यह लेख Harsh Raj द्वारा लिखा गया है। यह लेख संविधान और संवैधानिक लोकतंत्र के बीच उत्पत्ति, विकास और संबंधों की जांच करता है। यह लेख दुनिया के विभिन्न देशों में संवैधानिक लोकतंत्र की स्थिति और संवैधानिक लोकतांत्रिक देशों के सामने आने वाली चुनौतियों और उसके भविष्य से संबंधित है। इस लेख का अनुवाद Shubham Choube द्वारा किया गया है।
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परिचय
“समजना” जिसका अर्थ है लोगों की सामूहिक चेतना, ऋग्वेद में लोकतंत्र के सिद्धांतों में से एक है। यह कहना पूरी तरह से उचित होगा कि लोकतंत्र का सिद्धांत वेदों से उत्पन्न हुआ है, क्योंकि सभा और समिति का उल्लेख ऋग्वेद और अथर्ववेद दोनों में किया गया है। लेकिन, बदलते समय के कारण और लोकतंत्र के विभिन्न सिद्धांतों और परिभाषाओं के बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन द्वारा दी गई परिभाषा, यानी, “लोकतंत्र लोगों की, लोगों द्वारा और लोगों के लिए एक सरकार है” को व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है और सबसे ज्यादा जाना जाता है। एक लोकतांत्रिक देश में, सरकार संविधान और उसके प्रावधानों जैसे सत्ता के विभाजन से प्रतिबंधित होती है, जहां विभिन्न अंग अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर अपना काम करते हैं। सरकार के तीन अंग हैं अर्थात् विधायिका जो कानून बनाती है, कार्यपालिका जो बनाये गये कानून को लागू करती है और न्यायपालिका जो कानून की व्याख्या करती है। कभी-कभी, सरकार के विभिन्न अंग एक-दूसरे के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप करना शुरू कर देते हैं और इसके परिणामस्वरूप संवैधानिक लोकतंत्र के सिद्धांत में गिरावट आती है क्योंकि यह सत्ता की एकाग्रता (कंसन्ट्रेशन) को रोकता है। ऐसे बहुत से देश हैं जिनके पास संविधान तो है लेकिन वे लोगों के बुनियादी अधिकारों की रक्षा करने में विफल रहे हैं और सत्ता एक ही स्थान पर केंद्रित है। यह कहा जा सकता है कि “संवैधानिक लोकतंत्र” शब्द का अर्थ किसी भी लोकतंत्र का अपनाया गया संविधान है जहां सरकार के किसी भी अंग की शक्ति सीमित और कुछ हद तक प्रतिबंधित है।
संवैधानिक लोकतंत्र क्या है?
लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कानूनों, नीतियों, नेतृत्व और राज्य से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण मामलों पर निर्णय लेते हैं। लोकतंत्र को अंग्रेजी में डेमोक्रेटिक कहते है। ग्रीक शब्द डेमोक्रेटिक, जिसका उपयोग पहली बार उन राजनीतिक संरचनाओं का वर्णन करने के लिए किया गया था जो उस समय कई ग्रीक शहर-राज्यों, विशेष रूप से एथेंस में थीं, पाँचवीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य में डेमो (“लोग”) और क्रैटोम्स (“शासन“) शब्दों से बना था। तो, लोकतंत्र का अर्थ एक ऐसी प्रणाली है जिसमें किसी देश की सरकार लोगों द्वारा चुनी जाती है। एक गणतंत्र में, लोग स्वतंत्र इकाई हैं जो गणतंत्र की संस्थाओं को वैधता प्रदान करते हैं। सरकार का प्रबंधन लोगों द्वारा और लोगों के लिए किया जाता है।
संवैधानिक लोकतंत्र एक प्रकार की लोकतांत्रिक सरकार है जो संविधान का उपयोग करती है, नियमों का एक सेट जो यह निर्धारित करता है कि देश कैसे चलाया जाता है। शासन का मूल सिद्धांत संविधान में ही निहित है जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता और धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने की स्वतंत्रता आदि है। संवैधानिक लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक शक्ति का पृथक्करण (सेपरेशन) है जिसके द्वारा सरकार के सभी अंग यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर अपना संचालन करते हैं। लोकतंत्र में संविधान की भूमिका महत्वपूर्ण है क्योंकि यह लोगों के प्रतिनिधियों द्वारा कानून स्थापित करने के लिए एक कानूनी ढांचा देता है।
संवैधानिक लोकतंत्र का इतिहास और उत्पत्ति
“डेमोक्रेसी” शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द “डेमोक्रेटिया” से हुई है जहां डेमो का अर्थ है लोग और क्रेटोस का अर्थ है शासन। 507 ईसा पूर्व में एक एथेनियन राजनीतिक नेता ‘क्लिस्थनीज़’ ने “डेमोक्रेटिया” नामक राजनीतिक सुधार प्रणाली की शुरुआत की, जो दुनिया में पहला ज्ञात लोकतंत्र था। हालाँकि, ग्रीक लोकतंत्र केवल दो शताब्दियों तक ही रहा लेकिन बाद में “क्लिस्थनीज” को लोकतंत्र के जनक के रूप में मान्यता दी गई।
लोकतंत्र के विपरीत संवैधानिक लोकतंत्र की कोई सटीक परिभाषा नहीं है। संवैधानिक लोकतंत्र की अवधारणा एक लंबी अवधि में विकसित हुई है। औपनिवेशिक (कोलोनियल) दुनिया के विचारों ने इसकी अवधारणा के विकास को काफी प्रभावित किया है। औपनिवेशिक महाशक्ति, इंग्लैंड ने प्रतिनिधि सरकार की अवधारणा विकसित की और 1689 में अधिकारों का विधेयक पारित करके सर्वोच्चता और कानून के शासन के विचार को स्थापित किया, जिसने राजाओं के विशेषाधिकारों और विशेष शक्ति को समाप्त कर दिया। लोगों के विशिष्ट अधिकारों के कारण एक सामान्य कानून प्रणाली का विकास हुआ जो विकसित हुई है। इस प्रणाली में, यदि सरकार के किसी अंग द्वारा उनके अधिकारों को खतरा होता है तो लोग सुरक्षा के लिए सामान्य कानून सिद्धांतों की ओर रुख करते हैं। सभी मनुष्य कुछ अधिकारों के साथ पैदा होते हैं जैसे जीवन का अधिकार और दूसरों के बीच स्वतंत्रता का अधिकार। इन्हें प्राकृतिक अधिकार कहा जाता है जिसकी वकालत जॉन लॉक ने भी की थी। प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा संवैधानिक लोकतंत्र के रचनाकारों से अत्यधिक प्रभावित थी। संवैधानिक राजतंत्रों के उदाहरण जापान, मोरक्को, स्वीडन और यूके हैं। संवैधानिक लोकतंत्र में, मतदाता कार्यकारी शाखा का नेतृत्व करने के लिए राष्ट्रपति को और उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए विधायकों को चुनते हैं।
आज, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और ब्रिटेन सहित अधिकांश देश संवैधानिक लोकतंत्र का एक रूप अपनाते हैं। इस बीच, कई राष्ट्र जिन्होंने संविधान अपनाया है, सरकार की शक्ति को सीमित करने में सक्षम नहीं हैं। उदाहरण के लिए, रूसी संघ का संविधान स्वायत्तशासी (ऑटोनोमस) प्राधिकारियों की मांग के अलावा अपने नागरिकों को स्वतंत्र अभिव्यक्ति और धर्म की स्वतंत्रता के अधिकारों की गारंटी देता है। हालाँकि, रूस का प्रशासन एक पार्टी द्वारा नियंत्रित है, और रूस में सत्ता का संकेंद्रण इतना अधिक है कि प्रेस पूरी तरह से सरकार द्वारा नियंत्रित है, जैसा कि प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक (इंडेक्स) 2023 की रिपोर्ट से पता चलता है कि रूस 180 देशों में से 164 वें स्थान पर है। इसलिए, यह व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है कि रूस एक सत्तावादी (ऑथॉरिटेरियन) राज्य है।
संवैधानिक लोकतंत्र के प्रकार
संवैधानिक लोकतंत्र की अवधारणा और इसके सिद्धांत एक लंबी अवधि में विकसित हुए। यह एक ऐसी सरकार है जहां लोग अपने प्रतिनिधियों के लिए मत करते हैं। संवैधानिक लोकतंत्र को अक्सर उदार (लिबरल) लोकतंत्र कहा जाता है क्योंकि दोनों में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का पृथक्करण, कानून का शासन, कानून के समक्ष समानता और कानून की समान सुरक्षा जैसे अन्य सिद्धांत शामिल हैं।
इसके निर्माण का विचार काफी हद तक उत्तर-औपनिवेशिक युग के विचार से प्रभावित है, जहां औपनिवेशिक महाशक्ति इंग्लैंड ने 1689 के कानून के साथ प्रतिनिधि लोकतंत्र की अवधारणा के विकास में अभिन्न भूमिका निभाई थी, जो लोगों को विशिष्ट अधिकार प्रदान करने वाले राजाओं की शक्ति को सीमित करता है। इंग्लैंड के इतिहास में, सामान्य कानून का विचार भी आया। लंबे औपनिवेशिक काल के अनुभव ने संवैधानिक लोकतंत्र को एक अलग आकार दिया जिसके परिणामस्वरूप बाद में विभिन्न प्रकार के लोकतंत्र का विकास हुआ जो इस प्रकार हैं-
प्रत्यक्ष लोकतंत्र
प्रत्यक्ष लोकतंत्र एक प्रकार की सरकार है जहां देश के नागरिक सीधे निर्णय लेने में भाग लेते हैं। यह विधानसभा, जनमत संग्रह (रेफेरेंडम) आदि के माध्यम से संचालित हो सकता है जहां नागरिक मुद्दों पर मतदान करते हैं। इसे राजनीतिक संस्थाओं की पूर्ण-स्तरीय व्यवस्था के रूप में भी समझा जा सकता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र शब्द का प्रयोग अक्सर इलेक्टोरल कॉलेज के बजाय सीधे मत द्वारा प्रतिनिधियों को चुनने की प्रक्रिया के रूप में किया जाता है, जिसके तहत निर्वाचकों का एक समूह होता है, जिन्हें किसी विशेष पद के लिए उम्मीदवार का चुनाव करने के लिए चुना जाता है। अक्सर ये अलग-अलग संगठनों, राजनीतिक दलों या संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, प्रत्येक संगठन, राजनीतिक दल या इकाई का प्रतिनिधित्व एक विशेष संख्या में निर्वाचकों द्वारा किया जाता है या मतों को एक विशेष तरीके से महत्व दिया जाता है।
प्रत्यक्ष लोकतंत्र का ऐतिहासिक संदर्भ ग्रीस के प्राचीन शहर से मिलता है, विशेष रूप से एथेंस जहां बाद में लगभग 1,000 पुरुष नागरिकों की सभा द्वारा निर्णय लिए जाते थे, लोगों की सभाओं का उपयोग कई स्विस प्रान्त (कैंटन) और कस्बों के साथ-साथ कुछ अमेरिकी उपनिवेशों और राज्यों में नगर बैठकों में भी किया जाता था। हाल के दिनों में, इसे उस प्रणाली के रूप में समझा जाता है जिसमें निर्णय लेने वाली संस्थाएँ शामिल होती हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में, लोगों (नागरिकों) के पास निर्णय लेने की शक्ति होती है, और इस प्रकार, वे शासक होते हैं। वे नीतिगत निर्णयों का प्रभार लेते हैं।
अप्रत्यक्ष लोकतंत्र
अप्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार का एक रूप है जहां सूचीबद्ध जनता की राय उनके प्रतिनिधियों द्वारा उनके कल्याण के लिए बनाई जाती है। प्रतिनिधि जनता के प्रति अपने कदमों के प्रति जवाबदेह हैं। इस राजनीतिक प्रणाली में, देश के नागरिक प्रत्यक्ष लोकतंत्र के विपरीत, कानून को संभालने के लिए प्रतिनिधियों को मत देते हैं, जहां सभी नागरिक सीधे कानूनों या अन्य मुद्दों पर मतदान करते हैं। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रतिनिधि लोकतंत्र के रूप में भी जाना जाता है और अधिकांश आधुनिक लोकतंत्र अप्रत्यक्ष लोकतंत्र हैं जिनमें भारत भी शामिल है।
प्रतिनिधि लोकतंत्र की सबसे पहली ज्ञात प्रथा प्राचीन रोम में प्रचलित थी। प्राचीन रोम की अवधि के दौरान, 509 ईसा पूर्व में सार्वजनिक स्थानों पर बैठकें आयोजित की जाती थीं। रोमन लोग अपने राज्य को गणतंत्र कहते थे जो लैटिन शब्द रिस्पब्लिका से निकला है जिसका अर्थ है ऐसी चीज़ जो लोगों की है। संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस ने प्रतिनिधि लोकतंत्र के प्रसार में प्रमुख भूमिका निभाई है।
संवैधानिक लोकतंत्र के आवश्यक गुण
संवैधानिक लोकतंत्र एक प्रकार का लोकतंत्र है जहां संविधान देश का सर्वोच्च कानून है और एक ही लोकतंत्र के लोगों को काफी मात्रा में स्वतंत्रता प्राप्त होती है और सरकार के विभिन्न अंग एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। संवैधानिक लोकतंत्र के विभिन्न आवश्यक गुण हैं; उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं:
लोग संविधान की शक्ति का स्रोत हैं
लोग सरकार के अधिकार का अंतिम स्रोत हैं जो उनकी सहमति से शासन करने का अधिकार प्राप्त करता है। संविधान के परिचयात्मक भाग यानी प्रस्तावना “हम लोग” से शुरू होती है जो इंगित करता है कि अंतिम संप्रभु लोग हैं। “संप्रभुता” का अर्थ है राज्य का स्वतंत्र अधिकार, जो किसी अन्य राज्य या बाहरी शक्ति के नियंत्रण के अधीन नहीं है।
सरकार की सीमा
सीमित सरकार का सिद्धांत इस सिद्धांत से संबंधित है कि किसी भी सरकारी शक्ति का प्रयोग बिना प्रतिबंध के नहीं किया जा सकता है। यह नियम का एक सैद्धांतिक रूप है जिसमें सभी सरकारी अधिकारियों और अंगों की शक्ति पर कुछ प्रकार का प्रतिबंध होता है। ब्रिटेन के संविधान के विपरीत भारत का संविधान लिखित है। सरकार प्रतिबंधित है और संविधान में दिए गए कानूनों का पालन करने के लिए बाध्य है।
एकात्मक (यूनिटरी), संघीय (फ़ेडरल) और परिसंघ (कॉन्फेडेरेट) प्रणालियाँ
एकात्मक और संघीय प्रणालियाँ संवैधानिक लोकतंत्रों को संगठित करने के सबसे सामान्य तरीके हैं। राज्यों के संघ भी होते हैं जिन्हें परिसंघ कहा जाता है। एकात्मक प्रणाली में, केंद्र सरकार के पास पूरी शक्ति होती है, जिसे वह अधीनस्थ सरकारों को सौंप सकती है। एक संघीय प्रणाली में, सत्ता एक केंद्र सरकार के बीच साझा की जाती है, जिसके पास कुछ मामलों पर पूर्ण शक्ति होती है, और अधीनस्थ प्रांतीय या राज्य सरकारों के एक समूह के पास अन्य मामलों पर शक्ति होती है। एक परिसंघ में, स्वतंत्र राज्यों की एक लीग, जो पूर्ण संप्रभुता बरकरार रखती है, केंद्र सरकार को कुछ कार्य करने की अनुमति देने के लिए सहमत होती है, लेकिन केंद्र सरकार सदस्य राज्यों की मंजूरी के बिना व्यक्तियों पर लागू कानून नहीं बना सकती है।
सरकार के अंगों की शक्ति की सीमा
यह कहा जा सकता है कि शक्ति के पृथक्करण के प्रावधान द्वारा शक्ति की सीमा इसकी पवित्रता बनाए रखने के लिए संवैधानिक लोकतंत्र की सबसे आवश्यक विशेषताओं में से एक है। प्रत्येक अंग को अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर काम करना होगा और दूसरों के काम में हस्तक्षेप नहीं करना होगा। विभिन्न सिद्धांत, जैसे कि कानून का शासन, जिसके तहत कानून बनाने की शक्ति को कानूनों को लागू करने की शक्ति, कानून की समान सुरक्षा और कानून के समक्ष समानता से संस्थागत रूप से अलग किया जाता है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव किसी देश के शासन की गुणवत्ता के लिए महत्वपूर्ण हैं, और जांच और संतुलन गलतियों को कम करने और संगठनों में अनुचित व्यवहार को रोकने में मदद करते हैं। यदि कोई भी अंग अन्य लोगों के मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर देता है, तो ये सिद्धांत, दूसरों के बीच, संवैधानिक लोकतंत्र के सिद्धांत की रक्षा के लिए सामने आए।
समानता, न्याय और स्वतंत्रता
संवैधानिक लोकतंत्र राजनीतिक समानता और आर्थिक समानता को बढ़ावा देता है, जहां नागरिकों को राजनीतिक मामलों में समान रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, और एक समान अवसर मिलता है जहां प्रत्येक नागरिक को क्रमशः समान धन तक समान पहुंच प्राप्त होती है। यह न्याय को भी बढ़ावा देता है और यह सुनिश्चित करता है कि गरीबों को भी न्याय और कानूनी सहायता मिल सके। अभिव्यक्ति, विवेक और धर्म की स्वतंत्रता जैसे विभिन्न दृष्टिकोणों से स्वतंत्रता संवैधानिक लोकतंत्र के कार्यों का एक अनिवार्य गुण है।
नियंत्रण और संतुलन
नियंत्रण और संतुलन सिद्धांत ने न्याय बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस सिद्धांत के अनुसार, सरकार की विभिन्न एजेंसियों या शाखाओं के पास अन्य शाखाओं की शक्तियों की जाँच करने की पर्याप्त शक्ति है। नियंत्रण और संतुलन में न्यायिक समीक्षा की शक्ति शामिल हो सकती है – सरकार की अन्य शाखाओं के कार्यों को संविधान के विपरीत पाने पर अमान्य घोषित करने की अदालतों के पास शक्ति है।
संवैधानिक लोकतंत्र के सिद्धांत
- संवैधानिक लोकतंत्र के अस्तित्व के लिए लोगों और उनके प्रतिनिधियों द्वारा कुछ सिद्धांतों का समर्थन और स्वीकृति महत्वपूर्ण है।
- कानून का शासन, जिसका अर्थ है कि हर कोई कानून के अधीन है और कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, यहां तक कि देश की सर्वोच्च संस्था भी, संवैधानिक लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है।
- कानून बनाने की शक्ति विधायिका के पास है, जो लोगों द्वारा चुनी जाती है, सरकार के किसी अन्य अंग के पास नहीं।
- संवैधानिक कानून की सर्वोच्चता संवैधानिक लोकतंत्र का एक अभिन्न सिद्धांत है। संविधान उन कानूनों का वर्णन करता है जिन्हें सरकार के पास बनाने की शक्ति है और कुछ प्रकार के कानून बनाने के लिए सरकार की शक्ति पर सीमाएं लगाती है।
- एक संवैधानिक लोकतंत्र को संप्रभुता के विचार के प्रति प्रतिबद्धता की भी आवश्यकता होती है, जिसका अर्थ है कि लोगों की इच्छा शक्ति का अंतिम स्रोत है। लोग यह सुनिश्चित करने के लिए प्रहरी हैं कि कानूनों का ठीक से पालन किया जाए।
- अल्पसंख्यक अधिकारों की सुरक्षा भी महत्वपूर्ण है। संवैधानिक लोकतंत्र हर किसी को कुछ अधिकारों की गारंटी देता है, भले ही उनकी अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक स्थिति कुछ भी हो।
- संवैधानिक लोकतंत्र को समाज में स्थिरता सुनिश्चित करनी चाहिए और बदलती परिस्थितियों के अनुकूल होने और सामाजिक परिवर्तन को समायोजित करने के लिए पर्याप्त लचीलापन होना चाहिए।
संवैधानिक लोकतंत्र के लाभ और नुकसान
संवैधानिक लोकतंत्र के लाभ
सरकार का शांतिपूर्ण स्थानांतरण (ट्रांसफर)
स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संवैधानिक लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण लाभ है, और प्रत्येक चुनाव सरकार के शांतिपूर्ण परिवर्तन से निर्धारित होता है, क्योंकि चुनाव संविधान द्वारा निर्धारित नियमित अंतराल के भीतर आयोजित किए जाते हैं, जिससे सरकार बदलना आसान हो जाता है।
प्रतिनिधियों को चुनने के लिए मतदान का अधिकार
मत देने का अधिकार लोकतंत्र में बुनियादी अधिकारों में से एक है। लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। भारत में मत देने के अधिकार की गारंटी अनुच्छेद 326 के तहत दी गई है। अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत में प्रत्येक राज्य में लोक सभा और विधान सभा के चुनाव वयस्क मताधिकार पर आधारित होते हैं, जो 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों जो गैर-निवास, मानसिक अस्वस्थता, अपराध, या भ्रष्ट आचरण के कारण अयोग्य नहीं हैं, को अनुमति देते हैं।
बुनियादी मौलिक मानवाधिकारों का संरक्षण
मानवाधिकार का अर्थ प्राकृतिक अधिकार है जो मानव निर्मित भूमि सीमाओं की परवाह किए बिना दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध है। इन अधिकारों की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। किसी भी संवैधानिक लोकतंत्र में, प्राकृतिक या बुनियादी मानवाधिकारों की रक्षा की जाती है, भले ही व्यक्ति विभिन्न देशों का नागरिक हो क्योंकि संवैधानिक लोकतांत्रिक देश के संविधान में ऐसे प्रावधान होते हैं जो बुनियादी मौलिक मानवाधिकारों की रक्षा करते हैं। और यह सिर्फ प्रावधान नहीं हैं जो अधिकारों की रक्षा करते हैं; ऐसा करने की जिम्मेदारी राज्य की भी है। और न्यायालय इन मामलों में रक्षक हैं। उदाहरण के लिए, भारतीय संविधान अनुच्छेद 21 के तहत भारत के गैर-नागरिकों के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा करता है।
सुशासन
संवैधानिक लोकतंत्र एक प्रतिनिधि के चुनाव के माध्यम से सुशासन सुनिश्चित करता है। निर्वाचित प्रतिनिधि जमीनी स्तर पर मौजूद सामाजिक समस्याओं से अवगत थे और उन्हें दूर करने का प्रयास करते थे और लोगों के लिए लोगों के हितों को बढ़ावा देने का प्रयास करते थे। सरकार हमेशा चुनावों के डर से सुशासन की दिशा में काम करती है, क्योंकि सरकार जानती है कि एक बार जब वे लोकप्रिय स्वीकृति खो देते हैं और यदि वे सुशासन सुनिश्चित नहीं करते हैं तो उन्हें आसानी से सत्ता से बाहर किया जा सकता है।
समानता का संरक्षण
कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण संविधान में समानता के दो सिद्धांत हैं। जहां कानून के समक्ष समानता का मतलब है कि कानून को उन लोगों के बीच समान रूप से प्रशासित किया जाना चाहिए जो समान हैं, साथ ही, अनुच्छेद 14 नस्ल, धर्म, जाति, सामाजिक स्थिति, धन या प्रभाव की परवाह किए बिना सभी विषयों के लिए मुकदमा करने और समान कार्रवाई के लिए मुकदमा चलाने के समान अधिकार सुनिश्चित करता है। यह विशेष विशेषाधिकारों को समाप्त करते हुए समान व्यवहार और अधिकार क्षेत्र की गारंटी देता है। कानून के समान संरक्षण का सिद्धांत एक सकारात्मक अवधारणा है जिसका अर्थ है कि समान परिस्थितियों में सभी व्यक्तियों को समान अधिकार और दायित्व दिए जाएंगे। इसका अनिवार्य रूप से मतलब यह है कि समान लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए और उनके बीच कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। समान और असमान को एक ही पायदान पर नहीं रखा जा सकता और बिना भेदभाव के उनके साथ व्यवहार नहीं किया जा सकता। तो, यह कहा जा सकता है कि संवैधानिक लोकतंत्र एक प्रकार का लोकतंत्र है जहां लिंग, जाति, पंथ या धर्म से संबंधित किसी भी प्रकार के भेदभाव को हतोत्साहित किया जाता है और कानूनी कार्रवाई की जाती है।
संवैधानिक लोकतंत्र के नुकसान
फैसले में देरी
सरकार के विभिन्न अंगों को किसी भी निर्णय को पारित करने में समय लगता था जिसके परिणामस्वरूप अनावश्यक देरी होती थी और विभिन्न नकारात्मक प्रभाव पड़ते थे और यदि प्रत्यायोजित (डेलीगेटेड) कानून पारित किया जाता था, तो वे मौलिक रूप से उपलब्ध अधिकारों में कटौती करते थे।
ऊपर की ओर भ्रष्टाचार
हाल के दिनों में देखा गया है कि संवैधानिक लोकतंत्र बढ़ते भ्रष्टाचार को कम करने में विफल रहा है। चुनाव और अन्य सरकारी संगठनों में बढ़ती पैरवी और भाई-भतीजावाद के कारण भ्रष्टाचार में वृद्धि हुई। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 की रिपोर्ट के अनुसार, हम संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे संवैधानिक रूप से लोकतांत्रिक देशों की रैंकिंग में गिरावट देख सकते हैं।
लगातार चुनाव
संवैधानिक लोकतंत्र के बाद के चुनावों को संचालित करना बहुत महंगा है। देश की सार्वजनिक संपत्ति का उपयोग विभिन्न समयों में किया गया और निर्वाचित प्रतिनिधियों, राजनेताओं,और राजनीतिक दल चुनाव में व्यस्त थे, जो अगर बार-बार नहीं होता तो सुशासन और लोगों के कल्याण के लिए कहीं और इस्तेमाल किया जा सकता था और प्रतिनिधियों के पास लोगों के लिए काम करने के लिए अधिक समय होता।
अल्पसंख्यक अधिकार
अल्पसंख्यकों के अधिकार कमोबेश कुछ कारणों से खतरे में आ जाते हैं। वे बहुमत के निर्णय को मानने के लिए बाध्य थे। सरकार के विभिन्न स्थानों एवं अंगों में उनका प्रतिनिधित्व असमान है।
राजनीतिक व्यवस्था की अज्ञानता
चुनाव में मतदाताओं की भागीदारी बहुत कम है। भारतीय चुनाव आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक, 2019 के आम चुनाव में मतिंग प्रतिशत सिर्फ 67.6% रहा। इससे अक्सर उन उम्मीदवारों का प्रतिनिधित्व होता था जो पद के लिए उपयुक्त नहीं थे। राजनीतिक शिक्षा के अभाव के कारण भी अज्ञान उत्पन्न होता है।
भारत में संवैधानिक लोकतंत्र
भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1929 में एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें 26 जनवरी 1930 को भारत के लिए “स्वतंत्रता दिवस” घोषित किया गया। राष्ट्रपति नेहरू ने तिरंगा फहराया, जिसका जश्न 17 वर्षों तक मनाया गया। 26 जनवरी 1949 को राष्ट्रीय गौरव को दर्शाते हुए भारत का संविधान अपनाया गया। ब्रिटेन के अलिखित संविधान के विपरीत भारत का एक लिखित संविधान है, जिसमें हर उस सिद्धांत का उल्लेख है जो भारत की कानूनी राजनीतिक शासन प्रणाली को आकार देता है। यहां, संविधान में उल्लिखित पहले चर्चा किए गए सिद्धांतों का अर्थ उन विचारों से है जो किसी राष्ट्र को न केवल दस्तावेजों में बल्कि आत्मा में भी संवैधानिक जीवन का अभ्यास करने में सक्षम बनाते हैं। भारत संविधानों और संवैधानिक लोकतंत्र का देश है। यह कहा जा सकता है कि भारत निम्नलिखित कारणों से संवैधानिक लोकतंत्र का देश है-
चुनाव
किसी देश के संवैधानिक लोकतंत्र की वैधता निर्धारित करने के लिए चुनाव प्राथमिक विशेषताओं में से एक है। अपने पड़ोसी देशों के विपरीत, भारत में 1951-52 तक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हुए। उदाहरण के लिए, पाकिस्तान के मामले में, सेना चुनाव को प्रभावित करती है और जहां तक चीन का सवाल है, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी भी उसी तरह शासन करती है। भारत में एक बहुदलीय प्रणाली भी है जो लोगों के सामने विभिन्न खुले विकल्प सुनिश्चित करती है और देती है।
मूल प्राकृतिक और मौलिक अधिकार
नागरिकों को विभिन्न अधिकार दिए गए हैं जिनमें विभिन्न मौलिक और प्राकृतिक अधिकार शामिल हैं। उदाहरण के लिए, संविधान अनुच्छेद 14 के तहत कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है, जिसके तहत राज्य भारत के क्षेत्र के भीतर किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 के तहत, जो धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है, इसके अलावा, भारत के संविधान ने कुछ अधिकार भी दिए जो विदेशी नागरिकों के लिए स्वाभाविक हैं, जैसे अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा और प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। सरकार न केवल इन अधिकारों को प्रदान करती है बल्कि अनुच्छेद 32 और 226 के माध्यम से उनकी रक्षा भी करती है, जिसके तहत कोई व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में क्रमशः सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में मुकदमा दायर कर सकता है। जो लोग कानूनी सहायता का खर्च वहन नहीं कर सकते, उन्हें संविधान के अनुच्छेद 39A के अनुसार मुफ्त कानूनी सहायता सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इसके अलावा, जनहित याचिका की अवधारणा गरीबों के कानूनी अधिकारों की सुरक्षा के लिए या उन लोगों के लिए लाई गई थी जो अदालत का दरवाजा खटखटाने का जोखिम नहीं उठा सकते।
सरकार के स्वतंत्र अंग
शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत जिसके तहत सरकार के तीनों अंगों यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्ति और कार्यों को विभाजित किया जाता है और सरकार के किसी भी अंग को किसी अन्य अंग द्वारा अपने कार्यों के अभ्यास में नियंत्रण या हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत, जहां अलग-अलग शाखाओं को अन्य शाखाओं के कार्यों को रोकने के लिए सशक्त बनाया जाता है और सत्ता साझा करने और कानून के शासन के सिद्धांत के लिए प्रेरित किया जाता है। हालाँकि, कानून के शासन के सिद्धांत को संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन अदालतों की विभिन्न घोषणाओं में इसे सुशासन का अभिन्न अंग माना गया है। कानून के शासन का सिद्धांत यह दर्शाता है कि लोगों पर शासकों द्वारा मनमाने ढंग से अपनाए गए नियमों के बजाय स्वीकृत नियमों द्वारा शासन किया जाना चाहिए। अन्य प्रावधान और क़ानून भी सरकार के विभिन्न अंगों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं। सरकार के किसी भी अंग से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर काम करे और अन्य अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप न करे।
न्यायपालिका की स्वतंत्रता
न्यायपालिका सरकार के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक है जो कानून के शासन की रक्षा करती है और कानून की सर्वोच्चता सुनिश्चित करती है। भारत में, हमारे पास अदालतों का एक पदानुक्रम है जो निचली अदालतों, उच्च न्यायालयों (अनुच्छेद 214-231) और सर्वोच्च न्यायालय (अनुच्छेद 124-147) से चलता है। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक कहा जाता है और यदि कोई कानून असंवैधानिक पाया जाता है और संविधान की मूल संरचना के लिए खतरा उत्पन्न करता है तो उसके पास किसी भी कानून को अमान्य घोषित करने की शक्ति है। अदालत ने एस.पी. गुप्ता बनाम भारत संघ (1982) में फैसला सुनाया कि न्यायाधीशों को निडरता के साथ कानून का शासन लागू करना चाहिए। यही न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अवधारणा का आधार है। इसके अलावा, एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन और अन्य बनाम भारत संघ (1993) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि लोकतंत्र के ठीक से काम करने के लिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता आवश्यक है। अदालत ने यह भी कहा कि जब तक न्यायपालिका को विधायी और कार्यकारी शाखाओं से अलग रखा जाएगा, तब तक अधिकारों और शक्तियों में कभी कटौती नहीं की जाएगी।
स्वतंत्रता
अनुच्छेद 19 के तहत भारतीय संविधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19 (1) (a)) के मौलिक अधिकारों सहित विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, अनुच्छेद 19 (1) (b) के तहत शांतिपूर्वक इकट्ठा होने का मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 19(1)(c) के तहत संघों या यूनियनों का गठन, अनुच्छेद 19 (1) (d) के तहत भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से आवाजाही, और अनुच्छेद 19 (1) (e) के तहत भारत के क्षेत्र के किसी भी हिस्से में निवास और और अनुच्छेद 20 के तहत अपराधों के लिए सजा के संबंध में सुरक्षा प्रदान की गई थी। इसके अलावा, अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है और कहता है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रियाओं के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 22 कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत से बचाता है। अनुच्छेद 23 जबरन श्रम और मानव तस्करी पर रोक लगाता है। अनुच्छेद 24 कारखानों में बच्चों के रोजगार पर रोक लगाता है। इसमें आगे लिखा है, 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में काम पर नहीं लगाया जाएगा। अनुच्छेद 25 अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म के मुक्त पेशे, अभ्यास और प्रचार की गारंटी देता है। संविधान अपने विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से अन्य प्रकार की स्वतंत्रता की भी गारंटी देता है।
संवैधानिक लोकतंत्र में न्यायपालिका की भूमिका
न्यायपालिका की स्वतंत्रता संवैधानिक लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है। न्यायपालिका सत्ता के संकेन्द्रण से रक्षा करती है। यह संविधान का उल्लंघन करने वाले कानूनों को अमान्य करता है, सत्ता के केंद्रीकरण को रोकता है। एक निष्पक्ष न्यायिक प्रणाली अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा करती है और कानून के शासन को कायम रखती है। भारत में न्यायपालिका की न्यायिक समीक्षा की शक्ति न्यायपालिका की एक ऐसी शक्ति है जिसके तहत कोई कानून या कार्यपालिका की कोई भी कार्रवाई संविधान के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं होने पर असंवैधानिक घोषित की जा सकती है। ऐसे कई मौके आते हैं जब संवैधानिक लोकतंत्र को बचाने में न्यायपालिका की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है।
कौशल किशोर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2023) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को किसी अन्य व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, इस मामले में न्यायालय ने माना है कि राज्य को गैर-राज्य अभिनेताओं के खिलाफ भी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करनी है,bऔर भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को केवल संविधान के अनुच्छेद 19(2) के तहत निर्धारित उचित प्रतिबंधों की सूची द्वारा कम किया जा सकता है। केशवानंद भारती श्रीपदगलवरु बनाम केरल राज्य (1973) के मामले में अन्य ऐतिहासिक निर्णयों में, सर्वोच्च न्यायालय ने बुनियादी संरचना सिद्धांत की स्थापना की और विधायिका की शक्ति को सीमित कर दिया। न्यायालय ने यह भी फैसला दिया है कि संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है, लेकिन इसकी बुनियादी संरचना को नहीं। न्यायपालिका के इस ऐतिहासिक निर्णय ने भारतीय संविधानवाद की कसौटी का काम किया है।
एक अन्य मामले में, भारतीय न्यायपालिका ने संविधान की सर्वोच्चता का एक उदाहरण रखा है, यानी, इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण (1975) का मामला, जहां अदालत ने फैसला सुनाया कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, यहां तक कि सत्ता के मामले में देश की सर्वोच्च संस्था भी नहीं। एक अन्य मामले एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन और अन्य बनाम भारत संघ (1993), में सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए न्यायिक नियुक्तियों में कार्यपालिका की बड़ी भूमिका का प्रस्ताव करने वाले एनजेएसी ने न्यायपालिका की शक्ति और स्वतंत्रता के पृथक्करण के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है जो संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है और एनजेएसी अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर दिया।
दुनिया भर में संवैधानिक लोकतंत्र
संयुक्त राज्य अमेरिका
संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है जहां नागरिक अपने सरकारी अधिकारियों के लिए मतदान करते हैं। यह लिखित संविधान द्वारा शासित होता है जिसे 1789 में अनुमोदित (रेटिफाएड) किया गया था। इसे अपने समय में क्रांतिकारी माना जाता था और बाद में यह दर्जनों देशों के लिए आदर्श बन गया। इसमें प्रस्तावना, सात अनुच्छेद और अन्य प्रावधानों के साथ कई संशोधन शामिल हैं जो सरकार की संरचना और संचालन के तरीके का वर्णन करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान निम्नलिखित विशेषताओं के कारण संवैधानिक लोकतंत्र की कसौटी पर पूर्णतः खरा उतरता है-
सरकार की शाखाएँ और उनकी शक्तियाँ
संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के पहले तीन अनुच्छेद शाखाओं का वर्णन करते हैं जो विधायी (कांग्रेस), कार्यकारी (राष्ट्रपति का कार्यालय), और न्यायिक (संघीय न्यायालय प्रणाली) हैं। इसमें शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत और नियंत्रण एवं संतुलन सिद्धांत शामिल है जो किसी एक अंग को प्रभावी बनने से रोकता है और दूसरों के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप करने से भी रोकता है।
संघीय व्यवस्था की कार्यप्रणाली
अनुच्छेद 4 से 7 वर्णन करते हैं कि संघीय व्यवस्था कैसे काम करती है। अनुच्छेद 4 राज्यों और लोगों के बीच संबंधों का वर्णन करता है। अनुच्छेद 5 संविधान को बदलने या संशोधित करने के दो तरीके बताता है। अनुच्छेद 6 संविधान की सर्वोच्चता, देश के सर्वोच्च कानून का वर्णन करता है। और अंत में, अनुच्छेद 7 में कहा गया है कि संविधान को तेरह राज्यों में से कम से कम नौ राज्य सम्मेलनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।
इजराइल
इजराइल का कोई लिखित संविधान नहीं है। यह दुनिया के उन पांच देशों में से एक है जो पूरी तरह या आंशिक रूप से असंहिताबद्ध (अनकोडिफाएड) संविधान के अनुसार संचालित होता है जिसमें भौतिक संवैधानिक कानून दोनों शामिल हैं जो न्यायिक घोषणा और सरकार के अंग द्वारा की गई कार्रवाई और क़ानून के प्रावधानों पर आधारित है।
इज़राइल लोकतंत्र की संसदीय प्रणाली का पालन करता है जिसमें विधायी, कार्यकारी और न्यायिक शाखाएँ शामिल हैं। राष्ट्रपति पद, नेसेट (संसद), सरकार (कैबिनेट) और न्यायपालिका इसकी संस्थाएँ हैं। यह संवैधानिक लोकतंत्र के आवश्यक गुणों जैसे शक्ति के पृथक्करण, नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत पर आधारित है और कार्यकारी शाखा विधायी शाखा और कानून द्वारा गारंटी प्राप्त स्वतंत्र न्यायपालिका के विश्वास के अधीन है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव नियमित रूप से होते रहते हैं। पूरे देश को 120 चुनावी निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। चुनाव के दिन लोग नेसेट (संसद) में अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए एक राजनीतिक दल को अपना मत देते हैं।
जर्मनी
जर्मनी का संघीय गणराज्य एक लोकतांत्रिक और संघीय संसदीय गणराज्य है और सरकार को अपना अधिकार संविधान, ग्रुंडगेसेट्ज़ से प्राप्त होता है जो 23 मई, 1949 को लागू हुआ था। संघीय गणराज्य की स्थापना के बाद, जर्मनी ने सरकार की संसदीय प्रणाली अपनाई जहां राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति होता है और सरकार का नेतृत्व चांसलर करता है, जो बहुमत से चुना जाता है। बुनियादी कानून में कहा गया है कि राज्य अपना अधिकार लोगों से प्राप्त करता है। प्राधिकरण विधायी, कार्यकारी और न्यायिक शाखाओं के बीच विभाजित है जो न्यायाधीशों के प्रशासन के लिए जिम्मेदार हैं। जर्मनी के संविधान में शक्ति का पृथक्करण मूल सिद्धांत है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई है। जर्मनी का मूल कानून मानवीय गरिमा का सम्मान निर्धारित करता है।
जापान
जापान नागरिक कानून की व्यवस्था वाला संवैधानिक राजतंत्र वाला देश है। नियमित चुनावों और समृद्ध स्वतंत्र प्रेस के कारण जापान में लोकतंत्र स्थिर है। जापानी संविधान द्वारा तीन मुख्य विशेषताओं को बनाए रखा जाना है जिसमें संप्रभुता, शांतिवाद और विभिन्न मौलिक मानवाधिकार शामिल हैं। जापान के नागरिकों को भेदभाव और नस्लवाद के ख़िलाफ़ अधिकार है। इसके साथ-साथ, जापानी संविधान कल्याणकारी अधिकार भी देता है, जैसे जीवन और सम्मान का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और दूसरों के बीच खुशी की खोज का अधिकार।
रूस और उत्तर कोरिया
1993 का संविधान रूसी संघ को गणतंत्रीय सरकार के साथ एक लोकतांत्रिक, संघीय और कानून-आधारित राज्य घोषित करता है। संविधान की विशेषता कार्यकारी और विधायी शाखाओं के बीच सत्ता संघर्ष है। इसके तहत, राष्ट्रपति को महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त होती हैं जिसमें प्रधान मंत्री, प्रमुख न्यायाधीशों और मंत्रिमंडल सदस्यों को नियुक्त करने की शक्ति शामिल होती है और वह आपातकाल की घोषणा कर सकता है और कानून लागू कर सकता है और वह सशस्त्र बलों का सेनाध्यक्ष (कमांडर-इन-चीफ) होता है। हालाँकि, रूस एक ऐसा देश है जिसने एक संविधान अपनाया है लेकिन सरकार की शक्ति को सीमित करने में विफल रहा है क्योंकि रूसी सरकार पर उसके राष्ट्रपति के सहयोगियों का वर्चस्व (डोमिनेटेड) है, जो केवल एक राजनीतिक दल के सदस्य भी हैं। दुनिया के दृष्टिकोण के अनुसार, सरकार प्रेस को नियंत्रित करती है, विपक्षी नेताओं का दमन करती है, ऐसे कानून बनाती है जो अल्पसंख्यक धर्मों के सदस्यों के साथ-साथ नास्तिकों को भी जेल में डाल देती है और प्रदर्शनकारियों के साथ भी कठोरता से पेश आती है।
इससे भी अधिक चरम उदाहरण डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (उर्फ उत्तर कोरिया) है। उत्तर कोरिया में एक संविधान है जिसमें एक विधायी शाखा शामिल है, लेकिन वास्तव में, सत्ता लगभग विशेष रूप से एक ही व्यक्ति, सर्वोच्च नेता, में निहित है। इसलिए उत्तर कोरिया तानाशाही है।
संवैधानिक रूप से लोकतांत्रिक देशों का भविष्य
संवैधानिक लोकतांत्रिक देशों का भविष्य नागरिकों की भागीदारी पर निर्भर करता है, और यह आशाजनक लग रहा है क्योंकि नागरिक अपने अधिकारों को जानने और समझने की जिम्मेदारी ले रहे हैं। निम्नलिखित वे पहलू हैं जो संवैधानिक रूप से लोकतांत्रिक देशों के लिए बेहतर भविष्य का वादा करते हैं:
सहभागी संविधान
संविधान का सहभागी स्वरूप नागरिकों को सीधे भाग लेने या उन निर्णयों में शामिल होने का अवसर देता है जिनका उनके जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। नागरिकों की भूमिका, शारीरिक या गैर-शारीरिक रूप से, संवैधानिक लोकतंत्र के लिए एक खुशहाल और अच्छा भविष्य सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
जनमत संग्रह
जनमत संग्रह नवीन समाधान हैं जो नागरिकों को निर्णय लेने की अधिक शक्ति प्रदान करते हैं। यह नागरिकों को किसी विशेष मुद्दे पर मतदान करने और अपने विचार व्यक्त करने की अनुमति देता है। यह उन पहलों में से एक है जो नागरिकों की उच्च भागीदारी की गारंटी देता है और संवैधानिक लोकतंत्र के लिए बेहतर भविष्य सुनिश्चित करता है।
ई-लोकतंत्र
यह एक शब्द है जिसका उपयोग सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से लोकतंत्र में नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए किए गए विभिन्न प्रस्तावों को इंगित करने के लिए किया जाता है। यह नागरिकों को शिक्षित करने का एक तरीका है, जिसके परिणामस्वरूप चुनावी राजनीति में सुधार होता है और कदाचार कम होता है। हालाँकि, दूसरी ओर, संवैधानिक लोकतंत्र को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। संवैधानिक लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती निरंकुश सरकार है, जहां सत्ता एक हाथ और एक अंग में निहित होती है। सब कुछ सरकार द्वारा नियंत्रित है। यहां अभिव्यक्ति की कोई स्वतंत्रता नहीं है, मीडिया को दबाया जाता है और विरोध की कोई अवधारणा नहीं है।
निष्कर्ष
यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि संवैधानिक लोकतंत्र शासन की आदर्श प्रणाली है जिसे अभी तक खोजा जा सका है क्योंकि यह एकमात्र ऐसी प्रणाली है जहां देश का प्रत्येक नागरिक किसी न किसी तरह सरकार में भाग ले सकता है। यह वह व्यवस्था है जहां सत्ता एक हाथ में केंद्रित नहीं होती। और यह समाज के प्रत्येक व्यक्ति की समान भागीदारी सुनिश्चित करता है तथा पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को पर्याप्त अवसर प्रदान करता है। हालाँकि, यह एक कड़वा सच है कि किसी देश में संविधान तो हो सकता है लेकिन संविधानवाद (कॉन्स्टिटूशनलिसज्म) नहीं। कोई देश कागज पर तो लोकतंत्र हो सकता है, जिसमें हर वह सिद्धांत मौजूद होता है जो उसे संवैधानिक लोकतंत्र बना सकता है, लेकिन उसे जमीन पर लागू नहीं करता। भारत के पड़ोस में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां संविधान के अस्तित्व के बावजूद संवैधानिकता मौजूद नहीं है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)
ऐसे कितने देश हैं जिनका कोई लिखित संविधान नहीं है?
ऐसे पांच देश हैं जो अलिखित/असंहिताबद्ध संविधान के माध्यम से संचालित होते हैं। ये हैं इज़राइल, न्यूजीलैंड, सैन मैरिनो, सऊदी अरब और यूनाइटेड किंगडम।
भारतीय प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है? और क्या प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है?
प्रस्तावना को केवल एक बार 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया है, जिसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को प्रस्तावना में जोड़ा गया था। केशवानंद भारती श्रीपदगलवरु बनाम केरल राज्य (1973) के फैसले के बाद, यह स्वीकार किया गया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। इसे संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के एक भाग के रूप में संशोधित किया जा सकता है लेकिन प्रस्तावना की बुनियादी संरचना में संशोधन नहीं किया जा सकता है।
बुनियादी संरचना सिद्धांत की अवधारणा को औपचारिक रूप से किस वर्ष में पेश किया गया था?
1973 में, केशवानंद भारती श्रीपदगलवरु बनाम केरल राज्य (1973) के ऐतिहासिक फैसले में न्यायमूर्ति हंस राज खन्ना के निर्णायक फैसले में कठोर कानूनी तर्क के साथ बुनियादी संरचना सिद्धांत को औपचारिक रूप से पेश किया गया था। इससे पहले, सर्वोच्च न्यायालय ने माना था कि संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति निरंकुश (अन्फेटर्ड) थी।
संविधानवाद क्या है?
संविधानवाद संविधान के कामकाज की अवधारणा है। यह संविधान को व्यवहार में लाने और संविधान का परीक्षण करने की एक प्रक्रिया है क्योंकि यह उन लोगों के बीच काम करता है जिन पर शासन करने के लिए इसे शुरुआती समय में बनाया गया था।
संदर्भ
- https://www.crf-usa.org/images/pdf/challenge/What-Is-Constitutional-Democracy.pdf https://link.springer.com/10.1007/978-1-4020-9160-5_42
