यह लेख केएलई सोसाइटी के लॉ कॉलेज, बेंगलुरु के पूर्व छात्र S.Aditya द्वारा लिखा गया है। यह लेख भारत के कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत कंपनियों के वर्गीकरण के प्रावधानों पर केंद्रित है। इस लेख का अनुवाद Shreya Prakash द्वारा किया गया है।
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परिचय
भारतीय अर्थव्यवस्था के बाजार में कई तरह की कंपनियां मौजूद हैं, जैसे कि सार्वजनिक कंपनियां, निजी कंपनियां, निवेश कंपनियां, सीमित देयता कंपनियां आदि। बाजार में ये कई संस्थाएं, सतह पर एक दूसरे से अलग दिख सकती हैं, लेकिन इनमें से कुछ पहचान योग्य सामान्य विशेषताओं पर भी आधारित हैं, और उन्हें नीचे उल्लिखित वर्गीकरणों में प्रदान किया जा सकता है। इस लेख का उद्देश्य कंपनियों के पारंपरिक वर्गीकरण की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना है जो कि देयता, नियंत्रण, निगमन (इनकॉरपोरेशन), शेयरों की हस्तांतरणीयता (ट्रांसफरबिलिटी) आदि जैसे कारकों पर आधारित हैं।
कंपनियों का वर्गीकरण
कंपनियों को उनके निगमन और निगमन की प्रक्रिया के तरीके के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 7 के तहत परिभाषित किया गया है।
निगमन वह दिन है जब कंपनी कानूनी पहचान प्राप्त करती है, यानी वह दिन जब कोई कंपनी कानून की नजर में जन्म लेती है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 विभिन्न प्रकार की कंपनियों और उनके पहलुओं को परिभाषित करती है।
(I) निगमन के आधार पर कंपनियों का वर्गीकरण
रॉयल चार्टर कंपनी
इसे संप्रभु (सोवरेन) या क्राउन के प्राधिकरण (अथॉरिटी) से पैदा हुई कंपनी के रूप में बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। यह निगमन का तरीका था जिसका पालन पहले, कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) के लिए किया जाता था। एक सहकारी या कंपनी बनाने का अनुरोध करने वाले लोगों को क्राउन द्वारा एक चार्टर दिया जाता है। कुछ का नाम लेने के लिए, द बैंक ऑफ इंग्लैंड (1694), द ईस्ट इंडिया कंपनी (1600) का गठन इंग्लैंड के तत्कालीन क्राउन द्वारा पारित चार्टर्स के माध्यम से किया गया था। संप्रभु द्वारा दिया गया प्राधिकरण इन कंपनियों को चार्टर के निकाय के माध्यम से कानूनी अस्तित्व देता है। नई कंपनियों को शामिल करने के लिए निगमन के इस तरीके को अब किसी भी कंपनी अधिनियम में मान्यता नहीं दी गई है।
वैधानिक (स्टेट्यूटरी) कंपनी
जैसा कि नाम से पता चलता है, ये वे कंपनियां हैं जो संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित एक विशेष क़ानून के माध्यम से बनाई जाती हैं। भारत में वैधानिक कंपनियों के उदाहरण भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम, आदि हैं।
इन कंपनियों की वैधानिक उत्पत्ति, ऐसी कंपनियों को अपने स्वयं के क़ानून से बाध्य होने की शक्ति प्रदान करती है, अर्थात जब भी कोई क़ानून, अर्थात जिसके तहत इन कंपनियों का गठन किया गया था और कंपनी अधिनियम 2013, के बीच कोई विवाद होता है तो अधिनियम के विशेष कानून होने के कारण, वह सामान्य कानून पर कायम रहता है। राज्य और केंद्र दोनों की संसदों को, भारत के संविधान द्वारा उन्हें दी गई शक्ति के तहत निगमन करने के लिए ऐसा कानून बनाने का अधिकार है।
पंजीकृत (रजिस्ट्रेड) कंपनी
जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (20) के तहत परिभाषित किया गया है, पंजीकृत कंपनियां वे कंपनियां हैं जो कंपनी अधिनियम के क़ानून के तहत पंजीकृत होती हैं। कंपनियों को कंपनी के रजिस्ट्रार द्वारा निगमन का प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाता है।
(II) सदस्यों की देयता के आधार पर कंपनियों का वर्गीकरण
सदस्यों पर देयता (लायबिलिटी) का उपयोग कंपनियों को वर्गीकृत करने के लिए भी किया जाता है, यह उस सीमा का वर्णन करता है जिसके लिए सदस्य उत्तरदायी होगा यदि ऐसी देयता कंपनी पर पड़ती है। सदस्यों की देयता के आधार पर, कंपनियों को निम्न में वर्गीकृत किया जा सकता है:
शेयरों द्वारा सीमित कंपनियां:
इस प्रकार की कंपनियों का उल्लेख कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (22) में किया गया है। ऐसी कंपनी के सदस्यों की देयता अवैतनिक (अनपेड) रखे गए शेयरों की संख्या पर आधारित होती है। रखे गए शेयरों के प्रति इस देयता को प्राधिकरण (अथॉरिटी) के पास लाया जा सकता है। एक बार जब शेयरधारक या सदस्य द्वारा सुरक्षा के लिए भुगतान कर दिया जाता है, तो ऐसे सदस्य पर इससे अधिक कोई देयता नहीं रखा जाता है। देयता, कंपनी के अस्तित्व के दौरान और यहां तक कि इसकी समापन प्रक्रिया के दौरान भी लागू की जा सकती है।
गारंटी द्वारा सीमित कंपनियां
इस प्रकार की कंपनियों का उल्लेख कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (21) में किया गया है। एक कंपनी में जहां देयता गारंटी द्वारा सीमित है, इसका मतलब है कि कंपनी के सदस्य ने उसी अवधि के दौरान ऐसी राशि को चुकाने के लिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पर सहमति व्यक्त की है, जो कंपनी के समापन पर दी जाएगी। ऐसी कंपनियों में सदस्यों का देयता उनके द्वारा दिए गए उपक्रम (अंडरटेकिंग) तक सीमित होता है। ट्रस्ट अनुसंधान संघ (ट्रस्ट रिसर्च एसोसिएशन), आदि गारंटी द्वारा सीमित कंपनियों की देयता के उदाहरण हैं।
असीमित देयता कंपनी
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (92) के तहत परिभाषित इन कंपनियों के पास देयता की राशि पर कोई सीमा नहीं है, और इसलिए यह कंपनी को कोई ऋण चुकाने की स्थिति में उनके सदस्यों पर आ सकती है। किसी भी राशि के लिए जो कंपनी के इन सदस्यों पर बकाया है, तो असीमित देयता कंपनी, कंपनी में उनके हित की सीमा तक उत्तरदायी होगी। जब भारतीय बाजार की बात आती है तो ये कंपनियां कोई लोकप्रियता हासिल नहीं करती हैं।
सीमित और असीमित कंपनियों के बीच अंतर
| सीमित देयता कंपनी | असीमित देयता कंपनी |
| सदस्यों की देयता कंपनी में उनके द्वारा निवेश की गई राशि के अनुपात में ही होता है। | सदस्यों की देयता उनकी कंपनी में निवेश के अनुपात में नहीं है। |
| यदि कंपनी दिवालिया (इंसोल्वेंट) हो जाती है या बंद हो जाती है, तो व्यक्तिगत संपत्ति जब्त नहीं की जाएगी। | यहां तक कि सदस्य की निजी संपत्ति भी कंपनी की देनदारी के खिलाफ जब्त कर ली जाएगी। |
(III) सदस्यों की संख्या के आधार पर कंपनी का वर्गीकरण
एक कंपनी में सदस्यों की संख्या को, कंपनियों को वर्गीकृत करते समय देखा जाता है। कंपनी के इस वर्गीकरण पर नीचे दिए गए शीर्षकों के तहत विस्तार से चर्चा की गई है। कंपनियों को सदस्यों की संख्या के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है:
निजी कंपनी
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 3 (1) (b) के तहत परिभाषित निजी कंपनियां प्रकृति में बहुत ही प्रतिबंधात्मक (रिस्ट्रिक्टिव) हैं, जिसमें यह अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में शेयरों के हस्तांतरण के अधिकार को प्रतिबंधित कर सकती है। ऐसी कंपनी में सदस्यों की संख्या अधिकतम 50 हो सकती है। ऐसी कंपनियों के शेयर और डिबेंचर बड़े पैमाने पर जनता के लिए उपलब्ध नहीं होते हैं। एक कंपनी को एक निजी कंपनी कहने के लिए दो सदस्यों का होना अनिवार्य है, जिसमें यह स्पष्ट रूप से निर्धारित है कि संयुक्त रूप से एक शेयर रखने वाले दो सदस्यों को एक सदस्य माना जाएगा, न कि दो सदस्य। निजी कंपनियों की आसान पहचान ‘प्राइवेट’ या ‘लिमिटेड’ उनके नाम के साथ संलग्न होना है।
सार्वजनिक कंपनी
जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (71) के तहत परिभाषित किया गया है, सार्वजनिक कंपनियां वे हैं जो निजी कंपनी नहीं हैं। जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 3 (1) (a) के तहत अनिवार्य है, सार्वजनिक कंपनी बनाने के लिए कम से कम 7 सदस्य होने चाहिए। यह सार्वजनिक कंपनी की आंतरिक प्रकृति है कि सार्वजनिक कंपनी के शेयरों और डिबेंचर को बड़े पैमाने पर जनता को हस्तांतरित करने का अधिकार है।
(IV) अधिवास (डोमिसाइल) के आधार पर कंपनियों का वर्गीकरण
उनके अधिवास के आधार पर कंपनियों को निम्न में वर्गीकृत किया जा सकता है:
विदेशी कंपनी
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (42) के तहत, एक कंपनी जो भारत के बाहर स्थित है, लेकिन भारत में एक पंजीकृत स्थान रखती है, जिसका भौतिक (फिजिकल) या इलेक्ट्रॉनिक पता हो सकता है या शायद कंपनी का स्वामित्व या कंपनी के एजेंटों, प्रतिनिधियों या प्रबंधकों के माध्यम से कार्य करती है उसे एक विदेशी कंपनी के रूप में जाना जाता है। नए कंपनी अधिनियम में शामिल उपरोक्त परिभाषा ने विदेशी कंपनियों की परिभाषा के दायरे को भारत में अपनी इलेक्ट्रॉनिक उपस्थिति रखने वाली संस्थाओं तक विस्तारित (एक्सटेंड) किया है। भारत में सूचीबद्ध विदेशी कंपनियों की सूची में कॉर्पोरेट दिग्गजों के नाम हैं जैसे कि व्हर्लपूल ऑफ इंडिया लिमिटेड, टाइमेक्स ग्रुप इंडिया लिमिटेड, अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड, आदि।
भारतीय कंपनी
भारतीय कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (20) के तहत परिभाषित किया गया है क्योंकि कंपनी अधिनियम, 2013 या किसी अन्य पिछले कानून के तहत पंजीकृत किसी भी कंपनी को भारतीय कंपनी के रूप में जाना जाता है। एक भारतीय कंपनी अपने कार्यालय के पते की मदद से अपनी स्थिति साबित कर सकती है और कानून एक भारतीय कंपनी द्वारा ऐसी शक्तियों का उपयोग करते समय पालन किए जाने वाले दिशानिर्देश प्रदान करता है।
(V) विविध कारकों (मिसलेनियस फैक्टर्स) के आधार पर कंपनियों का वर्गीकरण
अन्य विविध कारकों के आधार पर कंपनियों को निम्न में वर्गीकृत किया जा सकता है:
सरकारी कंपनी
जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (45) के तहत परिभाषित किया गया है, कोई भी कंपनी जिसमें प्रदान की गई शेयर पूंजी का न्यूनतम 51 प्रतिशत केंद्र/ राज्य सरकार के पास है, और या केंद्र सरकार द्वारा आंशिक रूप से धारित है और आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा धारित है उसे एक सरकारी कंपनी के रूप में जाना जाता है। सरकारी कंपनी होने का सबसे बड़ा दोष स्वायत्तता (ऑटोनोमी) की कमी है।
होल्डिंग, सहायक कंपनियां और संबद्ध कंपनियां
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (46) के तहत, एक कंपनी को दूसरी कंपनी की होल्डिंग कंपनी के रूप में जाना जाता है यदि उसका किसी अन्य कंपनी पर प्रशासनिक नियंत्रण होता है। ऐसा नियंत्रण कंपनी के मामलों के संबंध में हो सकता है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (87) के तहत, एक कंपनी को दूसरी कंपनी की सहायक कंपनी के रूप में जाना जाता है, जब सहायक कंपनी पर दूसरी कंपनी का नियंत्रण होता है।
एक कंपनी को दूसरे की सहायक कंपनी माना जाता है:
(1) यदि दूसरी कंपनी
- कुल मतदान शक्ति के 50% से अधिक का प्रयोग या नियंत्रण करती है, यानी जहां प्रिफरेंस शेयरों के धारकों के पास इक्विटी शेयर धारक के समान मतदान अधिकार हैं, या,
- धारित अपनी इक्विटी शेयर पूंजी के नाममात्र मूल्य में 50%, या,
- निदेशक मंडल (बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स) की संरचना (कंपोजिशन) के संबंध में शक्ति रखता है।
(2) यदि यह किसी कंपनी की सहायक कंपनी है जो नियंत्रक कंपनी की सहायक कंपनी है।
होल्डिंग शक्ति में एक अन्य प्रकार की कंपनी भी शामिल है जिसे सहयोगी (एसोसिएट) कंपनी के रूप में जाना जाता है, जिसे अब उपर्युक्त होल्डिंग और सहायक कंपनी के संबंध में समझाया जा रहा है।
सहयोगी कंपनी
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (6) के तहत परिभाषित ये कंपनियां वही हैं जिनमें दूसरी कंपनी का महत्वपूर्ण प्रभाव है लेकिन ये कंपनियां ऐसी प्रभावशाली कंपनियों की सहायक कंपनी नहीं हैं जिन्हें सहयोगी कंपनी के रूप में जाना जाता है। संयुक्त उद्यम (ज्वाइंट वेंचर) कंपनियां ऐसी सहयोगी कंपनियां हैं।
महत्वपूर्ण नियंत्रण का अनुमान (प्रिजंप्शन ऑफ़ सिग्निफिकेंट कंट्रोल) सीधे उस प्रावधान से जुड़े स्पष्टीकरण से लगाया जा सकता है जिसके लिए प्रभावित करने वाली कंपनी को शेयर पूंजी का 20% या किसी भी समझौते को रखने की आवश्यकता होती है, जिसके तहत सहयोगी का निर्णय ऐसी प्रभावशाली कंपनी पर रखा जाता है। एसोसिएट कंपनी की अवधारणा को कंपनी के कामकाज में पारदर्शिता (ट्रांसपेरेंसी) के अग्रदूत (हार्बिंगर) के रूप में देखा गया है क्योंकि यह दो कंपनियों के बीच संबंधों के लिए अधिक तर्कसंगत गड़बड़ी प्रदान करता है।
एक व्यक्ति कंपनी
कंपनी अधिनियम की धारा 2 (62) के तहत, एक कंपनी जिसमें एक ही व्यक्ति कंपनी की शेयर पूंजी का पूरा और एकमात्र मालिक होता है, उसे एक व्यक्ति कंपनी के रूप में जाना जाता है। सदस्यों की न्यूनतम संख्या की वैधानिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए, कुछ नामी कंपनी शेयरधारकों के पास एक या दो शेयर होते हैं। नामधारी शेयरधारक सदस्यों को आमतौर पर प्रमुख शेयरधारक द्वारा नामित किया जाता है। प्रमुख शेयरधारक सीमित देयता की सुरक्षा कवच के साथ व्यवसाय के सभी लाभों का आनंद लेता है। ऐसी कंपनियों को कानूनी मान्यता दी गई है।
एक व्यक्ति कंपनी और एकल स्वामित्व (सोल प्रोपराइटरशिप) के बीच अंतर
एक व्यक्ति कंपनी और एकल स्वामित्व के बीच प्रमुख या मौलिक अंतर एक व्यक्ति कंपनी में सीमाओं या देयता की सीमा पर आधारित होता है। एक व्यक्ति कंपनी एकल स्वामित्व से अलग है क्योंकि एक व्यक्ति कंपनी, कंपनी की अलग इकाई से प्रमोटर को अलग करती है। कंपनी के खिलाफ किए गए किसी कानूनी देयता या दावों की स्थिति में एक व्यक्ति कंपनी के निदेशक की देयता सीमित होती है।
निवेश कंपनी
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के तहत परिभाषित निवेश कंपनियां वे कंपनियां हैं जिनका मौलिक व्यवसाय अन्य कंपनियों की प्रतिभूतियों (सिक्योरिटीज) से संबंधित लेनदेन करना है। प्रतिभूतियां शेयरों या डिबेंचर या ऐसी इकाई द्वारा दी जाने वाली अन्य प्रतिभूतियों की प्रकृति की हो सकती हैं। अपने प्रमुख अर्थ में निवेश शब्द का अर्थ है एक संसाधन प्राप्त करना और उस पर अर्जित ब्याज के लिए उसे पकड़ना, लेकिन एक निवेश कंपनी के मामले में, निवेश का उद्देश्य न केवल अधिग्रहण और धारण करना है, बल्कि शायद उसकी बिक्री भी है जब प्रतिभूतियाँ बेहतर कीमत पर पहुँचती हैं।
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के तहत निवेश कंपनी शेयरों से संबंधित बाजार की प्रवृत्ति पर आधारित है जो कंपनी के लिए अधिकतम लाभ निवेश का विश्लेषण करती है। बीअर और बुल, बाजार से संबंधित शेयर बाजार की आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली शब्दावली और प्रवृत्ति (ट्रेंड) की समझ कंपनी द्वारा लक्षित लाभ प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
निवेश कंपनी के कामकाज और ऐसी कंपनी द्वारा किए गए लेनदेन की विशेषताओं के प्रति अभी भी दो दृष्टिकोण हैं। दावों के एक सेट से पता चलता है कि निवेश कंपनियों को केवल प्रतिभूति खरीदनी है और उन्हें बनाए रखते हुए ब्याज अर्जित करना है। अन्य विचारधारा का सुझाव है कि निवेश कंपनी न केवल खरीद और पकड़ से बल्कि प्रतिभूतियों की बिक्री से भी कमा सकती है।
अधिनियम, 2013 के तहत मान्यता प्राप्त नई प्रकार की कंपनियां
निष्क्रिय (डॉरमेंट) कंपनियां
जहां कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 455 के तहत एक कंपनी का गठन भविष्य के प्रयास के लिए या एक संपत्ति रखने के लिए किया जाता है, जो एक भौतिक या बौद्धिक (इंटेलेक्चुअल) संपदा हो सकती है और जिसका कोई महत्वपूर्ण लेखा लेनदेन नहीं है, ऐसी कंपनी या निष्क्रिय कंपनी का दर्जा प्राप्त करने के लिए निर्धारित तरीके से रजिस्ट्रार से एक आवेदन कर सकती है।
इस प्रावधान के साथ दिए गए स्पष्टीकरण में निष्क्रिय कंपनी के बारे में बताया गया है जो व्यापार लेनदेन, संचालन आदि के संदर्भ में 2 साल की निष्क्रियता की अवधि निर्धारित करती है, या जिन कंपनियों ने पिछले 2 वर्षों में अपना वार्षिक रिटर्न या वित्तीय विवरण (फाइनेंशियल स्टेटमैंट) दाखिल नहीं किया है। इस तरह के लेन-देन में वे सभी आवश्यक भुगतान शामिल नहीं होते हैं जो कंपनी द्वारा रजिस्ट्रार को किए जाते हैं और अन्य भुगतान जो किसी अन्य कानून के तहत किए जाने वाले हैं।
रजिस्ट्रार आवेदक कंपनी को निष्क्रिय कंपनी के प्रमाण पत्र की अनुमति देता है। रजिस्ट्रार को निष्क्रिय कंपनियों की सूची को बनाए रखना चाहिए। रजिस्ट्रार के बहीखातों पर निष्क्रिय कंपनी बने रहने के लिए कंपनी को आवश्यक राशि का भुगतान करना होता है। कंपनी अनुरोध पर निष्क्रिय कंपनी को सक्रिय कंपनी में वापस बदल सकती है।
निष्कर्ष
कंपनी के इस विषय में स्वतंत्रता, देयता, वित्तीय आचरण आदि के विभिन्न कारकों के आधार पर विभिन्न वर्गीकरण किए गए हैं। इन वर्गीकरणों को अलग-अलग नहीं देखा जाना चाहिए क्योंकि कंपनी में ऊपर उल्लिखित कंपनियों की दो या अधिक विशिष्ट विशेषताएं हो सकती हैं और एक अपने आप में ही बहुत अनोखा प्रकार हो सकता है। कंपनियों के प्रकार केवल इसलिए बनाए गए हैं ताकि जटिल कानूनी अस्तित्व की समझ को आसान बनाया जा सके जो कि एक कंपनियों के लिए मौजूद है।
