यह लेख हिदायतुल्ला नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की छात्रा Anam Khan ने लिखा है। यह लेख अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवादों को निपटाने के लिए उपयोग किए जाने वाले तरीकों पर चर्चा करता है। इस लेख का अनुवाद Sameer Choudhary ने किया है।
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परिचय
यह लेख अंतर्राष्ट्रीय ढांचे में विवादों को हल करने के विभिन्न तरीकों से संबंधित है। विवादों और संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के भीतर बाध्यकारी और गैर-बाध्यकारी प्रक्रियाएं उपलब्ध हैं। मूल रूप से विवाद प्रबंधन (मैनेजमेंट) की तकनीक दो श्रेणियों में आती है- राजनयिक (डिप्लोमेटिक) प्रक्रियाएं और न्यायनिर्णयन (एडज्यूडिकेशन) प्रक्रियाएं। अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक अनिवार्य सिद्धांत है जिसे राष्ट्रों के बीच सहयोग और मैत्रीपूर्ण संबंधों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों पर अनुच्छेद 2, पैराग्राफ 3 के तहत संयुक्त राष्ट्र चार्टर में विकसित किया गया था। अन्तर्राष्ट्रीय कानून का हमेशा से उद्देश्य रहा है कि ऐसे तरीके अपनाए जाएं जिससे राज्यों के बीच विवादो को शांतिपूर्ण तरीके से और न्याय के आधार पर सुलझाया जा सके। इस संबंध में, अंतर्राष्ट्रीय कानून के नियम आंशिक रूप से कानून बनाने वाली संधियों (ट्रीटी) और रीति-रिवाजों के रूप में हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय विवाद में, एक राज्य द्वारा गलत होने की स्थिति में विवाद राष्ट्रों के बीच हो सकता है, हालांकि, यह तब तक अंतर्राष्ट्रीय विवाद नहीं बनता जब तक कि इसे उस राष्ट्र की सरकार द्वारा पीड़ित राष्ट्र के रूप में नहीं मान लिया जाता है। इसके बाद, विवाद को पीड़ित राष्ट्र द्वारा कुछ कार्रवाई की ओर ले जाना चाहिए। यह लेख अंतर्राष्ट्रीय कानून के परिप्रेक्ष्य (पर्सपेक्टिव) का मूल्यांकन करने का प्रयास करता है और साथ ही यह भी बताता है की अंतर्राष्ट्रीय कानून शांतिपूर्ण तरीके से राज्यों के बीच किसी भी विवादों से कैसे निपटते हैं। यह लेख कुलभूषण जाधव के ऐतिहासिक मामले, फरक्का बैराज गोलाबारी के मुद्दे के शांतिपूर्ण समाधान, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की भूमिका और नौलीला मामले के बारे में भी बात करता है। अन्य उदाहरणों के साथ इन मामलों को विषय की बेहतर समझ के लिए जोड़ा गया है।
कानूनी और राजनीतिक विवाद
अन्तर्राष्ट्रीय संरचना में विवादों के निपटारे की प्रक्रिया को समझने के लिए सबसे पहले ‘विवादों’ के अर्थ को समझने की आवश्यकता है। विवाद की व्याख्या की एक विस्तृत श्रृंखला है और इसलिए यह उसी की एक सटीक परिभाषा देता है। प्रारंभिक अवस्था में, इसका अर्थ है दो व्यक्तियों के बीच किसी कानून या तथ्य पर असहमति। विवाद होने की शर्त यह है कि इसमें शामिल पक्षों को विरोधी विचार दिखाना चाहिए।
ऐसे दो आधार राजनीतिक या कानूनी हैं जिन पर दो पक्षों के बीच असहमति उत्पन्न हो सकती है। दोनों के बीच का अंतर विशुद्ध (प्योर) रूप से व्यक्तिपरक (सब्जेक्टिव) है। यह मुख्य रूप से राज्यों का रवैया है जो यह तय करता है कि विवाद कानूनी है या राजनीतिक। राज्यों की भागीदारी के कारण, दोनों में अंतर करना मुश्किल हो जाता है। किसी विवाद को कानूनी माने जाने के लिए, राज्यों को इसे कानून के आधार पर निपटाने की इच्छा होनी चाहिए, अन्यथा यह एक राजनीतिक विवाद बन जाता है।
हालाँकि, दोनों के बीच का अंतर अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कानून में निर्धारित विवादों के निपटारे की प्रक्रिया केवल कानूनी विवादों से संबंधित है। निकारागुआ बनाम होंडुरास में, सीमा और सीमा पार सशस्त्र (आर्म्ड) कार्रवाई से संबंधित एक मामले में, अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह केवल विवादों के कानूनी पहलुओं से संबंधित है। यदि ऐसा कोई मामला राजनीतिक और कानूनी दोनों पहलुओं से जुड़ा होता है, तो अदालत केवल राजनीतिक पहलू से ही संबंधित नहीं हो सकती है। परमाणु हथियारों के खतरे या उपयोग की वैधता में दी गई एक सलाहकार राय में कानूनी पहलू के साथ राजनीतिक पहलू की उपस्थिति मामले को कानूनी प्रश्न से वंचित नहीं करती है। हालाँकि, जब यह सवाल उठता है कि राज्य के विवाद कानूनी हैं या नहीं, तो इस तरह के प्रश्न को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के कानून के अनुच्छेद 36, पैरा 6 के अनुसार हल किया जाता है, जो कहता है कि मामला अदालत के निर्णय से तय होगा। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कानून में ‘विवाद’ को सीमित अर्थ में लिया जाना चाहिए क्योंकि यह सभी प्रकार के विवादों से संबंधित नहीं है बल्कि केवल कानूनी विवादों से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय कानून में, कानूनी विवादों को निपटाने के लिए दो तरीके तैयार किए गए हैं- सौहार्दपूर्ण (एमीकेबल) या शांतिपूर्ण निपटान के साधन, और समाधान के जबरदस्ती या बाध्यकारी साधन।
सौहार्दपूर्ण साधन (शांतिपूर्ण साधन)
ऐतिहासिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय कानून को वैश्विक (ग्लोबल) शांति और सुरक्षा की स्थापना और संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के रूप में माना गया है। राष्ट्र संघ (लीग ऑफ नेशंस), 1919 और संयुक्त राष्ट्र 1945 के निर्माण का मूल उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना था। विभिन्न बहुपक्षीय (मल्टीलैटरल) संधियों का निष्कर्ष निकाला गया है जिनका उद्देश्य विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करना है। विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए हेग कन्वेंशन, 1899 सबसे महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 2 पैरा 3 में प्रावधान है कि सभी अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सदस्य द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया जाना चाहिए, जब अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा बनाए रखना और न्याय सुनिश्चित करना खतरे में नहीं है। अनुच्छेद 33, पैरा 1 के तहत चार्टर विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए कई साधनों की बात करता है। समझौता वार्ता (नेगोशिएशन), पूछताछ, मध्यस्थता (मीडिएशन), सुलह (कॉन्सिलिएशन), न्यायिक समझौता, क्षेत्रीय एजेंसियों का सहारा, जैसे कुछ विकल्प हैं। निपटान के विभिन्न शांतिपूर्ण तरीकों को आम तौर पर दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है- निपटान के अतिरिक्त-न्यायिक (एक्स्ट्रा ज्यूडिशियल) और न्यायिक तरीके।
जिनेवा कन्वेंशन
युद्ध के समय में नागरिक व्यक्तियों के साथ व्यवहार से संबंधित जिनेवा कन्वेंशन के मुख्य प्रावधान निम्नलिखित हैं –
- विरोधी एलियंस जो युद्ध से पहले या युद्ध के दौरान देश छोड़ना चाहते हैं, वे ऐसा करने के हकदार होंगे, बशर्ते कि उनका पलायन (गेटवे) युद्धकारी (बेलिजरेंट) राष्ट्रों के हित के विपरीत न हो। उन्हें अपनी यात्रा और अपने सामान के लिए आवश्यक पूंजी साथ लाने की अनुमति दी जानी चाहिए।
- जब मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हो, तो दुश्मन के एलियंस के साथ उसी तरह से व्यवहार किया जाना चाहिए जैसे युद्ध के दौरान उनके साथ किया गया था।
- वे केवल उन कर्तव्यों को करने के लिए बाध्य होंगे और उसी हद तक जो युद्ध कर रहे राष्ट्रों के निवासियों से प्राप्त किए जाएंगे और कमाई या राजस्व (रेवेन्यू) प्राप्त करने के लिए उनकी परिचालन (ऑपरेटिंग) परिस्थितियों को भी वही होना चाहिए और उन कार्यों को करने के लिए बाध्य नहीं होंगे जो सैन्य कार्रवाई से सीधे जुड़े हुए हैं।
- विदेशी दुश्मनों की कैद या आवंटित (एलोकेटेड) निवास में उनकी स्थिति को केवल तभी शासित किया जा सकता है जब हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी (अथॉरिटी) की सुरक्षा अनिवार्य हो।
- जिनेवा कन्वेंशन के अनुच्छेद 44 में प्रावधान है कि हिरासत में लेने की शक्ति का इस्तेमाल विदेशी एलियंस के खिलाफ नहीं किया जाएगा, जो पूरी तरह से एक विरोधी राष्ट्र की नागरिकता पर आधारित है, शरणार्थी (रिफ्यूजी) है जो किसी भी सरकार के संरक्षण का आनंद नहीं लेते हैं।
- संरक्षित व्यक्तियों को ऐसी शक्ति में स्थानांतरित (ट्रांसफर) नहीं किया जाएगा जो कन्वेंशन का पक्ष नहीं है। हालाँकि, यह प्रावधान किसी भी तरह से संरक्षित व्यक्तियों के प्रत्यावर्तन (रिपार्ट्रिएशन) या शत्रुता की समाप्ति के बाद उनके निवास स्थान पर लौटने में बाधा नहीं बनेगा। किसी भी परिस्थिति में एक संरक्षित व्यक्ति को ऐसे देश में नहीं ले जाया जाएगा जहां उसके पास अपने राजनीतिक विचारों या धार्मिक विश्वासों के लिए मुकदमा चलाने का डर हो।
- कन्वेंशन के अनुच्छेद 27 से 33 युद्धकारी और कब्जे वाले क्षेत्र दोनों के व्यक्तियों पर लागू होते हैं। ये अनुच्छेद एक सामान्य चरित्र के सिद्धांतों को निर्धारित करते हैं। उदाहरण के लिए, यह प्रदान किया जाता है कि ऐसे व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के सम्मान, उनके धार्मिक विश्वासों और प्रथाओं और उनके पारिवारिक अधिकारों के हकदार हैं। विशेष रूप से, जानकारी प्राप्त करने के लिए उनके खिलाफ कोई शारीरिक या नैतिक दबाव नहीं डाला जाना चाहिए। कन्वेंशन विशेष रूप से ऐसे चरित्र के उपायों को प्रतिबंधित करता है जो संरक्षित व्यक्तियों के शारीरिक कष्ट या विनाश का कारण बनते हैं। इनके अलावा, सामूहिक सजा और डराने-धमकाने और आतंकवाद के सभी उपाय प्रतिबंधित हैं।
- कन्वेंशन के अनुसार, रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति और राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी को उनके कार्य की पूर्ति के लिए सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। हालांकि, यह सैन्य विचारों और राष्ट्रीय सुरक्षा के अधीन है।
अतिरिक्त न्यायिक शांतिपूर्ण साधन
अतिरिक्त-न्यायिक समझौते में, विवादित पक्षों के बीच एक समझौते के माध्यम से विवाद का निपटारा किया जाता है। इस तरीके को राजनीतिक साधन या राजनयिक उपायों के रूप में भी जाना जाता है।
समझौता वार्ता
इसे विवादों को निपटाने का सबसे पुराना और सरल रूप माना जाता है। जब विवादित पक्ष विवाद को स्वयं चर्चा द्वारा या असहमति को समायोजित (एडजस्ट) करके सुलझाते हैं, तो प्रक्रिया को समझौता वार्ता कहा जाता है। समझौता वार्ता का शब्दकोश अर्थ इसे एक समझौते तक पहुंचने के उद्देश्य से चर्चा के रूप में परिभाषित करता है। इसलिए असहमति के मामले में, शांतिपूर्ण समझौते की स्थिति तक पहुंचने के लिए समझौता वार्ता के तरीके का इस्तेमाल किया जा सकता है। समझौता वार्ता की यह प्रक्रिया राष्ट्राध्यक्षों द्वारा, या उनके प्रतिनिधियों द्वारा या राजनयिक एजेंटों द्वारा की जा सकती है। लेकिन इस तरीके की सफलता काफी हद तक एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष के दावों की स्वीकार्यता पर निर्भर करती है। हालाँकि, इसकी कुछ कमजोरियाँ भी हैं। विभिन्न अवसरों पर यह देखा गया है कि आम सहमति पर आना मुश्किल हो जाता है।
एक और चौंकाने वाला तथ्य यह है कि जब विवादित राज्य असमान होते हैं, तो ‘छोटे राज्य’ को ‘बड़े राज्य’ के फैसलों का पालन करना पड़ता है। भारत और श्रीलंका ने अपने सीमा विवाद को वर्ष 1974 में समझौता वार्ता के तरीके से सुलझाया था। 1976 में, भारत और पाकिस्तान ने शिमला कन्वेंशन में अपने लंबित सीमा विवादों को समझौता वार्ता के माध्यम से सुलझाया था। भारत और बांग्लादेश के बीच फर्राका बैराज गोलाबारी का मामला भी इसी तरीके से सुलझाया गया था।
अच्छे कार्यालय और मध्यस्थता
मध्यस्थता और अच्छे कार्यालय तब सामने आते हैं जब पक्ष समझौता वार्ता के तरीके के लिए जाने को तैयार नहीं होते हैं या वे समझौता वार्ता के माध्यम से समझौते की स्थिति तक पहुंचने में विफल रहते हैं। एक तीसरा व्यक्ति उनके कानूनी मामलों को सुलझाने में उनकी सहायता करता है। ऐसे तीसरे व्यक्ति को या तो पक्ष स्वयं या सुरक्षा परिषद् (सिक्योरिटी काउंसिल) द्वारा नियुक्त किया जा सकता है। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां सुरक्षा परिषद द्वारा नियुक्ति की गई है। 1949 में मैकनॉटन, 1950 में डिक्सन, 1951 में ग्राहम, 1957 में जारिंग कुछ ही थे। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि तीसरा पक्ष ऐसी नियुक्तियों को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। रॉबर्ट मेन्ज़ी- ऑस्ट्रेलिया के प्रधान मंत्री- के अच्छे कार्यालयों को भारत ने कश्मीर मुद्दे के समाधान के लिए खारिज कर दिया था। तीसरे पक्ष के विचार ‘सलाह’ के स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं और उनके पास किसी भी तरह से बाध्यकारी बल नहीं होता है। तीसरे पक्ष द्वारा विवाद को निपटाने के दो तरीके हैं: मध्यस्थता और अच्छे कार्यालय।
मध्यस्थता
इसमें शामिल तीसरे पक्ष को मध्यस्थ (मीडिएटर) के रूप में जाना जाता है। मध्यस्थ से हमेशा न्यायपूर्ण और निष्पक्ष होने की अपेक्षा की जाती है। मध्यस्थता की प्रक्रिया में, मध्यस्थ चर्चा में भाग लेता है, विवाद को सुलझाने में अपने विचार और सुझाव देता है। मध्यस्थ को आमतौर पर विवादों को निपटाने के लिए जाना जाता है क्योंकि वह उस समझौते पर हस्ताक्षर करने में भी मदद करता है जिस पर समझौता हुआ है।
मध्यस्थता का एक प्रसिद्ध उदाहरण है जब सोवियत प्रधान मंत्री कोश्यिन ने 1966 में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर करके भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद को सुलझाया था।
अच्छे कार्यालय
जहां मध्यस्थता में, मध्यस्थ को प्रक्रिया में उपस्थित होना आवश्यक है, अच्छे कार्यालय मूल रूप से वह कार्य है जिसके माध्यम से तीसरा पक्ष या तो विवादित पक्षों के बीच बैठक की व्यवस्था करता है या वह कार्य करता है, जिसके माध्यम से एक शांतिपूर्ण समझौता किया जा सकता है। यहां यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि तीसरा पक्ष इस प्रक्रिया में सीधे तौर पर शामिल नहीं है। जब पक्ष समझौता वार्ता के माध्यम से समझौता करने में विफल रहे हैं, तो यह तीसरा पक्ष है जो विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए अपने अच्छे कार्यालय प्रदान करता है। एक बार जब विवादित पक्षों को एक छत के नीचे लाया जाता है तो तीसरे पक्ष की कोई सक्रिय (एक्टिव) भूमिका नहीं होती है। हालांकि अनुच्छेद 33 का पैरा 1 विवाद के समाधान के साधन के रूप में अच्छे कार्यालयों का उल्लेख नहीं करता है, लेकिन इसे विस्तृत तरीके से नहीं पढ़ा जा सकता है।
यूनाइटेड किंगडम के प्रधान मंत्री, जेम्स हेरोल्ड विल्सन ने कच्छ मुद्दे के संदर्भ में एक समझौते पर पहुंचने के लिए भारत और पाकिस्तान को अपने अच्छे कार्यालय दिए थे। 1947 में, इंडोनेशिया गणराज्य और नीदरलैंड के बीच एक विवाद हुआ, जिसमें सुरक्षा परिषद ने अपने अच्छे कार्यालय प्रदान किए।
सुलह
जिस प्रक्रिया में एक आयोग (कमिशन) या एक समिति नियुक्त की जाती है और विवाद उन्हें संदर्भित किया जाता है और उनके द्वारा तथ्यों के बारे में पता लगाना और फिर विवाद के समाधान के लिए एक रिपोर्ट लिखना आवश्यक होता है, तो उसे सुलह कहा जाता है। यहां एक शांतिपूर्ण समझौते के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर करने का प्रयास किया गया है, लेकिन यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आयोग द्वारा किए गए प्रस्ताव कभी भी विवाद के पक्षों पर बाध्यकारी नहीं होते हैं। यह तरीका अपने आप में अनूठा है और मध्यस्थता या, पूछताछ से पूरी तरह अलग है। यहां, विवाद के बारे में तथ्यों का पता लगाने के बाद निपटान के लिए प्रस्ताव बनाए जाते हैं लेकिन मध्यस्थता में, तीसरा पक्ष विवादित पक्षों के साथ बैठकों का हिस्सा होता है। साथ ही, मामले के बारे में तथ्यों का पता लगाना मध्यस्थ का काम नहीं है, जैसे सुलह में होता है।
ऐसे आयोग या समितियां जो सुलह का प्रावधान करती हैं या तो स्थायी या तदर्थ (एड हॉक) प्रकृति की हो सकती हैं। सुलह आयोग का विचार 1899 और 1907 में विवादों के प्रशांत (पेसिफिक) समाधान के लिए हेग कन्वेंशन में पैदा हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद कई संधियाँ सुलह आयोग के माध्यम से की गईं थी। अनुच्छेद 10 और 14 के तहत महासभा (जनरल असेंबली) और अनुच्छेद 34 के तहत सुरक्षा परिषद के पास विवादों को निपटाने के लिए एक आयोग नियुक्त करने की शक्ति है।
सुलह आयोग के माध्यम से जिन विभिन्न संधियों पर हस्ताक्षर किए गए हैं उनमें से सबसे महत्वपूर्ण हैं:
पहले महासचिव (सेक्रेटरी जनरल) को सुलह के लिए पैनल में शामिल करने के लिए सदस्य राज्यों द्वारा नामित व्यक्तियों की सूची प्रस्तुत करना आवश्यक था। हालाँकि, राज्यों ने उत्साह या सकारात्मकता (पॉजिटिविटी) नहीं दिखाई। इसलिए, वर्तमान में, सुलह की प्रक्रिया मुख्य रूप से राज्यों द्वारा उपयोग की जाती है। 1952 में, बेल्गो-डेनिश आयोग और 1956 ग्रीको-इटेलियन सुलह आयोग अंतर्राष्ट्रीय कानून के संदर्भ में विवादों के निपटारे के लिए एक सुलह आयोग की नियुक्ति के प्रमुख उदाहरण थे।
जाँच करना
अंतर्राष्ट्रीय कानून में विवादों के सफल निपटारे को रोकने वाली सबसे आम बाधाओं में से एक तथ्यों का पता लगाना है, क्योंकि यह वर्षों से देखा गया है कि विवादित पक्षों द्वारा अलग-अलग विचार सामने रखे जाते हैं। अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय विवाद पक्षों की अनिच्छा और तथ्यों से सहमत होने में असमर्थता के कारण अटक जाते हैं।
‘जांच’ शब्द का शब्दकोश अर्थ बताता है कि यह जानकारी मांगने का एक कार्य है। इसी तरह, अंतर्राष्ट्रीय कानून में विवादों के निपटारे के लिए, एक आयोग नियुक्त किया जाना चाहिए, जिसमें ईमानदार और निष्पक्ष जांचकर्ता शामिल हों, ताकि वे मुद्दे के तथ्यों को सत्यापित (वेरिफाई) कर सकें। आयोग का एकमात्र कार्य मुद्दों का पता लगाना है। अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे के लिए इस प्रक्रिया का जन्म हेग कन्वेंशन 1899 में हुआ था। यह कहा गया था कि जो राज्य समझौते से अपने विवादों को समाप्त करने के इच्छुक नहीं थे, वे जांच की प्रक्रिया का उपयोग कर सकते हैं।
इसमें विवादित पक्षों के बीच एक ‘विशेष समझौता’ शामिल था। ‘विशेष समझौता’ वास्तव में विशेष था क्योंकि इसमें तथ्यों की जांच, जांच के तरीके और परीक्षा, आयोग के गठन की समय सीमा, आयोग कहां बैठेगा, भाषा जिसका उपयोग किया जाना है से लेकर विभिन्न अन्य शक्तियों की एक विस्तृत श्रृंखला का आनंद लिया जाता है। और साथ ही इसमें आयोग की शक्तियों की सीमा भी शामिल है। अनुच्छेद 11 में कहा गया है कि हेग को उस स्थान के रूप में चुना गया था जहां आयोग बैठेगा यदि ‘विशेष समझौता’ बैठक के स्थान पर चुप रहने का फैसला करता है।
प्रथम विश्व युद्ध के अंत में, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को निपटाने की प्रवृत्ति (ट्रेंड) को सुलह की प्रक्रिया में स्थानांतरित (शिफ्ट) करने के लिए देखा गया था। राज्यों ने जांच करने के लिए बैठने के बजाय सुलह का आह्वान किया। 1967 में, महासभा द्वारा संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों का एक रजिस्टर स्थापित किया गया था। इसका कार्य मुख्य रूप से तथ्य-खोजना था, जिसमें उन व्यक्तियों के नाम जिनकी सेवाओं का उपयोग राज्यों द्वारा किया जा सकता था, विवाद के शांतिपूर्ण समाधान के लिए आवश्यक समझौते के लिए तथ्य-खोज के अनुसार उल्लेख किया गया था।
संयुक्त राष्ट्र के द्वारा निपटारा
विवादों के निपटारे का शांतिपूर्ण साधन संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों में से एक है जो चार्टर के अनुच्छेद 2 के पैरा 3 के तहत प्रदान किया गया है। महासभा और सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र के दो अंग हैं जिन्हें उसी के संबंध में कार्यों का निर्वहन (डिस्चार्ज) करने का अधिकार दिया गया है।
संयुक्त राष्ट्र चार्टर के प्रावधान
- चार्टर का अनुच्छेद 1 प्रदान करता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखा जाना चाहिए और शांति के लिए खतरों को हटाने और रोकने और आक्रमण की गतिविधियों या शांति के अन्य उल्लंघनों पर प्रतिबंध लगाने के लिए सहायक संयुक्त नियम देता है।
- चार्टर के अनुच्छेद 2(4) में प्रावधान है कि सभी सदस्यों को संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों से असंगत किसी भी राष्ट्र की संप्रभुता (सोवरेग्निटी) और क्षेत्रीय अखंडता (इंटीग्रिटी) के खिलाफ किसी भी तरह के खतरे या बल के उपयोग के लिए अपने वैश्विक संबंधों को रोकना चाहिए।
- चार्टर के अनुच्छेद 11 में प्रावधान है कि यूएनजीए अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के संबंध में सहयोग के सामान्य सिद्धांतों का मूल्यांकन कर सकता है और यह संयुक्त राष्ट्र के किसी भी सदस्य के माध्यम से भेजे गए अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित किसी भी प्रश्न की जांच कर सकता है।
- चार्टर का अनुच्छेद 24 प्रदान करता है कि संयुक्त राष्ट्र और उसके सदस्यों द्वारा समय पर और लाभकारी अभियोजन (प्रॉसिक्यूशन) का आश्वासन देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए बुनियादी दायित्व के बारे में यूएनएससी पर सुझाव दें और यह तय करें कि यूएनएससी के दायित्व के तहत वह उनकी ओर से अपने कर्तव्यों को पूरा करता है।
- चार्टर के अनुच्छेद 51 में यह प्रावधान है कि संयुक्त राष्ट्र के सदस्य के खिलाफ सशस्त्र आक्रमण होने पर निजी या आत्मरक्षा (सेल्फ डिफेंस) के निहित अधिकार को कुछ भी कम नहीं करेगा, जब तक कि यूएनएससी ने ऐसे नियम प्राप्त नहीं कर लिए हैं जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए अनिवार्य हैं और यदि सदस्यों द्वारा आत्मरक्षा के अधिकार के अभ्यास में कोई पैमाना लगाया गया है तो इसकी तुरंत यूएनएससी को घोषणा की जाएगी और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की रक्षा या पुनर्निर्माण (रीबिल्ड) करना अनिवार्य होगा।
- चार्टर के अनुच्छेद 96 में यह प्रावधान है कि यूएनजीए या यूएनएससी किसी भी कानूनी प्रश्न पर एक सलाहकार दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को प्रस्ताव दे सकता है।
महासभा
इस तथ्य के बावजूद कि सभा को किसी विशिष्ट माध्यम का उपयोग करके विवादों को निपटाने का अधिकार नहीं है, इसके पास अनुच्छेद 11 के पैरा 2 के तहत चर्चा करने के लिए व्यापक शक्तियां हैं और विवाद में पक्षों को अनुच्छेद 14 के तहत सिफारिशें कर सकती हैं जो उन्हें शांतिपूर्ण और मैत्रीपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए मदद कर सकते हैं। इस प्रकार, सरल शब्दों में, यह कहा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए सभा के पास ‘सामान्य’ शक्ति है।
ऐसे कई उदाहरण हैं जहां सभा ने विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए सुझाव दिया है। 1974 में, सभा ने सदस्य राज्यों से किसी भी विवाद या किसी भी स्थिति के विशेष रूप से शांतिपूर्ण समाधान के लिए संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में प्रदान किए गए पूर्ण उपयोग और बेहतर कार्यान्वयन (इंप्लीमेंटेशन) की मांग की थी।
मनीला घोषणा
1982 में, समिति ने सफलतापूर्वक एक घोषणा का मसौदा (ड्राफ्ट) तैयार किया जिसे सभा द्वारा अपनाया जाना था। उसी घोषणा को मनीला घोषणा के रूप में जाना जाता था। घोषणा में उल्लेख किया गया है कि राज्य सद्भाव (गुड फेथ) और सहयोग की भावना से विवाद के समाधान के लिए किसी भी शांतिपूर्ण तरीके की तलाश करेंगे। इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि राज्यों को संयुक्त राष्ट्र का पूरी तरह से उपयोग करने की पूर्ण स्वतंत्रता थी।
विवाद की रोकथाम (प्रिवेंशन) और हटाने पर घोषणा
इस घोषणा का मसौदा विशेष समिति द्वारा तैयार किया गया था, जिसे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बताया गया था। कहा जाता है कि इस घोषणा को उसी वर्ष सभा द्वारा अनुमोदित (अप्रूव) किया गया था। घोषणा के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान इस प्रकार हैं:
- सुरक्षा परिषद द्वारा विदेश मंत्रियों के स्तर की बैठकें आयोजित की जानी चाहिए।
- एक विशिष्ट विवाद में एक महासचिव (जनरल सेक्रेटरी) के रूप में एक महासचिव की नियुक्ति पर परिषद द्वारा विचार किया जाना चाहिए।
- तथ्य-खोज या अच्छे कार्यालय प्रारंभिक अवस्था में होने चाहिए।
- विवाद को रोकने के लिए, महासचिव को संबंधित राज्यों से संपर्क करने पर विचार करना चाहिए।
इस घोषणा को पहला साधन (फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट) कहा जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय विवादों की रोकथाम से संबंधित है और अंतर्राष्ट्रीय शांति, सद्भाव और सुरक्षा को बढ़ावा देता है।
तथ्य-खोज गतिविधियाँ
1990 में विशेष समिति को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने पर आने वाले प्रश्नों को प्राथमिकता देने के लिए कहा गया था। इस उद्देश्य के लिए, तथ्य-खोज गतिविधियों पर मुख्य रूप से विचार किया जाना था। 1991 में, महासभा द्वारा तथ्य-खोज समिति पर एक घोषणा को अपनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के रखरखाव में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका को मजबूत करने और शांतिपूर्ण तरीकों से विवादों के निपटारे को बढ़ावा देने में इसकी प्रमुख भूमिका थी। तथ्य-खोज मिशन या तो सुरक्षा परिषद, सभा और महासचिव द्वारा लिया गया था। महासचिव से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे विवाद के मामलों में एक आसान और अधिक शांतिपूर्ण योगदान के लिए प्रारंभिक चरण में तथ्य खोजने की गतिविधियों का उपयोग करें।
उन्हे विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों की एक सूची तैयार करनी थी जो तथ्य-खोज गतिविधियों को अंजाम दे सकते थे।
विवादों के शांतिपूर्ण समाधान पर पुस्तिका (हैंडबुक)
फिर से विशेष समिति की सिफारिशों की मदद से महासचिव को विवादों के शांतिपूर्ण समाधान पर एक पुस्तिका तैयार करने और विधानसभा, परिषद और सचिव को विशेष शक्तियां, कार्य और कर्तव्य प्रदान करने की शक्ति दी है। कहा जाता है कि पुस्तिका का मसौदा 1992 तक तैयार किया गया था।
सुरक्षा – परिषद
चार्टर का अध्याय VI विभिन्न तरीके प्रदान करता है जिसके द्वारा परिषद विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाती है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) की प्रमुख भूमिका अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। सुरक्षा परिषद का यह सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि वह अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति की रक्षा करें और जो भी बाधा आती है उसका सामना करें। यह मुख्य रूप से शांति क्रांतियों को बढ़ावा देने, बल के गैरकानूनी जोड़तोड़ का जवाब देने, अंतर्राष्ट्रीय विवादो को हल करने और उन परिस्थितियों में अनुमोदन लागू करने के लिए अधिनियमित किया गया है जहां शांति और सुरक्षा खतरे में आ रही है। इसकी विचारधारा लड़ाई की परिस्थितियों को शुरू करने के लिए प्रमुख हैं और विवादो पर प्रतिक्रिया करने के लिए पारस्परिक (म्यूचुअल) गतिविधि को स्पष्ट करती हैं। इसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना प्रयोग की जांच करना, विशेष राष्ट्रों के मामलों पर सिफारिश करना और इसके अधिकार द्वारा सहमति के अधिनियमन की जांच करना है। सुरक्षा परिषद राष्ट्र के कानून द्वारा किसी पूर्व पुष्टि के साथ या उसके बिना मानवीय संगठनों को सक्षम करके विवाद से नागरिकों की सुरक्षा के लिए गतिविधियों को अपना सकती है। इसके अलावा, इसके पास परमाणु विध्वंस (न्यूक्लियर डिमोलिशन) द्वारा विशेष मिसाइलों या हथियारों के संग्रह (स्टॉकपाइलिंग) को सीमित करने और रासायनिक (केमिकल) हथियारों की वृद्धि को रोकने के लिए राज्य को विनियमित करने की शक्ति है। हालांकि, यह शांति या आक्रमण की गतिविधि के लिए एक खतरे की उपस्थिति पर निर्णय ले सकता है और सुझाव दे सकता है कि किन प्रक्रियाओं को अपनाया जाना चाहिए। यदि राजनयिक संबंध विच्छेद (सेवरेंस), आर्थिक संयम (रिस्ट्रेंट) और जुर्माना, और संयुक्त सैन्य गतिविधियों को लागू करने की आवश्यकता है तो सुरक्षा परिषद मामलों पर कार्रवाई कर सकती है। इसके अलावा, यूएनएससी के पास हथियारों को संचालित करने के लिए नीति को व्यवस्थित करने के लिए एजेंडा बनाने और शांतिपूर्ण तरीके से ऐसे विवादो या निपटान के वाक्यांशों पर समझौता वार्ता करने की प्रक्रियाओं का सुझाव देने के साथ-साथ वित्तीय (फाइनेंशियल) दंड और पूरक (सप्लीमेंट्री) नियमों को लागू करने का अधिकार है जो हिंसा को रोकने या छोड़ने के लिए मजबूर करने के अभ्यास के संबंध में नहीं हैं।
महासचिव
संयुक्त राष्ट्र महासचिव (यूएनएसजी) एक ऐसा व्यक्ति है जिसे समानता के सौम्य (बेनिग्नेंट) आदर्श का प्रतीक माना जाता है और राज्यों के बीच शांति प्राप्त करने में भागीदारी करता है। इस समय महासचिव, संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशनों का दौरा करते हैं और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए वैश्विक प्रशासकों (ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर) के साथ समझौता वार्ता करते हैं। किसी भी विवाद के समय, संयुक्त राष्ट्र महासचिव को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) के सामने अपनी राय रखनी चाहिए और गतिविधि के लिए सहायता लेनी चाहिए। यह कार्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की रक्षा के लिए सर्वोच्च दायित्व को लागू करता है यदि कोई विवाद अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा या मानवाधिकारों के सिद्धांतों के खिलाफ या सीमाओं के भीतर उत्पन्न होता है तो यूएनएसजी संज्ञान (कॉग्निजेंस) में होगा और योगदान के लिए सामंजस्य स्थापित करने के लिए तैयार होगा। दूसरी ओर, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 99 में कहा गया है कि यूएनएसजी किसी भी मुद्दे को सुरक्षा परिषद की जांच के लिए ले सकता है, जो उसकी राय में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के रखरखाव के लिए खतरा हो सकता है। इसलिए, अनुच्छेद 99 के प्रावधान महत्व को निर्धारित करेंगे और इसे ठीक से लागू किया जा सकता है।
न्यायिक समझौता
न्यायिक समझौता अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार ‘अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल)’ द्वारा किसी विवाद को सुलझाने की प्रक्रिया है। यहां ‘अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण’ अभिव्यक्ति को समझना महत्वपूर्ण है। एक न्यायाधिकरण अपने अधिकार क्षेत्र (ज्यूरिस्डिक्शन) के कारण एक अंतर्राष्ट्रीय स्थिति प्राप्त करता है। वर्तमान समय में, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, हालांकि न केवल एकमात्र न्यायाधिकरण बल्कि यह वास्तव में दुनिया भर में सबसे महत्वपूर्ण न्यायाधिकरण है। यहां तदर्थ (एड हॉक) न्यायाधिकरण और मिश्रित आयोग भी हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण, नगर न्यायाधिकरण से अलग है। जैसा कि नाम से पता चलता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण, अंतर्राष्ट्रीय कानून लागू करता है और इसी तरह नगर न्यायाधिकरण द्वारा नगर कानून लागू होते हैं। नगर न्यायाधिकरण द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को किस हद तक लागू किया जा सकता है, यह पूरी तरह से कानून के क्षेत्रों के बीच संबंधों पर निर्भर करता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा विवादों का मध्यस्थता और निपटान आज विवादों के निपटारे के दो बहुत महत्वपूर्ण तरीके बन गए हैं।
मध्यस्थता
मध्यस्थता विवादों को निपटाने के लिए मध्यस्थ कहे जाने वाले तीसरे पक्ष की मदद, सलाह और सिफारिश का उपयोग करने की प्रक्रिया है। अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग इसे ‘कानून के आधार पर और स्वेच्छा से स्वीकृति के परिणामस्वरूप राज्यों के बीच विवादों के निपटारे की प्रक्रिया’ के रूप में परिभाषित करता है। नागरिक कानून प्रक्रिया और सामान्य कानून प्रक्रिया को मिश्रित करने की अपनी प्रवृत्ति के कारण, अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता को कभी-कभी अंतर्राष्ट्रीय विवाद समाधान के एक संकर (हाइब्रिड) रूप में भी जाना जाता है। कतर बनाम बहरीन के मामले में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के उद्देश्य के लिए मध्यस्थता शब्द, आमतौर पर ‘अपनी पसंद के न्यायाधीशों द्वारा राज्यों के बीच विवादों के निपटारे’ को संदर्भित करता है।
कच्छ विवाद को मध्यस्थ न्यायाधिकरण के पास भेजने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ। विवाद के अस्तित्व में आने से पहले पक्षों की सहमति भी प्राप्त की जाती है। मध्यस्थता की चार मुख्य विशेषताएं हैं:
- एक न्यायाधिकरण का निर्माण केवल किसी विशेष मामले की सुनवाई के लिए किया जाता है और इसकी संरचना भी विवाद के पक्षों द्वारा निर्धारित की जाती है।
- एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण अपने स्वयं के अधिकार क्षेत्र का निर्धारण नहीं करता है, लेकिन पक्षों द्वारा प्रस्तुत विवाद को तय करता है।
- उस उद्देश्य के लिए अपनाए गए नियमों या अन्यथा बाध्यकारी नियमों के संदर्भ में अवार्ड देना आवश्यक है।
- पक्षों को पालन की जाने वाली प्रक्रिया पर नियंत्रण रखने के लिए जाना जाता है।
मध्यस्थता के सबसे प्रसिद्ध नियमों में इंटरनेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स (“आईसीसी”), अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण का लंदन न्यायालय (लंदन कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन) (“एलसीआईए”), अमेरिकी न्यायाधिकरण संघ (एसोसिएशन) के विवाद समाधान के लिए इंटरनेशनल सेंटर (“आईसीडीआर”) और सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण सेंटर (“एसआईएसी”) और हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण सेंटर (“एचकेआईएसी”) के नियम शामिल हैं। हालांकि कच्छ मामले में अवार्ड की इस आधार पर कड़ी आलोचना की गई कि इसके राजनीतिक मकसद हैं, लेकिन इसे भारत ने स्वीकार कर लिया था।
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग, नीदरलैंड में स्थित है। इसकी स्थापना 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। मूल रूप से अनुच्छेद 34 के पैरा 1 का उद्देश्य व्यक्तियों को स्थायी न्यायालय के समक्ष राज्यों के खिलाफ दावे लाने से रोकना था। हालाँकि 1929 में न्यायविदों (जूरिस्ट) की समिति को एक प्रस्ताव दिया गया था कि अनुच्छेद 34 में संशोधन किया जाना चाहिए। हालाँकि, वर्तमान में ये अभी भी विवादास्पद मामलों में न्यायालय तक पहुँच नहीं रखते हैं, ये सलाहकार राय ले सकते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय न्याय के स्थायी न्यायालय को आईसीजे का पूर्ववर्ती (प्रीडिसेसर) माना जाता है। जिसका अर्थ है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्माण से पहले, पक्षों के विवादों को अंतर्राष्ट्रीय न्याय के स्थायी न्यायालय द्वारा सुलझाया जाता था। इसका अधिकार क्षेत्र पूरी तरह से शामिल पक्षों की इच्छा पर निर्भर करता है। यह मध्यस्थता के साथ-साथ आमतौर पर विवाद को निपटाने के न्यायिक तरीके के रूप में जाना जाता है। आईसीजे में मामलों की सुनवाई के लिए पक्षों की सहमति एक शर्त है। जबकि अदालत के न्यायाधीशों की नियुक्ति संयुक्त राष्ट्र की महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा की जाती है, मध्यस्थों की नियुक्ति पक्षों द्वारा स्वयं की जाती है। ऐसे तीन तरीके हैं जिनके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय उन मामलों को सुलझाता है जो उसके सामने लाए जाते हैं:
- पक्ष अपने विवाद को स्वयं सुलझा सकते हैं और राज्य द्वारा मामलों को वापस लिया जा सकता है या अदालत फैसला दे सकती है।
- अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उपयोग करता है, कि क्या यह मार्गदर्शक प्रकाश है।
- विशेषज्ञों द्वारा लेखन को भी संदर्भित किया जाता है।
आईसीजे का प्राथमिक कार्य संप्रभु राज्यों के बीच विवादों को सुलझाना है। उसके सामने लाए गए विवाद में केवल राज्य ही पक्ष हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने हाल ही में कुलभूषण जादव मामले में फैसला सुनाया है। भारत और पाकिस्तान इस मामले में विवाद के पक्ष थे। जाधव एक सेवानिवृत्त (रिटायर्ड) भारतीय नौसेना अधिकारी थे और उन्हें पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। उन पर जो आरोप लगाए गए थे, वे आतंकवाद और जासूसी के थे। भारत के लिए एक बड़ी जीत में, 3 मार्च, 2016 को गिरफ्तार होने से 4 साल की लंबी लड़ाई के बाद, उन्होंने आखिरकार 2019 में आईसीजे द्वारा उनकी फांसी के निलंबन (सस्पेंशन) के आदेश दिए जाने के बाद राहत मांगी।
बाध्यकारी या जबरदस्ती साधन
बाध्यकारी और जबरदस्ती शब्दों का अर्थ ही बताता है कि ये विवाद को निपटाने के गैर-शांतिपूर्ण साधन हैं। इस तरीके में कभी-कभी उठाए गए मुद्दे को हल करने के लिए बल और दबाव भी शामिल हो सकता है। इस तरीके में बल सशस्त्र बलों की सीमा तक नहीं बल्कि उन तरीकों को इंगित करता है जो युद्ध से कम हैं।
जवाबी कार्यवाही (रिटोर्शन)
जवाबी कार्यवाही जैसे के लिए तैसा के सिद्धांत पर आधारित है और यह प्रतिशोध (रिटेलिएशन) का पर्यायवाची भी है या यह भी कह सकते हैं कि यह एक तकनीकी शब्द है। यह एक राज्य द्वारा पहले की तरह दूसरे राज्य द्वारा किया गया कार्य है। राज्यों द्वारा किए गए ऐसे कार्य अवैध नहीं हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत इसकी अनुमति है। यह कानून प्रवर्तन (एनफोर्समेंट) का एक प्रभावी उपकरण है, हालांकि कार्यान्वयन का तरीका अमित्र लग सकता है। ऐसे कई मामले हैं जहां विवादों को निपटाने के साधन के रूप में जवाबी कार्यवाही का इस्तेमाल किया गया है। बेहतर समझ के लिए उदाहरण यह है कि यदि किसी अन्य राज्य में नागरिकों के साथ गलत व्यवहार किया जाता है, तो पूर्व राज्य के नागरिकों के संबंध में भी इसी तरह के कठोर नियम बना सकता है। जवाबी कार्यवाही का मूल उद्देश्य प्रतिशोध है। इसका उपयोग निवारण (रेड्रेस) सुरक्षित करने के लिए नहीं किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा प्रतिशोध का वैध उपयोग काफी हद तक प्रभावित हुआ है। प्रतिशोध में उन कार्यों को वैध रूप से नहीं किया जा सकता है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को खतरे में डाल सकते हैं।
प्रतिहिंसा (रेप्रिजल)
यदि जवाबी कार्यवाही द्वारा समस्या का समाधान नहीं किया जाता है तो राज्यों को प्रतिहिंसा का सहारा लेने का अधिकार है। प्रतिशोध में, राज्य ऐसी कार्यवाही शुरू कर सकता है जहां समस्या का समाधान किया जा सके। हालाँकि, प्रतिहिंसा एक ऐसा तरीका है जिसका सहारा केवल किसी राज्य के खिलाफ तब लिया जा सकता है जब वह किसी अवैध या अनुचित गतिविधि में लिप्त हो। प्रतिहिंसा के तरीके और प्रक्रिया को नौलीला मामले (जर्मनी बनाम पुर्तगाल) में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया था।
उदाहरण के लिए, इज़राइल ने लेबनान के खिलाफ कई बार प्रतिहिंसा का सहारा लिया है। इसने लेबनान के उन क्षेत्रों पर बमबारी की है जहाँ अरब आतंकवादियों ने इज़राइल के क्षेत्रों पर हमला किया था। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य इस तरह के प्रतिहिंसा में शामिल नहीं हो सकते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को खतरे में डालते हैं। यह आमतौर पर स्वीकार किया जाता है कि प्रतिहिंसा उचित और कानूनी हो जाता है जब दूसरे देश ने अंतर्राष्ट्रीय टॉर्ट किया हो या अंतर्राष्ट्रीय कानून के मानदंडों (नॉर्म्स) का उल्लंघन किया हो। भड़काऊ कार्रवाई और प्रतिहिंसा में, पर्याप्त अनुपात (प्रोपोर्शन) होना चाहिए जो उल्लंघन के अनुपात में हो, और नुकसान किया जाना चाहिए। प्रतिहिंसा तभी मान्य होता है जब क्षतिपूर्ति की मांग की गई हो और इसे पूरा नहीं किया गया हो।
घाटबंधी (एम्बार्गो)
एम्बार्गो यानि कि घाटबंधी स्पेनिश से उत्पन्न हुआ है। यह भी एक तरह की प्रतिहिंसा है। साधारण रूप में इसका अर्थ निरोध (डिटेंशन) होता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कानून में इसका तकनीकी अर्थ बंदरगाह में जहाजों को रोकना है। यदि जहाज किसी ऐसे राज्य से संबंधित है जिसने अंतर्राष्ट्रीय टॉर्ट किया है या कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय गलत किया है और उस राज्य के क्षेत्रीय जल में उपलब्ध है जिसके खिलाफ टॉर्ट या गलत किया गया है तो ऐसे जहाजों को उस क्षेत्र से यात्रा करने से रोका जा सकता है जैसे कि दूसरे राज्य द्वारा अधिकार का मामला हो। इस तरह के प्रतिबंध का उद्देश्य दूसरे राज्य को विवाद को निपटाने के लिए मजबूर करना है। प्रतिहिंसा में भी एक राज्य के जहाजों को दूसरे राज्य द्वारा हिरासत में लिया जा सकता है। यदि पोत (वेसल) को निवारण की मांग के उद्देश्य से हिरासत में लिया गया है, तो प्रतिबंध को प्रतिहिंसा का एक रूप माना जाता है। लेकिन अगर हिरासत किसी अन्य उद्देश्य के लिए है तो इसे प्रतिहिंसा के रूप में नहीं माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र के अधिकार के तहत व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से प्रतिबंध लागू किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना अभी भी सबसे महत्वपूर्ण शर्त है।
प्रशांत नाकाबंदी (पेसिफिक ब्लॉकेड)
एक प्रशांत नाकाबंदी एक नाकाबंदी है जिसका उपयोग वास्तविक कार्रवाई के बिना एक कमजोर राज्य पर सहन करने के लिए एक महान शक्ति द्वारा दबाव डालने के उद्देश्य से किया जाता है। जब उस राज्य पर आर्थिक और राजनीतिक दबाव डालने के लिए युद्धपोतों (वॉर शिप) और अन्य साधनों के उपयोग से सभी राष्ट्रों के जहाजों के प्रवेश को रोकने की प्रक्रिया के लिए किसी राज्य के तट को दूसरे राज्य द्वारा अवरुद्ध (इंग्रेस) किया जाता है, तो कार्य को विशेष रूप से नाकाबंदी कहा जाता है। एक प्रशांत नाकाबंदी के लिए आवश्यकताएं उन लोगों के समान होती हैं जो युद्ध के दौरान सामान्य नाकाबंदी के लिए आवश्यक होती हैं। इसे अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे के लिए एक आक्रामक साधन के रूप में माना गया है क्योंकि इसमें तटों तक पहुंच को बंद करके आपत्तिजनक राज्य के वाणिज्य (कॉमर्स) को अस्थायी रूप से निलंबित करना शामिल है। 19वीं शताब्दी के दौरान हुई नाकाबंदी के कई मामलों ने राजनीतिक और कानूनी अंतर्राष्ट्रीय मतभेदों के निपटारे के लिए प्रशांत नाकाबंदी की स्वीकार्यता स्थापित की है। वर्तमान में जबकि नाकाबंदी अवैध है जब इसे राज्य द्वारा व्यक्तिगत रूप से लागू किया जाता है, विवाद को निपटाने के लिए सुरक्षा परिषद के अधिकार के तहत लागू सामूहिक नाकाबंदी वैध है।
संयुक्त राष्ट्र के तहत समझौता
संयुक्त राष्ट्र का चार्टर शांति और सुरक्षा के लिए खतरे, शांति के उल्लंघन और आक्रमण की गतिविधि के संबंध में कार्रवाई के हकदार, अध्याय VII के तहत अंतर्राष्ट्रीय विवादो के समाधान के जबरदस्त तरीके के लिए प्रदान करता है। हालांकि, यह दो मुख्य पहलु प्रदान करता है, पहला सामूहिक हस्तक्षेप या प्रवर्तन कार्रवाई है, और दूसरा व्यक्तिगत और सामूहिक आत्मरक्षा है।
हस्तक्षेप
दूसरे राज्य के मामलों में राज्य द्वारा हस्तक्षेप विवादों के निपटारे का एक सहारा है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के बाद एक राज्य को अंतर्राष्ट्रीय विवादों को निपटाने के लिए बाध्यकारी कार्रवाई करने से काफी हद तक रोका गया है। कोई भी उपाय जिससे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को खतरा होने की संभावना है, वह अवैध है। इस प्रकार, बाध्यकारी उपाय तब तक वैध हैं जब तक वे अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने में सक्षम हैं। इसलिए हस्तक्षेप को गैरकानूनी माना जाता है और यह उचित नहीं है।
निष्कर्ष
संक्षेप में, यह समझना महत्वपूर्ण है कि मनुष्य की गुफा से कंप्यूटर तक की लंबी यात्रा और पत्थरों के युग से आधुनिक दुनिया तक की उसकी यात्रा में, केंद्रीय विचार हमेशा व्यवस्था और सुरक्षा का रहा है। हमें अपने दिमाग में यह रखना होगा कि जब तक राष्ट्र अलग-अलग संस्थाओं के रूप में और उनके नागरिक विवाद को निपटाने के लिए तैयार नहीं होंगे, तब तक अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित नहीं होगी। चूंकि राष्ट्रों के बीच विवाद का प्रसार लोगों के बीच उस विवाद से कई गुना अधिक होता है और इसके विस्तार का परिणाम भी लोगों के बीच विवाद के विस्तार से कई गुना बड़ा होता है। इसलिए, अलग-अलग राष्ट्रों को सौहार्दपूर्ण और शांतिपूर्ण साधनों का उपयोग करके सभी विवादों को हल करना चाहिए। इस तरीके को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने में मदद मिलेगी जो विभिन्न कठिनाइयां, दोनों तथ्यात्मक और कानूनी, संघर्षों की संख्या का भी विस्तार करती हैं।
किसी भी तरह की अराजकता (क्योस) को कम से कम करने और शांति को बढ़ावा देने के लिए हमेशा प्रयास किए गए हैं। कानून ने खुद को वह तत्व साबित कर दिया है जो समाज के सदस्यों को बांधता है। यह कहना उचित है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून ने हमेशा शांति बनाए रखना अपना मूल उद्देश्य माना है। विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत शांतिपूर्ण और बाध्यकारी साधनों का उपयोग किया जाता है। इस लेख में विस्तृत समझ के लिए हाल के मामले और अन्य उदाहरण शामिल हैं।
