यह लेख Isha Garg द्वारा लिखा गया है। इस लेख में व्यापार चिह्न से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्राधिकरणों की विस्तृत चर्चा की गई है, जो कि व्यापक रूप से प्रयुक्त बौद्धिक संपदा (इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी) अधिकारों में से एक है। इसमें व्यापार चिह्न अधिनियम, 1991 के तहत स्थापित विभिन्न प्राधिकरणों और उनके कार्यों पर चर्चा की गई है। इसमें उन कारणों पर भी चर्चा की गई है जिनके कारण बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड को समाप्त कर दिया गया है। इस लेख का अनुवाद Chitrangda Sharma के द्वारा किया गया है।
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परिचय
व्यापार चिह्न एक विशिष्ट प्रतीक, चिह्न, शब्द या वाक्यांश है जो व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 के तहत कानूनी रूप से पंजीकृत होता है। इसका उपयोग किसी विशेष स्रोत के उत्पाद या सेवाओं को बाजार में अन्य स्रोतों से पहचानने और अलग करने के लिए किया जाता है। वे यह सुनिश्चित करके ब्रांडिंग और उपभोक्ता संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि उपभोक्ता बाजार में उपलब्ध उत्पाद और सेवाओं के स्रोत की विश्वसनीय रूप से पहचान कर सकें। व्यापार चिह्नों का संरक्षण सामान्यतः सरकारी प्राधिकारियों द्वारा बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार-संबंधी पहलुओं, 1994 (ट्रिप्स) द्वारा स्थापित मानकों के अनुसार नियंत्रित किया जाता है।
व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 भी ट्रिप्स और अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों का पालन करता है। यह अधिनियम व्यापार चिह्नों के संरक्षण और प्रवर्तन के लिए एक व्यापक कानूनी ढांचा प्रदान करता है। यह पंजीकरण की प्रक्रिया को भी सरल बनाता है तथा व्यापार चिह्न संबंधी विवादों को निपटाने के लिए विभिन्न प्राधिकरणों की स्थापना करता है।
व्यापार चिह्न प्राधिकरण अर्ध-सरकारी निकाय हैं जो कुछ अधिकार क्षेत्रों में व्यापार चिह्न के पंजीकरण, संरक्षण और प्रवर्तन की निगरानी के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये प्राधिकरण व्यापार चिह्न प्रणाली की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं ताकि व्यवसाय अपनी ब्रांड पहचान को अनधिकृत उपयोग से बचा सकें।
भारत में व्यापार चिह्न प्राधिकारी
भारत में व्यापार चिह्न के लिए जिम्मेदार प्राधिकरणों में मुख्य रूप से निम्नलिखित शामिल हैं:
- पेटेंट, डिजाइन और व्यापार चिह्न महानियंत्रक (कंट्रोलर जनरल) (सीजीपीडीटीएम);
- व्यापार चिह्न पंजीयन (रजिस्ट्री) (टीएमआर);
- बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड (आईपीएबी): अप्रैल, 2021 में समाप्त कर दिया गया;
- उच्च न्यायालय।
पेटेंट, डिजाइन और व्यापार चिह्न महानियंत्रक (सीजीपीडीटीएम)
सीजीपीडीटीएम बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में एक मौलिक प्राधिकरण है। यह व्यापार चिह्न और अन्य औद्योगिक डिजाइनों सहित बौद्धिक संपदा अधिकारों (आईपीआर) के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है। यह पद भारत सरकार के अधीन वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन (प्रमोशन) और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 की धारा 3 के अनुसार, केन्द्र सरकार एक व्यक्ति की नियुक्ति करती है जिसे पेटेंट, डिजाइन और व्यापार चिह्न महानियंत्रक के रूप में जाना जाता है। वह व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 के प्रयोजनों के लिए पंजीयक (रजिस्ट्रार) होंगे।
इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार को पंजीयक के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण के अधीन कार्यों के निर्वहन के लिए ऐसे अन्य अधिकारियों को नियुक्त करने की शक्ति प्राप्त है, जिन्हें वह चाहे।
सीजीपीडीटीएम (व्यापार चिह्न) का प्रधान कार्यालय मुंबई में स्थित है।
यह व्यक्तियों के बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा करके भारतीय अर्थव्यवस्था में नवाचार, रचनात्मकता और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वैश्विक व्यापार में बौद्धिक संपदा अधिकारों के विकास के साथ ही सीजीपीडीटीएम की भूमिका पिछले कुछ वर्षों में बढ़ी है। सीजीपीडीटीएम कार्यालयों और प्रभागों के एक नेटवर्क का नेतृत्व करता है, जिनमें से प्रत्येक बौद्धिक संपदा अधिकारों के विभिन्न पहलुओं में विशेषज्ञता रखता है। इनमें शामिल हैं:
- पेटेंट कार्यालय: इसका मुख्यालय कोलकाता में तथा शाखा कार्यालय मुंबई, चेन्नई और दिल्ली में हैं। यह भारत में पेटेंट की जांच और प्रशासन के लिए जिम्मेदार है।
- डिजाइन कार्यालय: इसका प्रधान कार्यालय कोलकाता में है। यह कार्यालय औद्योगिक डिजाइनों के पंजीकरण और प्रशासन का कार्य संभालता है।
- व्यापार चिह्न पंजीयन: यह मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और अहमदाबाद में पांच कार्यालयों से संचालित होती है। इसकी जिम्मेदारियों में व्यापार चिह्न का पंजीकरण और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना शामिल है।
- भौगोलिक संकेत पंजीयन: यह चेन्नई में स्थित है। यह भौगोलिक संकेतों के पंजीकरण एवं संरक्षण की देखरेख करता है। भौगोलिक संकेत उन उत्पादों पर लगाए जाने वाले लेबल होते हैं जिनका एक विशिष्ट भौगोलिक स्थान होता है तथा उस क्षेत्र के कारण उनमें विशेष गुणवत्ता होती है।
- रोगी सूचना प्रणाली (पीआईएस) और बौद्धिक संपदा प्रशिक्षण (ट्रेनिंग) संस्थान (आईपीटीआई): दोनों कार्यालय नागपुर में स्थित हैं। यह हितधारकों को व्यापक पेटेंट जानकारी प्रदान करता है, जबकि दूसरा बौद्धिक संपदा से संबंधित प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करता है।
व्यापार चिह्न पंजीयन
भारत में व्यापार चिह्न पंजीयन की स्थापना वर्ष 1940 में की गई थी। अब यह व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 और व्यापार चिह्न नियम, 2017 का प्रशासन करता है। पंजीयन का एक महत्वपूर्ण कार्य उन सभी व्यापार चिह्न को पंजीकृत करना है जो व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 और व्यापार चिह्न नियम, 2017 के तहत पंजीकरण की आवश्यकताओं के लिए पात्रता प्राप्त करते हैं। यह व्यापार चिह्न की पंजिका (रजिस्टर) भी रखता है।
1989 के मैड्रिड प्रोटोकॉल में शामिल होने के बाद, जो व्यापार चिह्न पंजीकरण के लिए मैड्रिड प्रणाली के तहत एक संधि है, व्यापार चिह्न पंजीयन को भारतीय उद्यमियों (एंटरप्रेन्योर) द्वारा अपने व्यापार चिह्न के अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण की मांग करने वाले आवेदनों के संबंध में मूल कार्यालय के रूप में भी कार्य करना होगा और अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरणों के संबंध में नामित अनुबंधित पक्ष के कार्यालय के रूप में भी कार्य करना होगा, जिसमें भारत को प्रासंगिक व्यापार चिह्न की सुरक्षा के लिए नामित किया गया है।
व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 की धारा 5 में व्यापार चिह्न पंजीयन का प्रावधान है, जिसे व्यापार और पण्य वस्तु (मर्चेंडाइज) चिह्न अधिनियम, 1958 के तहत स्थापित किया गया है।
उक्त धारा के खंड (2) के अनुसार, व्यापार चिह्न पंजीयन का प्रधान कार्यालय ऐसे स्थानों पर स्थापित किया जाएगा, जिसे केन्द्रीय सरकार आधिकारिक राजपत्र द्वारा विनिर्दिष्ट करे। व्यापार चिह्न के पंजीकरण को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से, केन्द्र सरकार व्यापार चिह्न पंजीयन के शाखा कार्यालय भी स्थापित कर सकती है।
खंड (3) में यह प्रावधान है कि केन्द्रीय सरकार आधिकारिक राजपत्र द्वारा प्रादेशिक सीमाएं निर्धारित कर सकेगी जिसके भीतर व्यापार चिह्न पंजीयन को अपना अधिकार क्षेत्र प्रयोग करना चाहिए।
इसमें खंड (4) के तहत आगे प्रावधान किया गया है कि व्यापार चिन्ह पंजीयन की एक मुहर होनी चाहिए।
व्यापार चिह्न पंजीयन, पेटेंट, डिजाइन और व्यापार चिह्न महानियंत्रक के अधीक्षण और नियंत्रण के अधीन कार्य करती है। यह व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 और व्यापार चिह्न नियम, 2017 के प्रावधानों के अनुपालन में अपने वैधानिक कार्यों का निष्पादन करता है।
व्यापार चिह्न रजिस्ट्री का मुख्यालय मुंबई में स्थित है और शाखा कार्यालय अहमदाबाद, चेन्नई, दिल्ली और कोलकाता में स्थित हैं। हालाँकि, मैड्रिड प्रोटोकॉल के तहत अंतर्राष्ट्रीय आवेदनों और पंजीकरण के प्रयोजन के लिए अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण विंग केवल मुंबई में स्थित है।
भारत में व्यापार चिह्न के पंजीकरण को सुविधाजनक बनाने के लिए व्यापार चिह्न पंजीयन की स्थापना की गई है। पेटेंट, डिजाइन और व्यापार चिह्न महानियंत्रक व्यापार चिह्न के पंजीयक के रूप में कार्य करता है, तथा व्यापार चिह्न और जीआई के वरिष्ठ संयुक्त पंजीयक, व्यापार चिह्न और जीआई के संयुक्त पंजीयक, व्यापार चिह्न और जीआई के उप पंजीयक, व्यापार चिह्न और जीआई के सहायक पंजीयक और व्यापार चिह्न और जीआई के परीक्षक जैसे अधिकारियों द्वारा उनकी सहायता की जाती है।
व्यापार चिह्न पंजीयन में शामिल प्रशासनिक कदम जो व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 की धारा 18 से 26 के अंतर्गत निहित हैं
चरण 1: व्यापार चिह्न पंजीकरण के लिए आवेदन मुख्य कार्यालय (जो मुंबई में स्थित है) या व्यापार चिह्न पंजीयन की शाखा कार्यालयों में प्राप्त किया जाता है। आवेदन उस स्थान पर किया जाना चाहिए जिसकी प्रादेशिक सीमा के भीतर आवेदक का मुख्य व्यवसाय स्थान स्थित हो। इसके बाद आवेदन संबंधित कार्यालयों में औपचारिकता जांच और डिजिटलीकरण से गुजरता है।
चरण 2: सामान्यतः, धारा 9 के अंतर्गत आवेदन की जांच की जाती है कि क्या विशेष चिह्न आवेदक की वस्तुओं या सेवाओं को अलग करने में सक्षम है और यह भी कि क्या यह पहले से मौजूद चिह्न नहीं है। विशेष रूप से, यह परीक्षण निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखता है:
- क्या प्रासंगिक चिह्न किसी वर्तमान कानून के अंतर्गत प्रतिबंधित है।
- क्या किसी विशेष व्यापार चिह्न के पंजीकरण से मौजूद व्यापार चिह्न की नकल या समान व्यापार चिह्न के अस्तित्व के कारण भ्रम या धोखा पैदा होगा।
- क्या चिह्न सार्वजनिक नीति के विरुद्ध नहीं है या उसमें कोई ऐसा चिह्न नहीं है जो स्वीकार्य न हो।
यह परीक्षण मुम्बई स्थित मुख्य कार्यालय में केन्द्रीकृत रूप से आयोजित किया जाता है।
चरण 3: पंजीयक आवेदन की समीक्षा करने तथा उपयोग एवं विशिष्टता के सभी साक्ष्यों की जांच करने के बाद निर्णय लेता है कि पंजीकरण के लिए आवेदन को स्वीकृत किया जाना चाहिए या नहीं। यदि पंजीयक द्वारा अनुमोदन मिल जाता है, तो वह आवेदन को व्यापार चिह्न पत्रिका (जर्नल) में प्रकाशित करता है, जो व्यापार चिह्न पंजीयन का आधिकारिक राजपत्र है, जिसे आधिकारिक वेबसाइट पर साप्ताहिक रूप से अद्यतन (अपडेट) किया जाता है। इसका उद्देश्य प्रस्तावित व्यापार चिह्न पंजीकरण के बारे में जनता को सूचित करना है। पत्रिका में विज्ञापन में आमतौर पर व्यापार चिह्न, जिन वस्तुओं और सेवाओं पर यह लागू होता है, आवेदक का नाम आदि जैसे विवरण शामिल होते हैं।
चरण 4: पत्रिका में आवेदन प्रकाशित होने के बाद, कोई भी व्यक्ति प्रकाशन की तारीख से चार महीने के भीतर विरोध दर्ज करा सकता है। ऐसे मामलों में, विरोध की कार्यवाही व्यापार चिह्न पंजीयन के संबंधित कार्यालय में होती है।
चरण 5: धारा 21 के अनुसार, विरोध कार्यवाही में, विरोध के नोटिस की एक प्रति आवेदक को दी जाती है, जिसे नोटिस की तामील की तारीख से 2 महीने के भीतर प्रति-कथन दाखिल करना होगा। यदि प्रति-कथन दाखिल नहीं किया जाता है तो आवेदन को त्याग दिया गया माना जाएगा। प्रति-कथन की एक प्रति प्रतिद्वंद्वी को दी जाती है। इसके बाद दोनों पक्षों को अपने साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है, जिस पर वे भरोसा करना चाहते हैं। फिर, यदि पक्ष सुनवाई की इच्छा रखते हैं, तो पंजीयक उन्हें सुनवाई का अवसर देता है और फिर अंतिम निर्णय लेता है। हालाँकि, पंजीयक का निर्णय बौद्धिक संपदा अपीलीय निकाय के समक्ष अपील योग्य था। लेकिन, अब अप्रैल 2021 के बाद इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की जा सकेगी।
चरण 6: व्यापार चिह्न अधिनियम, 1991 की धारा 23 के तहत, जब व्यापार चिह्न के लिए आवेदन स्वीकार कर लिया गया है तो पंजीयक आवेदन दाखिल करने के 18 महीने के भीतर व्यापार चिह्न पंजीकृत करेगा और व्यापार चिह्न आवेदन करने की तारीख तक पंजीकृत हो जाएगा।
इसके बाद पंजीयक आवेदक को व्यापार चिह्न पंजीयन की मुहर सहित निर्धारित प्रपत्र में पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करेगा।
पंजीयक की शक्तियां
पंजीयक के पास निम्नलिखित शक्तियां हैं:
आवेदन के संबंध में:
- भारत में व्यापार चिह्न से संबंधित अपीलों, याचिकाओं और आवेदनों को पंजीकृत करने के लिए पंजीयक बाध्य है।
- पंजीयक को नए सम्मन या नोटिस या संबंधित सेवाओं के लिए आवेदनों पर कार्रवाई करने का भी काम सौंपा गया है।
- उसके पास न्यायाधिकरणों (ट्रिब्यूनल) के आदेश को सिविल न्यायालयों को हस्तांतरित करने का भी अधिकार है।
- पंजीयक को अल्पकालीन सम्मन और नोटिस प्राप्त करने का दायित्व है।
- व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 की धारा 4 के अनुसार, उसे अपने समक्ष लंबित किसी भी मामले को वापस लेने या हस्तांतरित करने का अधिकार है, या किसी अन्य अधिकारी को सौंपने का अधिकार है, तथा उसे यह निर्णय लेने का विवेकाधिकार भी है कि मामले को नए सिरे से निपटाया जाए या जहां से उसे वापस लिया गया था या हस्तांतरित किया गया था।
- वह स्वीकृति से संबंधित आवेदन प्राप्त करने, दस्तावेजों के निरीक्षण और सत्यापन के लिए जिम्मेदार है।
अन्य शक्तियां:
- आमतौर पर अप्रैल 2021 में बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड (आईपीएबी) सहित न्यायाधिकरणों को समाप्त करने से पहले पंजीयक द्वारा सभी विषय-वस्तुओं को बिना किसी देरी के न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाता था। लेकिन, उन्मूलन के बाद सभी कार्य देश के वाणिज्यिक न्यायालयों और उच्च न्यायालयों को सौंप दिए गए हैं। हालाँकि, यदि न्यायालय द्वारा अपेक्षित और निर्देशित किया जाए तो पंजीयक किसी भी मामले को किसी भी समय स्थगित कर सकता है तथा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।
- व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 की धारा 127 के अनुसार कार्यवाही से संबंधित पंजीयक की शक्तियों में साक्ष्य के लिए गवाहों को बुलाने, शपथ दिलाने, उपस्थिति सुनिश्चित करने, दस्तावेजों की खोज और प्रस्तुत के लिए बाध्य करने की शक्ति शामिल है। व्यापार चिह्न के पंजीकरण के बाद की प्रक्रियाओं के बारे में भी उसके पास शक्ति है। इसमें व्यापार चिह्न में सुधार और संशोधन तथा पंजीकृत मालिक का नाम, पते या किसी अन्य व्यक्तिगत विवरण में परिवर्तन, व्यापार चिह्न के विवरण में किसी त्रुटि का सुधार या स्वामित्व में परिवर्तन या किसी अन्य प्रासंगिक परिवर्तन के संबंध में अद्यतनीकरण शामिल है।
- पंजीयक के पास सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां होती हैं जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत प्रदान की गई हैं।
- उन पर लागतों से संबंधित आदेशों को क्रियान्वित करने का आरोप है, जो उचित हैं तथा उक्त अधिनियम की धारा 157 के तहत उल्लिखित प्रावधानों के अधीन हैं। उसे लागत का आदेश देने की शक्ति है, जिसे वह उचित और न्यायसंगत समझता है तथा कोई अन्य आदेश देने की शक्ति है, जो न्यायालय के आदेश के रूप में निष्पादन योग्य होगा।
- हालाँकि, पंजीयक के पास उस पक्ष के पक्ष में या उसके विरुद्ध लागत अधिनिर्णीत (अवार्ड) करने का कोई अधिकार नहीं है, जिसने व्यापार चिह्न के प्रमाणीकरण से मालिक के इनकार के विरुद्ध उसके समक्ष अपील की है।
- पंजीयक अपने समक्ष प्रस्तुत आवेदन पर निर्धारित तरीके से लिए गए अपने निर्णय की समीक्षा कर सकता है।
बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड
बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड (आईपीएबीआई) भारत में एक विशेष न्यायाधिकरण था जो पेटेंट, डिजाइन, कॉपीराइट, व्यापार चिह्न और भौगोलिक संकेत सहित बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित अपील और कानूनी विवादों को संभालता था। इसकी स्थापना 15 सितंबर, 2003 को केंद्र सरकार द्वारा की गई थी और इसका उद्देश्य नियमित अदालतों पर बोझ कम करना था।
बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड की बैठकें मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और अहमदाबाद में आयोजित की गईं। लेकिन, इसका मुख्यालय चेन्नई में स्थित था। आईपीएबी की स्थापना व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 की धारा 83 के तहत की गई थी।
आईपीएबी को व्यापार चिह्न, पेटेंट, भौगोलिक संकेत और कॉपीराइट के पंजीयक द्वारा लिए गए निर्णयों के विरुद्ध अपील करने का अधिकार था। इसमें निरसन याचिकाओं, बौद्धिक संपदा अधिकारों के निरस्तीकरण और बौद्धिक संपदा अधिकारों की पंजिका के सुधार पर भी सुनवाई की गई।
बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड की संरचना
आईपीएबी में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष तथा अन्य सदस्य होते हैं, जिन्हें केन्द्र सरकार उचित समझे। प्रत्येक आईपीएबी पीठ में एक न्यायिक सदस्य और एक तकनीकी सदस्य शामिल था। अध्यक्ष अपनी पीठ के अतिरिक्त किसी अन्य पीठ के न्यायिक सदस्य या तकनीकी सदस्य के रूप में भी कार्य कर सकते हैं।
अधिकार-क्षेत्र
निर्णयों के विरुद्ध अपील निर्णय या निर्देश की तिथि से तीन महीने के भीतर या आईपीएबी द्वारा स्वीकृत विस्तारित समय के भीतर, लागत सहित, दायर की जानी चाहिए।
निम्नलिखित मामलों में, आईपीएबी को नियंत्रक के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार था:
- पेटेंट के कार्य न करने के कारण उसे समाप्त करने से संबंधित कोई भी निर्णय।
- आवेदकों के प्रतिस्थापन से संबंधित कोई भी निर्णय।
- आवेदनों में रूपरेखा और संशोधन से संबंधित निर्णय।
- आविष्कारकों के नामों के संबंध में निर्णय।
- लिपिकीय गलतियों के सुधार आदि के बारे में।
हालाँकि, इसे भारत सरकार द्वारा अप्रैल, 2021 में न्यायाधिकरण सुधार (सुव्यवस्थीकरण और सेवा की शर्तें) अध्यादेश, 2021 के माध्यम से समाप्त कर दिया गया था। आईपीएबी के कार्य और शक्तियां उच्च न्यायालयों को हस्तांतरित कर दी गईं, जो अब बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित विवादों की सुनवाई के लिए जिम्मेदार हैं। यह कदम लंबित मामलों की संख्या कम करने तथा विवादों की सुनवाई में होने वाली देरी को कम करने के लिए उठाया गया।
बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड को समाप्त करने के कारक:
- अकुशलता और विलंब: मामलों के समाधान में अत्यधिक देरी के लिए आईपीएबी की अक्सर आलोचना की जाती थी। हालाँकि, इसकी स्थापना बौद्धिक संपदा विवादों से संबंधित निर्णय प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए की गई थी। लेकिन, बोर्ड पर लंबित मामलों का बोझ बढ़ गया, जिसके कारण मुकदमेबाजी की अवधि लंबी होती चली गई थी।
- अल्प उपयोग: समय के साथ, यह देखा गया कि आईपीएबी का पूर्ण उपयोग नहीं किया गया, तथा अपेक्षा से कम मामलों पर कार्यवाही की गई। आईपीएबी में प्रमुख पदों पर रिक्तियां भी थीं, जिससे इसकी कार्यकुशलता और अधिक प्रभावित हुई।
- न्यायिक अधिव्यापन (ओवरलैप): आईपीएबी और अन्य न्यायिक निकायों के बीच अधिकार क्षेत्र मे अधिव्यापन के कारण भ्रम की स्थिति पैदा हुई और जटिलता बढ़ गई। आईपीएबी को समाप्त करने का उद्देश्य आईपी से संबंधित मामलों को उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में समेकित करके न्यायिक प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना था।
- कानूनी एवं नीति विशेषज्ञों की सिफारिशें: कई कानूनी विशेषज्ञों और समितियों ने आईपीएबी की अकुशलताओं के कारण इसे समाप्त करने की सिफारिश की थी। ये सिफारिशें न्यायाधिकरण को समाप्त करने के सरकार के निर्णय में प्रभावशाली थीं।
- उच्च न्यायालय की भूमिका को मजबूत करना: आईपीएबी को समाप्त करके सरकार ने बौद्धिक संपदा से संबंधित विवादों के निपटारे में उच्च न्यायालयों की भूमिका को बढ़ाने का प्रयास किया।
उच्च न्यायालय
भारत में व्यापार चिह्न कानूनों के प्रवर्तन और न्यायनिर्णयन (एडज्यूडिकेशन) में सभी राज्यों के उच्च न्यायालय महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 2021 में बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड (आईपीएबी) को समाप्त करने के बाद, उच्च न्यायालयों ने आईपीएबी की भूमिका को अधिक प्रमुखता से ग्रहण किया। व्यापार चिह्न के संबंध में उच्च न्यायालय को निम्नलिखित अधिकार क्षेत्र प्राप्त है:
अपीलीय अधिकार क्षेत्र
उच्च न्यायालय को व्यापार चिह्न पंजीयक द्वारा दिए गए आदेशों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। इसमें पंजीकरण से इनकार, विरोधों पर निर्णय, पंजीकृत व्यापार चिह्न को रद्द करने के विरुद्ध अपील आदि शामिल हैं। अब ये अपीलें सीधे उच्च न्यायालयों में दायर की जाती हैं।
मूल अधिकार क्षेत्र
उच्च न्यायालयों को भी व्यापार चिह्न से संबंधित मामलों पर सुनवाई करने का मूल अधिकार क्षेत्र प्राप्त है। पक्ष सीधे उल्लंघन का मामला दर्ज करा सकते हैं तथा उच्च न्यायालय में मुकदमा दायर कर सकते हैं। भारत में केवल छह उच्च न्यायालयों (दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता, जम्मू और कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश) को मूल अधिकार क्षेत्र प्राप्त है तथा वे व्यापार चिह्न मुकदमों पर विचार कर सकते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार चिह्न प्राधिकरण
- संयुक्त राज्य अमेरिका पेटेंट और व्यापार चिह्न कार्यालय (यूएसपीटीओ);
- यूरोपीय संघ बौद्धिक संपदा कार्यालय (ईयूआईपीओ);
- चीन राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा प्रशासन (सीएनआईपीए)।
संयुक्त राज्य अमेरिका पेटेंट और व्यापार चिह्न कार्यालय (यूएसपीटीओ)
यह अमेरिकी वाणिज्य विभाग की एक संघीय अभिकरण (एजेंसी) है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में पेटेंट आवेदनों की देखरेख और व्यापार चिह्न पंजीकरण के लिए जिम्मेदार है। इस कार्यालय का नेतृत्व बौद्धिक संपदा के लिए वाणिज्य के अवर सचिव और राज्य पेटेंट और व्यापार चिह्न कार्यालय के निदेशक द्वारा किया जाता है। वर्तमान में इस पद पर कैथी विडाल कार्यरत हैं।
मुख्यालय: अलेक्जेंड्रिया, वर्जीनिया, संयुक्त राज्य अमेरिका
कार्य:
- यह पेटेंट प्रदान करता है और व्यापार चिह्न पंजीकृत करता है जो नवाचार को बढ़ावा देने और बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण में मदद करता है।
- यूएसपीटीओ पेटेंट आवेदनों की समीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए करता है कि वे कानूनी मानदंडों को पूरा करते हैं जिनमें उपयोगिता, नवीनता और आविष्कारशीलता शामिल है।
- यह कार्यालय व्यापार चिह्न से संबंधित आवेदनों की समीक्षा करता है। व्यापार चिह्न आवेदन के अनुमोदन के बाद, व्यापार चिह्न पंजीकृत किये जाते हैं। यह अनधिकृत उपयोग से कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है।
- यह व्यापार चिह्न कानून के संबंध में संसाधन और मार्गदर्शन भी प्रदान करता है।
- यह व्यापार चिह्न आवेदनों की समीक्षा करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे अद्वितीय हैं और मौजूदा व्यापार चिह्नों के साथ टकराव में नहीं हैं।
- इसके अलावा, यह अमेरिकी बौद्धिक संपदा कानूनों और नीतियों पर मार्गदर्शन भी करता है।
- यह व्यापार चिह्न आवेदनों के प्रस्तुतीकरण और प्रसंस्करण (प्रॉसेसिंग) को सुविधाजनक बनाने के लिए यूएसपीटीओ की डिजिटल प्रणालियों का प्रबंधन करता है।
यूरोपीय संघ बौद्धिक संपदा कार्यालय (ईयूआईपीओ)
यूरोपीय संघ बौद्धिक संपदा कार्यालय (ईयूआईपीओ) की स्थापना 1994 में हुई थी। यह वह ब्यूरो है जो यूरोपीय संघ के भीतर व्यापार चिह्न सहित बौद्धिक संपदा अधिकारों के पंजीकरण और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। इस कार्यालय का नेतृत्व एक कार्यकारी निदेशक करता है। वर्तमान में यूरोपीय संघ ईयूआईपीओ के कार्यकारी निदेशक जोआओ नेग्राओ हैं।
मुख्यालय: एलिकांटे, स्पेन
कार्य:
- यह कार्यालय व्यापार चिह्न के पंजीकरण और औद्योगिक डिजाइनों के प्रशासन का प्रबंधन करने का प्रभारी है।
- यह मुकदमेबाजी का सहारा लिए बिना बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित विवादों को हल करने के लिए वैकल्पिक विवाद समाधान प्रदान करता है।
- यह पंजीकृत व्यापार चिह्न और डिजाइनों से संबंधित जानकारी खोजने और पुनः प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन साधन भी प्रदान करता है।
- यह मानकों में सामंजस्य स्थापित करने और अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति अधिकारों को सुगम बनाने के लिए वैश्विक आईपी कार्यालयों के साथ मिलकर काम करता है।
- यह आवेदन दाखिल करने और प्रबंधित करने के साथ-साथ कार्यालयों के साथ संवाद करने के लिए एक ऑनलाइन मंच प्रदान करता है।
- यह बौद्धिक संपदा अधिकारों पर हितधारकों को जानकारी देने के लिए प्रशिक्षण, संसाधन और जागरूकता कार्यक्रम प्रदान करता है।
चीन राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा प्रशासन (सीएनआईपीए)
इसकी स्थापना 1980 में राज्य बौद्धिक संपदा कार्यालय (एसआईपीओ) के रूप में की गई थी। बाद में इसका नाम बदलकर चीन राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा प्रशासन कर दिया गया। यह चीन में बौद्धिक संपदा अधिकारों के प्रशासन और प्रवर्तन के लिए जिम्मेदार सरकारी प्राधिकरण है। इसका नेतृत्व सीएनआईपीए के निदेशक शेन चांगयु करते हैं।
मुख्यालय: हैडियन जिला, बीजिंग।
कार्य:
- यह चीन में व्यापार चिह्न और अन्य औद्योगिक डिजाइनों के पंजीकरण और संरक्षण की देखरेख करता है।
- यह व्यापार चिह्न के इनकार, विरोध और निरस्तीकरण से संबंधित विवादों को संभालता है।
- यह जनता के बीच बौद्धिक संपदा अधिकारों और उनके प्रवर्तन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए शैक्षिक अभियान भी चलाता है।
निष्कर्ष
व्यापार चिह्न प्राधिकरण व्यापार चिह्न के विनियमन और सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे यह सुनिश्चित करते हैं कि व्यापार चिह्न, जो व्यवसायों की महत्वपूर्ण परिसंपत्तियां हैं, का सही तरीके से पंजीकरण, रखरखाव और प्रवर्तन किया जाए। एक मजबूत कानूनी ढांचा स्थापित करके तथा जांच, आवेदन और पंजीकरण की प्रक्रिया की देखरेख करके, ये प्राधिकरण ब्रांडों की विशिष्टता को बनाए रखते हैं और उपभोक्ता भ्रम को रोकते हैं। इसके अतिरिक्त, वे विवाद समाधान, व्यापार चिह्न के निरस्तीकरण या सुधार का प्रबंधन भी करते हैं। वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों नियमों का पालन भी सुनिश्चित करते हैं।
संक्षेप में, व्यापार चिह्न प्राधिकरण नवाचार को बढ़ावा देने, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने और वैश्विक स्तर पर व्यवसायों की पहचान और प्रतिष्ठा की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनका कार्य बौद्धिक संपदा अधिकारों, विशेषकर व्यापार चिह्नों का सम्मान और प्रवर्तन सुनिश्चित करके आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)
भारत में व्यापार चिह्न को कौन मंजूरी देता है?
भारत में, व्यापार चिह्न को पेटेंट, डिजाइन और व्यापार चिह्न महानियंत्रक (सीजीपीडीटीएम) के कार्यालय द्वारा अनुमोदित किया जाता है, जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। हालाँकि, व्यापार चिह्न के लिए जिम्मेदार विशिष्ट प्रभाग व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 के तहत स्थापित व्यापार चिह्न पंजीयन है।
व्यापार चिह्न पंजीकरण प्राप्त करने के क्या लाभ हैं?
व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 के तहत व्यापार चिह्न पंजीकरण प्राप्त करने के निम्नलिखित लाभ हैं:
- यह व्यापार चिह्न के स्वामित्व का प्रथम दृष्टया साक्ष्य है।
- यह किसी व्यवसाय या कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण परिसंपत्ति के रूप में कार्य करता है और यह सृजित सद्भावना में भी योगदान देता है।
- यह उन वस्तुओं और सेवाओं के संबंध में व्यापार चिह्न का उपयोग करने से दूसरों को रोकने के लिए अधिक मजबूत प्रवर्तनीय अधिकार प्रदान करता है जिनके लिए यह पंजीकृत है।
- अन्य परिसंपत्तियों की तरह व्यापार चिह्न को भी बेचा, अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) दी या सौंपी जा सकती हैं।
- व्यापार चिह्न का पंजीकरण आम तौर पर पूरे भारत में होता है। इसका मतलब यह है कि यह पूरे भारत में मान्य होगा।
आईपीएबी कब और क्यों बंद कर दिया गया?
अप्रैल 2021 में भारत सरकार द्वारा न्यायाधिकरण सुधार (सुव्यवस्थीकरण और सेवा की शर्तें) अध्यादेश, 2021 के माध्यम से आईपीएबी को समाप्त कर दिया गया था। आईपीएबी को कई कारणों से बंद किया गया था, लेकिन इसका एक कारण लंबित मामलों की संख्या को कम करना और विवादों की सुनवाई में होने वाली देरी को कम करना था।
भारत में व्यापार चिह्न पंजीकृत होने में कितना समय लगता है?
व्यापार चिह्न पंजीकरण में लगने वाला समय अलग-अलग हो सकता है, आमतौर पर बिना किसी आपत्ति या विरोध के इसे पंजीकृत होने में 18-24 महीने लगते हैं। हालाँकि, व्यापार चिह्न आवेदन संख्या आवेदन दाखिल करने के एक या दो दिन के भीतर जारी कर दी जाती है।
क्या व्यापार चिह्न का आवेदन ऑनलाइन किया जा सकता है?
हां, व्यापार चिह्न पंजीकरण के लिए आवेदन आईपी इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट ipindiaonline.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है। ऑनलाइन प्रणाली व्यापार चिन्ह आवेदनों को प्रस्तुत करने, नज़र रखने और प्रबंधन की अनुमति देती है।
व्यापार चिह्न पंजीकरण का नवीनीकरण कैसे करें?
भारत में पंजीकृत व्यापार चिह्न आवेदन की तारीख से 10 वर्ष तक वैध होते हैं। मालिक व्यापार चिह्न पंजीयन में नवीनीकरण आवेदन दाखिल करके तथा आवश्यक शुल्क का भुगतान करके अपने व्यापार चिह्न को अगले 10 वर्षों के लिए नवीनीकृत करा सकता है। पंजीकरण को अनिश्चित काल के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है, बशर्ते नवीनीकरण शुल्क का भुगतान हर 10 वर्ष में किया जाए।
क्या पंजीकृत व्यापार चिह्न प्रतीक Ⓡ का उपयोग किया जा सकता है?
व्यापार चिह्न पंजीकृत होने और पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी होने के बाद व्यापार चिह्न के आगे पंजीकृत प्रतीक Ⓡ का उपयोग किया जा सकता है। हालाँकि, पंजीकृत व्यापार चिह्न पर झूठा दावा करना अपराध है। पंजीकरण प्राप्त होने तक, कोई व्यक्ति अपने व्यापार चिह्न को ™ अक्षरों के साथ प्रस्तुत कर सकता है, जिससे यह संकेत मिलता है कि उक्त व्यक्ति व्यापार चिह्न पर अधिकार का दावा करता है।
व्यापार चिह्न आवेदन की स्थिति “वियना संहिताकरण के लिए भेजा गया है” इसका क्या मतलब है?
यह व्यापार चिह्न पंजीकरण प्रक्रिया के प्रारंभिक चरणों में से एक है, जहां व्यापार चिह्न पंजीयन वेबसाइट में स्थिति “वियना संहिताकरण के लिए भेजा गया है” के रूप में प्रदर्शित होती है। यह कदम व्यापार चिह्न पंजीकरण प्रक्रिया का एक हिस्सा है, और यह तब शुरू किया जाता है जब आलंकारिक (फिगरेटिव) तत्वों या लोगो वाले किसी भी व्यापार चिह्न को भारतीय व्यापार चिह्न पंजीयन द्वारा वियना संहिता को सौंपा जाता है। यह पंजीयन द्वारा उठाया गया पहला कदम है, जहां व्यापार चिह्न में एक आलंकारिक तत्व या लोगो शामिल होता है। वियना संहिता आलंकारिक तत्व या लोगो की प्रकृति के आधार पर निर्दिष्ट किया जाता है। ऐसे आलंकारिक तत्वों या लोगो को वियना समझौते के अनुसार संहिताबद्ध किया गया है। एक बार वियना संहिताकरण हो जाने के बाद, व्यापार चिह्न आवेदन की स्थिति आमतौर पर “औपचारिकता जांच पास या औपचारिकता जांच विफल” में बदल जाती है।
संदर्भ
