यह लेख जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल, सोनीपत से कानून की छात्रा मेहर वर्मा द्वारा लिखा गया है। इस लेख में, लेखक सीपीसी (सिविल प्रोसीजर कोड) के तहत कैविएट दाखिल करने के अर्थ, महत्व और प्रक्रिया के बारे में बात करता है। इस लेख का अनुवाद Revati Magaonkar ने किया है।

परिचय (इंट्रोडक्शन)

यह जानने के लिए कि कब कैविएट दाखिल करना है, या फिर क्या करना है जब आपके खिलाफ कैविएट दर्ज किया जाता है, तो  कैविएट और उसके निहितार्थों/सुझावों को समझना महत्वपूर्ण है। सरल शब्दों में, यह एक पक्षीय आदेश (एक्स पार्टी ऑर्डर) या निर्णय से बचने के लिए दीवानी कार्यवाही (सिविल प्रोसीजर) में एक व्यक्ति को दिया गया अधिकार है। उदाहरण के लिए, X जमीन का मालिक है और वह उसी जमीन पर एक घर बनाना चाहता है, जिसके लिए उसे नगर पालिका से अनुमति भी मिली थी। हालांकि, X का पड़ोसी श्रीमान Y, उनके फैसले से खुश नहीं है और वह दावा करता है कि जिस जमीन पर घर निर्माण किया जा रहा है उसका एक हिस्सा उसी का है। अब श्रीमान X एक बुद्धिमान व्यक्ति होने के कारण यह अनुमान लगाते हैं कि Y एक आवेदन दाखिल कर सकता है। इस प्रकार वह एक सक्षम मुकदमे में Y के खिलाफ एक कैविएट दाखिल करता है, और अदालत से जब Y द्वारा ऐसा कोई आवेदन किया जाता है तब उसे नोटिस देने की प्रार्थना करता है। इस तरह के कैविएट को दर्ज करने से X को अदालत के साथ-साथ श्री Y द्वारा सूचित करने का हकदार बनाया जाता है। जो बिना ऐसी सूचना दिए आवेदन किया गया है या किया जाने वाला है ऐसा न्यायालय द्वारा पारित कोई भी आदेश अमान्य होगा।

चेतावनी का अर्थ (मीनिंग ऑफ़ कैविएट)

लैटिन भाषा में चेतावनी का अर्थ है “एक व्यक्ति को जागरूक होने देंना” उसे कानून में, एक नोटिस के रूप में समझा जा सकता है, जिसने इस तरह की सूचना देने वाले व्यक्ति को सूचित किए बिना एक निश्चित तरीके से कार्य नहीं किया है उसे सिविल प्रोसीजर कोड के तहत कैविएट के प्रावधान (प्रोविजन) के धारा 148 ए में निपटाया जाता है। भले ही सीपीसी ने निर्मल चंद बनाम गिरिंद्र नारायण के मामले में कैविएट को परिभाषित याने कि उसका अर्थ नहीं किया है, कोर्ट ने कैविएट को एक व्यक्ति द्वारा अदालत को दी गई चेतावनी के रूप में परिभाषित किया है कि कोई भी आदेश या निर्णय बिना नोटिस दिए या कैविएटर को सुने बिना पारित नहीं किया जाएगा। कैविएट दाखिल करने वाले व्यक्ति को “कैविएटर” कहा जाता है और जिस व्यक्ति ने मुकदमा दायर किया है या ऐसा करने की संभावना है उसे “कैविटी”  कहा जाता है। कैविएट का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोर्ट एक पक्षीय आदेश पारित न करे और कैविएटर के हितों की रक्षा हो। कैविएट अदालत के बोझ को भी कम करता है और मुकदमेबाजी (लिटिगेशन) को समाप्त करता है क्योंकि यह कार्यवाही की बड़ी संख्या को कम करता है। चूंकि कैविएट का उद्देश्य अदालत की लागत और सुविधा (कॉस्ट एंड कन्विनीयंस) को बचाना था, कट्टिल वायलिल पार्ककुम कोइलोथ बनाम मन्नील पदिकायिल कदीसा उम्मा में, अदालत ने माना कि मुकदमे के लिए कुल अजनबी द्वारा कोई कैविएट दर्ज नहीं किया जा सकता है।

कैविएट कब दर्ज करें (व्हेन टू लॉज अ कैविएट)

धारा 148 A के अनुसार, जब लोगों को लगता है कि उनके खिलाफ कोई मामला दायर किया गया है या किसी भी तरह से किसी भी अदालत में दायर होने वाला है, तो उन्हें कैविएट दर्ज करने का अधिकार है। नीचे दी गई परिस्थितियों में एक याचिका (पेटिशन) के रूप में कैविएट दायर किया जा सकता है:

1. जब चल रहे मुकदमे में या मुकदमे के दौरान या उसमें आवेदन पहले ही किया जा चुका है या किए जाने की उम्मीद है;
2. जब वाद की स्थापना होने वाली है और उस वाद में आवेदन किए जाने की आशा है।

इस प्रकार, सबसे पहले यह हमेशा कार्यवाही के एक मुकदमे में एक आवेदन (एप्लिकेशन) के बारे में है और दूसरी बात यह है कि मुकदमा (सूट) या कार्यवाही वर्तमान में हो सकती है जो पहले से ही स्थापित हो चुकी है या यह भविष्य में हो सकती है जहां एक मुकदमा अभी तक स्थापित नहीं किया गया है, लेकिन ऐसा होने की अपेक्षा की जाती है। ऐसी सभी स्थितियों में कैविएट दर्ज करने का अधिकार उत्पन्न होता है।

चेतावनी कौन दे सकता है (व्हू कैन लॉज अ कैविएट)

धारा 148 ए में आगे प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा कैविएट दायर किया जा सकता है, चाहे वह पक्षकार हो या नहीं, जब तक कि कैविएट दाखिल करने वाले व्यक्ति को संबंधित मुकदमे के संबंध में अदालत के सामने पेश होने का अधिकार है। इस प्रकार किसी तीसरे पक्ष द्वारा भी कैविएट दायर किया जा सकता है, यदि वे किसी भी तरह से उस विचाराधीन मुकदमे (पेंडिंग ट्रायल) से जुड़े हैं। हालांकि, जैसा कि पहले ही चर्चा की जा चुकी है कि एक ऐसे व्यक्ति द्वारा कैविएट दर्ज नहीं किया जा सकता है जो मामले के लिए पूरी तरह से अजनबी है और उसी सिद्धांत को कट्टिल वायलिल पार्क कुम कोइलोथ बनाम मनिल पदिकायिल कदीसा उम्मा में रखा गया था। निष्कर्ष निकालने के लिए, यह खंड (क्लॉज) मूल प्रकृति में है और किसी भी व्यक्ति द्वारा न्यायालय के सामने पेश होने के अधिकार का दावा करने के लिए कैविएट दायर किया जा सकता है।

कैविएट कहां दर्ज किया जा सकता है (व्हेर अ कैविएट कैन बी लॉजड)

जब-जब कैविएटर को लगता है कि निकट भविष्य में उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही दायर किए जाने की संभावना है, तो वह मूल अधिकार क्षेत्र (ओरिजिनल जूरिडिक्शन) के किसी भी सिविल न्यायालय (सिविल कोर्ट) में, अपीलीय न्यायालय (अपीलेट कोर्ट), हाई कोर्ट के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट में एक चेतावनी के लिए याचिका दायर कर सकता है। सिविल न्यायालयों में छोटे कारणों के न्यायालय, न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल), मंच (फोरम) और आयोग शामिल हैं। हालांकि, दीपक खोसला बनाम भारत संघ और अन्य में, अदालत ने माना कि संहिता की धारा 148A केवल दीवानी कार्यवाही पर लागू होती है और आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत की गई याचिकाओं या भारत संविधान (कंस्टीट्यूशन) के अनुच्छेद 226 के तहत की गई याचिका के खिलाफ चेतावनी नहीं दी जा सकती है। 

कैविएट कैसे दर्ज करें (हाऊ टू फाइल अ कैविएट)

• धारा 148A के तहत कैविएटर या उसके वकील द्वारा एक कैविएट पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। जहां कैविएटर का प्रतिनिधित्व एक वकील द्वारा किया जाता है, उसके साथ उसका वकालतनामा (पॉवर ऑफ अटॉर्नी) होना चाहिए। 
• प्रस्तुत किए गए कैविएट को एक याचिका या किसी अन्य प्रपत्र (फॉर्म) के रूप में अदालतों द्वारा बनाए गए कैविएट रजिस्टर में पंजीकृत (रजिस्टर्ड) किया जाएगा जो निर्धारित किया जा सकता है।
• कैविएट के रजिस्टर में कैविएट की तारीख, कैविएटर का नाम और पता, वादी का नाम, प्रतिवादी का नाम और तारीख और कैविएटर द्वारा प्रस्तुत कई कार्यवाही दर्ज की जाती है। 
• एक कैविएट हमेशा एक प्रतिलिपि (कॉपी), डाक प्रमाण (पोस्टल प्रूफ) और कोर्ट को यह समझाते हुए एक आवेदन के साथ दायर किया जाता है कि कैविएट की एक कॉपी सभी पक्षों को भेज दी गई है और इस तरह कोर्ट को ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। 
• भले ही एक कैविएट दाखिल करने की अदालती शुल्क अलग-अलग अदालतों के लिए अलग-अलग होती है, यह आम तौर पर भारतीय रुपया, 100 रुपयों से कम की मामूली राशि होती है। अधिकांश अदालतों के लिए कैविएट के नियम और प्रारूप (फॉर्मेट) समान होते हैं।

दिल्ली हाई कोर्ट में कैविएट याचिका दायर करते समय, नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:

1. शपथ पत्र के साथ कैविएट याचिका का समर्थन करें। याचिका और हलफनामे (एफिडेविट) दोनों पर कैविएटर द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए;
2. इसके अलावा, एक वकालतनामा, आक्षेपित आदेश (इंपुंगेड ऑर्डर) (यदि कोई हो), और चेतावनी के नोटिस कैसे पहुंचेगी यह भी न्यायालय को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

दिल्ली हाई कोर्ट में कैविएट दाखिल करने के लिए नीचे दिये गये प्रारूप का इस्तेमाल कर सकते है:

http://www.delhihighcourt.nic.in/writereaddata/upload/Downloads/DownloadFile_KUD67PSJ.PDF

एक चेतावनी में क्या शामिल है (व्हाट डोज अ कैविएट कंटेन)

एक चेतावनी या अदालत को दी गई नोटिस कि कार्रवाई कैविएटर को सूचित किए बिना नहीं की जा सकती है, जिसमें नीचे दि गई जानकारी होनी चाहिए:

1. कैविएटर का नाम;
2. कैविएटर का पता जहां नोटिस भेजा जाएगा;
3. अदालत का नाम जहां ऐसी चेतावनी दायर की गई है;
4. यदि लागू हो तो वाद की संख्या और अपील की संख्या;
5. वाद या अपील दायर किए जाने की संभावना के बारे में संक्षिप्त विवरण;
6. संभावित वादी या अपीलकर्ताओं और प्रतिवादियों के नाम।

नोटिस

यदि कैविएट दाखिल करने के बाद, किसी मुकदमे या कानूनी कार्यवाही में कोई आवेदन किया जाता है, तो अदालत को ऐसे आवेदन के बारे में कैविएटर को नोटिस देना आवश्यक है। जब आवेदक को नोटिस पहुंचा दि गई है, तो कैविएटर की कीमत पर आवेदक को उसके द्वारा किए गए आवेदन की एक प्रति और एक किसी भी दस्तावेज के साथ कैविएटर प्रदान करना आवश्यक है जो आवेदन के साथ प्रस्तुत किया गया हो। यदि अदालत या आवेदक कैविएट की उपेक्षा (इग्नोर) करता है और कैविएटर को सूचित नहीं करता है, तो पारित हुक्मनामा (डिक्री) या निर्णय शून्य हो जाता है।

भारतीय रिजर्व बैंक कर्मचारी संघ और अन्य बनाम भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य में, प्रतिवादी द्वारा निषेधाज्ञा आदेश (इंजंक्शन ऑर्डर) की आशंका के साथ अपीलकर्ताओं द्वारा एक कैविएट याचिका दायर की गई थी। दायर कैविएट के लिए, वादी को एक सूचना (नोटिस) और अन्य सभी प्रासंगिक कागजात या दस्तावेज दिए गए थे। उन्हें यह भी बताया गया कि आवेदन 28-10-1980 को पेश किया जाएगा। हालांकि, उस तिथि को आवेदन पर सुनवाई नहीं हुई, बल्कि बाद में 30-10-1980 को सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं ने तर्क/बहेस (आर्गुमेंट) दिया कि चूंकि अदालत वादी को आदेश की सूचना प्रदान करने में असफल रही, इसलिए धारा 148A के खंड (3) के अनुसार निर्णय शून्य होगा। अदालत ने अपीलकर्ताओं से असहमति जताई और कहा कि कैविएट मामले की सुनवाई के बारे में सूचित किए जाने का अधिकार देता है और मामले की योग्यता के आधार पर निर्णय या आदेश देने के अदालत के अधिकार को नहीं छीनता है। केवल कैविएट दर्ज करने से अदालत को आदेश या निर्णय देने की शक्ति से वंचित नहीं किया जाता है।

हालांकि, उपरोक्त मामले में स्थापित मिसाल को सी.जी.सी. सलदलिंगप्पा बनाम जी.सी. वीरन्ना में खारिज कर दिया गया था, जिसमें आवेदक को कैविएट दाखिल करने पर नोटिस दिया गया था। हालांकि, इस बारे में अपीलकर्ता को नोटिस दिए बिना मामले का फैसला बाद की तारीख में कर दिया। अदालत ने माना कि धारा 148A(3) के तहत नोटिस के संबंध में प्रावधान अनिवार्य है और इसका पालन न करने से 148A का उद्देश्य ही विफल हो जाता है, इस प्रकार पारित आदेश शून्य है।

अधिकार और कर्तव्य (राइट्स एंड ड्यूटीज)

जब एक कैविएट दायर किया जाता है, तो यह कैविएटर, आवेदक (ऐप्लिकेंट) के साथ-साथ अदालत को कुछ अधिकार और कर्तव्य देता है। आइए इन सभी अधिकारों और कर्तव्यों पर अलग से विचार करें:

कैविएटर के अधिकार और कर्तव्य (राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ़ कैविएटर)

धारा के खंड (2) में प्रावधान है कि जब उपधारा (1) के तहत एक चेतावनी/कैविएट दर्ज की गई है, तो वह कैविएट उस व्यक्ति को चेतावनी की सूचना देगी जिसके द्वारा आवेदन (एप्लिकेशन) किया गया है या उस के तहत किए जाने की उम्मीद है। मुकदमा दर्ज करते समय कैविएटर का कहना है कि वर्तमान में एक मुकदमा है, जिसमें मुझे उम्मीद है कि एक आवेदन किया जा रहा है या मुकदमे में एक आवेदन मौजूद है और मैं प्रतिनिधित्व करना चाहता हूं, या वह कहता है कि भविष्य में एक मुकदमा दायर किया जा सकता है और उस मुकदमे में एक आवेदन किया जाएगा और उस आवेदन में, मैं प्रतिनिधित्व करना चाहता हूं। इसलिए जब भी ऐसा कोई आवेदन आता है तो कैविएटर को सूचित करने का अधिकार है। हालांकि, इससे पहले कि वह नोटिस का हकदार हो जाए, उसे यह कहते हुए एक नोटिस देना होगा कि मैंने उस व्यक्ति को एक चेतावनी दी है जिससे वह इस तरह के आवेदन की उम्मीद कर रहा है। दूसरे शब्दों में, कैविएटर को यह कहते हुए पंजीकृत डाक द्वारा चेतावनी भेजना होता है कि आवेदक जो इस आवेदन को दाखिल करने जा रहा है या जिसने पहले ही आवेदन दाखिल कर दिया है, यह कहते हुए कि जब भी आप कोई आवेदन दाखिल करते हैं, तो आप नोटिस देने के लिए बाध्य हैं।

न्यायालय के अधिकार और कर्तव्य (राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ़ कोर्ट)

एक बार कैविएट दायर करने और आवेदक को नोटिस दिए जाने के बाद, अदालत का कर्तव्य शुरू होता है। धारा के खंड (3) में प्रावधान है कि एक कैविएट दर्ज किए जाने के बाद और उसके बाद किसी भी मुकदमे की कार्यवाही में कोई आवेदन दायर किया जा सकता है, अदालत को कैविएटर को चेतावनी देना होता है। इसका मतलब यह है कि एक बार कैविएटर ने यह कहते हुए कैविएट दायर कर दिया कि मैं प्रतिनिधित्व करना चाहता हूं और उसके बाद, अगले 90 दिनों के भीतर एक वास्तविक आवेदन दायर किया गया है, उस मामले में, अदालत कैविएटर को एक नोटिस देगी, जिसमें उसे सूचित किया जाएगा कि उनके द्वारा अपेक्षित (एक्सपेक्टेड) आवेदन दायर कर दिया गया है और इस प्रकार कैविएटर को अदालत के सामने सुनवाई का अधिकार है।

आवेदक के अधिकार और कर्तव्य (राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ़ ऐप्लिकेंट)

अदालत द्वारा नोटिस देने के अलावा, आवेदक को कैविएटर को नोटिस देना भी आवश्यक है, यह सूचित करते हुए कि दायर की गई चेतावनी के संबंध में एक आवेदन किया गया है। धारा का खंड (4), आवेदक को उसके द्वारा किए गए आवेदन की एक प्रति किसी अन्य दस्तावेज या कागज के साथ प्रदान करने का निर्देश देता है जो उसके द्वारा अपने आवेदन के समर्थन में कैविएटर को छोड़ दिया गया हो। अदालत आवेदन के साथ आगे नहीं बढ़ेगी जब तक कि आवेदक द्वारा एक हलफनामा प्रस्तुत नहीं किया जाता है कि कैविएटर को नोटिस दिया गया है।

समय की सीमा ( लिमिटेशन ऑफ़ टाइम)

जैसा कि खंड 5 में धारा द्वारा प्रदान किया गया है कि चेतावनी 90 दिनों की अवधि के लिए लागू रहती है। यदि इन 90 दिनों के भीतर आवेदन दायर किया जाता है, तो अदालत के साथ-साथ आवेदक को भी कैविएटर को नोटिस देना होता है। हालांकि, अगर इन 90 दिनों के भीतर कोई कैविएट दायर नहीं किया जाता है, तो कैविएटर को सूचित करने का किसी का कर्तव्य नहीं है, यानी यदि ऐसी अवधि की समाप्ति के बाद आवेदन दायर किया जाता है तो कैविएट शून्य हो जाता है। यदि कैविएटर अभी भी सूचित करना चाहता है तो अगले 90 दिनों के लिए एक नई चेतावनी दर्ज करने की आवश्यकता है।

कैविएट दाखिल करते समय की जाने वाली सामान्य गलतियाँ (कॉमन मिस्टेक्स व्हाइल फाईलिंग अ कैविएट)

कैविएट दाखिल करते समय की जाने वाली कुछ सामान्य गलतियाँ इस प्रकार हैं:

1. चेतावनी अक्सर एक आवेदन के समर्थन में दायर की जाती है, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि केवल एक आवेदन के खिलाफ चेतावनी दी जा सकती है;
2. कैविएटर आवेदक को नोटिस देना भूल जाता है, जो सीपीसी की धारा 148 A के  अनुसार अनिवार्य है;
3. चेतावनी देने वाले अक्सर दावा करते हैं कि आदेश या निर्णय गलत था क्योंकि नोटिस दिया गया था, यहां तक ​​कि समाप्ति अवधि के बाद भी वह यही कहते है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि 90 दिनों के बाद, एक नया कैविएट दाखिल करने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष (कन्क्लुजन)

धारा 148 A, किसी भी व्यक्ति को डर या घबराहट है कि उसके खिलाफ कोई व्यक्ति या अन्य मामला किसी भी तरह से कानून की अदालत में होने जा रहा है, उस अदालत में एक चेतावनी दर्ज करने की शक्ति देता है। याचिका के रूप में न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) और मंच (फोरम) सहित किसी भी सिविल सूट में कैविएट दायर किया जा सकता है। यदि एक आवेदन, जिसका कैविएटर ने प्रत्याशित किया था, कैविएट दाखिल करने के 90 दिनों के भीतर किया जाता है, तो आवेदक के साथ-साथ अदालत द्वारा कैविएटर को एक नोटिस दिया जाना है, जिसमें उसे इस तरह के आवेदन को दाखिल करने के बारे में सूचित किया गया है। इस तरह की सूचना दिए बिना या कैविएटर को सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना पारित कोई भी निर्णय या आदेश अवैध और शून्य माना जाएगा।

संदर्भ (रेफरेंसेज)

• https://blog.ipleaders.in/five-things-know-caveat/

• https://bombayhighcourt.nic.in/libweb/acts/cpc1908/Order40A.pdf

• http://delhihighcourt.nic.in/courtrules.asp