यह लेख Ishan Roy Chowdhury द्वारा लिखा गया है। यह लेख कारखाना अधिनियम, 1948 के तहत कारखानों में महिलाओं के रोजगार के बारे में बात करता है। इस लेख का अनुवाद Vanshika Gupta द्वारा किया गया है।

परिचय 

हमारे देश में महिलाएं हमारे कार्यबल का एक अभिन्न अंग हैं और सामान्य जनगणना 2001 में कहा गया है कि कार्यबल में 127,220,248 लोग महिलाएं हैं। दूसरे शब्दों में, 149.8 मिलियन महिला श्रमिक मौजूद हैं, 121.8 मिलियन महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों में काम करती हैं जबकि 28 मिलियन शहरी क्षेत्रों में काम करती हैं। हमारे देश में महिलाओं को कार्यस्थल में कुछ भेदभाव का सामना करना पड़ता है। एक समय था जब महिलाओं को कुछ नौकरियों को करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन बाद में इसमें संशोधन किया गया और अब महिलाएं जो भी काम करना चाहती हैं, कर सकती हैं। भले ही भेदभाव के खिलाफ कानून हैं, फिर भी महिलाओं को कभी-कभी भेदभाव का सामना करना पड़ता है, खासकर उन काम में जिसे आमतौर पर पुरुषों की नौकरी के रूप में देखा जाता है जैसे कि कारखानों या खानों में काम करना। जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 में कहा गया है, किसी भी चीज में लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। फिर भी कारखानों में काम करते समय कुछ महिलाओं को भेदभाव का सामना करना पड़ता है। यद्यपि कारखाना अधिनियम 1948 में महिलाओं और उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा, कल्याण और लाभों से संबंधित कई प्रावधान हैं, फिर भी कुछ क्षेत्रों में इसका अभाव है।

कारखाना अधिनियम, 1948 के तहत महिलाओं के लिए प्रदान किए गए स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रावधान

धारा 19: शौचालय और मूत्रालय

कारखाना अधिनियम के अध्याय III और अध्याय IV में क्रमश स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रावधानों का प्रावधान है। कारखाना अधिनियम की धारा 19 में कहा गया है कि प्रत्येक कारखाने में पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए पर्याप्त शौचालय और मूत्रालय आवास होना चाहिए जो हर समय सभी श्रमिकों के लिए सुलभ होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय उनका उपयोग करने से रोका नहीं जा सकता है और नियोक्ता को हर समय शौचालयों और मूत्रालयों में पर्याप्त सफाई और स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए। आस-पास कपड़े धोने की जगह भी होनी चाहिए। श्रमिकों को स्वस्थ रखने के लिए यह सब बहुत आवश्यक है। खासकर महिलाओं को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इस धारा का उद्देश्य महिलाओं और पुरुषों को हर समय स्वस्थ रखना है। हालांकि दुर्भाग्य से महिलाओं और पुरुषों दोनों को इस कोविड-19 महामारी में अपने नियोक्ता द्वारा बिना किसी शौचालय के ब्रेक के ओवरटाइम काम करना पड़ा, ताकि वे अपने उपभोक्ताओं की बढ़ती मांगों की आपूर्ति जारी रख सकें।

धारा 22: गति में मशीनरी पर या उसके पास काम करना

कारखाना अधिनियम की धारा 22 में बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मशीनरी का स्नेहन और/या किसी मशीनरी या उसके किसी भी भाग का समायोजन (लुब्रिकेशन), जबकि यह चालू है, किसी भी महिला या युवा व्यक्ति द्वारा नहीं किया जाएगा। यह धारा किसी भी महिला या बच्चे (युवा व्यक्ति) को किसी भी खतरनाक चोट को रोकने के लिए मौजूद है। 

धारा 34: अत्यधिक वजन

धारा 34 संबंधित राज्य सरकार को अधिकतम वजन सीमा के बारे में नियम बनाने के लिए कुछ शक्तियां प्रदान करती है जिसे कारखानों में महिलाओं, पुरुषों और युवा लोगों द्वारा उठाया जाएगा। यह स्पष्ट रूप से दिया गया है कि किसी को भी नियोजित नहीं किया जा सकता है या ऐसा वजन उठाने के लिए नहीं कहा जा सकता है जो उन्हें नुकसान या चोट पहुंचा सकता है।

धारा 27: कपास खोलने वालों के पास महिलाओं और बच्चों के रोजगार का निषेध

कारखाना अधिनियम की धारा 27 रोजगार में लगी किसी भी महिला को कपास दबाने (प्रेसिंग कॉटन) के लिए कारखाने के किसी भी हिस्से में नियोजित करने से रोकती है या जिसमें कपास खोलने का उपयोग किया जाता है। यह महिलाओं को स्वस्थ रखने के लिए किया जाता है क्योंकि कपास की गांठों से आग लगने का खतरा अधिक होता है। जब गीली कपास की गांठों को दबाया जा रहा है तो वे उच्च मात्रा में गर्मी उत्पन्न करते हैं और उनके आसपास की चीजें आग पकड़ सकती हैं। कई उदाहरणों में, पास की सूखी कपास की गांठों में आग लग गई है और आग से संबंधित दुर्घटनाएं हुई हैं और आसपास के लोगों को जला दिया गया है। जलने से संबंधित चोटों को रोकने के लिए महिलाओं को इस प्रक्रिया में अनुमति नहीं है। 

इसके अलावा, कपास की गांठों के अचानक खुलने से उन्हें पकड़कर रखने वाली स्टील की पट्टियाँ खुल सकती हैं और टूट सकती हैं, जो कभी-कभी आस-पास के लोगों को लग जाती है, इससे बहुत दर्द और चोट लग सकती है। इसलिए, महिलाओं को ऐसी चोटों से बचाने के लिए, उन्हें कपास खोलने की प्रक्रियाओं में नियोजित करने के लिए निषिद्ध किया जाता है। हालांकि महिलाओं को कपास कारखानों के अन्य हिस्सों में नियोजित किया जा सकता है जो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक नहीं हैं जैसे कि कपड़ा बनाना, बुनाई, कपास की सफाई, रंगाई, आदि।

कारखाना अधिनियम, 1948 में कमियां और वास्तविकता

परिधान (गारमेंट) के कारखानों और कपड़ों के कारखानों में मौजूदा कोरोना महामारी में महिलाओं को नौकरी से निकाला जा रहा है या उन्हें कम वेतन दिया जा रहा है। लॉकडाउन में, कई लोग बिना काम के अपने घरों में बैठे रहे और इसलिए बिना पैसे के है। लॉकडाउन हटाए जाने के बाद, कारखानों ने केवल 30% तक अपने कार्यबल को अनुमति दी, जिससे कई लोग अभी भी बेरोजगार हैं। जिन महिला श्रमिकों के बच्चे थे, उन्हें अपने और अपने बच्चों के जीवन को खतरे में नहीं डालने के लिए काम पर नहीं आने के लिए कहा गया था, लेकिन श्रमिकों को कुछ समय बाद अपने परिवारों को खिलाने के लिए पैसे की आवश्यकता थी। 30% कार्यबल को सोशल डिस्टेंसिंग मानदंडों का पालन करने की अनुमति दी गई थी और यह अनिवार्य आवश्यकता थी। 

कई कारखानों ने अपने श्रमिकों को निकाल दिया क्योंकि उन्हें महामारी समाप्त होने तक उन्हें निष्क्रिय या किनारे पर रखने की तुलना में अधिक सुविधाजनक लगा, क्योंकि महामारी का अंत अब भी कहीं नहीं दिख रहा है। इसके अलावा कई महिलाओं को महामारी और उद्योगों द्वारा किए गए नुकसान के कारण वेतन में कटौती और आंशिक काम का सामना करना पड़ा। कई ब्रांडों ने अपने ऑर्डर रद्द कर दिए और / या अगली सूचना तक अपनी दुकानें बंद कर दीं। इससे कपड़ों की मांग कम हो गई और इस प्रकार काम की मांग और कम हो गई और इसलिए श्रमिकों को अधिक नुकसान हुआ। इस सब, के बदले में, कारखाने के मालिकों ने अपने कर्मचारियों के भुगतान में कटौती और छंटनी का सहारा लिया, जिससे कई महिलाएं बेरोजगार हो गईं या कम वेतन वाली नौकरी के साथ चली गईं। 

सामान्य तौर पर, कारखानों में महिलाओं को पुरुषों पर तरजीह (फेवर्ड) नहीं दी जाती है क्योंकि कारखानों में अधिकांश काम भारी उठाने वाला, खतरनाक और कभी-कभी जीवन के लिए खतरा होने वाला होता है, जिसे सभी महिलाओं द्वारा करने के लिए छूट दी जाती है और इसलिए वे केवल कुछ निश्चित कारखानों में कुछ विशिष्ट काम कर सकते हैं। लेकिन अब इस कोविड-19 महामारी में उनसे वह भी छीना जा रहा है। महामारी से पहले भी महिलाओं की काम की संभावना और कारखाने में नौकरी पाने की संभावना कम थी क्योंकि कई कारखाने महिलाओं को काम पर नहीं रखते हैं (क्योंकि उनका काम या निर्मित सामान हानिकारक या खतरनाक हो सकता है) और हमारे देश की उच्च आबादी के कारण, हमेशा कम नौकरी के अवसर होते हैं। महिलाओं को इन नौकरियों की आवश्यकता होती है क्योंकि कारखानों में काम करने वाली महिलाओं के आमतौर पर एक या दो बच्चे होते हैं और उनकी देखभाल करने और उन्हें प्रदान करने के लिए काम करने की आवश्यकता होती है। उनके पति का वेतन कुछ मामलों में पर्याप्त नहीं हो सकता है और इसलिए उन्हें भी काम पर जाना चाहिए और अपने परिवार के कल्याण के लिए कमाना चाहिए।

फेयरवियर फाउंडेशन ने एक बार कहा था कि भारतीय परिधान कारखानों में हिंसा बहुत आम है और यह मौखिक और शारीरिक शोषण से लेकर यौन उत्पीड़न और यहां तक कि बलात्कार तक है।

हालांकि कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 11 स्वच्छता के बारे में बात करती है, लेकिन कई कारखाने वास्तव में बहुत साफ जगह नहीं हैं। कई कारखाने श्रमिकों को भयानक स्वच्छता परिवेश में काम करने के लिए मजबूर करते हैं और जनादेश (मैंडेट) को पूरी तरह से अनदेखा करते हैं। कई कारखाने स्पष्ट रूप से कारखाना अधिनियम से कई स्वास्थ्य और स्वच्छता मांगों का उल्लंघन करते हैं। कई कारखानों में अनुचित वेंटिलेशन मौजूद है, इस बिंदु तक कि श्रमिक कभी-कभी ठीक से सांस लेने के लिए कारखाने के बाहर जाते हैं या जैसा कि वे इसे “ताजी हवा की सांस” कहते हैं। कचरे को शायद ही कभी साफ किया जाता है और कारखानों के कुछ हिस्सों में लगातार धूल और धुएं होते हैं (मुख्य रूप से यांत्रिक कार्य के कारण) और इसे साफ नहीं किया जाता है। अधिनियम की धारा 9 के तहत अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के मामले में कुछ दिनों के लिए गंदगी को साफ करके कारखाने मालिक इन सब से बच जाते हैं। 

कई श्रमिकों के पास अपने कार्यस्थलों में उचित प्रकाश व्यवस्था भी नहीं है और इसलिए वे दिन की शिफ्ट पसंद करते हैं, सूरज की रोशनी का उपयोग करके काम करते हैं, लेकिन अंधेरे में, खराब प्रकाश व्यवस्था के साथ, काम करना वास्तव में कठिन होता है, खासकर अगर काम कपड़े बुनना या कपड़े सिलना है। यह कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 17 का उल्लंघन है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने बताया है कि किसी भी कारखाने में प्रकाश व्यवस्था कितनी महत्वपूर्ण है, और यह कार्य कुशलता को कैसे बढ़ाती है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के लेख में यह भी बताया गया है कि रोशनी कहां लगाई जाए और सभी कारखानों के लिए एक बुनियादी योजना के रूप में कार्य करता है।

कारखाना अधिनियम, 1948 के अध्याय V में नियोक्ता द्वारा कामगारों के कल्याण का प्रावधान है। इस कल्याण में से अधिकांश बुनियादी मानवीय आवश्यकताएं हैं जैसे बैठने की जगह, कैंटीन, प्राथमिक चिकित्सा के लिए सुविधाएं और यहां तक कि शिशु गृह (क्रेचेस)। अधिकांश कारखानों में श्रमिकों और महिलाओं की जरूरतों की देखभाल के लिए कल्याण अधिकारी भी होने चाहिए, लेकिन कई कारखानों में इसकी कमी है। कई कारखानों में सभी कल्याणकारी आवश्यकताएं होती हैं, लेकिन वे सबसे खराब हैं। टूटी हुई बेंच और पुरानी मेजों के साथ जिन्हें वर्षों से नहीं बदला गया है।

महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए सुधार और पहल

रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय (डायरेक्टरेट जनरल ऑफ़ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग) के तहत महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण (वोकेशनल ट्रेनिंग) है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम महिलाओं को स्वतंत्र बनाने के लिए बनाया गया था और ताकि वे बोल सकें, बात कर सकें और सीख सकें। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम उन्हें नौकरी बाजार में बेहतर नौकरी पाने में मदद करता है। रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीई एंड टी) पारंपरिक और समकालीन पाठ्यक्रमों (ट्रेडिशनल एंड कंटेम्पररी कोर्सेज) में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए मुख्य एजेंसी है और यह महिलाओं को किसी भी उद्योग और / या सेवा क्षेत्र में प्रशिक्षित कौशल श्रमिकों के साथ रहने में सक्षम होने के लिए भी प्रमाणित करता है। डीजीई एंड टी के तहत पाठ्यक्रम महिलाओं को नौकरी बाजार में नौकरी सुरक्षित करने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण के साथ-साथ बहुत आवश्यक आत्मविश्वास को बढ़ावा देकर अपने लक्ष्यों और सपनों को प्राप्त करने में मदद करते हैं। डीजीई एंड टी पूरे देश में महिलाओं के व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए दीर्घकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की भी योजना बना रहा है। संस्थान में केंद्रीय क्षेत्र से ग्यारह संस्थान हैं और महिलाओं को ऐसा करने के लिए आवश्यक कौशल देकर नौकरी या स्वरोजगार खोजने में मदद करने के लिए कई पाठ्यक्रम प्रदान करता है। व्यावसायिक प्रशिक्षण राज्य क्षेत्र में भी मौजूद है और महिलाओं को विशेष रूप से प्रशासनिक नियंत्रण के तहत लोगों के नेटवर्क के माध्यम से शिल्प कौशल सिखाया जाता है। डीजीई एंड टी द्वारा पेश किए जाने वाले कुछ पाठ्यक्रम ड्रेसमेकिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, आर्किटेक्चर और सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस हैं।

कारखानों और कार्यस्थलों में यौन उत्पीड़न को कम करने के लिए एक परियोजना को संयुक्त राष्ट्र फंड द्वारा समर्थित किया गया था जो शिक्षा के माध्यम से भारत और बांग्लादेश में हजारों महिला श्रमिकों को प्रशिक्षित कर रहा है। वहां के कई शिक्षक खुद पीड़ित थे और इसलिए अपने छात्रों के दर्द को समझते हैं और इसलिए जानते हैं कि उन्हें कैसे सिखाया जाए कि खुद के लिए कैसे खड़ा होना है और यौन उत्पीड़न को हमेशा के लिए कैसे रोकना है। यह परियोजना महिलाओं के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड द्वारा भी समर्थित है, और 24 विभिन्न कारखानों और उनके सभी 3,500 महिला श्रमिकों और 15,000 अन्य श्रमिकों पर केंद्रित है और उन्हें अपने सहकर्मियों द्वारा इस तरह के असभ्य व्यवहार के खिलाफ खड़े होने के लिए आवश्यक शिक्षा प्रदान करती है।

भारत सरकार ने भी कारखानों में महिलाओं के लिए काफी कुछ किया है; मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 के माध्यम से मातृत्व लाभ दिए गए हैं जो बताता है कि मातृत्व अवकाश कब तक होगा और महिला को काम पर वापस आने के बाद (अपने बच्चे के होने के बाद) क्या काम करने की अनुमति दी जाएगी। यह अधिनियम न केवल मातृत्व लाभ देता है, बल्कि कुछ अन्य लाभ भी देता है। कारखाना अधिनियम के कई प्रावधानों का उद्देश्य महिलाओं का कल्याण करना है और उनकी भलाई पर ध्यान केंद्रित करना है और यदि महिलाओं को कुछ लाभ नहीं दिए जाते हैं तो नियोक्ता को दंडित करने की सीमा तक जाता है। 

मातृत्व लाभ अधिनियम में 12 से 26 सप्ताह के लिए सवैतनिक (पेड) अवकाश का प्रावधान है जो महिलाओं को बहुत मदद करता है। हाल ही में सरकार देश के कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए नीतियां बना रही है। उन्होंने कंपनियों को महिलाओं को काम पर रखने के लिए कर प्रोत्साहन दिया है और उनकी कंपनियों और कारखानों में एक सीमा से अधिक महिलाओं को रखने पर उन्हें कर में कटौती मिलेगी। मीडिया कार्यस्थल में यौन शोषण के बारे में जागरूकता फैलाने में सक्रिय भूमिका निभा रहा है और यहां तक कि इस बारे में लेख भी लिखे हैं कि हमें कारखानों और ऊपरी प्रबंधन दोनों में विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) उद्योगों में अधिक महिलाओं की आवश्यकता है। 

निष्कर्ष 

कारखानों में महिलाओं को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, एक समय था जब उन्हें नौकरियों से वंचित कर दिया गया था या उन्हें निम्न परिस्थितियों और औसत मजदूरी से कम वेतन के साथ नौकरी दी गई थी, जो उन्हें अभी भी लेना पड़ा क्योंकि वे हताश थीं। यह इस बिंदु तक सुधार हुआ कि उनकी सहायता के लिए कानून लागू किया गया था लेकिन लाभ केवल कागज पर थे और व्यावहारिक रूप से नहीं। अब, अंत में, व्यवहार में लाभ दिखाई दे रहे हैं, विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों और संयुक्त राष्ट्र कल्याण योजनाओं के साथ-साथ सरकार द्वारा स्थापित हमारी महिला देखभाल निकायों की मदद से, कारखानों में महिलाओं को आखिरकार वह मिल रहा है जिसकी वे विधिवत हकदार हैं। महिलाओं को वह मजदूरी मिल रही है जिसकी वे उचित हकदार हैं, और उन्हें सबसे अधिक लाभ मिल रहे हैं जो उन्हें मिलना चाहिए। हालांकि कुछ ऐसी जगहें हैं जहां उन्हें मदद की जरूरत है, लेकिन एक दशक पहले की तुलना में इसमें बहुत सुधार हुआ है। लेकिन हमें सतर्क रहना चाहिए क्योंकि तभी हम किसी भी प्रकार की खोज को रोक सकते हैं, पुरुष, महिला या बच्चे के लिए। सरकार को सभी के लाभ के लिए कानूनों को लागू करना चाहिए और उन लाभकारी कानूनों के वैध व्यावहारिक कार्यान्वयन (एक्सेक्यूशन) को देखने के लिए निकायों को बनाना चाहिए। केवल तभी हम कह सकते हैं कि हमने सच्ची समानता हासिल कर ली है और सभी कार्यस्थलों में महिलाएं सुरक्षित होंगी!