यह लेख Mridul Tewari द्वारा लिखा गया है, जो लॉसीखो से स्ट्रेटजी, प्रोसीजर और ड्राफ्टिंग: आर्बिट्रेशन में सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हैं। इस लेख में आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट, 1996 की धारा 87 के बारे में चर्चा की गई है। इस लेख का अनुवाद Archana Chaudhary द्वारा किया गया है।

परिचय (इंट्रोडक्शन)

भले ही मध्यस्थता (आर्बिट्रेशन) का उद्देश्य इस मुद्दे को न्यायिक हस्तक्षेप (ज्यूडिशियल इंटरवेंशन) से दूर रखना और विवाद समाधान प्रक्रिया (डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेस) को तेज करना है, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट, 1996 में धारा 87 और धारा 26 के निरसन (रिवोकेशन) के साथ (इसके बाद “एक्ट” के रूप में संदर्भित) ऐसा करना संभव नहीं हो सकता है। मूल (ऑर्जिनल) एक्ट में मध्यस्थ निर्णय पर अपने आप (ऑटोमैटिक) से रोक लगाने का प्रावधान (प्रोविजन) नहीं था और इसे नाल्को और फिजा डेवलपर्स मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले द्वारा एक्ट की धारा 36 में पेश किया गया था।

आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन (अमेंडमेंट) एक्ट, 2019 द्वारा धारा 87 की प्रविष्टि (इनसर्शन) और धारा 26 के निरसन ने एक्ट में वही मनमानी (आर्बिट्रेरिनेस) वापस ला दी जो एक्ट के 2015 के अमेंडमेंट से पहले मौजूद थी। 2015 के अमेंडमेंट से पहले, एक्ट की धारा 34 के तहत एक आवेदन (एप्लीकेशन) दायर की गई थी, पुरस्कार अपने आप रूप से रुक गया था और पुरस्कार धारक (अवॉर्ड होल्डर) को पुरस्कार देनदारों (डेब्टर्स) से अपनी बकाया राशि का भुगतान करने में मुश्किल समय का सामना करना पड़ा था। क़ानून में इस मनमानी को एक्ट में 2015 के अमेंडमेंट द्वारा ठीक किया गया था लेकिन जब धारा 87 को शामिल किया गया था और 2019 के अमेंडमेंट द्वारा धारा 26 को निरस्त (रिपील्ड) कर दिया गया था, तो इसे वापस लाया गया था। इस लेख का उद्देश्य हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य (2019) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का लेखक की समझ का विश्लेषण (एनालाइज) करना है।

मामले के तथ्यों पर एक नजर

• याचिकाकर्ता (पिटीशनर), जो निर्माण कंपनियां थीं और जिन्होंने सरकारी निकायों (गवर्नमेंट बॉडीज) के ठेकेदारों (कॉन्ट्रैक्टर्स) के रूप में सड़कों, पुलों, जल विद्युत (हाइड्रो पावर) और परमाणु संयंत्रो (न्यूक्लियर प्लांट्स), सुरंगों (टनल्स) और रेल सुविधाओं (रेल फैसिलिटीज) आदि जैसे बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा निर्माण (इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग) परियोजनाओं (प्रॉजेक्ट) को शुरू किया था, इस तथ्य से व्यथित थे कि जब भी कोई लागत थी यह सरकारी निकायों द्वारा विवादित था जिसके कारण उनके वैध बकाया की वसूली में देरी हुई जो केवल मध्यस्थता के माध्यम से या नागरिक कार्यवाही के माध्यम से वसूल (रिकवरी) की जा सकती थी।
• इसके अलावा, यदि कोई मध्यस्थ निर्णय याचिकाकर्ताओं के पक्ष में था, तो सरकारी निकायों ने इसे एक्ट की धारा 34 और धारा 37 के तहत चुनौती दी, जिससे ऐसे पुरस्कारों पर अपने आप रोक लग गई।
• इसके अलावा, सरकारी निकाय सांविधिक निकाय (स्टेच्यूटरी बॉडीज) होने के कारण इंसोलवेंसी एंड बैंकरूप्टसी कोड, 2016 (आईबीसी) के दायरे (स्कोप) से बाहर थे, लेकिन याचिकाकर्ताओं को आईबीसी से छूट नहीं दी गई थी। 
• इसने याचिकाकर्ताओं के लिए मामले को और भी बदतर बना दिया क्योंकि एक तरफ वे इंसोलवेंस कार्यवाही के माध्यम से सरकारी निकायों से अपने बकाया की वसूली नहीं कर सके, लेकिन दूसरी ओर, याचिकाकर्ता के लेनदार इंसोलवेंसी कार्यवाही के माध्यम से याचिकाकर्ताओं से अपना बकाया वसूल कर सकते हैं।

इस मामले में उठाये गये मुद्दे

• क्या आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट, 1996 की धारा 87 संवैधानिक (कॉन्स्टीट्यूशनली) रूप से वैध है या नहीं?
• क्या आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट, 1996 में 2019 के अमेंडमेंट ने बीसीसीआई बनाम कोच्चि क्रिकेट प्राइवेट लिमिटेड (2018) में कोर्ट के फैसले का अतिक्रमण (एंक्रोच) किया है या नहीं?

पक्षों की दलीलें (कंटेंशन्स ऑफ पार्टीज)

याचिकाकर्ताओं की ओर से दी गई दलीलें: उनके लिए हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं

• याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि एक्ट की धारा 36, मॉडल यूएनसीआईटीआरएएल कानून की धारा 36 पर आधारित होने के बावजूद, इसके विपरीत थी, क्योंकि मॉडल यूएनसीआईटीआरएएल कानून की धारा 36 के विपरीत, एक्ट की धारा 36, जब सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के साथ बनाई गई थी, धारा 36 के तहत एक आवेदन (एप्लीकेशन) दायर किए जाने पर मध्यस्थ पुरस्कारों के अपने आप रोक लगाने के लिए प्रदान करता है। इस प्रकार, ऐसे निर्णयों को एक बड़ी बेंच द्वारा फिर से देखने की आवश्यकता है। 
• भले ही एक्ट में मनमानी को 2015 के अमेंडमेंट द्वारा हटा दिया गया था, भारत सरकार ने 07.03.2018 को एक प्रेस जारी  कर नई धारा 87 को जस्टिस बी.एन श्रीकृष्ण समिति (श्रीकृष्ण समिति) ने 30.07.2017 को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि 2015 का अमेंडमेंट एक्ट 23.10.2015 के बाद शुरू हुई लंबित कोर्ट कार्यवाही पर लागू नहीं होना चाहिए और केवल उन मामलों में लागू होना चाहिए जो  23.10.2015 (कोर्ट की कार्यवाही सहित) के बाद शुरू हुई हैं।
• उन्होंने कहा कि सरकार ने 2019 के अमेंडमेंट द्वारा एक्ट में धारा 87 को इस तथ्य के बावजूद सम्मिलित किया कि सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई बनाम कोच्चि क्रिकेट प्राइवेट लिमिटेड (2018) के मामले पर निर्णय लेते हुए श्रीकृष्ण समिति की सिफारिशों की भी समीक्षा (रिव्यू) की और उक्त निर्णय में राय दी  कि पूर्वोक्त प्रावधान 2015 के अमेंडमेंट एक्ट के उद्देश्य के विपरीत होगा और निर्णय को भारत के कानून और न्याय और महान्यायवादी (अटॉर्नी जनरल) को भी भेजा गया था।
• उन्होंने तर्क दिया कि इस स्वत: प्रवास के पूर्वव्यापी पुनरुत्थान (रेट्रोस्पेक्टिव रिजर्रेक्शन) के कारण, सभी पुरस्कार देनदार (डेब्टर) जिन्होंने मध्यस्थ पुरस्कारों को चुनौती दी और पुरस्कार धारकों को भुगतान किया वे अब पुरस्कार वापस लेने का दावा करेंगे।
• याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि धारा 87 और कुछ नहीं बल्कि बीसीसीआई बनाम कोच्चि क्रिकेट प्राइवेट लिमिटेड (2018) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सीधा हमला है।
• उन्होंने यह भी तर्क दिया कि एक्ट के उद्देश्य के विपरीत होने के अलावा, धारा 87 भारत के संविधान के अनुच्छेद 14,19(1)(g), 21, और 300-A का भी उल्लंघन करती है।
• यह भी तर्क दिया गया था कि हालांकि एक सिविल अपील में मनी डिक्री पर कोई स्वत: रोक नहीं है, मध्यस्थता की कार्यवाही में धारा 34 के तहत एक आवेदन दायर किए जाने पर एक निर्णय स्वतः रोक दिया जाता है। 
• याचिकाकर्ताओं ने आईबीसी को इस आधार पर भी चुनौती दी कि आईबीसी की धारा 3 (7) के तहत एक कॉर्पोरेट व्यक्ति की परिभाषा में सरकारी निकाय (बॉडीज) शामिल नहीं हैं। 
• उन्होंने यह भी तर्क दिया कि जब आईबीसी के विभिन्न प्रावधानों के साथ पढ़ा जाता है, तो धारा 87 एक बेतुका परिणाम (एब्सर्ड आउटकम) यानी पुरस्कार धारक की दिवालियापन (इंसोलवेंसी) की ओर ले जाती है।

प्रतिवादियों द्वारा प्रतिवादित मामला (केस कंटेंडेड बाई रिस्पॉन्डेंट)

• प्रतिवादियों ने 2019 के अमेंडमेंट द्वारा धारा 87 के सम्मिलन और धारा 26 के निरसन का बचाव किया और कहा कि बीसीसीआई मामले में धारा 26 की व्याख्या सिर्फ घोषणात्मक (डिक्लेरेटरी) थी। उन्होंने आगे कहा कि अगर संसद को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा व्यक्त किए गए विचार में उसका मूल इरादा (ओरिजनल इंटेंट) प्रतिबिंबित (रिफ्लेक्ट) नहीं हो रहा है, तो वह एक अमेंडमेंट द्वारा अपने मूल इरादे को स्पष्ट करने के लिए स्वतंत्र है। इस प्रकार, संसद ने 2019 के अमेंडमेंट द्वारा अपने मूल इरादे को स्पष्ट किया और कहा कि धारा 87 केवल प्रकृति में स्पष्ट है और यह बीसीसीआई के फैसले पर हमला नहीं था। 
• उन्होंने यह भी कहा कि चुनौती का कोई सार (सब्सटैंस) नहीं था कि संभावित प्रयोज्यता (प्रॉस्पेक्टिव एप्लीकेबिलिटी) के लिए 23.10.2015 की कट-ऑफ तिथि मनमानी थी और कि कोर्ट्स को तब तक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जब तक कि कट-ऑफ तिथि स्पष्ट रूप से भेदभावपूर्ण (डिस्क्रिमिनेट्री) न हो।
• आईबीसी को दी गई चुनौती का बचाव करते हुए, प्रतिवादियों ने कहा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर एक रिट याचिका (पेटिशन) को याचिकाकर्ता द्वारा वसूली की कार्यवाही में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। 

सुप्रीम कोर्ट का फैसला: अंतिम फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में याचिकाकर्ताओं से सहमति जताई कि धारा 87 को लागू करके, 2015 के अमेंडमेंट द्वारा सुधारी गई शरारत (मिस्चीफ) को पुनर्जीवित (रिजर्रेक्टेड) किया गया था। यह देखा गया कि 2015 के अमेंडमेंट की संभावित प्रयोज्यता के बारे में अस्पष्टता को दूर करने के लिए श्रीकृष्ण समिति की रिपोर्ट की सिफारिश पर ही धारा को पेश की गई थी जब वास्तव में बीसीसीआई मामले में कोर्ट के फैसले से अस्पष्टता को हटा दिया गया था। इसने यह भी कहा कि 2015 का अमेंडमेंट प्रकृति में केवल स्पष्ट करने वाला था और मूल एक्ट में मध्यस्थ पुरस्कारों में कोई स्वत: रोक नहीं था। कोर्ट ने यह भी सहमति व्यक्त की कि जब आईबीसी के प्रावधानों के साथ पढ़ा गया, तो धारा 87 ने बेतुके (एब्सर्ड) परिणाम दिए, यानी पुरस्कार धारक पुरस्कार देनदारों से राशि वसूल नहीं कर पाए और दिवालिया हो गए। इस प्रकार, कोर्ट ने धारा 87 की प्रविष्टि (इंसर्शन) और धारा 26 के निरसन को अनुच्छेद 14 का उल्लंघन माना। इसने यह भी स्पष्ट किया कि बीसीसीआई में स्थिति आज भी अच्छी बनी हुई है, यानी एक अलग याचिका दायर करने से किसी भी मध्यस्थता पुरस्कार के प्रवर्तन के खिलाफ कोई स्वत: रोक नहीं होगी, भले ही मध्यस्थता शुरू की गई हो।

आमतौर पर उदाहरण के लिए संदर्भित (प्रेसिडेंट रिफर्डेड टू, कॉमनली)

• केनरा निधि लिमिटेड बनाम एम. शशिकला (2019): इस मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक्ट की धारा 34 के तहत एक आवेदन एक संक्षिप्त कार्यवाही (समरी प्रोसीडिंग) है जो नियमित मुकदमे (रेगुलर सूट) की प्रकृति में नहीं है।
• सैंगयोंग इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड बनाम एनएचएआई (2019): इस मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2015 के अमेंडमेंट के बाद, कोर्ट योग्यता (मेरिट्स) के आधार पर एक मध्यस्थ पुरस्कार में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है।
• बीसीसीआई बनाम कोच्चि क्रिकेट प्राइवेट लिमिटेड (2018): इस मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 2015 अमेंडमेंट एक्ट प्रकृति में संभावित था, प्रवर्तन के खिलाफ तत्कालीन स्वत: रोक की तुलना में स्थिति में लाया गया परिवर्तन पूर्वव्यापी रूप से लागू था।

निष्कर्ष (कंक्लूजन)

इस फैसले के बाद, पुरस्कार देनदार केवल धारा 34 के तहत एक आवेदन दाखिल करके अपने दायित्व से बच नहीं पाएंगे। चूंकि पुरस्कार पर कोई स्वत: रोक नहीं होगी, पुरस्कार धारक अपने बकाया की वसूली करने में सक्षम होंगे जो पहले लंबे समय तक मुकदमेबाजी (लिटिगेशन) या मध्यस्थता में फंस गए थे।

यह उन तनावग्रस्त क्षेत्रों (स्ट्रेस्ड सेक्टर्स) को भी बढ़ावा देगा जहां मुकदमेबाजी में बड़ी मात्रा में पैसा फंस गया है। इस प्रकार, इस निर्णय ने एक पुरस्कार धारक को एक्ट के तहत पुरस्कार को रद्द करने के लिए याचिका के परिणाम लंबित पुरस्कार राशि के एक हिस्से या पूरी राशि को सुरक्षित करने के लिए साधन प्रदान किया है।