यह लेख महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी औरंगाबाद के कानून के छात्र Arpit Goyal द्वारा लिखा गया है। इस लेख में लेखक ने चाइल्ड मैरिज, इससे संबंधित मुद्दों और इससे संबंधित विभिन्न सामान्य और व्यक्तिगत कानूनों को समझाने की कोशिश की है। इस लेख का अनुवाद Sakshi Gupta द्वारा किया गया है।

चाइल्ड मैरिज क्या है?

एक विवाह जो सामान्य कानूनों द्वारा विवाह की निर्धारित (प्रेस्क्राइब्ड) आयु के उल्लंघन में सोलेमाइज्ड किया जाता है। कनवेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वूमेन (सीडॉ) और कनवेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन (सीआरसी) जैसे इंटरनेशनल कोवेनेंट्स ने विवाह के लिए न्यूनतम (मिनिमम) आयु निर्धारित की है। भारत में, चाइल्ड मैरिज (रिस्ट्रेंट) एक्ट, 1929 और अब प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, 2006 ने विवाह की आयु निर्धारित की है, जो लड़कियों के लिए 18 और लड़कों के लिए 21 वर्ष है। भारत में, चाइल्ड मैरिज संबंधित व्यक्तिगत कानूनों के अनुसार की जा सकती है, और इस तरह चाइल्ड मैरिज के “सोलमनाइजेशन” के उद्देश्य के लिए, कोई सिंगल कानून नहीं है।

चाइल्ड मैरिज से संबंधित मुद्दे क्या हैं?

• स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दे: 2001 में यूनिसेफ द्वारा अर्ली मैरिज एंड चाइल्ड स्पाउसेस पर किए गए एक अध्ययन (स्टडी) ने निष्कर्ष निकाला कि 15-19 वर्ष की आयु की लड़कियों के बीच प्रीमेच्योर लेबर का जोखिम, मतलब मैटरनल मॉर्टलिटी लगभग तीन गुना अधिक है, एक 18 वर्ष की आयु की मां से पैदा होने वाले बच्चे में चाइल्ड मॉर्टलिटी अधिक होती है और छोटे बच्चों में पालन-पोषण कौशल (स्किल्स) और निर्णय लेने की शक्ति की कमी होती है।
• मानवाधिकार (ह्यूमन राइट्स) के मुद्दे: यह मानवाधिकार के मुद्दे हैं, क्योंकि यह बाल शोषण (अब्यूज) का मामला है। यह बाल शोषण का फिट मामला है (चाइल्ड मैरिज पर लॉ कमिशन ऑफ इंडिया (एलसीआई) की 205 रिपोर्ट, 2008) क्योंकि चाइल्ड मैरिज पति-पत्नी विशेष रूप से बालिकाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और कल्याण (वेल बिंग) जैसे बुनियादी (बेसिक) मानवाधिकारों से वंचित करता है। यूनिसेफ का एक अध्ययन, यूएन चिल्ड्रंस रिपोर्ट ऑन अर्ली मैरिजेस: ए हार्मफुल ट्रेडिशनल प्रेक्टिस, 2005 ने यह भी दिखाया है कि 18 साल की महिलाओं में घरेलू हिंसा (डोमेस्टिक वॉयलेंस) की उच्चतम दर (हाईएस्ट रेट) सामान्य विवाहों की तुलना में अधिक है।

एसोसिएशन फॉर सोशल जस्टिस एंड रिसर्च यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य में दिल्ली हाई कोर्ट ने माना है कि चाइल्ड मैरिज मानवाधिकार उल्लंघन का एक गंभीर रूप है। बालिकाओं को शिक्षा का अधिकार, विकास का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, रोजगार का अधिकार, सम्मानजनक (डिग्नीफाइड) जीवन का अधिकार, भागीदारी (पार्टिसिपेशन) का अधिकार और कल्याण और व्यक्तित्व विकास जैसे मानवाधिकारों से वंचित किया जा रहा है।

विशिष्ट लिंग डायमेंशन (स्पेसिफिक जेंडर डायमेंशन): (चाइल्ड मैरिज पर एलसीआई की 205 रिपोर्ट, 2008)

बच्चे के जन्म, पालन-पोषण, घरेलू हिंसा और पालन-पोषण कौशल की कमी के कारण चाइल्ड मैरिज में बालिका सबसे कमजोर व्यक्ति है। उसे बुनियादी शिक्षा से भी वंचित रखा जाता है, खासकर भारत में, जहां बेटे को हमेशा बालिकाओं के ऊपर प्राथमिकता (प्रिफरेंस) दी जाती है।

चाइल्ड मैरिज पर सामान्य कानून (जनरल लॉ ऑन चाइल्ड मैरिज)

कानून चाइल्ड मैरिज पर रोक लगाने में विफल रहा है, जो कि सभी धर्मों में हो रही हैं, विशेष रूप से ज्यादातर हिंदू मामलों में। कई एन.जी.ओ. इसे मिटाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और उसी को लेकर आंदोलन भी चल रहे है। यहां तक ​​कि दायर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं ला सकीं। चाइल्ड मैरिज को लेकर समाज में जागरूकता की जरूरत है। भारत की स्वतंत्रता और इंडियन कांस्टीट्यूशन के लागू होने से पहले भी चाइल्ड मैरिज को रेगुलेट करने के लिए कई प्रयास किए गए हैं। चाइल्ड मैरिज को रेगुलेट करने के उद्देश्य से नीचे दिए गए कुछ सामान्य कानून है, हालांकि इसका पूर्ण अबोलिशन नहीं किया गया है।

चाइल्ड मैरिज (रिस्ट्रेंट) एक्ट, 1929

यह पूरे भारत में विवाह के लिए दोनों पक्षों के लिए विवाह की आवश्यक आयु निर्धारित करके “चाइल्ड मैरिज” को रेगुलेट करने वाला इस तरह का पहला कानून था। इस एक्ट का उद्देश्य चाइल्ड मैरिज को रोकना है।

सुशीला गोथला बनाम राजस्थान स्टेट के मामले में अदालत ने कहा कि शादी के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष है।

द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, 2006

प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, 2006 का उद्देश्य है: 

1. चाइल्ड मैरिज के प्रदर्शन में शामिल लोगों को दंडित करना, और
2. चाइल्ड मैरिज के दोनों पति-पत्नी को विवाह को अस्वीकार (रिपुडिएट) करने का कानूनी अवसर प्रदान करना, न्यूल्लिटी की डिक्री के माध्यम से। (अमान्यकरणीय (वॉयडेबल) और अमान्य)

वर्तमान कानून जबरन शादी के लड़के और लड़की दोनों को अधिकार प्रदान करने में लिंग न्यूट्रल है। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, 2006 को इस प्रकार देखा जा सकता है:

1. सामान्य और सेक्युलर कानून (जो भारत के सभी नागरिकों पर लागू होता है)।
2. पीनल कानून।
3. सामाजिक और प्रगतिशील (प्रोग्रेसिव) कानून।
4. वैवाहिक कानून, केवल “चाइल्ड मैरिज” को रेगुलेट करने के लिए, एक समान एप्लीकेशन (चाइल्ड मैरिज की स्थिति) के साथ।

प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, 2006 का वैवाहिक एंगल:

सभी स्थितियों में “चाइल्ड मैरिज” ऐसा कुछ नहीं है जिसे अमान्य घोषित किया गया हो। लेकिन, भारत में किसी भी विवाह की कानूनी वैधता पारिवारिक कानून की कसौटी पर तय होती है। लेकिन इस एक्ट के कुछ प्रावधान (प्रोविजन) हैं, जिन्हें चाइल्ड मैरिज की कानूनी वैधता के संबंध में ध्यान में रखा जा सकता है। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, 2006 में ऐसी चाइल्ड मैरिज के “रखरखाव (मेंटेनेंस)” और “बच्चे की वैधता (लेजिटमेसी)” से संबंधित कुछ सहायक (एंसिलरी) नियम शामिल किए गए हैं।

प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, 2006 की धारा 3 के अनुसार चाइल्ड मैरिज की स्थिति अमान्य विवाह है। एक्ट की धारा 3 में कहा गया है कि चाइल्ड मैरिज दोनों पक्षों के विकल्प पर अमान्य है और याचिका किसी भी समय, लेकिन मेजॉरिटी प्राप्त करने के दो वर्ष पूरे होने से पहले, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के समक्ष दायर की जा सकती है।

जबकि, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, 2006 की धारा 12 के अनुसार चाइल्ड मैरिज की स्थिति अमान्य विवाह है। एक्ट की धारा 12 में कहा गया है, कि चाइल्ड मैरिज निम्नलिखित परिस्थितियों में अमान्य है जब नाबालिग (माइनर):

1. वैध अभिभावक (लॉफुल गार्जियन) द्वारा रखने या बहलाने के लिए लिया जाता है;  या
2. बलपूर्वक, या किसी भी स्थान पर जाने के लिए प्रेरित किसी धोखेबाज (डिसिटफुल) तरीके से;  या
3. शादी के लिए बेचा जाता है; और शादी के एक रूप के माध्यम से या यदि नाबालिग की शादी हो गई है, जिसके बाद नाबालिग को बेच दिया गया है या अवैध व्यापार या अनैतिक (इम्मोरल) उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया गया है, तो ऐसा विवाह अमान्य होगा।

प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, 2006 की धारा 4 और धारा 5 बालिका को भरण-पोषण और चाइल्ड मैरिज से पैदा हुए बच्चे की वैधता प्रदान करती है। धारा 4 में कहा गया है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट महिला, पति या पत्नी के पुनर्विवाह (रीमैरिज) तक इस तरह की याचिका के दौरान बच्चे के रखरखाव, निवास और हिरासत (कस्टडी) का आदेश दे सकती है, और धारा 5 में कहा गया है कि इस तरह के विवाह से पैदा हुए बच्चे को वैध माना जाता है।

इंडियन पीनल कोड- चाइल्ड मैरिज और बलात्कार का अपराध

चाइल्ड मैरिज का प्राथमिक (प्राइमरी) परिणाम पति और लड़की के बीच शारीरिक संबंध और बच्चों का जन्म है।  इन परिणामों को इंडियन पीनल कोड, 1860 की धारा 376 के प्रकाश में देखा जाना चाहिए, जिसमें कुछ मामलों में किसी महिला के साथ या बिना सहमति के संभोग (सेक्सुअल इंटरकोर्स) करना बलात्कार का अपराध है। धारा 376, एक्सेप्शन 2 में कहा गया है कि “अपनी पत्नी के साथ किसी पुरुष द्वारा संभोग या यौन क्रिया (सेक्सुअल एक्ट), जिसकी पत्नी 15 वर्ष से कम उम्र की न हो, बलात्कार नहीं है।”

कुछ स्थितियां और बलात्कार के अपराध इस प्रकार हैं:

1. 18 से अधिक उम्र + सहमति = कोई बलात्कार नहीं
2. 18 से अधिक उम्र + कोई सहमति नहीं = बलात्कार
3. 18 से कम उम्र + सहमति से या बिना सहमति = बलात्कार 
4. 15 से अधिक उम्र + लड़की का पत्नी होना + सहमति से या बिना सहमति = कोई बलात्कार नहीं
5. 15 से कम उम्र + लड़की का पत्नी होना + सहमति से या बिना सहमति= बलात्कार

उपरोक्त परिदृश्य (सिनेरियो) को ध्यान में रखते हुए, ऐसा प्रतीत होता है कि इंडियन पीनल कोड में:

1. विवाह संस्था (इंस्टीट्यूशन) को बचाया, और
2. परोक्ष (इंडिरेक्टली) रूप से, समाज में होने वाले चाइल्ड मैरिज के तथ्य और व्यक्तिगत कानूनों के अनुसार (क्योंकि 15-18 वर्ष की आयु के बीच की पत्नी के साथ यौन संबंध बलात्कार का गठन नहीं करता है)।

लॉ कमिशन ऑफ इंडिया की चाइल्ड मैरिज पर 205 रिपोर्ट, 2008

2005 में लॉ कमिशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट निम्नलिखित बातों की सिफारिश करती है:

• लड़कियों और लड़कों दोनों के लिए 18 वर्ष से कम उम्र के चाइल्ड मैरिज पर प्रोहिबिशन लगाया जाना चाहिए।
• 16 वर्ष से कम आयु के विवाह को अमान्य और 16 से 18 वर्ष के बीच के विवाह को अमान्यकरणीय किया जा सकता है।
• भरण-पोषण और हिरासत से संबंधित प्रावधान अमान्य और अमान्यकरणीय विवाह दोनों पर लागू होना चाहिए।
• विवाह का पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) अनिवार्य किया जाए।

पर्सनल लॉ और चाइल्ड मैरिज: वैधता और परिणाम (पर्सनल लॉ एंड चाइल्ड मैरिज: वैलिडिटी एंड कंसीक्वेंसेस)

हिंदू मैरिज एक्ट, 1955 में चाइल्ड मैरिज

हिंदू मैरिज एक्ट, 1955 के तहत चाइल्ड मैरिज न तो अमान्य है और न ही अमान्यकरणीय है। धारा 11 और 12 में लेजिस्लेचर की ओर से चुप्पी और धारा 13(2)(iv) के प्रावधान के रूप में व्यक्त (एक्सप्रेस) नियम इसे वैध बनाता है।  हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 5, 11 और 12 में लेजिस्लेचर की चुप्पी और धारा 18 के तहत स्पष्ट प्रावधान के परिणामस्वरूप, चाइल्ड मैरिज वैध है जैसा कि मनीषा सिंह बनाम एनसीटी स्टेट के मामले में देखा गया है।

नीतू सिंह बनाम स्टेट और अन्य में दिल्ली हाई कोर्ट ने माना कि नाबालिग का विवाह न तो अमान्य है और न ही अमान्यकरणीय है, लेकिन दंडनीय है।

हिंदू मैरिज एक्ट के तहत, किसी भी पक्ष के पास चाइल्ड मैरिज को अमान्यता की एक डिक्री के माध्यम से अस्वीकार करने का विकल्प नहीं है। सुशीला गोठालाल बनाम राजस्थान स्टेट में राजस्थान के हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि स्टेट को ऐसे विवाहों में शामिल सभी को दंडित करके चाइल्ड मैरिज के खतरे को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। जिसके परिणामस्वरूप, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर ने स्टेट में अपने सभी लोगों से इन चाइल्ड मैरिजेस को रोकने के लिए एक विशेष अपील की थी।

फिर भी, एक बालिका को तलाक के माध्यम से धारा 13(2)(4) के तहत विवाह को अस्वीकार करने का अधिकार दिया गया है। रूप नारायण वर्मा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में, हाई कोर्ट ने हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13(2)(iv) की कांस्टीट्यूशनल वैलिडिटी को इंडियन कांस्टीट्यूशन के आर्टिकल 15(3) के तहत लेजिस्लेचर द्वारा शक्ति का प्रयोग करार देते हुए बरकरार रखा।

हिंदू मैरिज एक्ट, 1955 की धारा 11 और 12 के तहत लेजिस्लेचर की ओर से चुप्पी और उसी में व्यक्त प्रावधानों को अनदेखा किया, हिंदू मैरिज एक्ट, 1955 में चाइल्ड मैरिज की स्थिति अनिश्चित प्रतीत होती है।  इस संदर्भ में दो तर्क होने की संभावना है:

1. हिन्दू मैरिज एक्ट, 1955 में चाइल्ड मैरिज धारा 5 के व्यू में वैध नहीं है, या
2. हिन्दू मैरिज एक्ट, 1955 में चाइल्ड मैरिज न तो अमान्य है और न ही अमान्यकरणीय है बल्कि वैध है।

न्यायिक स्थिति जानने के लिए कुछ न्यायिक घोषणाओं (प्रोनाउंसमेंट) का उल्लेख करना और भी उचित होगा:

पी वेंकटरमण बनाम स्टेट में, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा कि हिंदू मैरिज एक्ट, 1955 में ऐसा विवाह अमान्य नहीं है, यह देखते हुए कि यदि लॉमेकर्स का इरादा था कि वे एक पत्नी 15 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले अपनी शादी को अस्वीकार करने का अधिकार नहीं देता हैं। इसके अलावा, हाई कोर्ट ने कहा कि न तो धारा 11 के तहत और न ही हिंदू मैरिज एक्ट, 1955 की धारा 12 के तहत धारा 5 (iii) के उल्लंघन में विवाह का कोई उल्लेख है।

लीला गुप्ता बनाम लक्ष्मी नारायण में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हालांकि हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 5(iii) शादी की न्यूनतम उम्र निर्धारित करती है, इस शर्त का उल्लंघन विवाह को अमान्य नहीं बनाता है। अदालत ने इस मामले में कहा कि विवाह कानूनों के लिए एक निश्चित शर्त का उल्लंघन करने वाले विवाह को अमान्य मानना खतरनाक होगा, भले ही कानून स्पष्ट रूप से इसके लिए प्रावधान नहीं करता है। यह मामला एक विधवा के अपने मृत पति की संपत्ति को उसके बहनोई (ब्रदर इन लॉ) और भतीजे (नेफ्यू) के दावों के खिलाफ विरासत (इन्हेरिट) में लेने के अधिकार से संबंधित था, जिन्होंने उसकी शादी की वैधता को चुनौती दी थी।

कर्नाटक हाई कोर्ट ने वी. मल्लिकार्जुनाइच बनाम एच.सी. गौरम्मा मामले में भी यही कहा था।  इस मामले में पति ने ट्रायल कोर्ट से यह घोषणा करने की मांग की थी कि उसकी शादी अमान्य है क्योंकि उसने शादी के समय 21 साल की उम्र पूरी नहीं की थी। अदालत के अनुसार, कानून कम उम्र के लड़कों और लड़कियों के विवाह को हतोत्साहित (डिस्कॉरेज) करने का प्रयास करता है, लेकिन इस हद तक नहीं कि विवाह को अमान्य या अमान्यकरणीय बनाया जाए।

आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने कोक्कुला सुरेश बनाम आंध्र प्रदेश स्टेट में कहा कि ऐसा विवाह न तो अमान्य है और न ही अमान्यकरणीय बल्कि वैध है। न्यायालय पति को बालिका (महिला पति / पत्नी) के अभिभावक के रूप में भी मान्यता देता है और वह उसकी हिरासत का हकदार था।

हालांकि, मद्रास हाई कोर्ट ने टी. शिव कुमार बनाम इंस्पेक्टर ऑफ टाउन पुलिस स्टेशन में एक पूरी तरह से अलग दृष्टिकोण लिया है। यह माना गया कि भले ही 18 वर्ष से कम की महिला के साथ किसी व्यक्ति द्वारा अनुबंधित (कॉन्ट्रैक्टेड) विवाह अमान्य है और जब तक इसे न्यायालय द्वारा रद्द नहीं किया जाता है, तब तक विवाह अमान्य नहीं है, लेकिन सख्त अर्थों में वैध विवाह भी नहीं है और पुरुष के पास वे सभी अधिकार नहीं हैं जो उन विवाह से उत्पन्न होते हैं जो एक सख्त अर्थ में मान्य है।

मुस्लिम पर्सनल लॉ में चाइल्ड मैरिज (एमपीएल)

क्षमता जिसमें एक मुसलमान शादी कर सकता है:

1. साउंड माइंड
2. मेजॉरिटी

मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार मेजोरिटी मानी जाती है कि एक मुस्लिम 15 साल की उम्र में मेजॉरिटी प्राप्त कर लेता है। नवाब सादिक अली खान बनाम जया किशोरी में प्रिवी काउंसिल ने कहा कि एक लड़की के मामले में मेजॉरिटी 9 साल की उम्र में प्राप्त होती है, जबकि हेदया कानून में कहा गया है कि लड़के की शुरुआती अवधि (पीरियड) 12 साल और लड़की की 9 साल होती है।

मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार एक नाबालिग मुस्लिम की शादी

शादी तब संपन्न (कंज्यूम्मेटेड) होती है जब मुस्लिम उपर्युक्त उम्र से कम हो और नाबालिग हो। नाबालिग का विवाह अभिभावक की सहमति से किया जा सकता है। इस तरह की शादी, हालांकि वैध है, ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी के माध्यम से मुस्लिम नाबालिग द्वारा अस्वीकार करने में सक्षम है।

मुस्लिम पर्सनल लॉ में नाबालिग की शादी (चाइल्ड मैरिज) के परिणाम:

एमपीएल में नाबालिग की शादी के परिणामों को जानने के लिए, निम्नलिखित बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए:

1. ऐज ऑफ़ प्यूबर्टी प्राप्त कर चुके दो मुसलमानों का विवाह अर्थात मेजर वैध है।
2. दो मुसलमानों का विवाह जिन्होंने ऐज ऑफ़ प्यूबर्टी प्राप्त नहीं की है अर्थात नाबालिग अमान्य है।
3. दो मुसलमानों का विवाह जिन्होंने ऐज ऑफ़ प्यूबर्टी प्राप्त नहीं की है अर्थात नाबालिग लेकिन विवाह अभिभावकों की सहमति से किया गया है, वैध है।
4. दो मुसलमानों का विवाह, जिन्होंने ऐज ऑफ़ प्यूबर्टी प्राप्त नहीं की है, अर्थात नाबालिग, लेकिन विवाह अभिभावकों की सहमति से किया जाता है, तो नाबालिग (दोनों पक्ष) प्यूबर्टी प्राप्त करने पर, अभिभावक की सहमति से विवाह को अस्वीकार कर सकते हैं, बशर्ते विवाह सम्पन्न नहीं हुआ है (ऑप्शन ऑफ़ प्यूबर्टी)।
5. दो मुसलमानों का विवाह, जिन्होंने ऐज ऑफ़ प्यूबर्टी प्राप्त नहीं की है, अर्थात नाबालिग, लेकिन अभिभावकों की सहमति से सोलेमिनाइज्ड है, तो महिला पति या पत्नी डिजोल्युशन ऑफ़ मुस्लिम मैरिज एक्ट, 1939 की धारा 2(vii) के तहत पुरुष पति या पत्नी को तलाक दे सकती है, बशर्ते कि विवाह संपन्न न हो  (तलाक का अधिकार)।

 ऑप्शन ऑफ़ प्यूबर्टी 

‘ऑप्शन ऑफ़ प्यूबर्टी’ एक अधिकार है, जो मुस्लिम विवाह के दोनों पक्षों को अस्वीकार करने के लिए दिया जाता है, अर्थात विवाह को रद्द करने के लिए, यदि माइनॉरिटी के दौरान उनके अभिभावक की सहमति से किया जाता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ में शादी के उद्देश्य से। वे 15 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर इस ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि यह वह उम्र है जहां यह माना जाता है, की पार्टियां प्रमुख हैं। जहां तक ​​​​ओ ऑप्शन ऑफ़ रिपुडिएशन के प्रयोग का संबंध है, यह आवश्यक है कि चाइल्ड मैरिज (माइनॉरिटी के दौरान किया गया विवाह) वैध होना चाहिए (कानूनी अभिभावकों की सहमति से किया जाना चाहिए)।

इस अधिकार का प्रयोग करने के लिए निम्नलिखित सामग्रियां स्थापित की जानी हैं:

1. उक्त विवाह के लिए पिता या अभिभावकों की सहमति से माइनॉरिटी के दौरान विवाह, और
2. अटैनमेंट ऑफ प्यूबर्टी (मेजॉरिटी यानी 15 वर्ष)।

बेहराम खान बनाम अख्तर बेगम में, यह माना गया था कि ‘ऐज ऑफ़ प्यूबर्टी से पहले शादी की समाप्ति पत्नी को उसके ऑप्शन से वंचित नहीं करती है। लेकिन प्यूबर्टी प्राप्त करने के बाद विवाह की समाप्ति व्यक्ति को रिप्यूडेशन/ऑप्शन ऑफ़ प्यूबर्टी के अधिकार का प्रयोग करने में आसमर्थ कर देती है।

विवाह का रिप्यूडेशन

विवाह का रिप्यूडेशन, सोलेमिनाइज्ड विवाह को रद्द करने के लिए दोनों पक्षों में से एक का कार्य है। यह व्यक्तिगत घोषणा या किसी व्यक्ति की इच्छा है कि वह ऐसा घोषित करे, हिंदू कानून के विपरीत, मुस्लिम कानून ने शादी के दोनों पक्षों को इस ऑप्शन का प्रयोग करने की अनुमति दी है।

विवाह की अस्वीकृति के तरीके और परिणाम (मोडालिटी एंड कंसीक्वेंसेस ऑफ रिप्यूडेशन ऑफ मैरिज)

रिप्यूडेशन, पार्टियों का एक कार्य है जिससे विवाह की पार्टियों में से कोई भी विवाह को रद्द करने, व्यक्त/उच्चारण (प्रोनाउंस)/संचार (कम्युनिकेशन) करके विवाह से बच सकता है। हालाँकि, पत्नी के लिए 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक की समय सीमा है और लड़के यानी पति के मामले में ऐसी कोई समय सीमा नहीं है।

रद्द करने का एक कार्य, विवाह या वैवाहिक बंधन से बच नहीं सकता है। इससे बचने के लिए आवश्यक अदालती आदेश/डिक्री/न्यायिक पुष्टि (कन्फर्मेशन) जरूरी है। इस बीच, पार्टियां शादीशुदा रहती हैं और

1. यदि उनमें से किसी एक की मृत्यु हो जाती है, तो दूसरे पति या पत्नी की क्षमता से उसे विरासत में मिलेगा।
2. यदि एक यौन संबंध स्थापित करता है जो गैरकानूनी नहीं होगा।

रिप्यूडेशन के आधार पर तलाक (डिजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट, 1939 के तहत)

डिजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट, 1939 की धारा 2(vii) में कहा गया है की 15 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले उसे उसके पिता या किसी अन्य अभिभावक द्वारा विवाह में दिया गया था, 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले विवाह को रिप्यूडिएट कर दिया बशर्ते कि विवाह संपन्न नहीं हुआ हो।

धारा 2(vii) का इंटरप्रेटेशन

1. धारा 2(vii) तलाक के अधिकार की प्रकृति में है, इसलिए केवल वैध मुस्लिम विवाह पर लागू होती है।
2. यह प्रावधान केवल एक महिला के लिए लागू है।
3. तलाक के इस अधिकार का प्रयोग करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन रिप्यूडेशन के लिए, एक सीमा है यानी जब तक वह 18 वर्ष की नहीं हो जाती।
4. इस प्रावधान में, आवश्यक निहितार्थ (इंप्लिकेशन)  से, ऐज ऑफ़ प्यूबर्टी अर्थात 15 वर्ष को शामिल किया गया है।
5. इस धारा के तहत तलाक के लिए, उसे एक वैध रिप्यूडेशन स्थापित करना होगा।
6. धारा 2(vii) ने उसे “रिप्यूडेशन का अधिकार” (ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी) इस अर्थ में रेग्यूलेट किया है कि उसे तीन साल की अवधि के भीतर यानी 15 साल से 18 साल की उम्र के बीच उक्त अधिकार का प्रयोग करना होगा।

आवश्यकताएँ धारा 2(vii) के तहत: इस प्रावधान के अनुसार तलाक के अधिकार के प्रयोग के उद्देश्य से, निम्नलिखित अनिवार्यताओं को उसके द्वारा संतुष्ट किया जाना है:

• जब वह नाबालिग थी (माइनॉरिटी के दौरान शादी) तो उसे पिता या अभिभावक द्वारा शादी में दिया गया था।
• कि उसने उक्त विवाह को रिप्यूडिएट कर दिया है

1. प्यूबर्टी प्राप्त करने के बाद और
2. 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले;  (विवाह का रिप्यूडिशन “बाद में” और “पहले”) और
3. विवाह संपन्न नहीं हुआ है (विवाह की कोई समाप्ति नहीं)

तलाक के अधिकार का नुकसान

इस संबंध में तलाक का अधिकार उस समय समाप्त हो जाता है जब:

1. वह 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले उक्त विवाह को अस्वीकार करने में विफल रहती है (यह उक्त विवाह को जारी रखने की उसकी इच्छा को दर्शाता है);
2. वह पति के साथ यौन संबंध स्थापित करती है (यह उक्त विवाह को जारी रखने की उसकी इच्छा को दर्शाता है और यौन संबंध और प्रोक्रिएशन विवाह की कानूनी घटना है)

हालांकि, राजस्थान हाई कोर्ट ने शबनम बनाम मोहम्मद शब्बीर में कहा कि अगर लड़की 15 साल की उम्र से पहले शादी कर लेती है तो वह तलाक का अधिकार नहीं खोएगी।

ऐज ऑफ़ प्यूबर्टी के लिए कुछ न्यायिक घोषणाएं

नवाब सादिक अली खान बनाम जया किशोरी में प्रिवी काउंसिल का कहना है कि बालिकाओं के मामले मे मेजॉरिटी 9 साल की उम्र में प्राप्त होता है।

मोहम्मद इदरीस बनाम बिहार स्टेट और अन्य, में पटना हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि मुल्ला द्वारा मुस्लिम कानून के इंटरप्रेटेशन के अनुसार, मुस्लिम कानून के सिद्धांतों पर मुल्ला के पाठ में, एक लड़की के लिए प्यूबर्टी प्राप्त करने की आयु 15 वर्ष है।

दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा श्रीमती ताहरा बेगम बनाम दिल्ली स्टेट और अन्य में भी यही दोहराया गया है कि ऐज ऑफ़ प्यूबर्टी 15 वर्ष है और लड़की अपनी पसंद से किसी से भी शादी करने के लिए स्वतंत्र है, अभिभावक की कानूनी सहमति की परवाह किए बिना। अपहरण के आरोप में आरोपी-पति को प्राप्त करने वाली अदालत ने कहा कि उसे यह तय करने की स्वतंत्रता है कि उसे कब शादी करनी है और कहां रहना है। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस संबंध में निम्नलिखित पॉइंट्स निर्धारित किए:

1. प्यूबर्टी प्राप्त करने के बाद सोलमनाइज़्ड विवाह अमान्य नहीं होगा।
2. मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत ऐज ऑफ़ प्यूबर्टी शादी की अनिवार्यता है।
3. मुस्लिम लड़की को पति के साथ रहने की आजादी है।
4. मुस्लिम लड़की प्यूबर्टी की स्थिति में अपने अभिभावक की सहमति के बिना शादी कर सकती है।
5. मुस्लिम लड़की जिसने प्यूबर्टी यानि 15 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, वह विवाह कर सकती है और इस प्रकार विवाह अमान्य नहीं है।
6. हालाँकि, मुस्लिम लड़की के पास शादी को अस्वीकार करने का ऑप्शन होता है।

लेकिन उसी वर्ष, मुस्लिम पर्सनल लॉ में शादी की उम्र से संबंधित सुव्यवस्थित (वेल सेटल्ड) कानून की अनदेखी करते हुए, कर्नाटक हाई कोर्ट ने मिस सीमा बेगम बनाम कर्नाटक स्टेट में इसके विपरीत दृष्टिकोण अपनाया। इस मामले में, एक मुस्लिम लड़की, जिसकी उम्र 16 वर्ष थी, द्वारा एक याचिका दायर की गई थी, कि वह प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, 2006 के प्रावधानों द्वारा शासित नहीं है और उसके मामले में, वह मुस्लिम पर्सनल लॉ है, जिसने उसे 15 पर शादी करने की अनुमति दी है। याचिका खारिज कर दी गई थी और उसके मामले में ऐसी कोई घोषणा जारी नहीं की गई थी। कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा:

1. यह कि एक मुस्लिम लड़की प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, 2006 की धारा 2(a) के तहत “बच्चे” की परिभाषा के अनुसार एडल्ट होने या शादी की आवश्यक उम्र यानी 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले खुद से शादी करने के लिए स्वतंत्र नहीं है।
2. स्टेच्यूटरी कानून (प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, 2006) अन-कोडिफाइड पर्सनल लॉ (मुस्लिम पर्सनल लॉ) पर प्रबल (प्रीवेल) होगा।
3. प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, 2006 सभी भारतीय नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो।
4. दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के बावजूद कि एक मुस्लिम लड़की की शादी 18 साल की उम्र से पहले हो सकती है।

इसलिए, दो मुसलमानों के चाइल्ड मैरिज को निम्नलिखित तरीके से समाप्त किया जा सकता है:

1. विवाह से बचाव: ऑप्शन ऑफ़ प्यूबर्टी (न्यायिक आदेश के बाद)।
2. प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत विवाह से बचाव: अमान्यता की डिक्री।
3. विवाह का डिजोल्युशन: तलाक।

पर्सनल लॉ में चाइल्ड मैरिज की स्थिति

द स्पेशल मैरिज एक्ट, 1954	हिंदू मैरिज एक्ट, 1955	इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, 1872	पारसी मैरिज एंड डायवोर्स एक्ट, 1936	मुस्लिम पर्सनल लॉ
धारा 4(c), धारा 24(1)(i) के साथ पढ़ी जाएगी	धारा 5(ii) धारा 13(2)(iv) के साथ पढ़ी जाएगी	धारा 3: माइनर, धारा 19 के साथ पढ़ी जाएगी	धारा 3(c)	प्यूबर्टी का सिद्धांत डिजोलिशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट, 1939 की धारा 2 (vii) के साथ पढ़ा जायेगा
अमान्य	न तो अमान्य और न ही अमान्यकरणीय (लेकिन वह तलाक के लिए याचिका दायर कर सकती है)	रेंडर मान्य (अभिभावक की सहमति से)	अमान्यकरणीय विवाह	मान्य (लेकिन वह तलाक के लिए याचिका दायर कर सकती है)