यह लेख निरमा विश्वविद्यालय के विधि संस्थान की Ms. Shivani Agarwal द्वारा लिखा गया है। यह एक व्यापक लेख है जो भारतीय संविधान की तुलना में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों और उसके अपवादों की जानकारी प्रदान करता है। इस लेख का अनुवाद Vanshika Gupta द्वारा किया गया है।
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परिचय
मानव सभ्यता की उन्नति के साथ प्राकृतिक न्याय नियम विकसित हुए। यह न तो संविधान है और न ही मानवता की रचना है। इसकी उत्पत्ति का पता मानव इतिहास से लगाया जा सकता है। संगठित शक्तियों की अधिकता से अपना बचाव करने के लिए, मनुष्य ने हमेशा किसी ऐसे व्यक्ति की ओर रुख किया है जिसे उसने नहीं बनाया था, और यह कि कोई व्यक्ति केवल परमेश्वर और उसके नियम हो सकता है, अर्थात्, ईश्वरीय कानून या प्राकृतिक कानून, जिसके सभी लौकिक नियमों और कार्यों का पालन करना चाहिए। प्राकृतिक कानून “प्रकृति के उच्च कानून” या “प्राकृतिक कानून” को संदर्भित करता है, जो निष्पक्षता, कारण, न्याय संगतता (इक्विटी) और समानता को इंगित करता है। प्राकृतिक न्याय सिद्धांत अलिखित कानून हैं।
“प्राकृतिक न्याय” शब्द को सटीक और वैज्ञानिक रूप से परिभाषित करना असंभव है। वे अनिवार्य रूप से सामान्य ज्ञान न्याय हैं जो मानव विवेक में अंतर्निहित हैं। वे प्रकृति में पाए जाने वाले सार्वभौमिक अवधारणाओं और मूल्यों पर स्थापित हैं। ‘प्राकृतिक न्याय’ और ‘कानूनी न्याय’ दोनों ‘न्याय’ के घटक हैं। जब कानूनी न्याय इस लक्ष्य को पूरा करने में विफल रहता है, तो प्राकृतिक न्याय को हस्तक्षेप करना चाहिए। प्राकृतिक न्याय का एक लंबा और शानदार इतिहास है जो प्राचीन काल से है। यूनानियों का मानना था कि “किसी भी आदमी को अनसुना नहीं छोड़ा जाना चाहिए। इसका इस्तेमाल पहली बार ‘गार्डन ऑफ ईडन’ में किया गया था, जहां एडम को दंडित होने से पहले सुनने का अवसर दिया गया था। जब प्राकृतिक न्याय सिद्धांत की बात आती है, तो मुख्य रूप से दो सिद्धांत हैं जिनका पालन किया जाना चाहिए:
- नेमो ज्यूडेक्स इन कौजा सुआ: कोई भी अपने मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता है, या निर्णय लेने वाला प्राधिकारी निष्पक्ष होना चाहिए।
- ऑडी अल्टरम पार्टम: दूसरे पक्ष, या दोनों पक्षों को सुनने के लिए, या यह कि किसी भी व्यक्ति को सुने बिना निंदा नहीं की जानी चाहिए, या यह कि न्याय प्राधिकारी निष्पक्ष होना चाहिए।
प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत न्यायिक प्रक्रियाओं तक सीमित हैं और प्रशासनिक प्रक्रियाओं पर लागू नहीं होते हैं, लेकिन रिज बनाम बाल्डविन में, यह कहा गया था कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत “प्रशासनिक अधिकारियों की लगभग पूरी श्रृंखला” पर लागू होते हैं।
अब यह व्यापक रूप से स्थापित है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत अधिनियमित कानूनों के लिए आवश्यक निहितार्थ प्रदान करते हैं, और परिणामस्वरूप, सार्वजनिक कार्यों को करने वाले प्रशासनिक अधिकारियों से अक्सर “निष्पक्ष प्रक्रिया” का पालन करने की उम्मीद की जाती है। एक व्यक्ति को निष्पक्ष सुनवाई या प्रक्रियात्मक निष्पक्षता / उपचार की वैध उम्मीद हो सकती है, लेकिन अगर उनके पालन के परिणामस्वरूप अन्याय होता है, तो उन्हें त्याग दिया जा सकता है क्योंकि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उपयोग केवल न्याय की खोज में किया जाता है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के लिए कई अच्छी तरह से स्थापित सीमाएं या अपवाद हैं, और ऐसी स्थितियों की घटना व्यक्ति को उनसे लाभ उठाने से रोकती है।
क्यूंकि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को अंततः निष्पक्षता के संतुलन में तौला जाता है, इसलिए अदालतें उन्हें उन स्थितियों में लागू करने में सतर्क रही हैं जहां वे न्याय की तुलना में अधिक अन्याय का कारण बनेंगे। उदाहरण के लिए, जहां किसी व्यक्ति को निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार से वंचित किया जाता है, यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के सच्चे अपवाद की तुलना में खराब निर्णय का मामला होने की अधिक संभावना है, तो ऐसे मामलों में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की अवहेलना की जा सकती है और अपवाद लागू नहीं किया जा सकता है। प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों का उपयोग संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 की आवश्यकताओं के अधीन खुले तौर पर या निहित रूप से निषिद्ध किया जा सकता है। हालांकि, भारत में, संवैधानिक सीमा के अलावा सामान्य कानून अपवाद की मांग की जाती है।
‘प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों’ से संबंधित संवैधानिक प्रावधान
भारतीय संविधान में प्राकृतिक न्याय का उल्लेख नहीं है। हालांकि, भारतीय संविधान चतुराई से प्राकृतिक न्याय के सुनहरे धागे से बुना गया था। संविधान की प्रस्तावना न केवल लोगों की सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों में निष्पक्षता सुनिश्चित करती है, बल्कि यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता को मनमानी कार्रवाई से भी बचाती है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का आधार है। प्रस्तावना के अलावा, अनुच्छेद 14 भारत के नागरिकों को कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण की गारंटी देता है। अनुच्छेद 14 मनमानी के केंद्र पर प्रहार करता है, जबकि अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करता है, जो स्वतंत्रता की रक्षा करने और गरिमा के साथ जीवन सुनिश्चित करने की आधारशिला है। अनुच्छेद 22 यह सुनिश्चित करता है कि गिरफ्तार व्यक्ति को निष्पक्ष सुनवाई और प्राकृतिक न्याय प्राप्त हो। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, विशेष रूप से, अनुच्छेद 39-A उन लोगों की देखभाल करता है जो सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक रूप से पिछड़े हैं, और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, यह हिस्सा गरीब या विकलांग लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है, और संविधान का अनुच्छेद 311 सिविल सेवकों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अलावा, अनुच्छेद 32, 226 और 136 उन परिस्थितियों में संवैधानिक उपचार देते हैं जब प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों सहित किसी भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है।
अनुच्छेद 14
जैसा कि हम सभी जानते हैं, यह अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता और कानून की समान सुरक्षा सुनिश्चित करता है। यह भेदभाव और भेदभावपूर्ण कानूनों के साथ-साथ एक प्रशासनिक कार्रवाई को भी गैरकानूनी बनाता है। अनुच्छेद 14 वर्तमान में किसी भी राज्य कार्रवाई के खिलाफ एक गढ़ साबित हुआ है जो मनमाना या भेदभावपूर्ण है। न्यायिक घोषणाओं के परिणामस्वरूप, अनुच्छेद में निहित समानता के क्षितिज व्यापक हो रहे हैं, और अब यह एक बहुत ही सक्रिय महत्व ले चुका है।
इसने एक मौलिक सिद्धांत स्थापित किया कि समान स्थितियों में सभी लोगों को विशेषाधिकारों और देनदारियों के संदर्भ में समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए। कुछ परिस्थितियों में, न्यायालयों की आवश्यकता थी कि प्रशासनिक कार्रवाई से प्रतिकूल रूप से प्रभावित व्यक्ति को प्रशासनिक निकाय द्वारा उसके खिलाफ आदेश पारित करने से पहले सुनवाई का अधिकार दिया जाए ताकि प्रशासन की ओर से मनमानी कार्रवाई को रोका जा सके। इस तरह के एक प्रक्रियात्मक सुरक्षा को प्रशासनिक प्राधिकरण द्वारा यादृच्छिक (रैंडम) आदेश जारी करने की संभावना को कम करने के लिए माना जाता है। नतीजतन, सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 14 से यह विचार लिया है कि प्राकृतिक न्याय प्रशासनिक प्रक्रिया का एक अनिवार्य पहलू है। प्रशासनिक आदेश से प्रभावित होने वाले किसी भी व्यक्ति को अनुच्छेद 14 के तहत सुनवाई के अधिकार की गारंटी दी गई है।
अनुच्छेद 22
यह अनुच्छेद कुछ परिस्थितियों में गिरफ्तार लोगों को गिरफ्तारी और हिरासत से बचाता है, और यह अपने दायरे में प्राकृतिक न्याय के एक मूल्यवान पहलू को शामिल करता है। प्रावधान का अंतर्निहित उद्देश्य गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार के बारे में बताना है। गिरफ्तारी के आधार के बारे में जानने के बाद, बंदी उचित अदालत में जमानत के लिए आवेदन कर सकता है या उच्च न्यायालय में बंदी प्रत्यक्षीकरण (हेबियस कॉर्पस) रिट के लिए जा सकता है। हिरासत के कारणों के बारे में जानकारी बंदियों को एक मामला तैयार करने का पर्याप्त अवसर देती है; हालांकि, ऐसे कारण सटीक और स्पष्ट होने चाहिए; यदि अभियुक्त को आधार पूरी तरह से प्रकट नहीं किया जाता है, तो यह “निष्पक्ष सुनवाई” से इनकार और प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन है।
सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, अनुच्छेद 22(1), एक ऐसे नियम का प्रतिनिधित्व करता है जिसे हमेशा सभी कानूनी प्रणालियों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण और मौलिक माना जाता है जहां कानून का शासन प्रबल है।
अनुच्छेद 32 और 226
मौलिक अधिकारों और अन्य कानूनी अधिकारों के उल्लंघन के लिए संवैधानिक उपचार क्रमशः संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 में प्रदान किए गए हैं। इन उपायों का उपयोग प्रासंगिक रिट, निर्देश और आदेश जारी करके किया जा सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण (हेबियस कॉर्पस), परमादेश (मैंडेमस), निषेध (प्रोहिबिशन), अधिकार-पृच्छा (क्वो-वारंटो,) और उत्प्रेषण-लेख (सर्टिओरारी) रिट के प्रकार हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट का उपयोग अवैध और गैरकानूनी हिरासत को रोकने के लिए किया जाता है, और परमादेश का उपयोग एक सार्वजनिक अधिकारी को अपने कानूनी दायित्वों को पूरा करने के लिए मजबूर करने के लिए किया जाता है। जबकि, निषेध और उत्प्रेषण-लेख की रिट का उपयोग न्यायिक और अर्ध-न्यायिक निकायों को बिना अधिकार क्षेत्र के या अधिकार क्षेत्र से अधिक कार्य करने से रोकने के लिए किया जाता है, या जहां रिकॉर्ड पर स्पष्ट कानून की त्रुटि होती है, मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, या प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों का उल्लंघन होता है। हालांकि, यह एक हाल ही का विकास है कि अधिनिर्णायक कार्य करने वाले प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ उत्प्रेषण-लेख की रिट का उपयोग किया जा सकता है।
अनुच्छेद 32 और 226 क्रमशः सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा किसी भी निचली अदालतों या न्यायाधिकरणों (जैसा कि मामला हो) द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन को रोकने के लिए उपयोग किए जाने वाले असाधारण हथियार हैं।
अनुच्छेद 311
संघ या राज्य के तहत सिविल क्षमताओं में नियोजित व्यक्ति अनुच्छेद 311 के तहत बर्खास्तगी, हटाने या रैंक में कमी के अधीन हैं। इस तथ्य के बावजूद कि संविधान का अनुच्छेद 310 “विहार के सिद्धांत” को अनुकूलित करता है, संविधान का अनुच्छेद 311 ऐसी शक्ति के दुरुपयोग के खिलाफ पर्याप्त प्रतिबंध प्रदान करता है। अनुच्छेद 311(1) के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जो संघ की सिविल सेवा या राज्य की अखिल भारतीय सेवा का सदस्य है या संघ या राज्य के अधीन एक सिविल पद धारण करता है, उसे उस प्राधिकारी द्वारा बर्खास्त या हटाया नहीं जा सकता है जिसके द्वारा उसे नियुक्त किया गया था। अनुच्छेद 311(2) में कहा गया है कि ऐसे किसी भी व्यक्ति को तब तक बर्खास्त, हटाया या रैंक में कम नहीं किया जाएगा जब तक कि जांच नहीं की जाती है और उसे उसके खिलाफ आरोपों के बारे में सूचित नहीं किया जाता है और उन आरोपों पर सुनवाई के लिए उचित अवसर नहीं दिया जाता है। शब्द “सुनने का उचित अवसर” प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के सभी पहलुओं को शामिल करता है। नतीजतन, किसी भी सिविल सेवक को सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना बर्खास्त, हटाया या पदावनत नहीं किया जा सकता है।
अनुच्छेद 311 प्राधिकारी को, जिसे अंतिम निर्णय लेना है और जो जुर्माना लगा सकता है, कदाचार के अभियुक्त अधिकारी को अभ्यावेदन (रिप्रेजेंटेशन) दायर करने का अवसर प्रदान करने का आदेश देता है, इससे पहले कि अनुशासनात्मक प्राधिकरण अधिकारी के खिलाफ तय किए गए आरोपों पर अपने निष्कर्षों को दर्ज करे। ऐसा इसलिए है, क्योंकि जुर्माना लगाने से पहले, नियोक्ता को स्थायी आदेशों के प्रावधानों, यदि कोई हो, और प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों के अनुरूप पूरी तरह से जांच करने की आवश्यकता होती है। जांच केवल औपचारिकता (फॉर्मेलिटी) नहीं होनी चाहिए।
प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अपवाद
आवश्यकता का सिद्धांत
आवश्यकता का सिद्धांत ‘पूर्वाग्रह’ (बायस) के सामान्य नियम का अपवाद है। कानून कुछ कार्यों को आवश्यकता के विषय के रूप में करने की अनुमति देता है कि यह अन्यथा न्यायिक औचित्य (प्रोप्रिएटी) के आधार पर लागू नहीं होगा। आवश्यकता का सिद्धांत प्राधिकरण के लिए निर्णय लेना आवश्यक बनाता है। इसका उपयोग पूर्वाग्रह की परिस्थितियों में किया जा सकता है जहां किसी के पास निर्णय लेने की शक्ति नहीं है। यदि आवश्यकता का सिद्धांत कुछ अपरिहार्य (इंडिस्पेंसिबल) स्थितियों में पूरी तरह से लागू नहीं किया जाता है, तो यह न्याय के प्रशासन में बाधा डालेगा और बदले में, चूक करने वाले पक्ष की सहायता करेगा। यदि विकल्प एक पक्षपाती व्यक्ति को कार्य करने या कार्रवाई को पूरी तरह से दबाने की अनुमति देने के बीच है, तो पूर्व को चुना जाना चाहिए क्योंकि यह निर्णय लेने को बढ़ावा देने का एकमात्र तरीका है। जब पूर्वाग्रह स्पष्ट होता है, लेकिन वही व्यक्ति जो पक्षपाती होने की संभावना रखता है, उसे वैधानिक आवश्यकताओं या निर्णय लेने के लिए सक्षम प्राधिकारी की अनन्यता के कारण निर्णय लेना पड़ता है, तो न्यायालय उस व्यक्ति को निर्णय लेने की अनुमति देते हैं।
पूर्ण आवश्यकता का सिद्धांत
“पूर्ण आवश्यकता” के सिद्धांत का उपयोग “पूर्वाग्रह” के अपवाद के रूप में भी किया जाता है जब पूर्वाग्रह के मामले को तय करना बिल्कुल आवश्यक होता है और कोई अन्य विकल्प नहीं होता है। भारत निर्वाचन आयोग बनाम डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी के मामले में सर्वोच्च न्यायालय से अनुरोध किया गया था कि वह इस बात पर विचार करे कि क्या मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) टीएन शेषन, जो कथित तौर पर अपनी लंबी दोस्ती के कारण स्वामी के पक्ष में पूर्वाग्रह से ग्रस्त थे, चुनाव आयोग द्वारा राय देने में भाग ले सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि शेषन को राय नहीं देनी चाहिए। अदालत ने कहा कि चुनाव आयोग की बहु-सदस्यीय संरचना और टीएन शेषन बनाम भारत संघ मामले में इसके पहले के फैसले को देखते हुए, जहां यह माना गया था कि चुनाव आयोग के फैसले बहुमत से होने चाहिए, सीईसी को संविधान के अनुच्छेद 192 (2) के तहत एक ऐसे मामले पर राय देते समय आयोग में बैठने से माफ किया जा सकता है, जिसमें उन्हें पक्षपाती माना गया था। यदि अन्य दो सदस्यों में मतभेद होता है, तो सीईसी इस पर विचार कर सकता है, और बहुमत का निर्णय चुनाव आयोग का निर्णय होगा। यहां तक कि अगर वह पक्षपाती था, तो उसे आवश्यकता के सिद्धांत के तहत अपनी राय व्यक्त करने की आवश्यकता होगी और न केवल आवश्यकता के सिद्धांत के अनुसार बल्कि पूर्ण आवश्यकता के सिद्धांत के अनुसार। नतीजतन, पूर्वाग्रह के सिद्धांत का उपयोग नहीं किया जाएगा।
क़ानून के प्रावधानों का अपवाद
जब मूल क़ानून जिसके तहत प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा रही है, अपने आवेदन पर चुप है, तो अदालतें प्राकृतिक न्याय का अनुमान लगाती हैं। वैधानिक प्रावधान में सुनवाई के अधिकार को निर्दिष्ट करने में विफलता का मतलब यह नहीं है कि प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाएगा। प्राकृतिक न्याय को एक क़ानून से खुले तौर पर या अंतर्निहित रूप से बाहर रखा जा सकता है। क्योंकि एक क़ानून को अनुच्छेद 14 के तहत चुनौती दी जा सकती है, इसे उचित ठहराया जाना चाहिए।
चरण लाल साहू बनाम भारत संघ (भोपाल गैस आपदा) का मामला इस अपवाद के आवेदन का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। भोपाल गैस आपदा (दावों का प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग)) अधिनियम, 1985 की संवैधानिक वैधता, जिसने केंद्र सरकार को मुआवजा देने के मामलों में सभी पीड़ितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिकृत किया था, को इस मामले में इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि केंद्र सरकार के पास यूनियन कार्बाइड कंपनी में 22 प्रतिशत हिस्सेदारी थी और इस प्रकार यह एक संयुक्त संरक्षक था, जिसके परिणामस्वरूप सरकार और पीड़ितों के हितों के बीच संघर्ष हुआ। अदालत ने दावे को खारिज यह कहते हुए कर दिया कि भले ही तर्क वैध था, लेकिन आवश्यकता का सिद्धांत स्थिति पर लागू होगा क्योंकि कोई अन्य संप्रभु इकाई गैस पीड़ितों के पूरे वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती है, और इसलिए, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत लागू नहीं होंगे।
सार्वजनिक हित के मामले में अपवाद
बाल्को कर्मचारी संघ बनाम बाल्को कर्मचारी संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया। भारत संघ का मानना है कि आर्थिक मामलों में दीर्घकालिक नीतिगत निर्णय लेने में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का कोई स्थान नहीं है। कर्मचारियों ने इस मामले में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश (डिसइंवेस्टिंग इन पब्लिक अंडरटेकिंग्स) की सरकार की नीति पर आपत्ति जताई थी। अदालत ने कहा कि विनिवेश के नीतिगत निर्णय को प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है, जब तक कि यह मनमौजी, मनमाना, अवैध या बिना सूचना वाला न हो और कानून के विपरीत न हो।
गोपनीयता के मामले में अपवाद
यह अपवाद उन मामलों में लागू होता है जहां सार्वजनिक नीति की मांग है कि राज्य की सुरक्षा के हित में राज्य के कब्जे में विशिष्ट जानकारी जारी नहीं की जानी चाहिए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मलक सिंह बनाम पंजाब और हरियाणा राज्य के मामले में फैसला सुनाया कि पुलिस का निगरानी रजिस्टर एक गोपनीय रिकॉर्ड है जिसमें न तो वह व्यक्ति जिसका नाम रजिस्टर में दर्ज है और न ही जनता के किसी अन्य सदस्य की पहुंच है। इसके अलावा, न्यायालय ने कहा कि ऐसे मामले में प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों को लागू करने से निगरानी का पूरा उद्देश्य नकार सकता है, और इस बात की प्रबल संभावना है कि न्याय के लक्ष्यों को पूरा करने के बजाय पराजित किया जा सकता है।
यहां तक कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में भी कुछ सूचनाओं को प्रकट करने से रोकने के लिए स्पष्ट प्रावधान हैं।
आपातकाल के मामले में अपवाद
भारत में, यह व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है कि अत्यधिक तात्कालिकता के मामलों में प्राकृतिक न्याय द्वारा निंदा से पहले सुनवाई आवश्यक नहीं है, जहां सुनवाई में देरी या प्रचार से जनता का हित खतरे में पड़ जाएगा, या आपातकाल के असाधारण मामलों में जहां त्वरित, निवारक या उपचारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता होती है, नोटिस और सुनवाई की आवश्यकता समाप्त हो सकती है।
मोहिंदर सिंह गिल बनाम सीईसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इस मुद्दे पर फैसला दिया कि नोटिस दिया जाए या नहीं और सुनवाई का अधिकार दिया जाना चाहिए या नही। फिरोजपुर निर्वाचन क्षेत्र (कोंस्टीटूएंसी) में संसदीय चुनावों की गिनती जारी है, कुछ क्षेत्रों में अभी भी गिनती चल रही है और अन्य समाप्त हो गए हैं। एक उम्मीदवार को अच्छी बढ़त मिली थी, लेकिन परिणाम घोषित होने से पहले भीड़ की हिंसा के कारण कुछ क्षेत्रों में मतपत्र (बैलट पेपर्स) और बक्से नष्ट कर दिए गए। उम्मीदवारों को कोई नोटिस या सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना, ईसीआई ने चुनाव रद्द कर दिया और अनुच्छेद 324 और 329 के तहत एक नया चुनाव कराने का आदेश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने नोटिस और ऑडी अल्टरनेटम पार्टम के दावे को खारिज कर दिया। अदालत ने फैसला सुनाया कि आपात स्थिति में ऑडी अल्टरम पार्टम को बाहर रखा जा सकता है।
प्रासंगिक मामले
भारतीय न्यायपालिका ने विभिन्न मामलों में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर निर्णय लिया है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित मामलों में से कुछ पर चर्चा की जा सकती है:
मेनका गांधी बनाम भारत संघ
इस मामले में 1978 में सर्वोच्च न्यायालय की सात न्यायमूर्तियों की पीठ ने फैसला सुनाया था। इस फैसले ने भारतीय संविधान की संरचना को बदल दिया और “व्यक्तिगत स्वतंत्रता” विकास के एक नए युग की शुरुआत की। यह निर्णय एक मार्गदर्शक प्रकाश है, जो भारतीय संविधान के मूल अधिकारों के भाग III की व्याख्या के लिए अतिरिक्त आयाम प्रदान करता है। मेनका गांधी को 1967 के पासपोर्ट अधिनियम के अनुसार 1 जून, 1976 को पासपोर्ट दिया गया था। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय (नई दिल्ली) ने 2 जुलाई, 1977 को उनका पासपोर्ट जब्त करने के लिए कहा। याचिकाकर्ता को विदेश मंत्रालय के मनमाने और एकतरफा फैसले के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया, जो सार्वजनिक हित पर आधारित था। याचिकाकर्ता ने सर्वोच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की, जिसमें दावा किया गया कि राज्य द्वारा उसका पासपोर्ट जब्त करना अनुच्छेद 21 द्वारा संरक्षित व्यक्तिगत स्वतंत्रता के उसके अधिकार का स्पष्ट उल्लंघन था।
न्यायालय के समक्ष प्राथमिक मुद्दा यह था कि क्या अनुच्छेद 14, 19 और 21 परस्पर संबंधित हैं या वे स्वतंत्र हैं? एक अन्य मुद्दा 1967 के पासपोर्ट अधिनियम द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं के संबंध में था।
इस निर्णय ने अनुच्छेद 21 की पहुंच को काफी व्यापक बना दिया, जिससे भारत एक कल्याणकारी राज्य बन गया, जैसा कि प्रस्तावना में वादा किया गया है। सात न्यायाधीशों का पैनल सर्वसम्मति से एक फैसले पर पहुंचा, कुछ उदाहरणों को छोड़कर जहां कुछ न्यायाधीशों ने सहमति व्यक्त की। अदालत ने गोपालन के मामले को खारिज करते हुए कहा कि अनुच्छेद 14, 19 और 21 के प्रावधानों का एक अनूठा संबंध है और प्रत्येक कानून को उन अनुच्छेदों में निर्धारित मानदंडों को पारित करना चाहिए। गोपालन में बहुमत ने पहले फैसला सुनाया था कि ये प्रतिबंध पारस्परिक रूप से असंगत हैं। नतीजतन, अदालत ने निर्धारित किया कि ये खंड पारस्परिक रूप से अनन्य नहीं हैं और एक दूसरे पर निर्भर नहीं हैं, पहले की त्रुटि को ठीक करते हुए। अदालत ने आदेश दिया कि भविष्य की अदालतें अनुच्छेद 21 के दायरे को सभी मौलिक अधिकारों को शामिल करने के लिए व्यापक बनाएं, न कि इसे संकीर्ण अर्थ में समझें।
केनरा बैंक बनाम वी के अवस्थी
इस मामले में, 6.08.1992 को प्रतिवादी को कारण बताओ नोटिस दिया गया था और जवाब देने के लिए 15 दिन का समय दिया गया था। प्रतिवादी जवाब देने में विफल रहा और परिणामस्वरूप, 17 अगस्त, 1992 को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। प्रतिवादी ने दावा किया कि प्राकृतिक न्याय मानकों का पालन नहीं किया गया था, और उच्च न्यायालय सहमत हो गया, बैंक को अनुशासनात्मक समिति के समक्ष प्रतिवादी को सार्थक सुनवाई प्रदान करने का आदेश दिया। नतीजतन, बैंक ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील की। प्रतिवादी को बैंक द्वारा अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष व्यक्तिगत सुनवाई दी गई थी। इस मामले में सवाल यह था कि क्या अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष प्रतिवादी को निर्णय के बाद सुनवाई के बैंक के प्रावधान ने ऑडी अल्टरनेटम पार्टम का अनुपालन किया है।
सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि “निर्णय के बाद की सुनवाई पूर्व-निर्णय सुनवाई की प्रक्रियात्मक खामी को खत्म कर सकती है।
नतीजतन, यदि किसी मामले की प्रक्रियाओं में कोई विसंगति है, तो इसे निर्णय के बाद की सुनवाई के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा, अदालत ने अपील को स्वीकार करते हुए कहा कि प्राकृतिक न्याय सिद्धांत का कोई उल्लंघन नहीं हुआ था और इस मामले में निर्णय के बाद की सुनवाई पूर्व-निर्णय सुनवाई के उद्देश्य को संतुष्ट करती है।
स्वदेशी कॉटन मिल्स बनाम भारत संघ
इस मामले में 1981 में फैसला सुनाया गया था। सरकार ने 1978 में उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के तहत स्वदेशी कपास मिलों का अधिग्रहण इस आधार पर किया कि उत्पादों के उत्पादन में नाटकीय रूप से कमी आएगी और इसकी सुरक्षा के लिए त्वरित कार्रवाई आवश्यक थी। नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को पांच साल की अवधि के लिए कंपनी का नियंत्रण दिया गया था। यह अधिनियम केंद्र सरकार को किसी भी सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी जो कुशलतापूर्वक कार्य करने में असमर्थ है, के मामले में निर्देश लागू करने का अधिकार देता है। सरकार के निर्देश के जवाब में, निगम ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक रिट मामला दायर करने का फैसला किया। सरकार के आदेश की उच्च न्यायालय ने पुष्टि की थी। अपीलकर्ता ने इसे पलटने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की।
अदालत ने उच्च न्यायालय के फैसले को खारिज करते हुए कहा कि धारा 18AA पूर्व-निर्णय के चरण में ऑडी अल्टरम पार्टम के नियम को नहीं रोकती है। अदालत ने निर्णय के बाद की सुनवाई की धारणा को स्वीकार किया, यह मानते हुए कि ऐसे मामलों में जब पूर्व सूचना या सुनवाई का अवसर संभव नहीं है, तो अधिकारी आवश्यक निर्णय ले सकते हैं, लेकिन उनके बाद पूर्ण उपचारात्मक सुनवाई होनी चाहिए। आदेश की न्यायिक समीक्षा के संदर्भ में, सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिवादी से असहमति व्यक्त की और माना कि त्वरित कार्रवाई करना तथ्य का सवाल है, और इसलिए अदालत के पास हस्तक्षेप करने का अधिकार है यदि प्रशासन का दृष्टिकोण अनुचित है क्योंकि वे जानकारी एकत्र करके अपनी राय बनाते हैं। इस मामले में सुनवाई का अवसर प्रदान करने में विफल रहकर, सरकार ने प्राकृतिक न्याय सिद्धांत का उल्लंघन किया है।
टांटिया कंस्ट्रक्शन लिमिटेड बनाम इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड
एक विवाद में, मध्यस्थ (आर्बिट्रेटर) ने दो पंचाट (अवॉर्ड) जारी किए: मूल पंचाट और पूरक पंचाट। दावा संख्या 6 और 12 के खिलाफ मूल फैसले में याचिकाकर्ता के पक्ष में दी गई रकम को पूरक पंचाट में कम कर दिया गया था। दावा संख्या 6 के संबंध में 1,90,86,595/- रुपये के पंचाट को घटाकर 97,85,184/- रुपये कर दिया गया और दावा संख्या 12 के संबंध में 58,08,475/- रुपये के पंचाट को घटाकर 54,01,882/- रुपये कर दिया गया। दूसरी ओर, मध्यस्थ ने उपरोक्त रकम देने के कारणों को बदल दिया।
प्रतिवादी ने अपनी दलीलों में स्वीकार किया कि वह 20 अगस्त, 2020 के आक्षेपित अतिरिक्त फैसले को चुनौती देने के अपने अधिकार का उपयोग करने में असमर्थ था। बहरहाल, उन्होंने दावा किया कि देरी कोविड महामारी की भागीदारी के कारण हुई थी, और किसी भी मामले में, इंतजार सहनीय था क्योंकि जिस त्रुटि के लिए सुधार की मांग की गई थी, उसमें याचिकाकर्ता को दोगुना भुगतान शामिल था।
न्यायालय के लिए धारा 33(1) में विलंब क्षमा की शक्ति सम्मिलित करना संभव नहीं है, जब कोई मौजूद नहीं है। धारा 33 (1) में शर्त है कि “जब तक पक्षों द्वारा एक और अवधि पर सहमति नहीं दी जाती है,” धारा 33 (1) के तहत आवेदन के मामले में मध्यस्थ न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) द्वारा देरी को स्वचालित रूप से माफ नहीं किया जा सकता है, इस तथ्य को रेखांकित करता है कि मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा देरी को स्वचालित रूप से माफ नहीं किया जा सकता है। स्पष्ट रूप से, विधायिका का उद्देश्य यह है कि धारा 33(1) में निर्धारित 30 दिन की समय सीमा की केवल तभी छूट दी जा सकती है जब पका इसके तहत आवेदन जमा करने के लिए एक अतिरिक्त समय सीमा के लिए सहमत हों।
अदालत ने पाया कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को पलटा नहीं जा सकता है क्योंकि पीड़ित पक्ष के पास कोई बचाव नहीं होगा और ऑडी अल्टरम पार्टम की अवधारणा प्राकृतिक न्याय का एक लाभकारी और पवित्र सिद्धांत है।
निष्कर्ष
प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के संरक्षण के समावेश (इन्क्लूज़न) और बहिष्करण को सुलझाने का प्रमुख लक्ष्य व्यक्तिगत प्राकृतिक अधिकारों को सुने जाने और निष्पक्ष प्रक्रिया, साथ ही सार्वजनिक हित को सामंजस्यपूर्ण तरीके से बनाना है। जहां न्याय तय करता है, वहां एक व्यक्ति के हित पर एक बड़े सार्वजनिक हित को प्राथमिकता देने की अनुमति दी जानी चाहिए। प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों की जांच के बाद, यह कहा जा सकता है कि प्रशासनिक प्रक्रियाओं में, भारत और इंग्लैंड दोनों में अदालतों ने प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों और प्रक्रिया की आवश्यकता के लिए अलग-अलग अपवादों का निर्माण किया है।
ये अपवाद, हालांकि, सभी काल्पनिक हैं और निश्चित नहीं हैं; प्रत्येक अपवाद को प्रत्येक स्थिति के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर अनुमेय (परमिसिबल) या अमान्य निर्धारित किया जाना चाहिए। प्रशासनिक प्रक्रियाएं यूनाइटेड किंगडम और भारत में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के प्रमुख अपवाद हैं। इन दोनों देशों में, विशेष रूप से भारत में, अदालतों ने प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों और प्रक्रियाओं की आवश्यकता के लिए कई अपवाद तैयार किए हैं, जिसमें समय, स्थान और निर्णय लेने के समय भयभीत जोखिम जैसे विभिन्न चर को ध्यान में रखा गया है। इन सभी बहिष्करणों को सट्टा के रूप में देखा जाना चाहिए और निश्चित नहीं होना चाहिए।
जिन मामलों में प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों को निहित रूप से बाहर रखा गया है, वे बताते हैं कि अदालतों ने सिद्धांत को स्वीकार कर लिया है, भले ही विधायिका ने स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं कहा है, लेकिन वे मामले विशिष्ट परिस्थितियों पर इतने निर्भर प्रतीत होते हैं कि वे एक स्पष्ट सामान्य सिद्धांत नहीं देते हैं। अपवादों को लागू करने के लिए, अधिकारियों का निर्णय सद्भावना पर आधारित होना चाहिए, और न्यायालयों को निर्णय के बाद के विवाद पर निर्णय लेते समय संबंधित अधिकारियों की कार्रवाई को निष्पक्ष और न्यायपूर्ण होना चाहिए। ऐसे प्रत्येक अपवाद को स्वीकार्य या केवल प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखने के बाद ही स्वीकार किया जाना चाहिए। नतीजतन, प्राकृतिक न्याय को बाहर रखने से बचा जाना चाहिए जब तक कि यह अपरिहार्य न हो क्योंकि अदालतें इस धारणा पर काम करती हैं कि विधायिका प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना चाहती है, जो राष्ट्र के कानून को प्रतिस्थापित (रेप्लसेड) नहीं करते हैं बल्कि बढ़ाते हैं।
संदर्भ
