इस ब्लॉग पोस्ट में, जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल, सोनीपत की छात्रा Shambhavi Kumar गैरकानूनी सभा के तितर-बितर (डिस्पर्सल) होने से संबंधित कृत्यों पर एक सिंहावलोकन प्रदान करती है। इस लेख का अनुवाद Shreya Prakash द्वारा किया गया है।

परिचय

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(b) नागरिकों को इकट्ठा होने का अधिकार प्रदान करता है। हालांकि, इस बात की संभावना हमेशा बनी रहती है कि कोई सभा अनियंत्रित हो सकती है, जिससे न केवल संपत्ति को बल्कि जीवन को भी नुकसान हो सकता है। ऐसी अनियंत्रित सभा को “गैरकानूनी सभा” कहा जाता है।

इस पत्र का उद्देश्य एक गैरकानूनी विधानसभा के फैलाव के तरीकों और प्रक्रिया के बारे में चर्चा करना है; यह इस बात का पता लगता  है कि वास्तव में एक गैरकानूनी सभा क्या है और साथ ही ऐसी सभा को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।

गैरकानूनी सभा

भारतीय दंड संहिता की धारा 141 “गैरकानूनी सभा” को परिभाषित करती है। किसी सभा को “गैरकानूनी सभा” के रूप में लेबल किए जाने के लिए निम्नलिखित सामग्रियां हैं:

पांच या अधिक व्यक्तियों की सभा: आवश्यक रूप से चार से अधिक व्यक्ति समान उद्देश्य साझा करने वाले होने चाहिए। जब यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि पांचवें व्यक्ति ने एक ही उद्देश्य साझा की है; इसे शेष चार व्यक्तियों के साथ एक गैरकानूनी सभा नहीं माना जा सकता है।

अमर सिंह बनाम स्टेट ऑफ़ पंजाब के मामले में, शुरुआत में, सात लोगों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 148 और धारा 149 के तहत आरोप लगाए गए थे। सत्र न्यायालय ने दो आरोपियों को और उच्च न्यायालय ने एक आरोपी को बरी कर दिया था। इन सात के अलावा किसी और के अपराध में शामिल होने का उल्लेख नहीं किया गया था। शेष चार की सजा को कायम नहीं रखने के लिए कन्विक्ट किया गया था। इसलिए, तीन आरोपियों के बरी होने के कारण शेष चार को धारा 148 या 149 के तहत दोषी नहीं ठहराया गया। ऐसी सभा के सभी सदस्यों की पहचान स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है।

सभी सदस्यों के बीच एक सामान्य उद्देश्य का अस्तित्व जिसके बारे में उन्हें पता होना चाहिए: उन्हें इसका ज्ञान होना चाहिए और इससे सहमत भी होना चाहिए। सामान्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक वर्तमान और तत्काल उद्देश्य होना चाहिए। आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 141 के स्पष्टीकरण पर एक सामान्य उद्देश्य को थोपने के लिए पूर्वचिन्तन (प्रीमेडिटेशन) या तैयारी का प्रमाण होने की आवश्यकता नहीं है। हालाँकि, सामान्य उद्देश्य की खोज की जानी चाहिए। धारा 141 के लिए आवश्यक सामान्य वस्तु धारा 34 द्वारा आवश्यक के समान नहीं है। इस संबंध में केवल एक गैर-कानूनी सभा के सदस्यों के साथ उपस्थित होना, यह साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि उसके पास गैर-कानूनी सभा के समान सामान्य उद्देश्य था। एक सामान्य उद्देश्य के अस्तित्व को सही ठहराने के लिए अन्य प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्य (सिरकमस्टांशियल एविडेंस) होने चाहिए।

उक्त सभा के आचरण को देखकर सामान्य उद्देश्य का अनुमान लगाया जा सकता है। इसमें सभा की प्रकृति, उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए हथियारों के साथ-साथ घटना स्थल पर या उससे पहले का व्यवहार शामिल है।

लल्लन राय और अन्य बनाम स्टेट ऑफ़ बिहार के मामले में न्यायालय ने कहा कि कानून की आवश्यकता यह है कि जिस व्यक्ति के पास सामान्य उद्देश्य है, वह घटना के स्थान पर उपस्थित होना चाहिए।

विधानसभा का सामान्य उद्देश्य धारा 141 में उल्लिखित पांच में से कम से कम एक के लिए योग्य होना चाहिए:

1. आपराधिक बल के उपयोग से अतिवृष्टि (ओवरऔविंग): श्रेष्ठ प्रभाव या भय से अतिवृष्टि करना अवैध नहीं है। आपराधिक बल के प्रदर्शन के साथ ही इसे अवैध कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति कुछ ऐसा करने से डरता है जिसे वह अन्यथा नहीं करेगा या वह करने से परहेज करेगा जो वह अन्यथा करेगा; तब यह माना जाता है कि वह अतिरंजित (ओवरऔव्ड) है। इस भय के कारण होने वाले बल के प्रदर्शन को आपराधिक बल के प्रदर्शन से अतिरंजित कहा जाता है।

इस खंड के लागू होने के लिए, सभा के लिए यह आवश्यक है कि सामान्य उद्देश्य को विस्मित किया जाए, केवल अतिरेक का प्रभाव होने से इसका आवेदन आकर्षित नहीं होता है।

1. कानूनी प्रक्रिया का विरोध करना: कानून के प्रावधानों के कार्यान्वयन या किसी कानूनी प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए किसी भी प्रतिरोध को अवैध माना जाता है। यदि किसी सभा का सामान्य उद्देश्य पूर्ण रूप से कानूनी है, तो उसे अवैध नहीं माना जा सकता है।
2. “शरारत” या “आपराधिक अतिचार” करना: भारतीय दंड संहिता की धारा 425 और धारा 441 क्रमशः “शरारत” और “आपराधिक अतिचार” शब्दों को परिभाषित करती है। “अपराध” का अर्थ दंडनीय है, जो या तो संहिता के तहत या किसी स्थानीय या विशेष कानून के तहत हो सकता है, और जो छह महीने या उससे अधिक के कारावास के साथ, जुर्माना के साथ या बिना भी हो सकता है। न्यूनतम सजा को परिभाषित करने वाला प्रतिबंध केवल स्थानीय या विशेष कानून के तहत अपराधों पर लागू होता है।

यदि सात लड़कों का एक समूह अवैध रूप से बकरियों के झुंड को पकड़ लेता है और उसे पास की झील में ले जाता है, तो उन्हें एक गैरकानूनी सभा का हिस्सा नहीं कहा जा सकता है, उनका कार्य शरारत या खंड में निर्धारित किसी अन्य अपराध के रूप में योग्य नहीं है।

1. आपराधिक बल का उपयोग करके संपत्ति का कब्जा लेना या उसे प्राप्त करना: किसी को भी आपराधिक बल का सहारा लेकर किसी भी संपत्ति पर कब्जा करने के अपने अधिकार की पुष्टि नहीं करनी है। यह अधिकार भारतीय दंड संहिता की धारा 97 से धारा 106 में उल्लिखित सीमाओं के अधीन है। यह केवल अपराधों के विरुद्ध उपलब्ध है, किसी वैध कार्य के विरुद्ध नहीं।

उन मामलों में जहां अधिकार केवल संदेह में है, उसका सहारा लेना, बल देना, उसकी रक्षा करना आवश्यक हो जाता है; यह खंड लागू होगा, और इस तरह के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए एकत्रित किसी भी सभा को “गैरकानूनी सभा” माना जाएगा।

1. आपराधिक बल का उपयोग करने वाले किसी भी व्यक्ति को कुछ ऐसा करने के लिए मजबूर करना जो वह करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं है: यह एक बहुत व्यापक खंड है और एक व्यक्ति के पास सभी अधिकारों पर लागू होता है, भले ही वे आनंद से संबंधित हों या नहीं।

व्याख्या: एक सभा अपनी स्थापना के समय वैध हो सकती है लेकिन बाद में वह अवैध भी हो सकती है। घटनाओं का यह मोड़ तब होता है जब एक सदस्य दूसरों को X पर हमला करने के लिए कहता है और जवाब में, बाकी पार्टी X का पीछा करना शुरू कर देती है जो उनसे दूर भाग रहा था। किसी गैर-कानूनी सभा के सदस्यों पर एक सामान्य वस्तु थोपने के लिए तैयारी या पूर्वचिन्तन का कोई प्रमाण आवश्यक नहीं है।

भारतीय दंड संहिता की धारा 143 एक गैरकानूनी सभा के सदस्यों के लिए दंड का प्रावधान करती है।

तितर-बितर (डिस्पर्सल)

ऐसी सभा को तितर-बितर करना दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 129, 130, 131 और 132 द्वारा निर्धारित होता है।

धारा 129 में नागरिक बल के प्रयोग द्वारा सभा को तितर-बितर करने का वर्णन है।

1. ​​”कोई कार्यकारी मजिस्ट्रेट या किसी पुलिस थाने का प्रभारी अधिकारी या ऐसे प्रभारी अधिकारी की अनुपस्थिति में, कोई भी पुलिस अधिकारी, जो उप-निरीक्षक के पद से नीचे का न हो, किसी भी गैर-कानूनी सभा या किसी भी सभा की कमान संभाल सकता है। सार्वजनिक शांति भंग करने की संभावना वाले पांच या अधिक व्यक्तियों को तितर-बितर करना; और तद्नुसार ऐसी सभा के सदस्यों का यह कर्तव्य होगा कि वे तद्नुसार तितर-बितर हो जाएं।
2. यदि ऐसा आदेश दिए जाने पर, ऐसी कोई सभा तितर-बितर नहीं होती है, या यदि, इस तरह की आज्ञा के बिना, वह खुद को इस तरह से संचालित करती है कि वह तितर-बितर न होने का दृढ़ संकल्प दिखाए, तो कोई भी कार्यकारी मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी जिसका उल्लेख किया गया है उप-धारा (1), ऐसी सभा को बल द्वारा तितर-बितर करने के लिए आगे बढ़ सकती है, और किसी भी पुरुष व्यक्ति की सहायता की आवश्यकता हो सकती है, जो सशस्त्र बलों का अधिकारी या सदस्य नहीं है और इस तरह की सभा को तितर-बितर करने के उद्देश्य से कार्य कर रहा है, और यदि आवश्यक हो, तो ऐसी सभा को तितर-बितर करने के लिए या कानून के अनुसार दंडित करने के लिए, इसका हिस्सा बनने वाले व्यक्तियों को गिरफ्तार करना और सीमित करना।”

काल्पनिक उदाहरण

हाल ही में, झगडापुर शहर ने उस क्षेत्र में रहने वाले मुसलमानों और हिंदुओं के बीच सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं को देखा। आखिरी दर्ज की गई घटना के कुछ दिनों बाद, पड़ोसी शहर, मिरकत में, जो झगडापुर से लगभग 50 किलोमीटर दूर है, में बारह हिंदू लड़कों का एक समूह, जो सभी हॉकी स्टिक लेकर एक आवासीय क्षेत्र में गए थे, जिसमें ज्यादातर मुस्लिम रहते थे। निकटतम पुलिस स्टेशन मिरकत थाने के प्रभारी अधिकारी ने इस समूह को तितर-बितर करने का आदेश दिया। धारा 129 (a) के अनुसार, इस सभा के सदस्यों का कर्तव्य है कि वे तितर-बितर हो जाएं, जो उन्होंने तितर-बितर होने और पुलिस द्वारा गिरफ्तार या कैद होने से बचने के लिए किया था।

एक निश्चित तिथि पर, एक कथित रूप से भ्रष्ट राजनेता के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे 60-70 प्रदर्शनकारियों का एक समूह, जिस पर काले धन के होने का आरोप था, ने नारा लगाते हुए और पोस्टर लिए “काला ​​धन वापस करो वर्ना हम खुद ही ले लेंगे” नारे लगाते हुए उनके आवास की ओर मार्च किया। प्रदर्शनकारी उक्त राजनेता के आवास के बाहर बस गए और उन्होंने तितर-बितर होने के कोई संकेत नहीं दिखाए। कुछ घंटों के बाद, लगभग 8-9 प्रदर्शनकारियों ने सड़क किनारे से पत्थर उठा लीं और उन्हें घर पर फेंकना शुरू कर दिया, जिससे संपत्ति को नुकसान पहुंचा। बाकी प्रदर्शनकारी अपने नारे लगाते रहे, जबकि उनमें से अधिक लोग पथराव करने वालों में शामिल हो गए और तब भी उन लोगों ने तितर-बितर होने के कोई संकेत नहीं दिखाए। इस पर इलाके की निगरानी कर रही पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया। आवास पर पथराव करने वाले व्यक्तियों को पुलिस ने कानून के अनुसार दंडित करने के लिए गिरफ्तार किया था।

इस मामले में, पुलिस द्वारा सभा को तितर-बितर करने के लिए बल का प्रयोग उचित है क्योंकि सदस्यों, जो 5 से अधिक, के पास एक सामान्य उद्देश्य था जो अवैध था, अर्थात संपत्ति को नुकसान के कारण शरारत, \सभा को अवैध बनाता है। यह तथ्य कि बाकी प्रदर्शनकारी लगातार बैठे रहे और नारे लगाते रहे, यह सभा की तितर-बितर होने की अनिच्छा को दर्शाता है। इसलिए, ऐसी सभा के तितर-बितर के लिए धारा 129 (b) लागू होती है।

यदि उसी मामले में, प्रदर्शनकारियों ने पथराव नहीं किया होता और संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया होता तो पुलिस की इसी तरह की कार्रवाई उचित नहीं होती क्योंकि शांतिपूर्ण सभा को धारा 141 के तहत गैरकानूनी सभा के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है।

मामले

नागराज बनाम स्टेट ऑफ़ मैसूर के मामले में, मैसूर राज्य में एक पुलिस उप-निरीक्षक पर आरोप लगाया गया था कि उसने एक व्यक्ति X को बुरी तरह पीटा था, और जब Y द्वारा X को जबरन ले जाने के लिए क्षमा करने का अनुरोध किया गया, तो दो लोगों पर गोली चला दी गई। अपीलकर्ता, उप-निरीक्षक ने दावा किया कि जब वह एक कांस्टेबल के साथ X को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस स्टेशन ले जा रहा था, तो बीस या तीस लोगों ने X को बचाने के लिए उन पर हमला किया था। हिंसा से बचने की उसकी सलाह को नजरअंदाज करते हुए, भीड़ ने उससे कहा कि वह Y के आने की प्रतीक्षा करें, जिसे उसने मना कर दिया था। उनके मना करने पर, और Y के आने पर भीड़ ने उनके और कांस्टेबल के जीवन को खतरे में डालने की धमकी दी, अपीलकर्ता ने पहले तो हवा में गोली चलाई, जवाब में लोगों ने उस पर पथराव किया और उसके साथ हाथापाई की, जिसके परिणामस्वरूप दो गोलियां चलीं और दो लोगों को घायल कर दिया गया। कोर्ट ने सब-इंस्पेक्टर की इस कार्रवाई को धारा 129 द्वारा गैरकानूनी सभा को तितर-बितर करने के लिए बल का प्रयोग किया।

रे-रामलीला मैदान हादसा बनाम गृह सचिव और अन्य के मामले में, रामदेव बाबा ने अपने अनुयायियों (फोल्लोवर्स) के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया और मांग की कि तत्कालीन सत्तारूढ़ सरकार, यूपीए सरकार, कर चोरों द्वारा अवैध रूप से पार्क किए गए काले धन को लाने के लिए प्रयास करे, और उसे विदेशी बैंक खातों से वापस देश में लाएं। दिल्ली पुलिस ने दावा किया कि बाबा रामदेव ने अपने अनुयायियों को हिंसा का सहारा लेने के लिए उकसाया, और उन्हें ही इसपर कार्रवाई करने के लिए भी मजबूर किया। देर रात पुलिस ने उन्हें सूचित किया कि शिविर लगाने की अनुमति वापस ले ली गई है, और इससे उन्हें हिरासत में लिया जाएगा। दोपहर करीब साढ़े बारह बजे बड़ी संख्या में पुलिस और सशस्त्र बल के जवान घटनास्थल रामलीला मैदान पहुंचे। बलों ने सो रहे प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा का सहारा लिया। इस घटना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया। हिंसा का उपयोग उचित नहीं था क्योंकि प्रदर्शनकारी सो रहे थे और सभा को गैरकानूनी सभा के रूप में योग्य नहीं ठहराया जा सकता था, और इसलिए, धारा 129 लागू नहीं हुई थी।

धारा 130 में सभा को तितर-बितर करने के लिए सशस्त्र बलों के इस्तेमाल का प्रावधान है।

1. “यिद कोई ऐसा जमाव अन्यथा तितर-बितर नहीं किया जा सकता है और यिद लोक सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है कि इसे तितर-बितर किया जाए तो सर्वोच्च पद का कायर्पालक मजिस्ट्रेट, जो उपिस्थत हो,सशस्त्र बलों द्वारा तितर-बितर कर सकता है।
2. मजिस्ट्रेट, सशस्त्र बलों से संबंधित व्यक्तियों के किसी भी समूह के कमांड में किसी भी अधिकारी से अपने आदेश के तहत सशस्त्र बलों की मदद से सभा को तितर-बितर करने और ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार करने और मजिस्ट्रेट के रूप में सीमित करने की अपेक्षा कर सकता है। सभा को तितर-बितर करने के लिए या उन्हें कानून के अनुसार दंडित करने के लिए, निर्देश दे सकता है, या गिरफ्तार करना और कैद करना आवश्यक हो सकता है।
3. सशस्त्र बलों का प्रत्येक ऐसा अधिकारी इस तरह की आवश्यकता का पालन इस तरह से करेगा जैसा कि वह उचित समझे, लेकिन ऐसा करने में, वह कम बल का प्रयोग करेगा, और व्यक्तियों और संपत्ति को कम से कम चोट पहुंचाएगा, जैसा कि संगत हो सकता है सभा को तितर-बितर करना और ऐसे लोगों को गिरफ्तार करना और हिरासत में लेना।”

रे-रामलीला मैदान हादसा बनाम गृह सचिव और अन्य के मामले में, रैपिड एक्शन फोर्स के कर्मियों के साथ-साथ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को रामलीला मैदान में एकत्रित प्रदर्शनकारियों की सभा को तितर-बितर करने के लिए बुलाया गया था।

धारा 131 कुछ सशस्त्र बल अधिकारियों की सभा को तितर-बितर करने की शक्ति के बारे में बताती है।

“जब ऐसी किसी भी सभा से सार्वजनिक सुरक्षा को स्पष्ट रूप से खतरा होता है और किसी भी कार्यकारी या मजिस्ट्रेट के साथ संवाद नहीं किया जा सकता है, तो सशस्त्र बलों का कोई भी कमीशन या राजपत्रित अधिकारी अपने आदेश के तहत सशस्त्र बलों की मदद से ऐसी सभा को तितर-बितर कर सकता है, और उन्हें गिरफ्तार कर सकता है और कैद भी कर सकता है। कोई भी व्यक्ति इस तरह की सभा को तितर-बितर कर सकता है या कानून के अनुसार दंडित किया जा सकता है, लेकिन अगर वह इस धारा के तहत कार्य कर रहा है, तो उसके लिए कार्यकारी मजिस्ट्रेट के साथ संवाद करना व्यावहारिक हो जाता है की वह ऐसा करेगा और अब से मजिस्ट्रेट की बात मानेगा कि वह ऐसी कार्रवाई जारी रखेगा या नहीं।”

सैन्य कानून के मैनुअल का अध्याय VII नागरिक शक्ति की सहायता में सेना के कर्तव्यों से संबंधित है। धारा 3 गैरकानूनी सभा और दंगों को परिभाषित करती है, धारा 4 गैरकानूनी सभाओं के फैलाव से संबंधित है और धारा 5 ऐसी सभाओं को तितर-बितर करने के लिए बल के प्रयोग की संभावना को निर्दिष्ट करती है।

धारा 6 गैरकानूनी सभाओं को खदेड़ने में सेना की भूमिका बताती है। यह इस प्रकार है:

“जब नागरिक प्राधिकरण अपने निपटान में सभी संसाधनों का उपयोग करके इस तरह के एक गैरकानूनी सभा को तितर-बितर करने में असमर्थ होते हैं, तो वे सशस्त्र बलों की सहायता ले सकते हैं, यदि सार्वजनिक सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है कि ऐसी सभा को तितर-बितर कर दिया जाए। उच्चतम रैंक के कार्यकारी मजिस्ट्रेट जो मौजूद हैं, वे इसे सशस्त्र बलों द्वारा तितर-बितर कर सकते हैं (सीआर पीसी, 1973 धारा130 (1))।

132. पूर्व धाराओं के तहत किए गए कार्यों के लिए अभियोजन के खिलाफ संरक्षण।

“(1) धारा 129, धारा 130 या धारा 131 के तहत किए जाने वाले किसी भी कार्य के लिए किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई मुकदमा किसी भी आपराधिक न्यायालय में स्थापित नहीं किया जाएगा, सिवाय-

(a) केंद्र सरकार की मंजूरी के साथ जहां ऐसा व्यक्ति सशस्त्र बलों का अधिकारी या सदस्य है;

(b) किसी अन्य मामले में राज्य सरकार की मंजूरी के साथ।

(2) (a) कोई भी कार्यकारी मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी उक्त धाराओं में से किसी के तहत सद्भाव (गुड फेथ) पूर्वक काम नहीं कर रहा है;

(b) कोई भी व्यक्ति धारा 129 या धारा 130 के तहत किसी मांग के पालन में सद्भाव पूर्वक कोई कार्य नहीं कर रहा है;

(c) सशस्त्र बलों का कोई भी अधिकारी धारा 131 के तहत सद्भाव में काम नहीं कर रहा है;

(d) सशस्त्र बलों का कोई भी सदस्य किसी भी आदेश का पालन करने के लिए कोई कार्य नहीं कर रहा है जिसे वह पालन करने के लिए बाध्य था,

अब, ऐसा माना जाएगा कि उसने अपराध किया है।

(3) इस खंड और इस अध्याय के पूर्ववर्ती खंडों में, –

(a) अभिव्यक्ति “सशस्त्र बल” का अर्थ है सैन्य, नौसेना और वायु सेना, जो भूमि बलों के रूप में कार्य कर रही है और इसमें संघ के किसी भी अन्य सशस्त्र बल शामिल हैं जो इस प्रकार संचालन हो रहे हैं;

(b) सशस्त्र बलों के बारे में “अधिकारी” का अर्थ सशस्त्र बलों के एक अधिकारी के रूप में कमीशन, राजपत्रित या वेतन पाने वाला व्यक्ति है और इसमें एक जूनियर कमीशन अधिकारी, एक वारंट अधिकारी, सशस्त्र बलों का एक छोटा अधिकारी भी शामिल है। 

(c) सशस्त्र बलों के बारे में “सदस्य” का अर्थ है एक अधिकारी के अलावा सशस्त्र बलों में एक व्यक्ति।”

नागराज बनाम स्टेट ऑफ़ मैसूर के मामले में, एक उप-निरीक्षक पर एक सभा के खिलाफ गलत तरीके से बल प्रयोग करने का आरोप लगाया गया था, पर अपीलकर्ता ने दावा किया कि सभा गैरकानूनी थी और उसे आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 130 के तहत सुरक्षा प्राप्त होगी। सत्र न्यायालय ने प्रतिबद्धता को रद्द करने के लिए एक संदर्भ दिया, जिसमें कहा गया था कि एक मजिस्ट्रेट राज्य सरकार से मंजूरी के अभाव में इन अपराधों का संज्ञान नहीं ले सकता है, जो कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 132 और धारा 197 के प्रावधानों के संदर्भ में है। उच्च न्यायालय ने सत्र न्यायाधीश द्वारा दिए गए प्रतिबद्धता आदेश को रद्द करने के लिए इस संदर्भ को खारिज कर दिया और अपील की अनुमति दी, उप-निरीक्षक को इस धारा के तहत दी गई सुरक्षा का उपयोग करने की अनुमति दी गयी थी।

बल प्रयोग

यह सिद्धांत कानून और पुलिस दोनों प्रक्रियाओं में बल के उपयोग को नियंत्रित करता है कि बल का प्रयोग केवल आवश्यक होने पर ही किया जाना चाहिए; और साथ ही यह न्यूनतम, और साथ ही परिस्थितियों और स्थिति के अनुपात में होना चाहिए। जीवन और संपत्ति के लिए खतरा कम होने पर इसे तुरंत बंद कर देना चाहिए।

संयुक्त राष्ट्र के मानक सदस्य होने के कारण भारत इससे बाध्य हैं। ये मानक कई कानूनों का आधार बनते हैं। संयुक्त राष्ट्र के मूल सिद्धांत में कहा गया है कि अहिंसक गैर-कानूनी सभाओं को तितर-बितर करने के लिए बल के प्रयोग से बचना चाहिए और अपरिहार्य (इनडिस्पेनसेबल) होने पर न्यूनतम बल का प्रयोग किया जाना चाहिए। केवल हिंसक गैरकानूनी सभाओं के मामले में आग्नेयास्त्रों (फायर आर्म्स) का उपयोग किया जाना चाहिए, यह देखते हुए कि फैलाव के कम खतरनाक साधन अनुपलब्ध हैं, आग्नेयास्त्रों का उपयोग न्यूनतम आवश्यक सीमा तक ही होना चाहिए। पुलिस महानिरीक्षक सम्मेलन (इंस्पेक्टर्स जनरल ऑफ़ पुलिस कांफ्रेंस), 1964 द्वारा अपनाए गए गैरकानूनी भीड़ के खिलाफ पुलिस द्वारा बल के उपयोग पर मॉडल नियम कहता है कि वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए “न्यूनतम” आवश्यक बल का उपयोग किया जाना चाहिए। प्रत्येक मामले की परिस्थितियों के अनुसार बल को विनियमित किया जाना चाहिए। बल के इस तरह के प्रयोग का उद्देश्य सभा को तितर-बितर करना है और इस तरह के बल का प्रयोग करते समय कोई भी दंडात्मक या दमनकारी विचार संचालित नहीं होना चाहिए।”

कानून के मुताबिक सिर्फ एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने का प्रभारी अधिकारी ही बल प्रयोग का आदेश दे सकता है। इसे केवल एक गैर-कानूनी सभा या किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ सहारा लेना चाहिए जिससे सार्वजनिक शांति भंग होने की संभावना हो, जिसमें तीतर-बितर होने के कोई संकेत न हों। ऐसी सभा को तितर-बितर करने के लिए कार्यकारी मजिस्ट्रेट सशस्त्र बलों की सहायता भी ले सकता है। ऐसे मामलों में भी, अधिकारियों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला बल जितना संभव हो उतना कम होना चाहिए और भारतीय दंड संहिता की धारा 99 के अनुसार व्यक्ति और संपत्ति को न्यूनतम संभव चोट पहुंचाना चाहिए, यह निर्दिष्ट करते हुए कि किसी भी मामले में, रक्षा के लिए आवश्यक से अधिक नुकसान नहीं हो सकता है चूंकि कानून प्रवर्तन एजेंसियों के पास आम लोगों के समान निजी रक्षा का अधिकार है।

निवारण

आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 144 गैरकानूनी सभाओं की रोकथाम के उपायों से संबंधित है। यह धारा मजिस्ट्रेटों को पांच या अधिक व्यक्तियों की गैरकानूनी सभाओं के गठन पर रोक लगाने का अधिकार देती है। यह शक्ति विशेष रूप से सशस्त्र व्यक्तियों के समूहों द्वारा दंगों के अचानक फैलने को रोकने के लिए दी जाती है, जिनका सार्वजनिक शांति को बाधित करने का एक सामान्य उद्देश्य होता है।

धारा 144 के तहत एक आदेश पारित होने पर, सभी संबंधितों से आदेश को लागू करने की अपेक्षा की जाती है जब तक कि इसे सक्षम अधिकार क्षेत्र वाले फोरम द्वारा संशोधित या रद्द नहीं किया जाता है। इसके कार्यान्वयन (इम्प्लीमेंटेशन) का एक परिणाम गैर-कानूनी जमावड़े का फैलाव है, जो यदि आवश्यक हो, तो अनुमेय बल का उपयोग करके भी प्राप्त किया जा सकता है। धारा 144 के तहत पारित एक आदेश एक ‘वास्तविक’ गैरकानूनी विधानसभा के साथ-साथ एक ‘संभावित’ गैरकानूनी विधानसभा दोनों पर लागू होता है। यह आवेदन का दायरा है और साथ ही इस धारा के तहत पारित किए गए प्रवर्तन आदेश भी हैं।

फुटनोट

• भारत का संविधान, 1949, धारा 19 (1) (b), “सभी नागरिकों को शांतिपूर्ण और बिना हथियारों के इकट्ठा होने का अधिकार देता है। यह अधिकार भारत की संप्रभुता और अखंडता और सार्वजनिक व्यवस्था के हित में उचित प्रतिबंधों के अधीन है।”

• भारतीय दंड संहिता, 1860, धारा 141, “गैरकानूनी सभा।—पांच या अधिक व्यक्तियों की एक सभा को “गैरकानूनी सभा” के रूप में नामित किया जाता है, यदि उस सभा की रचना करने वाले व्यक्तियों का सामान्य उद्देश्य है-

(प्रथम) – आपराधिक बल, या आपराधिक बल के प्रदर्शन से, [केंद्र या किसी राज्य सरकार या संसद या किसी राज्य के विधानमंडल], या ऐसे लोक सेवक की वैध शक्ति का प्रयोग करने वाला कोई भी लोक सेवक; या

(दूसरा) – किसी भी कानून, या किसी कानूनी प्रक्रिया के निष्पादन का विरोध करने के लिए; या

(तीसरा) – कोई शरारत या आपराधिक अतिचार, या अन्य अपराध करने के लिए; या

(चौथा) – आपराधिक बल के माध्यम से, या आपराधिक बल के प्रदर्शन के माध्यम से, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी संपत्ति को लेने या प्राप्त करने के लिए, या किसी भी व्यक्ति को रास्ते के अधिकार के आनंद से वंचित करने के लिए, या पानी के उपयोग से या अन्य निराकार अधिकार जिसका वह अधिकार या उपभोग कर रहा है, या किसी अधिकार या कथित अधिकार को लागू करने के लिए; या

(पांचवां) – किसी भी व्यक्ति को वह करने के लिए मजबूर करने के लिए आपराधिक बल का उपयोग, या आपराधिक बल का प्रदर्शन, जो वह करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं है, या वह करने के लिए कानूनी रूप से हकदार नहीं है।

स्पष्टीकरण।—एक सभा जो इकट्ठे होने पर गैरकानूनी नहीं थी, बाद में एक गैरकानूनी सभा बन सकती है।”

• अमर सिंह और अन्य बनाम स्टेट ऑफ़ पंजाब, एआईआर 1987 एससी 826।

• भारतीय दंड संहिता, 1860, धारा 148, “दंगा, घातक हथियार से लैस।—जो कोई भी दंगा करने का दोषी है, एक घातक हथियार से लैस होने या किसी भी चीज से, जिसे अपराध के हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, की संभावना है मृत्यु का कारण होगा, तो वह किसी भी प्रकार के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।”

• भारतीय दंड संहिता, 1860, धारा 149, “गैरकानूनी सभा का प्रत्येक सदस्य सामान्य वस्तु के अभियोजन में किए गए अपराध का दोषी है।—यदि किसी गैर-कानूनी सभा के किसी सदस्य द्वारा सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में कोई अपराध किया जाता है। वह सभा, या जैसे कि उस सभा के सदस्य उस वस्तु के अभियोजन में प्रतिबद्ध होने की संभावना जानते थे, प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अपराध को करने के समय, उसी सभा का सदस्य है, उस का दोषी है अपराध।”

• लल्लन राय और अन्य बनाम स्टेट ऑफ़ बिहार, 1962 समर्थन। (3) एससीआर 848।

• भारतीय दंड संहिता, 1860, धारा 425, “शरारत।—जो कोई भी जनता या किसी व्यक्ति को गलत तरीके से नुकसान या नुकसान पहुंचाने के इरादे से, या यह जानते हुए कि उसके कारण होने की संभावना है, किसी के विनाश का कारण बनता है संपत्ति, या किसी संपत्ति में या उसकी स्थिति में ऐसा कोई भी परिवर्तन जो उसके मूल्य या उपयोगिता को नष्ट या कम कर देता है, या इसे हानिकारक रूप से प्रभावित करता है, “शरारत” करता है। स्पष्टीकरण 1.—शरारत के अपराध के लिए यह आवश्यक नहीं है कि अपराधी का इरादा घायल या नष्ट की गई संपत्ति के मालिक को नुकसान या क्षति पहुंचाने का हो। यह पर्याप्त है यदि वह कारित करना चाहता है, या जानता है कि वह किसी भी संपत्ति को नुकसान पहुंचाकर किसी व्यक्ति को गलत तरीके से नुकसान या नुकसान पहुंचा सकता है, चाहे वह उस व्यक्ति की हो या नहीं। स्पष्टीकरण 2.—शरारत उस व्यक्ति की संपत्ति को प्रभावित करने वाले कार्य द्वारा की जा सकती है जो वह कार्य करता है, या उस व्यक्ति और अन्य को संयुक्त रूप से प्रभावित करता है।”

• भारतीय दंड संहिता, 1860 का अधिनियम 441 441, “आपराधिक अतिचार।—जो कोई भी अपराध करने या ऐसी संपत्ति के कब्जे वाले किसी व्यक्ति को डराने, अपमानित करने या परेशान करने के इरादे से किसी अन्य के कब्जे में संपत्ति में प्रवेश करता है या उस पर कब्जा करता है। , या कानूनी रूप से ऐसी संपत्ति में या उस पर प्रवेश करने के बाद, किसी ऐसे व्यक्ति को डराने, अपमानित करने या नाराज़ करने के इरादे से, या अपराध करने के इरादे से, अवैध रूप से वहां रहता है, “आपराधिक अतिचार” करने के लिए कहा जाता है।

• भारतीय दंड संहिता, 1860 का अधिनियम 45 40, “… शब्द “अपराध” इस संहिता के तहत, या किसी विशेष या स्थानीय कानून के तहत दंडनीय चीज़ को दर्शाता है जैसा कि अब से परिभाषित किया गया है। और धारा 141, 176, 177, 201, 202, 212, 216 और 441 में शब्द “अपराध” का वही अर्थ है जब विशेष या स्थानीय कानून के तहत दंडनीय चीज ऐसे कानून के तहत छह की अवधि के कारावास से दंडनीय है। महीने या उससे अधिक, चाहे जुर्माना के साथ या बिना।”

• भारतीय दंड संहिता, 1860 का अधिनियम 45 97, “शरीर और संपत्ति की निजी रक्षा का अधिकार।—प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है, धारा 99 में निहित प्रतिबंधों के अधीन, बचाव करने के लिए-

(प्रथम) – उसका शरीर, और किसी अन्य व्यक्ति का शरीर, मानव शरीर को प्रभावित करने वाले किसी भी अपराध के विरुद्ध;

(दूसरा) – संपत्ति, चाहे चल या अचल, खुद की या किसी अन्य व्यक्ति की, किसी भी कार्य के खिलाफ, जो चोरी, डकैती, शरारत या आपराधिक अतिचार की परिभाषा के तहत आने वाला अपराध है, या जो चोरी, लूट करने का प्रयास है , शरारत या आपराधिक अतिचार।”

• भारतीय दंड संहिता, 1860 का अधिनियम 45 106, “निर्दोष व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने का जोखिम होने पर घातक हमले के खिलाफ निजी बचाव का अधिकार।—यदि हमले के खिलाफ निजी बचाव के अधिकार का प्रयोग करते हैं जो यथोचित कारण बनता है मृत्यु की आशंका, बचावकर्ता को इतना स्थित होना चाहिए कि वह किसी निर्दोष व्यक्ति को नुकसान के जोखिम के बिना उस अधिकार का प्रभावी ढंग से प्रयोग नहीं कर सकता है, निजी बचाव का उसका अधिकार उस जोखिम के चलने तक फैला हुआ है।

• भारतीय दंड संहिता, 1860 143 का अधिनियम 45, “जो कोई भी एक गैरकानूनी सभा का सदस्य है, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास, जिसे छह महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना, या दोनों के साथ दंडित किया जाएगा।”

• नागराज बनाम स्टेट ऑफ़ मैसूर, 1964 एआईआर 269।

• रामलीला मैदान हादसा बनाम गृह सचिव, भारत संघ (यूओआई) और अन्य, (2012)5एससीसी1, 2012क्रिएलजे3516।

• आईडी देखें।

• सैन्य कानून का मैनुअल 3, “गैरकानूनी जमावड़ा और दंगा। -कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सेना द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता की प्रकृति और सीमा की जांच करने से पहले, “गैरकानूनी सभा” और “दंगा” शब्दों का तकनीकी अर्थ जानना उपयोगी होगा।

गैरकानूनी सभा।—पांच या अधिक व्यक्तियों की एक सभा जिसका सामान्य उद्देश्य है—

(a) आपराधिक बल, या आपराधिक बल के प्रदर्शन, केंद्र या किसी राज्य सरकार या संसद या किसी राज्य के विधानमंडल या किसी लोक सेवक द्वारा अपनी वैध शक्ति के प्रयोग में भयभीत; या

(b) कानून या किसी कानूनी प्रक्रिया के निष्पादन का विरोध; या

(c) कोई शरारत या आपराधिक अतिचार, या अन्य अपराध करना; या

(d) किसी भी संपत्ति का कब्जा प्राप्त करने के लिए या रास्ते के अधिकार को रोकने के लिए या पानी के वैध उपयोग को रोकने के लिए या ऐसी संपत्ति या चीज़ का आनंद लेने वाले किसी व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक बल या अपराधी के प्रदर्शन के माध्यम से किसी भी अधिकार या कथित अधिकार को लागू करने के लिए बल; या

(e) किसी भी व्यक्ति को वह करने के लिए मजबूर करना जो वह करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं है, या आपराधिक बल या आपराधिक बल के प्रदर्शन का उपयोग करके वह करने के लिए कानूनी रूप से हकदार है।

एक असेंबली जो गैरकानूनी नहीं थी, जब वह इकट्ठा हुई तो बाद में एक गैरकानूनी असेंबली (आईपीसी धारा141) बन सकती है,

एक व्यक्ति जो ऐसे तथ्यों से अवगत होता है जो एक विधानसभा को गैरकानूनी बनाता है, वह जानबूझकर इसमें शामिल होता है या इसमें जारी रहता है, एक गैरकानूनी विधानसभा (आईपीसी धारा 142) का सदस्य कहा जाता है।

दंगा। -जब भी किसी गैरकानूनी सभा या उसके किसी सदस्य द्वारा बल या हिंसा का इस्तेमाल ऐसी सभा के सामान्य उद्देश्य के अभियोग में किया जाता है, तो यह दंगा बन जाता है (आईपीसी धारा 146)।

• सैन्य कानून का मैनुअल 4, “गैरकानूनी सभाओं का फैलाव। —गैरकानूनी सभाओं के फैलाव को नियंत्रित करने वाला कानून सीआरपीसी, 1973 (1973 का 2) के अध्याय X (धारा 129 से 132) में निहित है। कोई भी कार्यकारी मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने का प्रभारी अधिकारी या ऐसे प्रभारी अधिकारी की अनुपस्थिति में, कोई भी पुलिस अधिकारी, जो उप-निरीक्षक के पद से नीचे का न हो, किसी भी गैरकानूनी सभा या पांच या अधिक व्यक्तियों की किसी सभा का आदेश दे सकता है। सार्वजनिक शांति में अशांति पैदा करने की संभावना, तितर-बितर करने के लिए; और ऐसी विधानसभा के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य बन जाता है कि वह तदनुसार तितर-बितर हो जाए (सीआर पीसी, 1973, धारा 129 (1))।

• सैन्य कानून का मैनुअल 5, “गैरकानूनी सभाओं को तितर-बितर करने के लिए बल का प्रयोग। -यदि ऐसा आदेश दिए जाने पर, ऐसी कोई सभा तितर-बितर नहीं होती है, या यदि, इस तरह की आज्ञा के बिना, वह खुद को इस तरह से संचालित करती है कि तितर-बितर न करने का दृढ़ संकल्प दिखाती है, तो कोई कार्यकारी मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को भेजा जाता है। उपरोक्त पैरा 4 में, ऐसी सभा को बलपूर्वक तितर-बितर करने के लिए आगे बढ़ सकता है, और ऐसी सभा को तितर-बितर करने के उद्देश्य से किसी भी पुरुष नागरिक की सहायता की आवश्यकता हो सकती है, और यदि आवश्यक हो, तो उन लोगों को गिरफ्तार करने और सीमित करने के लिए जो इसका हिस्सा हैं, क्रम में ऐसी सभा को तितर-बितर करने के लिए या उन्हें कानून के अनुसार दंडित किया जा सकता है (सीआर पीसी, 1973। एस। 129 (2))।

• सुप्रा देखें, नोट 13।

• दंड प्रक्रिया संहिता, 1973, धारा 197, “न्यायाधीशों और लोक सेवकों का अभियोजन…”

• बल और आग्नेयास्त्रों के उपयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र के मूल सिद्धांत, 13, 14.

• कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव, स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर फॉर क्राउड कंट्रोल, जुलाई 2005, https://rb.gy/n6zeauImage Source-   पर उपलब्ध

• गैरकानूनी भीड़ के खिलाफ पुलिस द्वारा बल प्रयोग पर मॉडल नियम।

• भारत में पुलिस के लिए आचार संहिता, सिद्धांत 4।

• केरल पुलिस मैनुअल, 1970, “पुलिस को हमेशा एक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति को सुरक्षित करना चाहिए जहां वह शांति भंग की आशंका करता है।

• बल प्रयोग करने का निर्णय और जिस प्रकार के बल का प्रयोग किया जाना है वह मजिस्ट्रेट द्वारा लिया जाना है

• एक बार जब मजिस्ट्रेट बल प्रयोग का आदेश देता है, तो बल प्रयोग की सीमा का निर्धारण सबसे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

• उपयोग किए गए बल की सीमा बल के न्यूनतम उपयोग के सिद्धांत के अधीन होनी चाहिए

• बल का प्रयोग प्रगतिशील होना चाहिए – अर्थात; अगर आंसू का धुआं और लाठीचार्ज भीड़ को तितर-बितर करने में विफल रहता है तो आग्नेयास्त्रों का इस्तेमाल अंतिम उपाय के रूप में किया जाना चाहिए

• सामान्य आंसू के धुएं का उपयोग किया जाना चाहिए जिससे कोई शारीरिक चोट न लगे और प्रभावित व्यक्तियों को ठीक होने में मदद मिले

• जब भीड़ अधिक होती है, और आंसू के धुएं के उपयोग से किसी उपयोगी उद्देश्य की पूर्ति होने की संभावना नहीं होती है, तो पुलिस लाठीचार्ज का सहारा ले सकती है।

• लाठीचार्ज तभी शुरू हो सकता है जब उपयुक्त चेतावनी के बाद भीड़ तितर-बितर होने से इंकार कर दे

• लाठी चार्ज करने के इरादे की स्पष्ट चेतावनी भीड़ द्वारा समझी जाने वाली भाषा में बिगुल या सीटी कॉल के माध्यम से दी जानी चाहिए। यदि उपलब्ध हो, तो दंगा झंडा फहराया जाना चाहिए। यदि प्रभारी पुलिस अधिकारी संतुष्ट है कि चेतावनी देना व्यावहारिक नहीं है, तो वह बिना चेतावनी के लाठीचार्ज करने का आदेश दे सकता है।

• लाठी वार शरीर के कोमल हिस्सों पर होना चाहिए और जहां तक ​​संभव हो सिर या कॉलरबोन के संपर्क से बचना चाहिए।

• जब तक भीड़ पूरी तरह से तितर-बितर नहीं हो जाती, तब तक लाठीचार्ज नहीं रुकना चाहिए

• यदि भीड़ लाठीचार्ज के माध्यम से तितर-बितर करने में विफल रहती है, तो मजिस्ट्रेट या सक्षम अधिकारी फायरिंग का आदेश दे सकते हैं

• भीड़ को स्पष्ट और स्पष्ट तरीके से पूर्ण चेतावनी दी जानी चाहिए ताकि उन्हें सूचित किया जा सके कि गोलीबारी प्रभावी होगी

• अगर चेतावनी के बाद भीड़ तितर-बितर होने से इंकार करती है तो गोली चलाने का आदेश दिया जा सकता है

• पुलिस को किसी भी मामले में गोली चलाने की अनुमति नहीं है, सिवाय उनके अधिकारी द्वारा दिए गए आदेश के। हवा में गोली चलाने या भीड़ के सिर पर गोली चलाने की चेतावनी की अनुमति नहीं है।

• एक सशस्त्र बल को एक खतरनाक भीड़ से सुरक्षित दूरी बनाए रखनी चाहिए ताकि अभिभूत न हो, या भारी हताहत होने की संभावना बढ़ जाए

• लक्ष्य कम रखा जाना चाहिए और भीड़ के सबसे खतरनाक हिस्से पर निर्देशित किया जाना चाहिए

• जैसे ही भीड़ तितर-बितर होने के लक्षण दिखाए, फायरिंग बंद हो जानी चाहिए

• घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए हर संभव मदद की जाए

• शांति की बहाली के बारे में उचित संदेह से परे खुद को संतुष्ट करने से पहले पुलिस अधिकारियों को अशांति के दृश्य को नहीं छोड़ना चाहिए।

• पुलिस को घटना के समय के साथ-साथ सभी घटनाओं, आदेशों और कार्रवाई की एक सटीक डायरी रखनी चाहिए। इसमें फायरिंग में शामिल सभी अधिकारियों की व्यक्तिगत रिपोर्ट शामिल होगी।

• गोला बारूद का हिसाब सुनिश्चित करने के लिए फायर किए गए कारतूसों की संख्या और बिना कारतूस के शेष राशि को सत्यापित किया जाना चाहिए। ”

• आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 144, “संभावित खतरे के उपद्रव के तत्काल मामलों में आदेश जारी करने की शक्ति।

(1) ऐसे मामलों में जहां, एक जिला मजिस्ट्रेट की राय में, एक उप-मंडल मजिस्ट्रेट या इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से सशक्त कोई अन्य कार्यकारी मजिस्ट्रेट, इस धारा के तहत कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार है, और तत्काल रोकथाम या त्वरित कार्रवाई उपाय वांछनीय है, ऐसा मजिस्ट्रेट, मामले के भौतिक तथ्यों को बताते हुए और धारा 134 द्वारा प्रदान की गई तरीके से लिखित आदेश द्वारा, किसी भी व्यक्ति को एक निश्चित कार्य से दूर रहने या कुछ संपत्ति के संबंध में कुछ आदेश लेने का निर्देश दे सकता है। कब्जा या उसके प्रबंधन के तहत, यदि ऐसा मजिस्ट्रेट मानता है कि इस तरह के निर्देश से कानूनी रूप से नियोजित किसी व्यक्ति को रोकने, या रोकने, बाधा, झुंझलाहट या चोट लगने की संभावना है, या मानव जीवन, स्वास्थ्य या सुरक्षा के लिए खतरा है, या जनता की परेशानी है।”