यह लेख स्कूल ऑफ लॉ, एचआईएलएसआर, जामिया हमदर्द के Harsh Gupta द्वारा लिखा गया है। यह एक विस्तृत लेख है जो दोहरे कराधान की अवधारणा और सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) के संबंध में कराधान के प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा करता है। इस लेख का अनुवाद Shreya Prakash के द्वारा किया गया है।
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परिचय
सीमित देयता भागीदारी, भागीदारी और निगम दोनों के लाभों को जोड़ती है। इसमें ये दो रूप सम्मिलित हैं। सीमित देयता का अर्थ है कि भागीदार कंपनी के ऋणों के लिए उत्तरदायी नहीं हैं, जैसा कि उनके नाम से संकेत मिलता है। चूँकि आज कई उद्यमी (एंटरप्रेन्योर) व्यवसाय के इस रूप को चुन रहे हैं, यह बहुत लोकप्रिय हो गया है। फर्म के कई भागीदार हैं, इसलिए उन्हें अन्य भागीदारों के कदाचार के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। हर कोई अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है। सीमित देयता भागीदारी 2008 के सीमित देयता भागीदारी अधिनियम द्वारा शासित होती है। हालांकि, भारत में, एलएलपी अप्रैल 2009 में पेश किए गए थे।
कानूनी तौर पर कहें तो, यह मालिकों से अलग मौजूद है। संपत्ति को अनुबंध के माध्यम से अपने नाम पर प्राप्त किया जा सकता है। भारत एकमात्र देश नहीं है जहां एलएलपी का प्रकार प्रचलित हैं। यह यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में भी प्रचलित है।
दोहरे कराधान की अवधारणा
दोहरे कराधान की स्थिति तब होती है जब किसी आय पर दो बार कर लगाया जाता है। यह आर्थिक या न्यायिक आधार पर हो सकता है। जब किसी आय या उसके किसी भाग पर एक ही देश में दो व्यक्तियों के हाथों में दो बार कर लगाया जाता है, तो यह आर्थिक दोहरा कराधान है। इसके अतिरिक्त, न्यायिक दोहरा कराधान तब होता है जब भारत के बाहर अर्जित आय पर एक ही व्यक्ति के हाथों दो बार कर लगाया जाता है, एक बार विदेश में और एक बार घर पर। इस स्थिति में, करदाता पर दोहरा कर लगाया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप अनुचित बोझ पड़ता है।
दोहरे कराधान को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है?
किसी व्यक्तिगत करदाता के लिए दोहरे कराधान से बचना असामान्य है, लेकिन आयकर अधिनियम ऐसे व्यक्ति को राहत प्रदान करने के लिए कुछ प्रावधान प्रदान करता है जिनकी आय पर दो बार कर लगने की संभावना है। दोहरा कराधान बचाव समझौता (डीटीएए) इस राहत उपाय के मूल में है।
डीटीएए क्या है?
दोहरा कराधान बचाव समझौता भारत द्वारा अन्य देशों के साथ हस्ताक्षरित कर संधियाँ हैं। इस संधि के प्रावधानों का उपयोग करके कोई व्यक्ति दो बार कर लगने से बच सकता है। डीटीएए व्यापक समझौते हो सकते हैं जो सभी प्रकार की आय को शामिल करते हैं या विशिष्ट समझौते हो सकते हैं जो केवल कुछ प्रकार की आय को लक्षित करते हैं।
उदाहरण के लिए, भारत और सिंगापुर में डीटीएए है जिसके तहत किसी व्यक्ति की निवास स्थिति के आधार पर आय पर कर लगाया जाता है। इस तरह, कराधान सुव्यवस्थित हो जाता है और व्यक्ति को भारत के बाहर अर्जित आय पर दो बार कर नहीं लगाना पड़ता है। वर्तमान में 80 से अधिक देशों में भारत के साथ द्विपक्षीय डीटीएए हैं।
आयकर अधिनियम किस प्रकार दोहरे कराधान से राहत प्रदान करता है?
दोहरे कराधान से राहत एकतरफा या द्विपक्षीय हो सकती है।
एकतरफा राहत
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 91 द्वारा प्रदान किए गए दोहरे कराधान का एकतरफा अपवाद है। इस धारा के तहत एक व्यक्ति को सरकार द्वारा दोहरे कर का भुगतान करने से छूट दी जा सकती है, भले ही भारत और विदेशी देश के बीच डीटीएए हो या नहीं। हालाँकि, व्यक्तियों को एकतरफा राहत दिए जाने से पहले कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। इसकी शर्तें इस प्रकार हैं:
- पिछले वर्ष में, व्यक्ति या निगम भारत का निवासी होना चाहिए।
- पिछले वर्ष के कर रिटर्न के अनुसार, आय करदाता को अर्जित हुई होगी और उसे भारत के बाहर प्राप्त हुई होगी।
- कर उन दोनों देशों में एकत्र किया जाना चाहिए था जहां डीटीएए मौजूद नहीं हैं।
- व्यक्ति या निगम द्वारा करों का भुगतान उस विदेशी देश में किया जाना चाहिए।
द्विपक्षीय राहत
1961 के आयकर अधिनियम के तहत, द्विपक्षीय राहत धारा 90 के तहत शामिल की जाती है। डीटीएए को लागू करके, यह दोहरे कराधान से सुरक्षा प्रदान करता है। इस प्रकार की राहत प्राप्त करने के दो तरीके हैं।
छूट विधि
छूट विधि का उपयोग करके, आप दो बार कर लगने से सुरक्षित रहते हैं। दूसरे शब्दों में, यदि भारत के बाहर अर्जित आय पर संबंधित विदेशी देश में कर लगाया गया है, तो यह भारत में कर योग्य नहीं है।
टैक्स क्रेडिट विधि
व्यक्ति या निगम इस विधि का उपयोग करके भारत के बाहर भुगतान किए गए करों के लिए टैक्स क्रेडिट (कटौती) का दावा कर सकते हैं। एक निर्धारिती (एसेसी) भारत में देय कर की भरपाई के लिए टैक्स क्रेडिट का उपयोग कर सकता है, जिससे उसका समग्र कर बिल कम हो जाएगा।
परिणामस्वरूप, अन्य देशों में आय अर्जित करने वाले व्यक्ति डीटीएए के प्रावधानों और आयकर अधिनियम के तहत उपलब्ध राहत उपायों का लाभ उठाकर अपनी कर दायित्वों को कम कर सकते हैं।
एलएलपी और कराधान का संबंध
- करों के संदर्भ में, एलएलपी कुछ कॉर्पोरेट संस्थाओं पर लागू होने वाले दोहरे कराधान से बचते हैं। भागीदारी से होने वाले मुनाफे पर केवल भागीदारों के व्यक्तिगत कर रिटर्न पर कर लगाया जाता है। कुछ अन्य प्रकार की व्यावसायिक संरचनाओं के साथ, शेयरधारकों के लाभांश पर उनके व्यक्तिगत कर रिटर्न पर कर लगाने से पहले मुनाफे पर पहले कॉर्पोरेट स्तर पर कर लगाया जाता है। हालाँकि कभी-कभी एलएलपी राज्य फ्रैंचाइज़ करों का भुगतान करते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा करने की आवश्यकता नहीं होती है।
- भारत में व्यावसायिक संस्थाएँ मुख्य रूप से एकमात्र स्वामित्व, भागीदारी और कंपनियों के रूप में मौजूद हैं। इनमें से प्रत्येक व्यवसाय संरचना के फायदे और नुकसान की पहचान करें ताकि आप वह चुन सकें जो विभिन्न नियामक और कर व्यवस्थाओं के लिए आपके लिए सही हो। हमारे देश में एलएलपी का कराधान, आयकर अधिनियम, 1961 द्वारा शासित होगा।
- सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 2009 में लागू हुआ है। एलएलपी नियम और फॉर्म 1.1.2018 से अधिसूचित किए गए हैं। 1 अप्रैल 2009, वित्त संख्या 2 अधिनियम, 2009 ने आयकर अधिनियम में एलएलपी की कराधान योजना को शामिल किया है।
- आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) के अनुसार, एलएलपी को कर उद्देश्यों के लिए फर्म के रूप में माना जाता है। संरचना भागीदारी फर्मों के समान है, यानी कराधान फर्म के हाथों में है और छूट उसके भागीदारों के हाथों में है।
- एक एलएलपी, एक भागीदारी फर्म की तरह, व्यापार व्यय, वेतन और भागीदारों को भुगतान किए गए ब्याज में कटौती के बाद अपने मुनाफे पर कर का भुगतान करेगा। मुनाफ़े में हिस्सा कराधान से मुक्त है, लेकिन भागीदार का वेतन और ब्याज कर योग्य है।
- यदि कोई एलएलपी देय कर राशि की वसूली नहीं कर सकता है, तो प्रत्येक भागीदार संयुक्त रूप से और अलग-अलग इसके लिए उत्तरदायी है, जब तक कि वह यह साबित नहीं कर सकता कि गैर-वसूली उसके भागीदार की ओर से घोर लापरवाही, दुराचार या कर्तव्य के उल्लंघन का परिणाम नहीं है।
क्या एलएलपी सबसे अधिक कर-कुशल संरचना है?
कोई कंपनी या सीमित देयता कंपनी सबसे अधिक कर-कुशल संरचना है या नहीं, यह प्रत्येक मामले के विशेष तथ्यों पर निर्भर करता है। लाभांश भुगतान के संदर्भ में, विभिन्न धारणाओं को ध्यान में रखा जाता है, जिसमें व्यवसाय का प्रकार (विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग)/ गैर-निर्माण), कर योग्य आय, शेयरधारकों/ भागीदारों का आय स्तर, इत्यादि शामिल हैं। कंपनियाँ ही इन-हाउस आर और डी के लिए भारित कटौतियों जैसी कटौतियों की हकदार हैं। इसका तात्पर्य बड़े पैमाने पर व्यक्तिपरकता (सब्जेक्टिविटी) से है। यह तय करते समय कि कौन सी इकाई कर-वार अधिक आकर्षक होगी, कुछ धारणाओं को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है। यदि भुगतान 25% से अधिक हो तो एलएलपी आम तौर पर एक बेहतर विकल्प है। जब भुगतान कम होता है, तो कंपनी बेहतर स्थिति में होती है। कुछ अपवादों को छोड़कर, 15% की कम कर दर के लिए अर्हता प्राप्त करने वाली कंपनी के लिए अधिकांश मामलों में भुगतान अनुपात 60-65% से अधिक होता है। एलएलपी अन्य कर लाभों जैसे अतिरिक्त मूल्यह्रास (डिप्रीशिएशन), अध्याय VI-A लाभ आदि के हकदार हैं, जिनकी एक कंपनी हकदार नहीं है। हालाँकि एलएलपी 18.5% के वैकल्पिक न्यूनतम कर के अधीन हैं, फिर भी वे कर-मुक्त वितरण के कारण फायदेमंद हो सकते हैं। भागीदार कंपनी के क्रेडिट और कटौतियों के आधार पर अपने व्यक्तिगत कर रिटर्न पर क्रेडिट और कटौती का दावा करते हैं। क्रेडिट और कटौतियाँ कंपनी में प्रत्येक भागीदार की रुचि के प्रतिशत से निर्धारित होती हैं।
भारत में एलएलपी पर निम्नलिखित बातें लागू होती हैं:
- आयकर अधिभार (सरचार्ज) नहीं लगाया जाएगा।
- मुनाफे पर कर भागीदारों के बजाय एलएलपी के हाथों लगाया जाएगा।
- एलएलपी न्यूनतम वैकल्पिक कर के अधीन नहीं होंगे।
- लाभांश वितरण पर कर नहीं लगता है।
- भागीदारों के पारिश्रमिक का कराधान “व्यवसाय और पेशे से आय” पर आधारित है।
- भागीदारी फर्मों को एलएलपी में बदलने से पूंजीगत लाभ नहीं होता है।
- नामित भागीदार आयकर रिटर्न पर हस्ताक्षर करने और दाखिल करने के लिए उत्तरदायी होंगे।
एलएलपी पर कर निहितार्थ की कुछ शर्तें
- भागीदारी फर्मों द्वारा अपने भागीदारों को कर का भुगतान किया जाता है, लेकिन एलएलपी स्वयं एलएलपी पर कर का भुगतान करते हैं।
- भागीदारी से एलएलपी में बदलने पर कोई कर निहितार्थ नहीं होगा, सिवाय इस तथ्य के कि (a) अधिकार या दायित्व नहीं बदलेंगे और (b) संपत्ति और दायित्व नहीं बदली जाएंगी।
- उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन धारा 45 के अनुसार नियंत्रित किया जाएगा।
- एलएलपी की अपने नामित भागीदारों के प्रति अधिक जिम्मेदारी है। इसके कारण, एलएलपी के लिए कर रिटर्न पर नामित भागीदार द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। हालाँकि, यदि नामित भागीदार उपलब्ध नहीं है, तो कोई अन्य भागीदार सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) के आयकर रिटर्न पर हस्ताक्षर कर सकता है।
- व्यवसाय सीमित देयता भागीदारी के रूप में पेश किए गए नए स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम पर 2009-10 के बजट में कर लगाया गया था।
- बजट 2009-10 में घोषणा की गई कि एलएलपी को आयकर के लिए भागीदारी के रूप में माना जाएगा।
फर्म, भागीदार और भागीदारी की परिभाषा में बदलाव
बजट 2009-10 में फर्म और भागीदार की परिभाषा में निम्नानुसार संशोधन किया गया था:
- कंपनी शब्द का वही अर्थ होगा जो भारत भागीदारी अधिनियम 1932 में दिया गया है और इसमें सीमित देयता भागीदारी अधिनियम 2008 में परिभाषित सीमित देयता भागीदारी भी शामिल होगी।
भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 भागीदार को इस प्रकार परिभाषित करता है और इसमें शामिल होगा:
- जो कोई भी नाबालिग है उसे भागीदारी के लाभों के लिए स्वीकार किया गया है;
- सीमित देयता भागीदारी अधिनियम 2008 द्वारा परिभाषित सीमित देयता भागीदारी का भागीदार।
- भारत का भागीदारी अधिनियम 1932 सीमित देयता भागीदारी अधिनियम 2008 के अतिरिक्त लागू होगा, जो परिभाषित करता है कि भागीदारी क्या है।
कर की दर
- 30% की एक समान कर दर और 3% शिक्षा उगाही (लेवी)।
- लाभांश वितरण पर कर और न्यूनतम के बिना वैकल्पिक कर।
- आयकर अधिनियम के तहत एक फर्म के रूप में मूल्यांकन करने के लिए एक सीमित देयता भागीदारी को आयकर अधिनियम की धारा 148 के तहत निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होगा।
- एलएलपी का कानूनी अस्तित्व एक लिखित समझौते, यानी एलएलपी समझौते से प्रमाणित होता है।
- विलेख (डीड) भागीदारों के व्यक्तिगत शेयरों की पहचान करता है।
- जिस भागीदारी वर्ष में इसे बनाया गया था, उस वर्ष की आय की रिटर्न के साथ जमा करने के लिए एलएलपी समझौते की एक प्रमाणित प्रति संलग्न की जानी चाहिए।
- यदि पिछले वर्ष में परिवर्तन होते हैं तो संशोधित एलएलपी के गठन या लाभ-साझाकरण अनुपात की एक अद्यतन (अपडेटेड) प्रति की आवश्यकता हो सकती है।
- पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान, आय का रिटर्न समझौते के साथ दाखिल किया जाना चाहिए।
- एलएलपी को एलएलपी का मूल्यांकन पूरा करने के लिए आयकर अधिकारी द्वारा भेजे गए नोटिस का जवाब देने में उपेक्षा नहीं करनी चाहिए।
एलएलपी निम्नलिखित कटौतियों का दावा कर सकता है
- जब तक एलएलपी ने भागीदार समझौते के लिए ऐसे ब्याज भुगतान को अधिकृत किया है।
- किसी कामकाजी भागीदार को दिया जाने वाला वेतन, बोनस, कमीशन या पारिश्रमिक (चाहे जिस भी नाम से पुकारा जाए) कटौती योग्य होगा यदि इसका भुगतान किसी व्यक्ति को किया जाता है।
- ऐसे कामकाजी भागीदारों को भुगतान की जाने वाली पारिश्रमिक की राशि एलएलपी समझौते द्वारा अधिकृत होनी चाहिए, और निर्धारित सीमा से अधिक नहीं हो सकती। यदि धारा 184 का पालन नहीं किया जाता है, तो ब्याज और पारिश्रमिक के लिए कोई कटौती की अनुमति नहीं है। धारा 185 के अनुसार यह शासनादेश (मैंडेट) है।
निष्कर्ष
भारत की सीमित देयता भागीदारी के साथ, विदेशी निवेशकों के पास व्यवसाय संगठन का बहुप्रतीक्षित रूप है जो दोहरे कराधान से मुक्त है और सीमित देयता वहन करता है। एलएलपी अधिनियम के अनुसार, छोटी और करीबी पकड़ वाली अमेरिकी कंपनियां उल्लेखनीय आसानी से तेजी से बढ़ते भारतीय बाजार को लक्षित करने में सक्षम होंगी।
हालाँकि, इसका दुरुपयोग भी संभव है, क्योंकि यह व्यावसायिक संरचना का एक रूप है। निजी सीमित देयता भागीदारी समझौते संभवतः सबसे कमजोर कड़ी हैं। ओईसीडी सीमित देयता भागीदारी को कॉर्पोरेट वाहनों के रूप में भी पहचानता है जिनका दुरुपयोग किया जा सकता है क्योंकि वे निगमों की तुलना में कम विनियमित हैं।
संदर्भ
