यह लेख बनस्थली विद्यापीठ, जयपुर की Shreya Tripathi ने लिखा है। इस लेख में उन्होंने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत सेशन ट्रायल और वारंटी ट्रायल की प्रक्रिया और दोनों प्रक्रियाओं के बीच अंतर पर चर्चा की है। इस लेख का अनुवाद  Arunima Shrivastava द्वारा किया गया है।

परिचय (इंट्रोडक्शन)

भारत में अंग्रेजों के समय के दौरान प्राप्त सबसे अच्छी और उपयोगी चीजों में से एक थी अंग्रेजों का कानून और कानूनी व्यवस्था, विशेष रूप से आपराधिक न्याय प्रणाली (सिस्टम) की अवधारणा (कांसेप्ट) और उससे संबंधित कानून। आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 एक आपराधिक कार्यवाही में विभिन्न प्रक्रियाओं से संबंधित है। यह लेख मुख्य रूप से दंड प्रक्रिया संहिता,1973 के तहत वारंट और सेशन ट्रायल  पर केंद्रित है।

सेशन ट्रायल

सेशन ट्रायल की प्रक्रिया

सेशन कोर्ट जिला स्तर पर आपराधिक मामले हल करता है। ये अपराध अधिक गंभीर प्रकृति के हैं, सेशन कोर्ट के पास केवल दंड प्रक्रिया संहिता,1973 की धारा 199 के तहत संज्ञान (कॉग्नीज़न्स) लेने की शक्ति नहीं है, यह अन्य सभी मामलों में संज्ञान ले सकता है, मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लिया जाएगा और ट्रायल किया जाएगा।

• धारा 225 ट्रायल का संचालन लोक अभियोजक (कंडक्टेड पब्लिक प्रासीक्यूटर) द्वारा किया जाना
• धारा 226 अभियोजन (प्रॉसिक्यूशन) के मामले के कथन का आरंभ-
• धारा 227 उन्मोचन (डिस्चार्ज)
• धारा 228 आरोप विरचित (फ्रेम) करना
• धारा 229 दोषी होने के अभिवचन (प्ली)
• धारा 230 अभियोजन सबूत के लिए तारीख
• धारा 231 अभियोजन के लिए सबूत
• धारा 232 दोषमुक्ति
• धारा 233  प्रतिरक्षा (डिफेन्स) आरंभ करना-
• धारा 234 बहस
• धारा 235 दोषमुक्ति या दोषसिद्धि (कन्विक्शन) का निर्णय
• धारा 236 पूर्व दोषसिद्धि
• धारा 237 धारा 199(2) के अधीन संस्थित (अंडर इंस्टीटूटेड) मामलों में प्रक्रिया

इनिशियल चरण

उदाहरण की सहायता से प्रारंभिक चरण को समझना बहुत सरल और आसान है- एक अदालत कक्ष में, लोक अभियोजक एक पक्ष के रूप में कार्य करेगा और आरोपी व्यक्ति मामले में दूसरा पक्ष होगा। यहां, अदालत उम्मीद करती है, कि सभी आवश्यक दस्तावेज एक आरोपी व्यक्ति को अग्रिम रूप से दिए जाने की आवश्यकता है, ताकि उसे स्पष्ट रूप से पता चल सके कि ट्रायल क्यों की जा रहे है।

लोक अभियोजक को, दंड प्रक्रिया संहिता,1973 की धारा 24 के तहत नियुक्त किया जाता है, जो ऐसे अभियोजक के निर्देशन में कार्य कर रहा है।

जब मामला दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 209 के तहत लाया जाता है, तो उस स्थिति में लोक अभियोजक को सबूत पेश करने की आवश्यकता होती है,ताकि बिना किसी देरी के ट्रायल शुरू किया जा सके। उसके खिलाफ कौन से आरोप तय किए गए हैं, उसके बारे में सभी विवरणों का अदालत में उल्लेख किया जाना चाहिए। इस चरण के बाद, यदि मजिस्ट्रेट को लगता है कि आरोपी व्यक्ति के संबंध में कोई मामला नहीं है तो उसे रिहाई दे दी जाएगी।

केवल कृष्ण बनाम सूरज भान, बिना किसी आधार के व्यक्ति को अनावश्यक उत्पीड़न से बचने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के तहत अपील करने के लिए उचित आधार के रूप में दिए जाने की आवश्यकता है।

प्रफुल्ल कुमार सामल बनाम भारत संघ के मामले में, चार सिद्धांत पेश किए गए थे जिन्हें मामले का फैसला करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए कि आरोपी व्यक्ति के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनाया जाना चाहिए और इससे संबंधित परीक्षण अलग-अलग मामले में भिन्न होता है।

लेकिन अगर अनुमान का आयोग दो पहलुओं में उत्पन्न होता है:

1. दंड प्रक्रिया संहिता,1973 की धारा 228 (1)(b) के तहत अदालत द्वारा आरोप लिखकर सेशन कोर्ट विशेष रूप से मामले से निपट सकता है।
2. यदि सेशन कोर्ट मामले से निपट नहीं सकता है तो कुछ अन्य अदालतों के पास मामले को सक्षम अदालत या प्रथम श्रेणी के उपयुक्त सी,जे.एम या जे.एम को स्थानांतरित करके मामले से विशेष रूप से निपटने का उचित अधिकार क्षेत्र है।

इसके अलावा, आरोपी निकाय के खिलाफ लगाए गए आरोपों को उसे ऐसी भाषा में समझाया जाएगा जिसे वह आसानी से समझ सके ताकि कोई उल्लंघन न हो जिससे कार्यवाही में देरी हो सके। यदि याचिका उसके द्वारा किए गए अपराध का दोषी है तो उसे दंडित किया जा सकता है।

निरंजन सिंह पंजाब बनाम जेबी बिज्जा, आरोप तय करने के समय एक कथित व्यक्ति के खुलासा सामग्री का पता लगाने के लिए सभी सबूतों और दस्तावेजों का मूल्यांकन किया जाता है।

सेंचुरी स्पिनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का मामला, इस मामले के तहत यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि यदि “आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है” तो इसे अब और नहीं चलाया जाना चाहिए क्योंकि यह अदालत के लिए समय की बर्बादी है और एक निर्दोष को बिना किसी वैध आधार के अपमानित किया जा रहा है।

ट्रायल का दूसरा चरण

यदि आरोपी व्यक्ति अपना अपराध स्वीकार करता है तो उसे सजा की प्रकृति के अनुसार दंडित किया जाएगा और उसे दोषी ठहराया जाएगा और यदि उसने पैरवी नहीं की तो अदालत गवाह की परीक्षा, पेश करने जैसी आगे की प्रक्रिया से गुजरने के लिए एक तारीख तय करेगी। उसे अपने से दोष स्वीकार करने की जरूरत है, न कि अपने वकील से। उनके वकील  द्वारा किया गया कोई भी प्रवेश प्रकृति में बाध्यकारी नहीं है।

अदालत को सभी सबूतों की आवश्यकता होती है जो मामले में और जिरह के चरण के दौरान प्रस्तुत किए जाते हैं।

प्रेम कुमार बनाम कर्नाटक राज्य में, यह माना गया कि आरोप तय करने से पहले, अदालत को यह देखने की ज़रूरत है कि अदालत के सामने रखे गए दस्तावेज़ क्या प्राथमिकी या गवाहों द्वारा दिए गए किसी बयान में कथित अपराध के अवयवों का खुलासा करते हैं।

सुरेश कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, आरोपी व्यक्ति आरोप तय होने से पहले शिकायत के बयान की प्रतियां प्राप्त करने का हकदार है।

ट्रायल के तहत दोषमुक्ति और उन्मोचन के बीच अंतर (डिफरेंस  बिटवीन एकक़ुइटल एंड डिस्चार्ज अंडर ट्रायल) 

महाराष्ट्र राज्य बनाम बी.के. सुब्बा राव और तुलसाबाई बनाम म.प्र. राज्य, इन दोनों मामलों में दोषमुक्ति और उन्मोचन होने के बीच का अंतर बताया गया है। आरोप तय होने के बाद केवल दो शर्तें बची हैं चाहे आरोपी को दोषमुक्ति या उन्मोचन किया जाए। अगर आरोप तय होने के बाद अदालत के सामने कोई सबूत नहीं रखा जाता है, तो दोषमुक्ति करने का एकमात्र आदेश जारी नहीं किया जा सकता है। दूसरे मामले में, यह समझाया गया है कि प्रारंभिक चरण में केवल अदालत को मामले की विस्तृत जांच की आवश्यकता नहीं है, केवल प्रासंगिक सबूत प्रस्तुत किए जाने चाहिए ताकि यह दिखाया जा सके कि मामले को आगे के स्तर पर ले जाने के लिए उचित आधार मौजूद है। आरोपी व्यक्ति, यदि कोई उचित आधार नहीं दिखाया जाता है तो आरोपी को उन्मोचन कर दिया जाएगा या अन्यथा, उसे आगे की कार्यवाही के लिए अगली तारीख दी जाएगी।

ट्रायल का तीसरा चरण   

यह अंतिम चरण है जहां आरोपी व्यक्ति को या तो दोषी ठहराया जाता है या दोषमुक्ति कर दिया जाता है। अदालत आरोपी व्यक्ति को दोषमुक्त कर सकती है यदि कोई सबूत निर्धारित नहीं किया जाता है जो अधिनियम को करने में आरोपी की भागीदारी का संकेत देता है।

यदि कोई दोषमुक्ति नहीं होता है, तो आरोपी को अपना मामला लिखित या किसी अन्य माध्यम से पेश करने का अवसर मिलता है, जिस तरह से अभियोजन पक्ष ने किया था, वैसे ही वह अपना बचाव करने के लिए सबूत, गवाह पेश कर सकता है। न्यायाधीश की ओर से एक चूक न्याय की विफलता है। एक आरोपी व्यक्ति एक गवाह की उपस्थिति के लिए बाध्य करने के लिए एक आवेदन के लिए आवेदन कर सकता है, ऐसे सभी आवेदनों को अदालत द्वारा स्वीकार करने की आवश्यकता होती है। वह केवल उस स्थिति में इनकार कर सकता है जहां उसे यकीन है कि इस तरह का आवेदन केवल अदालत के कीमती समय को बर्बाद करने के लिए प्रकृति में कष्टप्रद (वेक्सशंस) है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद, जब एक समापन बयान देने के लिए मुद्दा उठता है कि अधिनियम की धारा 314 लागू होती है और बचाव पक्ष द्वारा धारा 234 के तहत और अभियोजन पक्ष द्वारा धारा 235 के तहत समापन बयान दिया जाता है।

अंतिम निर्णय देने से पहले, पिछली दोषसिद्धि ने वर्तमान मामले में आरोपी व्यक्ति की देयता को देखने और संबंधित करने के लिए जाँच की। पिछली सजा के अनुसार, सजा का फैसला न्यायालय द्वारा किया जाता है। अंत में, प्रतिष्ठा (रेप्युटेशन) के मामलों की मानहानि को लोक अभियोजक द्वारा नियंत्रित किया जाता है और आरोपी व्यक्ति द्वारा दूसरे पक्ष को अपना समय और पैसा बर्बाद करने के लिए मुआवजे का भुगतान किया जाएगा।

न्यायाधीश द्वारा सभी सबूतों, गवाहों और तर्कों को ध्यान में रखते हुए अंतिम निर्णय किया जाना चाहिए। दोषमुक्ति की प्रक्रिया धारा 232 के अनुसार की जाएगी और जबकि दोषसिद्धि के संबंध में धारा 235 के तहत प्रावधान का उल्लेख किया गया है। एक न्यायाधीश को कानून में निर्धारित दंड की सजा को पास करना चाहिए।

वारंट ट्रायल

वारंट मामले क्या है?

वारंट मामले में मृत्युदंड, आजीवन कारावास और 2 साल से अधिक की कैद के साथ दंडनीय अपराध शामिल है। वारंट मामले में मुकदमा या तो पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज करके या मजिस्ट्रेट के समक्ष दायर करके शुरू होता है।

दंड प्रक्रिया संहिता,1973 (सी.आर.पी.सी) की धारा 238 से 243 तो, आइए अध्ययन के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले यह समझते हैं कि वारंट ट्रायल 2 प्रकार के मामलों पर आधारित होता है

1. पुलिस रिपोर्ट पर।
2. पुलिस रिपोर्ट के अलावा।

मजिस्ट्रेटों द्वारा वारंट मामलों में ट्रायल की प्रक्रिया:

1. धारा 207 का अनुपालन
2. आरोपी को कब उन्मोचित किया जाएगा
3. आरोप विरचित करना
4. दोषी होने के अभिवाक् पर दोषसिद्धि
5. अभियोजन के लिए सबूत
6. प्रतिरक्षा का सबूत
7. अभियोजन का सबूत
8. आरोपी को कब उन्मोचित किया जाएगा
9. प्रतिरक्षा का सबूत
10. दोषमुक्ति या दोषसिद्धि
11. परिवादी की अनुपस्थिति
12. उचित कारण के बिना अभियोग के लिए प्रतिकर

धारा 207 का अनुपालन 

जब पुलिस रिपोर्ट पर कोई वारंट मामला दर्ज किया जाता है, तो आरोपी को मुकदमे की शुरुआत के लिए मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाता है और मजिस्ट्रेट खुद को संतुष्ट करेगा कि उसने धारा 207 के प्रावधानों का परिणाम दिया है।

आरोपी को कब आरोपमुक्त किया जाएगा

पुलिस रिपोर्ट और ऐसी जांच करने के लिए धारा 173 के तहत भेजे गए दस्तावेजों को देखने पर। दोनों पक्षों को सुनने के बाद और सभी प्रासंगिक बिंदुओं पर विचार करने के बाद, यदि मजिस्ट्रेट को लगता है कि आरोपी व्यक्ति के खिलाफ लगाए गए आरोप स्पष्ट रूप से निराधार हैं, तो वह आरोपी को आरोपमुक्त कर देगा और इस कृत्य के लिए कारण दर्ज किया जाना चाहिए।

आरोप विरचित करना (फ्रेमिंग ऑफ़ चार्ज)

परीक्षा पर विचार करने के बाद, यदि मजिस्ट्रेट की राय है कि यह मानने का आधार है कि आरोपी ने अपराध किया है तो सक्षम मजिस्ट्रेट द्वारा आरोपी के खिलाफ सटीक सजा और आरोप तय करने का विचार किया जाएगा। उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों के बारे में उसे समझाया जाएगा और बाद में यह देखा जाएगा कि उसने अपना गुनाह कबूल किया या नहीं।

दोषी की याचिका पर सजा (कन्विक्शन ऑन ए गिलटी प्ली)

यदि कोई आरोपी व्यक्ति अपने द्वारा किए गए अपराध को स्वीकार करता है, तो मजिस्ट्रेट याचिका को अभिलेख (रिकॉर्ड) करेगा और अपने विवेक से उसे दोषी ठहरा सकता है।

अभियोजन के लिए सबूत (एविडेंस फॉर प्रॉसिक्यूशन)

यदि आरोपी ने मजिस्ट्रेट की अभिवाक् देने से इंकार कर दिया तो धारा 241 के तहत मजिस्ट्रेट को दोषी नहीं ठहराया जाता है, तो मजिस्ट्रेट गवाहों की परीक्षा के लिए एक तारीख तय करेगा। मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारी द्वारा की गई जांच के दौरान गवाहों द्वारा दिए गए बयान से संबंधित सभी प्रतियों की आपूर्ति करेगा।

अभियोजन पक्ष द्वारा किए गए आवेदन पर मजिस्ट्रेट अपने किसी भी गवाह को अदालत में उपस्थित होने और कोई महत्वपूर्ण दस्तावेज या सबूत पेश करने के लिए समन का आदेश जारी कर सकता है। नियत तिथि पर, मजिस्ट्रेट अभियोजन पक्ष के समर्थन में पेश किए गए सभी सबूतों को लेने के लिए आगे बढ़ेगा। मजिस्ट्रेट किसी भी गवाह की जिरह को तब तक के लिए स्थगित कर सकता है जब तक कि किसी अन्य गवाह से जिरह न हो जाए।

प्रतिरक्षा का सबूत (एविडेंस फॉर डिफेन्स)

आरोपी को अपने प्रतिरक्षा में प्रवेश करने और खुद को सुरक्षित रखने के लिए सबूत पेश करने का अवसर दिया जाता है और यदि आरोपी द्वारा लिखित रूप में कोई लिखित बयान दिया जाता है तो उसे मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किया जाएगा। यदि आरोपी, बचाव में प्रवेश करने के बाद, मजिस्ट्रेट से जिरह के उद्देश्यों के लिए किसी गवाह को पेश करने या वर्तमान मामले के संबंध में कोई दस्तावेज पेश करने के लिए एक प्रक्रिया को मजबूर करने का अनुरोध करता है। फिर, वह उसके लिए अनुमति तब तक देगा जब तक उसे विश्वास नहीं हो जाता है कि यह किसी उत्पीड़न के इरादे से या अदालत का समय बर्बाद करने या न्याय के अंत को हराने के लिए नहीं किया गया है।

पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर स्थापित मामला

अभियोजन के सबूत (एविडेंस फॉर प्रॉसिक्यूशन)

जब पुलिस रिपोर्ट के अलावा वारंट मामला स्थापित किया जाता है कि आरोपी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, तो मजिस्ट्रेट सुनवाई की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा और अभियोजन पक्ष के समर्थन में पेश किए गए सभी सबूतों को ले जाएगा।

सैयद मोहम्मद हुसैन अफकार बनाम मिर्जा फखरुल्ला बेग (1932) भाग्य, ऐसे सबूत को भारतीय सबूत अधिनियम, 1872  की धारा 138 के तहत निर्धारित किया जाना चाहिए।

जेठालाल बनाम खिमजी,मजिस्ट्रेट को दिए गए आवेदन पर किन्हीं गवाहों को पेश करने के उद्देश्य से या कोई दस्तावेज पेश करने के लिए तलब करने का आदेश जारी करना।

के.एल. भसीन बनाम सुंदर सिंह, विधायिका आरोपी व्यक्ति को आरोप तय करने के बाद अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए गवाहों की जिरह करने का अवसर प्रदान करती है, इसे उस अवसर के लिए प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है जब गवाहों की जांच की गई थी और उन्हें तैयार करने से पहले आरोपों का।

मुख्य उद्देश्य सभी महत्वपूर्ण सबूत एकत्र करना और यह देखना था कि विशेष रूप से आरोपी व्यक्ति के खिलाफ मामला तैयार किया गया था या नहीं? अभियोजन पक्ष के गवाहों की धारा 244 के तहत जांच की जाती है और यह प्रक्रिया तब तक शुरू नहीं होगी जब तक कि गोपालकृष्ण बनाम केरल राज्य में सबूत एकत्र नहीं किए जाते।

क्लोजिंग स्टेटमेंट से पहले “जैसा पेश किया जा सकता है” मजिस्ट्रेट हमेशा पार्टी से पूछते हैं कि क्या वह अपने मामले के समर्थन में और गवाह पेश करना चाहता है। मजिस्ट्रेट गवाह की उपस्थिति के लिए समन का आदेश देने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन अब प्रत्येक अभियोजन पक्ष के लिए यह अनिवार्य और जिम्मेदारी हो गई है कि वह गवाहों को समन का आदेश देने के लिए एक निश्चित तिथि और समय पर अदालत के सामने पेश होने का आदेश दे परवीन दलपतराय देसाई बनाम गंगाविशिन्दास रिझाराम बजाज।

गवाहों की परीक्षा (एग्जामिनेशन ऑफ़ विटनेसेस)

सूची में सभी गवाहों के नाम देना आवश्यक नहीं है और कार्यवाही शुरू होने से पहले, यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जहां कुछ गवाहों के नाम सूची के तहत नहीं हैं, तो उस स्थिति में वे गवाह भी कर सकते हैं मजिस्ट्रेट नवल किशोर शुक्ला बनाम उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा जांच की जानी चाहिए।

गवाहों को समन करना (संमोनिंग विटनेसेस)

वारंट मामले के रूप में विचारणीय अपराध के लिए आयकर अधिनियम के तहत मजिस्ट्रेट को की गई शिकायत के मामले में, सिर्फ इसलिए कि गवाहों को पेश नहीं किया जाता है, इसलिए यह अवैध हो जाता है। गौहाटी उच्च न्यायालय ने माना कि शिकायतकर्ता गवाहों को सम्मन का आदेश देने के लिए अतिरिक्त प्रयास कर रहा था, पीएन भट्टाचार्जी बनाम कमल भट्टाचार्जी मामले में बर्खास्तगी आदेश देने से पहले सभी गवाहों को समन का आदेश देना मजिस्ट्रेट का कर्तव्य बन जाता है।

जब मजिस्ट्रेट ने उन गवाहों की जांच करने से इनकार कर दिया जिनके नाम सूची में नहीं हैं और आवेदन को खारिज कर दिया है, तो जमुना रानी बनाम एस कृष्ण कुमार ,आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने आदेश को रद्द कर दिया और कहा कि शिकायतकर्ता को कुछ और गवाहों की जांच करने का अधिकार है और अदालत उनके लिए समन का आदेश देने के लिए बाध्य है। 

आरोपी को कब आरोपमुक्त किया जाएगा

 यदि अभियोजन पक्ष द्वारा आरोपी व्यक्ति की उपस्थिति की तारीख से 4 साल के भीतर सभी सबूत पेश किए जाते हैं और ऐसा कोई आधार नहीं बनता है जो मजिस्ट्रेट को उस व्यक्ति को उन्मोचित न करने से बाध्य करने के लिए संतुष्ट करता हो।

किसी भी पिछले चरण में, मजिस्ट्रेट आरोपी व्यक्ति को किसी भी पिछले चरण में जब भी ऐसा महसूस होता है कि आरोपी व्यक्ति के खिलाफ कोई आधार या मामला नहीं है, तो उसे उन्मोचित कर सकता है।

प्रक्रिया, जहां आरोपी को आरोपमुक्त नहीं किया जाता

यदि मजिस्ट्रेट ने सभी सबूत एकत्र किए हैं और सभी की जांच करने के बाद उनकी राय है कि एक उचित आधार बनाया गया है जो यह दर्शाता है कि आरोपी व्यक्ति ने अपराध किया है, मामले के तहत कहा रतिलाल मिठानी बनाम महाराष्ट्र राज्य, तो उसे एक उचित परीक्षण करके उसी के लिए दंडित किया जाएगा और उसके खिलाफ मजिस्ट्रेट द्वारा आरोप तय किए जाएंगे। फिर मजिस्ट्रेट द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को पढ़ा जाएगा और आरोपी व्यक्ति को समझाया जाएगा और उससे पूछा जाएगा कि उसने अपने द्वारा किए गए अपराध के लिए दोषी ठहराया है या नहीं।

यदि वह अपराध स्वीकार करता है तो मजिस्ट्रेट द्वारा कारण दर्ज किया जाएगा और मजिस्ट्रेट के विवेक पर उसे दोषी ठहराया जाएगा। यदि आरोपी व्यक्ति याचना नहीं करता है या पैरवी करने से इंकार करता है तो उसे अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत गवाहों की जिरह जैसे आगे के परीक्षण के संचालन के लिए अगली सुनवाई में उपस्थित होना आवश्यक होगा।

मो. कासिम बनाम गोकुल तिवारी, यदि वह गवाहों की जिरह करना चाहता है तो विशेष गवाहों को बुलाया जाएगा और जिरह और पुन: परीक्षा के बाद, उन्हें छुट्टी दे दी जाएगी। अभियोजन पक्ष की ओर से किसी भी गवाह के सबूत के शेष अंश जिरह और पुन: परीक्षा के बाद किए जाएंगे।

प्रतिरक्षा का सबूत (एविडेंस फॉर डिफेन्स) 

आरोपी को बचाव में प्रवेश करके और अपने समर्थन में सबूत और गवाहों का एक टुकड़ा पेश करके अपना मामला पेश करने का अवसर दिया जाएगा।

दोषमुक्ति या दोषसिद्धि (एकक़ुइटल और कन्विक्शन)

यदि पिछले चरण पर मजिस्ट्रेट की राय है कि मामले को आगे बढ़ाने के लिए कोई प्रासंगिक आधार मौजूद नहीं है तो उसे आरोपी व्यक्ति को अन्यथा दोषमुक्त कर देना चाहिए था। आगे की प्रक्रिया के लिए जाने के बाद केवल दो विकल्प बचे हैं या तो दोषमुक्त हो जाना या दोषसिद्धि। बाद में, उसे बरी नहीं किया जा सकता, केवल दोषमुक्ति करने के बराबर होगा। यदि मजिस्ट्रेट को पता चलता है कि आरोपी दोषी है और उसने धारा 325 और 360 के अनुसार सजा नहीं सुनायी तो वह आरोपी व्यक्ति को सुनने के बाद सजा सुनाएगा।

यदि किसी पूर्व दोषसिद्धि पर दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 211 (7) के तहत आरोप लगाया जाता है और आरोपी यह स्वीकार करने से इनकार करता है कि उसे पहले दोषी ठहराया गया था, तो मजिस्ट्रेट पिछली दोषसिद्धि के संबंध में सबूत लेगा और इसे अभिलेख करेगा। बशर्ते कि किसी आरोपी व्यक्ति के सामने कोई आरोप नहीं पढ़ा जाएगा और न ही उसे अपराध की पैरवी करने के लिए कहा जाएगा, अभियोजन द्वारा पिछली सजा का उल्लेख नहीं किया जाएगा और न ही किसी सबूत का हवाला दिया जाएगा जब तक कि आरोपी को उपधारा (2) के तहत दोषी नहीं ठहराया जाता है।

परिवादी की अनुपस्थिति

जबकि शिकायत पर कार्यवाही शुरू की गई है और यदि किसी भी दिन शिकायतकर्ता निश्चित तिथि पर उपस्थित नहीं होता है तो अदालत द्वारा दिया जाता है और अपराध प्रकृति में संज्ञेय नहीं है, तो यह मजिस्ट्रेट के विवेक पर है कि वह कार्यवाही से आरोपी व्यक्ति। सिंह बनाम सिंह में इस तरह के निर्वहन आदेश को निर्णय नहीं माना जाता है। यही शर्त उस मामले में भी लागू होगी जहां शिकायतकर्ता की मृत्यु होती है।

बिना किसी उचित कारण के आरोप के लिए मुआवजा

यदि मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को शिकायत पर कोई मामला स्थापित किया जाता है या किसी आरोपी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है और मजिस्ट्रेट को पता चलता है कि आरोपी व्यक्ति के खिलाफ कोई आधार नहीं है तो उसे तुरंत छुट्टी दे दी जाएगी मजिस्ट्रेट, जिस व्यक्ति ने शिकायत की थी, उसे समन द्वारा यह स्पष्टीकरण देने के लिए बुलाया जाएगा कि वह उस व्यक्ति को मुआवजे की राशि का भुगतान क्यों न करे, जिसके खिलाफ आरोप लगाए गए थे।

वल्ली मीठा के मामले में, जब एक से अधिक आरोपी व्यक्ति हैं, तो मजिस्ट्रेट उनमें से एक या अधिक को मुआवजा देने का आदेश पास करेगा।

मजिस्ट्रेट ऐसे किसी भी कारण को दर्ज करेगा या उस पर विचार करेगा जो शिकायतकर्ता दिखा सकता है और वह संतुष्ट है कि आरोप लगाने के लिए कोई उचित आधार नहीं है और मुआवजे की एक विशेष राशि का भुगतान करने का आदेश दिया जो जुर्माना की राशि से अधिक नहीं होगा और एक आरोपी व्यक्ति को भुगतान करेगा।

अब्दुल रहीम बनाम महराब शाह, मुआवजे की राशि एकमात्र आरोपी व्यक्ति को दी जाएगी, उसके रिश्तेदारों या किसी अन्य व्यक्ति को नहीं।

यदि कोई व्यक्ति मुआवजे की राशि का भुगतान करने में विफल रहता है तो उसे 30 दिनों से अधिक के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। यदि व्यक्ति कारावास में है तो आईपीसी (भारतीय दंड संहिता) की धारा 68 और 69 लागू होती है। जिस व्यक्ति को मुआवजे की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है, उसे शिकायत के संबंध में किसी भी आपराधिक और नागरिक दायित्व से छूट दी जाएगी। जब कोई शिकायतकर्ता या मुखबिर, जिसे द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा उपधारा (2) के तहत एक सौ रुपये से अधिक की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है, मामले में  परेरा बनाम डेमेलो, के तहत अपील के लिए जा सकता है। 

सरब डायल बनाम बीर सिंह, चूंकि मुआवजे की राशि प्रत्येक आरोपी व्यक्ति को दी जाएगी, इसलिए प्रति व्यक्ति भुगतान की गई राशि एक सौ रुपये है, अगर इसे आठ लोगों को देना है तो शिकायतकर्ता या मुखबिर द्वारा एक आरोपी व्यक्ति को भुगतान की गई कुल राशि आठ सौ है रुपये।

मुआवजे की राशि का भुगतान अपील की अवधि समाप्त होने से पहले या अदालत द्वारा अपील का निर्णय दिए जाने के बाद नहीं किया जाएगा और जहां मामला अपील से संबंधित नहीं है, वहां से एक महीने की समाप्ति के बाद राशि का भुगतान किया जाएगा। आदेश की तिथि। इस धारा के तहत दिए गए सभी प्रावधान समन और वारंट मामले में भी लागू होते हैं।

निष्कर्ष (कंक्लूज़न)

सेशन ट्रायल के तहत, हम उन सभी जटिल रास्तों से गुज़रे, जो सेशन कोर्ट के समक्ष ट्रायल आयोजित करने में शामिल हैं। प्रारंभ में, अदालत यह तय करती है कि आरोपी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए कोई आधार मौजूद है या नहीं, सभी सबूत और दस्तावेज न्यायालय के सामने पेश किए जाते हैं और अंत में सभी बिंदुओं और सबूतों को ध्यान में रखते हुए मजिस्ट्रेट अंतिम निर्णय देता है जो या तो हो सकता है दोषमुक्ति या दोषसिद्धि और वारंट मामले के तहत दो शर्तें दी जाती हैं यदि शिकायत पुलिस रिपोर्ट द्वारा की जाती है या पुलिस रिपोर्ट के बिना मुखबिर सीधे मजिस्ट्रेट को शिकायत दर्ज करता है, इस मामले में, आरोपी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा और वह करेगा अदालत में जांच की जाती है, कोई प्रासंगिक आधार नहीं मिलता है तो उसे छुट्टी दे दी जाएगी अन्यथा आगे की प्रक्रिया जारी रहेगी और आरोपी व्यक्ति को उसके द्वारा किए गए अपराध के लिए पैरवी करने का अवसर दिया जाएगा। बाद में दोनों पक्ष गवाहों और सबूतों के समर्थन से अपना मामला पेश करेंगे और तर्क, जिरह और पुन: परीक्षा आयोजित की जाएगी और अंत में दोनों पक्षों को सुनकर मजिस्ट्रेट आरोपी व्यक्ति के लिए सजा की मात्रा तय करेगा।

संदर्भ (रेफरेंसेस)

• https://www.lawnotes4u.in/2018/12/stage-of-criminal-trial-in-warrant-case.html
• http://www.lawyersclubindia.com/articles/Trial-of-warrant-cases-7919.asp

• https://lawtimesjournal.in/session-trial/

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