यह लेख केआईआईटी स्कूल ऑफ लॉ, भुवनेश्वर की छात्रा Raslin Saluja द्वारा लिखा गया है। यह लेख हाल ही में हुए जसप्रीत कौर और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य मामले के संदर्भ में बाल विवाह और मुस्लिम व्यक्तिगत कानून से संबंधित मुद्दों का विश्लेषण करता है। इस लेख का अनुवाद Divyansha Saluja द्वारा किया गया है।
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परिचय
बाल विवाह की बुराई पुरुष और महिला दोनों को प्रभावित करती है, लेकिन महिलाओं को अधिक दुष्परिणाम झेलने पड़ते हैं। यह न केवल उनके सामान्य स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, और उनका बचपन छीन लेता है, बल्कि कम उम्र से ही उन पर जीवन का बोझ और जिम्मेदारियाँ भी डाल देता है। यह अनिवार्य रूप से उनके अधिकारों का उल्लंघन करता है और उन्हें उच्च जोखिम, हिंसा और दुर्व्यवहार की परिस्थितियों में डालता है। यह अवधारणा सामाजिक मानदंडों और दृष्टिकोणों के एक भाग के रूप में समुदायों में प्रचलित विभिन्न आर्थिक और सामाजिक ताकतों की परस्पर क्रिया से प्रेरित है जो लड़कियों के मानवाधिकारों के अनुसार कम मूल्य को दर्शाती है।
यूनिसेफ द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार, दक्षिण एशिया में दुनिया में बाल विवाह की दर सबसे अधिक है। 20-24 वर्ष की आयु की सभी महिलाओं में से लगभग आधी (45%) की शादी 18 साल की उम्र से पहले होने की सूचना है। लगभग पाँच लड़कियों में से एक (17%) की शादी 15 साल की उम्र से पहले हो जाती है। डेटा का अनुमान है कि कम से कम 15 लाख लड़कियों की शादी 18 साल से कम उम्र में हो जाती है। अकेले भारत में हर साल 18 साल की उम्र में शादी होती है, जिससे यह दुनिया में सबसे बड़ी संख्या में बाल वधुओं का घर बन जाता है, और यह वैश्विक कुल का एक तिहाई है। हालाँकि 2006 से 2016 तक इसमें काफी गिरावट भी देखी गई है, फिर भी स्थिति अभी भी चिंताजनक लगती है।
बाल विवाह का क्या अर्थ है?
आम तौर पर, बाल विवाह को ऐसे विवाह के रूप में समझा जा सकता है जो विवाह के अनुबंध को नियंत्रित करने वाले विभिन्न कानूनों में निर्दिष्ट निर्धारित कानूनी उम्र के विरुद्ध किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में, महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन (एबोलीशन) पर सम्मेलन (कन्वेंशन) (सीईडीएडब्ल्यू) और बच्चों के अधिकारों पर सम्मेलन (सीआरसी) जैसे अनुबंध बच्चों के सामंजस्यपूर्ण (हार्मोनियस) विकास के लिए उनके अधिकारों की रक्षा करने की आवश्यकता को पहचानते हैं और राज्यों के लिए मार्गदर्शक प्रावधानों की गणना करते हैं। जहां तक भारत का सवाल है, बाल विवाह (संयम) अधिनियम, 1929 और बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 बाल विवाह की बुराई पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से अधिनियमित अधिनियम में विवाह के प्रयोजनों के लिए न्यूनतम आयु का प्रावधान करता है, जहां 21 वर्ष से कम उम्र के पुरुष और 18 वर्ष से कम उम्र की महिला को बच्चा माना जाएगा।
हालाँकि, भारत में, बाल विवाह को संबंधित व्यक्तिगत कानूनों के अनुसार अनुष्ठापित (सोलेमनाइज) किया जा सकता है, और बाल विवाह को ‘अनुष्ठापित’ करने के उद्देश्य से, कोई एकल कानून नहीं है।
बाल विवाह के मुद्दे
कम उम्र में विवाह और बाल विवाह से व्यक्ति के स्वास्थ्य पर कई प्रभाव पड़ सकते हैं। यह एक गहरी जड़ें जमा चुका सामाजिक आदर्श है और व्यापक लैंगिक असमानता और भेदभाव को दर्शाता है। जो बच्चे इसका शिकार बन जाते हैं, उनमें गरीबी से जूझ रही जीवन स्थितियों को सुधारने और अपने देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में योगदान देने के लिए आवश्यक बुनियादी कौशल, ज्ञान और नौकरी की संभावनाओं की कमी होने की अधिक संभावना होती है। जिन लड़कियों की शादी पहले हो जाती है, उनके अशिक्षित होने और पैसे कमाने और समुदाय में योगदान करने में सक्षम होने की किसी योग्यता के बिना होने की अधिक संभावना होती है। यह लड़कों की तुलना में लड़कियों को कम महत्व देने का भी परिणाम है, ऐसा माना जाता है कि लड़कियों के पास शादी करने के अलावा कोई वैकल्पिक भूमिका नहीं है। इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि वह घरेलू दुर्व्यवहार का शिकार हो सकती है और खुद बच्ची होते हुए भी बच्चों को जन्म दे सकती है। इससे परिवार पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा क्योंकि वह अपने जीवनकाल में अधिक बच्चे पैदा कर सकती है। यहां तक कि खराब स्वास्थ्य स्थितियों और गर्भावस्था में जटिलताओं के साथ-साथ समय से पहले बच्चे पैदा होने की भी अधिक संभावना है। माता-पिता के रूप में, उनमें निर्णय लेने की शक्ति और पालन-पोषण कौशल की कमी होगी।
बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006
भारत सरकार और व्यापक समाज द्वारा विभिन्न अधिनियमों और दंड प्रावधानों के माध्यम से बाल विवाह की प्रथा को खत्म करने के लिए 140 से अधिक वर्षों से प्रयास किए जा रहे हैं। आज यह प्रथा भारत में गैरकानूनी है, हालाँकि, बाल विवाह की जड़ें पूर्व-औपनिवेशिक काल से चली आ रही हैं क्योंकि इस अवधारणा का उल्लेख प्रारंभिक धार्मिक ग्रंथों में भी मिलता है। लड़कियों को अक्सर आर्थिक बोझ माना जाता है क्योंकि दुल्हन की कीमत और दहेज बाल विवाह को आगे बढ़ाने के लिए बड़ी प्रेरणा का हिस्सा थे। ये निर्णय मुख्य रूप से विवाह की लागत कम करने की परिवार की इच्छा से घिरे थे। इसके अलावा कम उम्र में विवाह एक लड़की की पवित्रता और शुचिता को नियंत्रित करने और बनाए रखने का एक प्रयास था जो आज भी बहस का एक गर्म विषय है।
1927 में, राय साहब हरबिलास सारदा ने बाल विवाह निरोधक विधेयक पेश किया, जिसमें लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई, और 2006 तक हमारे पास बाल विवाह निषेध अधिनियम था। यह अधिनियम अनिवार्य रूप से धारा 10 के तहत बाल विवाह और समारोह के आयोजन के लिए दंडित करता है, जिसमें सजा, कठोर कारावास जिसे दो साल तक बढ़ाया जा सकता है और एक लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। यह धारा 3 के तहत बाल विवाह को विवाहित पक्ष द्वारा परिपक्वता (मैच्योरिटी) प्राप्त करने के दो साल बाद तक शून्य बना देता है और अदालत को हस्तक्षेप करने की अनुमति देता है। इस अधिनियम का उद्देश्य धारा 11 के तहत बाल विवाह के प्रदर्शन या प्रचार में शामिल लोगों को दंडित करना है और अनुबंध करने वाले पक्षों यानी पति-पत्नी को धारा 12 में उल्लिखित परिस्थिति के तहत डिक्री के माध्यम से विवाह को रद्द करने की अनुमति देता है।
यह लिंग-तटस्थ (न्यूट्रल) है और आम तौर पर भारत के सभी नागरिकों पर लागू होता है। यह एक समान अनुप्रयोग वाला प्रगतिशील कानून है जिसका उद्देश्य विशेष रूप से बाल विवाह को विनियमित करना है। अधिनियम बाल विवाह से पैदा हुए बच्चों को मान्यता देता है और उन्हें धारा 5 और 6 के तहत हिरासत और रखरखाव के निर्देशों के साथ-साथ वैधता भी देता है। ऐसे प्रावधानों के बावजूद कानून कहीं न कहीं इस बुराई की प्रथा को पूरी तरह से खत्म करने में विफल रहा है। विभिन्न गैर सरकारी संगठनों के प्रयासों और दायर जनहित याचिकाओं के बावजूद कोई खास अंतर नहीं आया है। यह प्रथा अभी भी भारत के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में होती है।
मुस्लिम व्यक्तिगत कानून में बाल विवाह
मुस्लिम व्यक्तिगत कानून में वयस्कता प्राप्त करने के प्रचलित मानकों के अनुसार बाल विवाह की स्थिति सामान्य कानूनों में दी गई निर्धारित आयु से भिन्न होती है। मुस्लिम व्यक्तिगत कानून में विवाह की क्षमता के तहत दो आवश्यकताएं हैं, स्वस्थ दिमाग और वयस्कता। हालाँकि, एक मुस्लिम 15 साल की उम्र में वयस्कता (यौवन) प्राप्त कर लेता है। यह 1928 तक चला जाता है, जिसमें नवाब सादिक अली खान बनाम जया किशोरी के मामले में, प्रिवी काउंसिल ने कहा था कि लड़की की वयस्कता की उम्र 9 वर्ष है, जबकि हेदाया कानून के तहत, एक लड़के के लिए प्रारंभिक अवधि 12 वर्ष और लड़की के लिए 9 वर्ष है।
हालाँकि, बाल विवाह को सफल बनाने के लिए अभिभावक की सहमति की आवश्यकता होती है, जिसे बाद में युवावस्था में पहुंचने पर ऐसे नाबालिग द्वारा अस्वीकार किया जा सकता है। यद्यपि अस्वीकार करने के लिए भी, अभिभावक की सहमति आवश्यक है, बशर्ते कि विवाह संपन्न न हुआ हो। इसके अलावा, उन मुसलमानों की शादी वैध है जिन्होंने यौवन प्राप्त कर लिया है।
विवाह के खण्डन के लिए यौवन का विकल्प ही सारभूत है। यह दोनों पक्षों को दिया गया अधिकार है कि वे अभिभावक की सहमति से उस विवाह को रद्द कर सकते हैं जो अनुबंध करने वाले पक्षों के नाबालिग होने पर किया गया था। मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम, 1939 की धारा 2 (vii) के तहत तलाक का एक विकल्प भी है, जिसमें बिना संबंध के वैध नाबालिग विवाह की महिला, या तो यौवन प्राप्त करने के बाद या 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले विवाह को अस्वीकार कर सकती है।
इस संबंध में उसका तलाक का अधिकार उसी क्षण खो जाता है जब:
- वह 18 वर्ष की होने से पहले उक्त विवाह को अस्वीकार करने में विफल रहती है, यह उक्त विवाह को जारी रखने की उसकी इच्छा को दर्शाता है;
- वह पुरुष जीवनसाथी के साथ यौन संबंध स्थापित करती है, जो उक्त विवाह को जारी रखने की उसकी इच्छा को दर्शाता है, और यौन संबंध और संतानोत्पत्ति (प्रोक्रिएशन) विवाह की कानूनी घटनाएं हैं।
हालाँकि, शबनम बनाम मोहम्मद शाबिर मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय ने माना कि अगर लड़की 15 वर्ष की आयु से पहले शादी कर लेती है, तो वह तलाक का अधिकार नहीं खोएगी।
वर्तमान स्थिति
हाल ही में, जसप्रीत कौर और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य का एक मामला पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष आया, जिसने बाल विवाह के संबंध में व्यक्तिगत कानून या सामान्य कानून की प्रायोज्यता (एप्लीकेबिलिटी) के बीच कानूनी पहेली को फिर से स्थापित कर दिया।
तथ्य
जसप्रीत कौर नाम की लड़की ने अजीम खान नाम के मुस्लिम शख्स से शादी की थी। यह कहा गया था कि लड़की की उम्र 18 वर्ष से अधिक है, जबकि पुरुष भले ही नाबालिग हो, मुस्लिम व्यक्तिगत कानून के तहत शादी कर सकता है और उसने उत्तरदाताओं की इच्छा के विरुद्ध ऐसा किया है।
आदेश
उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए याचिका का निपटारा कर दिया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और स्वतंत्रता का किसी भी कीमत पर ध्यान रखा जाना चाहिए और भले ही पुरुष मुस्लिम व्यक्तिगत कानून के तहत शादी करने के लिए कानूनी उम्र का हो, लेकिन बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 को लागू किया जाएगा क्योंकि इसमें शामिल पक्षों के धर्म की परवाह किए बिना इसके आवेदन में एकरूपता है। इसलिए, अधिनियम के तहत किया गया कोई भी अपराध दंडनीय होगा।
न्यायालय ने हरदेव सिंह बनाम हरप्रीत कौर के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हवाला दिया, जिसमें उसने कहा था कि यदि लड़की अधिनियम के अनुसार विवाह योग्य उम्र से अधिक है, तो विवाह 2006 के अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध नहीं होगा। परिणामस्वरूप, कानून का पालन करते हुए जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा की जानी चाहिए।
हालाँकि, यदि वर्तमान मामले में, यह साक्ष्य के माध्यम से स्थापित किया जाता है कि याचिकाकर्ता की आयु 18 वर्ष से कम है, तो इस आदेश के तहत निर्देश धारा 15 के तहत संज्ञेय अधिनियम की कार्यवाही पर रोक नहीं लगाएगा। इस प्रकार, व्यक्तिगत कानूनों और भारतीय कानूनों के बीच एक विसंगति है। कानून हमेशा व्यापक चर्चा का हिस्सा रहा है और विभिन्न निर्णयों के माध्यम से इसे बार-बार उजागर किया गया है। यहां तक कि इससे पहले शौक्ता हुसैन और अन्य बनाम पंजाब राज्य के मामले में भी इसी उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले ने फिर से कानून की अनिश्चित स्थिति पर ध्यान केंद्रित कर दिया है कि क्या 2006 का अधिनियम मुसलमानों पर लागू व्यक्तिगत कानूनों को खत्म कर देता है।
कानूनी उलझन
यह अधिनियम केवल हिंदू विवाह अधिनियम का उल्लेख करता है, लेकिन अन्य व्यक्तिगत कानूनों के साथ-साथ यौन संबंध या हिंसा और दुर्व्यवहार जैसे पहलुओं और देखभाल और सुरक्षा की संबंधित आवश्यकताओं पर चुप है जो अन्य कानूनों द्वारा शामिल किए गए हैं। इसके अलावा, एक समान निर्णय देने और कार्यान्वयन के स्वीकृत स्वरूप में असंगतता और भी अस्पष्टता पैदा करती रहती है। विभिन्न उदाहरणों में, हालांकि यह बताया गया है कि व्यक्तिगत कानून संविधान के तहत सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य और नैतिकता के अधीन हैं, और विवाद की स्थिति में, विशेष अधिनियम व्यक्तिगत कानूनों पर प्राथमिकता लेने के लिए बाध्य है। यहां तक कि 2017 के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में भी सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता ने इस अधिनियम को धर्मनिरपेक्ष और हिंदू विवाह अधिनियम और मुस्लिम विवाह और तलाक अधिनियम दोनों के प्रावधानों पर प्रचलित माना। फिर भी इस मामले में कोई आधिकारिक निर्णय नहीं हुआ है।
निष्कर्ष
विभिन्न प्रयासों के बावजूद, इस विषय में सामाजिक सुधार नहीं हुआ। व्यक्तिगत कानूनों को इस तरह निशाना न बनाते हुए देश की संसद और भारत के नागरिकों के संयुक्त प्रयासों से समान नागरिक संहिता को लागू करने के प्रति और अधिक गंभीर होना होगा। कानूनों को आधुनिक समय के अनुरूप होना चाहिए और अदालतों को प्रगतिशील मानसिकता के साथ उनकी व्याख्या करनी चाहिए। पहले के समय में जो बात सामान्य मानी जाती थी क्या आज बदलते समय के साथ उसे अपराध माना जाने लगा है? इस प्रकार, कानूनों के साथ-साथ कानून निर्माताओं और उन्हें बनाए रखने की उम्मीद रखने वाले निकायों को भी इसे बनाए रखना चाहिए, जो समय की मांग है।
संदर्भ
