यह लेख Soumya Dutta Shyam द्वारा लिखा गया है। इस लेख में अरविंद @ अबासाहेब गणेश कुलकर्णी बनाम अन्ना @ धनपाल परिसा चौगुले (1980) की पृष्ठभूमि, मामले के तथ्य, मामले में उठाए गए मुद्दे, पक्षों की दलीलें, मामले में शामिल कानून, मामले में संदर्भित प्रासंगिक निर्णय, मामले का निर्णय और उसके विश्लेषण पर विस्तार से चर्चा की गई है। इस लेख का अनुवाद Chitrangda Sharma के द्वारा किया गया है।
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परिचय
बंधक (मॉर्टगेज) एक अचल संपत्ति में हित का अंतरण (ट्रांसफर) है जिसका उद्देश्य ऋण, मौजूदा या संभावित ऋण, या किसी ऐसे अनुबंध के निष्पादन द्वारा भुगतान किए गए या चुकाए जाने वाले धन का भुगतान सुनिश्चित करना है जो मौद्रिक देयता को जन्म दे सकता है। यह किसी ऋण की अदायगी के लिए प्रतिभूति के रूप में विशिष्ट अचल संपत्ति में हिस्सेदारी का अंतरण है। अंतरित अधिकार की प्रकृति बंधक के स्वरूप पर निर्भर करती है।
इस मामले में मुख्य मुद्दा “कानूनी आवश्यकता” से संबंधित था। क्या कानूनी आवश्यकता के कारण अचल संपत्ति की बिक्री की जा सकती है? इस मामले में अचल संपत्ति के बंधक के विभिन्न पहलुओं पर भी विचार किया गया। यहां, सर्वोच्च न्यायालय ने कानूनी आवश्यकता के अस्तित्व पर विचार किया। यह माना गया कि जब पैतृक संपत्ति पिता द्वारा लिए गए ऋणों से मुक्ति के उद्देश्य से बेची जाती है, तो वह वैध होगी।
मामले का विवरण
- मामले का शीर्षक: अरविंद एवं अबासाहेब गणेश कुलकर्णी एवं अन्य बनाम अन्ना एवं धनपाल परीसा चौगुले एवं अन्य
- याचिकाकर्ता का नाम: अरविंद एवं अबासाहेब गणेश कुलकर्णी एवं अन्य
- प्रतिवादी का नाम: अन्ना एवं धनपाल परीसा चौगुले एवं अन्य
- उद्धरण: एआईआर 1980 एससी 645; 1980 एससीआर (2) 816
- निर्णय की तिथि: 22 जनवरी, 1980
- न्यायालय: भारत का सर्वोच्च न्यायालय
- शामिल प्रावधान: संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 54 और 58, भारत के संविधान का अनुच्छेद 136
- पीठ: न्यायमूर्ति ओ. चिनप्पा और न्यायमूर्ति एन.एल. उंटवालिया
मामले के तथ्य
अप्रैल 1930 में परीसा चौगुले नामक व्यक्ति ने गणेश दत्तात्रेय कुलकर्णी के पक्ष में एक जमीन के लिए 1,600 रुपये के बंधक विलेख (डीड) पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद परीसा चौगुले ने उसी बंधककर्ता के साथ 10 भूमि के टुकड़ों के साथ-साथ पहले से बंधक रखी गई भूमि के लिए 1,000 रुपए में बंधक विलेख पर हस्ताक्षर किए। दोनों बंधक स्वामित्व प्रकृति के थे। जाहिर है, यह भूखंड एक निश्चित किराए के बदले में बंधककर्ता को पुनः पट्टे पर दे दिया गया था। 15 जून 1934 को परीसा चौगुले की मृत्यु हो गई और वे अपने पीछे तीन पुत्र छोड़ गए, जिनमें से एक वयस्क भूपाल और दूसरा नाबालिग अन्ना और धनपाल थे। जुलाई 1934 में भूपाल ने 131 रुपये की अतिरिक्त राशि उधार ली तथा पहले से हस्ताक्षरित बंधक विलेख के तहत दस भूखंडों के संबंध में एक साधारण बंधक पर हस्ताक्षर किये। 1 मई, 1935 को भूपाल ने संयुक्त परिवार के प्रतिनिधि तथा अपने छोटे भाई-बहनों के संरक्षक होने का दावा करते हुए, गिरवी रखी गई भूमि के दस भूखंडों में से चार के संबंध में गणेश कुलकर्णी के नाम पर एक विक्रय विलेख पर हस्ताक्षर किये।
कुल बिक्री मूल्य 3,050 रुपये था। इसे तीन किश्तों 1,600 रुपये, 1,000 रुपये और 131 रुपये में तीन बंधकों के भीतर चुकाया गया था। शेष 200 रुपये की राशि बाद में बिक्री के दिन नकद भुगतान कर दी गई। छह वस्तुओं को भी बंधक से मुक्त कर दिया गया। 23 सितम्बर 1946 को, परीसा का दूसरा बेटा अन्ना बालिग़ हो गया। 1953 में अन्ना और धनपाल ने एक घोषणात्मक वाद दायर किया, जिसमें घोषणा की गई कि 1935 में हस्ताक्षरित बिक्री विलेख न तो कानूनी आवश्यकता के लिए था और न ही संपदा के कल्याण के लिए था और इसलिए यह उन पर बाध्यकारी नहीं था।
विचारण न्यायालय ने फैसला सुनाया कि मात्र 2,600 रुपये की सीमा में बिक्री की कानूनी आवश्यकता थी और बिक्री के लिए 3,050 रुपये की कीमत अपर्याप्त थी, क्योंकि प्लाट की कीमत लगभग 4,000 रुपये थी। संपत्ति की बिक्री के लिए कोई असहनीय स्थिति नहीं थी। इस प्रकार, यह बिक्री परिवार के कल्याण के लिए नहीं थी और दोनों वादियों पर बाध्यकारी नहीं थी। दोनों वादियों की ओर से प्रतिवादी को 133 रुपये के भुगतान पर भूमि के 2/3 हिस्से के संयुक्त कब्जे के लिए एक डिक्री की अनुमति दी गई। जब दूसरे प्रतिवादी ने अपील की, तो सहायक न्यायाधीश ने विचारण न्यायालय के दृष्टिकोण का समर्थन किया। सहायक न्यायाधीश ने कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि परिवार पर पर्याप्त तनाव था, तथा उन्होंने बिक्री को स्पष्ट किया। तथापि, यह निर्णय दिया गया कि वादी का वाद समय-सीमा के कारण अपवर्जित है। इस प्रकार, विचारण न्यायालय द्वारा पारित डिक्री को परिवर्तित कर दिया गया तथा दूसरे वादी को केवल दूसरे प्रतिवादी को 866 रुपये की राशि के भुगतान के लिए प्लॉट में 1/3 हिस्से के कब्जे के लिए डिक्री प्रदान की गई। इसके बाद प्रथम वादी और द्वितीय प्रतिवादी ने उच्च न्यायालय में आगे अपील की। इसके बाद, दूसरे प्रतिवादी के उत्तराधिकारियों ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के अनुसार विशेष अनुमति द्वारा अपील की।
मामले में उठाए गए मुद्दे
क्या वादी द्वारा संपत्ति की इच्छित बिक्री कानूनी आवश्यकता या संपदा के लाभ के कारण क्रियान्वित (इंप्लीमेंटेड) की जा सकती है?
पक्षों के तर्क
प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने बालमुकंद बनाम कमला वती एवं अन्य (1964) के निर्णय का हवाला दिया। यह घर के प्रतिनिधि द्वारा घर के वयस्क सदस्यों के साथ किसी भी चर्चा के अभाव में हस्ताक्षरित बिक्री अनुबंध के विशिष्ट निष्पादन का मामला था। पारिवारिक संपत्ति को अंतरित करने का उद्देश्य परिवार की पूर्व मौद्रिक देनदारियों को मुक्त करना नहीं था, न ही इसका उद्देश्य परिवार की भलाई सुनिश्चित करना था। संपत्ति के अंतरण का एकमात्र कारण यह था कि वादी अपना कब्जा सुरक्षित करना चाहता था। अदालत ने कहा कि प्रस्तावित बिक्री या अनुबंध में न तो कोई कानूनी आवश्यकता थी और न ही संपत्ति का कल्याण था, इसलिए यह अप्रवर्तनीय है। हालाँकि, सर्वोच्च न्यायालय ने मामले की परिस्थितियों को देखते हुए इस मामले को प्रासंगिक नहीं माना था।
अरविंद @ अबासाहेब गणेश कुलकर्णी बनाम अन्ना @ धनपाल परिसा चौगुले (1980) में शामिल कानून
संविधान का अनुच्छेद 136: सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपील की विशेष अनुमति
इस प्रावधान के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय को अपने विकल्प पर, (a) किसी निर्णय, डिक्री, निर्धारण, सजा या आदेश से अपील करने की विशेष अनुमति देने की शक्ति है; (b) किसी भी मामले या तत्त्व में; और (c) भारत में किसी भी अदालत या न्यायाधिकरण (ट्रिब्युनल) द्वारा पारित या दिए गए। सर्वोच्च न्यायालय के इस प्राधिकार पर एकमात्र प्रतिबंध सशस्त्र बलों से संबंधित किसी कानून के अनुरूप गठित किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण के किसी भी निर्णय, निर्धारण आदि के संबंध में है।
यह प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय को विशेष रूप से व्यापक शक्तियां प्रदान करता है। इस प्रावधान द्वारा प्रदत्त शक्तियां विशेष अवशिष्ट (रेसिड्यूरी) शक्तियों के रूप में हैं जिनका उपयोग सामान्य कानून के दायरे से परे किया जाता है। यह किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए किसी भी प्रकार के निर्णय या आदेश के विरुद्ध विशेष अनुमति देकर अपील पर विचार करने और सुनवाई करने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को पूर्ण अधिकारिता प्रदान करता है। इस प्राधिकार का उपयोग पूर्णतः न्यायालय के विवेक पर छोड़ दिया गया है, तथा इसमें कोई सीमा नहीं है, तथा इस प्राधिकार को अनुच्छेद में संशोधन के अलावा किसी अन्य कानून द्वारा कम नहीं किया जा सकता है। इस मामले में, उच्च न्यायालय द्वारा द्वितीय प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज कर दिए जाने के बाद, द्वितीय प्रतिवादी के कानूनी उत्तराधिकारियों ने अनुच्छेद 136 के अनुसार विशेष अनुमति द्वारा अपील प्रस्तुत की है।
संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 58
बंधक किसी विशेष अचल संपत्ति में हिस्सेदारी का हस्तांतरण है जिसका उद्देश्य ऋण, मौजूदा या संभावित ऋण के माध्यम से भुगतान किए गए या भुगतान किए जाने वाले धन का भुगतान सुनिश्चित करना, या किसी ऐसी व्यवस्था का निष्पादन करना है जो मौद्रिक देयता को जन्म दे सकती है।
यह बिक्री से अलग है क्योंकि बंधक में संपत्ति पर पूर्ण स्वामित्व अधिकारों का अंतरण नहीं होता है। यह किसी विशेष अचल संपत्ति में सीमित हित का हस्तांतरण है।
यहां, परीसा चौगुले ने अप्रैल 1930 में गणेश दत्तात्रेय कुलकर्णी के पक्ष में एक जमीन के टुकड़े के लिए 1,600 रुपये के बंधक विलेख पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद, परिसा ने पुनः गणेश के साथ 10 एकड़ भूमि के साथ-साथ पहले से गिरवी रखी गई भूमि के लिए 1,000 रुपये में बंधक विलेख पर हस्ताक्षर किए। हालाँकि, भूखंड को एक बार फिर निश्चित किराए पर बंधककर्ता को पट्टे पर दे दिया गया। जुलाई 1934 में भूपाल ने 131 रुपये की अतिरिक्त राशि उधार ली तथा पूर्व में किए गए बंधक विलेख के तहत अतिरिक्त भूमि के भूखंडों के संबंध में एक साधारण बंधक पर हस्ताक्षर किए। 1 मई 1935 को भूपाल ने, जो परिवार का प्रतिनिधि और अपने छोटे भाई-बहनों का संरक्षक होने का दावा करता था, गिरवी रखी गई भूमि पर दस में से चार वस्तुओं के संबंध में गणेश कुलकर्णी के पक्ष में बिक्री विलेख पर हस्ताक्षर किये। बाद में छह वस्तुओं को बंधक से मुक्त कर दिया गया।
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जब मामले की परिस्थितियां यह दर्शाती हैं कि बिक्री के लिए 3,050 रुपये की कीमत से, 2,600 रुपये की सीमा तक निर्विवाद कानूनी आवश्यकता थी, तो वादी के पिता द्वारा किए गए दो बंधकों के अनुसार पूरी राशि देय थी। बंधक के अधीन दस भूखंडों में से केवल चार को ही अंतरित किया गया तथा शेष छह को बंधक से मुक्त कर दिया गया। वादीगण को बंधक से मुक्त कर दिया गया। उन्हें पट्टा विलेख (लीज डीड) के अनुसार बंधककर्ता को किराया देने के दायित्व से मुक्त कर दिया गया।
संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 54
बिक्री, भुगतान की गई या आश्वासित या आंशिक रूप से भुगतान की गई या आंशिक रूप से भुगतान की गई और आंशिक रूप से आश्वासित कीमत के बदले में अचल संपत्ति में स्वामित्व का हस्तांतरण करना है। जब अंतरण किसी ऐसी संपत्ति से संबंधित हो जिसका मूल्य एक सौ रुपये से अधिक हो, तो अंतरण केवल पंजीकृत लिखत द्वारा ही किया जा सकता है।
“बिक्री” का अर्थ है बेची गई संपत्ति में अधिकारों का पूर्ण हस्तांतरण। संपत्ति पर कोई भी अधिकार अंतरणकर्ता के पास नहीं छोड़ा जाता।
मूल्य या प्रतिफल (कंसीडरेशन) वैध बिक्री की पूर्व शर्त है। कीमत हस्तांतरण से पहले अनुबंध द्वारा तय की जाती है। यदि कोई कीमत नहीं चुकाई जाती या वादा नहीं किया जाता, तो पंजीकृत बिक्री विलेख भी वैध नहीं होता।
इस मामले में, परीसा चौगुले के पुत्र भूपाल ने परिवार के प्रतिनिधि तथा अपने छोटे भाई-बहनों के संरक्षक के रूप में कार्य करने का दावा करते हुए, 1 मई, 1935 को गणेश कुलकर्णी के पक्ष में एक विक्रय विलेख पर हस्ताक्षर किये। बाद में, जब अन्ना और धनपाल वयस्क हो गए, तो उन्होंने यह घोषित करने के लिए मामला दायर किया कि 1935 में हस्ताक्षरित विक्रय विलेख उन पर बाध्यकारी नहीं है, क्योंकि यह न तो कानूनी आवश्यकता के लिए था और न ही पारिवारिक संपत्ति के कल्याण के लिए था।
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जब मामले की परिस्थितियां यह दर्शाती हैं कि बिक्री के लिए 3,050 रुपये की कीमत में से 2,600 रुपये की सीमा तक की निर्विवाद कानूनी आवश्यकता थी, तो वादी के पिता द्वारा किए गए दो बंधकों के अनुसार पूरी राशि देय थी। जमीन की कीमत 4,000 रुपये है। अगर ऐसा है भी तो 3000 रुपये की कीमत अपर्याप्त नहीं मानी जा सकती।
सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि जब पारिवारिक संपत्ति का अंतरण पिता द्वारा संचित ऋणों से मुक्ति के उद्देश्य से किया जाता है और बिक्री से प्राप्त आय का एक बड़ा हिस्सा उसके खाते में डाल दिया जाता है, तो आय के एक छोटे हिस्से के बारे में स्पष्टीकरण न दिए जाने से अंतरण निरस्त नहीं हो जाता।
मामले में संदर्भित प्रासंगिक निर्णय
गौरी शंकर बनाम जीवन सिंह (1927)
तथ्य
यह मामला पारिवारिक आवश्यकता के कारण पारिवारिक संपत्ति की बिक्री से संबंधित था। इस मामले में, बिक्री लेनदेन ग्यारह वर्षों तक निर्विवाद रहा। यह बिक्री फरवरी 1910 में हुई थी और जुलाई 1921 में ही इसकी वैधता पर सवाल उठाया गया और न्यायालय से अनुरोध किया गया कि इसे शून्य घोषित कर दिया जाए, क्योंकि यह बिक्री पारिवारिक आवश्यकता के लिए नहीं थी।
मुद्दा
क्या पारिवारिक संपत्ति की बिक्री पारिवारिक आवश्यकता के कारण की गई थी?
निर्णय
जिस न्यायाधीश ने पहले इस मामले को निपटाया था, उन्होंने सबसे बड़े मद पर अपना मत व्यक्त किया कि, “अतः यह स्पष्ट है कि 17 अप्रैल, 1906 का बंधपत्र (बांड) मेहरबान सिंह और उनके बेटों द्वारा पारिवारिक आवश्यकता के कारण निष्पादित किया गया था।” जहां तक उस छोटी राशि के शेष का सवाल है जिसका हिसाब नहीं दिया गया, न्यायाधीश ने कहा कि, इस तथ्य के संबंध में कि बिक्री के लिए प्रतिफल का बड़ा हिस्सा कानूनी आवश्यकता के लिए था, इसमें कोई संदेह नहीं है कि बिक्री के लिए पूरा प्रतिफल ऐसी आवश्यकता के लिए था। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि यदि क्रेता ने सद्भावनापूर्वक कार्य किया है, यदि बिक्री के लिए परिवार की आवश्यकता सिद्ध हो जाती है और लागत बहुत कम नहीं है, तो क्रेता लागत के आवेदन को स्पष्ट करने के लिए बाध्य नहीं है। इस प्रकार, अपील बरकरार रखी गई।
नियामत राय बनाम दीन दयाल (1927)
तथ्य
इस मामले के तथ्य यह हैं कि दीन दयाल और बंसरी बेसिल नाबालिग थे, और संयुक्त परिवार की संपत्ति में उनकी जमीनें परिवार के प्रतिनिधि लक्ष्मण दास द्वारा 1 जनवरी, 1913 की तारीख वाले बिक्री विलेख के तहत प्रतिवादी संख्या 2 से 6 को बेच दी गई थी। लक्ष्मण दास, जो प्रथम प्रतिवादी थे, तथा मुसम्मत धानी, जो नाबालिग वादियों की मां थीं तथा जिन्होंने बिक्री विलेख पर सह-हस्ताक्षर किए थे, को भी सातवें प्रतिवादी के रूप में शामिल किया गया। यह मुकदमा नाबालिग के बहनोई दाल चंद ने दायर किया था। उन्होंने अदालत में बताया कि उन्होंने यह मुकदमा अपने बड़े भाई के निर्देश पर दायर किया था, जो बाद में वयस्क हो गया।
वादी ने उल्लेख किया कि संपत्ति 43,500 रुपये की न्यूनतम राशि में बेची गई थी, लक्ष्मण दास को पूरी राशि नहीं मिली, तथा यह बिक्री किसी कानूनी आवश्यकता के अभाव में की गई थी तथा यह नाबालिगों के कल्याण के लिए नहीं थी। 43,500 रुपये की लागत बहुत ही उचित पाई गई और जिला न्यायाधीश ने पाया कि यह पूरी तरह से चुका दी गई थी और बिक्री आवश्यकता के कारण वैध थी, क्योंकि परिवार पर 38,400 रुपये का ऋण था। उच्च न्यायालय में अपील में यही एकमात्र मुद्दा उठाया गया था, जिसने अपीलकर्ताओं के तर्क पर भरोसा करते हुए कहा कि परिवार का ऋण 22,000 या 23,000 रुपये से अधिक नहीं था और फैसला सुनाया कि बिक्री तब की गई थी, जबकि इसकी कोई कानूनी आवश्यकता नहीं थी, और जिला न्यायाधीश के फैसले को रद्द कर दिया।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का मानना था कि विक्रय मूल्य से भुगतान की गई 38,400 रुपये की पूरी राशि, विक्रय के लिए विचार-विमर्श से पहले ऋणों को समाप्त करने के लिए दी गई थी, और उनका मानना था कि विक्रय को बरकरार रखा जाना चाहिए था। उनका विचार था कि इस मुद्दे को बहुत अधिक महत्व दिया गया है कि क्या कुछ भुगतान बिक्री के विचार-विमर्श और बिक्री विलेख के निष्पादन के बीच के अंतराल में संचित ऋणों को चुकाने के लिए किए गए थे। यद्यपि कोई संयुक्त परिवार का व्यवसाय नहीं था, फिर भी यह साक्ष्य कि संपत्ति को 38,000 रुपये के ऋण को चुकाने के लिए 43,500 रुपये में बेचा गया था, बिक्री का समर्थन करने के लिए पर्याप्त होता, बिना यह दर्शाए कि शेष राशि का उपयोग किस प्रकार किया गया।
मुद्दा
क्या संपत्ति की बिक्री कानूनी आवश्यकता और नाबालिगों के कल्याण के लिए की गई थी?
निर्णय
1 जनवरी 1913 को निष्पादित बिक्री विलेख में यह उल्लेख किया गया था कि व्यापार, व्यवसाय और ऋण के भुगतान के लिए यह आवश्यक है कि दावे वाली भूमि को बेचा जाए। लक्ष्मण दास और मुस्सामत धानी के बीच एक समझौता था कि यदि नाबालिग वयस्क होने के बाद कोई दावा करते हैं तो वे विक्रेताओं को किसी भी प्रकार की हानि होने पर पूरी क्षतिपूर्ति करेंगे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने इस खंड को संदिग्ध स्थिति माना। हालाँकि, यह उस निर्विवाद खतरे के विरुद्ध एक तर्कसंगत एहतियात था कि बड़े विक्रेता बाद में छोटे विक्रेताओं के साथ मिलकर बिक्री को रद्द करने की साजिश कर सकते थे। इस मामले में बिल्कुल यही हुआ है, जहां वादी के परिवार के प्रतिनिधि और वास्तविक विक्रेता लक्ष्मण दास ने बिक्री विलेख में अपने इस कथन को आगे बढ़ाने का प्रयास किया कि व्यापार, व्यवसाय और ऋणों के भुगतान के लिए संपत्ति को बेचना आवश्यक था। उन्होंने यह भी साबित किया कि संयुक्त परिवार का व्यवसाय बिक्री की तारीख से पहले ही समाप्त हो गया था। इसके अलावा, बिक्री मूल्य से जो ऋण चुकाए गए थे, वे या तो फर्जी थे या फिर उनके अपने कथित लेनदेन में लिए गए थे, तथा लेनदारों पर बिक्री के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए पर्याप्त दबाव नहीं डाला गया था।
यदि संयुक्त परिवार का व्यवसाय है, तो प्रतिनिधि को न केवल ऋण के भुगतान के लिए बल्कि व्यवसाय के प्रबंधन के लिए भी धन एकत्र करने का अधिकार है। यह स्पष्ट नहीं था कि पैसा उधार देना, संभवतः उच्च ब्याज दर पर, बिक्री की तुलना में अधिक लाभदायक होता। प्रतिनिधि के लिए यह भी एक मुद्दा था कि क्या अधिक धन जुटाना बेहतर होगा या व्यवसाय बंद कर देना। हालाँकि, इस मामले में, अधिक धन एकत्र करने का निर्णय तर्कसंगत प्रतीत होता है, क्योंकि बाद में व्यवसाय ने लाभ कमाया, जिससे अधिक भूमि खरीदी गई। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि यह स्वीकार किया जाता है कि बिक्री से प्राप्त धन ऋण के भुगतान और व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक था। इस प्रकार, बिक्री वैध थी।
बालमुकंद बनाम कमला वती एवं अन्य (1964)
तथ्य
इस मामले का हवाला वर्तमान मामले में भी प्रतिवादियों द्वारा दिया गया था, लेकिन इसे सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था। इस मामले में, अपीलकर्ता ने हिंदू संयुक्त परिवार की संपत्ति खरीदने के लिए परिवार के प्रतिनिधि के साथ एक अनुबंध किया। विचाराधीन संपत्ति में जमीन के एक बड़े टुकड़े पर परिवार का हिस्सा शामिल था। परिवार के प्रतिनिधि को भी अग्रिम धनराशि दे दी गई। चूंकि प्रतिनिधि ने बिक्री विलेख पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, इसलिए अपीलकर्ता ने विशिष्ट निष्पादन के लिए मुकदमा दायर किया। अन्य सदस्य, जो प्रतिनिधियों के भाई थे, वयस्क थे। यह मुकदमा इस कारण से लड़ा गया कि इसकी कोई कानूनी आवश्यकता नहीं थी और यह परिवार के कल्याण के लिए नहीं था।
मुद्दा
- क्या विक्रय अनुबंध कानूनी आवश्यकता थी?
- क्या विशिष्ट निष्पादन हेतु वाद वैध था?
निर्णय
न्यायालय ने कहा कि संपत्ति के अंतरण का उद्देश्य परिवार की किसी पूर्व मौद्रिक देनदारियों से मुक्ति पाना नहीं था, न ही इसका उद्देश्य परिवार का कल्याण सुनिश्चित करना था। बिक्री का एकमात्र कारण यह था कि वादी अपना कब्जा सुरक्षित करना चाहता था। यह पाया गया कि प्रस्तावित बिक्री से संपत्ति को न तो कोई कानूनी आवश्यकता थी और न ही कोई कल्याण था, इसलिए बिक्री अनुबंध को लागू नहीं किया जा सका।
अरविंद @ अबासाहेब गणेश कुलकर्णी बनाम अन्ना @ धनपाल परिसा चौगुले (1980) में निर्णय
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जब पारिवारिक संपत्ति का अंतरण पिता द्वारा संचित ऋण से मुक्ति पाने के उद्देश्य से किया जाता है, तो बिक्री वैध होती है। जब बिक्री से प्राप्त आय का एक बड़ा हिस्सा स्पष्टीकरणीय होता है, तो यह तथ्य कि बिक्री मूल्य का एक छोटा हिस्सा स्पष्ट नहीं किया गया है, बिक्री को रद्द नहीं करेगा। अतः अपील स्वीकार कर ली गई।
निर्णय के पीछे तर्क
मामले की परिस्थितियों से यह संकेत मिलता है कि बिक्री के लिए निर्धारित 3,050 रुपये की कीमत में से, वादी के पिता द्वारा लिए गए दो बंधकों के तहत देय कुल राशि के 2,600 रुपये की सीमा में निर्विवाद कानूनी आवश्यकता थी। बंधक रखे गए दस भूखंडों में से केवल चार बेचे गए तथा शेष छह भूखंडों को बंधक के बोझ से मुक्त कर दिया गया। वादीगण को पट्टा (लीज) विलेख के अनुसार बंधककर्ता को किराया देने के दायित्व से मुक्त कर दिया गया। विक्रय विलेख के तहत बेचे गए भूखंड की कीमत 4,000 रुपये बताई गई। यद्यपि ऐसा है, फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि 3,000 रुपये की कीमत अपर्याप्त थी। यह भी ध्यान में रखना होगा कि वादी और प्रतिवादी के परिवार के बीच कई वर्षों से नियमित लेन-देन होता रहा है। इस स्थिति में, अधीनस्थ न्यायालयों के इस निर्णय से सहमत होना अव्यवहारिक है कि बिक्री वादी पर बाध्यकारी नहीं थी। अधीनस्थ न्यायालयों का यह विचार था कि, इस स्थिति के बावजूद कि काफी हद तक कानूनी आवश्यकता थी, दूसरे प्रतिवादी के लिए यह साबित करना बाध्यकारी था कि उसने स्वयं को यह विश्वास दिलाने के लिए जांच की थी कि संपत्ति पर पर्याप्त दबाव था जिसने बिक्री को तर्कसंगत बनाया।
सर्वोच्च न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा अपनाए गए रुख में कोई महत्व नहीं दिखा। जहां बंधककर्ता स्वयं क्रेता है और प्रतिफल का बड़ा हिस्सा बंधककर्ताओं की रिहाई में चला गया है, वहां संपत्ति पर दबाव से संबंधित किसी जांच की कोई गुंजाइश नहीं है। जब पारिवारिक संपत्ति का अंतरण पिता द्वारा संचित ऋणों से मुक्ति के उद्देश्य से किया जाता है और बिक्री से प्राप्त होने वाले लाभ का एक बड़ा हिस्सा उचित होता है, तो यह मुद्दा कि कीमत का एक छोटा हिस्सा स्पष्ट नहीं किया गया है, बिक्री को रद्द नहीं करेगा।
मामले का विश्लेषण
इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कानूनी आवश्यकता के कारण की गई संपत्ति की बिक्री के मामले पर विचार किया। परीसा चौगुले ने गणेश कुलकर्णी के पक्ष में दो बंधक निष्पादित किए। 1935 में, संयुक्त परिवार के प्रतिनिधि और संरक्षक के रूप में कार्य करते हुए, भूपाल ने गिरवी रखी गई भूमि की दस वस्तुओं में से चार के संबंध में गणेश कुलकर्णी के नाम पर एक बिक्री विलेख निष्पादित किया। बिक्री के लिए प्राप्त मूल्य 3,050 रुपये था। 1953 में, अन्ना और धनपाल ने एक घोषणा के लिए मुकदमा दायर किया कि गणेश कुलकर्णी के पक्ष में भूपाल द्वारा हस्ताक्षरित बिक्री विलेख उन पर बाध्यकारी नहीं था क्योंकि यह कानूनी आवश्यकता के लिए नहीं था और न ही संपत्ति के लाभ के लिए था।
हिंदू कानून के अनुसार, हिंदू संयुक्त परिवार के कर्ता (प्रतिनिधि) को कानूनी आवश्यकता के लिए हिंदू संयुक्त परिवार की संपत्ति अंतरित करने का विशेषाधिकार है। चूंकि कर्ता को हिंदू संयुक्त परिवार के सभी सदस्यों की देखभाल करनी होती है, इसलिए हिंदू कानून ने उसे विवेकाधिकार दिया है, और उसे ही यह निर्णय लेना होता है कि कानूनी आवश्यकता है या नहीं। उसके पास यह निर्धारित करने का भी विशेषाधिकार है कि ऐसी कानूनी आवश्यकता को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है, या तो बंधक द्वारा या फिर बिक्री द्वारा। हालाँकि, विवेक का ऐसा प्रयोग न्यायालयों के विचारण के अधीन है।
हनुमान पर्साद बनाम मासूमात बाबूई (1856) 6 एमआईए 393 में, अदालत ने “संपत्ति के लाभ” के अर्थ पर विचार किया। एक राय यह थी कि संपत्ति के अंतरण पर तब तक विचार नहीं किया जा सकता जब तक कि वह रक्षात्मक प्रकृति का न हो, अर्थात, संपत्ति को किसी स्पष्ट खतरे से बचाने के लिए किया गया अंतरण। दूसरी राय यह है कि संपदा के लाभ के नाम पर संपत्ति के हस्तांतरण की पहचान करने के लिए, यह पर्याप्त है कि मालिक या न्यासी (ट्रस्टी) ने अंतरण के समय उनके पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर अंतरण किया हो।
पलानीअप्पा चेट्टियार बनाम देवसिकमनी (1917) में, न्यायिक समिति ने “संपत्ति का लाभ” वाक्यांश को परिभाषित किया। संपत्ति को विलुप्त होने से बचाना, संपत्ति को प्रभावित करने वाले मुकदमे से बचाव, तथा संपत्ति के किसी विशेष भाग को बाढ़ या विनाश से बचाना जैसे मौलिक दायित्वों को संपत्ति के लिए लाभ के रूप में व्याख्यायित किया जा सकता है। इसके बाद, हेमराज दत्तुबुवा महनुभाओ बनाम नाथू रामू महाजन (1935) में अदालत ने कहा कि किसी संपत्ति को सिर्फ उसके मूल्य में वृद्धि के उद्देश्य से अंतरित नहीं किया जा सकता। हालांकि, यह मान लेना भी गलत होगा कि कोई भी अंतरण संपत्ति के लाभ के लिए नहीं हो सकता, जो रक्षात्मक प्रकृति का नहीं है।
वर्तमान मामले में, संपत्ति को बंधक से मुक्त कराने के साथ-साथ पिता द्वारा संचित ऋणों का भुगतान करने के लिए अंतरित किया गया था। इसलिए, यह बिक्री “कानूनी आवश्यकता” के साथ-साथ “संपत्ति के लाभ” के लिए भी की गई थी।
निष्कर्ष
इस महत्वपूर्ण मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रश्न पर गहराई से विचार किया कि क्या संपत्ति की बिक्री परिवार के अन्य सदस्यों के लिए अनिवार्य है, जब यह “कानूनी आवश्यकता” या “संपत्ति के लाभ” के लिए की जाती है। इस मामले में, बंधककर्ता परीसा ने, बंधककर्ता गणेश कुलकर्णी के पक्ष में, विशिष्ट भूमि के लिए 1,600 रुपये और 1,000 रुपये के दो बंधक विलेखों पर हस्ताक्षर किए। परिसा की मृत्यु हो गई और उसके तीन उत्तराधिकारी बचे; भूपाल, जो वयस्क था, तथा अन्ना और धनपाल, जो नाबालिग थे। 1935 में, भूपाल ने परिवार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने का दावा करते हुए, पूर्व में बंधक रखी गई दस में से चार भूमि के संबंध में गणेश कुलकर्णी के नाम पर एक बिक्री विलेख पर हस्ताक्षर किए। जमीन की कीमत 3,050 रुपये थी। जब परीसा के नाबालिग बेटे वयस्क हो गए, तो उन्होंने यह घोषित करने के लिए मुकदमा दायर किया कि 1935 में निष्पादित बिक्री विलेख उन पर बाध्यकारी नहीं था क्योंकि यह कानूनी आवश्यकता या संपत्ति के कल्याण के लिए नहीं था। विचारण न्यायालय ने फैसला दिया कि कानूनी तौर पर सिर्फ 2,600 रुपये की जरूरत थी। प्राप्त राशि अपर्याप्त थी, क्योंकि भूमि का मूल्य 4,000 रुपये था।
अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा दी गई राय में कोई उचित औचित्य नहीं था। इस स्थिति में, जब पिता द्वारा संचित ऋणों से मुक्ति के उद्देश्य से पारिवारिक संपत्ति बेची जाती है, तो यह कानूनी आवश्यकता के लिए संपत्ति का अंतरण माना जाता है और इस प्रकार यह वैध है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित किया कि संपत्ति अंतरित करने वाले संयुक्त परिवार के प्रतिनिधि को यह प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं है कि पूरी बिक्री राशि का उपयोग संपत्ति के कल्याण के लिए किया गया था।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)
घोषणात्मक वाद क्या है?
घोषणात्मक वाद किसी संपत्ति पर वादी के पक्ष में अधिकार या हक की घोषणा के लिए दायर किया गया वाद है।
बंधक-विलेख क्या है?
बंधक विलेख उस साधन या कानूनी लिखत को दर्शाता है जिसके द्वारा बंधक के मामले में संपत्ति में हित का अंतरण किया जाता है। इसमें बंधक की शर्तें और नियम शामिल हैं।
साधारण बंधक क्या है?
साधारण बंधक में, बंधककर्ता संपत्ति पर अपना कब्जा बनाए रखता है तथा बंधक राशि का भुगतान व्यक्तिगत रूप से करने का वचन देता है। बंधककर्ता सहमत होता है कि भुगतान में चूक की स्थिति में, बंधककर्ता को न्यायालय के आदेश द्वारा संपत्ति को बेचकर ऋण वसूलने का अधिकार होगा।
संदर्भ
- डॉ. जी.पी त्रिपाठी; संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम; केंद्रीय विधि प्रकाशन
