यह लेख Prayrana Singh और इसे आगे अद्यतन (अपडेट)  Monesh Mehndiratta के द्वारा किया गया है वर्तमान लेख में केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, सर्वोच्च न्यायालय  बनाम सुभाष चंद्र अग्रवाल (2019) के मामले को विस्तार से बताया गया है। यह मामले के संक्षिप्त तथ्य, उसमें शामिल मुद्दे, न्यायाधीशों की विभिन्न राय के साथ अदालत के फैसले, लागू कानून और मामले का एक महत्वपूर्ण विश्लेषण प्रदान करता है। यह सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के महत्व और इस संबंध में ऐतिहासिक निर्णयों की व्याख्या करके अन्य मौलिक अधिकारों के साथ जानने के अधिकार के संबंध को भी संक्षेप में बताता है। इसका अनुवाद Pradyumn singh के द्वारा किया गया है।  

परिचय

क्या आप जानते हैं कि आप सरकार, उसके पदाधिकारियों और अन्य सार्वजनिक प्राधिकारियों (आथारटीस) से उनके कार्यों के बारे में सवाल कर सकते हैं?

क्या आप जानते हैं कि आप उन्हें उनके कार्यों और निर्णयों के लिए जवाबदेह बना सकते हैं?

हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं, आप इसे पढ़ें।

यह इसलिए है क्योंकि आपको “सूचना का अधिकार” प्राप्त है, जिसे संविधान द्वारा विधिवत मान्यता दी गई है और इस संबंध में अलग से कानून भी बनाया गया है। सूचना का अधिकार देश में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के उपकरणों में से एक है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (जिसे आगे “अधिनियम” या “आरटीआई अधिनियम, 2005” के रूप में संदर्भित किया जाएगा) के अधिनियमित होने के बाद से, इस अधिकार को नागरिकों द्वारा व्यापक रूप से मान्यता दी गई है और इसका उपयोग किया गया है, क्योंकि यह अधिनियम प्राधिकरणों से जानकारी प्राप्त करने के लिए एक उचित तंत्र और प्रक्रिया प्रदान करता है। हालांकि, यह कुछ सूचनाओं को छूट के रूप में भी प्रदान करता है जिसका अनुरोध कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता है।

केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, सर्वोच्च न्यायालय  बनाम सुभाष चंद्र अग्रवाल (2019) का वर्तमान मामला ऐसा ही एक मामला है। इस मामले में प्रतिवादी ने कुछ जानकारी मांगी और अपीलकर्ता ने उसे अस्वीकार कर दिया, जिसके खिलाफ अपील दायर की गई, जिसके तहत अपीलकर्ताओं को आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। ऐसे निर्देश के विरुद्ध अपीलकर्ता द्वारा वर्तमान अपील प्रस्तुत की गई है। लेख में नीचे संक्षिप्त तथ्य दिए गए हैं, मुद्दों के साथ, न्यायालय के निर्णय जिसमें न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय और टिप्पणियाँ और समवर्ती दृष्टिकोण शामिल हैं। लेख लागू कानून की भी व्याख्या करता है और एक महत्वपूर्ण विश्लेषण प्रदान करता है। यह सूचना के अधिकार और अन्य मौलिक अधिकारों पर विभिन्न ऐतिहासिक निर्णयों की व्याख्या करता है। 

आरटीआई अधिनियम के पूर्ववृत्त

भारत, एक लोकतांत्रिक देश होने के नाते, सार्वभौमिक (यूनिवर्सल) वयस्क मताधिकार का अभ्यास करता है। लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक यह है कि लोग स्वयं शासन करते हैं। वे अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, जो देश के सुचारू कामकाज के लिए सरकार बनाते हैं। प्रमुख शक्ति नागरिकों में निहित है और इसलिए उन्हें नीतियों और अन्य आवश्यक जानकारी के बारे में पता होना चाहिए। नागरिकों को सशक्त बनाने और पारदर्शिता लाने के लिए नागरिकों को ‘जानने का अधिकार’ दिया गया है। 

दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग 2007 की रिपोर्ट में पता चला कि सूचना का अधिकार सुशासन की ओर ले जाता है और सुशासन के चार आवश्यक मानदंड प्रदान करता है: 

1. पारदर्शिता
2. जवाबदेही
3. पूर्वानुमान
4. भाग लेना 

यहां, पारदर्शिता और पूर्वानुमानित गहराई से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के सीधे आनुपातिक है। इसका अर्थ है कि जब पारदर्शिता बढ़ती है, तो लोगों की भविष्यवाणी करने की क्षमता भी बढ़ती है। पारदर्शिता और जवाबदेही सार्वजनिक सुरक्षा के लिए सरकारी गतिविधियों की उपलब्धता बढ़ा सकती है। पारदर्शिता तभी बनाए रखी जा सकती है, जब सरकार की गतिविधियाँ लोगों को जानी जाती हों और वे उनके कार्यों के लिए उनसे सवाल कर सकें। एक सरकार ऐसी होनी चाहिए जो जनता के लिए खुली और विकास के लिए रचनात्मक हो।

अरस्तु ने “मेटाफिजिक्स”  में यह कहते हुए अपना काम शुरू किया, “सभी मनुष्य स्वभाव से जानना चाहते हैं”। इससे अरस्तु ने यह समझाने की कोशिश की कि मनुष्य स्वभाव से जिज्ञासु होते हैं। यह वही प्रमुख कारक है जो मनुष्यों को विकसित होने में मदद करता है। यही “जानने का अधिकार” की अवधारणा है। इसमें अभिव्यक्ति और विचार की स्वतंत्रता का अधिकार भी शामिल है। एक अन्य दार्शनिक पारदर्शिता के पहलू पर चले गए। उन्होंने कहा कि सरकार के कार्यों और गतिविधियों को जनता के लिए खुला होना चाहिए। दोनों दार्शनिकों ने एक समान धारणा प्रदान की कि लोकतांत्रिक सरकार जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता के लिए होती है और किसी भी लोक सेवक के लिए उपलब्ध जानकारी को पर्दे के पीछे नहीं रखा जाना चाहिए।

“भागीदारी के अधिकार” के विस्तार के लिए मान्यता प्राप्त विचारों ने विश्व स्तर पर विभिन्न निर्णयों और कानूनो को बढ़ाने का नेतृत्व किया, जिसने हमें अब उस स्थिति तक पहुँचाया है जहाँ हम हैं। “जानने का अधिकार” कोई अभिव्यंजक (इक्स्प्रेसिव) अधिकार नहीं है जो संविधान के तहत गारंटीकृत है। इसका उल्लेख कहीं भी किसी कानून की किताब में नहीं मिलता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा इस अधिकार की उदार व्याख्या ने इसे नागरिकों के मौलिक अधिकार बनाने में मदद की है।

मामले का विवरण

मामले का नाम: केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, सर्वोच्च न्यायालय  बनाम सुभाष चंद्र अग्रवाल 

उद्धरण: 2019 (16) स्केल 40, 2019 एससीसी ऑनलाइन एससी 1459

अपीलकर्ता का नाम: केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, भारत का सर्वोच्च न्यायालय।

प्रतिवादी का नाम: सुभाष चंद्र अग्रवाल 

न्यायालय का नाम: भारत का सर्वोच्च न्यायालय 

पीठ: मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एन.वी. रमण, न्यायमूर्ति डॉ. डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। 

निर्णय की तिथि: नवंबर 13 नवंबर 2019. 

शामिल कानून: भारतीय संविधान की अनुच्छेद 12, 19, 20, 21, 25 और 124 और  सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 & 11। 

मामले के संक्षिप्त तथ्य

वर्तमान मामला आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत सूचना देने से इनकार करने से उत्पन्न तीन अपीलों का एक संयोजन है। पहली अपील आरटीआई अधिनियम के तहत प्रतिवादी द्वारा दायर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित एक आवेदन से संबंधित है, जिसमें फाइल नोटिंग के साथ संवैधानिक अधिकारियों के बीच आदान-प्रदान किए गए पत्राचार की प्रतियां मांगी गई है। अपीलकर्ता ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय की रजिस्ट्री न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित नहीं है और उच्च न्यायपालिका के मामलों में यह काम भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। प्रथम अपील को प्रथम अपीलीय प्राधिकारी ने अधिनियम के धारा 2(f) और 2(j) के आधार पर खारिज कर दिया कि मांगी गई जानकारी अधिकार क्षेत्र में नहीं है। प्रतिवादी द्वारा केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) में एक द्वितीयक अपील की गई, जिसके तहत अपीलकर्ताओं को प्रतिवादी द्वारा मांगी गई जानकारी प्रदान करने का निर्देश दिया गया। सीआईसी के आदेश से व्यथित होकर, सर्वोच्च न्यायालय  के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (बाद में ‘सीपीआईओ’ के रूप में संदर्भित) ने सर्वोच्च न्यायालय  का रुख किया और भारत के संविधान का अनुच्छेद 136 के आदेश को चुनौती दी।

दूसरी अपील, जिसे संपत्ति मामले के रूप में जाना जाता है, प्रतिवादी द्वारा दायर एक अन्य आवेदन से संबंधित है। प्रतिवादी ने सर्वोच्च न्यायालय  के न्यायाधीशों के प्रस्ताव की एक प्रति मांगी, जिसके तहत सभी न्यायाधीशों को, चाहे वे वर्तमान न्यायाधीश हों या भविष्य के न्यायाधीश हो, अपनी अचल संपत्ति की संपत्ति या उनके नाम पर रखे गए निवेश या उनके पति या पत्नी या किसी आश्रित व्यक्ति के नाम जो उन पर, कार्यभार ग्रहण करने पर, उचित समय के भीतर की घोषणा करने की आवश्यकता थी। उन्होंने राज्यों के मुख्य न्यायाधीशों के स्वामित्व वाली संपत्तियों से संबंधित जानकारी भी मांगी। संकल्प की प्रति से संबंधित आधी जानकारी प्रतिवादी को प्रदान की गई लेकिन बाद की आधी जानकारी देने से इनकार कर दिया गया। इनकार इस आधार पर किया गया था कि जानकारी सर्वोच्च न्यायालय  की रजिस्ट्री के पास नहीं थी जैसा कि कहा गया है। इनकार का एक अन्य कारण यह था कि जानकारी राज्यों के संबंधित उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के पास थी। प्रथम अपीलीय प्राधिकारी ने आरटीआई आवेदन को अधिनियम का धारा 6(3) के तहत  उच्च न्यायालयों में स्थानांतरित करने के लिए मामले को वापस भेज दिया। हालांकि, सीपीआईओ ने इसे स्थानांतरित करने से, यह कहते हुए इनकार कर दिया कि प्रतिवादी इस तथ्य से अच्छी तरह से अवगत था कि मांगी गई जानकारी विभिन्न सार्वजनिक प्राधिकरणों के पास उपलब्ध है। इसके अलावा, सीआईसी ने दूसरी अपील में कहा कि सर्वोच्च न्यायालय  के न्यायाधीशों से संबंधित जानकारी उसकी रजिस्ट्री के पास उपलब्ध है, और इसलिए अपीलकर्ता आरटीआई अधिनियम के तहत जानकारी प्रदान करने के लिए बाध्य है, जब तक कि उसे कानून द्वारा छूट नहीं दी जाती है। आदेश से व्यथित होकर अपीलकर्ता ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका प्रस्तुत की। उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने माना कि न्यायाधीशों द्वारा संपत्ति की घोषणा अधिनियम के तहत ‘सूचना’ के दायरे में आती है। आगे यह माना गया कि:

• सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश स्वतंत्र पद धारण करते हैं।
• न्यायिक कार्यों में कोई पदानुक्रम (हाइरार्की) नहीं है।
• ऐसी जानकारी भारत के मुख्य न्यायाधीशों द्वारा प्रत्ययी क्षमता में नहीं रखी जाती है।
• अधिनियम की धारा 8(1)(e) के तहत सूचना को छूट नहीं है। 

बाद में एक पत्र पेटेंट अपील में पूर्ण पीठ द्वारा निर्णय को बरकरार रखा गया। वर्तमान अपील में अपीलकर्ता द्वारा इसे चुनौती दी गई है। तीसरी और आखिरी अपील को अनुचित प्रभाव का मामला भी कहा जाता है। यह एक समाचार पत्र की रिपोर्ट के आधार पर प्रतिवादी द्वारा दायर एक आरटीआई आवेदन से संबंधित है। यह आवेदन केंद्रीय मंत्री के संबंध में भारत के मुख्य न्यायाधीशों के साथ किए गए पत्राचार के बारे में जानकारी मांगने के लिए किया गया था, जिन पर न्यायिक निर्णय को प्रभावित करने के लिए मद्रास उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश से संपर्क करने का आरोप लगाया गया है। प्रतिवादी ने केंद्रीय मंत्री, उनके वकील का नाम और उनके कार्यों के लिए उनके खिलाफ उठाए गए कदमों के बारे में भी पूछा। अपीलकर्ता ने इस आधार पर आवेदन खारिज कर दिया कि सर्वोच्च न्यायालय  की रजिस्ट्री के पास ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं थी। दूसरी अपील में, सीआईसी ने अपीलकर्ता को इन-हाउस प्रक्रिया का सहारा लेने के अलावा मांगी गई जानकारी प्रदान करने का निर्देश दिया। सीआईसी के इस फैसले को वर्तमान अपील में सर्वोच्च न्यायालय  द्वारा चुनौती दी गई है। 

मामले में शामिल मुद्दे

• क्या न्यायपालिका की स्वतंत्रता के कारण मांगी गई जानकारी पर रोक लगाई जा सकती है।
• क्या मांगी गई जानकारी न्यायपालिका के कामकाज में हस्तक्षेप के समान है।
• प्रतिवादी द्वारा मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी या नहीं।
• क्या मांगी गई जानकारी अधिनियम की धारा 8(1)(j) के तहत छूट के अंतर्गत आती है।

पक्षों के तर्क

अपीलार्थी द्वारा तर्क प्रस्तुत किये गये 

अपीलकर्ताओं ने यह तर्क दिया था कि मांगी गई जानकारी और उसका खुलासा न्यायाधीशों की स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न करेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह संविधान द्वारा प्रदान की गई न्यायपालिका की अद्वितीय स्थिति को पहचानने में विफल रही, जिसके कारण यह आवश्यक हो गया कि न्यायाधीशों को किसी भी मुकदमेबाजी सार्वजनिक बहस के अधीन नहीं किया जाना चाहिए। संस्था के प्रभावी कामकाज के लिए ऐसा प्रतिरोध (इन्सुलेशन) संवैधानिक, और आवश्यक है। अपीलकर्ताओं ने आगे तर्क दिया कि सूचना का अधिकार एक निरंकुश अधिकार नहीं है, बल्कि आरटीआई अधिनियम के ढांचे के भीतर उपलब्ध अधिकार है, जो दर्शाता है कि यह अधिकार दूसरी अनुसूची और आरटीआई अधिनियम के धारा 8 से 11 में दी गई कुछ शर्तों, बहिष्करण और प्रतिबंधों के अधीन है।

यह तर्क दिया गया कि स्वामित्व वाली संपत्ति से संबंधित जानकारी व्यक्तिगत जानकारी है और इसका सार्वजनिक हित से कोई लेना-देना नहीं है, इस प्रकार अधिनियम की धारा 8(1)(j) के तहत छूट दी गई है। इसी प्रकार, न्यायपालिका में नियुक्तियों के लिए विचार किए जाने वाले संभावित उम्मीदवारों से संबंधित जानकारी व्यक्तिगत जानकारी है जिसके प्रकटीकरण से किसी व्यक्ति की गोपनीयता पर अनावश्यक आक्रमण हो सकता है। आगे यह भी कहा गया कि न्यायाधीशों के स्वामित्व वाली संपत्ति से संबंधित जानकारी उनके द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीशों को स्वेच्छा से घोषित की जाती है और प्रत्ययी क्षमता के अंतर्गत आती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय और संवैधानिक पदाधिकारियों के बीच पत्राचार के संबंध में, यह तर्क दिया गया कि ये विश्वास और भरोसे पर किए गए थे। न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित कोई भी जानकारी प्रत्ययी क्षमता में पदाधिकारियों के साथ साझा की जाती है। यह जानकारी को अधिनियम की धारा 8(1)(j) के तहत छूट देता है। 

प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत तर्क

दूसरी ओर, प्रतिवादी ने तर्क दिया कि उसके द्वारा मांगी गई किसी भी जानकारी का खुलासा न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर नहीं करता है और साथ ही यूपी राज्य बनाम राज नारायण (1975) के निर्णय पर भरोसा किया गया। जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि लोगों को सरकारी एजेंसियों के कार्यों और गतिविधियों के बारे में जानने का अधिकार है और यह पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करता है। प्रतिवादी ने तर्क दिया कि इस तरह के खुलासे से खुलापन और पारदर्शिता आएगी, जिसके परिणामस्वरूप न्यायपालिका की स्वतंत्रता को प्रभावित करने की कोशिश करने वाली तुच्छ गतिविधियों को सार्वजनिक क्षेत्र में रखकर न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुरक्षित किया जा सकेगा। आगे यह तर्क दिया गया कि जानकारी प्राप्त करना नागरिकों का वैध और संवैधानिक अधिकार है, इस प्रकार यह इंगित करता है कि यह खुलासा है न कि गोपनीयता जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बढ़ाती है। मांगी गई जानकारी की प्रकृति के संबंध में, यह तर्क दिया गया कि प्रकटीकरण से व्यापक जनता के हितों को लाभ होगा, जो अधिनियम के तहत दी गई छूट से कहीं अधिक है। इसके अलावा, यह तर्क दिया गया कि जिन मामलों में कोई व्यक्तिगत जानकारी शामिल है, उस पर मामले के आधार पर निर्णय लिया जा सकता है और निपटाया जा सकता है। 

मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों या संवैधानिक पदाधिकारियों के बीच कोई भरोसेमंद संबंध मौजूद नहीं है जो मांगी गई जानकारी के प्रकटीकरण को रोक सके। प्रतिवादियों ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बनाम आदित्य बंदोपाध्याय (2011), मामले पर भरोसा किया जिसमें न्यायालय ने माना कि अधिनियम का उद्देश्य सार्वजनिक अधिकारियों के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। एक और मामला था भारतीय रिजर्व बैंक बनाम जयंतीलाल एन. मिस्त्री (2015), जिसमें यह देखा गया कि कोई भी जानकारी जो सार्वजनिक हित में है, उसका खुलासा किया जाना चाहिए। मामले में यह तर्क दिया गया कि जनता के लाभ के लिए कार्य करना लोक सेवकों का कर्तव्य है न कि किसी अन्य लोक सेवक का पक्ष लेना। इसका यह भी अर्थ है कि मुख्य न्यायाधीश और अन्य पदाधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने कर्तव्यों का पालन करें और जनता के अलावा किसी अन्य के साथ विश्वासपूर्ण तरीके से कार्य न करें। इसके अलावा, यदि कोई प्रत्ययी संबंध है, तो भी जानकारी का खुलासा किया जा सकता है यदि ऐसा करना सार्वजनिक हित में है। प्रतिवादियों ने यह भी तर्क दिया कि गोपनीयता और स्पष्टवादिता के आधार पर अधिनियम के तहत कोई छूट नहीं दी जा सकती या लागू नहीं की जा सकती। 

न्यायालय का निर्णय 

प्रसंगवश कहा गया (ओबिटर डिक्टा)

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि न्यायाधीशों के स्वामित्व वाली संपत्ति से संबंधित जानकारी न तो व्यक्तिगत जानकारी है और न ही निजता के अधिकार पर आक्रमण करती है और इस प्रकार, इस संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा गया। आगे यह माना गया कि ऐसी जानकारी का खुलासा निजता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करेगा और इस मामले में प्रत्ययी संबंध का नियम लागू नहीं होता है। अन्य दो अपीलें वर्तमान फैसले में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार मांगी गई जानकारी की जांच करने के निर्देश के साथ सर्वोच्च न्यायालय  के सीपीआईओ को भेज दी गयी। आगे यह माना गया कि इन अपीलों के तहत मांगी गई जानकारी ‘तीसरे पक्ष की जानकारी’ के दायरे में आती है, जिसके लिए अंतिम आदेश पारित करने से पहले ऐसे पक्षों को नोटिस जारी करने की आवश्यकता होती है और इसलिए धारा 11 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। 

निर्णय के पीछे का तर्क (रेशीओ डिसीडेंडी) 

किसी निर्णय पर पहुंचने के लिए, इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विचार किया कि क्या सर्वोच्च न्यायालय और भारत के मुख्य न्यायाधीश अलग-अलग सार्वजनिक प्राधिकरण हैं। यह देखा गया कि अधिनियम के धारा 2(h), के तहत सर्वोच्च न्यायालय एक सार्वजनिक प्राधिकरण है। जबकि भारत का मुख्य न्यायाधीश एक सक्षम प्राधिकारी है। आगे यह देखा गया कि सर्वोच्च न्यायालय, एक सार्वजनिक प्राधिकरण होने के नाते, इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों के कार्यालय शामिल हैं; इसलिए, दोनों अलग नहीं हैं बल्कि एक निकाय, प्राधिकरण और संस्था के रूप में न्यायालय का अभिन्न अंग हैं। यह उच्च न्यायालयों और वहां के न्यायाधीशों के मामले में भी लागू होगा। 

यह भी देखा गया कि जब कोई जानकारी किसी सार्वजनिक प्राधिकरण के नियंत्रण में होती है, तो उसे अधिनियम के तहत चाहने वाले को प्रदान किया जाना चाहिए। यह तब भी किया जाना चाहिए, भले ही सरकारी गोपनीयता अधिनियम, 1923 के तहत लागू किसी अन्य क़ानून में कुछ निषेध हों।  न्यायालय ने इसका भी जिक्र किया कि धारा 22 आरटीआई अधिनियम एक सर्वोपरि प्रावधान है जो सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा सुलभ जानकारी तक पहुंचने के नागरिकों के अधिकार पर किसी भी पूर्व अधिनियम या कानून में उपलब्ध प्रतिबंधों को खत्म करता है। अदालत ने आरटीआई अधिनियम के लक्ष्य और उद्देश्य पर भी गौर किया, जो भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था को और अधिक सहभागी बनाने के लिए पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है, जिसके लिए अधिनियम लोगों के लिए जानकारी तक अधिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक व्यावहारिक शासन प्रदान करता है। इससे कुशल प्रशासन, सीमित राजकोषीय संचालन का इष्टतम(बेटर) उपयोग और संवेदनशील जानकारी की गोपनीयता को संरक्षित करने जैसे विविध हितों को संतुलित करने में भी मदद मिलेगी। 

प्रत्ययी संबंध के बारे में, अदालत ने कहा कि लाभार्थियों (बेनिफिशियरी)  के संबंध में सार्वजनिक प्राधिकरण के पास जो जानकारी उपलब्ध है, उसे रोका या अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, यह देखा गया कि ऐसे संबंधों को चार शर्तों को पूरा करना होगा, जिसका जोर विश्वास, निर्भरता, प्रमुख स्थिति और लाभार्थी पर भरोसेमंदता पर है, जो कि अच्छे विश्वास में और लाभार्थी के लाभ के लिए कार्य करने के लिए भरोसेमंद पर जिम्मेदारी डालता है। अदालत ने विशेष रूप से कहा कि मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों के बीच का संबंध प्रत्ययी रिश्ते की तरह नहीं है, लेकिन यह कुछ स्थितियों में उत्पन्न हो सकता है जिसे मामले के तथ्यों के अनुसार निपटाया जाना चाहिए। निजता के अधिकार और सूचना के अधिकार के संबंध में, अदालत ने कहा कि किसी के जानने का पूर्ण अधिकार दूसरे की निजता पर हमला कर सकता है और गोपनीयता का उल्लंघन कर सकता है। इस प्रकार, व्यक्तिगत गोपनीयता,और प्रभावी शासन के साथ जानने के अधिकार में सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता है। यही कारण है कि अधिनियम धारा 8 और 11 के तहत छूट को मान्यता देता है। न्यायालय ने आगे स्पष्ट किया कि धारा 11 प्रक्रियात्मक नहीं है, बल्कि मूल प्रकृति की है, और यह तब लागू होगी जब पीआईओ (सार्वजनिक सूचना अधिकारी) का इरादा आपूर्ति से संबंधित जानकारी का खुलासा करने का हो जो किसी तीसरे पक्ष द्वारा और गोपनीय प्रकृति का है। इस धारा के तहत पीआईओ द्वारा तीसरे पक्ष को नोटिस दिए जाने की आवश्यकता होती है और निर्णय लेते समय उसमें दी गई दलीलों पर विचार किया जाना चाहिए। 

न्यायाधीशों का समवर्ती दृष्टिकोण

न्यायमूर्ति एन.वी. रमन्ना ने कहा कि “मानवाधिकार के क्षेत्र में, निजता के अधिकार और सूचना के अधिकार को सह-समान माना जाना चाहिए और इनमें से कोई भी दूसरे पर प्राथमिकता नहीं ले सकता; बल्कि, एक संतुलन बनाने की जरूरत है”। यह देखा गया कि वर्तमान मामले में दो मौलिक अधिकारों, यानी सूचना का अधिकार और निजता का अधिकार, के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता है, जो आमतौर पर एक-दूसरे के साथ संघर्ष में हैं और दोनों अधिकार एक ही सिक्के के पहलू हैं। इसके अलावा, यह देखा गया कि ऐसे मामलों पर निर्णय लेने के लिए, प्राधिकरण को पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि क्या मांगी गई जानकारी निजी है और गोपनीयता की उचित अपेक्षा है। इसके लिए कुछ कारकों पर विचार करना होगा:

• सूचना की प्रकृति,
• निजी जीवन पर प्रभाव,
• अनुचित व्यवहार,
• आपराधिकता
• वह स्थान जहाँ जानकारी मिलती है,
• दावेदारों के गुण,
• दावेदार पर प्रभाव
• जिस उद्देश्य के लिए जानकारी प्रकाशकों के पास है,
• घुसपैठ की प्रकृति और उद्देश्य 

अगला कदम यह तय करना है कि मांगी गई जानकारी का खुलासा सार्वजनिक हित में उचित है या नहीं। यह संतुलन परीक्षण अपनाकर किया जा सकता है। इसके अलावा, आरटीआई अधिनियम के साथ-साथ पारदर्शिता और न्यायिक स्वतंत्रता से निपटने के दौरान, यह देखा गया कि सभी तीन पहलुओं को संतुलित करने की आवश्यकता है। न्यायपालिका अपनी स्वतंत्रता के आधार पर नागरिकों का विश्वास कायम रखने में सक्षम है। सार्वजनिक हित का आकलन करते समय निम्नलिखित कारकों पर विचार किया जाना चाहिए:

• सूचना की प्रकृति,
• प्रकटीकरण न करने के परिणाम अर्थात जोखिम और लाभ,
• गोपनीय दायित्व के प्रकार,
• विश्वासपात्र का उचित संदेह और विश्वास,
• जानकारी मांगने वाले पक्ष ,
• जानकारी प्राप्त करने का तरीका,
• सार्वजनिक और निजी हित,
• अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और आनुपातिकता. 

न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ ने पाया कि वर्तमान मामले में प्रतिवादी द्वारा मांगी गई जानकारी निम्न से संबंधित है:

• शीर्ष न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए पत्राचार और फाइल नोटिंग, 
• न्यायाधीशों द्वारा संपत्ति की घोषणा,
• समाचार पत्र की रिपोर्ट में नामित वकील और न्यायाधीश के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रकृति। 

यह निर्धारित करते समय कि क्या किसी विशेष जानकारी को धारा 8(1)(j) के तहत छूट दी गई है, निम्नलिखित कारकों पर विचार किया जाना चाहिए:

• क्या मांगी गई जानकारी निजता के अधिकार से जुड़ी है और सूचना के अधिकार के अंतर्गत आती है।
• सार्वजनिक हित के विशिष्ट प्रमुख विशिष्ट गोपनीयता हितों की जानकारी और दावों के प्रकटीकरण का समर्थन करते हैं। 
• हितों को सीमित करने का औचित्य (जस्टीफिकेशन)  
• यह सुनिश्चित करने के लिए आनुपातिकता के सिद्धांत का अनुप्रयोग कि किसी अधिकार का प्रतिकार करने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए आवश्यक अधिकार से अधिक अधिकार का हनन नहीं किया गया है। 

उन्होंने आगे कहा कि कॉलेजियम का जन्म न्यायिक व्याख्या से संबंधित है। नागरिकों ने उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों के चयन और नियुक्ति को नियंत्रित करने वाले मानदंडों से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए सूचना के अपने अधिकार का उपयोग किया है। माननीय न्यायाधीश ने राय दी कि न्यायाधीशों के चयन और नियुक्ति का आधार परिभाषित किया जाना चाहिए और सार्वजनिक कार्यक्षेत्र में रखा जाना चाहिए और यह सार्वजनिक हित में है। न्यायिक नियुक्ति के मानदंड इस प्रकार दोहराए गए:

• बार के सदस्यों का मूल्यांकन और ऐसे मूल्यांकन का आधार।
• लागू मानदंड:
  • अनुभव और अभ्यास की प्रकृति
  • कार्यक्षेत्र और विशेषज्ञता का क्षेत्र,
  • आय की आवश्यकताएँ,
  • प्रतिबद्धता, अनुसंधान और शैक्षणिक योग्यता
  • सामाजिक अभिमुखीकरण (ओरिएंटेशन) कानूनी सहायता कार्य से संबंधित है। 

इस बात पर जोर दिया गया कि वर्तमान निर्णय न्यायिक नियुक्तियों के लिए उपयोग किए जाने वाले मानकों को परिभाषित नहीं करता है, लेकिन ऐसे मानक सार्वजनिक कार्यक्षेत्र में उपलब्ध होने चाहिए, जो अंततः न्यायपालिका और इसकी नियुक्तियों में सार्वजनिक हित में विश्वास को बढ़ावा देंगे। यह पारदर्शिता को बढ़ावा देगा, जवाबदेही को बढ़ावा देगा, आरटीआई अधिनियम के उद्देश्य को पूरा करेगा, जनता का विश्वास बढ़ाएगा और प्रक्रिया में अनावश्यक विचारों के खिलाफ उपाय करेगा। 

लागू कानून

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

देश में जवाबदेही को बढ़ावा देने और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 लागू किया गया है। अधिनियम सूचना के अधिकार के लिए एक व्यावहारिक व्यवस्था प्रदान करता है और नागरिकों के लिए सूचना तक सुरक्षित पहुंच सुनिश्चित करता है, चाहे वह रोकी गई हो या सार्वजनिक अधिकारियों के नियंत्रण में हो। यह केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) और राज्य सूचना आयोग (एसआईसी) के संविधान का भी प्रावधान करता है। यह नागरिकों को सूचित रखने और पारदर्शिता और जवाबदेही के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए किया गया है। इससे भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने और सरकारों तथा अन्य संस्थाओं को जनहित में उनके कार्यों के लिए जवाबदेह बनाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, यह समाज में लोकतंत्र की सर्वोपरिता (पैरामाउंटसी) को बनाए रखने के उद्देश्य से हितों के टकराव में सामंजस्य स्थापित करने में भी मदद करता है। 

आरटीआई अधिनियम की धारा 8

अधिनियम की धारा 8 जनता को प्रकटीकरण (डिस्क्लोजर) से छूट प्राप्त जानकारी की एक सूची प्रदान करती है। ये हैं:

• देश की संप्रभुता (सावरेंटी) और अखंडता (इंटेग्रिटी) को प्रभावित करने वाली जानकारी; सुरक्षा; राज्य के राजनीतिक और आर्थिक हित और विदेशी राज्यों के साथ संबंध।
• ऐसी जानकारी जिसे विशेष रूप से अदालत या न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल)  द्वारा प्रकाशित करने से मना किया गया हो और जिसका खुलासा अवमानना ​​​​हो।
• ऐसी जानकारी जिसके परिणामस्वरूप संसदीय विशेषाधिकार या राज्य विधानमंडलों का उल्लंघन होगा।
• व्यापार रहस्य, बौद्धिक संपदा या वाणिज्यिक विश्वास से संबंधित जानकारी तीसरे पक्ष की प्रतिस्पर्धी स्थिति को नुकसान पहुंचा सकती है जब तक कि ऐसी जानकारी का खुलासा करना सार्वजनिक हित में न हो।
• जानकारी किसी व्यक्ति के भरोसेमंद रिश्ते के कारण उपलब्ध होती है, जब तक कि ऐसी जानकारी का खुलासा करना सार्वजनिक हित में न हो।
• किसी भी विदेशी देश से प्राप्त जानकारी विश्वास पर आधारित होती है। 
• ऐसी जानकारी जिसके प्रकटीकरण से किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरा हो।
• जानकारी अपराधियों की जांच, गिरफ्तारी या अभियोजन (प्रॉसक्यूशन)  में बाधा डालती है।
• केन्द्रीय कागजात, जिसमें परिषद, सचिवों और अन्य अधिकारियों के विचार-विमर्श के रिकॉर्ड शामिल हैं, यह प्रावधान किया गया है कि उन्हें निर्णय लेने और मामला पूरा होने के बाद ही सार्वजनिक कार्यक्षेत्र  में उपलब्ध कराया जाएगा।
• व्यक्तिगत जानकारी के दायरे में आने वाली जानकारी का सार्वजनिक हित से कोई संबंध नहीं है, जिसके प्रकटीकरण से किसी व्यक्ति की निजता का हनन होगा। एकमात्र अपवाद बड़े पैमाने पर जनता का हित है। इस धारा में यह भी प्रावधान है कि कोई भी जानकारी जिसे संसद या राज्य विधानमंडलों को देने से इनकार नहीं किया जा सकता, ऐसी जानकारी मांगने वाले व्यक्ति को भी देने से इनकार नहीं किया जाएगा।

आरटीआई अधिनियम की धारा 11

धारा 11 तीसरे पक्ष से संबंधित जानकारी से संबंधित है। धारा 2(n) अधिनियम ‘तीसरे पक्ष’ को एक नागरिक के अलावा एक अन्य व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है जो जानकारी मांग रहा है और इसके दायरे में एक सार्वजनिक प्राधिकरण भी शामिल है। धारा 11 में प्रावधान है कि जब किसी तीसरे पक्ष से संबंधित जानकारी या ऐसी पक्ष द्वारा प्रदान की जाने वाली जानकारी प्रस्तुत करने का अनुरोध सीपीआईओ या राज्य लोक सूचना अधिकारी (एसपीआईओ) को प्राप्त होता है, तो ऐसी पक्ष को 5 दिनों के भीतर एक लिखित नोटिस देना होगा। अनुरोध की प्राप्ति के बाद, ऐसी पक्ष से अनुरोध किया जाएगा कि वह अपना पक्ष प्रस्तुत करे, भले ही जानकारी का खुलासा किया गया हो या नहीं। हालांकि, यदि जानकारी कानून द्वारा संरक्षित व्यापार या वाणिज्यिक रहस्यों से संबंधित है, तो सार्वजनिक हित तीसरे पक्ष को होने वाले किसी नुकसान या हानि से अधिक होने पर प्रकटीकरण किया जा सकता है। 

सीपीआईओ या एसपीआईओ से नोटिस प्राप्त होने के बाद, तीसरे पक्ष को उपर्युक्त नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 10 दिनों के भीतर प्रकटीकरण के खिलाफ प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया जाना चाहिए। सीपीआईओ या एसपीआईओ को आगे यह तय करना होगा कि मांगी गई जानकारी का खुलासा 40 दिनों के भीतर किया जाएगा या नहीं और तीसरे पक्ष को नोटिस के माध्यम से सूचित करना होगा। तीसरे पक्ष को दिए गए सीपीआईओ या एसपीआईओ के निर्णय से संबंधित नोटिस में एक बयान शामिल है कि ऐसा पक्ष अधिनियम के धारा 19 के तहत  निर्णय के खिलाफ अपील कर सकता है। 

मामले का गंभीर विश्लेषण

उपर्युक्त मामला एक आरटीआई आवेदन के माध्यम से प्रतिवादी द्वारा मांगी गई कुछ जानकारी के प्रकटीकरण से संबंधित है। पहले चरण में, उन्हें ऊपर बताए गए कारणों से जानकारी देने से इनकार कर दिया गया, जिसके खिलाफ उन्होंने एक अपील दायर की जिसमें अपीलकर्ता को जानकारी का खुलासा करने के लिए कहा गया। अपीलकर्ता ने जानकारी का खुलासा करने के निर्देश वाले आदेश के खिलाफ अपील की। इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि क्या जानकारी व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित थी, जिससे अधिनियम में दी गई छूट के अंतर्गत आती है। अदालत ने ‘व्यक्तिगत जानकारी’ और ‘विश्वासपूर्ण संबंध’ जैसे कुछ शब्दों का अर्थ समझाया और क्या सर्वोच्च न्यायालय और भारत के मुख्य न्यायाधीश अलग-अलग सार्वजनिक प्राधिकरण हैं। सर्वोच्च न्यायालय  ने प्रासंगिक प्रावधानों को लागू करते समय, इसकी व्याख्या की और उनके अर्थ और छूट कब लागू की जा सकती है, के संबंध में अस्पष्ट क्षेत्रों को स्पष्ट किया। 

न्यायमूर्ति एन.वी. रमना द्वारा दिए गए समवर्ती दृष्टिकोण ने इस बात पर जोर दिया कि जानने के अधिकार और निजता के अधिकार के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता है, ये दोनों संविधान द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकार है। यह वास्तव में सही है, क्योंकि दोनों अधिकार आपस में जुड़े हुए हैं और एक अधिकार का प्रयोग करने से दूसरे अधिकार में हस्तक्षेप हो सकता है। आरटीआई अधिनियम को देश में जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए अधिनियमित किया गया है, जिससे जनता को सरकार और अन्य संबंधित संस्थाओं से संबंधित जानकारी मांगने का अधिकार मिलता है। हालांकि, यह व्यक्तिगत जानकारी को भी छूट के रूप में मान्यता देता है क्योंकि ऐसी स्थिति हो सकती है जहां जानकारी मांगने वाला व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की गोपनीयता में हस्तक्षेप कर सकता है यदि ऐसी जानकारी का खुलासा किया जाता है, इसलिए ऐसे में एक रेखा खींचने की जरूरत है।  

न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ द्वारा दिया गया एक और समवर्ती दृष्टिकोण ने न्यायपालिका और उससे संबंधित पदाधिकारियों की स्वतंत्रता की ओर इशारा किया। यह स्पष्ट किया गया कि न्यायपालिका में जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए, न्यायाधीशों से संबंधित जानकारी, जैसे उनकी नियुक्ति, मानक, योग्यता और सम्बन्धित मामले, उनकी व्यक्तिगत जानकारी को छोड़कर, जिसका सार्वजनिक हित से कोई लेना-देना नहीं है, का खुलासा करना आवश्यक है। इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता स्थापित करने और लोगों का विश्वास हासिल करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, यह निर्धारित करने के लिए कुछ कारक प्रदान किए गए थे कि कोई विशेष जानकारी व्यक्तिगत जानकारी के बराबर है या नहीं। वर्तमान मामला एक मील का पत्थर है, क्योंकि इसने कुछ अस्पष्ट क्षेत्रों की पहचान की और किसी भी संभावित अस्पष्टता को दूर करने के लिए उन्हें स्पष्ट किया। 

कानूनी मामले जिन पर भरोसा किया गया

यूपी राज्य बनाम राजनारायण (1975)

मामले के तथ्य

इस मामले में राज नारायण नाम के एक व्यक्ति ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष एक चुनाव याचिका दायर की जिसमें आरोप लगाया गया कि प्रधानमंत्री के पुनर्निर्वाचन (री इलेक्शन)  में एक राजनीतिक दल द्वारा सार्वजनिक वित्त का दुरुपयोग किया गया है। उन्होंने ब्लू बुक नामक एक दस्तावेज तैयार करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को भी बुलाया, जिसमें उनकी यात्रा के दौरान प्रधान मंत्री की सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश शामिल थे। हालांकि, राज्य के गृह सचिव के एक अधिकारी ने साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 123 के  तहत खुलासा न करने के विशेषाधिकार का दावा किया। उच्च न्यायालय ने माना कि ब्लू बुक अप्रकाशित रिकॉर्ड की श्रेणी में नहीं आती है और इसके प्रकटीकरण को इस आधार पर प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है कि यह सार्वजनिक हित के खिलाफ है। वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से शीर्ष अदालत में अपील दायर की गई थी। 

उठाए गये मुद्दे

क्या वर्तमान मामले में मांगी गई ब्लू बुक्स और जानकारी सार्वजनिक हित के खिलाफ है। 

न्यायालय  का फैसला

सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना है कि राज्य के मामलों से संबंधित अभिलेखों को गोपनीय रखने का नियम जनहित से जुड़ा है और इसका पालन किया जाना चाहिए। अदालत ने माना कि अदालतें सूचना के प्रकटीकरण के जनता पर पड़ने वाले प्रभाव को निर्धारित कर सकती हैं और इसलिए उच्च न्यायालय को यह जांचने का निर्देश दिया गया कि ब्लू बुक का खुलासा जनहित के लिए हानिकारक है या नहीं। इसके लिए संबंधित अधिकारियों द्वारा हलफनामे दाखिल किए जाने चाहिए। यह तय करते समय कि पुस्तक प्रकाशित है या अप्रकाशित, अदालत ने माना कि इसे केवल इसलिए प्रकाशित सरकारी रिकॉर्ड नहीं माना जा सकता क्योंकि इसके कुछ हिस्सों का खुलासा किया गया है, और इसलिए इस तथ्य को ध्यान में रखना होगा कि इसमें कोई गोपनीय जानकारी है या नहीं।

एस.पी. गुप्ता बनाम भारत के राष्ट्रपति एवं अन्य (1981)

मामले के तथ्य

यह मामला 1981 में दो न्यायाधीशों की नियुक्ति न करने के संबंध में सरकार के आदेश के खिलाफ वकीलों और चिकित्सकों द्वारा दायर कई रिट याचिकाओं से संबंधित है। ऐसी ही एक याचिका इलाहाबाद उच्च न्यायालय के तत्कालीन वकील एस.पी. गुप्ता ने उच्च न्यायालय में तीन अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति के खिलाफ शीर्ष अदालत में दायर की थी। हालांकि, इन याचिकाओं की वैधता को कानून और न्याय मंत्रालय के एक वकील ने यह कहते हुए चुनौती दी थी कि सरकार के आदेश से किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह का नुकसान नहीं हुआ है और नियुक्ति अल्प अवधि के लिए की गई है। कई मुद्दों में से एक सूचना के प्रकटीकरण से संबंधित था। 

उठाए गये मुद्दे

क्या कानून मंत्री, दिल्ली के मुख्य न्यायाधीश और भारत के मुख्य न्यायाधीश के बीच हुए पत्राचार (कॉरेस्पोंडेंस) का खुलासा किया जाएगा या नहीं?

न्यायालय  का फैसला

अदालत ने खुलासे के संबंध में प्रतिवादियों की दलीलों को खारिज कर दिया और कहा कि यदि खुलासा सार्वजनिक हित को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है और सार्वजनिक नीति के विपरीत है, तो ही इसे रोका जाना चाहिए। यदि खुलासा सार्वजनिक हित में है, तो जानकारी से इनकार करने का कोई कारण नहीं है। अदालत ने अपने कार्यों के लिए लोगों के प्रति जवाबदेह होने और अपने कामकाज में जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के सरकार के दायित्व पर भी जोर दिया। भारत के संविधान के अनुच्छेद 19  में कहा गया है कि लोकतंत्र के लिए पारदर्शिता और जवाबदेही आवश्यक है, इसलिए लोगों को जानकारी तक पहुंच होनी चाहिए। हालांकि, यदि जानकारी राष्ट्रीय सुरक्षा और अखंडता से संबंधित है या सार्वजनिक हित को नुकसान पहुँचाती है, तो इसका खुलासा नहीं किया जाना चाहिए। अदालत ने माना कि वर्तमान मामले में पत्राचार सलाह के दायरे में नहीं आता है और इसलिए पत्राचार का खुलासा किया जाना चाहिए क्योंकि यह सार्वजनिक हित में है।  

थलप्पलम सेर. कूप. बैंक लिमिटेड एवं अन्य बनाम केरल राज्य और अन्य (2013)

मामले के तथ्य

इस मामले में एक व्यक्ति ने आवेदन दायर कर सोसायटी के कुछ सदस्यों के बैंक खातों से संबंधित जानकारी मांगी थी, जिसे अस्वीकार कर दिया गया। आवेदक द्वारा केरल के राज्य सूचना अधिकारी के पास शिकायत दर्ज की गई थी। सोसायटी ने मुझे सूचित किया कि आवेदक द्वारा मांगी गई जानकारी गोपनीय प्रकृति की थी, इसका सार्वजनिक गतिविधि से कोई संबंध नहीं था और सोसायटी द्वारा प्रत्ययी क्षमता में रखी गई थी। राज्य सूचना आयोग (एसआईसी) ने माना कि सोसायटी ने आरटीआई अधिनियम, 2005 के  धारा 7 का उल्लंघन किया है । राज्य सूचना आयोग (एसआईसी) के आदेश को सहकारी समिति द्वारा एक रिट याचिका के माध्यम से उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के समक्ष चुनौती दी गई थी, जिसमें यह माना गया था कि सहकारी समितियां आरटीआई अधिनियम के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण हैं। खंडपीठ ने माना कि यह तथ्य का मामला है, जबकि पूर्ण पीठ ने इसका सकारात्मक उत्तर दिया। 

उठाए गये मुद्दे

क्या कोई सहकारी समिति केरल सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1969 के तहत स्थापित या पंजीकृत है तो, आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत ‘सार्वजनिक प्राधिकरण’ की परिभाषा और श्रेणी में आता है।

न्यायालय  का फैसला

इस मामले में शीर्ष अदालत ने माना कि सहकारी समितियां आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं हैं। इस मुद्दे को निर्धारित करने के लिए, अदालत ने विश्लेषण किया कि क्या समिति ‘राज्य’ के दायरे में आती है या नहीं। संविधान का अनुच्छेद 12 मे माना गया कि सहकारी समिति  ‘राज्य’ के दायरे में नहीं आते हैं और आगे कहा गया है कि कोई निकाय केवल इसलिए सार्वजनिक प्राधिकरण की परिभाषा में नहीं आता है क्योंकि यह एक क़ानून द्वारा विनियमित होता है। इस मामले में न्यायालय ने सूचना के अधिकार और निजता के अधिकार के बीच संतुलन बनाने का भी प्रयास किया। यह माना गया कि यदि मांगी गई कोई भी जानकारी व्यक्तिगत सूचना श्रेणी में आती है और इसका सार्वजनिक हित से कोई संबंध नहीं है, तो सार्वजनिक प्राधिकरण या अधिकारी ऐसी जानकारी का खुलासा करने के लिए बाध्य नहीं है। 

निष्कर्ष

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 देश के नागरिकों को सबसे शक्तिशाली हथियारों में से एक प्रदान करता है। यह अधिनियम लोगों को उनके जानने के अधिकार को स्वीकार करके और उन्हें सरकार, उसके कार्यालयों और अन्य प्राधिकरणों से जानकारी मांगने के लिए उपयुक्त अवसर देकर सशक्त बनाता है। इससे वे अपने कार्यों के लिए जवाबदेह बनते हैं, जिससे जवाबदेह शासन का मार्ग प्रशस्त होता है, जो एक लोकतांत्रिक समाज का एक तत्व है। जानने के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 में निहित किया गया है। हालांकि, अलग से बनाए गए इस कानून ने उचित प्रणालियों और प्रक्रियाओं को प्रदान करके सूचना मांगने और किसी विवाद की स्थिति में उपयुक्त अधिकारियों से संपर्क करने में सुधार लाने में मदद की है।

यह निर्णायक उदाहरण पेश करके वर्तमान मामले ने व्यक्तिगत जानकारी, भरोसेमंद रिश्ते, सार्वजनिक प्राधिकरण आदि शब्दों से जुड़ी अस्पष्टता को दूर कर दिया है। इसने कुछ कारक भी प्रदान किए हैं जिनका उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है कि क्या कोई सूचना व्यक्तिगत जानकारी है जिसका भविष्य के मामलों में उल्लेख किया जा सकता है। भले ही यह अलग कानून लागू है, लेकिन यह सवाल बना रहता है कि कितने लोगों को अपने जानने के अधिकार के बारे में पता है और कितने लोग सूचना मांगने के लिए इस कानून का इस्तेमाल कर रहे हैं। सरकार और उसके कर्मियों को जवाबदेह ठहराने के लिए जरूरी है कि हर नागरिक आवश्यकतानुसार सूचना मांगे। इससे सरकार और नागरिकों के बीच पारदर्शी संबंध बनाने में भी मदद मिलेगी, जो लोकतंत्र के सिद्धांतों को बढ़ावा देगा।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)

आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत जानकारी प्राप्त करने की समय सीमा क्या है?

सामान्य समय अवधि जिसके भीतर आवेदक को जानकारी प्रदान की जानी है, 30 दिन है। हालांकि, यदि सूचना किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है, तो इसे 48 दिनों के भीतर प्रदान किया जाना चाहिए। 

आरटीआई अधिनियम, 2005 का अनुपालन न करने पर दंड क्या है?

अधिनियम के धारा 20 का अनुपालन न करने पर दंड निर्दिष्ट करता है। यह किसी भी जानकारी के लिए दंड का प्रावधान करता है जिसे आवेदक को बिना किसी उचित आधार के दुर्भावनापूर्ण तरीके से अस्वीकार कर दिया गया है। इसके लिए जुर्माना रु. 25,000 जानकारी प्रस्तुत होने तक प्रतिदिन 250 रुपये और जुर्माना रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। इसमें आगे प्रावधान है कि यदि पीआईओ, सीपीआईओ या एसपीआईओ गलत है, तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। 

क्या आरटीआई को न्यायालय में सबूत के तौर पर पेश किया जा सकता है?

हाँ, इसे न्यायालय में द्वितीयक साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है जैसा कि प्रदान किया गया है कि साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 63 में प्रावधान है कि द्वितीयक साक्ष्य में शामिल हैं:

• प्रमाणित प्रतिलिपियां,
• यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा बनाई गई मूल की प्रतियां,
• मूल से बनाई गई या उससे तुलना की गई प्रतिलिपियाँ
• उन पक्षों के विरुद्ध दस्तावेजों के समकक्ष जिन्होंने उन्हें निष्पादित नहीं किया,
• किसी व्यक्ति द्वारा बनाए गए किसी दस्तावेज़ की सामग्री का मौखिक लेखा-जोखा 

एक वकील या आम आदमी आरटीआई आवेदन दाखिल करते समय कौन सी सामान्य गलतियाँ करता है जिसके कारण आवेदन अस्वीकार कर दिया जाता है?

सरकारी कार्यालय आपकी आरटीआई को इस आधार पर खारिज कर देता है कि जानकारी प्राप्त करने में बहुत समय और संसाधन खर्च होते हैं। वकील या आम आदमी आमतौर पर दो गलतियाँ करते हैं:

• पहला यह है कि आपको सही कार्यालय का उचित पता जानना होगा, जिससे आप वास्तव में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं।
• दूसरा, अपनी आरटीआई को यथासंभव संक्षिप्त रखें। इसमें विशिष्ट बिंदु या प्रश्न होने चाहिए लेकिन ‘क्यों’ या ‘क्या’ जैसे शब्द नहीं होने चाहिए। 

संदर्भ

 

• https://www.scconline.com/blog/post/2019/11/13/breaking-office-of-cji-comes-under-the-purview-of-rti-sc/
• https://www.scribd.com/document/250726001/Registrar-Supreme-Court-v-Subhash-Chandra-Agarwal
• https://www.thehindu.com/opinion/op-ed/is-the-rti-act-fulfilling-its-purpose/article66266153.ece
• https://docs.manupatra.in/newsline/articles/Upload/AC9CD2C7-B8AD-4C5A-B910-3751BFE5CB28.pdf
• https://www.scconline.com/blog/post/2023/05/09/latest-judgments-of-supreme-court-and-high-courts-on-right-to-information-act/
• https://theamikusqriae.com/central-public-information-officer-supreme-court-of-india-v-subhash-चन्द्र-agarwal/ 
• https://www.scribd.com/pretation/437389763/sp-गुप्ता-v-union-of-india
• https://www.barandbench.com/columns/supreme-court-india-67-years
• https://www.scconline.com/blog/post/2022/01/18/a-walk-down-the-memory-lane-on-sp-गुप्ता-सीनियर-एडवोकेट-90वें-बर्थडे/
• https://academic.oup.com/book/33450/chapter-abstract/287720221?redirectedFrom=fulltext