अपकार और विश्वास भंग के बीच अंतर

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जुलाई 13, 2023

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यह लेख गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय में कानून की छात्रा Aadrika Malhotra द्वारा लिखा गया है। यह लेख अपकार (टॉर्ट) के कानून और विश्वास भंग (ब्रीच ऑफ ट्रस्ट) से जुड़े कानून के बीच अंतर के बारे में बात करता है। अपकार एक सिविल ग़लती है जिसके लिए उपाय अपरिनिर्धारित हर्जाना (अनलिक्विडेटेड डैमेज) है, जबकि विश्वास भंग एक सिविल और आपराधिक ग़लती है जिसके लिए उपाय परिनिर्धारित (लिक्विडेटेड) हर्जाना है। इस लेख का अनुवाद Divyansha Saluja द्वारा किया गया है।

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परिचय

विश्वास भंग की अवधारणा को अक्सर कानून के एक हिस्से के रूप में माना जाता है जो इतना स्व-बाधित है कि इसे बाकी कानूनी प्रणाली से आसानी से अलग किया जा सकता है। अपकार की कई अलग-अलग परिभाषाएँ हैं जो वर्षों से प्रचलित रहीं हैं। परिसिमा (लिमिटेशन) अधिनियम, 1963 की धारा 2(m) के तहत दी गई परिभाषा अपकार और विश्वास भंग के बीच स्पष्ट अंतर बनाती है। इसमें कहा गया है कि अपकार एक सिविल गलती है जो विशेष रूप से अनुबंध का उल्लंघन या विश्वास भंग नहीं है। कई वकीलों ने इन दोनों के बीच अंतर करने की कोशिश की है और एक महत्वपूर्ण बात पर विचार किया है कि अपकार का कानून हर्जाने की अवधारणा को जन्म देता है, जबकि विश्वास भंग का कानून क्षतिपूर्ति (रेस्टिट्यूशन) को जन्म देता है। इन दोनों को कर्तव्य के उल्लंघन के रूप में गठित किया जा सकता है, जो मुआवजे की मांग करने वाले इन दावों को जन्म देता है।

अपकार और विश्वास भंग की उत्पत्ति

अपकार

अपकार कानून, सिविल गलतियों को संबोधित करता है और उनके लिए उपाय प्रदान करता है और उत्तरदायी लोगों के लिए क्षति के लिए मुआवजा प्रदान करता है। अपकार का कानून नॉर्मन विजय के बाद इंग्लैंड के माध्यम से भारत में अस्तित्व में आया। “अपकार” शब्द का अर्थ है कि कुछ ऐसे अधिकार जो संविधान में उल्लिखित अधिकारों और कर्तव्यों को आगे बढ़ाने के लिए समाज को दिए गए हैं। इंग्लैंड में न्यायाधीशों के मुक़दमे के दौरान सत्र “आक्षेप (एसाइजेस)” या सरल भाषा में, “बैठकें” थे।

चौदहवीं शताब्दी में, लापरवाहीपूर्ण आचरण को चित्रित करने के लिए अतिचार (ट्रेसपास) रिट में “लापरवाह” शब्द का उपयोग किया जाने लगा। बीसवीं और इक्कीसवीं सदी में लापरवाही को सबसे महत्वपूर्ण अपकार माना जाता था, जो अन्य सभी अपकार श्रेणियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

किंग हेनरी द्वितीय और आर्कबिशप थॉमस के बीच विवाद

कुख्यात विजेता विलियम के पोते, किंग हेनरी द्वितीय ने एक क़ानून स्थापित किया, जिसमें कहा गया था कि एक जूरी जिसमें बारह लोग शामिल थे, यह तय करेगी कि कोई कथित अपराध किया गया था या नहीं और प्रतिवादी के लिए सजा किस हद तक होगी। कठोर सज़ा से बचने का एकमात्र तरीका पादरी वर्ग (क्लर्जी) का सदस्य होना था, क्योंकि पात्र लोगों पर चर्च संबंधी अदालतों में मुकदमा चलाया जा सकता था, जो अधिक मानवीय थे। किंग हेनरी द्वितीय को इस स्रोत के बारे में पता चला और उन्होंने इसे थॉमस बेकेट (किंग हेनरी के चांसलर) जिन्हें उन्होंने कैंटरबरी के आर्कबिशप के रूप में पदोन्नत किया था, की बेइमानी के रूप में माना।

चांसरी की अदालत

बेकेट की अदालतों को चांसरी की अदालत, और बाद में इक्विटी की अदालतें कहा गया, जिन्हें अब सिविल अदालतों के रूप में जाना जाता है। इस अदालत के अस्तित्व का प्रमुख कारण यह था कि सामान्य कानूनी अदालतें केवल वित्तीय मुआवजा ही दे सकती थीं। इसने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया कि प्रभावित व्यक्ति को भावनात्मक नुकसान हो रहा होगा, जिसमें चांसरी की अदालतें मदद कर सकती हैं। वे अपराधी को ऐसा कुछ करने से परहेज करने का आदेश दे सकते हैं जिससे पीड़ित को परेशानी हो। इक्विटी का कानून भावनात्मक और वित्तीय दर्द की भरपाई करने का एक मंच था, यह सब केवल लैटिन में नहीं बल्कि अंग्रेजी में भी सुना जाता था।

अपकार का कानून और प्राचीन भारत

भारत में अपकार कानून अंग्रेजी कानून का एक हिस्सा है जो बताता है कि नैतिकता एक-दूसरे के बीच कर्तव्यों का पालन करने के लिए एक कानूनी प्रेरणा है, और यदि ऐसी स्थिति में उल्लंघन होता है, तो इसे रोकने के लिए एक उपाय होना चाहिए और वादी को अपकार करने वाले के खिलाफ उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। शब्द “जिम्हा”, जिसका अर्थ है “कुटिल (क्रुक)”, प्राचीन भारतीय भाषाओं में राज्य के दायित्व के रूप में कपटपूर्ण आचरण का गठन करता है।

वेद, सूत्र, स्मृतियाँ, महाकाव्य और अर्थशास्त्र प्राचीन भारत के कानून और कानूनी ग्रंथों को परिभाषित करते हैं। वे राजाओं और अधिकारियों द्वारा थोपी गई वादी की मुआवजे के लिए राज्य की जिम्मेदारियों का वर्णन करते हैं। प्रतिनिधिक (वाइकेरियस) दायित्व की कुख्यात अवधारणा प्राचीन भारत में वैदिक युग में विकसित हुई, जब राजा को लोगों के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करनी होती थी। किसी भी उल्लंघन के लिए इस तरह का मुआवजा, यदि स्वीकार किया जाता है, तो इसे राजा के “मालखाने” से लिया जाता था। स्थापित कानून में कहा गया है कि आम आदमी पर “कार्षापण” का जुर्माना लगाया जाएगा और राजा पर एक हजार का जुर्माना लगाया जाएगा। यदि नौकर द्वारा किया गया कार्य मालिक के लाभ के लिए था, तो मालिक को दंडित किया जाएगा और उसके लिए मुआवजा दिया जाएगा।

हेनरी मेन ने प्राचीन समुदायों के दंड कानून को “अपराधों के कानून नहीं” बल्कि “गलतियों के कानून” के रूप में परिभाषित किया, जिसे बाद में अपकार का कानून कहा गया।

भारत में अपकार कानून का विकास

ब्रिटिश शासन के दौरान, यदि किसी मुकदमे के दौरान किसी विवाद में कोई विशिष्ट नियम नहीं था, तो समानता और न्याय के अनुसार कार्य करने के लिए भारत की सभी अदालतों को ब्रिटेन की संसद के अधिनियमों के साथ-साथ कुछ भारतीय अधिनियमों द्वारा आपस में जोड़ा गया था। जब अपकार के लिए हर्जाने का मुकदमा हुआ, तो अदालतों ने अंग्रेजी कानून का पालन किया क्योंकि यह समानता और न्याय के विचारों के अनुरूप था।

एमसी मेहता बनाम भारत संघ (1986) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने अर्थव्यवस्था में नई समस्याओं से निपटने के लिए अंग्रेजी या किसी विदेशी कानून द्वारा नियंत्रित न होने के सिद्धांत निर्धारित किए। इस ऐतिहासिक मामले में कहा गया है कि मामलों का फैसला करते समय ब्रिटेन से लिए गए कानूनों के अलावा भारत के अपने अपकार कानूनों को भी ध्यान में रखा जाएगा। अदालत ने आगे कहा कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 9 सिविल अदालत को सभी सिविल मामलों में, मामलों की सुनवाई करने में सक्षम बनाती है; इसलिए, यह परोक्ष रूप से समानता और न्याय के लिए अपकार सिद्धांत के कानून को भी लागू करने का अधिकार प्रदान करेगा।

विनफील्ड और भारतीय न्यायपालिका

विनफील्ड, अपकार को किसी व्यक्ति को हुई सभी चोटों के रूप में परिभाषित करता है जब तक कि कानून की नजर में उसका उचित औचित्य न हो। सभी अनुचित नुकसान अपकारपूर्ण हैं, और यह अदालत को नए अपकार बनाने में सक्षम बनाता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि अपकार का कानून लगातार बढ़ रहा है। “उबी जस इबी रेमेडियम” के सिद्धांत का अर्थ है कि “जहां भी अधिकार है, वहां उपाय है।” एशबी बनाम व्हाइट (1703) के मामले में, मुख्य न्यायाधीश होल्ट ने कहा था कि “मनुष्य को होने वाली क्षतियां बढ़ेंगी, और प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को ऐसी क्षति का मुआवजा दिलाने के लिए कार्रवाई की जानी चाहिए।”

भारतीय न्यायपालिका, विनफील्ड सिद्धांत के बहुत पक्ष में है, जिसे एमसी मेहता के मामले में भी बरकरार रखा गया है, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है। इस मामले में ही सर्वोच्च न्यायालय ने अंग्रेजी कानूनों में प्रचलित कठोर दायित्व के स्थान पर पूर्ण दायित्व का नया कानून बनाया था। विनफील्ड ने सैल्मंड के पिजन होल थ्योरी पर भी टिप्पणी की, जिसमें कहा गया है कि दायित्वों का कोई सामान्य सिद्धांत नहीं होगा; यदि कोई वादी पहले से उल्लिखित किसी भी अपराध में उचित संदेह से परे अपनी बात साबित कर सकता है, तो उसे मुआवजा दिया जाएगा। विनफील्ड ने कहा कि व्यापक दृष्टिकोण से अवधारणा की उनकी उद्घोषणा (प्रोक्लामेशन) को छोड़कर, ये दोनों सिद्धांत सही हैं।

विश्वास भंग

एक व्यक्ति के द्वारा विश्वास भंग तब किया गया माना जाता है यदि वह विश्वास का उल्लंघन करता है और किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसे दी गई संपत्ति का दुरुपयोग करता है। विश्वास की अवधारणा इक्कीसवीं सदी से पहले प्रचलित प्राचीन रोमन और ग्रीक कानूनों से आई है। शब्द “फिडुसिया”, जिसका अर्थ है दो पक्षों के बीच एक अनुबंध जहां एक पक्ष भविष्य में बहाली (रिस्टोरेशन) के वादे के साथ विशिष्ट कारणों से संपत्ति को दूसरे को हस्तांतरित (ट्रांसफर) करता है, पहले को “फिडुशिएंट” (सेटलर) कहा जाता है और बाद वाले को “फिडुशियरियस” (ट्रस्टी) कहा जाता है। और उनके बीच के समझौते को “फ़िडुशिया कम एमिको” कहा जाता है। यदि शर्तों को पूरा किया जाता है, तो फिडुशियरियस “एक्टो फिडुशिया” के लिए उत्तरदायी था, जिसे बरकरार रखा जाना था, अन्यथा यह “इंफेमिया” होगा, अर्थात कानूनी या सामाजिक प्रतिष्ठा की कमी।

क्रूसेडर और चांसरी की अदालत

जब कोई व्यक्ति धर्मयुद्ध में लड़ने के लिए इंग्लैंड छोड़ता था, तो वह अपनी संपत्ति का प्रबंधन करने के लिए अपनी भूमि का स्वामित्व दूसरे को दे देता था और किसी भी सामंती बकाया (फ्यूडल ड्यूज) का भुगतान और उन्हे प्राप्त भी कर लेता था, जिसके बाद भूमि मूल मालिक को वापस कर दी जाती थी। अंग्रेजी आम कानून संपत्ति को एक अदृश्य इकाई (इनविजिबल एंट्री) मानता था, और ऐसी संपत्ति के मालिक के पास उस पर सभी कानूनी अधिकार थे, जिसका अर्थ यह भी था कि योद्धा की वापसी के बाद भी, प्रबंधक ने उसे संपत्ति वापस नहीं दी। इससे राजा के सामने एक याचिका दायर की जाएगी और इसके अलावा, चांसरी के न्यायालय में लॉर्ड चांसलर के पास याचिका दायर की जाएगी। वह निर्धारित करेगा कि क्रूसेडर की याचिका को स्वीकार्य बनाने के लिए क्या उचित था ताकि उसके परिचित के पास संपत्ति का कानूनी स्वामित्व होने के बावजूद शीर्षक उसे वापस किया जा सके।

इसका मतलब यह था कि धर्मयोद्धा लाभार्थी था और परिचित ट्रस्टी था, जो विश्वास की अवधारणा में विकसित हुआ जिससे हम आज परिचित हैं। बीसवीं सदी में, कुक आइलैंड्स और नेविस जैसे न्यायक्षेत्र विकसित हुए और लाभार्थियों की संपत्ति का प्रबंधन करने के लिए संपत्ति संरक्षण ट्रस्ट और तुच्छ मुकदमों की पेशकश की गई।

विश्वास का सिविल रूप से भंग होना

एक ट्रस्टी के बारे में कहा जाता है कि वह ट्रस्ट का सिविल उल्लंघन करता है यदि वह लाभार्थी और कानून द्वारा उसे सौंपे गए किसी भी कर्तव्य को करने में विफल रहता है, जैसे कि ट्रस्ट के पैसे के निवेश की रक्षा करना। ट्रस्ट के एक सिविल उल्लंघन में, ट्रस्टी की लापरवाही के कारण ट्रस्टी की संपत्ति को हुए किसी भी नुकसान के लिए ट्रस्टी लाभार्थी को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी होता है।

विश्वास का आपराधिक रूप से भंग होना

आपराधिक मनःस्थिति, या बेईमान इरादे की उपस्थिति, विश्वास के आपराधिक रूप से भंग होने का एक अनिवार्य हिस्सा है। ट्रस्टी द्वारा अपने फायदे के लिए ट्रस्ट की गई संपत्ति की बेईमानी और दुरुपयोग को आपराधिक रूप से विश्वास भंग माना जा सकता है।

अपकार और विश्वास भंग के आवश्यक तत्व

अपकार

चार प्रमुख तत्व हैं, जो एक अपकार बनाते हैं:

कोई गलत कार्य या चूक

याचिकाकर्ता के लिए अपकार कानून के तहत उपाय की तलाश करना आरोपी के लिए नैतिक और कानूनी रूप से गलत हो सकता है। एक नैतिक गलती का हमेशा कानूनी रूप से गलत होना जरूरी नहीं है, और किसी कार्य के लिए इस हद तक अनैतिक होना पर्याप्त नहीं है कि उसे अपकार कानून के तहत एक गलत कार्य कहा जा सके। कोई कार्य तभी गलत होता है जब वह कानूनी रूप से गलत हो, चाहे वह नैतिक हो या अनैतिक। किसी गलत कार्य को कानून द्वारा तब मान्यता दी जाती है जब किसी के कानूनी अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है। यदि कोई कार्य प्रथम दृष्टया कानूनी लगता है, तो इसे अपराध या अपकार के रूप में वर्गीकृत करना किसी और के कानूनी अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है। अपकार तभी उत्पन्न होगा जब किया गया कार्य किसी निजी कानूनी अधिकार का उल्लंघन हो या कानूनी कर्तव्य का उल्लंघन हो।

देखभाल करने का कर्तव्य

कानून ने हर किसी पर किसी भी ऐसे कार्य को करते समय देखभाल के उचित मानक का पालन करने और बनाए रखने का कर्तव्य लगाया है जो दूसरे के लिए हानिकारक हो सकता है। कर्तव्य के उल्लंघन या अपकार का गठन करने के लिए, प्रभावित पक्ष की देखभाल करने का एक सिद्ध कर्तव्य होना चाहिए जिसका उल्लंघन अपकारकर्ता द्वारा किया गया था, उक्त कर्तव्य से किसी सीधे संबंध के साथ या उसके बिना, जो कानून द्वारा लगाया गया है।

डोनोग्यू बनाम स्टीवेन्सन (1932) के मामले में, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, पड़ोसी सिद्धांत के साथ आया, जिसमें लॉर्ड एटकिन ने कहा कि किसी व्यक्ति को उन दुर्घटनाओं से बचने के लिए उचित देखभाल करनी चाहिए जो संभावित हैं और जो किसी के पड़ोसी को घायल कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि पड़ोसी वे लोग हैं जो किसी के कार्य से निकटतम और सीधे तौर पर प्रभावित होते हैं, और व्यक्ति को उन्हें ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपने दिमाग को अपराध के रूप में किए जाने वाले कार्य या चूक की ओर निर्देशित करता है तो वे प्रभावित हो सकते हैं।

वास्तविक क्षति या कानूनी चोट

किसी गलत कार्य को अपकार कहे जाने के लिए, वादी को उस विशेष कार्य से कुछ नुकसान उठाना पड़ा होगा, या अपकारकर्ता द्वारा किए गए उक्त कार्य से वादी के किसी भी कानूनी अधिकार का उल्लंघन होना चाहिए। दो कहावतें हैं जो अपकार के अंतर्गत आने वाली क्षति या चोटों के प्रकार को निर्धारित करती हैं।

डेमनम साइन इंजुरिया

इसका शाब्दिक अर्थ है चोट के बिना क्षति, जहां प्रभावित पक्ष को क्षति होती है, जो शारीरिक हो भी सकती है और नहीं भी, लेकिन कानूनी अधिकारों का कोई उल्लंघन नहीं होता है। वादी के कानूनी अधिकारों का उल्लंघन किए बिना उसे वास्तविक या पर्याप्त नुकसान होगा। वादी कार्रवाई नहीं कर सकता या दावा नहीं कर सकता क्योंकि उसके कानूनी अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया गया है, जिसे ग्लूसेस्टर ग्रामर स्कूल के मामले में भी समझाया गया है, जिसमें प्रतिवादी ने वादी के स्कूल के बगल में एक स्कूल स्थापित किया, जिससे वादी को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। इंग्लैंड की कोर्ट ऑफ कॉमन प्लीज़ ने माना कि इस मामले में मौद्रिक क्षति के बावजूद कोई मुकदमा नहीं होगा, क्योंकि जब प्रतिवादी ने अपना स्कूल स्थापित किया तो वादी के किसी भी कानूनी अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ।

इंजुरिया साइन डेमनम

इसका शाब्दिक अर्थ है क्षति के बिना चोट, जो अपकार के कानून के तहत कार्रवाई योग्य है क्योंकि वादी को वास्तविक नुकसान या हानि की परवाह किए बिना कानूनी क्षति हुई थी। वादी उपाय के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है, जैसा कि एशबी बनाम व्हाइट (1703) के मामले में देखा गया था, जिसमें वादी को कांस्टेबल द्वारा मतदान करने से मना किया गया था। भले ही वादी को जिस उम्मीदवार को मतदान देना था वह जीत गया, अदालत ने माना कि उसके कानूनी अधिकारों का उल्लंघन किया गया है, बिना किसी क्षति के कानूनी क्षति का गठन किया गया है, और इसलिए प्रतिवादी को अपकार का दोषी ठहराया गया।

उपाय

जहाँ भी कोई ग़लत कार्य होता है, वहाँ उपाय भी होता है। यह अपकार कानून का मूल सिद्धांत है, इसलिए उपाय के प्रावधान के बिना अधिकार देने का कोई मतलब नहीं है। पीड़ित पक्षों को प्रतिवादियों की दायित्वों की जांच करने और कुछ परीक्षणों से गुजरने के बाद हर्जाने और संपत्ति की बहाली के रूप में मुआवजा मिलता है।

विश्वास भंग

विवादग्रस्त संपत्ति, जो ट्रस्टी को सौंपी गई है वह किसी अन्य व्यक्ति की होनी चाहिए

विवाद में रखी गई संपत्ति किसी अन्य व्यक्ति की होनी चाहिए, यानी, एक लाभार्थी होगा जो संपत्ति का मालिक होगा, और लाभार्थी की शर्तों के तहत एक ट्रस्टी पर भरोसा किया जाएगा, जिस पर वादी और प्रतिवादी दोनों सहमत होंगे।

उदाहरण: व्यक्ति A अपनी संपत्ति पर व्यक्ति B को ट्रस्ट करता है, और उसके लौटने पर, व्यक्ति B उसे संपत्ति वापस करने से इंकार कर देता है; यह विश्वास भंग है।

बेईमानी का इरादा और व्यक्तिगत लाभ के लिए संपत्ति का उपयोग

बेईमानी, जैसा कि भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 24 के तहत परिभाषित है, का अर्थ है किसी व्यक्ति को गलत तरीके से लाभ या हानि। ट्रस्टी द्वारा व्यक्तिगत लाभ के लिए उपयोग तभी सिद्ध होगा जब उसने मालिक की अनुमति के बिना संपत्ति के उपयोग से कुछ व्यक्तिगत लाभ प्राप्त किया हो। कृष्ण कुमार बनाम भारत संघ (1959) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि दुर्विनियोजन (मिसअप्रोप्रीएशन) तब होता है जब एक व्यक्ति, ट्रस्टी, गलत इरादे से संपत्ति के रूपांतरण या निपटान के माध्यम से लाभार्थी की संपत्ति के साथ किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त करता है। जिस व्यक्ति ने विश्वास का आपराधिक उल्लंघन किया है, उसे संपत्ति का निपटान किसी अन्य व्यक्ति को करना होगा या जानबूझकर उस व्यक्ति से संपत्ति का दुरुपयोग करना होगा।

अपकार और विश्वास भंग के लिए वैधानिक प्रावधान

अपकार

संवैधानिक अपकार के प्रावधान

राज्य या उसके किसी नियामक (रेगुलेटरी) निकाय के हाथों किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करके संवैधानिक अपकार किया जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि भारत सरकार को अपने कर्मचारियों के कार्यों के लिए परोक्ष रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300

भारतीय संविधान राज्य को उसके नागरिकों के किसी भी दायित्व से मुक्त नहीं करता है और उन्हें संबंधित मामलों के लिए भारत सरकार पर मुकदमा करने की शक्ति देता है। संघ और राज्य को न्यायिक व्यक्ति माना जाता है जो अनुबंध कर सकते हैं और व्यवसाय चला सकते हैं, जो उन्हें किसी अन्य व्यक्ति की तरह कानूनी रूप से अपने कार्यों का बचाव करने का अधिकार देता है।

यह अनुच्छेद राज्य को संप्रभु प्रतिरक्षा (सोवरेन इम्यूनिटी) प्रदान करता है, जिसमें किसी देश की रक्षा या सेना की सुरक्षा के मामले और राज्य के कल्याण से संबंधित कोई भी अन्य मामले शामिल हैं। अन्य प्रशासनिक और विधायी कार्य भी इस क्षेत्र में आते हैं, जिन्हें राज्य रक्षा अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है।

न्यायिक पूर्वर्ती निर्णय (प्रेसिडेंट)

पी एंड ओ नेविगेशन कंपनी बनाम सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया (1861) के मामले में, संप्रभु प्रतिरक्षा का प्रश्न सामने आया, जिसमें यह माना गया कि संप्रभु कार्यों को करते समय लोगों को होने वाली चोटों के लिए सरकार उत्तरदायी नहीं हो सकती। इसे केवल तभी उत्तरदायी ठहराया जाएगा जब लोक सेवकों द्वारा किए गए कार्य प्रकृति में गैर-संप्रभु हों।

रुदुल शाह बनाम बिहार राज्य (1983) के मामले में, याचिकाकर्ता ने अपने अवैध कारावास के लिए राज्य के खिलाफ मामला दायर किया और इसके लिए मुआवजे की मांग की थी। कानून का सवाल यह उठता है कि क्या अदालत संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत हर्जाना दे सकती है। इसके अलावा, अदालत ने कहा कि इस तरह की मौद्रिक क्षतिपूर्ति दी जाएगी और सिविल दायित्व तब उत्पन्न हो सकता है जब किसी व्यक्ति के संवैधानिक अधिकारों और स्वतंत्रता का उल्लंघन किया जाता है।

सेबेस्टियन होंग्रे बनाम भारत संघ (1984) के मामले में, सिख शासन द्वारा भगाए गए दो लोग लापता थे, और संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत जेएनयू के छात्रों द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण (हैबियास कॉर्पस) के लिए एक रिट याचिका दायर की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने मामले की जांच शुरू की और यह भी पाया कि प्रतिवादियों ने जांच को गुमराह किया और इस बीच जानबूझकर अवज्ञा की, जिसके कारण अदालत ने प्रत्येक व्यक्ति की पत्नी को एक लाख रुपये का अनुकरणीय हर्जाना दिया।

भीम सिंह बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य (1985) एक और मामला है जहां सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि वह केवल संवैधानिक अपकार के लिए उचित मामलों पर विचार करेगा, लेकिन उसने उक्त उचित मानदंड निर्धारित नहीं किए। एक विधायक को अवैध रूप से हिरासत में लिया गया और वह सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं हो सके, जिसके बाद उनकी पत्नी ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए रिट दायर की। न्यायालय ने माना कि जहां किसी व्यक्ति के संवैधानिक और कानूनी अधिकारों के उल्लंघन के उपाय के लिए उचित मामला होगा, वहां वह अनुकरणीय हर्जाना देगा।

संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत उपाय

किसी व्यक्ति के मौलिक, कानूनी या संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए उपाय मांगने वाले प्रत्येक मामले में क्षति या मुआवजे का दावा स्पष्ट था, लेकिन इस पर विस्तार से चर्चा करने की आवश्यकता थी, जो कि नीलाबती बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य (1993) में मामले में आगे किया गया था, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि दावा संदिग्ध है तो अनुच्छेद 32 और 226 के तहत मांगे गए उपाय से इनकार किया जा सकता है। ये दोनों अनुच्छेद सटीक रूप से मांगे गए उपायों के बारे में बताते हैं, और मौलिक अधिकार के उल्लंघन के मामले में, अपकार के उपाय की मांग की जा सकती है, जो एक अंतर्निहित उपाय भी है।

क्या किसी मंत्री का बयान संवैधानिक अपकार हो सकता है?

कौशल किशोर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2023) के मामले में, एक संवैधानिक पीठ ने माना कि एक मंत्री द्वारा दिया गया एक मात्र बयान जो किसी व्यक्ति के अधिकारों के साथ असंगत हो सकता है, संवैधानिक अपकार के रूप में कार्रवाई योग्य नहीं हो सकता है।

यह कार्रवाई योग्य हो सकता है यदि उस बयान में सरकारी अधिकारियों द्वारा उस विशेष व्यक्ति के खिलाफ की गई कार्रवाई को शामिल किया गया हो जिसने उस व्यक्ति को इस तरह से नुकसान पहुंचाया हो जिससे अदालत में संवैधानिक अपकार उपाय लागू हो सके।

संवैधानिक अपकार से संबंधित मामले को कई मौकों पर न्यायालय द्वारा खुला और अस्पष्ट छोड़ दिया गया है, और उन लोगों के पक्ष में निर्णय पारित किए गए हैं जिन्हें किसी मंत्री के शब्दों से नुकसान हुआ है। सरकारी (अपकार में दायित्व) विधेयक (बिल) कस्तूरी लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1964) के फैसले के बाद पेश किया गया था, जिसने राज्य के अपकार दायित्व के लिए कानून निर्धारित किया था, लेकिन अब तक, कोई उचित कानून पारित नहीं किया गया है।

विश्वास भंग

भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882

भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882 के तहत निजी ट्रस्टों, ट्रस्टियों, कर्तव्यों और दायित्वों की परिभाषाओं पर चर्चा की गई है। जिस व्यक्ति ने ट्रस्ट बनाया है उसे ट्रस्टर कहा जाता है, और जो ट्रस्ट से लाभान्वित होता है उसे लाभार्थी कहा जाता है, जबकि ट्रस्टी वह होता है जिसके पास संपत्ति होती है। अधिनियम की धारा 6 एक वैध ट्रस्ट के तत्वों के लिए प्रावधान इस प्रकार बताती है:

लेखक का विश्वास पैदा करने का इरादा होना चाहिए।
इस प्रकार गठित ट्रस्ट द्वारा एक विशिष्ट उद्देश्य पूरा किया जाएगा।
इस प्रकार लागू किया गया कोई भी मौद्रिक उद्देश्य संपत्ति सौंपने से पूरा होगा।
ट्रस्टर को संपत्ति का नियंत्रण देना या हस्तांतरित करना लेखक का एकमात्र उद्देश्य है।
ट्रस्टी अपने ट्रस्ट के लाभ के लिए वेतन की अपेक्षा करेगा।

एक ट्रस्टी के दायित्वों को अधिनियम की धारा 23 से 30 के तहत परिभाषित किया गया है, जिसमें ट्रस्ट के उल्लंघन की अवधारणा पर विस्तार से चर्चा की गई है।

जहां एक ट्रस्टी विश्वास भंग करता है, वह उक्त संपत्ति पर विश्वास भंग के प्रभाव के रूप में हुए सभी नुकसानों के लिए लाभार्थी को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी है। यदि लाभार्थी ट्रस्टी को फंसाने के लिए धोखाधड़ी करता है, तो ट्रस्टी अधिनियम में बताए गए प्रावधानों के अनुसार उत्तरदायी होगा। यदि कोई ट्रस्टी वास्तव में ब्याज प्राप्त करता है, या उसे ऐसा ब्याज प्राप्त करना चाहिए तो वह भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

को-ट्रस्टी की चूक पर गैर-दायित्व

यदि उल्लंघन स्वीकार किया जाता है तो एक ट्रस्टी अपने को-ट्रस्टी के कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं है, हालांकि कुछ शर्तें हैं जिनके तहत ट्रस्टी अपने को-ट्रस्टी द्वारा उल्लंघन के लिए उत्तरदायी है, जो इस प्रकार हैं:

यदि ट्रस्टी ट्रस्ट की संपत्ति अपने को-ट्रस्टी को यह देखे बिना सौंप देता है कि को-ट्रस्टी इसका उपयोग उचित अनुप्रयोग के लिए करेगा या नहीं;
यदि ट्रस्टी ट्रस्ट की संपत्ति को को-ट्रस्टी को यह पूछे बिना अनुमति देता है कि को-ट्रस्टी संपत्ति के साथ क्या व्यवहार करेगा और उसे संपत्ति को मामले की आवश्यकता से अधिक समय तक रखने की अनुमति देता है; और
यदि ट्रस्टी को को-ट्रस्टी द्वारा किए गए उल्लंघन के बारे में पता चलता है और सक्रिय रूप से इसे छिपाने की कोशिश करता है या इसे रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाता है, तो वह विश्वास भंग के लिए उत्तरदायी होगा।

भारतीय दंड संहिता, 1860

आईपीसी का अध्याय XVII संपत्ति के खिलाफ अपराध और संपत्ति के नुकसान के मुआवजे से संबंधित है। आपराधिक विश्वास भंग का मामला धारा 405 से 409 में निपटाया जाता है, जो इस प्रकार हैं:

आईपीसी की धारा 405 में कहा गया है कि यदि संपत्ति सौंपा गया कोई भी व्यक्ति कानून या उस संपत्ति से जुड़े किसी भी कानूनी अनुबंध का स्पष्ट या अप्रत्यक्ष रूप से उल्लंघन करते हुए बेईमानी से उस संपत्ति का रूपांतरण, दुरुपयोग, उपयोग या निपटान करता है, या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा करने के लिए मजबूर करता है, वह विश्वास का आपराधिक उल्लंघन करते हैं।

तत्व

अभियुक्त को वादी की संपत्ति सौंपी जानी चाहिए।
अभियुक्त ने संपत्ति का दुर्विनियोजन करके वादी का विश्वास भंग किया होगा।

सौंपना

इसका मतलब यह है कि संपत्ति ट्रस्टी को उसकी सुरक्षा के लिए ट्रस्टी द्वारा या ट्रस्टी के लिए निर्धारित किसी अन्य व्यक्ति को दी गई थी, जो चल या अचल हो सकती है। आरके डालमिया बनाम दिल्ली प्रशासन (1962) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि इस्तेमाल किया गया शब्द “संपत्ति” इतना व्यापक है कि उसकी तुलना चल संपत्ति से की जा सकती है और यह उसी तक सीमित होगी। रामास्वामी नादर बनाम मद्रास राज्य (1957) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि सौंपना सबसे महत्वपूर्ण तत्व है जिसके बिना विश्वास भंग का अपराध नहीं किया जा सकता है।

दुर्विनियोजन

संपत्ति सौंपे जाने के बाद ट्रस्टी की ओर से किसी भी प्रकार के दुर्विनियोजन को विश्वास भंग माना जाएगा। यह वह व्यक्ति हो सकता है जो संपत्ति का उपयोग अपने अनधिकृत (अनऑथराइज्ड) उद्देश्यों या बेईमान इरादे से गलत लाभ के लिए कर रहा हो, जिस पर उसका कोई अधिकार नहीं है। सुरेंद्र प्रसाद वर्मा बनाम बिहार राज्य (1972) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि, भले ही दुर्विनियोजन के समय अभियुक्त के पास संपत्ति का कब्ज़ा था या नहीं, उसे उत्तरदायी माना जाएगा क्योंकि केवल वही ही था जिसके पास संपत्ति पर कब्ज़ा था।

कानून का उल्लंघन

ट्रस्टर ट्रस्टी को सौंपी गई संपत्ति के रखरखाव के लिए निर्देश देता है, जो मौखिक या लिखित अनुबंध में हो सकता है। इस प्रकार गठित ट्रस्ट की अवधि के दौरान कोई भी हेराफेरी कानून का उल्लंघन है और इस प्रकार इसे ट्रस्ट का उल्लंघन माना जाता है। कृष्ण कुमार बनाम भारत संघ (1959) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि यह साबित करना जरूरी नहीं है कि हर मामले में आरोपी ने संपत्ति का दुरुपयोग कैसे किया, बल्कि यह साबित करना जरूरी है कि आरोपी की मंशा ही मायने रखती है।

आईपीसी की धारा 406 में आपराधिक विश्वास भंग के लिए सजा का प्रावधान है, जिसमें कहा गया है कि आरोपी को तीन साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। इस अपराध की सुनवाई मजिस्ट्रेट के सामने की जाती है और यह एक गैर-जमानती और संज्ञेय अपराध है जिसका वादी की ओर से समझौता भी किया जा सकता है।

आईपीसी की धारा 407 आपराधिक विश्वास भंग के प्रकार बताती है, जिसमें जिस किसी को वाहक, घाटपाल (वार्डिंगर), या गोदाम-रक्षक के रूप में संपत्ति सौंपी जाती है, वह विश्वास भंग करता है और उसे सात साल तक की कैद और जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा।

आईपीसी की धारा 408 में कहा गया है कि कोई भी क्लर्क, नौकर या कर्मचारी जिसे किसी भी तरीके से या किसी भी क्षेत्र में संपत्ति सौंपी गई है और विश्वास भंग करता है, उसे सात साल तक की सजा, जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा ।

आईपीसी की धारा 409 किसी लोक सेवक, बैंकर, व्यापारी या एजेंट द्वारा सौंपी गई संपत्ति के संबंध में किए गए विश्वास भंग के लिए सजा का प्रावधान है, जिसमें आजीवन कारावास या दस साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

अपकार और विश्वास भंग के लिए मुआवजा

अपकार

अपकार कानून के तहत एक घायल व्यक्ति को कई उपायों द्वारा मुआवजा दिया जाता है, जिनमें से सबसे आम है हर्जाना, जो वह राशि है जो अपकारकर्ता वादी को भुगतान करता है।

अपकार कानून में हर्जाना

नाममात्र का हर्जाना

इस प्रकार का हर्जाना वादी को दिए गए हर्जाने को संदर्भित करता है जहां उसे कोई महत्वपूर्ण चोट या हानि नहीं हुई है जिसके लिए उसे मुआवजा दिया जाना चाहिए। इसे इंजुरिया साइन डैमनो के मामलों में देखा जा सकता है, जहां व्यक्ति के कानूनी अधिकारों का उल्लंघन हुआ है लेकिन वास्तविक नुकसान नहीं हुआ है। एशबी बनाम व्हाइट (1703) के मामले में, वादी अपकारकर्ता के होटल में गया, लेकिन चूंकि वह वेस्ट इंडीज का था, इसलिए उसे अस्वीकार कर दिया गया। हाउस ऑफ कॉमन्स ने माना कि भले ही वादी को कोई वास्तविक नुकसान नहीं हुआ, उसके कानूनी अधिकारों का उल्लंघन हुआ, और प्रतिवादी को पांच गिनी के नाममात्र हर्जाने का भुगतान करना पड़ा था।

तिरस्कारपूर्ण (कंटेंप्टस) हर्जाना

इस प्रकार का हर्जाना नाममात्र के हर्जाने के समान है, सिवाय इसके कि वादी को वास्तविक क्षति हुई है, लेकिन राशि इतनी कम है कि अदालत मानती है कि मुकदमे ने उसका समय बर्बाद किया। इसलिए, ऐसे मामलों में वादी को बहुत कम राशि का हर्जाना ही दिया जाता है। मान लीजिए कि व्हाइट का कुत्ता बेज के घर में प्रवेश करता है, और बेज कुत्ते के मल पर कदम रखता है; बेज अदालत का दरवाजा खटखटाता है क्योंकि उसे इससे घृणा होती है; ऐसे मामले में, न्यायालय यह मान लेगा कि उसका समय बर्बाद हुआ है और न्यूनतम हर्जाना देगा।

प्रतिपूरक (कंपेंसेटरी) हर्जाना

इस प्रकार का हर्जाना वादी को अपकारकर्ता से हुई वास्तविक चोटों के लिए दिया जाता है, जो प्रतिवादी को दंडित करने के लिए नहीं बल्कि वादी को उल्लंघन करने से पहले उसकी मूल स्थिति में वापस लौटाने के लिए दिया जाता है। ये क्षतियाँ उन मौद्रिक नुकसानों को कवर करने में मदद करती हैं जिन्हें प्रतिवादी द्वारा आसानी से पुनर्प्राप्त किया जा सकता है, जिसे वादी पहले ही खो चुका है और इससे अधिक कुछ नहीं।

उग्र (अग्रावटेड) हर्जाना

इस प्रकार का हर्जाना तब दिया जाता है जब वादी को हुई असाधारण क्षति की भरपाई आत्मसम्मान की हानि, दर्द, पीड़ा या मानसिक यातना जैसी क्षतिपूर्ति हर्जाने से नहीं की जा सकती है, जिसे आर्थिक रूप से हल नहीं किया जा सकता है।

दंडात्मक हर्जाना

ऐसे मामलों में जहां किया गया अपकार दमनकारी या प्रतिशोधात्मक है, इस प्रकार की क्षति तब सामने आती है जब अदालत अपकार करने वालों को दंडित करना चाहती है ताकि लोगों के लिए इस तरह के अपराधों से बचने के लिए एक उदाहरण स्थापित किया जा सके। सज़ा और निवारण के लक्ष्य तब पूरे होते हैं जब प्रतिपूरक और बढ़ी हुई क्षतियाँ किए गए अपकार को शामिल नहीं कर सकतीं।

जीवनकाल कम होने का हर्जाना

यदि, अपकारकर्ता द्वारा किए गए अपकार के कारण, वादी का जीवनकाल कम हो जाता है, तो अदालत उसकी सामाजिक स्थिति पर विचार किए बिना उसे हर्जाना दे सकती है। मुआवज़ा निर्धारित करने का परीक्षण एक खुशहाल जीवन की संभावना है, न कि उसके जीवनकाल से कम किए गए समय की मात्रा, जो एक उद्देश्य है जिसके लिए बहुत ही मध्यम क्षति प्रदान की जाती है।

मृत्यु की स्थिति में हर्जाना

हित सिद्धांत

किसी व्यक्ति की मृत्यु से उसके आश्रित को होने वाली हानि इस सिद्धांत में शामिल है, जहां एकमुश्त (लंप सम) भुगतान किया जाता है, जिसे सावधि जमा (फिक्स्ड डिपॉजिट) में जमा करने पर ब्याज की मात्रा से निर्धारित किया जाएगा।

गुणक (मल्टीप्लायर) सिद्धांत

यदि अपकारकर्ता के कारण भविष्य में कोई हानि हो सकती है, जिसका निर्धारण प्रत्येक वर्ष होने वाली संभावित हानि को एक गुणक से गुणा करके किया जाता है, जो दर्शाता है कि हानि कितने वर्षों में होगी, तो अदालत एक निश्चित राशि का हर्जाना देती है।

विश्वास भंग

विश्वास भंग होने की स्थिति में वादी कानूनी उपायों का विकल्प चुन सकता है, जैसे निषेधाज्ञा (इनजंक्शन), क्षतिपूर्ति, परिनिर्धारित क्षति, जुर्माना, कैद या आपराधिक कार्यवाही। भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882 की धारा 23 विश्वास भंग के लिए दायित्व के बारे में बताती है, जिसका उल्लेख ऊपर लेख में किया गया है। एक लाभार्थी वास्तविक नुकसान के अलावा प्रत्ययी रिश्ते में विश्वास भंग के लिए दंडात्मक नुकसान का दावा कर सकता है।

कारावास

यदि विश्वास भंग का मामला आपराधिक है और सिविल नहीं है, तो अदालत कारावास की सजा दे सकती है जिसे जुर्माने के साथ दस साल तक बढ़ाया जा सकता है, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है।

के.एम. नानावती बनाम राज्य (1961) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने आरोपी, जो एक नौसेना अधिकारी था, को विवाहेतर संबंध के बाद अपनी पत्नी को छोड़कर उसका विश्वास तोड़ने के लिए तीन साल की जेल की सजा सुनाई। निरंजन सिंह करम सिंह पंजाबी बनाम जीतेंद्र भीमराज बिजया (1990) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने आरोपी को उसे सौंपे गए सामान के दुरुपयोग के लिए आपराधिक विश्वासघात का दोषी ठहराया और उसे दो साल की जेल की सजा सुनाई।

निषेधाज्ञा

निषेधाज्ञा एक सिविल उपाय है जो वादी द्वारा स्वीकृत विश्वास उल्लंघन के मुकदमे में मांगा जाता है, जो अदालत द्वारा आरोपी को एक निश्चित कार्य करने से रोकने का आदेश है। निषेधाज्ञा तभी दी जाएगी जब यह संदेह से परे साबित हो जाए कि वादी के खिलाफ आरोपी द्वारा किए गए उल्लंघन के कारण ऐसा नुकसान हुआ या होने की संभावना है। अदालत वादी को अस्थायी निषेधाज्ञा दे सकती है और यदि वह ऐसी कार्रवाई को आवश्यक नहीं समझती है तो अंतिम निषेधाज्ञा से इनकार भी कर सकती है। एस जतिंदर सिंह बनाम रंजीत कौर (2001) के मामले में, वादी ने, वादी की अनुमति के बिना संपत्ति बेचने वाले ट्रस्टी के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में स्थायी निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा दायर किया। अदालत ने अभियुक्त को संपत्ति के कब्जे में हस्तक्षेप करने से प्रतिबंधित करने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा देकर वादी के पक्ष में फैसला सुनाया।

अपकार और विश्वास भंग के बीच अंतर का सारांश

आधार	अपकार	विश्वास भंग
प्रकृति	यह एक सिविल ग़लती है जिसके लिए अदालत में सिविल मुकदमा दायर किया जा सकता है।	यह सिविल और आपराधिक दोनों तरह की गलती है जिसके लिए कोई भी परिस्थितियों के आधार पर सिविल या फौजदारी अदालत में जा सकते है।
कानून	अपकार कानून कानून का हिस्सा नहीं है।	विश्वास भंग करने के कानून को संहिताबद्ध किया गया है।
प्रेरणा	प्रेरणा महत्वहीन है।	प्रेरणा महत्वपूर्ण है।
नींव	सामान्य कानून अपकार कानून की नींव है।	समता का नियम विश्वास भंग की नींव है।
वादी और प्रतिवादी का संबंध	गलती होने से पहले वादी और प्रतिवादी परिचित नहीं रहे होंगे।	गलत काम करने से पहले वादी और प्रतिवादी को एक-दूसरे के बीच विश्वास की भावना रखनी चाहिए।
हर्जाना	वादी कपटपूर्ण कार्यों के उपाय के रूप में अनिर्धारित क्षति का दावा कर सकता है।	विश्वास भंग होने की स्थिति में वादी कानूनी उपायों का विकल्प चुन सकता है, जैसे निषेधाज्ञा, क्षतिपूर्ति, परिनिर्धारित हर्जाना, जुर्माना, कैद या आपराधिक कार्यवाही।

निष्कर्ष

अपकार का कानून एक ऐसी प्रणाली को संदर्भित करता है जो वादी के लिए एक सिविल मुकदमे में क्षति के लिए मुकदमा करना संभव बनाता है जहां अभियुक्त के कार्यों से वादी को नुकसान होता है, जो जानबूझकर, लापरवाही या सख्ती से उत्तरदायी हो सकता है। जानबूझकर या अनजाने में वादी को हुए नुकसान या किसी भावनात्मक पीड़ा की भरपाई आरोपी को करनी होगी। अपकार के कानून के लिए कोई कानून नहीं है, और गलती करने वाले पक्ष ऐसा करने से पहले एक-दूसरे को जानते भी हो सकते हैं और नहीं भी। इसके विपरीत, विश्वास भंग एक अपराध है जो प्रकृति में सिविल या आपराधिक हो सकता है, इस शर्त के साथ कि पक्षों में एक-दूसरे पर विश्वास की भावना हो, विशेष रूप से ट्रस्टी की ओर से ट्रस्टी को अपनी संपत्ति सौंपने पर। इसे पूरा करना ट्रस्टी की ओर से एक प्रत्ययी कर्तव्य है, और यदि उसकी ओर से कोई उल्लंघन होता है, तो वह विश्वास भंग के लिए उत्तरदायी होगा। क्षति की प्रकृति भी दोनों शर्तों में भिन्न होती है, जिसमें कपटपूर्ण दायित्व अनिश्चित हर्जाना प्रदान करते हैं, जबकि विश्वास भंग के उपाय परिनिर्धारित हर्जाना प्रदान करते हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)

विश्वास भंग क्या होता है?

विश्वास भंग तब होता है जब आरोपी ट्रस्ट समझौते की शर्तों का उल्लंघन करता है, जो कानून का भी उल्लंघन है।

अपकार के विभिन्न प्रकार क्या हैं?

विभिन्न प्रकार के अपकारों में हमला, बैटरी, संपत्ति की क्षति और रूपांतरण शामिल हैं, जो जानबूझकर या अनजाने में भावनात्मक संकट या पीड़ा पैदा करते हैं।

क्या कोई ग़लती अपकार और विश्वास भंग दोनों हो सकती है?

हां, यह दोनों हो सकता है, जो कि हुई क्षति और पीड़ित पक्ष पर निर्भर करता है, जहां अपकार कानून और विश्वास कानून एक-दूसरे से जुड़ सकते हैं।

क्या अपकार कर्तव्य का उल्लंघन है?

यदि अभियुक्त वादी के प्रति उचित देखभाल के अपने कर्तव्य का उल्लंघन करता है तो अपकारपूर्ण कार्य किए जाते हैं। किसी भी प्रत्ययी कर्तव्य का उल्लंघन भी एक अपकार माना जाता है, क्योंकि अभियुक्त के कार्यों में निहित जिम्मेदारी के बिना कोई अपकारपूर्ण कार्य नहीं हो सकता है।

राज्य के अपकार कानून के तहत आप किस पर मुकदमा नहीं कर सकते?

किसी राज्य के शत्रु क्षेत्र में रहने वाला कोई विदेशी शत्रु अपकार के लिए मुकदमा नहीं कर सकता, क्योंकि उसे ऐसा करने का अधिकार नहीं है। यदि कोई सार्वजनिक अधिकारी अपनी आधिकारिक क्षमता में कोई अपकार करता है, तो उस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, लेकिन उनकी आधिकारिक क्षमता से बाहर के कार्यों के लिए उन पर मुकदमा चलाया जा सकता है।