यह लेख Bhavisha Manish Ramrakhyan द्वारा लिखा गया है, जो लॉसिखो से अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध वार्ता, प्रारूपण और प्रवर्तन में डिप्लोमा कर रही हैं। यह लेख भारत में क्लिकव्रैप समझौतों की प्रवर्तनीयता (इंफोरसेबिलिटी) के बारे में चर्चा करता है। इस लेख का अनुवाद Vanshika Gupta द्वारा किया गया है।
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परिचय
इन दिनों आभासी आर्थिक प्रणाली के घातीय उदय के साथ, ऑनलाइन समझौतों को इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य (कॉमर्स) में अटूट रूप से बुना जा रहा है। इनमें से, सबसे लोकप्रिय क्लिकरैप समझौते हैं, जिन्हें डिजिटल संरचनाओं पर काम करते समय लेनदेन की कीमतों को कम करने में सबसे व्यापक विशेषताओं में से एक के रूप में कहा जा सकता है। क्लिकवैप समझौतों का उपयोग प्रमुख रूप से सॉफ्टवेयर प्रोग्राम लाइसेंस, ऑनलाइन पेशकश (ऑफरिंग्स) और ई-वाणिज्य में किया जाता है, जहां उपयोगकर्ता को शर्तों के प्रति अपनी सहमति दिखाने के लिए एक बटन को दबाना होता है या एक बॉक्स को चेक करना होता है। यह लेख भारत में क्लिकरैप समझौतों की प्रवर्तनीयता की जांच करता है, कानूनों, मामले की प्राथमिकता और व्यवसायों और उपभोक्ताओं के लिए व्यावहारिक निहितार्थों का हवाला देता है।
प्रवर्तनीयता
क्लिकरैप समझौते उस प्रक्रिया से अपना नाम लेते हैं जिसमें उपयोगकर्ता संलग्न होते हैं जब वे एक बटन को दबाते हैं जो नियम और शर्तों की स्वीकृति का संकेत देते हैं। ब्राउज़वैप समझौतों के विपरीत, जिसमें शब्द केवल उपयोगकर्ता को उपलब्ध कराए जाते हैं, क्लिकरैप के संदर्भ में, शर्तें विशेष रूप से उपयोगकर्ता से कुछ सकारात्मक कार्रवाई की मांग करती हैं। यह भेद इसकी वैधता के निर्धारण में महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे स्वीकृति की एक स्पष्ट अभिव्यक्ति का गठन करने के लिए लिया जाता है।
भारत में क्लिकरैप समझौतों को नियंत्रित करने वाला कानूनी ढांचा
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (आईटी अधिनियम) भारत में इलेक्ट्रॉनिक अनुबंधों को नियंत्रित करने वाले प्राथमिक वैधानिक विनियमन के रूप में कार्य करता है। विशेष रूप से, आईटी अधिनियम की धारा 10-A इस संबंध में महत्वपूर्ण महत्व रखती है। यह आवश्यक तत्वों को निर्दिष्ट करके इलेक्ट्रॉनिक अनुबंधों की वैधता को संबोधित करता है जो कानूनी रूप से वैध अनुबंध के लिए मौजूद होने चाहिए।
धारा 10-A के अनुसार, एक इलेक्ट्रॉनिक अनुबंध को वैध माना जाता है यदि वह कुछ मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करता है। सबसे पहले, एक इलेक्ट्रॉनिक समझौता होना चाहिए जो एक प्रस्ताव का गठन करता है। एक प्रस्ताव एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को दिया गया प्रस्ताव है, जो विशिष्ट शर्तों पर अनुबंध में प्रवेश करने की इच्छा व्यक्त करता है। इलेक्ट्रॉनिक अनुबंध में यह प्रस्ताव ईमेल, वेबसाइट फॉर्म या ई-वाणिज्य मंच जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से किया जा सकता है।
दूसरे, प्रस्ताव की स्वीकृति होनी चाहिए। स्वीकृति एक प्रस्ताव की शर्तों से सहमत होने का कार्य है, जिससे कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता होता है। एक इलेक्ट्रॉनिक अनुबंध में, स्वीकृति को विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक कार्यों के माध्यम से दर्शाया जा सकता है, जैसे कि “स्वीकार करें” बटन को दबाना, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डाउनलोड करना, या प्रस्ताव की शर्तों के अनुसार एक कार्य करना।
तीसरा, कानूनी प्रतिफल होना चाहिए। प्रतिफल एक अनुबंध के लिए पक्षों के बीच मूल्य के आदान-प्रदान को संदर्भित करता है। एक इलेक्ट्रॉनिक अनुबंध में, प्रतिफल विभिन्न रूप ले सकता है, जैसे कि धन, माल, सेवाओं या वादों का आदान-प्रदान। यह आवश्यक है कि प्रतिफल वैध हो और कानून द्वारा निषिद्ध न हो।
इसके अलावा, धारा 10-A इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर को कुछ शर्तों के तहत कानूनी रूप से वैध मानती है। इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक विधि है जिसका उपयोग किसी दस्तावेज़ को प्रमाणित करने के लिए किया जाता है, जैसे डिजिटल हस्ताक्षर या स्कैन किए गए हस्ताक्षर। आईटी अधिनियम इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के उपयोग के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है, यह सुनिश्चित करता है कि उनका पारंपरिक हस्तलिखित हस्ताक्षर के समान कानूनी प्रभाव हो।
यह ध्यान देने योग्य है कि धारा 10-A सहित आईटी अधिनियम, भारत में इलेक्ट्रॉनिक अनुबंधों की वैधता और प्रवर्तनीयता को बढ़ावा देने में सहायक रहा है। इसने ई-वाणिज्य और डिजिटल लेनदेन के विकास को सुविधाजनक बनाया है, जिससे व्यवसायों और व्यक्तियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से संविदात्मक संबंधों में संलग्न होने में सक्षम बनाया गया है।
अनुबंध अधिनियम, 1872
1872 का अनुबंध अधिनियम, कानून का एक अनिवार्य हिस्सा, भारत में अनुबंधों और समझौतों के लिए आधार प्रदान करता है। एक बाध्यकारी अनुबंध सुनिश्चित करने के लिए, कुछ तत्व मौजूद होने चाहिए: स्वतंत्र सहमति, एक वैध विषय और वैध प्रतिफल। डिजिटल युग में प्रचलित क्लिक-रैप समझौते इन आवश्यकताओं से मुक्त नहीं हैं।
अधिनियम की धारा 2 (e) एक अनुबंध को “प्रत्येक वादा और वादों का प्रत्येक समूह, जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल का निर्माण करता है, एक समझौता है।” यह परिभाषा पारंपरिक पेपर-आधारित अनुबंधों और आधुनिक क्लिक-रैप समझौतों दोनों के लिए सही है। क्लिक-रैप समझौते, अक्सर ऑनलाइन लेनदेन और सॉफ़्टवेयर डाउनलोड के दौरान सामने आते हैं, उपयोगकर्ता को “मैं सहमत हूं” बटन या इसी तरह की कार्रवाई पर दबा कर अपनी सहमति इंगित करने की आवश्यकता होती है।
जबकि क्लिक-रैप समझौते डिजिटल क्षेत्र में सुविधा और दक्षता प्रदान करते हैं, वे अपने कागज-आधारित समकक्षों के समान कानूनी आवश्यकताओं के अधीन हैं। क्लिक-रैप समझौते में शामिल पक्षों को बिना किसी जबरदस्ती या अनुचित प्रभाव के अपनी स्वतंत्र और वास्तविक सहमति प्रदान करनी चाहिए। अनुबंध का उद्देश्य वैध होना चाहिए, और पक्षों के बीच आदान-प्रदान किया गया प्रतिफल कानूनी और मूल्यवान होना चाहिए।
क्लिक-रैप समझौतों में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों और व्यवसायों के लिए अपने अधिकारों और दायित्वों को समझना महत्वपूर्ण है। “मैं सहमत हूं” पर दबाने से पहले नियमों और शर्तों की सावधानीपूर्वक समीक्षा करना यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि समझौता पक्षों के इरादों के साथ संरेखित हो और कानूनी ढांचे का अनुपालन करे।
1872 का अनुबंध अधिनियम ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों अनुबंध के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में कार्य करता है, निष्पक्षता, पारदर्शिता और प्रवर्तनीयता सुनिश्चित करता है। स्वतंत्र सहमति, वैध विषय और वैध प्रतिफल के सिद्धांतों का पालन करके, क्लिक-रैप समझौते डिजिटल परिदृश्य में कानूनी रूप से बाध्यकारी और प्रभावी हो सकते हैं।
क्लिकरैप समझौतों की प्रवर्तनीयता: न्यायिक परिप्रेक्ष्य
भारतीय न्यायालय ने समय के साथ क्लिकरैप समझौतों की प्रवर्तनीयता को स्वीकार किया है। निर्णयों की एक श्रेणी रही है जिसमें भारत में न्यायालय ने क्लिकरैप समझौतों और अनुबंध के पारंपरिक रूप के बीच समानता खींचकर क्लिकरैप समझौतों को मान्यता दी है और मान्य किया है। कुछ महत्वपूर्ण निर्णय इस प्रकार हैं:
ट्राइमेक्स इंटरनेशनल एफजेडई लिमिटेड, दुबई बनाम वेदांता एल्युमिनियम लिमिटेड
ट्राइमेक्स इंटरनेशनल एफजेडई लिमिटेड, दुबई बनाम वेदांता एल्युमिनियम लिमिटेड, भारत के प्रसिद्ध 2010 मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने ई-अनुबंधों की वैधता पर फैसला सुनाया। इस मामले में दुबई की एक कंपनी ट्राइमेक्स इंटरनेशनल एफजेडई और एक भारतीय कंपनी वेदांता एल्युमिनियम लिमिटेड के बीच बॉक्साइट की सप्लाई को लेकर विवाद चल रहा था। ट्राइमेक्स ने तर्क दिया है कि उनके बीच आदान-प्रदान किए गए ईमेल की एक श्रृंखला ने कानूनी रूप से बाध्यकारी अनुबंध का गठन किया।
न्यायालय के समक्ष मुख्य सवाल यह था कि क्या ये ईमेल आदान-प्रदान भारतीय कानून के तहत वैध और कानूनी रूप से निष्पादन योग्य अनुबंध होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि एक ई-अनुबंध वास्तव में वैध और लागू करने योग्य है यदि यह अधिनियम के तहत प्रदान किए गए अनुबंध की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करता है।
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि आईटी अधिनियम, 2000 स्वयं इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख (रिकॉर्ड) और हस्ताक्षर को कानूनी मान्यता देता है, और इसलिए ऑनलाइन दर्ज किए गए अनुबंध वैध अनुबंध हैं। इसके फैसले ने दोहराया कि जिस माध्यम से एक अनुबंध किया जाता है, वह इसे अमान्य नहीं करेगा यदि एक वैध अनुबंध के तत्व मौजूद हैं।
यह मामला भारत में क्लिक रैप समझौते सहित इलेक्ट्रॉनिक अनुबंधों की प्रवर्तनीयता के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल था। इसने संकेत दिया कि न्यायपालिका ने नई व्यावसायिक प्रथाओं और डिजिटल युग के लिए पारंपरिक कानूनी न्यायशास्त्र विकसित करने की आवश्यकता को स्वीकार किया है। इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन में शामिल व्यवसायों को स्पष्टता और विश्वास दिया गया था, यह बहुत स्पष्ट करके कि उचित रूप से गठित इलेक्ट्रॉनिक समझौते कानूनी रूप से बाध्यकारी हैं और लागू करने योग्य भी हैं।
कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम मैसर्स दीपक केबल्स (इंडिया) लिमिटेड (2014)
कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम मैसर्स दीपक केबल्स (इंडिया) लिमिटेड का मामला भारत में ई-अनुबंधों की प्रवर्तनीयता को समझाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसकी सुनवाई कर्नाटक उच्च न्यायालय ने की है। विवाद में केबलों की आपूर्ति और स्थापना के लिए एक अनुबंध शामिल था। इसके नियमों और शर्तों के साथ समझौते को ध्यान में लाया गया और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से स्वीकार किया गया।
न्यायालय में मुख्य मुद्दा यह था कि क्या इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से अनुबंध की शर्तों की स्वीकृति कानूनी रूप से वैध थी। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा है कि एक इलेक्ट्रॉनिक अनुबंध लागू करने योग्य है, लेकिन भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 के तहत एक वैध अनुबंध के लिए बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। इनमें वैध प्रस्ताव और स्वीकृति, कानूनी संबंध बनाने का इरादा और वैध प्रतिफल शामिल होंगे।
न्यायालय ने विस्तार से बताया कि एक बाध्यकारी समझौते में प्रवेश करने के लिए पक्षों का इरादा प्रमुख महत्व का है। इस मामले में, कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड और मैसर्स दीपक केबल्स के बीच आदान-प्रदान किए गए ई-मेल पत्राचार के माध्यम से यह संदेह से परे स्थापित किया गया था कि अनुबंध की शर्तों से बाध्य होने का इरादा था। 2000 का आईटी अधिनियम इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और डिजिटल हस्ताक्षर को मान्यता देता है, और इस प्रकार न्यायालय ने माना कि इस तरह के समझौतों की वैधता को और मजबूत किया जाता है।
यह मामला महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह भारत में ई-अनुबंध की वैधता को दोहराता है, जिसमें क्लिक रैप समझौता के माध्यम से बनाए गए ई-अनुबंध भी शामिल हैं, जो इस तरह के परिदृश्य की पृष्ठभूमि के खिलाफ हैं। मामलों से पता चलता है कि जब तक डिजिटल अनुबंध पारंपरिक कागज-आधारित व्यवस्था के लिए विकसित आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, तब तक न्यायालयें उन्हें लागू करने के लिए तैयार हैं। इस प्रकार यह निर्णय साइबरस्पेस में काम करने वाली किसी भी व्यावसायिक इकाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉनिक रूप से बनाए गए और स्वीकार किए गए समझौतों के लिए कानूनी वैधता की पुष्टि करता है।
प्रवर्तनीयता के लिए आवश्यक तत्व
क्लिक-रैप समझौतों को लागू करने योग्य बनाने के लिए, निम्नलिखित तत्वों पर सावधानीपूर्वक विचार किया जाना चाहिए:
स्पष्ट और विशिष्ट शब्द
नियम एवं शर्तों को हमेशा स्पष्ट एवं सुस्पष्ट तरीके से प्रस्तुत किया जाना चाहिए, ताकि स्वीकृति से पहले उपयोगकर्ताओं को उनकी समीक्षा करने की अनुमति मिल सके। न्यायालयों ने ऐसे समझौतों को ख़ारिज किया है जिनमें शर्तें लंबे दस्तावेजों में दबा दी गई थीं या भ्रामक तरीके से प्रस्तुत की गई थीं।
सकारात्मक कार्रवाई
सकारात्मक कार्रवाई—जिसके लिए उपयोगकर्ताओं को “मैं सहमत हूं” पर दबाने की आवश्यकता होती है—का अर्थ है व्यक्ति की ओर से स्पष्ट सहमति। यह सुविधा वह है जो क्लिकरैप समझौतों बनाम ब्राउज़ रैप्स की विशेषता है और यही ऐसे समझौतों को मान्य करती है।
समीक्षा करने का अवसर
उपयोगकर्ता को स्वीकार करने से पहले नियम और शर्तों की समीक्षा करने का अवसर दिया जाना चाहिए। हाइपरलिंकिंग स्पष्ट और विशिष्ट होनी चाहिए ताकि उपयोगकर्ता निर्णय लेने से पहले वास्तव में पाठ की समीक्षा कर सकें।
मामलो का अध्ययन: कार्रवाई में प्रवर्तनीयता
एचडीएफसी बैंक लिमिटेड बनाम कुमार और अन्य (2016)
एचडीएफसी बैंक लिमिटेड बनाम कुमार एवं अन्य, 2016 में दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय का भारत में क्लिकव्रैप समझौतों की प्रवर्तनीयता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। क्लिकरैप समझौते इलेक्ट्रॉनिक अनुबंध हैं जो तब बनते हैं जब कोई उपयोगकर्ता किसी सेवा या उत्पाद के नियमों और शर्तों को स्वीकार करने के लिए “मैं सहमत हूं” या इसी तरह के बटन पर दबाता है। ये समझौते आमतौर पर ऑनलाइन बैंकिंग, ई-वाणिज्य और सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग में उपयोग किए जाते हैं।
इस मामले में, भारत के सबसे बड़े बैंकों में से एक एचडीएफसी बैंक ने अपनी ऑनलाइन बैंकिंग सेवाओं में एक क्लिकरैप समझौते को शामिल किया था। समझौते में देयता सीमाओं, विवाद समाधान प्रक्रियाओं और डेटा संरक्षण नीतियों सहित विभिन्न नियम और शर्तें शामिल थीं। एचडीएफसी बैंक के ग्राहक कुमार ने कुछ शर्तों की प्रवर्तनीयता को चुनौती देते हुए तर्क दिया कि उन्होंने “मैं सहमत हूं” पर क्लिक दबाने से पहले उन्हें पढ़ा या समझा नहीं था।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने माना कि क्लिकरैप समझौते भारत में वैध और लागू करने योग्य हैं, बशर्ते कि कुछ शर्तें पूरी हों। इन शर्तों में शामिल हैं:
- सूचना और सहमति: उपयोगकर्ता को “मैं सहमत हूं” पर क्लिकदबाने से पहले क्लिकरैप समझौते की स्पष्ट और विशिष्ट सूचना दी जानी चाहिए। नोटिस स्क्रीन पर एक प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए और समझने में आसान होना चाहिए।
- समीक्षा करने का अवसर: उपयोगकर्ता को “मैं सहमत हूं” पर दबाने से पहले क्लिकरैप समझौते के नियमों और शर्तों की समीक्षा करने का उचित अवसर दिया जाना चाहिए। समझौते को एक सुपाठ्य और सुलभ प्रारूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- सकारात्मक सहमति: उपयोगकर्ता को “मैं सहमत हूं” या इसी तरह के बटन पर दबा करके क्लिकरैप समझौते के नियमों और शर्तों के लिए सकारात्मक रूप से सहमति देनी चाहिए। बटन को स्पष्ट रूप से लेबल किया जाना चाहिए और इसे भ्रामक या भ्रामक तरीके से नहीं रखा जाना चाहिए।
- लिखित रिकॉर्ड: क्लिकरैप समझौते को एक टिकाऊ और सुलभ प्रारूप में संग्रहीत किया जाना चाहिए, जैसे कि पीडीएफ फाइल या स्क्रीनशॉट। यह रिकॉर्ड उपयोगकर्ता की सहमति के प्रमाण के रूप में काम करेगा।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह भी माना कि यदि उपयोगकर्ता नियम और शर्तों को नहीं पढ़ता या समझता है तो क्लिकरैप समझौते स्वचालित रूप से अमान्य नहीं होते हैं। हालांकि, न्यायालय ने कहा कि उपयोगकर्ता की समझ की कमी यह निर्धारित करने में एक कारक हो सकती है कि समझौता किसी विशेष मामले में लागू करने योग्य है या नहीं।
एचडीएफसी बैंक लिमिटेड बनाम कुमार एवं अन्य 2016 के निर्णय का भारत में क्लिकव्रैप समझौतों के उपयोग पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। क्लिकव्रैप समझौतों का उपयोग करने वाले व्यवसायों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा उल्लिखित शर्तों का अनुपालन करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनके समझौते लागू करने योग्य हैं।
इस प्रकार, न्यायालय की जांच इस बात पर आधारित थी कि क्या ग्राहक द्वारा कंपनी के साथ किया गया ऐसा क्लिकव्रैप समझौता, जिसमें उसे नियमों और शर्तों को स्वीकार करने के लिए एक बटन पर क्लिक करने की आवश्यकता होती है, एक वैध अनुबंध है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस क्लिकरैप समझौते को कानून में अच्छा माना और इसलिए, पूरी तरह से लागू करने योग्य है, जिससे स्पष्ट कार्य स्वयं “मैं सहमत हूं” पर दबाने के रूब्रिक के तहत एक स्पष्ट स्वीकृति में प्रकट हुआ। यह तर्क दिया गया कि यह सकारात्मक कार्रवाई, स्वीकृति से पहले शर्तों की समीक्षा करने के लिए उपयोगकर्ता को दिए गए अवसर के साथ, भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 के तहत धारा की आवश्यकताओं को पूरा करती है।
न्यायालय ने यह भी बताया कि 2000 के आईटी अधिनियम ने कानूनी रूप से इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और डिजिटल हस्ताक्षर को मान्यता दी है; इसलिए, यह क्लिकरैप समझौता को इंकार नहीं कर सकता है। इस निर्णय ने यह पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया कि क्लिकरैप समझौतों की प्रवर्तनीयता के लिए, शर्तों की एक स्पष्ट और विशिष्ट प्रस्तुति और उपयोगकर्ता की सकारात्मक सहमति होनी चाहिए।
वर्तमान मामले में जो महत्वपूर्ण है, मिसाल मूल्य पर विचार करते हुए, यह स्पष्ट रूप से माना गया है कि क्लिकरैप समझौते भारत में लागू करने योग्य हैं। दूसरी ओर, न्यायालय ने स्पष्ट रूप से डिजिटल अनुबंधों का समर्थन किया है। इसलिए यह उपयोगकर्ता से सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता और व्यवसाय की आवश्यकता को यह सुनिश्चित करने के लिए रेखांकित करता है कि ऑनलाइन लेनदेन के माध्यम से नियम और शर्तों को प्रदर्शित करने में पारदर्शिता और स्पष्टता है।
डीएलएफ लिमिटेड बनाम मनमोहन लोव, 2017
डीएलएफ लिमिटेड बनाम मनमोहन लोव (2017) का मामला दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा तय किया गया, भारतीय कानूनी ढांचे में क्लिकरैप समझौतों की प्रवर्तनीयता के संबंध में एक महत्वपूर्ण उदाहरण के रूप में आता है। डीएलएफ लिमिटेड, सबसे प्रमुख रियल एस्टेट डेवलपर्स में से एक, ने अपनी ऑनलाइन आवासीय संपत्ति बुकिंग प्रक्रिया में पेश किया था जिसे “क्लिकवैप समझौते” के रूप में जाना जाता है। ग्राहक मनमोहन लोव ने ऑनलाइन बुकिंग प्रक्रिया में “मैं सहमत हूं” बटन पर दबा करके उन नियमों और शर्तों की अनिवार्यता को चुनौती दी, जिन पर उन्होंने सहमति व्यक्त की थी।
न्यायालय को यह तय करना था कि क्लिकरैप समझौते ने भारतीय कानून के तहत वैध अनुबंध के लिए परीक्षण पारित किए हैं या नहीं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाते हुए क्लिकरैप समझौते को मान्य किया कि “मैं सहमत हूं” बटन पर प्रत्येक दबाने के साथ, ग्राहक ने साफ़ और स्पष्ट रूप से समझौते के नियमों और शर्तों के लिए अपनी सहमति दी। यह नोट किया गया था कि इस तरह के समझौते को ग्राहक को शर्तों को देखने की अनुमति देने के बाद प्रस्तुत किया गया था।
आईटी अधिनियम, 2000 का भी उल्लेख किया गया है, जिसके तहत कानून द्वारा ई-अनुबंधों और ई-हस्ताक्षरों को कानूनी मान्यता दी गई थी, जिससे क्लिकरैप समझौतों की वैधता को और मजबूत किया गया था। न्यायालय ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि प्रवर्तनीयता शर्तों की स्पष्टता और विशिष्टता और उपयोगकर्ता की ओर से सकारात्मक कार्रवाई पर निर्भर करती है।
सत्तारूढ़ न्यायपालिका के रुख का समर्थन करता है कि क्लिकरैप समझौते अब तक लागू करने योग्य हैं क्योंकि वे एक अनुबंध के आवश्यक तत्वों को पूरा करते हैं – प्रस्ताव, स्वीकृति और कानूनी संबंध बनाने का इरादा। यह भारत में एक इलेक्ट्रॉनिक समझौते को कानूनी ताकत प्रदान करता है और व्यवसायों को अपने ऑनलाइन अनुबंधों को कानूनी रूप से बांधने के लिए उपयोगी सबक प्रदान करता है। यह मामला उपभोक्ताओं और व्यवसायों दोनों को आश्वस्त करता है कि क्लिकरैप समझौतों के माध्यम से सुगम इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन की वैधता कानून पर आधारित है।
चुनौतियां और विचार
भले ही क्लिकरैप समझौते आम तौर पर लागू करने योग्य हो सकते हैं, लेकिन उनसे जुड़ी कुछ समस्याएं हैं। इसमे शामिल है:
अनुचित शर्तें और उपभोक्ता संरक्षण
क्लिकरैप समझौतों में, अनुचित और अविवेकपूर्ण शर्तों को उपभोक्ता को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019, उपभोक्ता को एक अनुबंध में अनुचित शर्तों को चुनौती देने का अधिकार देता है, जिससे दोनों पक्षों के बीच संतुलन बनता है: व्यवसाय और उपभोक्ता।
पारदर्शिता और स्पष्टता
नियम और शर्तें उनकी प्रस्तुति में स्पष्ट और पारदर्शी होनी चाहिए, जिसका अर्थ है कि व्यवसाय अपनी शर्तों को अनुबंधित रूप से छिपा नहीं कर सकते हैं; अन्यथा, ऐसा समझौता शून्यकरणीय होगा क्योंकि न्यायालयें सूचित सहमति को बरकरार रखती हैं।
साक्ष्य की समस्याएं
हालाँकि, उनके अस्तित्व को साबित करना और मुकदमेबाजी विवादों में उस स्वीकार्यता को साबित करना बहुत समस्याग्रस्त हो सकता है। हालांकि, साक्ष्य संबंधी समस्याओं को दूर किया जा सकता है यदि उपयोगकर्ता और वेबसाइट के बीच ऐसी स्वीकृति का उचित अभिलेख रखा जाए।
क्लिकरैप समझौतों के प्रकार
सॉफ्टवेयर लाइसेंस
क्लिकव्रैप समझौते का उपयोग उन प्रयोजनों के लिए किया जाता है, जिनके लिए सॉफ्टवेयर कंपनियों को अपने सॉफ्टवेयर उत्पादों के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है। अनुबंध समाप्त करने के लिए, उपयोगकर्ताओं को सॉफ़्टवेयर स्थापना से पहले शर्तों को स्वीकार करना होगा।
ई-वाणिज्य लेनदेन
ई-वाणिज्य प्लेटफॉर्म खरीदारी प्रक्रिया को पूरा करने से पहले उपयोगकर्ताओं को नियमों और शर्तों के लिए बाध्य करने की क्लिकरैप पद्धति अपनाते हैं। यह एप्लिकेशन प्लेटफ़ॉर्म की सुरक्षा करता है और नीतियों का अनुपालन करता है।
ऑनलाइन सेवाएं
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और क्लाउड सेवा प्रदाताओं सहित ऑनलाइन सेवा प्रदाता, अपनी सेवा की शर्तों, गोपनीयता नीतियों और उपयोग दिशानिर्देशों की उपयोगकर्ता स्वीकृति को सुरक्षित करने के लिए क्लिकरैप पद्धति का उपयोग करते हैं।
निष्कर्ष
क्लिकरैप समझौते डिजिटल परिदृश्य के लिए बहुत अधिक केंद्रीय बन गए हैं, जो उपयोगकर्ता की सहमति को सुरक्षित करने के लिए एक सुव्यवस्थित तरीका प्रदान करते हैं। भारत में, क्लिकरैप समझौतों की प्रवर्तनीयता 2000 के आईटी अधिनियम से उत्पन्न होती है, जबकि भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 से है। न्यायिक मिसालें भी उनकी वैधता को सुदृढ़ करती हैं, आगे अनुबंध गठन के लिए बुनियादी मानदंड प्रदान करती हैं। व्यवसायों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लागू करने योग्य होने के लिए उनकी प्रस्तुति स्पष्ट, सकारात्मक कार्रवाई और पारदर्शी हो। विकसित डिजिटल अर्थव्यवस्था के साथ, क्लिकरैप समझौते उपयोगकर्ता सुविधा के रास्ते में आने वाले कानून की कठोरता के बिना ऑनलाइन लेनदेन के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण बनते रहेंगे।
संदर्भ
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