के कानून हत्या को अपराध मानते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय कानून में राष्ट्र की स्थिति

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि किसी व्यक्ति के प्रत्यर्पण के लिए राष्ट्र का कोई कर्तव्य नहीं होता है। लेकिन, उन राष्ट्रों के बीच एक संधि हो सकती है कि वे अपने देश में भाग जाने वाले किसी भी अपराधी को प्रत्यर्पित करेंगे और इसके विपरीत भी हो सकता है। वे बिना किसी संधि के किसी व्यक्ति का स्वेच्छा से प्रत्यर्पण भी कर सकते हैं। राष्ट्रों को यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्यर्पण के दौरान, वे अपने स्वयं के नगरपालिका कानूनों यानी- अपने स्वयं के देशों के कानूनों और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों (कांफ्रेंस) का उल्लंघन नहीं करें।

हालांकि, अगर उचित प्रत्यर्पण प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, तो देशों को भगोड़े को वापस नहीं देना होगा। सरवरकर (1911) के मामले में, श्री विनायक डोनाडोर सावरकर, फ्रांसीसी नौसेना की हिरासत में थे। फिर उन्हें इंग्लैंड प्रत्यर्पित किया गया, लेकिन इंग्लैंड ने उन्हें गलत प्रत्यर्पण प्रक्रियाओं के माध्यम से प्राप्त किया था। प्रक्रियाओं के उल्लंघन के कारण, फ्रांसीसी उसे वापस चाहते थे। अदालत ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो कहता है कि अगर प्रत्यर्पण प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया जाता है, तो देश को उसे वापस करना होगा।

राष्ट्र अपने ही राष्ट्र के नागरिकों का प्रत्यर्पण भी नहीं कर सकते है। इसलिए, अगर इंग्लैंड का कोई नागरिक भारत आता है और अपराध करता है और फिर इंग्लैंड भाग जाता है तो नागरिक को वापस लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। वे आमतौर पर यह सुनिश्चित करते हैं कि वे अपराधी को उनके अपने कानूनों के अनुसार सजा देंगे।

रेजिना बनाम विल्सन (1878) के मामले में कहा गया कि दोनों राष्ट्रों के बीच एक संधि हो सकती है कि राष्ट्र लोगों का प्रत्यर्पण नहीं करेंगे और भगोड़े को उनके अपने कानूनों के अनुसार दंडित किया जाएगा।

भारत

आमतौर पर प्रत्यर्पण की प्रक्रिया को लेकर हर देश के अपने कानून होते हैं। भारत में, 1962 का प्रत्यर्पण अधिनियम, प्रत्यर्पण की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। इसे 1993 में अधिनियम 66 द्वारा संशोधित किया गया था।

अधिनियम की धारा 2 (d) प्रत्यर्पण के लिए संधियों के बारे में बात करती है और विदेशी राष्ट्रों को भारत के साथ ऐसी व्यवस्था करने की अनुमति देती है। ये संधियाँ आमतौर पर प्रकृति में द्विपक्षीय (बायलैटरल) होती हैं यानी- ये दो देशों के बीच होती हैं, और दो से अधिक नहीं। इन संधियों में पांच सिद्धांत शामिल होते हैं-

• एक भगोड़े का प्रत्यर्पण संधि द्वारा निर्धारित अपराधों के लिए होगा।
• अपराध को केवल एक ही नहीं, दोनों देशों के कानूनों के तहत अपराध माना जाना चाहिए।
• प्रथम दृष्टया मामला होना चाहिए।
• देश को अपराधी पर केवल उसी अपराध के लिए मुकदमा चलाना चाहिए जिसके लिए उसे प्रत्यर्पित किया गया था।
• उस पर निष्पक्ष सुनवाई के तहत मुकदमा चलाया जाना चाहिए।

आमतौर पर, भारत की ओर से प्रत्यर्पण के लिए अनुरोध केवल विदेश मंत्रालय द्वारा किया जा सकता है, न कि सार्वजनिक रूप से किसी के भी द्वारा।

जिन देशों की भारत के साथ संधि है, वे भारत से किसी भी व्यक्ति के प्रत्यर्पण के लिए अनुरोध कर सकते हैं। एक गैर-संधि देश को 1962 के प्रत्यर्पण अधिनियम की धारा 3(4) द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए।

विदेश मंत्रालय के पेज के अनुसार प्रत्यर्पण के लिए निम्नलिखित प्रतिबंध नीचे दिए गए हैं-

• जब तक कोई संधि न हो, भारत किसी को प्रत्यर्पित करने के लिए ‘बाध्य’ नहीं है।
• भारत किसी को प्रत्यर्पित करने के लिए ‘बाध्य’ नहीं है, जब तक कि वह अपराध संधि के तहत अपराध नहीं है।
• विशुद्ध रूप से राजनीतिक और सैन्य अपराधों के लिए प्रत्यर्पण से इनकार किया जा सकता है।
• अपराध, भारत और प्रत्यर्पण का अनुरोध करने वाले देश, दोनों में अपराध होना चाहिए।
• 1962 के प्रत्यर्पण अधिनियम की धारा 3(4) द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किए जाने पर प्रत्यर्पण से इनकार किया जा सकता है।

शरण

शरण क्या है?

शरण तब होती है जब कोई देश उन व्यक्तियों को सुरक्षा देता है जिन पर किसी अन्य संप्रभु प्राधिकरण (सोवरेन अथॉरिटी) द्वारा मुकदमा चलाया जा रहा है। ज्यादातर बार, यह उनकी अपनी सरकार होती है। जबकि सभी को शरण लेने का अधिकार है, शरण चाहने वालों को इसे प्राप्त करने का अधिकार नहीं है।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि शरण, शरणार्थियों (रिफ्यूजीज) से संबंधित है (ऐसे व्यक्ति जिन पर उनकी अपनी सरकार द्वारा मुकदमा चलाया जा रहा है)।

मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा (यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ़ ह्यूमन राइट्स) का अनुच्छेद 14

मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 14 संप्रभु प्राधिकरण के मुकदमों से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों के अधिकार को मान्यता देता है। हर कोई दूसरे देश में जाकर शरण ले सकता है। यह अधिकार उन भगोड़ों के लिए भी उपलब्ध है, जिन्होंने राजनीतिक अपराध किए हैं। लेकिन यह इस शर्त के अधीन है कि यदि आपका अपराध संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों के विरुद्ध है, तो आपको शरण का अधिकार नहीं है। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि किसी को शरण लेने का अधिकार है, लेकिन आपको शरण प्राप्त करने का अधिकार नहीं है।

शरण के प्रकार

प्रादेशिक शरण (टेरिटोरियल एसाइलम)

शरण देने वाले देश की क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर प्रादेशिक शरण दी जाती है। यह आमतौर पर  परदारगमन (ट्रीज़न) और राजद्रोह (सिडिशन) जैसे राजनीतिक प्रकृति के अपराधों के आरोपी लोगों के लिए उपयोग की जाती है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि राष्ट्रों के प्रमुखों के हत्यारे, कुछ आतंकवादी गतिविधियों के आरोपी अपराधी और युद्ध अपराधों के आरोपी कुछ ऐसे उदाहरण हैं, जहां किसी को शरण नहीं दी जा सकती है।

अतिरिक्त-क्षेत्रीय (एक्स्ट्रा टेरिटोरियल) या राजनयिक शरण (डिप्लोमेटिक एसाइलम)

अतिरिक्त-क्षेत्रीय शरण विदेशी क्षेत्र में दूतावासों (एंबेसिज), विरासतों (लेगेशंस), वाणिज्य दूतावासों (कंस्यूलेट्स), युद्धपोतों (वारशिप्स) और व्यापारिक जहाजों में दी गई शरण को संदर्भित करता है और इस प्रकार उस राष्ट्र के क्षेत्र के भीतर प्रदान किया जाता है, जहां से सुरक्षा मांगी जाती है।

अंतर्राष्ट्रीय कानून ने राजनयिक शरण को अधिकार के रूप में मान्यता नहीं दी है क्योंकि यह विवाद का क्षेत्र हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, 1956 में कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ विद्रोह के दौरान, जोसेफ कार्डिनल माइंडज़ेंटी को शरण दी गई थी। उन्होंने रोमन कैथोलिक स्कूलों को धर्मनिरपेक्ष (सेक्युलर) होने से मना कर दिया था, जिससे उन्हें गिरफ्तार किया गया लेकिन उन्हें संयुक्त राष्ट्र की सरकार से 15 साल तक सुरक्षा मिली थी। इससे बड़ा विवाद हुआ था।

तटस्थ शरण (न्यूट्रल एसाइलम)

युद्ध के समय तटस्थ राष्ट्रों द्वारा इस प्रकार की शरण दी जाती है। इन देशों को युद्धबंदियों (प्रिजनर्स ऑफ वार्स) के लिए शरण स्थल माना जा सकता है। यह उन देशों के सैनिकों को शरण प्रदान करता है जो युद्ध का हिस्सा हैं। यह इस शर्त के तहत है कि वे समय के दौरान नजरबंदी के अधीन हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जहां सैनिकों को अनुमति दी जा सकती है, ऐसे देशों की वायु सेना इन क्षेत्रों में नहीं उतर सकती है और ऐसा होने पर उनसे पूछताछ की जाएगी।

भारत में शरण

शरण मांगने को लेकर अलग-अलग देशों में अलग-अलग कानून हैं। भारत में आव्रजन और शरण मांगने के संबंध में कानून हैं। शरण मांगने वाला सबसे हाल ही का कानून जिसने सबसे अधिक विवाद पैदा किया है, वह है शरणार्थियों के संबंध में नागरिक संशोधन अधिनियम (सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट)।

यूएनएचसीआर जैसे संगठन, शरण के लिए पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) कराने में व्यक्तियों की सहायता करते हैं। जो लोग आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ पंजीकरण के लिए आना होगा, जो भारत में मौजूद हैं। उनके अनुसार निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है-

• यूएनएचसीआर (भारत या अन्य जगहों पर) के साथ पंजीकृत परिवार के तत्काल सदस्यों के मामला संख्या,
• पासपोर्ट/ राष्ट्रीयता दस्तावेज/ पहचान दस्तावेज,
• बच्चों के लिए जन्म प्रमाण पत्र/ टीकाकरण कार्ड,
• विवाह/ तलाक/ मृत्यु प्रमाण पत्र,
• आपके पास जो कोई अन्य दस्तावेज हो।

उम्मीदवार को यह बताने के लिए कहा जाएगा कि उन्होंने अपना देश क्यों छोड़ा और वे फॉर्म पर वापस क्यों नहीं जा सकते। उनका साक्षात्कार (इंटरव्यू) एक पंजीकरण अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

निष्कर्ष

इस प्रकार, इस लेख में, हमने प्रत्यर्पण और शरण के बीच के अंतर, उनकी प्रक्रियाओं, उनके द्वारा किए जाने वाले विभिन्न नियमों और भारत में उन्हें कैसे निष्पादित किया जाता है, पर चर्चा की है। ये प्रक्रियाएं अंतरराष्ट्रीय संबंधों में एक बड़ी भूमिका निभाती हैं। अंतरराष्ट्रीय कानून को समझने के लिए ऊपर चर्चा किए गए विषय भी बहुत जरूरी हैं।