यह लेख Sharanya Ramakrishnan द्वारा लिखा गया है, जो लॉसिखो से कैपिटल मार्केट्स, सिक्योरिटीज लॉ, इनसाइडर ट्रेडिंग और सेबी लिटिगेशन में सर्टिफिकेट कोर्स कर रही हैं। इस लेख में सेबी द्वारा बनाये गए नए पोर्टल ‘स्कोर्स’ के बारे में सब कुछ बताया गया है। इस लेख का अनुवाद Shreya Prakash द्वारा किया गया है।

परिचय

प्रतिभूति बाजार (सिक्योरिटी मार्किट) में परिचालन (ऑपरेशन्स) हमारे देश के आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार यह सुनिश्चित करना आवश्यक हो जाता है कि प्रतिभूति बाजार के संचालन उत्पादक (प्रोडक्टिव), पारदर्शी (ट्रांसपेरेंट) और सुरक्षित हैं। इस संदर्भ में, निवेशकों (इन्वेस्टर) की सुरक्षा उनकी शिकायतों के निवारण के माध्यम से प्रतिभूति बाजार को अधिक कुशल बनाने में एक महत्वपूर्ण कारक है।

ऐसे कई अवसर होंगे जहां कोई निवेशक किसी सूचीबद्ध कंपनी या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ़ इंडिया) (सेबी) पंजीकृत मध्यस्थ (रजिस्टर्ड इंटरमीडीयरी) के खिलाफ शिकायत करना चाहता है। निवेशकों को प्रतिभूति बाजार से संबंधित अपनी शिकायतों को उठाने के लिए एक कुशल मंच प्रदान करने के लिए, सेबी शिकायत निवारण प्रणाली (स्कोर्स) को डिजाइन किया गया था। यह एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो पीड़ित निवेशकों को सूचीबद्ध कंपनियों या सेबी के साथ पंजीकृत मध्यस्थ के खिलाफ उनकी शिकायतों का निवारण करने में सक्षम बनाता है। यह निवेशकों की शिकायतों का एक केंद्रीकृत डेटाबेस है और इसे 24/7 ऑनलाइन एक्सेस किया जा सकता है। यह बिना किसी भौगोलिक प्रतिबंध के किसी भी समय शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करने में सक्षम बनाता है।

व्यवसाय करने में आसानी को बेहतर बनाने के अपने प्रयासों में, सेबी ने 5 मार्च, 2020 को निवेशकों के लाभ और सुविधा के लिए स्कोर्स पर अपनी शिकायतें दर्ज करने के लिए एक मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च किया। मोबाइल ऐप निवेशकों के लिए अधिक उपयोगकर्ता के अनुकूल है क्योंकि वे अपने स्मार्टफोन के आराम से स्कोर्स तक पहुंचने में सक्षम होंगे। प्रतिभूति बाजार में डिजिटलीकरण को बढ़ाने के लिए सेबी का यह एक सराहनीय प्रयास है। ऐप में स्कोर्स की सभी विशेषताएं हैं जो इंटरनेट माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध हैं। निवेशकों को उनकी पंजीकरण संख्या की पावती प्राप्त होगी, उनकी शिकायत की स्थिति को ट्रैक करने की क्षमता होगी और वे अपनी लंबित शिकायतों के लिए अनुस्मारक (रिमाइंडर) भी बना सकते हैं। इसलिए स्कोर्स एक ऐसा मंच है जिसे विशेष रूप से निवेशकों को उनकी शिकायतों को समयबद्ध तरीके से हल करने में सहायता करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

स्कोर की उत्पत्ति (जेनेसिस ऑफ़ स्कोर्स)

स्कोर्स को 2011 में सेबी द्वारा 3 जून, 2011 को एक सर्कुलर के माध्यम से लॉन्च किया गया था। इसके बाद सेबी ने कई सर्कुलर जारी किए, जिन्हें अंततः 18 दिसंबर, 2014 के एक मास्टर सर्कुलर द्वारा हटा दिया गया था, जिसके तहत सूचीबद्ध कंपनियों या सेबी पंजीकृत मध्यस्थ द्वारा अनसुलझी शिकायतों से पीड़ित निवेशक, प्रत्यक्ष दृष्टिकोण (डायरेक्ट एप्रोच) अपनाने के बाद स्कोर्स का उपयोग कर सकते थे। सर्कुलर के अनुसार, सभी सूचीबद्ध कंपनियों और सेबी के साथ पंजीकृत मध्यस्थ (स्टॉक ब्रोकरों, उप-दलालों और डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के अलावा) को जारी होने की तारीख से 30 दिनों की समय सीमा के भीतर स्कोर प्रमाणीकरण प्राप्त करना और किसी भी लंबित समाधान को हल करना आवश्यक था। स्टॉक ब्रोकर्स, सब-ब्रोकर और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के प्रमाणीकरण से उपरोक्त अपवाद को उनके खिलाफ शिकायतों के रूप में अंततः संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों/ डिपॉजिटरी के प्लेटफॉर्म के माध्यम से भेजा जाएगा।

शिकायतों की सीधी फाइलिंग और सीमा अवधि (लिमिटेशन पीरियड)

2018 से पहले, यह पाया गया कि निवेशक अक्सर संबंधित सूचीबद्ध कंपनी/मध्यस्थ से सीधे सहारा मांगे बिना स्कोर्स पर शिकायतें दर्ज कर रहे थे। इसलिए स्कोर्स का उपयोग करने से पहले निवेशकों से प्राप्त आधिकारिक शिकायतों को संभालने के लिए पहले संबंधित सूचीबद्ध कंपनी या नामित व्यक्तियों से युक्त पंजीकृत मध्यस्थ से संपर्क करना विवेकपूर्ण (प्रूडेंट) माना गया। इसके बाद, सेबी ने 26 मार्च, 2018 के सर्कुलर के माध्यम से कहा कि स्कोर्स का उपयोग संबंधित सूचीबद्ध कंपनी / मध्यस्थ को सीधे शिकायतें प्रस्तुत करने के लिए भी किया जा सकता है, जिसे बाद में समाधान के लिए उस कंपनी को ही भेज दिया जाएगा। शिकायतों के निवारण के लिए 30 दिनों की समय सीमा दी गई थी, जिसमें विफल रहने पर शिकायत को स्कोर्स पर दर्ज किया जाएगा। सर्कुलर में 1 अगस्त, 2018 से शुरू होने वाले स्कोर्स पर शिकायतें दर्ज करने के लिए एक सीमा अवधि भी प्रदान की गई थी। तदनुसार, एक निवेशक शिकायत के कारण की तारीख से 3 साल के भीतर स्कोर्स पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है, जहां:

• निवेशक ने पहले शिकायत निवारण के लिए संबंधित सूचीबद्ध कंपनी/ मध्यस्थ से संपर्क किया और,
• संबंधित सूचीबद्ध कंपनी/ मध्यस्थ ने शिकायत को खारिज कर दिया या,
• संबंधित सूचीबद्ध कंपनी/ मध्यस्थ शिकायत का जवाब देने में विफल रहे या,
• प्राप्त प्रतिक्रिया या संबंधित कंपनी/ मध्यस्थ द्वारा की गई निवारण कार्रवाई निवेशक की संतुष्टि के लिए नहीं थी।

यदि निवेशक ऊपर दी गयी अवधि के भीतर शिकायत दर्ज करने में विफल रहता है, तो वह सीधे संबंधित संस्था के साथ शिकायत कर सकता है या सक्षम अदालत से संपर्क कर सकता है।

स्कोर्स पर शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया

1 अगस्त 2018 से, एक निवेशक के लिए शिकायत दर्ज करने के लिए पहले स्कोर्स पर खुद को पंजीकृत करना अनिवार्य हो गया है। शिकायत दर्ज करने के लिए निवेशकों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित है:

1. स्कोर्स का एक पंजीकृत उपयोगकर्ता बनने के लिए, स्कोर्स पोर्टल के होमपेज पर दिखाई देने वाले ‘इन्वेस्टर कॉर्नर’ के तहत “यहाँ रजिस्टर करें’ पर क्लिक करें।
2. निम्नलिखित अनिवार्य विवरण टाइप करके पंजीकरण फॉर्म भरें:

• नाम
• पता
• ईमेल
• पैन और
• मोबाइल नंबर

1. एक बार पंजीकृत होने के बाद, संबंधित ईमेल-आईडी पर एक उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड भेजा जाएगा।
2. एक पंजीकृत उपयोगकर्ता बनने के बाद, उपरोक्त उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड दर्ज करके लॉगिन करें।
3. एक बार लॉग इन करने के बाद, “निवेशक कॉर्नर” के तहत “शिकायत पंजीकरण” पर क्लिक करें।
4. सटीक शिकायत श्रेणी, एंटिटी का नाम और शिकायत की प्रकृति का चयन करें।
5. शिकायत का विवरण संक्षिप्त तरीके से (1000 वर्णों तक में) प्रदान करें।
6. शिकायत के लिए एक सहायक दस्तावेज़ के रूप में एक पीडीएफ दस्तावेज़ जोड़ने करने का विकल्प भी है।

शिकायत प्रस्तुत करने पर, स्क्रीन पर एक सिस्टम जनरेटेड अद्वितीय (यूनिक) पंजीकरण संख्या प्रदर्शित की जाएगी जिसे भविष्य में पत्राचार (कॉरेस्पोंडेंस) के लिए नीचे ले जाया जा सकता है। पंजीकृत ईमेल-आईडी और मोबाइल नंबर पर एक ईमेल के साथ-साथ शिकायत पंजीकरण संख्या वाला टेक्स्ट भी भेजा जाएगा।

अद्वितीय शिकायत पंजीकरण संख्या में लॉग इन करके शिकायत की स्थिति देखने का विकल्प भी है। संबंधित संस्था और निवेशक दोनों एक दूसरे को स्पष्टीकरण मांग सकते हैं और प्रदान कर सकते हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि प्रत्येक शिकायत का एक ऑडिट ट्रेल होता है।

शिकायतों को संभालने की प्रक्रिया

2020 से पहले, शिकायतें जो संबंधित संस्थाओं द्वारा निवारण करने में असमर्थ होती थीं या अपर्याप्त रूप से निपटाई गई थीं, उन्हें सेबी को भेज दिया जाता था। हालाँकि, सेबी ने 13 अगस्त, 2020 के सर्कुलर के माध्यम से, 1 सितंबर, 2020 से शुरू होने वाली शिकायतों को संभालने में सेबी की भूमिका को एक नामित स्टॉक एक्सचेंज (डीएसई) में बदल दिया। नीचे दो अलग मामलों में शिकायतों को संभालने के लिए तंत्र दिया गया है।

जहां शिकायत संबंधित सूचीबद्ध कंपनी /पंजीकृत मध्यस्थ के पास सीधे दर्ज नहीं की गई है

1. शिकायत पहले संबंधित एंटिटी को भेजी जाएगी।
2. निवेशक को सीधे जवाब देने के लिए संबंधित संस्था को 30 दिनों की समय सीमा दी जाती है।
3. यदि संबंधित संस्था 30 दिनों के भीतर निवेशक को जवाब देने में विफल रहती है, तो शिकायत को स्कोर्स पोर्टल के माध्यम से डीअसई को अग्रेषित किया जाएगा।
4. यदि निवेशक शिकायत के निवारण से संतुष्ट नहीं है, तो वह प्रतिक्रिया प्राप्त होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर, स्कोर्स द्वारा प्रदान की गई “शिकायत समीक्षा सुविधा” के माध्यम से शिकायत की समीक्षा (रिव्यु) की मांग कर सकते है और फिर शिकायत को आगे बढ़ाया जाएगा।
5. यदि निवेशक संबंधित संस्था द्वारा अपनाए गए निवारण तंत्र से संतुष्ट है या उपरोक्त 15 दिनों के भीतर समीक्षा दर्ज करने में विफल रहता है, तो शिकायत बंद कर दी जाएगी।

जहां शिकायत सीधे संबंधित सूचीबद्ध कंपनी के पास दर्ज कराई गई है

नए तंत्र के तहत, जबकि निवेशक द्वारा आवेदन दाखिल करने की प्रक्रिया समान रहती है, सूचीबद्ध कंपनियों के लिए टर्नअराउंड समयसीमा में ढील दी गई है।

1. पहले दर्ज की गई शिकायत के सभी विवरण सीधे प्रस्तुत किए जाने चाहिए, अर्थात घटना के कारण की अवधि, संबंधित सूचीबद्ध कंपनी द्वारा की गई शिकायत की तिथि, पता जहां पत्राचार अंतिम बार किया गया था, आदि। ऐसी शिकायतों को डीएसई को अग्रेषित किया जाएगा।
2. इसके बाद डीएसई संबंधित सूचीबद्ध कंपनी के पास शिकायत करेगा। शिकायत प्राप्त होने के बाद, संबंधित एंटिटी को शिकायत का निवारण करने और एक कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) जमा करने के लिए 30 दिनों की अवधि दी जाती है।
3. डीएसई सूचीबद्ध कंपनी को स्कोर्स के माध्यम से 30 दिनों की एक और अवधि के भीतर शिकायत के शीघ्र निवारण के लिए एक रिमाइंडर जारी करेगा जहां:
4. सूचीबद्ध कंपनी निर्धारित 30 दिनों की अवधि के भीतर एटीआर जमा नहीं करती है या,
5. डीएसई की राय के अनुसार, शिकायत का पर्याप्त रूप से समाधान नहीं किया गया है और 30 दिनों से अधिक की अवधि के लिए लंबित है।
6. यदि शिकायत का समाधान और संतोषजनक हो जाता है, तो डीएसई एटीआर को सेबी को अग्रेषित (फॉरवर्ड) करेगा।
7. यदि 60 दिनों की समाप्ति के बाद भी शिकायत का समाधान नहीं होता है, तो डीएसई सूचीबद्ध कंपनी के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करेगा।

निवेशकों की शिकायतों का समाधान न होने पर की जा सकने वाली कार्रवाई

13 अगस्त, 2020 के उक्त सर्कुलर के अनुसार, निवेशकों की शिकायतों को हल करने में उनकी विफलता की स्थिति में एक सूचीबद्ध कंपनी के खिलाफ कार्रवाई के लिए निम्नलिखित मानक संचालन प्रक्रिया (“एसओपी”) तैयार की गई थी:

1. डीएसई प्रत्येक शिकायत के लिए प्रति दिन 1000 रुपये का जुर्माना लगाएगा।
2. डीएसई संबंधित कंपनी को एक नोटिस प्रस्तुत करेगा जिसमें जुर्माना लगाया जाएगा और लंबित शिकायतों पर एटीआर जमा करने की आवश्यकता होगी और इस तरह के नोटिस की तारीख से 15 दिनों की समय सीमा के भीतर जुर्माना अदा करना होगा।
3. यदि सूचीबद्ध कंपनी दिए गए 15 दिनों के भीतर निवेशकों की शिकायतों को हल करने और/या जुर्माना का भुगतान करने में विफल रहती है, तो डीएसई बदले में ऐसी कंपनी के प्रमोटरों को अनसुलझी शिकायतों का निवारण करने और/ या 10 दिनों की एक और अवधि के भीतर जुर्माना का भुगतान करने के लिए, इस तरह के नोटिस की तारीख से सूचित करेगा।
4. यदि सूचीबद्ध कंपनी ऊपर दी गयी आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहती है, तो डीएसई संबंधित डिपॉजिटरी को प्रमोटर(ओं) के डीमैट खाते में रखी गई अन्य सभी प्रतिभूतियों के साथ प्रमोटरों की संपूर्ण शेयरधारिता को फ्रीज करने के लिए सूचित करेगा।
5. उपरोक्त खातों को फ्रीज करने के बाद, संबंधित डिपॉजिटरी प्रमोटरों को इसके कारणों को भी सूचित करेंगे।
6. उपरोक्त कार्रवाई करने के बाद भी, यदि सूचीबद्ध कंपनी न तो निवेशकों की शिकायतों का निवारण करती है, और न ही लगाए गए जुर्माने का भुगतान करती है, तो डीएसई उसके द्वारा उपयुक्त समझी जाने वाली कोई अन्य कार्रवाई करेगा।
7. इसके बाद डीएसई अपने द्वारा की गई कार्रवाइयों के बारे में सेबी को सूचित करेगा और डीएसई द्वारा सभी रास्ते समाप्त हो जाने के बाद सेबी द्वारा की जाने वाली किसी भी आगे की कार्रवाई के लिए शिकायत को अग्रेषित करेगा।

यदि सूचीबद्ध कंपनी निवेशक की शिकायतों का समाधान करती है और आवश्यक जुर्माना अदा करती है, तो इसे अनुपालन माना जाता है। प्रमोटर (ओं) की कोई भी जमी हुई शेयरहोल्डिंग इस तरह के अनुपालन की तारीख से अपरिवर्तित होगी। हालाँकि, यदि कंपनी शिकायतों का निवारण करती है, लेकिन लगाए गए जुर्माने का भुगतान करने में विफल रहती है, तो प्रमोटर (ओं) की शेयरधारिता अर्जित जुर्माना का भुगतान किए जाने तक स्थिर रहेगी। दूसरी ओर, यदि कंपनी उपार्जित (अक्क्रुड) जुर्माने का भुगतान करती है, लेकिन निवेशकों की शिकायतों का निवारण करने में विफल रहती है, तो डीएसई जुर्माना लगाना जारी रखेगा और उसके द्वारा उपयुक्त समझी जाने वाली कोई अन्य कार्रवाई कर सकता है।

परिपत्र के दायरे में शिकायतों की प्रकृति (नेचर ऑफ़ कम्प्लेंट्स अंडर द पूर्विएव ऑफ़ द सर्कुलर)

निम्नलिखित कुछ शिकायतें डीएसई द्वारा नियंत्रित की जा सकती हैं:

1. लाभांश (डिविडेंड) प्राप्त करने में विफलता।
2. बोनस प्राप्त करने में विफलता।
3. डुप्लीकेट ऋण (डेब्ट) प्रतिभूति प्रमाणपत्र प्राप्त करने में विफलता।
4. डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र प्राप्त करने में विफलता।
5. आंशिक पात्रता (फ्रॅक्शनल एंटाइटलमेंट) की प्राप्ति न होना।
6. लाभांश वितरण में देरी के लिए ब्याज प्राप्त करने में विफलता।
7. डिबेंचर पर ब्याज प्राप्त करने में विफलता, डिबेंचर की मोचन (रिडेम्पशन) राशि या डिबेंचर पर ब्याज के विलंबित भुगतान के कारण ब्याज।
8. पब्लिक या राइट्स इश्यू के बाद सिक्योरिटीज प्राप्त करने में विफलता।
9. हस्तांतरण (ट्रांसफर) या संचरण (ट्रांसमिशन) के बाद शेयर प्राप्त करने में विफलता।
10. अभौतिकीकरण (डीमटेरियलाइसेशन) से संबंधित मुद्दे।

सर्कुलर के दायरे में नहीं आने वाली शिकायतों की प्रकृति

हालांकि डीएसई निम्नलिखित प्रकार की शिकायतों को संभालने के लिए अधिकृत नहीं है और इसे निम्नलिखित अधिकारियों को अग्रेषित करेगा:

जिन मामलों को शिकायत के रूप में नहीं माना जाता है (मैटर्स नॉट कन्सिडर्ड एस कम्प्लेंट्स)

1. सेबी अधिनियम (सेबी एक्ट), 1992, प्रतिभूति अनुबंध विनियमन अधिनियम (सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट), 1956, डिपॉजिटरी अधिनियम (डिपॉजिटरी एक्ट), 1996 और उनके नियमों और विनियमों के साथ-साथ कंपनी अधिनियम, 2013 से संबंधित शिकायतें नहीं हैं।
2. गुमनाम रूप से प्राप्त शिकायतें (व्हिसल ब्लोअर शिकायतों को छोड़कर)।
3. अधूरी या गैर-विशिष्ट जानकारी वाली शिकायतें।
4. निराधार आरोप वाली शिकायतें।
5. सुझावों या अनौपचारिक मार्गदर्शन वाली जानकारी।
6. असंतोषजनक व्यापारिक कीमतों से संबंधित शिकायतें।
7. कंपनियों / बिचौलियों के साथ निजी समझौतों से उत्पन्न होने वाली कंपनियां।
8. जाली दस्तावेजों के मामलों से संबंधित शिकायतें।
9. प्रतिभूति बाजार में निवेश से संबंधित शिकायतें नहीं।
10. अनियमित गतिविधियों के संबंध में शिकायतें।
11. ऐसी शिकायतें जो उन मामलों से जुड़ी हैं जो विचाराधीन (सब-जुडिस) हैं।

कंपनियों के प्रकार जिनके खिलाफ स्कोर्स पर शिकायत दर्ज नहीं की जा सकती है

1. ऐसी कंपनियाँ जो असूचीबद्ध हैं या स्टॉक एक्सचेंजों के प्रसार बोर्ड में रखी गई हैं।
2. वे कंपनियाँ जिनके विरुद्ध दिवाला/समापन कार्यवाही में अधिस्थगन आदेश पारित किया गया है।
3. जिन कंपनियों के नाम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ने काट दिए हैं।
4. एमसीए द्वारा प्रकाशित सूची के अनुसार गायब हो रही कंपनियां।
5. ऐसी कंपनियाँ जो निलंबित या परिसमापन (लिक्विडेशन) के अधीन हैं, आदि।

सेबी और सैट के स्कोर से संबंधित निर्णय

स्कोर्स की पवित्रता (सैनटीटी) हर समय बनी रहनी चाहिए

एस.एस. फोर्जिंग एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड और अन्य बनाम सेबी के मामले में माननीय सैट निम्नानुसार आयोजित किया गया:

“इस ट्रिब्यूनल ने लगातार माना है कि पूंजी बाजार को विनियमित करने के लिए नियामक के लिए निवेशकों की शिकायतों का निवारण अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि समयबद्ध ढांचे के भीतर शिकायतों का निवारण नहीं किया जाता है, तो इससे निवेशकों में निराशा होती है, जो पूंजी बाजार में और निवेश करने के लिए प्रेरित नहीं हो सकते हैं। इसलिए जून, 2011 में सेबी द्वारा शुरू की गई शिकायत निवारण प्रणाली के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता है और सभी सूचीबद्ध कंपनियों को इसकी पवित्रता बनाए रखनी होगी।”

स्कोर्स प्रमाणीकरण प्राप्त करने में विफल रहने पर दंड का निर्धारण (डेटर्मिनेशन ऑफ़ पेनल्टी ऑन फेलिंग टू ओब्टेन स्कोर्स ऑथेंटिकेशन)

माननीय सैट ने मैसर्स विदर्भ इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम सेबी के मामले में, यह माना कि ऐसे मामलों में जहां एक सूचीबद्ध कंपनी सेबी परिपत्रों में निर्धारित समय के भीतर स्कोर प्रमाणीकरण प्राप्त करने में विफल रहती है, यह सेबी के निर्देशों का उल्लंघन करने के बराबर होगी और सेबी अधिनियम, 1992 की धारा 15एचबी के तहत जुर्माना लगाया जाएगा। धारा के अनुसार, जुर्माना 1 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये के बीच हो सकता है। ट्रिब्यूनल द्वारा पोर्ट शिपिंग कंपनी लिमिटेड बनाम सेबी के मामले में भी यही दोहराया गया था।

सेबी अधिनियम, 1992 की धारा 15 एचबी के तहत लगाए गए जुर्माने में कमी

सेबी ने सेबी सर्कुलर्स में निर्धारित समय के साथ स्कोर प्रमाणीकरण प्राप्त करने में विफल रहने के लिए अपीलकर्ता शिकार कंसल्टेंट्स लिमिटेड (नोटिस) के खिलाफ 8 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। सेबी सर्कुलर दिनांक 13 अगस्त 2012 के अनुसार, 14 सितंबर, 2012 तक प्रमाणीकरण प्राप्त करना अनिवार्य था। नोटिसकर्ता ने 16 जुलाई, 2017 को देर से स्कोर प्रमाणीकरण के लिए आवेदन किया था और इसे 31 जुलाई, 2017 को प्रदान किया गया था। लगाए गए जुर्माने की मात्रा के आधार पर, नोटिसकर्ता ने निम्नलिखित आधारों पर सैट को अपील की:

1. कंपनी के शेयरों में ट्रेडिंग 12 फरवरी 2003 से निलंबित है।
2. 2016 में, नए निदेशक मंडल (बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स) ने वित्तीय (फाइनेंशीयल) संकट से इसे पुनर्जीवित करने के लिए कंपनी का अधिग्रहण किया।
3. 20 जून, 2017 को कारण बताओ नोटिस प्राप्त होने पर, नए निदेशक मंडल ने 26 जुलाई, 2017 को स्कोर प्रमाणीकरण के लिए आवेदन किया।

माननीय सैट ने उपरोक्त परिस्थितियों पर ध्यान से विचार करने के बाद पाया कि अपीलकर्ता द्वारा बताए गए कम करने वाले कारकों के अलावा, कई समान मामलों में, सेबी के न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने इस तथ्य के बावजूद कि न्यूनतम जुर्माना सेबी अधिनियम, 1992 की धारा 15 एचबी के तहत 1 लाख है, बिल्कुल भी जुर्माना नहीं लगाना उचित समझा। नतीजतन, इसने दंड को घटाकर 1 लाख करना उचित समझा।

स्कोर्स प्रमाणीकरण प्राप्त करने के लिए लंबित निवेशक शिकायतें कोई पूर्वापेक्षा नहीं हैं

सेबी ने देखा कि रेनकल केमिकल्स इंडिया लिमिटेड (नोटिस) स्कोर प्रमाणीकरण प्राप्त करने में विफल रहा, जिससे सेबी सर्कुलर्स के प्रावधानों की अवज्ञा हुई और 6 लाख का जुर्माना लगाया गया। लगाए गए जुर्माने की मात्रा से व्यथित, नोटिस ने सैट को एक अपील दायर की जिसमें तर्क दिया गया कि स्कोर्स प्रमाणीकरण प्राप्त करने में देरी ने निवेशकों को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं किया क्योंकि उस समय कोई लंबित निवेशक शिकायत नहीं थी। अपीलकर्ता ने यह भी तर्क दिया कि सेबी द्वारा लगाया गया 6 लाख का जुर्माना अत्यधिक था, यह देखते हुए कि कई मामलों में लगाया गया न्यूनतम जुर्माना केवल 1 लाख था। उन तर्कों को खारिज करते हुए, सैट ने पाया कि, यह तथ्य कि प्रासंगिक समय पर कोई निवेशक शिकायत लंबित नहीं थी, अपीलकर्ता के लिए समय-समय पर सेबी द्वारा जारी परिपत्रों की अवज्ञा करने का आधार नहीं हो सकता है। ट्रिब्यूनल ने यह भी स्पष्ट रूप से कहा कि संबंधित तथ्यों के आधार पर जुर्माने की मात्रा अलग-अलग होती है और अपीलकर्ता की दलील में कोई दम नहीं है।

नोटिस का जवाब दाखिल करने में विफल रहने और व्यक्तिगत सुनवाई के लिए उपस्थित होने पर लगाए गए आरोपों की स्वीकृति माना जाएगा

माननीय सैट ने संजय कुमार तायल और अन्य बनाम सेबी के मामले में देखा कि:

“…अपीलकर्ताओं ने न तो उन्हें जारी कारण बताओ(शो कॉज) नोटिस का जवाब दाखिल किया है और न ही न्यायिक कार्यवाही में उन्हें दी गई व्यक्तिगत सुनवाई के अवसर का लाभ उठाया है और इसलिए, अपीलकर्ताओं ने कारण बताओ नोटिस में उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों को स्वीकार कर लिया है …”

निष्कर्ष

सूचीबद्ध कंपनियों और बिचौलियों के खिलाफ शारीरिक रूप से शिकायत दर्ज करना एक समय लेने वाली प्रक्रिया है। एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ-साथ हाल ही में लॉन्च किए गए मोबाइल एप्लिकेशन जैसे स्कोर्स को पेश करने से निवेशकों को काफी आराम और सुविधा मिली है। निवेशक अपनी शिकायत की स्थिति देख सकते हैं और साथ ही सरल और लागत प्रभावी तरीके से अपनी शिकायतों पर अनुवर्ती कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। स्कोर्स के परिणामस्वरूप, निवेशकों की शिकायतों का तेजी से निवारण किया जा रहा है। नतीजतन, प्रतिभूति बाजार से संबंधित सभी शिकायतों को इस वन-स्टॉप पोर्टल द्वारा संबोधित किया जा सकता है।