यह लेख पंजाब के गुरु नानक देव विश्वविद्यालय की Nidhi Bajaj ने लिखा है। यह लेख उन विभिन्न पहलुओं पर विचार करेगा, जो गारंटी के अनुबंध से क्षतिपूर्ति (इन्डेम्निटी) के अनुबंध को अलग करते हैं। इस लेख का अनुवाद Shreya Prakash द्वारा किया गया है।

परिचय

गारंटी का अनुबंध और क्षतिपूर्ति का अनुबंध, किसी तीसरे पक्ष द्वारा अपने दायित्व को पूरा करने में विफलता के लिए, लेनदार को मुआवजा प्रदान करने में समान वाणिज्यिक कार्य (कमर्शियल फंक्शन्स) करता है। हालांकि, दोनों के बीच कुछ प्रमुख अंतर हैं। इस लेख में, लेखक भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 के प्रासंगिक (रिलेवेंट) कानूनी प्रावधानों के साथ क्षतिपूर्ति के अनुबंध और गारंटी के अनुबंध के बीच अंतर के बारे में बात करेंगे।

अर्थ

क्षतिपूर्ति

‘क्षतिपूर्ति’ शब्द का शब्दकोश अर्थ, भविष्य के नुकसान से सुरक्षा है। क्षतिपूर्ति पैसे, सामान आदि के नुकसान के भुगतान के वादे के रूप में, नुकसान के खिलाफ सुरक्षा है। यह नुकसान के लिए सुरक्षा या क्षतिपूर्ति है।

हेल्सबरी के अनुसार, क्षतिपूर्ति एक व्यक्त (एक्सप्रेस) या निहित (इंप्लाइड) अनुबंध को संदर्भित करता है, जो किसी ऐसे व्यक्ति की रक्षा करता है जिसने अनुबंध में प्रवेश किया है या अनुबंध में प्रवेश करने जा रहा है या किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा किए गए चूक के बावजूद, नुकसान से कोई अन्य कर्तव्य लेता है।

ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ लॉ के अनुसार, क्षतिपूर्ति एक व्यक्ति द्वारा दूसरे को भुगतान करने के लिए एक समझौता है, एक राशि जो किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा देय है या जो देय हो सकती है। यह भुगतान पर चूक करने वाले तीसरे व्यक्ति पर सशर्त (कंडीशनल) नहीं है।

गारंटी

गारंटी एक व्यक्ति को ऋण प्राप्त करने, क्रेडिट पर सामान प्राप्त करने आदि में सक्षम बनाती है। गारंटी का अर्थ है, जमानत (सेफगार्ड) देना या जिम्मेदारी लेना। यदि वह चूक करता है, तो दूसरे के कर्ज का जवाब देने का यह एक समझौता है।

ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ लॉ गारंटी को एक द्वितीयक (सेकेंडरी) समझौते के रूप में परिभाषित करती है, जिसमें एक व्यक्ति (गारंटर) किसी अन्य (मुख्य देनदार (प्रिंसिपल डेटर)) के ऋण या चूक के लिए उत्तरदायी होता है, जो कि मुख्य रूप से ऋण के लिए उत्तरदायी पक्ष है। एक गारंटर जिसने अपनी गारंटी पर भुगतान किया है, उसे मुख्य देनदार द्वारा क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार है।

क्षतिपूर्ति का अनुबंध

भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 के अध्याय VIII में भारत में क्षतिपूर्ति के अनुबंध और गारंटी के अनुबंध को नियंत्रित करने वाले कानूनी प्रावधान शामिल हैं।

धारा 124 : क्षतिपूर्ति का अनुबंध

भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 124, क्षतिपूर्ति के अनुबंध को एक अनुबंध के रूप में परिभाषित करती है जिसमें एक पक्ष दूसरे को स्वयं वचनकर्ता (प्रोमिसर) के आचरण या किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से होने वाले नुकसान से बचाने का वादा करता है।

क्षतिपूर्ति का एक अनुबंध, होने वाले नुकसान से सुरक्षा प्रदान कर सकता है-

1. वचनकर्ता के आचरण से, या
2. किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से।

भारतीय कानून के तहत, क्षतिपूर्ति का अनुबंध केवल मानव एजेंसी के कारण होने वाले नुकसान के लिए प्रदान कर सकता है, जबकि इंग्लैंड में, इसमें दूसरे व्यक्ति को नुकसान से बचाने का वादा शामिल होता है, चाहे वह वचनकर्ता के कार्यों या किसी अन्य व्यक्ति या आग जैसी किसी अन्य घटना, दुर्घटना, आदि से हो।

क्षतिपूर्तिकर्ता (इंडेम्निफायर)

वह व्यक्ति जो हानि के विरुद्ध क्षतिपूर्ति करने या हानि को पूरा करने का वचन देता है (वचनकर्ता), क्षतिपूर्तिकर्ता कहलाता है।

क्षतिपूर्ति धारक (इन्डेम्निटी होल्डर) 

वह व्यक्ति जिसके पक्ष में क्षतिपूर्ति करने का ऐसा वादा किया जाता है, क्षतिपूर्ति-धारक कहलाता है।

उदाहरण के लिए, अनिल स्वप्निल के साथ किसी भी कार्यवाही के परिणामों की क्षतिपूर्ति करने के लिए एक अनुबंध में प्रवेश करता है, जो मृणाल स्वप्निल के खिलाफ 2000/- रुपये की एक निश्चित राशि के संबंध में शुरू कर सकता है। इस अनुबंध में, अनिल क्षतिपूर्तिकर्ता है और स्वप्निल क्षतिपूर्ति-धारक है।

मुख्य विशेषताएं

1. इसमें दो पक्ष शामिल होते हैं, यानी वचनकर्ता, क्षतिपूर्तिकर्ता और वचनगृहीता (प्रोमिसि) क्षतिपूर्ति धारक होता है।
2. क्षतिपूर्ति अनुबंध का उद्देश्य, नुकसान से रक्षा करना है।
3. भारतीय अनुबंध अधिनियम के अनुसार, क्षतिपूर्ति का अनुबंध स्वयं वचनकर्ता के किसी कार्य या आचरण या किसी अन्य व्यक्ति के आचरण के कारण हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए होना चाहिए।
4. यह किसी तीसरे व्यक्ति की चूक पर निर्भर नहीं है।

क्षतिपूर्ति धारक के अधिकार क्या हैं?

अधिनियम की धारा 125 में ‘मुकदमा करने पर क्षतिपूर्ति धारक के अधिकार’ शामिल हैं। यह धारा क्षतिपूर्ति धारक के अधिकार के लिए क्षतिपूर्ति और लागत वसूल करने का अधिकार प्रदान करती है, जो उसके खिलाफ दायर एक मुकदमे में भुगतान करने के लिए मजबूर हो सकती है, ऐसे मामले में जहां क्षतिपूर्ति धारक ने ऐसी क्षतिपूर्ति का वादा किया है, यानी जहां अनुबंध में इस आशय की क्षतिपूर्ति मौजूद है। क्षतिपूर्ति धारक के अधिकार हैं-

1. वचनकर्ता से हर्जाना वसूल करने का अधिकार, जो उसे किसी भी मामले में भुगतान करने के लिए मजबूर कर सकता है, जिसके लिए क्षतिपूर्ति का वादा लागू होता है।
2. वचनकर्ता से सभी लागत वसूल करने का अधिकार, जो उसे किसी वाद में भुगतान करने के लिए बाध्य कर सकता है, बशर्ते-
   • कि उसने ऐसा मुकदमा दायर करने या बचाव करने में, वचनकर्ता के किसी भी आदेश का उल्लंघन नहीं किया है, और
   • कि उसने ऐसे तरीके से कार्य किया, जो क्षतिपूर्ति के ऐसे किसी अनुबंध के अभाव में कार्य करने के लिए उसके लिए विवेकपूर्ण (प्रूडेंट) होता, या
   • कि वचनकर्ता ने उसे ऐसा मुकदमा दायर करने या बचाव करने के लिए अधिकृत (ऑथराइज) किया था।
   • वचनकर्ता से ऐसी सभी राशियों की वसूली का अधिकार, जो उसने ऐसे किसी भी वाद के किसी भी समझौते की शर्तों के तहत भुगतान की, बशर्ते-
     1. समझौता वचनकर्ता के आदेशों के विपरीत नहीं था, और
     2. ऐसा समझौता एक है, जैसा कि वादा करने वाले ने विवेकपूर्ण तरीके से कार्य करते हुए किया होगा, भले ही क्षतिपूर्ति का ऐसा अनुबंध मौजूद न हो, या
     3. कि वचनकर्ता ने वचनगृहीता को वाद समझौता करने के लिए अधिकृत किया था।

दायित्व कब शुरू होता है?

क्षतिपूर्ति के अनुबंध के संबंध में एक प्रासंगिक प्रश्न उठता है, ‘क्षतिपूर्ति का दायित्व कब शुरू होती है/ उत्पन्न होती है’। मूल रूप से, अंग्रेजी कानून के तहत, नियम यह था कि क्षतिपूर्ति धारक तब तक राशि की वसूली नहीं कर सकता, जब तक कि उसे वास्तविक नुकसान न हुआ हो यानी ‘क्षतिपूर्ति होने का दावा करने से पहले आपको शापित (डैमनीफाइएड) होना चाहिए’। हालांकि, कानून की यह स्थिति अब बदल गई है। रिचर्डसन रे, एक्स पार्ट द गवर्नर्स ऑफ सेंट थॉमस हॉस्पिटल (1911) के मामले में, यह माना गया था कि भुगतान के बाद पुनर्भुगतान द्वारा क्षतिपूर्ति आवश्यक रूप से नहीं दी जाती है, लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि क्षतिपूर्ति करने वाले पक्ष को कभी भी भुगतान नहीं करना होगा। इस सिद्धांत का पालन कलकत्ता उच्च न्यायालय ने उस्मान जमाल एंड संस लिमिटेड बनाम गोपाल पुरुषोत्तम (1928) के मामले में किया था।

जहां तक ​​भारतीय स्थिति का संबंध है, गजानन मोरेश्वर बनाम मोरेश्वर मदन (1942) के मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने माना कि इंग्लैंड में लागू न्यायसंगत सिद्धांत भारत में भी लागू होगा और इसलिए, जहां क्षतिपूर्ति धारक ने एक दायित्व वहन किया है और वह दायित्व पूर्ण है, वह क्षतिपूर्तिकर्ता से उसे उस दायित्व से बचाने और उसका भुगतान करने के लिए कहने का हकदार है।

गारंटी का अनुबंध

भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 126 गारंटी, जमानतदार (स्योरिटी), मुख्य देनदार और लेनदार के अनुबंध की अवधि को परिभाषित करती है। गारंटी के अनुबंध के पीछे का उद्देश्य लेनदार को अतिरिक्त सुरक्षा देना है कि यदि देनदार चूक करता है, तो उसका पैसा जमानतदार द्वारा वापस कर दिया जाएगा।

गारंटी का अनुबंध : धारा 126

गारंटी का अनुबंध किसी तीसरे व्यक्ति की चूक के मामले में वादे को पूरा करने या दायित्व का निर्वहन करने के लिए एक अनुबंध है।

गारंटी के अनुबंध में तीन पक्ष शामिल हैं, अर्थात्, मुख्य देनदार, लेनदार और जमानतदार।

जमानतदार

गारंटी देने वाला व्यक्ति, जमानतदार कहलाता है। जमानतदार का दायित्व गौण (सेकेंडरी) है, अर्थात, उसे केवल तभी भुगतान करना होगा जब मुख्य देनदार भुगतान करने के लिए अपने दायित्व का निर्वहन करने में विफल रहता है।

मुख्य देनदार

जिस व्यक्ति की चूक के संबंध में गारंटी दी गई है, वह मुख्य देनदार है। मुख्य देनदार के पास भुगतान करने का प्राथमिक दायित्व है।

लेनदार

जिस व्यक्ति को गारंटी दी जाती है, उसे लेनदार कहा जाता है।

उदाहरण के लिए, अनिल स्वप्निल से क्रेडिट पर 2000/- रुपये के मूल्य के कुछ सामान लेने का आदेश देता है। मृणाल गारंटी देता है कि, अगर अनिल माल का भुगतान नहीं करेगा, तो वह इसे पूरा करेगा। यह गारंटी का अनुबंध है। इधर, रु. 2000 मूल ऋण है, अनिल मुख्य देनदार है, मृणाल जमानतदार है और स्वप्निल लेनदार है।

मुख्य विशेषताएं

1. गारंटी का अनुबंध मौखिक या लिखित हो सकता है: धारा 126 के अनुसार गारंटी का अनुबंध मौखिक या लिखित हो सकता है। हालांकि, अंग्रेजी कानून के तहत, गारंटी के अनुबंध के वैध होने के लिए, इसे लिखित और हस्ताक्षरित होना चाहिए।
2. एक मूल ऋण होना चाहिए: गारंटी के अनुबंध के लिए एक मूल ऋण का अस्तित्व आवश्यक है। यदि कोई मूल ऋण नहीं है, तो भुगतान करने की कोई मौजूदा बाध्यता नहीं है। भुगतान करने के लिए इस तरह के दायित्व की अनुपस्थिति के परिणामस्वरूप, कोई वादा/ गारंटी नहीं हो सकता है। यदि बिना किसी मूल ऋण के कुछ नुकसान की भरपाई के लिए भुगतान करने का वादा किया गया है, तो ऐसा अनुबंध क्षतिपूर्ति का अनुबंध बन जाएगा।
3. गारंटी का अनुबंध प्रकृति में त्रिपक्षीय है: गारंटी के अनुबंध में तीन पक्ष शामिल होते हैं, गारंटी के अनुबंध में तीन अनुबंध होते हैं-

• मुख्य देनदार, लेनदार को भुगतान करने का वादा करता है।
• जमानतदार, मुख्य देनदार द्वारा भुगतान में चूक की स्थिति में लेनदार को भुगतान करने का वचन देता है।
• मुख्य देनदार द्वारा जमानतदार के दायित्व का निर्वहन करने की स्थिति में उसे क्षतिपूर्ति करने के लिए जमानतदार के पक्ष में एक निहित वादा है।

1. देनदार द्वारा भुगतान की चूक पर भुगतान करने का वादा है: गारंटी के एक अनुबंध में, भुगतान करने के लिए जमानतदार का वादा, देनदार की चूक पर निर्भर होता है, यानी जमानतदार केवल तभी भुगतान करता है जब देनदार चूक करता है।
2. प्रतिफल (कन्सिडरेशन) देनदार को लाभ है: धारा 127 के अनुसार, मुख्य देनदार के लाभ के लिए किया गया कुछ भी या वादा, गारंटी देने के लिए जमानतदार के लिए पर्याप्त प्रतिफल हो सकता है। उदाहरण के लिए, अनिल 5000 रुपये के कुछ सामान स्वप्निल को बेचता है और वितरित करता है। मृणाल ने बाद में अनिल से स्वप्निल पर एक साल के लिए मुकदमा करने से परहेज करने का अनुरोध किया और वादा करता है कि यदि वह ऐसा करता है, तो वह स्वप्निल द्वारा भुगतान के डिफ़ॉल्ट रूप से माल के लिए भुगतान करेगा। अनिल इससे सहमत हो जाता हैं। अनिल द्वारा मुकदमा करने की सहनशीलता, स्वप्निल (देनदार) के लिए लाभकारी है और यह गारंटी देने के लिए मृणाल (जमानतदार) के लिए पर्याप्त प्रतिफल है।
3. जमानतदार की सहमति गलत तरीके से प्रस्तुत करने या भौतिक (मैटेरियल) तथ्यों को छिपाने से प्राप्त नहीं होनी चाहिए: भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 142 में प्रावधान है कि लेनदार द्वारा या उसके ज्ञान या सहमति के साथ लेन-देन के एक भौतिक हिस्से के संबंध में गलत बयानी का उपयोग करके प्राप्त की गई गारंटी अमान्य हो जाती है।

धारा 143 में प्रावधान है कि कुछ भौतिक परिस्थितियों के बारे में चुप रहने से लेनदार द्वारा प्राप्त गारंटी भी अमान्य  है।

क्षतिपूर्ति के अनुबंध और गारंटी के अनुबंध के बीच अंतर

निष्कर्ष

क्षतिपूर्ति का अनुबंध और गारंटी का अनुबंध दोनों इस अर्थ में समान हैं कि वे नुकसान से सुरक्षा प्रदान करते हैं। हालांकि, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, दोनों के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है। अनुबंध क्षतिपूर्ति का अनुबंध है या गारंटी का अनुबंध, प्रत्येक मामले में निर्माण का प्रश्न है। इस तरह के अनुबंध की पहचान करने के तरीकों में से एक समझौते का विवरण हो सकता है कि क्या इसे गारंटी या क्षतिपूर्ति के अनुबंध के रूप में नामित किया गया है और यदि अनुबंध में उन शर्तों का उल्लेख कुछ या अधिक बार किया गया है। हालांकि, इसे पर्याप्त निर्णायक नहीं माना जा सकता है। एक और तरीका यह देखने का हो सकता है कि क्या अनुबंध के तहत, किसी व्यक्ति की देनदारी, मुख्य देनदार की चूक के बावजूद मौजूद है या जहां ऐसी देयता मुख्य देनदार द्वारा देय राशि से अधिक राशि के लिए है। उस मामले में, अनुबंध को क्षतिपूर्ति के अनुबंध के रूप में माना जा सकता है। इस प्रकार, यह मामले के आधार पर निर्भर करेगा और तथ्यों/ समझौते का विश्लेषण करते समय, दो अवधारणाओं के बीच अंतर के प्रासंगिक बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए।

संदर्भ

• Contract-II, Dr. R.K. Bangia

• Avtar Singh, Contract & SRA

• https://blog.ipleaders.in/all-you-need-to-know-about-contract-of-indemnity/

• https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2587228