यह लेख Sahil Arora द्वारा लिखा गया है। लेख में उस स्थिति के बारे में बताया गया है जिसमें अभियुक्त पीड़ित के साथ सज़ा कम करने के बदले में मुआवज़े कि बात करता है। प्रतिवादी कम सजा वाले अपराध के लिए दोषी होने की दलील देता है या (कई अपराधों के मामले में) अधिक उदार सज़ा (लिनिअन्ट सेन्टेन्सिंग), सिफारिशें, एक विशिष्ट सजा या लगाए गए अन्य आरोपों को खारिज करने के बदले में एक या एक से अधिक अपराधो के लिए दोषी होता है। इस लेख का अनुवाद Revati Magaonkar द्वारा अनुवादित किया गया है।
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परिचय
भारत के नवनियुक्त कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राज्यसभा को बताया कि भारतीय अदालतों में लंबित मामलों की संख्या 5 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है। ये मामले भारत के सर्वोच्च न्यायालय, 25 उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित हैं। इन मामलों के लंबित रहने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे बुनियादी ढांचे की कमी, प्रक्रियागत देरी, अपर्याप्त कानूनी सहायता, छुट्टियाँ और अवकाश (हॉलीडेज), न्यायाधीशों की अपर्याप्त संख्या, न्यायाधीशों की नियुक्ति में देरी और भी बहुत कुछ। इसका मुख्य कारण चाहे जो भी हो, लेकिन अंत में इसका खामियाजा मामले के पक्षकारों को ही भुगतना पड़ता है। पीड़ित को न्याय पाने के लिए सालों तक इंतजार करना पड़ता है और दुर्भाग्य से कई बार न्याय मिलने के समय वे जीवित नहीं होते। वहीं दूसरी ओर, आरोपी को भी समाज की आलोचनाओं के साथ-साथ अधिकारियों के कठोर व्यवहार का सामना करना पड़ता है, भले ही वह निर्दोष हो, जब तक कि अदालत उसे निर्दोष घोषित न कर दे। इसलिए इन सभी समस्याओं से निपटने के लिए भारत के विधि निर्माताओं ने दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी), 1973 में ‘प्ली बार्गेनिंग’ शीर्षक के तहत एक विशेष अध्याय जोड़ा। यह कोई नई अवधारणा नहीं है; पहले से ही लगभग 90 देश ऐसे हैं जिनकी कानूनी प्रणालियों में इस अवधारणा का प्रावधान है।
सौदा अभिवाक् / प्ली बार्गेनिंग क्या है?
इस शब्द को दो भागों में विभाजित करके, हम प्ली बार्गेनिंग शब्द का अर्थ अधिक आसानी से समझ सकते हैं। इस अवधारणा के संदर्भ में, ‘प्ली’ शब्द का अर्थ है “अनुरोध” और ‘बार्गेनिंग’ शब्द का अर्थ है “बातचीत”। इसलिए, सरल शब्दों में, इसका अर्थ है एक ऐसी प्रक्रिया जिसके तहत एक व्यक्ति जिस पर किसी अपराध का आरोप लगाया जाता है, ऐसे समय वह कम गंभीर अपराध के लिए दोषी होने की दलील देकर कानून में दिए गए दंड से कम सजा के लिए अभियोजन (प्रोसिक्यूशन) पक्ष से बातचीत करता है। यह ‘नोलो कॉन्टेंडेरे’ के सिद्धांत पर आधारित है, जिसका शाब्दिक अर्थ है ‘मैं बहस नहीं करना चाहता’।
इस व्याख्या में अपने आप में कई तत्व समाहित हैं, जैसे कि, सबसे पहले, इस अवधारणा का इस्तेमाल केवल अपराध के मामले में ही किया जा सकता है। सिविल मामलों में, पीड़ित इस प्रावधान का उपयोग नहीं कर सकता है। दूसरा यह की, इस अवधारणा में अभियुक्त या प्रतिवादी अभियोजक के साथ बातचीत करता है। तीसरा यह की, यहाँ दोनों पक्ष एक समझौता करते हैं जहाँ प्रतिवादी वादा करता है कि वह अदालत के सामने अपना अपराध स्वीकार करेगा और बदले में अभियोजक उसकी सज़ा में कुछ रियायतें (कन्सेशन) देता है और उसकी सज़ा को कुछ हद तक कम कर देता है। एक बात जो ध्यान देने योग्य है वह यह है कि इस पूरी प्रक्रिया में न्यायाधीश की कोई सक्रिय भूमिका नहीं होती है। उसे केवल पर्यवेक्षण की भूमिका निभानी होती है।
ब्लैक लॉ डिक्शनरी के अनुसार, प्ली बार्गेनिंग “किसी मामले को बिना सुनवाई के हल करने के लिए वादी और प्रतिवादी के बीच किया गया समझौता है। “
प्ली बार्गेनिंग की अवधारणा सीआरपीसी के अध्याय XXI-A में धारा 265A-265L के अंतर्गत निहित है। इस भाग को आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 2005 द्वारा जोड़ा गया था। ये प्रावधान प्ली बार्गेनिंग के आवेदन को दाखिल करने की प्रक्रिया प्रदान करते हैं, और इसके साथ ही, वे सीमाएँ या अपवाद भी रखते हैं जहाँ इस अवधारणा का उपयोग नहीं किया जा सकता है।
प्ली बार्गेनिंग के अपवाद
- ऐसे अपराध जिनके लिए मृत्युदंड, आजीवन कारावास, या 7 वर्ष से अधिक कारावास की सजा हो सकती है,
- महिलाओं के विरुद्ध अपराध (जैसे पीछा करना या बलात्कार),
- 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के विरुद्ध अपराध
- ऐसे अपराध जो किसी देश की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को प्रभावित करते हैं (जैसे खाद्य पदार्थों में मिलावट या धन शोधन (मनी लौंडरींग))
- इसके अलावा, जहां अदालत को पता चलता है कि किसी व्यक्ति को पहले भी उसी अपराध के तहत दोषी ठहराया गया है या उसने (अभियुक्त ने) अपनी इच्छा के विरुध्द इस अवधारणा के तहत आवेदन दायर किया है, ऐसे समय अदालत उस चरण से कानून के अनुसार आगे की कार्यवाही कर सकती है जहां ऐसा आवेदन दायर किया गया है।
प्ली बार्गेनिंग के उदाहरण
शुल्क में कमी
कुछ मामलों में, प्रतिवादी कम गंभीर आरोप के लिए दोषी होने का फैसला कर सकता है ताकि उसे अधिक उदार सजा मिल सके। उदाहरण के लिए, जिस व्यक्ति पर गंभीर हमले का आरोप लगाया गया है, वह कम सजा के बदले में साधारण हमले के अपराध के लिए दोषी होने का फैसला कर सकता है।
आरोपों का ख़ारिज होना
एक प्रतिवादी कम सजा के अपराध के लिए दोषी होने का अनुरोध कर सकता है या कुछ आरोपों को खारिज करने के बदले में कम सजा स्वीकार कर सकता है। उदाहरण के लिए, चोरी के कई मामलों में आरोपी व्यक्ति केवल एक मामले में दोषी होने का अनुरोध कर सकता है और कम सजा के लिए बातचीत के समझौते के तहत शेष आरोपों को खारिज करवा सकता है।
किसी विशिष्ट सजा के लिए अनुशंसा (रिकमन्डेशंस)
अगर प्रतिवादी दोषी होने की दलील देता है, तो अभियोजन पक्ष के पास एक विशिष्ट सजा का सुझाव देने का विवेकाधिकार होता है। उदाहरण के लिए, गबन (इम्बेजलमेंट) के आरोपों से जुड़े मामले में, प्रतिवादी दोषी होने की दलील देने का विकल्प चुन सकता है और परिणामस्वरूप, उसे पूरी क्षतिपूर्ति (रेस्तिट्युशन) करने की शर्त पर परिवीक्षा (प्रोबेशन) दी जा सकती है।
प्ली बार्गेनिंग का इतिहास और विकास
दुनिया भर में प्ली बार्गेनिंग का इतिहास बहुत लंबा और विविधतापूर्ण रहा है। इसकी उत्पत्ति रोम के समय से लेकर आज के अमेरिका तक देखी जा सकती है, और अब यह कई विकसित और विकासशील देशों की कानूनी प्रणालियों में फैल रही है।
प्राचीन उत्पत्ति
प्राचीन रोम
प्राचीन रोम में प्ली बार्गेनिंग की प्रथा को “इन इयूरे सेसियो” के रूप में संदर्भित किया जाता था। इस प्रणाली में, प्रतिवादी के पास अपने अपराध को स्वीकार करके और खुद को सजा के लिए स्वेच्छा से प्रस्तुत करके औपचारिक परीक्षण से बचने का विकल्प था। नतीजतन, प्रतिवादी को अक्सर कम दंड मिलता था या वह मृत्यु जैसी कठोर सजा से बच जाता था।
प्राचीन एथेंस
प्राचीन एथेंस में, “चापलूसी (सिकोफ्न्सी)” के नाम से जानी जाने वाली एक ऐसी ही प्रथा प्रचलित थी। प्रतिवादियों को औपचारिक कानूनी कार्यवाही के बीच ना फसकर आगे बढणे (बायपास) के लिये या टालने के लिए आरोपी व्यक्ति के साथ बातचीत करने का अवसर मिलता था, या तो अपनी गलती स्वीकार करके या क्षतिपूर्ति प्रदान करके। इस अनौपचारिक प्रक्रिया का उद्देश्य कानूनी प्रणाली पर बोझ डाले बिना विवादों को सुलझाना था।
जर्मनिक कानून
यूरोप में मध्यकालीन समय के दौरान, जर्मनिक कानून प्रणालियों ने प्ली बार्गेनिंग के तत्वों को पेश किया था। प्रतिवादियों को अपने द्वारा किए गए अपराधों के लिए क्षतिपूर्ति करने के लिए पीड़ितों या अधिकारियों के साथ समझौते तक पहुँचने का अवसर मिला, जिसके परिणामस्वरूप अक्सर सजा या जुर्माना होना कम हो गया। इन समझौतों ने समाज में सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
इस्लामी कानून
इस्लामी कानूनी परंपराओं में बातचीत के ज़रिए समाधान के पहलू भी शामिल थे, खास तौर पर वित्तीय मुआवज़ा या प्रतिपूर्ति (रेस्टीट्युशन) से जुड़े मामलों में। इसका ध्यान सिर्फ़ दंडात्मक उपायों के बजाय न्याय प्राप्त करने और सुधार करने पर था।
मध्ययुगीन यूरोप
यूरोप में मध्यकालीन युग के दौरान, लगभग 5वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक, कानूनी प्रणालियों ने महत्वपूर्ण विविधता प्रदर्शित की। लेकीन कभी-कभी उनमें आधुनिक समय में प्रचलित केंद्रीकृत संरचनाओं का अभाव होता था। हालाँकि उस समय प्ली बार्गेनिंग एक औपचारिक प्रक्रिया के रूप में मौजूद नहीं थी, लेकिन अनौपचारिक बातचीत और समझौते विभिन्न रूपों में प्रचलित थे। उनमें से कुछ का वर्णन नीचे किया गया है:
क्षमादान (कॉम्पर्गेशन)
एक लोकप्रिय और व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक को ” कॉम्पर्गेशन ” या “कॉम्पर्गेशन द्वारा अग्नि परीक्षा” के रूप में जाना जाता था। इस प्रणाली के अनुसार, प्रतिवादी अपनी बेगुनाही की घोषणा गंभीरता से करेगा, और कुछ शपथ-सहायकों (ओथ हेल्पर्स) की सहायता से जो गवाह के रूप में कार्य करेंगे, वे प्रतिवादी की अच्छी प्रतिष्ठा के बारे में गवाही देंगे। यदि शपथ-सहायकों की संतोषजनक संख्या प्राप्त हो जाती है, तो प्रतिवादी को आरोपों से मुक्त कर दिया जाएगा या बरी कर दिया जाएगा। इस प्रक्रिया में आरोपी व्यक्तियों और उनके समर्थकों के बीच बातचीत शामिल थी ताकि वह गंभीर दंड से बच सके।
वेर्गिल्ड
मध्ययुगीन यूरोप में व्यापक रूप से स्वीकार की जाने वाली एक और अवधारणा थी “वर्गिल्ड” या “ब्लड मनी”। इस शब्द का अर्थ है वह धनराशि जो उत्तरदायी या दोषी पक्ष, अपराधी या गलत काम करने वाले या उनके रिश्तेदारों से पीड़ित या उनके परिवार को मुआवज़े के रूप में मिलती है। इस मुआवज़े का उद्देश्य किसी भी संघर्ष या कानूनी कार्रवाई को बढ़ने से रोकना है, और विवादों को हल करने के साधन के रूप में बातचीत के ज़रिए समाधान निकालने पर ध्यान केंद्रित करना है।
युद्ध द्वारा परीक्षण (ट्रायल बाय कम्बॅट)
कुछ विशेष परिस्थितियों में, व्यक्तियों को युद्ध में शामिल होकर अपने संघर्षों को हल करने का अवसर मिला। इस दृष्टिकोण ने आरोपी व्यक्ति को अपनी बेगुनाही साबित करने के तरीके के रूप में अपने आरोप लगाने वाले से लड़ने में सक्षम बनाया। अंतर्निहित (इनहेरेंट) जोखिमों के बावजूद, इसने आरोपी को कठोर दंड से बचने का अवसर प्रदान किया।
चर्च की भागीदारी
मध्ययुगीन कानूनी व्यवस्था में अक्सर चर्च के साथ मजबूत संबंध होते थे, जिन्हें चर्च न्यायालय या आध्यात्मिक न्यायालय के रूप में भी जाना जाता था और वह अपने समय में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते थे। चर्च ने सुलह और क्षमा को बढ़ावा दिया और कुछ स्थितियों में, इसने आत्म-दंड (सेल्फ पनिशमेंट) की तलाश करने और गंभीर आध्यात्मिक परिणामों से बचने के साधन के रूप में मध्यस्थता से समझौता करने का भी आग्रह किया।
उपर्युक्त प्रथाओं को औपचारिक प्ली बार्गेनिंग प्रणाली के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि उन्हे व्यक्तियों द्वारा बातचीत करने या विवादों को हल करने के लिए ‘अनौपचारिक साधन’ के रूप में देखा जाना चाहिए। इन शुरुआती बातचीत और निपटान विधियों ने बाद की शताब्दियों में अधिक संगठित प्ली बार्गेनिंग प्रणालियों की स्थापना और विकास की नींव रखी।
संयुक्त राज्य अमेरिका
जैसा कि हम आज जानते हैं, प्ली बार्गेनिंग का अमेरिकी कानूनी प्रणाली पर एक महत्वपूर्ण इतिहास और प्रभाव है। नीचे इसके विकास का एक व्यापक विश्लेषण दिया गया है:
प्रारंभिक उपयोग
प्ली बार्गेनिंग की अवधारणा का पता संयुक्त राज्य अमेरिका में 19वीं सदी में लगाया जा सकता है। उस समय, अत्यधिक संख्या में मामलों ने अदालतों पर बोझ बढ़ा दिया था, और ऐसे मे मुकदमे अक्सर लंबे और महंगे होते थे। नतीजतन, इस अवधि के दौरान प्रतिवादियों और अभियोजकों के बीच अनौपचारिक चर्चा या बातचीत होने लगती थी।
20वीं सदी में उत्थान
आने वाले वर्षों में प्ली बार्गेनिंग की अवधारणा ने लोकप्रियता हासिल की, जिसका श्रेय एक तरह से ‘निषेध युग (प्रोहिबिशन इरा)’ के दौरान आपराधिक गतिविधियों के परिणामस्वरूप होने वाले मामलों की संख्या में वृद्धि को दिया जा सकता है। अभियोक्ताओं ने दोषसिद्धि सुनिश्चित करने और साथ ही, मुकदमे के परिणामों से जुड़ी अनिश्चितताओं (अनसर्टेनीटी) को कम करने के लिए प्ली बार्गेनिंग का उपयोग एक तकनीक के रूप में करना शुरू कर दिया। और दूसरी ओर, दोषी दलीलों के बदले में कम आरोपों का बढ़ता प्रतिशत दर्शाता है कि अभियोक्ताओं ने दोषी दलीलों के बदले में अधिक रियायतें देना उचित समझा होगा।
औपचारिक
20वीं सदी में, प्ली बार्गेनिंग औपचारिकता की प्रक्रिया से गुज़री। अग्रणी (पायनियर) कानूनी विद्वानों ने आपराधिक न्याय प्रणाली के लिए इसकी अपरिहार्यता (इनडीस्पेंसिबिलीटी) को स्वीकार किया, जिसके कारण अदालतों द्वारा इसे व्यापक रूप से अपनाया गया। 1970 में ब्रैडी बनाम यूनाइटेड स्टेट्स के ऐतिहासिक मामले में एक महत्वपूर्ण निर्णय हासिल किया गया, जहाँ अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने प्ली बार्गेनिंग की संवैधानिकता को बरकरार रखा।
सज़ा संबंधी दिशा-निर्देशों की भूमिका
20वीं सदी के अंत में सजा संबंधी दिशा-निर्देशों के क्रियान्वयन (इम्प्लीमेंटेशन) ने प्ली बार्गेनिंग की प्रथा को काफी प्रभावित किया। जिन प्रतिवादियों ने मुकदमे का विकल्प चुना और जिन्हें दोषी ठहराया गया, उन्हें अंततः कठोर सजा मिलने की अधिक संभावना थी। नतीजतन, इस प्रावधान ने उन्हें विरोधी पीड़ित पक्ष के साथ प्ली बार्गेनिंग में शामिल होने के लिए एक मजबूत प्रोत्साहन प्रदान किया।
विवाद और आलोचना (क्रिटिक)
व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने के बावजूद, प्ली बार्गेनिंग को महत्वपूर्ण आलोचना का सामना करना पड़ा है। ऐसे लोग हैं जो मानते हैं कि इसके परिणामस्वरूप अनुचित परिणाम हो सकते हैं, क्योंकि जिन व्यक्तियों पर आरोप लगाया जाता है, वे दोषी न होने पर भी समझौतों पर सहमत होने के लिए दबाव महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा, कुछ व्यक्ति पारदर्शिता की कमी और बातचीत प्रक्रिया के दौरान जबरदस्ती की संभावना के बारे में भी आशंका व्यक्त करते हैं।
मौजूदा स्थिति
वर्तमान में, संयुक्त राज्य अमेरिका की आपराधिक न्याय प्रणाली के भीतर प्ली बार्गेनिंग एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। आजकल, अधिकांश आपराधिक मामलों को मुकदमे की पारंपरिक प्रक्रिया से गुजरने के बजाय प्ली बार्गेनिंग के माध्यम से हल किया जाता है। यदि सरकार के पास एक मजबूत मामला है, तो वह मुकदमे को दरकिनार यानी सुलझाने के विकल्प के रूप में प्रतिवादी को प्ली बार्गेनिंग के बारे मे जानकारी प्रदान कर सकती है। यह कानूनी प्रक्रिया के साथ-साथ कानूनी प्रणाली की दक्षता को बढ़ाने, अदालत की भीड़ को कम करने और लागतों को विनियमित (कॉस्ट रेग्यूलेटींग) करने में मदद करता है।
संयुक्त राज्य अमेरिका में प्ली बार्गेनिंग का एक सम्मोहक (क्म्पेलिंग) इतिहास रहा है, जो अनौपचारिक बातचीत से बढ़कर एक सुस्थापित प्रणाली बन गई है जो वर्तमान में अमेरिकी आपराधिक न्याय प्रणाली के एक बुनियादी पहलू के रूप में कार्य करती है। एक ओर, समर्थक इसकी दक्षता पर प्रकाश डाल रहे हैं, और दूसरी ओर, आलोचक (क्रिटीक्स) न्याय और निष्पक्षता पर इसके प्रभाव के बारे में चिंता व्यक्त कर रहे हैं; इस प्रकार, यह प्रथा पूरे देश में लोकप्रिय होने के बाद भी महत्वपूर्ण बहस को जन्म देती है।
भारत
भारत में ऐतिहासिक संदर्भ
भारत का कानूनी इतिहास बहुत समृद्ध है, जिसमें प्राचीन और मध्यकालीन युग शामिल हैं, जिसमें कानूनी प्रथाओं की भरमार है। इन अवधियों में मध्यस्थता और सुलाह (अर्बीट्रेशन एंड मेडीएशन) जैसे तरीकों का व्यापक उपयोग देखा गया, जिनका विवादों को सुलझाने के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया गया, जिससे लंबी अदालती सुनवाई की आवश्यकता नहीं रही, इत्यादि। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन (कोलोनिअल रूल) के तहत, भारत की कानूनी प्रणाली ने ब्रिटिश सामान्य कानून के घटकों को अपनाकर काफी बदलाव किए। हालाँकि, आधुनिक समय में देखी जाने वाली प्ली बार्गेनिंग की औपचारिक प्रथा औपनिवेशिक कानूनी प्रणाली में मौजूद नहीं थी। हालाँकि ऐसे ऐतिहासिक उदाहरण हैं जिन्हें प्ली बार्गेनिंग के रूप में लेबल किया जा सकता है, आधुनिक अवधारणा केवल 19वीं शताब्दी में उभरी, जिसके निशान अमेरिकी न्यायपालिका में हैं।
1960 के दशक तक पंचायत (जूरी) प्रणाली की उपस्थिति के कारण भारत में प्ली बार्गेनिंग की आवश्यकता महसूस नहीं हुई, जब कानूनी प्रतिनिधित्व की अनुमति दी गई।
फिर, वर्ष 1991 में, भारतीय विधि आयोग की 142वीं प्रतीवेदन (रिपोर्ट) जारी की गई, जिसमें उन लोगों के लिए ‘रियायती उपचार’ का विचार रखा गया जो अपनी इच्छा से दोषी होने की दलील देते हैं, लेकिन इस बात पर ध्यान देने में सावधानी बरती गई कि इसमें अभियोजन पक्ष के साथ कोई प्ली बार्गेनिंग या “बार्गेनिंग” शामिल नहीं होगी। इसने अमेरिकी नमुने (मॉडल) की प्रभावकारिता के आधार पर अपनी सिफ़ारिश की। प्रतीवेदन में आगे कहा गया कि इस तरह की प्रथा संविधान और निष्पक्षता का सिद्धांत दोनों के अनुरूप है। इसने सुसंगत विवादों (कोहेरेन्ट क्न्टेंशन) को आगे संबोधित किया और आगे एक सर्वेक्षण किया, जिसने स्थापित किया कि कानूनी समुदाय का बहुमत इस तरह की प्रथा के पक्ष में था।
विधि आयोग ने अपनी बाद के प्रतीवेदनो में भी इस तरह की प्रथा की आवश्यकता पर जोर दिया। 1996 में अपनी 154वें प्रतिवेदन में इसने विचाराधीन कैदियों की बेहतरी के लिए मुकदमों के समय पर निपटारे के लिए सुधारात्मक उपाय करने का आह्वान किया।
फिर 2001 में अपनी 177वें प्रतिवेदन में प्ली बार्गेनिंग की अवधारणा की आवश्यकता पर जोर दिया गया। और 2003 में न्यायमूर्ति मलिमथ समिति ने आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार का सुझाव दिया और प्ली बार्गेनिंग के संबंध में विधि आयोग की विभिन्न सिफारिशों का समर्थन किया।
प्ली बार्गेनिंग की वैधता और संवैधानिकता का सवाल तब गुजरात राज्य बनाम नटवर हरचंदजी ठाकोर, (2005) के मामले में सुलझाया गया था, जहां अदालत ने प्ली बार्गेनिंग के मूल्य को मान्यता दी और कहा कि प्रत्येक “दोष की दलील”, जिसे आपराधिक मुकदमे की प्रक्रिया का हिस्सा माना जाता है, इसका तथ्यात्मक रूप से मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि मामला-दर-मामला आधार पर मूल्यांकन किया जाना चाहिए।
भारत में प्ली बार्गेनिंग की शुरूआत
न्यायिक प्रणाली को सुव्यवस्थित करने और भारत की अतिभारित (ओवरबर्डन्ड) अदालतों पर बोझ कम करने के प्रयास में, प्ली बार्गेनिंग के कार्यान्वयन (इम्प्लीमेंटेशन) को आधिकारिक तौर पर पेश किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य आरोपी व्यक्तियों को कम आरोप या सजा के बदले स्वेच्छा से अपना अपराध स्वीकार करने का अवसर प्रदान करना है। प्रारंभ में, प्ली बार्गेनिंग विशेष रूप से कुछ प्रकार के अपराधों पर लागू होती थी, विशेष रूप से कम सजा वाले अपराध, जैसे कि मामूली अपराध, लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता गया, इसका दायरा बढ़ता गया।
कार्यान्वयन और चुनौतियाँ
भारतीय कानून में शामिल होने के बावजूद, प्ली बार्गेनिंग के क्रियान्वयन में बार-बार बाधाएँ आती रही हैं। सांस्कृतिक प्रभाव, सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियाँ और आरोपी व्यक्तियों में ज्ञान की कमी जैसे कारकों ने इसकी स्वीकृति में बाधा डालने में भूमिका निभाई है। प्ली बार्गेनिंग की प्रभावशीलता अभियोजकों और न्यायाधीशों के विवेक पर निर्भर करती है, साथ ही दोनों पक्षों की बातचीत में शामिल होने की इच्छा पर भी निर्भर करती है।
वर्तमान स्थिति
वर्तमान में, प्ली बार्गेनिंग भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली का एक अभिन्न अंग बनी हुई है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से मुकदमों की सुनवाई में तेजी लाने और मामूली अपराधों से संबंधित मामलों में अदालत पे मामलों के अतिभार को कम करने के लिए किया जाता है। मामलों के समाधान पर इसका प्रभाव विविध रहा है, जिसके परिणामस्वरूप कुछ मामलों को इस तंत्र के माध्यम से तेजी से और कुशलता से हल किया गया है।
प्ली बार्गेनिंग के प्रकार
प्ली बार्गेनिंग के कई रूप हैं, और इसके प्रत्येक रूप की अपनी बारीकियाँ हैं, जिन्हें प्रत्येक मामले की परिस्थितियों के आधार पर नियोजित (इम्प्लॉंइड) किया जा सकता है। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं:
अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने मे सौदेबाजी (चार्ज बार्गेनिंग)
यह बार्गेनिंग का वह रूप है जिसमें अभियुक्त अभियोजन पक्ष द्वारा शुरू में दायर किए गए आरोप से कम गंभीर आरोप के बदले में अपराध के लिए दोषी होने की दलील देने के लिए सहमत होता है, जिसमें बहुत अधिक गंभीर आरोप थे। इस तरह की बार्गेनिंग उन मामलों में स्वीकार्य है जहां अधिकतम सजा सात साल या उससे कम कारावास की है।
सजा मे सौदेबाजी (सेटेन्स बार्गेनिंग)
बार्गेनिंग के इस रूप में, प्रतिवादी या आरोपी अभियोजन पक्ष द्वारा दायर मूल आरोपों पर अपराध स्वीकार करने के लिए इस उम्मीद से सहमत हो जाता है, की उसे मुकदमे में दोषी पाए जाने पर मिलने वाली सजा से कम सजा मिलेगी।
तथ्य मे सौदेबाजी (फैक्ट बार्गेनिंग)
बार्गेनिंग का यह तरीका आम तौर पर अदालतों द्वारा पसंद नहीं किया जाता है, क्योंकि इसे आपराधिक न्याय प्रणाली के खिलाफ माना जाता है। इसमें प्रतिवादी और अभियोजन पक्ष के बीच एक समझौता शामिल होता है, जहाँ वे दोनों विशिष्ट तथ्यों या साक्ष्यों पर सहमत होते हैं जिन्हें परीक्षण में या तो प्रस्तुत किया जाएगा या तो छोड़ा जाएगा। इस तरह, तथ्यों का केवल एक विशेष सेट अदालत में प्रस्तुत किया जाता है। यह मामले की मजबूती को प्रभावित कर सकता है, और इसमे संभावना होती है कि इसका प्रतिवादी के पक्ष में अधिक अनुकूल परिणाम आएगा।
आरोप मे सौदेबाजी (चार्ज बार्गेनिंग)
इस प्रकार में, प्रतिवादी अभियोजन पक्ष द्वारा लगाए गए केवल कुछ आरोपों के लिए दोषी होता है, जबकि अन्य आरोपो से उसे मुक्त कर दिया जाता है। यह मुख्य रूप से तब प्रचलित होता है जब कोई व्यक्ति कई आरोपों का सामना कर रहा होता है और इस प्रकार अधिक गंभीर परिणामों से बचने के लिए उनमें से केवल कुछ को स्वीकार करने के लिए सहमत होता है।
अल्फोर्ड याचिका
इस दलील के तहत, प्रतिवादी अपनी बेगुनाही को बनाए रखता है, लेकिन यह भी स्वीकार करता है कि अभियोजन पक्ष के पास पर्याप्त सबूत हैं जो उसे दोषी ठहराने की संभावना रखते हैं। इस तरह, प्रतिवादी स्पष्ट रूप से अपना अपराध स्वीकार किए बिना दलील पेश करता है। इस प्रकार, प्रतिवादी यहाँ अदालत की नज़र में अपनी बेगुनाही को बनाए रखने में सक्षम होता है।
कोई प्रतिवाद याचिका नहीं (नो कंटेस्ट प्ली)
यह दलील का एक ऐसा रूप है जिसमें प्रतिवादी न तो अपना अपराध स्वीकार करता है और न ही इससे इनकार करता है। इस दलील को सजा के उद्देश्यों के लिए दोषी दलील के रूप में माना जाता है, लेकिन यह प्रतिवादी को कुछ हद तक नागरिक दायित्व (सिविल ओब्लीगेशन) से भी बचा सकता है क्योंकि उन्होंने अपनी गलती स्वीकार नहीं की है।
ये प्ली बार्गेनिंग के कुछ प्रकार हैं जो प्रतिवादियों और अभियोजकों को मामले की मजबूती, प्रतिवादी की अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करने की इच्छा आदि के आधार पर परिणामों पर बातचीत करने में लचीलापन प्रदान करते हैं।
कानून जो प्ली बार्गेनिंग का प्रावधान करते हैं
जैसा कि ऊपर बताया गया है, सीआरपीसी के तहत, एक विशेष अध्याय है जिसे भारतीय कानूनी प्रणाली में प्ली बार्गेनिंग की अवधारणा को पेश करने के लिए 2005 में जोड़ा गया था। कुल मिलाकर, 12 प्रावधान हैं जो प्ली बार्गेनिंग की पूरी प्रक्रिया को समझाते और उसके बरे मे सभी जानकारी देते हैं, जिनकी नीचे विस्तार से चर्चा की गई है:
अध्याय का अनुप्रयोग
धारा 265-A बताती है कि प्ली बार्गेनिंग की अवधारणा कब सामने आएगी। इस धारा के अनुसार, प्ली बार्गेनिंग तब की जा सकती है जब इसके लिए सीआरपीसी की धारा 173 के तहत आवेदन किया गया हो या मजिस्ट्रेट ने किसी अपराध का संज्ञान लिया हो। सीआरपीसी की धारा 200 के तहत शिकायत की जांच करने के बाद, वह सीआरपीसी की धारा 204 के तहत उन अपराधों के लिए प्रक्रिया जारी करता है जो सात साल से कम कारावास के साथ दंडनीय हैं। लेकिन यह दलील उन अपराधों के मामले में नहीं ली जा सकती जो देश की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को प्रभावित करते हैं या जो किसी महिला या 14 साल से कम उम्र के बच्चे के खिलाफ किए जाते हैं। और ऐसे स्थिती मे केंद्र सरकार वर्तमान मे लागू कानून के तहत अपराध स्थापित करेगी जो देश की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को प्रभावित करता है।
प्ली बार्गेनिंग के लिए आवेदन
धारा 265-B के अनुसार, जो व्यक्ति इस याचिका का लाभ उठाना चाहता है, उसे उस न्यायालय में आवेदन करना होगा, जिसमें इस तरह के अपराध के लिए मुकदमा चल रहा हो। आवेदन में प्रतिवादी को अपना मामला संक्षेप में बताना होगा और आवेदन के साथ एक हलफनामा (एफीडेवीट) भी जोडना होगा, जिसमें उसे शपथ लेनी होगी कि वह यह आवेदन अपनी इच्छा से और इस याचिका को दायर करने के सभी परिणामों को समझने के बाद ही दायर कर रहा है। साथ ही, प्रतिवादी को यह भी उल्लेख करना होगा कि उसे पहले किसी ऐसे मामले में न्यायालय द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया है, जिसमें उस पर उसी अपराध का आरोप लगाया गया हो।
आवेदन प्राप्त करने के बाद, न्यायालय शिकायतकर्ता या सरकारी वकील को, जैसा भी मामला हो, नोटिस जारी करेगा और आरोपी को मामले के लिए तय की गई तारीख पर उपस्थित होना होगा। इसके बाद, जब सभी लोग मामले के लिए उपस्थित होंगे, तो न्यायालय आरोपी का बयान कैमरे के सामने दर्ज करेगा, जहां दूसरा पक्ष मौजूद नहीं है, ताकि वह खुद को संतुष्ट कर सके कि आरोपी ने स्वेच्छा से आवेदन दायर किया है। एक बार जब न्यायालय संतुष्ट हो जाता है कि आरोपी ने स्वेच्छा से याचिका दायर की है, तो वह पक्ष को पारस्परिक रूप से संतोषजनक निपटान (डीस्पोजन) के लिए कह सकता है, जहां पीड़ित को आरोपी द्वारा मुआवजा दिया जाता है, और फिर अगली सुनवाई के लिए एक तारीख तय की जाती है। लेकिन अगर न्यायालय को लगता है कि आवेदन स्वेच्छा से दायर नहीं किया गया था या आरोपी पर पहले भी इसी अपराध के लिए आरोप लगाया गया है, तो वह दंड प्रक्रिया संहिता की प्रक्रिया के अनुसार उस चरण से आगे की कार्यवाही करेगा, जिस चरण मे ऐसा आवेदन दायर किया गया था।
पारस्परिक रूप से संतोषजनक निपटान के लिए दिशानिर्देश (म्युचुअल सैटीस्फैक्ट्री डीस्पोजीशन) (एमएसडी)
धारा 265-C के अनुसार, जहां न्यायालय को यह संतुष्टि हो कि पुलिस प्रतिवेदन पर या पुलिस प्रतिवेदन के अलावा किसी अन्य आधार पर शुरू किए गए मामले के तहत प्ली बार्गेनिंग का आवेदन स्वेच्छा से दायर किया गया था, तो न्यायालय पक्षकारों को तथा जहां आवश्यक हो, सरकारी वकील और पुलिस अधिकारी को बैठक में भाग लेने और एमएसडी करने के लिए नोटिस जारी करेगा। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान, न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह सुनिश्चित करे कि बैठक में शामिल पक्षकार स्वेच्छा से काम कर रहे हैं। न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह सुनिश्चित करे कि पक्षकार स्वेच्छा से पूरी प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं और यदि अभियुक्त या पीड़ित चाहे तो वे अपने वकील के साथ बैठक में भाग ले सकते हैं।
पारस्परिक रूप से संतोषजनक निपटान (एमएसडी) का प्रतिवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा
फिर धारा 265-D के अनुसार, जहां एमएसडी सफलतापूर्वक काम करता है, अदालत को ऐसे निपटान का एक प्रतिवेदन तैयार करना होता है, जिस पर अदालत के पीठासीन अधिकारी के साथ-साथ उस निपटान में मौजूद सभी व्यक्तियों के हस्ताक्षर होंगे। लेकिन अगर एमएसडी काम नहीं करता है, तो अदालत को अपनी टिप्पणियों को दर्ज करना होगा और फिर उस चरण से सीआरपीसी के प्रावधानों के अनुसार मामले को आगे बढ़ाना होगा जहां इस तरह की याचिका का आवेदन दायर किया गया था।
मामले का निपटारा
जब पिछली धारा के तहत मामले का संतोषजनक निपटारा हो जाता है, तो अदालत धारा 265-E के तहत पीड़ित को निपटारे के अनुसार मुआवजा देकर आगे बढ़ेगी और साथ ही सजा की मात्रा जैसी आवश्यक चीजों पर पक्षों को सुनेगी। फिर, अगर आरोपी सीआरपीसी की धारा 360 या अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम, 1958 (प्रोबेशन ऑफ ऑफेन्डर एक्ट) या किसी अन्य कानून के दायरे में आता है, तो उसे ऐसे किसी भी कानून का लाभ प्रदान करने के लिए परिवीक्षा पर छोड़ा जा सकता है। फिर अदालत यह देखेगी कि अगर उस अपराध के लिए न्यूनतम सजा का कोई खंड है, तो अदालत आरोपी को उस अपराध के लिए न्यूनतम सजा के आधे हिस्से की सजा देगी। और कुछ मामलों में, सजा को उस अपराध के लिए प्रदान की गई या बढ़ाई जा सकने वाली सजा का एक-चौथाई बना दिया जाता है, जैसा भी मामला हो।
न्यायालय का निर्णय
पिछली धारा की शर्तों के संबंध में, धारा 265-F के अनुसार न्यायालय को अपना निर्णय खुली अदालत में देना होगा, और उस पर न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे।
निर्णय की अंतिमता
धारा 265-G के अनुसार न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम माना जाएगा। तथा ऐसे निर्णय के विरुद्ध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत विशेष अनुमति याचिका (स्पेशल लीव पिटीशन) (एसएलपी) या संविधान के अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 227 के अंतर्गत रिट याचिका को छोड़कर किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती।
प्ली बार्गेनिंग में न्यायालय की शक्ति
धारा 265-H के अनुसार, न्यायालय के पास इस अध्याय के अंतर्गत अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए आवश्यक सभी शक्तियां होंगी, जिनमें जमानत देने, अपराधों के लिए मुकदमे चलाने और सीआरपीसी की इस संहिता द्वारा निर्धारित मामले के समाधान से संबंधित अन्य मामलों को संभालने से संबंधित शक्तियां शामिल हैं।
अभियुक्त द्वारा बिताई गई हिरासत की अवधि को कारावास की सजा से घटाया जाएगा।
धारा 265-I के अनुसार, इस मामले में सीआरपीसी की धारा 428 की भूमिका लागू होगी, और अभियुक्त द्वारा पहले से ही गुज़ारे गए हिरासत की अवधि को दिए गए कारावास की सज़ा के विरुद्ध सेट किया जाएगा। यह उसी तरह काम करेगा जैसे यह इस संहिता के अन्य प्रावधानों के तहत कारावास के संबंध में लागू होता है।
अपवादी खंड (सेविन्ग्स)
धारा 265-J के अनुसार, इस अध्याय में वर्णित प्रावधान इस संहिता की अन्य धाराओं में पाए जाने वाले किसी भी विरोधाभासी (क्न्फ्लीक्टिंग) प्रावधान की परवाह किए बिना वैध रहेंगे, और इस अध्याय के प्रावधानों की कोई भी व्याख्या उपर्युक्त किसी भी विरोधाभासी प्रावधान द्वारा सीमित नहीं होगी। और इस अध्याय के प्रयोजन के लिए, “सरकारी अभियोजक” शब्द का वही अर्थ होगा जो धारा 2 के खंड (U) के तहत दिया गया है और इसमें सीआरपीसी की धारा 25 के तहत नामित सहायक सरकारी अभियोजक (असिस्टन्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर) भी शामिल होगा।
अभियुक्त के बयानों का प्रयोग नही किया जाना चाहिए
धारा 265-K के अनुसार, अभियुक्त द्वारा प्ली बार्गेनिंग के संबंध में दायर आवेदन में बताए गए बयानों या तथ्यों का उपयोग इस अध्याय के प्रयोजन के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा।
अध्याय का गैर-अनुप्रयोग
धारा 265-L के अनुसार, इस अध्याय की कोई भी बात किशोर न्याय (जुवेनाईल जस्टीस) (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 2 के खंड (k) में परिभाषित किसी किशोर या बालक पर लागू नहीं होगी।
प्ली बार्गेनिंग के लाभ
प्रतिवादी को लाभ
- प्ली बार्गेनिंग अवधारणा के तहत अगर कोई व्यक्ति अपना अपराध स्वीकार करना पसंद करता है, इसका एक मुख्य कारण यह है कि उसे लगता है कि आरोपों को स्वीकार करने और दलील देने से उसे सज़ा में कुछ राहत मिलेगी और इस बात की भी संभावना हो सकती है कि अगर उसे सज़ा दी भी जाती है, तो उस अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम सज़ा उसे नहीं मिलेगी। और अगर सज़ा कम नहीं भी की जाती है, तो उसे कुछ कम गंभीर आरोपों के लिए सज़ा मिल सकती है।
- यह कोई छुपी हुई बात नहीं है कि न्यायिक व्यवस्था में कई सुधारों के बाद भी आम आदमी को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए व्यवस्था में पिसने और तनाव और चिंता का सामना करने के बजाय, व्यक्ति अपना अपराध स्वीकार करके और साथ ही प्ली बार्गेन करके मुकदमे को जल्दी से जल्दी खत्म करना पसंद करता है।
- दलील देने से, दोषी व्यक्ति को बेशक कुछ सज़ा भुगतनी पड़ती है, लेकिन यह सज़ा उससे कम होती है जो उसे अक्सर भुगतनी पड़ती है। और इससे उसके पारिवारिक संबंधों को बनाए रखने और अपने परिवार के प्रति अपने दायित्वों को पूरा करने की संभावना पैदा होती है।
- मुकदमे के जल्दी पूरा होने के कारण, प्रतिवादी द्वारा मुकदमे का सामना करने की खबर समाज में व्यापक रूप से प्रसारित नहीं होगी, और इस प्रकार व्यक्ति को समाज से कम कलंक का सामना करना पड़ेगा। इसका उपयोग अक्सर प्रचार और शर्मिंदगी से बचने के लिए किया जाता है।
- प्रतिवादी को एक और लाभ यह मिलता है कि या तो वह पूरी सुनवाई के लिए जाना चुनता है या अपने अपराध को स्वीकार करके सुनवाई को छोटा कर लेता है। उसे मामले में शामिल आवश्यक खर्चों का भुगतान करना पड़ता है और अदालती कार्यवाही पूरी करने के लिए समय देना पड़ता है; इस प्रकार, वह बाद वाला विकल्प चुनना पसंद करता है और इस तरह से कुछ राहत पाता है।
वकील को मिलने वाले लाभ
- अभियोक्ता (प्रोसिक्यूटर) (राज्य द्वारा नियुक्त पीड़ित पक्ष के वकील) और बचाव पक्ष के वकील, प्रतिवादी को दोष मानने के लिए सहमत करके, अपने उपर के मामलो के भार को कम करते हैं और आगामी (अपकमिंग) मामलों की तैयारी में अपना समय बचाते हैं। इस तरह, वे अपने पास लंबित अन्य अधिक गंभीर अपराध मामलों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और साथ ही खुद के लिए भी कुछ समय निकाल सकते हैं।
- यदि प्रतिवादी अपना अपराध स्वीकार करने के लिए सहमत हो जाए तो अभियोजक की दोषसिद्धि दर में भी सुधार होता है।
- वकील के संसाधन (रिसोर्स), जो अन्यथा मुकदमे को पूरा करने में खर्च होते है, वह भी बच जाते हैं और उन्हें अन्य मामलों को शीघ्रता और कुशलता से निपटाने में लगाया जा सकता है।
न्यायाधीशों को लाभ
- आरोपों को स्वीकार करने से मुकदमे की अवधि कम हो जाती है, जिससे न्यायाधीशों का समय बचता है क्योंकि ऐसे मामलों का शीघ्र निपटारा हो जाता है।
- प्ली बार्गेनिंग के ज़रिए मामलों के त्वरित निपटारे से अदालतों पर से मामलों का भार भी कम हो जाता है। इससे प्रति न्यायाधीश लंबित मामलों का अनुपात (रेश्यो) कम हो जाता है, जिससे उनकी कार्यकुशलता (एफिशियन्सी) में सुधार होगा क्योंकि वे पर्याप्त समय के साथ अन्य गंभीर अपराधों के मामलों पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे।
- मामले की जांच, दस्तावेजों का प्रबंधन (ओर्गनईज) और व्यवस्था आदि के लिए संसाधनों को लगाने के बजाय, न्यायालय ऐसे संसाधनों को अन्य गंभीर अपराध के मामलों में लगा सकता है, जिनकी सुनवाई को और अधिक शीघ्र पूरा करने की आवश्यकता है।
- दोष स्वीकार करके और सजा या आरोप को मोल-तोल करने की दलील देकर, प्रतिवादी अपील चरण में आदेश को बदलने या उलटने के अपने दरवाजे बंद कर लेता है। वह सामान्य तरीके से अपनी सजा को रद्द करवाने के लिए उच्च न्यायालय नहीं जा सकता क्योंकि वह खुद अपना अपराध स्वीकार करता है। हालाँकि इस मुद्दे से निपटने के लिए उसके पास अन्य उपाय हैं, लेकिन इसमे अपील के सीमित दायरे के कारण, उच्च न्यायाधीशों को तुलनात्मक रूप से कम संख्या में मामलों से निपटना होगा, जो अधीनस्थ न्यायालयों से आएंगे।
- न्यायाधीश, वकील के साथ मिलकर, दोष के निर्धारण के साथ-साथ प्रतिवादी पर लगाई जाने वाली सजा का निर्धारण करने की जिम्मेदारी भी साझा करते है, जब वह अपना दोष स्वीकार करके अपनी सजा में छूट देने की दलील देता है।
पीड़ित को लाभ
- यदि वकील प्रतिवादी को प्ली बार्गेनिंग प्रक्रिया के माध्यम से अपना अपराध स्वीकार करने के लिए तैयार करने में सफल होते हैं, जिससे उसकी सजा कम हो सकती है, तो पीड़ित को इस चिंता से मुक्ति मिल जाएगी कि उसे न्याय मिलेगा या नहीं, क्योंकि ऐसे मामले में प्रतिवादी को निश्चित रूप से दोषी घोषित किया जाएगा यदि अन्य परिस्थितियां भी इसके साथ मेल खाती हैं।
- अदालती कार्यवाही के दौरान पीड़ित को मानसिक तनाव, आघात और चिंता से गुजरना पड़ता है, लेकिन अगर प्रतिवादी प्ली बार्गेनिंग का रास्ता चुनता है, तो पीड़ित को इस सारे तनाव से कुछ राहत भी मिलेगी। कई बार लोग आरोपी को उसके द्वारा किए गए गलत काम के लिए सजा दिलाने से ज्यादा अपनी मानसिक शांति को प्राथमिकता देते हैं।
अन्य वर्ग के व्यक्तियों को लाभ
- पुलिस अधिकारियों का कार्य बोझ (वर्कलोड) भी कम हो जाएगा, क्योंकि अन्यथा वे सभी अदालती कार्यवाहियों में व्यस्त रहेंगे और उन्हें जमीनी स्तर पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलेगा।
- किसी दोषी या आरोपी व्यक्ति के जेल में बिताए गए समय से जेल अधिकारियों पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है। इसलिए, जेल में कम समय बिताना जेल कर्मचारियों और प्रबंधन (मैनेजमेंट) के लिए भी फायदेमंद होगा।
- इसके साथ ही, जितना ज़्यादा समय कोई व्यक्ति जेल में बिताता है, उतनी ही ज़्यादा संभावना होती है कि वह ऐसे गलत लोगों के साथ जुड़ जाएगा और बाहर आने के बाद वह किसी बड़े अपराध में शामिल हो जाएगा। इसलिए, उचित समय पर व्यक्ति को रिहा करना कई बार फ़ायदेमंद होता है।
- अपराधियों के सुधार में विश्वास करते हुए उन्हें पुनर्वास (रिहैबिलिटशन) केंद्रों में भेजा जाता है, जो राज्य या केंद्र द्वारा संचालित होते हैं और उन्हें चलाने के लिए करदाताओं के पैसे का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार, अपराध स्वीकार करके और अपनी सजा कम करने की गुहार लगाकर, व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार करता है और खुद को सुधारने का मौका मिलने की चाहत दर्शाता है। यह अपने आप में एक सुधार है, और इस प्रकार पुनर्वास केंद्रों में कम लोगों को भेजने की आवश्यकता होगी।
प्ली बार्गेनिंग के संभावित नुकसान xx
- बार्गेनिंग की दलील देकर, आरोपी निस्संदेह अपना अपराध स्वीकार कर लेता है, और उसे अपने गलत काम के लिए सज़ा भी मिलती है, लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि आरोपी अक्सर उसके अपराध के लिए उचित सज़ा पाने से बच जाता है, जिसके परिणामस्वरूप उसके व्यवहार में कोई खास सुधार नहीं होता। साथ ही, प्ली बार्गेनिंग के परिणामस्वरूप आरोपी व्यक्ति अपने कार्यों के लिए जवाबदेही से बच सकता है, क्योंकि वे बिना किसी मुकदमे से गुज़रे कमतर आरोप के लिए दोषी होने की दलील दे सकते हैं। यह उदारता का एक रूप है जिसे कुछ मामलों में उचित नहीं ठहराया जा सकता है।
- ज़्यादातर मामलों में पीड़ित एक आम व्यक्ति होता है जिसे अपने अधिकारों के बारे में पता नहीं होता और अगर उसे कोई अच्छा वकील नहीं मिलता जो उसे बेहतर सलाह दे सके, तो उसके द्वारा लिए गए फ़ैसले लंबे समय में उसे और समाज को प्रभावित करेंगे। इसलिए इन मामलो मे हमेशा एक अच्छे वकील की तलाश करना उचित होता है। दोषी व्यक्ति बिना उचित सज़ा का सामना किए बाहर आने के बाद पीड़ित पर फिर से हमला करने की कोशिश कर सकता है।
- सजा की दलील देकर, सामान्य मुकदमे की प्रक्रिया का पालन करने की जरूरत नहीं होती। इससे मुकदमा जल्दी पूरा हो जाता है, लेकिन इसका नुकसान यह है कि इससे पीड़ित के पूर्ण सुनवाई पाने के संवैधानिक अधिकार पर असर पड़ता है। यह व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह उस अदालत के फैसले से संतुष्ट है जिसमें प्ली बार्गेनिंग की गई थी या वह पूरी प्रक्रिया से गुजरकर अपराधी के लिए और सख्त सजा चाहता है, जिसका पालन करना प्रतिवादी के लिए मुश्किल होगा।
- प्ली बार्गेनिंग के तहत भी दोष स्वीकार करने पर, प्रतिवादी को आपराधिक अभिलेख होनेवाला माना जाएगा, जो भविष्य में उसके लिए समस्याजनक हो सकता है। इसके अलावा, उसे मुकदमा पूरा होने तक आवश्यक लागत भी चुकानी होगी।
- कमतर (लेसर) आरोप में दोषी होने की दलील देकर, आरोपी व्यक्ति निष्पक्ष सुनवाई के अपने अधिकार को छोड़ रहा होता है। यह तब समस्याजनक हो सकता है जब आरोपी निर्दोष हो और उसे मुकदमे में कड़ी सज़ा के जोखिम से बचने के लिए दोषी होने की दलील देने के लिए दबाव डाला जाता है।
- प्ली बार्गेनिंग के मामलों में, न्यायाधीश की यह तय करने में प्रमुख भूमिका होती है कि आरोपी की याचिका पर विचार किया जाए या नहीं। इसे निर्धारित करने वाले कई कारक हैं, जैसे कि अपराध की प्रकृति और गंभीरता, अपराध के कमीशन में आरोपी की भूमिका, पीड़ित की ज़रूरतें और सार्वजनिक हित।
- ऐसी संभावना है कि अभियुक्त को इसके लाभ को गलत तरीके से प्रस्तुत करके प्ली बार्गेनिंग का रास्ता चुनने के लिए मजबूर किया जाता है, और चूंकि ऐसे मामलों में पीड़ित के लिए अपील करने की संभावना कम होती है, इसलिए पीड़ित को सजा का सामना करना पड़ता है, भले ही वह वास्तव में निर्दोष हो।
- किसी मामले में सजा भुगतने वाले व्यक्ति का साफ-सुथरा अभिलेख खराब हो जाता है, जिसके कारण व्यक्ति की नौकरी चली जाती है या उसे नई नौकरी ढूंढने में दिक्कत होती है। इस दौरान वह व्यक्ति अपने घरेलू काम भी नहीं कर पाता।
- पीड़ित, आरोपी को उसकी गलती के लिए अधिकतम संभव सीमा तक दंडित करने की उम्मीद में, वकील द्वारा ठगा हुआ महसूस करता है, जो उसे प्ली बार्गेनिंग की अवधारणा को समझाने की कोशिश करता है। एक आम आदमी, अपनी भावनाओं में, व्यवस्था के कामकाज को ज्यादा नहीं समझता है और सिर्फ गलत करने वाले को उसकी गलती के लिए परेशान करना चाहता है। लेकिन दुर्भाग्य से, व्यवस्था इस तरह से काम नहीं करती है।
- कुछ आलोचकों (क्रिटिक) का यह भी दावा है कि प्ली बार्गेनिंग की यह अवधारणा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन करती है, जो आत्म-दोषी (सेल्फ इन्क्रीमिनेशन) ठहराने पर रोक लगाता है।
ऐतिहासिक कानूनी मामले
पुनः जमानत देने के लिए नीति रणनीति (2022)
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अपने हालिया फैसले में मामलों के निपटान के लिए विभिन्न दिशा-निर्देश निर्धारित किए हैं, जिनमें प्ली बार्गेनिंग, अपराधों का शमन (क्म्पाउंडिंग ऑफ ऑफेन्स), तथा अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 के अनुप्रयोग जैसी अवधारणाएं शामिल हैं।
मुरलीधर मेघराज लोया बनाम महाराष्ट्र राज्य (1976)
हालांकि यह विशेष मामला औपचारिक कानूनी प्रक्रिया के रूप में प्ली बार्गेनिंग को सीधे संबोधित नहीं करता है, लेकिन यह अप्रत्यक्ष रूप से बातचीत के कुछ पहलुओं और उदारता की अपेक्षाओं को उजागर करता है जिन्हें प्ली बार्गेनिंग से जोड़ा जा सकता है। उल्लेखनीय रूप से, यह पहला मामला था जिसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने प्ली बार्गेनिंग की अवधारणा को स्वीकार किया था। न्यायालय ने माना कि यद्यपि प्ली बार्गेनिंग की अवधारणा दंड प्रक्रिया संहिता में अनुपस्थित है, लेकिन इसने आपराधिक मामलों के कुशल और शीघ्र निपटान के लिए उपयुक्त स्थितियों में इसकी संभावित उपयोगिता पर जोर दिया।
कसमभाई अरदुल रहमानभाई बनाम गुजरात राज्य (1980)
सर्वोच्च न्यायालय ने इस विशेष मामले में फैसला सुनाया कि प्ली बार्गेनिंग सार्वजनिक नीति के विपरीत है। इसके अलावा, इसने अभियुक्त की प्ली बार्गेनिंग को स्वीकार करने के मजिस्ट्रेट के फैसले पर असंतोष व्यक्त किया।
उत्तर प्रदेश राज्य बनाम चंद्रिका (2000)
इस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने प्ली बार्गेनिंग की अवधारणा की निंदा की और इस प्रथा को असंवैधानिक और अवैध माना। न्यायालय ने निर्धारित किया कि इस अवधारणा का प्राथमिक उद्देश्य मामलों के समाधान की प्रक्रिया में तेजी लाना और न्यायिक प्रणाली पर दबाव कम करना था, इस बात पर जोर देते हुए कि इसका उपयोग दोषियों को सजा से बचने के साधन के रूप में नहीं किया जाना चाहिए।
निष्कर्ष
भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में प्ली बार्गेनिंग की एक महत्वपूर्ण भूमिका है और साथ ही यह एक मूल्यवान उपकरण भी है। यह अभियोजन पक्ष और अभियुक्त के बीच बातचीत के साधन के रूप में कार्य करता है, जिससे पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते की संभावना बनती है जो आपराधिक मामलों के लिए एक वैकल्पिक समाधान प्रस्तुत करता है, अदालतों में दक्षता को बढ़ावा देता है और न्यायिक संसाधनों को संरक्षित करता है। प्ली बार्गेनिंग कानूनी प्रक्रिया को तेज करने और आपराधिक मामलों के लिए एक निष्पक्ष और कुशल समाधान प्रदान करने में मदद कर सकती है। हालाँकि, न्यायाधीशों के लिए भी प्ली बार्गेनिंग को मंजूरी देते समय विवेकपूर्ण और बुद्धिमानी से अपने विवेक का प्रयोग करना आवश्यक है, अपराध की गंभीरता, पीड़ित के हितों और जरूरतों और न्याय प्रशासन पर पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखते हुए। इन कारकों को ध्यान में रखते हुए, न्यायाधीश यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि प्ली बार्गेनिंग कानूनी प्रणाली की अखंडता को बनाए रखते हुए आपराधिक मामलों के निष्पक्ष और कुशल समाधान में योगदान दे। इस प्रकार, जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही प्ली बार्गेनिंग के इस उपकरण के भी दो पहलू हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। इसके परिणाम पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करेगा कि कौन सा पक्ष अदालत के सामने अपनी बातों को अधिक मजबूती से साबित करने में सक्षम है। इस प्रकार, इस उपकरण का उपयोग जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए, सावधानी के साथ विवेकपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)
क्या प्ली बार्गेनिंग और स्वीकारोक्ति (कन्फेशन) में कोई अंतर है?
जबकि प्ली बार्गेनिंग और स्वीकारोक्ति दोनों में ही आरोपी द्वारा अपराध स्वीकार करना शामिल है, इनका मुख्य अंतर संदर्भ और प्रक्रिया में निहित है। प्ली बार्गेनिंग एक समझौता है, जबकि स्वीकारोक्ति में बिना किसी बातचीत या समझौता करने या रियायत देने की इच्छा के जिम्मेदारी की स्पष्ट स्वीकृति होती है। इसके अतिरिक्त, एक स्वीकारोक्ति को अदालत में आरोपी के खिलाफ सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि इसके कार्यान्वयन से पहले प्ली बार्गेनिंग के माध्यम से प्राप्त एक दलील समझौते (प्ली एग्रीमेंट) को अदालत से मंजूरी की आवश्यकता होती है।
परिवीक्षा और पैरोल से प्ली बार्गेनिंग में क्या अंतर है?
प्ली बार्गेनिंग एक मामले के विचारण के पूर्व की जानेवाली बातचीत की प्रक्रिया है, जबकि परिविक्षा दोषी अपराधियों के लिए कारावास का एक विकल्प है, और पैरोल कैदियों की पूरी सजा पूरी होने से पहले उनकी निगरानी में रिहाई है। आपराधिक न्याय प्रणाली के भीतर प्रत्येक का एक अलग उद्देश्य होता है।
क्या प्ली बार्गेनिंग वास्तव में हर व्यक्ति के लिए सही साधन है?
प्ली बार्गेनिंग के कई फायदे होने के बावजूद, यह निर्धारित करना कि क्या यह हर मामले के लिए सही निर्णय है, यह एक चुनौतीपूर्ण और जटिल कार्य हो सकता है। किसी कुशल कानूनी विशेषज्ञ या पेशेवर से परामर्श (कन्सल्टेशन) और मार्गदर्शन लेकर, कोई व्यक्ति मुकदमे के दौरान जीतने की संभावना के बारे में मूल्यवान जानकारी प्राप्त कर सकता है और अपने खिलाफ़ किसी निर्णय के संभावित परिणामों का मूल्यांकन कर सकता है।
संदर्भ
