यह लेख, Sujitha S द्वारा लिखा गया है, जो स्कूल ऑफ एक्सीलेंस इन लॉ, चेन्नई से लॉ कर रही है। इस लेख में आपराधिक मानहानि (क्रिमिनल डिफेमेशन), इसके प्रासंगिक (रिलेवेंट) कानूनी प्रावधान, दंड गैर-अपराधीकरण पर हाल ही की बहस और अन्य देशों में इसकी स्थिति को मामलो के साथ बताया गया है। इस लेख का अनुवाद Sakshi Gupta द्वारा किया गया है।
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परिचय
“हर आदमी को अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने का अधिकार है।” जस्टिस ब्लैकस्टोन.
हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था हमें कई मौलिक अधिकारों की गारंटी देती है, जिनमें से सबसे आवश्यक भाषण और अभिव्यक्ति (एक्सप्रेशन) की स्वतंत्रता का अधिकार [अनुच्छेद 19(1)(a)] और जीवन का अधिकार (अनुच्छेद 21) है। इन अधिकारों सहित कानून, सद्भाव और सुरक्षा की रक्षा के लिए विभिन्न सीमाएं लगाता है, जिसमें भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा (499–502) और संविधान का अनुच्छेद 19 (2) शामिल हैं। यह निर्धारित किया जा सकता है कि अप्रतिबंधित अधिकार समुदाय के लिए हानिकारक हैं। हम एक आधुनिक युग में रहते हैं जहां सभी को सम्मान और अखंडता (इंटीग्रिटी) के साथ जीने का अधिकार है, और इस प्रकार, प्रतिष्ठा के अधिकार को हमारे अन्य मौलिक अधिकारों जैसे जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के समान माना जाना चाहिए। इसकी गारंटी के लिए, मानहानि के खिलाफ कुछ कानूनी प्रावधानों को हमारे कानून में शामिल किया गया था। इसके अलावा, भारत में मानहानि एक सिविल अपराध होने के साथ-साथ एक अपराध भी है। यह लेख आपराधिक मानहानि से संबंधित है, जिसे भारतीय दंड संहिता के तहत शामिल किया गया है।
मानहानि
मानहानि को अंग्रेजी में डिफेमेशन कहा जाता है। लैटिन शब्द “डिफ़ामारे” शब्द “डिफेमेशन” के लिए मूल शब्द है, जिसका अर्थ ‘किसी के बारे में दुर्भावनापूर्ण शब्द फैलाना’ है। सरल शब्दों में, मानहानि कुछ और नहीं बल्कि दूसरे की प्रतिष्ठा को कम करना है। नीचे इसकी कुछ परिभाषाएं भी दी गई हैं।
- परमिटर बनाम कपलैंड (1840) में, पारके बी ने मानहानि को बिना किसी औचित्य (जस्टिफिकेशन) या वैध बहाने के प्रकाशन, जिसका उद्देश्य किसी अन्य की प्रतिष्ठा को घृणा, अवमानना (कंटेंप्ट), या उपहास के रूप में प्रस्तुत करना है, के रूप में परिभाषित किया गया है।
- 1975 में इंग्लैंड में फॉल्क्स समिति के अनुसार, मानहानि को किसी मामले को तीसरे पक्ष को प्रकाशित करने के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो सभी परिस्थितियों में, उचित व्यक्तियों की राय में किसी व्यक्ति को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा।
- स्कॉट बनाम सैम्पसन (1882) के अंग्रेजी मामले में, न्यायाधीश केव ने मानहानि को सबसे सरल तरीके से परिभाषित किया। वह इसे “एक आदमी पर उसकी बदनामी के लिए दिए गए झूठे बयान” के रूप में परिभाषित करते है। यह परिभाषा छोटी है, लेकिन यह शब्द के सार को पकड़ लेती है।
जैसा कि पहले कहा गया है, मानहानि एक सिविल और आपराधिक दोनों अपराध है। इसके अलावा, मानहानि के लिए संहिताबद्ध (कोडीफाइड) आपराधिक कानून है, लेकिन मानहानि पर कोई संहिताबद्ध सिविल कानून नहीं है। विशिष्ट होने के लिए, भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 499 से 502, मानहानि से संबंधित हैं। इसके अलावा, एक सिविल गलत के रूप में मानहानि को टॉर्ट्स के कानून के तहत संरक्षित किया जाता है। यह पूरी तरह से सामान्य कानून के उदाहरणों और सिद्धांतों पर निर्भर है।
आपराधिक मानहानि और सिविल मानहानि के बीच अंतर
| विषय | आपराधिक मानहानि | सिविल मानहानि |
| उद्देश्य | इसका उद्देश्य गलत करने वाले को दंडित करना है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई अन्य व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा। | उद्देश्य व्यक्ति द्वारा किए गए गलत को संशोधित करना है। |
| कानून की शाखा | भारतीय दंड संहिता। | टॉर्ट्स का कानून। |
| कानून का संहिताकरण | संहिताबद्ध। | असंहिताबद्ध। |
| कानूनी प्रावधान | आईपीसी की धारा 499-502। | कोई संबंधित प्रावधान नहीं है। |
| निर्णय | निर्णय दंडात्मक प्रावधानों पर आधारित है। | निर्णय मिसालों (प्रेसिडेंट) और सामान्य कानून सिद्धांतों पर आधारित है। |
| सजा | कारावास या जुर्माना या दोनों। | मुआवजा़। |
आपराधिक मानहानि
आपराधिक मानहानि की ओर बढ़ते हुए, एक आपराधिक मानहानि को एक सिविल मानहानि के मामले से अलग करने वाली मुख्य विशेषता वे उद्देश्य हैं जिन्हें वे पूरा करने का प्रयास करते हैं। अधिक स्पष्ट होने के लिए, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 499 के तहत भारतीय कानून में आपराधिक मानहानि स्पष्ट रूप से विस्तृत है।
धारा 499 आईपीसी
- धारा 499 के अनुसार, किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के इरादे से या पर्याप्त ज्ञान के साथ यह विश्वास करने के लिए कि आरोप उसकी प्रतिष्ठा को प्रभावित करने के इरादे से किसी व्यक्ति के बारे में बोले गए या पढ़ने के लिए अभिप्रेत (इंटेंडेड) शब्दों, संकेतों और दृश्य प्रतिनिधित्व (विजिबल रिप्रेजेंटेशन) के माध्यम से मानहानि हो सकती है।
- उदाहरण: ‘A’ से सवाल किया जाता है कि B की घड़ी किसने ली। ‘A’ ‘Z’ की ओर इशारा करता है, जिसका अर्थ है कि ‘Z’ ने B की घड़ी चुरा ली है। जब तक कोई एक अपवाद लागू नहीं होता, तब तक यह मानहानि का गठन करता है।
- इस धारा में “बनाता है या प्रकाशित करता है” शब्द स्पष्ट किए गए हैं। अपराध का सार हानिकारक आरोप लगाना है। जब एक मानहानिकारक टिप्पणी प्रकाशित की जाती है, तो न केवल प्रकाशक बल्कि निर्माता भी उत्तरदायी होता है। यह आवश्यक है कि अपराध को स्थापित करने के लिए आरोपों को किसी तीसरे पक्ष को प्रेषित (ट्रांसमिट) किया जाए, क्योंकि इसका उद्देश्य दूसरों के प्रति घृणा को भड़काना है।
आईपीसी की धारा 499 की आवश्यक सामग्री
एक पीड़ित पक्ष का संदर्भ
- एक विशिष्ट व्यक्ति, जिसकी पहचान सुनिश्चित की जा सकती है, उसके बारे में आरोपो को टिप्पणियों में शामिल किया जाना चाहिए।
- सी.एल सागर बनाम मायावती (2003) में आरोप लगाया गया था कि एक राजनीतिक दल के उपाध्यक्ष ने एक सार्वजनिक सभा में यह कहकर शिकायतकर्ता को बदनाम किया कि दल का लंबी मूंछ वाला सदस्य एक भ्रष्ट व्यक्ति था। शिकायत यह प्रदर्शित करने में असमर्थ थी कि वह लंबी मूंछों वाला एकमात्र दल का सदस्य था। बैठक की प्रेस रिपोर्ट में ऐसा कोई बयान नहीं था। इसलिए यहां कोई अपराध नहीं था।
इरादा
- व्यक्ति द्वारा लगाए गए शब्द, संकेत और आरोप या तो किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने के इरादे से होने चाहिए, या आरोपी को तर्कसंगत रूप से पता होना चाहिए कि उसके व्यवहार से इस तरह की मानहानि हो सकती है।
- एस खुशबू बनाम कन्नियाम्मल (2010) में, समाचार पत्रिका में अपीलकर्ता का बयान विवाह पूर्व यौन संबंध की एक सामान्य स्वीकृति थी और उसकी टिप्पणियां किसी व्यक्ति या यहां तक कि एक निगम (कॉर्पोरेशन), एक संघ (एसोसिएशन) या व्यक्तियों के संग्रह (कलेक्शन) पर निर्देशित नहीं थीं, इसलिए यह माना गया कि इसे किसी की प्रतिष्ठा पर व्यक्तिगत हमले के रूप में नहीं माना जा सकता है।
बयान मानहानिकारक होना चाहिए
- कोई टिप्पणी मानहानिकारक है या नहीं यह इस बात से निर्धारित होता है कि समुदाय में सही सोच वाले लोग इसकी व्याख्या कैसे करते हैं। यह दावा करने का कोई बचाव नहीं है कि टिप्पणी का उद्देश्य मानहानिकारक नहीं था यदि निकटवर्ती (फोरसीएबल) प्रभाव वादी की प्रतिष्ठा को चोट पहुँचाता था। उदाहरण के लिए, यह कथन कि ‘X’ एक ईमानदार व्यक्ति है जिसने मेरी घड़ी को कभी नहीं चुराया है, मानहानिकारक हो सकता है यदि लोग इसे सुनते हैं, और मान लें कि ‘X’ एक बेईमान आदमी है जिसने घड़ी चुरा ली है।
- गौतम साहू बनाम उड़ीसा राज्य (1999) में, अपीलकर्ता ने वादी से एक मंदिर में मालाओं का आदान-प्रदान करके विवाह किया। वह कई दिनों तक उसके साथ रहा और उसके बाद उसने पैसे की मांग की और उसे एक बदचलन औरत के रूप में वर्णित किया। उड़ीसा उच्च न्यायालय के अनुसार, धारा 500 के घटक प्रथम दृष्टया (प्राइमा फेसी) स्थापित किए गए थे, और परिणामस्वरूप आरोपी अभियोजन (प्रॉसिक्यूशन) के अधीन था।
मानहानि के रूप
- ऐसा आरोप निम्नलिखित द्वारा लगाए जाने चाहिए:-
- शब्द, उच्चारण या पढ़ने के इरादा से;
- संकेत / इशारे; या
- दृश्य प्रतिनिधित्व
- जैकोब मैथ्यू बनाम मणिकांतन, (2013) में, शिकायतकर्ता ने दावा किया कि एक समाचार पत्र में एक घटना की चार छवियां प्रकाशित की गईं, जिनमें से एक ने शिकायतकर्ता को नंगा दिखाया, जिससे उसे मानहानि और छति पहुंची। चूंकि छवियों को घटना को कवर करने के लिए स्वचालित रूप से लिया गया था और किसी विशेष व्यक्ति को कवर करने के उद्देश्य से नहीं लिया गया था, यह कभी नहीं कहा जा सकता है कि छवियों को समाचार पत्र में इस इरादे, ज्ञान या कारण के साथ प्रकाशित किया गया था कि वे शिकायतकर्ता की प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाएगी इसलिए कार्यवाही निरस्त किये जाने योग्य थी।
आरोप लगाना या प्रकाशित करना
- शब्द “प्रकाशन” का तात्पर्य उस व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को मानहानि के मामले से अवगत कराना है जिसे बदनाम किया गया है। उदाहरण के लिए, कर्मचारी को दी गई चार्जशीट पर आरोप प्रकाशन का गठन नहीं करते हैं। इसके अलावा, केवल उस व्यक्ति को आरोप का संचार (कम्यूनिकेशन) करना जिसे बदनाम किया गया है, प्रकाशन के समान नहीं है।
- सुखदेव बनाम राज्य (1932) में, नगर समिति के अध्यक्ष ने एक विशिष्ट व्यक्ति को नगरपालिका अधिनियम के तहत एक पत्र भेजा, जिसने अध्यक्ष के खिलाफ मानहानि के दावों का जवाब दिया। अध्यक्ष ने इस प्रतिक्रिया को आधिकारिक फाइल में दर्ज किया, और समिति के सदस्यों ने इसकी समीक्षा (रिव्यू) की। यह निर्धारित किया गया था कि मानहानिकारक बयान प्रकाशित किए गए थे। अध्यक्ष द्वारा उत्तर को आधिकारिक फाइल में रखना उनकी ओर से कोई स्वैच्छिक कार्य नहीं था; यह उनकी ज़िम्मेदारी थी, और आरोपी जानता था या जानता होगा कि उसके जवाब की सामग्री को समिति के सदस्यों के सामने प्रकट किया जाएगा।
आईपीसी की धारा 499 के अपवाद
पहला अपवाद: सत्य का आरोप जिसे सार्वजनिक हित में बनाना या प्रकाशित करना आवश्यक है
- किसी अन्य व्यक्ति के बारे में सत्य होने वाली किसी भी बात को सार्वजनिक लाभ के लिए प्रकाशित किया जाना मानहानि नहीं है। यह सार्वजनिक हित के लिए है या नहीं, यह तथ्य का मुद्दा है।
- इस अपवाद के लिए, आरोपी को यह प्रदर्शित करना होगा कि उसने जो बयान दिया वह न केवल आंशिक रूप से, बल्कि सार और प्रभाव दोनों में सत्य था। यह साबित करने के लिए कि बयान जनता की भलाई के लिए प्रकाशित किया गया था या नहीं, इस बात की जांच की जानी चाहिए कि क्या प्रकाशन का उद्देश्य संपूर्ण या जनता के किसी हिस्से को कोई लाभ प्रदान करना है।
- राजेंद्र विश्वनाथ चौधरी बनाम नयनतारा दुर्गादास वासुदेव (2012) में, जहां शिकायतकर्ता का स्कूल स्थित है और उसका प्रबंधन (मैनेजमेंट) किया जाता है, उस संपत्ति को लेकर पक्षों के बीच एक सिविल विवाद था। जब सिविल अदालत में विवाद चल रहा था, तो माता-पिता को ग्रीष्मकालीन (समर) कार्यक्रम में अपने बच्चों को अपने जोखिम पर नामांकित करने की आरोपी की चेतावनी को शिकायतकर्ता की प्रतिष्ठा के लिए मानहानि या हानिकारक नहीं माना जा सकता था। इसलिए, उपरोक्त सावधानी नोटिस को आईपीसी, 1860 की धारा 499 के तहत कार्रवाई योग्य नहीं माना जा सकता है।
दूसरा अपवाद: लोक सेवकों का सार्वजनिक आचरण
- किसी लोक सेवक के आधिकारिक जिम्मेदारियों के निर्वहन में उसके आचरण के बारे में, या उसके चरित्र के बारे में, सद्भावपूर्वक बताना मानहानि नहीं है।
- प्रत्येक व्यक्ति को सरकारी अधिकारियों के कार्यों पर बोलने का अधिकार है जो उन्हें देश के नागरिक के रूप में प्रभावित करते हैं, जब तक कि उनकी टिप्पणियों को घृणा में नहीं माना जाता है। एक टिप्पणी को निष्पक्ष होने के लिए,
- सत्य तथ्यों पर आधारित होना चाहिए।
- उस व्यक्ति पर भ्रष्ट या बेईमान उद्देश्यों को नहीं थोपना चाहिए जिसके आचरण या कार्य की आलोचना की जा रही है, जब तक कि ऐसे आरोप तथ्यों द्वारा उचित न हों।
- लेखक के सच्चे दृष्टिकोण का एक ईमानदार और निष्पक्ष अवलोकन होना चाहिए।
- अच्छे के लिए होना चाहिए।
- राधेलाल मंगलाल जायसवाल बनाम शेषराव आनंदराव लाड (2011) में, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने कहा कि किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा अपनी जिम्मेदारियों के निष्पादन (एग्जिक्यूशन) में शामिल होने के दौरान सद्भाव में दी गई किसी भी टिप्पणी को मानहानि नहीं माना जाएगा। यह मुकदमा एक पंचायत सदस्य द्वारा की गई टिप्पणी पर केंद्रित है। भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 21 के खंड 5 के तहत न्याय की अदालत में मदद करने वाले पंचायत के सदस्य को “लोक सेवक” में शामिल किया गया है। परिणामस्वरूप, न्यायालय की सहायता करने के लिए सद्भावपूर्वक दिया गया पंचायत का विचार मानहानि नहीं होगा।
तीसरा अपवाद: किसी भी सार्वजनिक प्रश्न के संबंध में किसी व्यक्ति का आचरण
- किसी भी सार्वजनिक मुद्दे के संबंध में किसी भी व्यक्ति के आचरण पर सद्भावपूर्वक कोई विचार व्यक्त करना और उसके चरित्र का सम्मान केवल उस सीमा तक करना जितना की उसके आचरण से प्रकट होता है, मानहानि नहीं है। जनता को प्रभावित करने वाली राजनीति या अन्य समस्याओं में भाग लेने वाले प्रचारकों (पब्लिसिस्ट्स) की सद्भावना से आलोचना की जा सकती है।
- तुलनात्मक विज्ञापन: एक वाणिज्यिक (कमर्शियल) विज्ञापन एक प्रकार का भाषण है, और “वाणिज्यिक भाषण” संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (a) द्वारा भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के हिस्से के रूप में संरक्षित है। तुलनात्मक विज्ञापन, विज्ञापन का एक रूप है जिसमें एक पक्ष अपने सामान या सेवाओं को दूसरे के साथ तुलना करके प्रचारित करता है। बाज़ारिया को प्रतिस्पर्धी (कंपटीटर) के सामान पर अपनी तकनीकी श्रेष्ठता के बारे में बोलने का अधिकार है। हालाँकि, ऐसा करते समय वह प्रतिस्पर्धी के सामान को नीचा नहीं कर सकता। यदि विज्ञापन प्रतिस्पर्धी के सामान के खिलाफ एक विचारोत्तेजक (सजेस्टिव) अभियान है तो नकारात्मक बाजार की अनुमति नहीं है।
- निप्पॉन शीट ग्लास कंपनी लिमिटेड बनाम रमन फाइबर साइंसेज प्राईवेट लिमिटेड (2011), में दावा था कि याचिकाकर्ता और संबंधित व्यापारियों के एक विज्ञापन ने प्रतिवादी की कंपनी को अपमानित किया है। संबंधित व्यापारियों ने पुष्टि की कि उन्होंने अपने दम पर कथित विज्ञापन किया और याचिकाकर्ता कंपनी की कोई भागीदारी नहीं थी। याचिकाकर्ता पर भारतीय दंड संहिता (1860) की धारा 500 के तहत अपराध का आरोप नहीं लगाया गया था।
चौथा अपवाद: अदालती कार्यवाही की रिपोर्ट प्रकाशित करना
- किसी न्यायालय की कार्यवाहियों या ऐसी किसी कार्यवाही का परिणाम जो की पर्याप्त रूप से सत्य रिपोर्ट है, का प्रकाशन करना मानहानि नहीं है।
- जब न्यायिक कार्यवाही एक कानूनी रूप से गठित न्यायिक पैनल के समक्ष एक खुली अदालत में होती है, तो उस न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) के समक्ष जो कुछ भी होता है उसकी निष्पक्ष और सटीक रिपोर्ट प्रकाशित करना, बिना द्वेष के, विशेषाधिकार (प्रिविलेज) प्राप्त है।
- मकसूद सैय्यद बनाम गुजरात राज्य और अन्य (2007), में अपीलकर्ता का प्रतिवादी कंपनी के साथ कारोबार था। देना बैंक ने अपीलकर्ता को ऋण दिया था। चूंकि ऋण की वसूली नहीं हुई थी, इसलिए उसके खिलाफ अहमदाबाद ऋण वसूली न्यायाधिकरण के समक्ष 120.13 लाख रुपये की वसूली के लिए एक प्रारंभिक आवेदन लाया गया था। इस बीच, लंबित मुकदमे के आधार पर, प्रतिवादी फर्म ने अपीलकर्ता व्यवसाय के प्रबंध निदेशक (मैनेजिंग डायरेक्टर) के खिलाफ दावा पेश किया। सर्वोच्च न्यायालय ने इस कथन का निष्कर्ष निकाला कि यह मुद्दा अहमदाबाद में सिटी सिविल अदालत के बजाय ऋण वसूली न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित था, इस तथ्य को देखते हुए कि एक मुकदमा लंबित था, इसे अपने आप में मानहानि नहीं माना जा सकता है।
पांचवां अपवाद: अदालत में तय किए गए मामले के गुण दोष या गवाहों और अन्य संबंधित लोगों का आचरण
- किसी भी मामले, सिविल या आपराधिक के गुण-दोष के बारे में, जो कि किसी न्यायालय द्वारा निर्णीत किया गया हो, या ऐसे किसी मामले में पक्ष, गवाह या मामले में एजेंट के रूप में किसी व्यक्ति के आचरण के बारे में या ऐसे व्यक्ति के चरित्र के बारे में, उस सीमा तक जितना उसके आचरण में प्रकट होता है, किसी भी राय को सद्भावपूर्वक व्यक्त करना मानहानि नहीं है।
- अदालत के फैसले, जूरी के फैसले और पक्षों और गवाहों के आचरण को सार्वजनिक बहस के लिए खुला बनाया जा सकता है। हालाँकि, आलोचना को अच्छे विश्वास और निष्पक्ष तरीके से व्यक्त किया जाना चाहिए।
- हरबंस सिंह बनाम राजस्थान राज्य, (1998) में, “शातिर” शब्द मानहानिकारक था या नहीं, इस विषय पर विचार किया गया था। राजस्थान उच्च न्यायालय के अनुसार, शब्द “शातिर” आपत्तिजनक और असहनीय हो सकता है, लेकिन यह हमेशा मानहानिकारक नहीं होता है। मामले को खारिज करने के अदालत के फैसले को बरकरार रखा गया था।
छठा अपवाद: सार्वजनिक प्रदर्शन के गुण दोष
- किसी भी प्रदर्शन जिसे उसके लेखक ने जनता के निर्णय के लिए रखा है, के गुण-दोष पर या लेखक के चरित्र के बारे में, जहां तक यह इस तरह के प्रदर्शन में दिखाया गया है पर किसी भी विचार को सद्भाव में व्यक्त करना मानहानि नहीं है।
- इस अपवाद का उद्देश्य समीक्षा (रिव्यू) के तहत सार्वजनिक प्रदर्शन के मूल्यांकन में जनता की सहायता करने की अनुमति देना है। सभी प्रकार के सार्वजनिक प्रदर्शनों की वैध रूप से आलोचना की जा सकती है जब तक कि आलोचनाओं को सद्भाव और निष्पक्ष तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। इस अपवाद के तहत, सद्भाव के लिए तार्किक अचूकता (लॉजिकल इंफॉलिबिलिटी) की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उचित देखभाल और ध्यान की आवश्यकता है।
- रंगनायकम्मा बनाम के वेणुगोपाल राव (1987) में, अपीलकर्ता ने एक पुस्तक के लिए शिकायतकर्ता की प्रस्तावना की आलोचना की। अपने बचाव में, अपीलकर्ता ने धारा 499 के अपवाद 6 और 9 का इस्तेमाल किया। आंध्र उच्च न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता की आलोचना का खंड जो दो मानहानिकारक शब्दों का उपयोग करती है, उसका शिकायतकर्ता की ‘प्रस्तावना’ के सार से कोई लेना-देना नहीं है। मानहानिकारक बयानों को जनहित में नहीं माना जा सकता है। नतीजतन, अदालत ने निर्धारित किया कि याचिकाकर्ता को 6 या 9 अपवाद के तहत संरक्षित नहीं किया गया था।
सातवां अपवाद: किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर वैध अधिकार रखने वाले व्यक्ति द्वारा सद्भावपूर्वक पारित की गई निंदा (सेंसर)
- उस व्यक्ति द्वारा जिसके पास दूसरे व्यक्ति पर अधिकार है, चाहे वह कानून द्वारा दिया गया हो या वैध अनुबंध से मिला हो, दूसरे व्यक्ति के व्यवहार की किसी भी आलोचना जिसे सद्भावपूर्वक पारित किया गया है, को मानहानि नहीं माना जाता है।
- यह अपवाद उस व्यक्ति को अधिकृत (ऑथराइज) करता है जिसके नियंत्रण में दूसरों को, या तो अपने स्वयं के समझौते या कानून द्वारा, आलोचना करने के लिए, अच्छे विश्वास में, उन लोगों की आलोचना करने के लिए अधिकृत करता है, जिन्हें उसके अधिकार के तहत रखा गया है। हालांकि, अगर इस विशेषाधिकार का किसी भी तरह से दुरुपयोग किया जाता है, तो अपराध का गठन किया जाएगा।
- यहां तक कि अगर कोई आदमी नौकर के मालिक को नौकर के व्यवहार के बारे में सद्भाव से रिपोर्ट करता है, और वह एक समाचार पत्र में शिकायत प्रकाशित करता है, तो वह सुरक्षित नहीं है।
- निष्कासन (एक्सपल्शन) की सजा सुनाते और प्रकाशित करते समय एक आध्यात्मिक श्रेष्ठ (स्पिरिचुअल सुपीरियर) को विशेषाधिकार द्वारा संरक्षित किया जा सकता है, जब तक कि प्रकाशन उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आवश्यक है जिसके लिए विशेषाधिकार प्रदान किया जाता है, जैसे कि धार्मिक मामलों में किसी सदस्य की निंदा या एक वाक्य का संचार वह उन लोगों को उच्चारण करने के लिए अधिकृत है जिन्हें इसके द्वारा निर्देशित किया जाता है।
- ए.डी.एम स्टबिंग्स बनाम शेला मुथु, (1972) में, वादी को एक पूर्ण घरेलू जांच के बाद सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था जिसमें वादी को अपनी रक्षा करने का मौका दिया गया था। इस तरह की घरेलू जांच का परिणाम यह कहते हुए कि आरोप सही था, मानहानि के मामले का आधार नहीं बन सकता क्योंकि यह आईपीसी, 1860 की धारा 499, के अपवाद 7 और 8 द्वारा पूरी तरह से संरक्षित है।
आठवां अपवाद: किसी अधिकृत व्यक्ति पर सद्भावपूर्वक आरोप लगाना
- आरोप की विषय-वस्तु के संबंध में उस व्यक्ति पर अधिकार क्षेत्र (ज्यूरिस्डिक्शन) रखने वाले किसी व्यक्ति के खिलाफ सद्भावपूर्वक आरोप लगाना मानहानि नहीं है।
- इस अपवाद के तहत एक बचाव स्थापित करने के लिए, आरोपी को यह दिखाना होगा कि जिस व्यक्ति ने शिकायत दर्ज की थी, उस व्यक्ति पर कानूनी अधिकार था। इसके अलावा, एक आपराधिक मानहानि के मामले में, एक वादपत्र (प्लेंट) में बताए गए मानहानि के आरोपों को भी पूरी तरह से संरक्षित नहीं किया जाता है।
- यादव मोतीराम पाटिल बनाम राजीव जी घोड़ानकर (2010) में, आरोपी नंबर 1 और समाज के अन्य सदस्य पुलिस के पास पहुंचे क्योंकि उन्हें मिले संदेश में आरोपी नंबर 1 की बेटी के खिलाफ कुछ अश्लील चित्र और मानहानिकारक बयान थे, और वे अपेक्षित सहायता चाहते थे जिसमें अपराधी के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई शामिल हो सकती है। यह मुद्दा अपवाद 8 द्वारा स्पष्ट रूप से संरक्षित है, और भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 500 के तहत कोई मामला सामने नहीं लाया जा सकता है।
- इस अपवाद के लिए पात्र होने के लिए, आरोपित व्यक्ति पर आरोप लगाया जाना चाहिए।
नौवां अपवाद: किसी व्यक्ति द्वारा अपने या दूसरों के हितों की सुरक्षा के लिए सद्भावपूर्वक लगाया गया आरोप
- दूसरे व्यक्ति के चरित्र पर आरोप लगाना मानहानिकारक नहीं है यदि यह आरोप लगाने वाले व्यक्ति के हितों की रक्षा के लिए, या किसी और के लिए, या जनता की भलाई के लिए सद्भाव में लगाया जाता है।
- इस अपवाद के अनुसार, जिस पक्ष को सूचना दी जाती है, वह आरोप लगाने वाले व्यक्ति की सुरक्षा में रुचि रखता है। निर्माता की प्रामाणिकता (सर्टिफिकेशन) के अलावा, जिस व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है, उसे संचार द्वारा प्रदान किए जाने वाले आरोपण को निर्माता के साथ हित साझा करना चाहिए।
- यह अपवाद सद्भावपूर्वक लगाए गए किसी भी आरोप पर लागू होता है, जबकि पहला अपवाद केवल सार्वजनिक लाभ के लिए वास्तविक आरोप पर लागू होता है। आरोपी को यह दिखाना होगा कि उसने सद्भाव में जवाब दिया था।
- वेदुरुमुडी रामा राव बनाम चेन्नूरी वेंकट राव (1997) में, एक बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक (मैनेजर) ने अपने क्षेत्र के शाखा प्रबंधकों को एक निजी परिपत्र (सर्कुलर) भेजा, जिसमें उन्हें शिकायतकर्ता सहित सूची में लोगों के साथ व्यवहार करते समय सावधानी बरतने का निर्देश दिया गया था। जनहित में और केंद्रीय कार्यालय के आदेश पर, उन्होंने अपनी कार्यकारी क्षमता में निर्देश प्रकाशित किया था। अदालत के अनुसार, परिपत्र को अपवाद 9 के तहत संरक्षित किया गया था। नतीजतन, शिकायत में आरोप सही होने पर भी धारा 500 का उल्लंघन स्थापित नहीं किया जाएगा।
सुरक्षा की उपलब्धता
- क्लब समिति: यह अपवाद किसी सामाजिक क्लब या समिति के सदस्यों को सुरक्षा प्रदान करता है, भले ही वे गलत हों, जिसके बिना ऐसा समूह अस्तित्व में नहीं रहेगा।
- किसी जाति के सदस्य द्वारा संचार: यदि किसी जाति का कोई सदस्य अपने सभी सदस्यों को एक कर्तव्य के प्रदर्शन में जाति की सिफारिश प्रकाशित करता है, तो कानून प्रकाशन के अवसर को विशेषाधिकार प्राप्त मानता है। हालांकि, जो सदस्य प्रकाशित करता है उसे सद्भाव में कार्य करना चाहिए, यानी यह प्रदर्शित किया जाना चाहिए कि प्रकाशन उचित देखभाल और ध्यान के साथ किया गया था।
- न्यायाधीशों के विशेषाधिकार, आदि: इस अपवाद में पक्षों, वकीलों और गवाहों के विशेषाधिकार शामिल हैं। यह पर्यवेक्षी (सुपरवाइजरी) अधिकारियों की दलीलों और रिपोर्ट में दिए गए बयानों की भी रक्षा करता है।
- गवाह: अदालत की सुनवाई में शपथ या गंभीर पुष्टि के तहत की गई प्रासंगिक टिप्पणियां मानहानि के मामले में पूरी तरह से सुरक्षित नहीं हैं, लेकिन धारा 499 में निर्धारित अपवादों द्वारा शासित हैं।
- विकृत दायित्व (वाइकेरियस लायबिलिटी): जब एक साझेदारी फर्म की बात आती है, यदि शिकायतकर्ता ने शपथ के तहत अन्य भागीदारों के खिलाफ कुछ भी नहीं कहा, तो अन्य भागीदारों को वैकल्पिक रूप से उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।
- कानूनी सलाह के लिए अपने वकील के साथ बातचीत एक प्रकाशन नहीं है: उनके घनिष्ठ संबंध के कारण, एक मुवक्किल (क्लाइंट) और उसके वकील के बीच प्रकाशित नहीं होता है। जब कानूनी दायित्वों की बात आती है, तो वकील और मुवक्किल एक ही होते हैं।
- रिपोर्ट: इस अपवाद में एक अधिकारी द्वारा अपने कर्तव्यों के दौरान अपने वरिष्ठ के निर्देशों के तहत लिखी गई एक रिपोर्ट शामिल है, जो दूसरों के बारे में मानहानिकारक आरोप लगाती है लेकिन ऐसा लगता है कि लापरवाही या अनुचित तरीके से नहीं किया गया है। दूसरी ओर, पूरी तरह से एक फर्जी रिपोर्ट को संरक्षित नहीं किया जाएगा।
दसवां अपवाद: सावधानी किसी ऐसे व्यक्ति की भलाई के लिए है जिसे यह बताया गया है या सार्वजनिक भलाई के लिए है
- एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध सद्भावना में चेतावनी देना मानहानि नहीं है, बशर्ते कि सावधानी उस व्यक्ति की भलाई के लिए है जिसे यह बताया गया है, या किसी ऐसे व्यक्ति की भलाई के लिए है जिसमें उस व्यक्ति का हित है, या जनता के हित के लिए है।
- डेविड पॉल मोराडिथ बनाम जुडिथ मारिया (2002) में, याचिकाकर्ता स्कूल के दिन-प्रतिदिन के कार्यों के नियंत्रण में था और याचिकाकर्ता और बोर्ड को प्रतिवादी का इस्तीफा मिल गया था। आखिरकार, याचिकाकर्ता ने स्कूल के पैसे की कथित चोरी के लिए प्रतिवादी को निलंबित करते हुए एक पत्र भेजा। उसी दिन याचिकाकर्ता ने सभी अभिभावकों को पत्र लिखकर स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने माता-पिता को यह भी बताया कि उनके पास कार्रवाई करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था क्योंकि स्कूल की वित्तीय स्थिति खराब थी। इसके बाद प्रतिवादी ने शिकायत दर्ज कराई। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि सभी माता-पिता को पत्र जारी करना अपवाद 1, 9 और 10 के अंतर्गत आता है, और इसलिए शिकायत में अपराध का कोई सबूत नहीं है। दूसरी ओर, अदालत ने याचिकाकर्ता के बचाव को खारिज कर दिया और उसे उत्तरदायी ठहराया।
मानहानि की सजा
आईपीसी के अध्याय XXI की धारा 500, 501 और 502 के तहत मानहानि की सजा दी जाती है। आपराधिक प्रक्रिया संहिता (1973) के अनुसार अपराध गैर-संज्ञेय (नॉन कॉग्निजेबल) और जमानती है, जो कानून के प्रक्रियात्मक भागों को निर्धारित करता है।
आईपीसी की धारा 500
- यदि किसी व्यक्ति को आईपीसी की धारा 499 के तहत मानहानि का दोषी ठहराया जाता है, तो इसकी सजा धारा 500 में निर्दिष्ट है, जिसमें दो साल तक का साधारण कारावास या जुर्माना, या दोनों शामिल हैं।
- आपराधिक मानहानि के अपराध का गठन करने के लिए, आरोपी के शब्दों, संकेतों, या आरोप का मतलब या तो किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचाने के लिए होना चाहिए या आरोपी को उचित ज्ञान होना चाहिए कि उसका व्यवहार ऐसा कर सकता है।
- सुभाष के शाह बनाम के शंकर भट (1993) में, प्रतिवादी, एक साप्ताहिक संपादक (वीकली एडिटर), ने अपने प्रकाशन में एक लेख लिखा था जिसमें याचिकाकर्ता के बारे में मानहानि के आरोप थे, जो एक प्रतिष्ठित व्यवसायी परिवार के एक वर्ग I का अधिकारी था। उनकी सजा तक, संपादक ने कोई माफी नहीं मांगी। इसके बाद, सजा को जुर्माने से बढ़ाकर दो महीने के कठोर कारावास और 2,000 रुपये के जुर्माने में कर दिया गया।
आईपीसी की धारा 501
- भारतीय दंड संहिता की धारा 501 के तहत मानहानिकारक सामग्री की छपाई प्रतिबंधित है। इसमें कहा गया है कि जो कोई भी मानहानिकारक प्रकृति के मामले को यह जानते हुए कि ऐसा मामला मानहानिकारक है और वह व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाएगा और उसके चरित्र के लिए शर्मिंदगी और अपमान लाएगा, को छापता है।
- सरल शब्दों में, यह धारा छपी हुई मानहानिकारक सामग्री की जांच करता है और यह सुनिश्चित करता है कि इसे छापने वाले को दंडित किया जाए।
- इस धारा में अधिकतम दो वर्ष की सजा, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।
- संपादक (एडिटर), डेक्कन हेराल्ड, बैंगलोर बनाम प्रोफेसर एम. एस. रामाराजू (2005) में, याचिकाकर्ता ने एक समाचार प्रकाशित किया जिसमें कहा गया था कि शेषाद्रिपुरम लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल और दो स्टाफ सदस्यों को परीक्षा लिखते समय एक छात्र को सतर्कता दस्ते (विजिलेंस स्क्वैड) द्वारा पकड़े जाने की घटना के परिणामस्वरूप निलंबित कर दिया गया था। याचिकाकर्ता ने सचिव की प्रेस विज्ञप्ति (रिलीज) के आधार पर डेक्कन हेराल्ड में एक समाचार प्रकाशित किया। सीआरपीसी की धारा 200 के तहत प्रतिवादी ने एक निजी शिकायत दर्ज करते हुए कहा कि आरोपी ने उसे बदनाम किया है। कर्नाटक उच्च न्यायालय के अनुसार, याचिकाकर्ता की कार्रवाई आईपीसी की धारा 500 और 501 के तहत अपराध नहीं है।
आईपीसी की धारा 502
- कोई भी जो किसी भी छपी हुई जानकारी को बेचता है या बेचने का इरादा रखता है जिसे वह जानता है या संदेह करने का कारण है जिसमें मानहानि सामग्री शामिल है, भारतीय दंड संहिता की धारा 502 के तहत दंडनीय है।
- सजा या तो जुर्माना होगा या कारावास जिसे दो साल तक बढ़ाया जा सकता है। कुछ मामलों में दोनों को लागू किया जा सकता है।
- बी.आर.के. मूर्ति बनाम आंध्र प्रदेश (2013), में एक अखबार के संपादक ने पर्याप्त देखभाल और ध्यान के बिना या प्रकाशन से पहले सत्यापन (वेरिफिकेशन) के किसी भी प्रयास के बिना अपमानजनक टिप्पणियों को प्रकाशित किया, और इसे अच्छे विश्वास में प्रकाशित नहीं किया गया था। अदालत ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 500, 501 और 502 के साथ-साथ आईपीसी की धारा 34 के तहत लगाए गए आरोपों को सही पाया और उसे उत्तरदायी ठहराया।
मानहानि के प्रसिद्ध मामले
अंबानी ब्रदर्स के बीच मानहानि का मामला
इस मामले में अनिल अंबानी ने 2008 में मुकेश अंबानी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया, जिसमें हर्जाने में 10,000 करोड़ रुपये की मांग की गई थी। यह मुकेश के न्यूयॉर्क टाइम्स के साथ एक साक्षात्कार (इंटरव्यू) के कारण था। मुकेश ने कहा कि उनके भाई द्वारा प्रबंधित खुफिया संगठन, जिसमें लॉबिस्ट और जासूसों का एक नेटवर्क शामिल था, ने रिलायंस को उसके प्रतिस्पर्धियों (कॉम्पिटीटर) से अलग कर दिया। उन्होंने अधिक नियंत्रण प्राप्त करने के लिए नौकरशाही (ब्यूरोक्रेसी) में महत्वहीन तथ्यों और अन्य खामियों की पहचान करने के लिए नई दिल्ली में घुसपैठ की थी। कुछ वर्षों के बाद, भाई-भाई के विवाद के कारण मामला छोड़ दिया गया था।
कंगना रनौत पर मानहानि का मामला
तथ्य: इस मामले में नवंबर 2020 में, गीतकार और लेखक जावेद अख्तर ने अंधेरी मजिस्ट्रेट के पास एक मुकदमा दायर किया, जिसमें कहा गया कि रनौत ने टेलीविजन पर उनके खिलाफ मानहानि के आरोप लगाए, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा। उन्होंने आरोप लगाया कि जून 2020 में अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की कथित आत्महत्या के मद्देनजर बॉलीवुड में एक “कोटरी” की उपस्थिति पर चर्चा करते हुए रनौत ने बिना किसी कारण के उनका नाम खींच लिया।
ताजा घटनाक्रम: कंगना रनौत ने अंधेरी की 10वीं मजिस्ट्रेट अदालत में याचिका दायर कर मामलों को स्थानांतरित (ट्रांसफर) करने की मांग की है। अदालत ने गीतकार और लेखक जावेद अख्तर के साथ चल रहे मानहानि मामले को स्थानांतरित करने के कंगना रनौत के अनुरोध को खारिज कर दिया। कंगना की अर्जी में दावा किया गया कि मामले की सुनवाई कर रहे मजिस्ट्रेट निष्पक्ष नहीं थे। मजिस्ट्रेट खान ने फैसले में कहा कि रनौत दो मौकों पर आए थे, एक मामले को बोर्ड पर लेने के लिए और दूसरा अदालत के खिलाफ पूर्वाग्रह का दावा करने के लिए। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि वह आज तक अपने खिलाफ लगाए गए दावों के मुकदमे में अदालत के साथ सहयोग करने के इरादे से अदालत में पेश नहीं हुई हैं।
टाटा पर मानहानि का मामला
तथ्य: इस मामले में 2016 में, उद्योगपति नुस्ली एन वाडिया ने टाटा संस, अंतरिम (इंटरिम) अध्यक्ष रतन टाटा और कुछ निदेशकों (डायरेक्टर) के खिलाफ मुंबई में अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में एक विशेष प्रस्ताव में कथित मानहानि और 3 टाटा समूह की फर्मों से उनके निष्कासन को आगे बढ़ाने के लिए तैयार एक विशेष प्रस्ताव में आपत्तिजनक घटकों के लिए आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि इससे कई अन्य फर्मों में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में उनकी स्थिति को नुकसान पहुंचा है और भारतीय और अंतरराष्ट्रीय व्यापार मंडलों में उनकी छवि और सद्भावना पर व्यापक प्रभाव पड़ता रहेगा। अजय जी पीरामल, अमित रणबीर चंद्रा, इशात हुसैन, नितिन नोहरिया, विजय सिंह, वेणु श्रीनिवासन, राल्फ स्पेठ, एन चंद्रशेखरन, और रणेंद्र सेन रतन टाटा के साथ मामले में आरोपित निदेशकों में शामिल हैं, जिन्हे मिस्त्री को 24 अक्टूबर को अप्रत्याशित (अनएक्सपेक्टेड) रूप से हटाए जाने के बाद टाटा संस के अध्यक्ष के रूप में बहाल (रिइंस्टेटेड) किया गया था।
ताजा घटनाक्रम: रतन टाटा और अन्य को 2018 में मुंबई मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा सम्मन दिया गया था। टाटा ने मुंबई उच्च न्यायालय में अपील की, जिसने इस फैसले को पलट दिया। आखिरकार वाडिया ने इस फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील की। सर्वोच्च न्यायालय ने 2020 में मामले की सुनवाई होने से एक हफ्ते पहले उद्योगपतियों को अपने विवादों को निपटाने का निर्देश दिया था। मुख्य न्यायाधीश एस.ए बोबडे और न्यायाधीश बी.आर गवई और सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने दोनों पक्षों को विवाद पर चर्चा करने और निपटाने का आदेश दिया, इस बात पर जोर दिया कि यह केवल एक प्रस्ताव था, निर्णय नहीं। नुस्ली वाडिया ने अंततः रतन टाटा और अन्य के खिलाफ हर्जाने में 3,000 करोड़ रुपये के सर्वोच्च न्यायालय के मामले सहित सभी मानहानि की कार्यवाही को समाप्त कर दिया।
आर राजगोपाल बनाम तमिलनाडु राज्य (1994)
तथ्य: इस मामले में ऑटो शंकर, एक अपराधी ठहराए गए हत्यारे ने जेल में रहते हुए एक आत्मकथा लिखी, जिसमें कई शीर्ष जेल अधिकारियों के साथ उसका व्यवहार शामिल था, जिनमें से कुछ उसके सह-साजिशकर्ता थे। अधिकारियों की सहमति से, उन्होंने अपनी पत्नी को आत्मकथा प्रदान की, जिसने बाद में इसे प्रकाशन के लिए नक्करन पत्रिका को प्रस्तुत किया। कैदी द्वारा अनुरोध किए जाने पर याचिकाकर्ताओं ने इसे प्रकाशित करने की सहमति दी। पहले तीन एपिसोड पहले ही प्रकाशित हो चुके थे, जब जेल के महानिरीक्षक (इंस्पेक्टर जनरल) ने प्रकाशकों को लिखा था, यह दावा करते हुए कि आत्मकथा निराधार थी, कि प्रकाशन जेल नियमों के खिलाफ था, और अगर वे प्रकाशित करना जारी रखते हैं, तो उन्हें गोपनीयता और मानहानि कानून के तहत कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। नक्करन के संपादक, छापने वाले और प्रकाशक ने सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर अनुरोध किया कि तमिलनाडु सरकार के जिम्मेदार अधिकारी अपनी पत्रिका में दोषी कैदी की आत्मकथा के प्रकाशन को रोकने के लिए कोई कार्रवाई करने से बचें।
मुद्दा: क्या याचिकाकर्ता को प्रकाशित करने का अधिकार है?
निर्णय: सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि सार्वजनिक अधिकारियों (इस मामले में, पुलिस और जेल अधिकारियों) को अपने सार्वजनिक कर्तव्यों के दौरान किए गए कार्यों के लिए मानहानि के नुकसान के लिए मुकदमा करने का अधिकार नहीं है, जब तक कि वे यह नहीं दिखा सकते कि प्रकाशन असत्य है और प्रतिवादी द्वारा वास्तविक द्वेष के साथ बनाया गया था। नतीजतन, याचिकाकर्ताओं को ऑटो शंकर की आत्मकथा के उन हिस्सों को प्रकाशित करने का अधिकार था जो बिना अनुमति के सार्वजनिक दस्तावेजों में सामने आए।
आपराधिक मानहानि के अपराध की संवैधानिकता
- आईपीसी की धारा 499-500 के बारे में तर्क “उचित प्रतिबंध” है, ने मानहानि के अपराधीकरण के बारे में एक बहस को उठाया है। इसके अलावा, राजनीतिक वर्ग का एक वर्ग मानहानि के अपराधीकरण का विरोध करता है, यह तर्क देते हुए कि “प्रतिष्ठा” मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति है और इसे सुरक्षित रखने के लिए भाषण की स्वतंत्रता को मध्यम रूप से विनियमित (रेगुलेट) किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार के साथ-साथ कई राज्य सरकारें आईपीसी की धारा 499 को यथावत रखने के लिए कटिबद्ध (डिटरमाइन्ड) हैं।
- सर्वोच्च न्यायालय का लंबे समय से मानना है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 की संवैधानिकता, जो मानहानि को एक आपराधिक अपराध के रूप में गठित करती है, को हमेशा के लिए सुलझाया जाना चाहिए। आर राजगोपाल बनाम तमिलनाडु राज्य (1994) के मामले में न्यायमूर्ति बी.पी. जीवन रेड्डी और न्यायमूर्ति एस.सी. सेन की बेंच ने स्पष्ट रूप से अपनी बात रखी।
- एक टेलीविजन चैनल द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में लाई गई 27 रिट याचिकाओं के आलोक में, भाजपा नेता श्री सुब्रमण्यम स्वामी, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल सहित पत्रकारों और राजनेताओं ने आपराधिक मानहानि पर चर्चा की है। सभी आवेदनों को सर्वोच्च न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की बेंच द्वारा समेकित (कंसोलिडेट) किया गया है, जिसने दंड प्रावधानों की संवैधानिक वैधता का आकलन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
- सुब्रमण्यम स्वामी मामले (2016) में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला इस संबंध में एक महत्वपूर्ण फैसला है। इस मामले में, डॉ सुब्रमण्यम स्वामी ने 2014 में जयलथिता पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। तमिलनाडु राज्य सरकार ने बाद में उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया। उसके बाद, डॉ स्वामी और भारत के अन्य प्रमुख राजनेताओं ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 499 और 500 की वैधता को चुनौती दी। इस मामले को सर्वोच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों की बेंच ने सुलझाया, जिसमें न्यायाधीश दीपक मिश्रा और पी.सी. पंत शामिल थे।
- इसके अलावा, फैसले में कहा गया है कि ये धाराएं भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर मनमाना प्रतिबंध नहीं हैं। इसके अलावा, इसमें कहा गया है कि जो कुछ भी किसी व्यक्ति को प्रभावित करता है, वह पूरे समाज को प्रभावित करता है। परिणामस्वरूप, इसने धारा 499 और 500 की वैधता का समर्थन करते हुए मानहानि को एक सार्वजनिक गलत घोषित किया।
आपराधिक मानहानि पर वैश्विक परिप्रेक्ष्य (ग्लोबल पर्सपेक्टिव)
इंगलैंड
मानहानि अधिनियम 1952 और 1996 इंग्लैंड में दो सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम हैं जो मानहानि कानून को नियंत्रित करते हैं। अंग्रेजी कानून में लिबेल और स्लेंडर में अंतर है। इसके लिए दो स्पष्टीकरण हैं।
- पहला, लिबेल, स्लेंडर नहीं, एक आपराधिक अपराध है। स्लेंडर, वास्तव में, कोई अपराध नहीं है। नतीजतन, लिबेल हमेशा कार्रवाई योग्य होता है।
- दूसरा, अधिकांश स्लेंडर के मामलों में, एक अलग चोट का प्रदर्शन किया जाना चाहिए। स्लेंडर, टॉर्ट कानून के तहत लागू करने योग्य है, लेकिन केवल असाधारण परिस्थितियों में विशेष चोट के सबूत के साथ।
संयुक्त राज्य अमेरिका
पहले संशोधन के लागू होने के कारण, संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएस) में मानहानि कानून अपने यूरोपीय समकक्ष की तुलना में बहुत कम वादी-अनुकूल है। इसके अलावा, स्लेंडर और लिबेल के बीच कोई अंतर नहीं है। यह इस तथ्य के कारण है कि व्याख्याएं अलग-अलग राज्यों में भिन्न होती हैं। कुछ राज्य स्लेंडर और लिबेल की परिभाषाओं को एक ही कानून में जोड़ते हैं। कुछ राज्यों में किताबों पर आपराधिक मानहानि कानून हैं, हालांकि वे पुरानी क़ानून हैं जिन्हें शायद ही कभी लागू किया जाता है।
ऑस्ट्रेलिया
मानहानि कानून 2006 तक ऑस्ट्रेलिया में एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न थे, जब समान कानून लागू किए गए थे। दस या अधिक कर्मचारियों वाली कंपनियों को एक समान मानहानि कानूनों के तहत मुकदमा करने से रोक दिया गया है। उस फर्म द्वारा नियोजित (एम्प्लॉय) या उससे जुड़े व्यक्तियों के समूह, जैसे कॉर्पोरेट निदेशक, सीईओ, या प्रबंधक, अभी भी मुकदमा कर सकते हैं यदि प्रकाशन में उनकी पहचान प्रकट होती है। एक गैर-लाभकारी संगठन में कितने भी कर्मचारी या सदस्य हों, वह मानहानि का मुकदमा कर सकता है।
पाकिस्तान
मानहानि अध्यादेश (ऑर्डिनेंस), 2002, पाकिस्तान में मानहानि को नियंत्रित करता है। लिबेल और स्लेंडर दोनों दंडनीय अपराध हैं। लिबेलस सामग्री प्रकाशित होने की स्थिति में, विशेष हर्जाना स्थापित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कानून के उल्लंघन के परिणामस्वरूप अपराधी को कम से कम 300,000 रुपये का प्रतिपूरक (कंपेंसेट्री) हर्जाना देना होगा। मानहानि के लिए परिभाषा, स्पष्टीकरण, अपवाद और दंड, पाकिस्तान दंड संहिता, 1860 की धारा 499-502 में विस्तृत हैं, जो कि आईपीसी, 1860 के समान है।
निष्कर्ष
भारत में, सिविल और आपराधिक मानहानि के आरोप एक साथ या क्रमिक (सिक्वेंस) रूप से लाए जा सकते हैं। मानहानि पर कानूनों का उद्देश्य किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा की रक्षा करना है। एक लोकतांत्रिक देश में, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को आवश्यक अधिकारों के रूप में देखा जाता है जो असीमित नहीं हैं लेकिन कुछ उचित प्रतिबंधों के अधीन हैं, जिनमें से एक मानहानि है। इन दोनों हितों को हमारी संस्कृति में उच्च सम्मान में रखा गया है, पहला संभवतः हमारे समाज का सबसे पोषित गुण है, और दूसरा एक लोकतांत्रिक समाज के आधार के रूप में। इसका प्राथमिक मुद्दा यह है कि इस उद्देश्य को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की परस्पर विरोधी मांगों के साथ कैसे संतुलित किया जाए, जिसे न्यायपालिका को ध्यान में रखना है। नतीजतन, मानहानि की जांच एक एक अलग दृष्टिकोण के साथ, और शब्दों के अर्थों को समझने की एक अलग क्षमता के साथ की जानी चाहिए। इस बात की भी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि न्यायपालिका ऐसे मामलों में एक सामंजस्यपूर्ण (हार्मोनीयस) संरचना प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास करती है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
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भारत में मानहानि की सजा़ क्या है?
आईपीसी की धारा 499 के तहत मानहानि की सजा़ धारा 500 में उल्लिखित है, जिसमें दो साल तक का साधारण कारावास या जुर्माना, या दोनों शामिल हैं।
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क्या आम लोगों के लिए मानहानि का मुकदमा शुरू करना संभव है?
हां, भारत में, कोई भी व्यक्ति जिसकी प्रतिष्ठा को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कही गई, लिखित या प्रकाशित टिप्पणियों से नुकसान पहुंचा है, वह मानहानि का मुकदमा दायर कर सकता है। इसके अलावा, वह एक सिविल के साथ-साथ एक आपराधिक अपराध के रूप में मानहानि का मुकदमा कर सकता है।
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मानहानि के मामलों का न्याय करने के लिए आवश्यक तत्व क्या हैं?
मानहानि के अपराध के तीन बुनियादी घटक हैं।
- किसी व्यक्ति के संबंध में कोई आरोप लगाना या प्रकाशित करना;
- कोई भी आरोप
- शब्दों द्वारा लगाया गया होगा, या तो बोले गए या पढ़ने के इरादे से; या
- संकेत; या
- दृश्य प्रतिनिधित्व।
- आरोप उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा को प्रभावित करने के इरादे / ज्ञान के साथ लगाया गया होगा।
संदर्भ
