यह लेख गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, गांधीनगर  के छात्र  Varnik Yadav ने लिखा है। लेखक महिलाओं पर आईपीसी की धारा 497 के निहितार्थ और एक अपराध के रूप में “एडल्ट्री” को अपराध से मुक्त करने के गुण पर चर्चा करता है। इस लेख का अनुवाद Revati Magaonkar ने किया है।

परिचय (इंट्रोडक्शन)

एडल्ट्री/व्यभिचार – वह शब्द जो फ्रेंच शब्द “एवोचर” से लिया गया है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन क्रिया “एडल्टरियम” से हुई है जिसका अर्थ है “भ्रष्ट करना” और आम भाषा में इसका अर्थ है जब पत्नी ने अपने पति के बजाय दूसरे आदमी के साथ सहमति से यौन संबंध बनाए थे और कानून के अनुसार इसे आईपीसी की धारा 497 में परिभाषित किया गया है।

इसका इतिहास हम्मुराबी कोड 1750 ईसा पूर्व का है लेकिन भारत में एडल्ट्री का इतिहास 1837 से प्रासंगिक हो गया जब 1837 में लॉर्ड मैकाले की सलाह के तहत कानून आयोग को अधिनियमित किया गया, यह देखा गया कि यह एक निजी अपराध है जिसे समझौता करके दोनो पक्षों के बीच सुलझाया जा सकता है और एक आपराधिक अपराध नहीं था, लेकिन बाद में गठित कानून आयोग (कंस्टिट्यूटेड लॉ कमीशन) द्वारा इसे बाद में रद्द कर दिया गया था। इसके बाद, इसे 1860 में अधिनियमित किया गया और यह एक पूर्व-संवैधानिक कानून है।

एडल्ट्री एक अपराध के रूप में 

एक कानून जो उस समय बनाया और अधिनियमित किया गया था जब महिलाओं का अपना कोई अधिकार नहीं था और उन्हें अपने पति की संपत्ति के रूप में माना जाता था। लेकिन उसके बाद के वर्षों में इसे आईपीसी की धारा 497 के रूप में एक कंपाउंडेबल अपराध के रूप में रखा गया (जिसका अर्थ है कि पार्टियों के बीच समझौता और आरोपी के खिलाफ आरोप हटाया जा सकता है), एक नॉन कंपाउंडेबल (एक व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है) और भारतीय दंड संहिता (इंडियन पीनल कोड), 1862 की धारा 497 के तहत एक जमानती (बेलेबल) अपराध जो “एडल्ट्री” को निम्नानुसार परिभाषित करता है।

“जो कोई भी किसी ऐसे व्यक्ति के साथ, जो किसी अन्य पुरुष की पत्नी है और जिसका वह अन्य पुरुष की पत्नी होना जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है, उस पुरुष की सम्मति या मौनुकुलता (कनिवंस) के बिना ऐसा सेक्शुअल इंटरकोर्स करता है, ऐसा यौन संबंध (सेक्शुअल रिलेशन) बलात्कार के अपराध के रूप में नहीं है, वह एडल्ट्री के अपराध के लिए दोषी है, और दोनों में से किसी भी प्रकार के कारावास से, जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकती है, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा।”

ऐसे मामले में, पत्नी एक दुष्प्रेरक (अबेटर) के रूप में दंडनीय [नहीं] होगी। यह एक प्रकार का कंपाउंडेबल अपराध है जिसका अर्थ है कि यदि दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया है, तो एक-दूसरे के खिलाफ आरोपों को हटाया जा सकता है। सीआरपीसी की धारा 198 “पीड़ित व्यक्ति” से संबंधित है। धारा 497 आईपीसी और 198 (2) सीआरपीसी एडल्ट्री के अपराध से निपटने के लिए एक पैकेज पेश करती है। लेकिन अब जोसेफ शाइन बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया के मामले में 27 सितंबर 2018 के नवीनतम फैसले में इसे खारिज कर दिया गया है, जिसमें अब इसे अपराध से मुक्त कर दिया गया है। माननीय पूर्व मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने प्रमुख निर्णय पास किया।

हालांकि, यह अभी भी एक सिविल रॉन्ग है और एक ग्राउंड है जिस पर तलाक दायर किया जा सकता है। एडल्ट्री का अपराध तब माना जाता है जब निम्नलिखित सभी इंग्रेडिएंट्स को पूरा किया जाता है।

1. एक महिला और एक पुरुष के बीच संभोग (इंटरकोर्स) होता है जो उसका पति नहीं है।
2. जो पुरुष उसका पति नहीं है और संभोग में शामिल है, वह जानता है या विश्वास करने का कारण है कि वह विवाहित है, अर्थात किसी अन्य पुरुष की पत्नी है।
3. इस तरह का संभोग पूरी तरह से सहमति से होना चाहिए ताकि यह बलात्कार की श्रेणी में पूर्ण न हो।
4. संभोग पति की सहमति या जानकारी के बिना होना चाहिए।

कानून जो पुरुषों के खिलाफ एक कानून की तरह दिखता है, लेकिन उस धारा में परिभाषित एडल्ट्री के अपराध के रूप में पहली बार में केवल एक पुरुष द्वारा ही किया जा सकता है, एक महिला द्वारा नहीं। वास्तव में, यह धारा स्पष्ट रूप से यह कहती है कि “पत्नी एक दुष्प्रेरक के रूप में भी दंडनीय नहीं होगी क्योंकि कानून का विचार स्पष्ट रूप से यह है कि पति या पत्नी जो किसी अन्य व्यक्ति के साथ अवैध संबंध से जुड़ा है, वह दुर्भाग्यपूर्ण हताहत (कैजुअल्टी) है, न कि गलत काम का निर्माता, लेकिन वास्तविकता यह है कि यह हमेशा महिलाओं के खिलाफ था जो पुरुषों को उनके रोमांटिक पितृत्ववाद (पेटर्नालिज्म) के लिए बचाते थे, जो इस धारणा (एजंप्शन) से उपजा है कि महिलाएं, जैसे कि संपत्ति, पुरुषों की संपत्ति हैं।” 

कानून के परिणाम

महिलाएं हमेशा वंचित (डिसएडवांटेज) पक्ष में रही हैं। लॉर्ड कीथ ने घोषणा की कि आधुनिक समय में विवाह को बराबरी की साझेदारी (पार्टनरशिप) के रूप में माना जाता है और अब ऐसा नहीं है जिसमें पत्नी को पति की अधीनता (सब्सर्विएंट) वाली संपत्ति होनी चाहिए। इस समकालीन दुनिया में, यह कुछ ऐसा है जिसे समाज में आने वाले परिवर्तनों के अनुकूल होने के लिए फैलाने और समझने की आवश्यकता है। महिलाओं को हमेशा कानूनों में असमानता का सामना करना पड़ा है और यह कानून भी विवाहित महिलाओं को अपने पति के लिए एजेंसी और संपत्ति से रहित माना जाता है। यह कानून भी महिलाओं के खिलाफ काम करने वाली खामियों का एक विधायी (लेजिस्लेटिव) पैकेज है जिसे इस प्रकार बताया गया है।

1. यह अपने से ज्यादा उस महिला के शरीर पर पति के अधिकारों को मान्यता देता है – इस प्रावधान के अनुसार अगर पति अपनी पत्नी को अन्य पुरुषों के सामने पेश कर रहा है तो पति के खिलाफ कोई आरोप नहीं हो सकता है। एडल्ट्री का कोई भी मामला झूठ नहीं हो सकता है यदि पुरुष को अपनी पत्नी और उस लड़के के बीच संभोग के बारे में जानकारी है जिसके साथ वह संभोग कर रही है। कुछ अर्थों में यह मैरिटल रेप का समर्थन करने जैसा भी है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि महिला का बलात्कार करने वाला व्यक्ति उसका पति नहीं है, बल्कि कोई अन्य पुरुष है जिसे उसके पत्नी ने अनुमति दी है।

लेकिन यह याद रखने की जरूरत है कि वह पति है, न कि उसके शरीर का मालिक। एक व्यक्ति अपने साथी को और अपने पूरे जीवन में अपने सभी अधिकारों को नहीं सौंपता है, भले ही वे विवाहित हों। और इस आधुनिक दुनिया में एक तरफ जहां हम दो लोगों के बीच 18 साल की उम्र से पहले ही सेक्स को अपराध मान रहे हैं और दूसरी तरफ कानून है जहां हम पति को उसकी संपत्ति पर अधिकार दे रहे हैं और कुछ को मैरिटल रेप के लिए एक तरह का अपराध-मुक्त बढ़ावा दे रहे हैं। इस प्रकार, यह एक ऐसा कानून है जो विवाह की पवित्रता को चुनौती देता है, जो समाज के सबसे शुद्ध बंधनों में से एक है।

2. एक विवाहित महिला के पास अपने पति को पकड़ने के लिए एक ही सहारा नहीं है यदि वह एक अविवाहित या विधवा महिला या वेश्या के साथ एडल्ट्री करता है। इस अर्थ में धारा 497 लैंगिक भेदभाव ‘विधायी निरंकुशता’ (लेजिस्लेटिव डेपोटिज्म) और ‘पुरुष प्रधानता’ (मेल चौविनिज्म) का एक प्रमुख उदाहरण है। इस सरल उदाहरण के माध्यम से कानून के त्रुटिपूर्ण (फ्लॉ) हिस्से को समझा जा सकता है, मान लीजिए कि A (एक पुरुष) ने B की पत्नी के साथ संभोग किया है, इसलिए B को अब अधिकार है कि वह एडल्ट्री के लिए A पर मुकदमा कर सकता है। लेकिन A की पत्नी को कोई अधिकार नहीं है और वह A पर मुकदमा नहीं कर सकती है। साथ ही B की पत्नी को एडल्ट्री के लिए जो कि अनुच्छेद (आर्टिकल) 14 के खिलाफ है क्योंकि यह महिलाओं को समान अधिकार प्रदान नहीं करता है जैसे यह पुरुष पर मुकदमा करने का अधिकार प्रदान करता है।

यह अनुच्छेद 15 का उल्लंघन करता है क्योंकि यह पुरुष को ऊपरी हाथ देकर पुरुष और महिला अधिकारों के बीच भेदभाव करता है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का भी उल्लंघन करता है और लैंगिक रूढ़िवादिता (जेंडर स्टीरियोटाइप) के आधार पर भेदभावपूर्ण भेद पैदा करता है, और यह समाज में महिला की गरिमा और सामाजिक छवि को बनाता है और नुकसान पहुंचाता है। और यह महिला के निजता (प्राइवेसी) के अधिकार का भी उल्लंघन करता है, सबसे पहले उसके यौन साथी को चुनने का अधिकार छीन लेता है क्योंकि यह उसकी पसंद का प्रतिबिंब है।

सहमति से इस तरह के रिश्ते को रोककर और अपराधीकरण (क्रिमिनलाईजेशन) कर यह कानून उसकी निजता में दखल देकर उसका उल्लंघन कर रहा है। और कोई भी कानून जो अनुच्छेद 14, 15 और 21 के खिलाफ जाता है जिसमें एक मौलिक अधिकार के रूप में निजता का अधिकार शामिल है, और इस प्रकार यदि कोई भी कार्य जो किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार के खिलाफ जाता है और उसका उल्लंघन करता है, तो इस कानून के भाग्य की तरह ही संविधान का सामना करना पड़ता है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने डिक्रिमिनलाइज कर दिया है।

3. तलाक की अवधि के दौरान भी जब पत्नी अब अपने पति के साथ नहीं रहती है और तलाक की तैयारी के लिए न्यायिक अलगाव (ज्यूडिशियल सेपरेशन) की डिक्री प्राप्त कर ली है। यदि इस अवधि के दौरान वह अपने पति के अलावा किसी अन्य पुरुष के साथ यौन संबंध रखती है, तो इसे अपराध माना जाएगा।

4. कानून की भाषा हमें इस तरह की समझ देती है जैसे कि पुरुष ने अपनी पत्नी को अपनी शादी के बाहर संभोग करने की अनुमति दी है, यह मानते हुए कि वह उसकी संपत्ति है और विवाह की पवित्रता नष्ट नहीं होगी जैसा कि खंड में वाक्यांश के रूप में है आईपीसी की धारा 497 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ” उस आदमी की सहमति या मिलीभगत (कनिवांस)”, जो बिल्कुल गलत है। मुहावरा कि उस आदमी की सहमति या मिलीभगत का मतलब है कि यह केवल एक अपराध है जब पति की सहमति प्राप्त नहीं हुई है और जिस बात पर सवाल उठाया जाना चाहिए वह यह है कि यह पत्नी को यह निर्णय लेने का समान अधिकार क्यों नहीं प्रदान करता है।

5. अदालत के इस अनुमान की सीमा तक कि “कानून न तो दोषी पत्नी के पति को अपने साथी पर आरोप लगाने  की अनुमति देता है और न ही कानून पत्नी को पति को धोखा देने का आरोप लगाने की अनुमति देता है”, तो क्यों अपराध के निर्धारण (डीटर्माइनिंग) में पति की सहमति को महत्व दिया जाता है न कि पत्नी की।

6. एक पुरुष आ सकता है और भारतीय दंड संहिता की इस आपराधिक धारा को लागू कर सकता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उसकी पत्नी उसके प्रति और शादी के प्रति वफादार है लेकिन पत्नी को उसकी शादी की रक्षा करने का कोई अधिकार नहीं दिया गया है और मूल रूप से हमें एक कहानी बताता है कि शादी के बाद महिला का यौन जीवन उसके पति द्वारा नियंत्रित किया जाता है लेकिन पत्नी का अपने पति पर कोई नियंत्रण नहीं हो सकता है और उसकी शादी की रक्षा हो सकती है, और कानून में ऐसा करने के लिए कोई धारा नहीं है।

ऊपर दिए गए मुद्दे हमें यह पता लगाने में मदद करते हैं कि यह कानून पत्नी के खिलाफ कितना भेदभावपूर्ण है। यह कहना गलत नहीं है कि विवाह के बाद पुरुषों का अपनी पत्नी पर एक निश्चित अधिकार होता है जो दाम्पत्य अधिकार है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसे अपनी पत्नी के जीवन पर कुछ स्वामित्व (ओनरशिप) अधिकार मिल गए हैं, उसके यौन भविष्य को तय करने और जिस तरह से वह चाहता है उसे ढालने का अधिकार है। जहां उसके पास वह शक्ति है जो वह कर सकता है, वह दूसरे व्यक्ति को उसकी पत्नी के साथ यौन संबंध बनाने की अनुमति देकर बलात्कार को सहमति से सेक्स का नाम भी दे सकता है।

इस कानून के साथ कई देशों में भेदभावपूर्ण व्यवहार किया गया है और तदनुसार अंतर्राष्ट्रीय ट्रेंड्स भी इस दिशा में इशारा करते हैं कि जर्मनी, ब्राजील और जापान जैसे कई देश (जिन देशों ने विकसित और समझा है कि देशों के विकास के लिए पुरुषों और महिलाएं दोनों को समान अधिकार देना महत्वपूर्ण है) ने इस कानून को रद्द कर दिया है, लेकिन कुछ देशों जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान (ऐसे देश जो अभी भी पितृसत्तात्मक समाज के रूप में चल रहे हैं और पुरुष महत्व सबसे ऊपर है और इस्लामी कानून द्वारा संचालित हैं) ने इस कानून को बरकरार रखा है जैसा कि अभी भी राय में है कि यह एक अपराध है और फिर कुछ देश ऐसे हैं जिन्होंने इस कानून को बरकरार रखा है कि उन्होंने इसे गैर-अपराधी बना दिया है, लेकिन फिर भी यह सिर्फ इस उद्देश्य के लिए है कि इसे तलाक के लिए आधार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि भारत ने इसे बरकरार रखा है।

निष्कर्ष (कंक्लूज़न)

इस धारा की खामियों और समझ के साथ, कानून के आपराधिक हिस्से का निपटान (डिस्पोज) करना सही है, क्योंकि जब पुरुष और महिला दोनों को यौन साथी के लिए स्वतंत्र रूप से चुनाव करने का अधिकार है और वह भी सहमति से संबंध है, इसलिए उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए। अपने स्वतंत्र विकल्पों के लिए और अपराधियों के रूप में माना जाता है क्योंकि दो एडल्ट्स के बीच आम सहमति के साथ कुछ किया जाता है, अपराध के दायरे में नहीं आ सकता है। सही रास्ता अपनाया गया है जो इस पुरातन प्रावधान को पूरी तरह से हटाकर और अपराध से मुक्त करके किया गया है, लेकिन कुछ कानून के विद्वानों का कहना है कि इसे तलाक के आधार के रूप में रखा जाना चाहिए, हालांकि यह एक सहमति से संबंध है। फिर भी, यह विवाह और पीड़ित व्यक्ति की निष्ठा और पवित्रता को आहत कर रहा है।

इसलिए जिस व्यक्ति के साथ धोखा हुआ है, उसके पास उस व्यक्ति से तलाक लेने का आधार होना चाहिए। और यह सच है कि यह धारा आपराधिक क़ानून में कोई वास्तविक उद्देश्य नहीं देती है। एक कानून जो हमेशा पत्नी के मौलिक अधिकारों को चोट पहुँचाता रहा है, वह है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15(1), अनुच्छेद 21 और साथ ही जिसने सबसे महत्वपूर्ण बंधन की पवित्रता को भंग किया है, को फैसले में सही ढंग से हटा दिया गया है। इस प्रकार, भारतीय दंड संहिता की धारा 497 को समाप्त करके महिलाओं को न्याय दिया गया है।