यह लेख Ashmeet Kaur Arora द्वारा लिखा गया है, जिन्होंने लॉसिखो से एडवांस्ड कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग, निगोशीएशन  एंड  डिस्प्यूट रेज़लूशन से डिप्लोमा किया है, और इसे Shashwat Kaushik द्वारा संपादित किया गया है। यह लेख आपको प्रस्ताव तथा स्वीकृति के संचार और निरसन के बारे में जानकारी देता है।  इस लेख का अनुवाद Shubham Choube द्वारा किया गया है।

परिचय

एक समझौता जो कानूनी रूप से लागू करने योग्य है, उसे भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 2(h) के अनुसार अनुबंध कहा जाता है। यह लिखित या मौखिक समझौता/अनुबंध हो सकता है। किसी अनुबंध को कानून द्वारा लागू करने योग्य बनाने के लिए, एक कानूनी उद्देश्य होना चाहिए जो पक्षों को अनुबंध से कानूनी रूप से बांधता हो। एक पट्टा विलेख (लीज डीड), एक रोजगार समझौता, एक ऋण समझौता, एक बिक्री विलेख, एक बीमा पॉलिसी, आदि कुछ प्रकार के वैध अनुबंध हैं।

इसके अलावा, एक अनुबंध तब वैध माना जाता है जब वह तीन सबसे महत्वपूर्ण तत्वों, अर्थात् प्रस्ताव, स्वीकृति और प्रतिफल (कंसीडरेशन) को पूरा करता है।

प्रस्ताव क्या है?

भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 2(a) में  प्रस्ताव का वर्णन किया गया है। एक प्रस्ताव तब माना जाता है जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कार्य करने या कार्य न करने की अपनी इच्छा का संकेत देता है ताकि कार्य करने या न करने के लिए दूसरे व्यक्ति की सहमति प्राप्त हो सके।

जो व्यक्ति अनुबंध के लिए प्रस्ताव/वादा पेश कर रहा है उसे  प्रस्तावक (ऑफरोर)/वचनदाता (प्रॉमिसर) कहा जाता है, और जिस व्यक्ति को प्रस्ताव/वादा किया जाता है या जो व्यक्ति उसे स्वीकार करता है उसे वचनग्रहिता (प्रॉमिसी)/प्रस्तावकर्ता (ऑफरी) कहा जाता है।

इस प्रकार, आम आदमी के शब्दों में, एक प्रस्ताव पक्षों के बीच एक वैध अनुबंध शुरू करने के लिए अपने दायित्व को पूरा करने के लिए प्रस्तावक/वचनदाता द्वारा वचनग्रहिता/प्रस्तावकर्ता को दिया गया एक प्रस्ताव है। उदाहरण के लिए, अगर X ने Y को अपनी कार को 5,00,000 रुपये में बेचने की प्रस्तावना दी है, तो ऐसा प्रस्ताव कहलाता है।

प्रस्ताव के प्रकार

प्रस्ताव चार प्रकार के हो सकते है:

व्यक्त प्रस्ताव

जब प्रस्ताव लिखित रूप में किया गया हो या मौखिक रूप से व्यक्त किया गया हो, तो ऐसा प्रस्ताव व्यक्त प्रस्ताव होता है।

निहित प्रस्ताव

जब कोई प्रस्ताव न तो लिखित और न ही मौखिक रूप में दिया जाता है, लेकिन प्रस्तावक/वचनदाता के आचरण से पता चलता है कि वह दायित्व निभाने को तैयार है, तो ऐसे प्रस्ताव को निहित प्रस्ताव कहा जाता है।

विशिष्ट प्रस्ताव

किसी विशिष्ट व्यक्ति या बड़े पैमाने पर विशिष्ट जनता को किया गया प्रस्ताव विशिष्ट प्रस्ताव कहलाता है।

सामान्य प्रस्ताव

किसी प्रस्ताव को सामान्य प्रस्ताव तब कहा जाता है जब वह आम जनता के लिए पेश किया जाता है। एक सामान्य प्रस्ताव जनता के लिए किया जाता है, लेकिन केवल प्रस्ताव स्वीकार करने वाला व्यक्ति ही अनुबंध बनाता है, पूरी जनता नहीं।

स्वीकृति का मतलब क्या है

स्वीकृति की परिभाषा भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 2(b) के तहत दी गई है। प्रस्ताव तब स्वीकृत माना जाता है जब जिस व्यक्ति से यह किया गया है वह इस पर अपनी सहमति व्यक्त करता है। एक बार प्रस्ताव स्वीकार हो जाने पर वह एक वादे में बदल जाता है।

आम आदमी की शर्तों में, जब वचनग्रहिता/प्रस्तावकर्ता प्रस्तावक/वचनदाता द्वारा किए गए प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए अपनी सहमति देता है। उदाहरण के लिए, अगर Y X की कार खरीदने के प्रस्ताव को 5,00,000 रुपये में स्वीकार करता है, तो ऐसी सहमति को स्वीकृति कहा जाता है। इस प्रकार, X के प्रस्ताव को स्वीकार करके, X और Y दोनों एक वैध अनुबंध निष्पादित कर रहे हैं।

स्वीकृति या तो लिखित रूप में या मौखिक रूप से व्यक्त करके दी जा सकती है; ऐसे मामले में, इसे व्यक्त स्वीकृति कहा जाएगा, या यदि  प्रस्तावकर्ता के आचरण से पता चलता है कि वह प्रस्ताव स्वीकार करने को तैयार है, तो ऐसी स्वीकृति को निहित स्वीकृति कहा जाता है। उदाहरण के लिए, X ने अपनी पुस्तक Y को 200 रुपये में बेचने का प्रस्ताव किया है। Y एक पत्र के माध्यम से लिखित रूप में या मौखिक रूप से यह कहकर उसी प्रस्ताव को स्वीकार कर सकता है कि वह पुस्तक खरीदने में रुचि रखता है। यदि Y ने अपनी व्यक्त स्वीकृति नहीं दी होती लेकिन उसके कार्यों से संकेत मिलता कि वह पुस्तक खरीदने में रुचि रखता है, तो ऐसी स्वीकृति का तात्पर्य स्वीकृति से होता।

वैध स्वीकृति के तत्व

निम्नलिखित सबसे महत्वपूर्ण तत्व हैं जहां वचनग्रहिता/प्रस्तावकर्ता द्वारा की गई स्वीकृति को वैध माना जाता है:

• भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 7(1) के अनुसार, प्रस्ताव को वादे में बदलने के लिए इसे बिना शर्त स्वीकार किया जाना चाहिए।
• स्वीकृति किसी दबाव, अनुचित प्रभाव या धमकी के तहत नहीं ली जाएगी। इसे वचनग्रहिता/प्रस्तावकर्ता की स्वतंत्र सहमति से दिया जाना चाहिए।
• वचनग्रहिता/प्रस्तावकर्ता को अनुबंध में प्रवेश करने के अपने इरादे को प्रतिबिंबित करना चाहिए।
• स्वीकृति की सूचना प्रस्तावक/वचनदाता को उचित तरीके से दी जानी चाहिए। स्वीकृति या तो निहित या व्यक्त की जा सकती है।
• यदि प्रस्ताव स्वीकार करने में किसी विशिष्ट समय अवधि का उल्लेख किया गया है, तो वचनग्रहिता/प्रस्तावकर्ता को उस निर्दिष्ट समय अवधि के भीतर स्वीकार करना चाहिए।
• प्रस्ताव को बिना कोई संशोधन किये या कोई शर्त निर्धारित किये बिना स्वीकार कर लेना चाहिए। इसे बिना शर्त स्वीकार किया जाना चाहिए।
• यदि प्रस्ताव वचनग्रहिता/प्रस्तावकर्ता प्रस्ताव प्राप्त करने के बाद चुप रहता है, तो उस स्थिति में, इसका मतलब यह नहीं है कि प्रस्ताव वचनग्रहिता/प्रस्तावकर्ता द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। इसके बारे में उचित संचार होना चाहिए।

प्रस्ताव और स्वीकृति का संचार

प्रत्येक अनुबंध के वैध होने के लिए, एक प्रस्ताव और स्वीकृति का संचार करना होगा। जब तक कोई प्रस्ताव संप्रेषित नहीं किया जाता, उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। और इस प्रकार, उसी तरह, एक स्वीकृति जो संप्रेषित नहीं की गई है वह पक्षों के बीच किसी भी कानूनी संबंध को बाध्य नहीं करती है।

प्रस्ताव का संचार

भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 4 कहती है कि किसी प्रस्ताव का संचार तब पूरा होता है जब यह उस व्यक्ति को पता चल जाता है जिसे यह किया गया है और जब प्रस्ताव वाला पत्र प्राप्त हो जाता है और प्रस्तावकर्ता द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है।

उदाहरण के लिए, आगरा के X ने लखनऊ के Y को डाक द्वारा पत्र भेजकर अपनी संपत्ति 10 लाख रुपये में बेचने का प्रस्ताव करता है। पत्र 5 मार्च को पोस्ट किया गया है, और यह पत्र 7 मार्च को Y तक पहुंचता है। इस प्रकार, यह कहा जा सकता है कि प्रस्तावक/वादाकर्ता द्वारा किए गए प्रस्ताव का संचार 7 मार्च को पूरा हो गया था। और यदि, किसी भी संयोग से, प्रस्ताव वाला पत्र कभी भी Y तक नहीं पहुंचता है, लेकिन Y को कुछ अन्य स्रोतों से प्रस्ताव के बारे में पता चलता है और उसके बाद वह X को अपनी स्वीकृति भेजता है, यह प्रस्ताव के किसी भी उचित संचार के बराबर नहीं होगा, और इस प्रकार कोई वैध अनुबंध नहीं होगा।

स्वीकृति का संचार

स्वीकृति के संचार के नियम उस व्यक्ति के लिए अलग-अलग हैं जो इसे बनाता है और जो इसे प्राप्त करता है क्योंकि स्वीकृति का संचार दोनों पक्षों, यानी प्रस्तावक और प्रस्तावकर्ता के लिए अलग-अलग समय पर पूरा किया जाता है।

स्वीकृति के संचार का पूरा होना भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 4 के तहत वर्णित है और यह तब पूरा होता है जब:

• प्रस्तावक के विरोध में, जब यह उसे प्रेषित किया जाता है, ताकि स्वीकारकर्ता के नियंत्रण से परे हो, और
• जब प्रस्तावक के ज्ञान की बात आती है, तो स्वीकारकर्ता के ज्ञान के विपरीत।

इस प्रकार, प्रस्तावक स्वीकृति से तब बंधा होता है जब स्वीकारकर्ता ने अपनी स्वीकृति दे दी हो और स्वीकृति पत्र प्रस्तावक को भेज दिया हो, लेकिन स्वीकर्ता अपनी स्वीकृति से तभी बंधा होता है जब स्वीकृति पत्र प्रस्तावक तक पहुंच जाता है। इसके अलावा, प्रस्तावक केवल उसी समय स्वीकृति के लिए बाध्य होगा जब स्वीकारकर्ता द्वारा भेजा गया स्वीकृति पत्र सही ढंग से संबोधित किया गया हो, ठीक से मुहर लगाई गई हो, और वास्तव में पोस्ट किया गई हो। इसलिए, ऐसा करने में विफलता के मामले में, स्वीकृति को प्रस्तावक पर बाध्यकारी नहीं माना जाएगा।

प्रस्ताव और स्वीकृति का निरसन 

‘निरस्तीकरण’ शब्द का सीधा-सा अर्थ है ‘वापस लेना’। प्रस्ताव और स्वीकृति दोनों को रद्द या वापस लिया जा सकता है। लेकिन यह एक निश्चित स्तर तक ही संभव है।

प्रस्ताव का निरसन

भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 5 के अनुसार, किसी प्रस्ताव को प्रस्तावक के विरुद्ध उसकी स्वीकृति की पूर्ण सूचना से पहले किसी भी समय वापस लिया जा सकता है, लेकिन उसके बाद नहीं। आम आदमी की शर्तों में, स्वीकृति के संचार को प्रस्तावक के विरुद्ध पूरा तब कहा जा सकता है जब इसे संचालन के दौरान रखा जाता है ताकि यह उसकी शक्ति से बाहर हो। इसलिए, किसी प्रस्ताव को वचनग्रहिता/प्रस्तावकर्ता द्वारा अपना स्वीकृति पत्र पोस्ट करने से पहले आसानी से रद्द किया जा सकता है।

उदाहरण के लिए, A अपनी कार B को मेल द्वारा बेचने का प्रस्ताव करता है। B द्वारा अपना स्वीकृति पत्र पोस्ट करने से पहले A अपना प्रस्ताव रद्द कर सकता है, लेकिन उसके बाद नहीं। स्वीकृति पत्र पोस्ट करने के बाद प्रस्ताव को रद्द नहीं किया जा सकता। इसलिए, यदि प्रस्तावक अपना प्रस्ताव वापस लेना चाहता है, तो प्रस्तावना सूचना को उस समय पहुंचनी चाहिए जब प्रस्तावक प्रस्ताव पत्र प्राप्त करता है, लेकिन जब उसे प्रस्ताव पत्र मिलता है, तो सूचना पहुंच जाना चाहिए।

रद्दीकरण को व्यक्त किया जाना चाहिए न कि केवल निहित। आग्रही को निरस्तीकरण नोटिस सीधे या किसी अधिकृत (ऑथराइज़्ड) व्यक्ति के माध्यम से भेजना होगा। कानून के अनुसार, एक “सामान्य प्रस्ताव” को उसी तरीके से रद्द किया जाना चाहिए जैसे वह मूल रूप से किया गया था।

स्वीकृति का निरसन

आईसीए की धारा 5 के अनुसार, स्वीकृति पत्र संप्रेषित होने से पहले ही स्वीकृति रद्द की जा सकती है, बाद में नहीं। आम आदमी के शब्दों में, यह कहना संभव है कि स्वीकृति का संचार स्वीकारकर्ता के विपरीत समाप्त हो जाता है जब यह आग्रहीर्ता के ज्ञान में आता है। इसलिए, प्रस्तावक को स्वीकृति पत्र प्राप्त होने से पहले किसी भी समय स्वीकारकर्ता को अपनी स्वीकृति रद्द करने का अधिकार है। एक बार आग्रही को स्वीकृति पत्र प्राप्त हो जाने पर, स्वीकृति रद्द नहीं की जा सकती है।

निरसन का संचार

निरसन का संचार इसे बनाने वाले पक्ष और इसे प्राप्त करने वाले पक्ष दोनों के लिए अलग-अलग है। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 4 के अनुसार, निरसन की सूचना तब पूरी मानी जाती है जब:

• उस व्यक्ति के विपरीत जो इसे बनाता है, तब होता है जब इसे उस व्यक्ति तक संचरण के क्रम में रखा दिया जाता है जिसके लिए इसे बनाया जाता है, तो यह उस व्यक्ति की शक्ति से बाहर हो जाता है जो इसे बनाता है।
• उस व्यक्ति के खिलाफ, जिसे इसे जानकारी होने के बाद बनाया गया।

निष्कर्ष

इसलिए, एक प्रस्ताव या स्वीकृति को एक अनुबंध के निर्माण से पहले वापस लिया जा सकता है। प्रस्ताव को उसकी स्वीकृति से पहले वापस लिया जा सकता है, और स्वीकृति को उसके संचार पूर्ण होने से पहले वापस लिया जा सकता है।लेकिन ई-अनुबंध या स्मार्ट अनुबंध जैसे हाल के विकास के आलोक में संचार के आधुनिक तरीके बनाने के लिए आईसीए के प्रावधानों में संशोधन किया जाना चाहिए।

संदर्भ

• https://www.toppr.com/guides/business-laws/indian-contract-act-1872-part-i/what-is-a-contract/
• https://www.vedantu.com/commerce/communication-of-offer-and-acceptance-and-revocation-of-offer
• https://www.indiacode.nic.in/handle/123456789/2187?sam_handle=123456789/1362
• https://egyankosh.ac.in/bitstream/123456789/13367/1/Unit-2.pdf