यह लेख मुंबई के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज की छात्रा Divya Raisharma ने लिखा है। यह लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 27 की व्याख्या करता है। यह अनुच्छेद 27 के तहत दी गई स्वतंत्रता, इसके तत्व जब अनुच्छेद का उलंघन होता हैऔर धर्मनिरपेक्षता (सेक्युलरिज्म) और धर्म की स्वतंत्रता के साथ इसके संबंध की व्याख्या करता है। इसमें अनुच्छेद 27 पर संविधान सभा की बहस, प्रासंगिक मामलो और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) का भी उल्लेख है। इस लेख का अनुवाद Ashutosh के द्वारा किया गया है।
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परिचय
भारतीय संविधान के तीसरे भाग में अनुच्छेद 27 एक मौलिक अधिकार है। यह ‘धर्म की स्वतंत्रता’ शीर्षक के अंतर्गत सूचीबद्ध है। यह नागरिकों को राज्य द्वारा करों का भुगतान करने के लिए मजबूर नहीं होने का मौलिक अधिकार देता है, जो किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय (डिनॉमिनेशन) को बढ़ावा देगा। यह अधिकार एक तरह से संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत ‘अंतरात्मा की स्वतंत्रता’ की रक्षा करता है। इसमें चार तत्व शामिल हैं, अर्थात, – व्यक्ति, कर,पदोन्नति (प्रमोशन)या किसी धर्म या धार्मिक संप्रदाय का रखरखाव।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 27 के तहत निहित स्वतंत्रता क्या है?
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 27 के तहत, किसी व्यक्ति को कर का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, जिसकी आय का उपयोग किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय के प्रचार या रखरखाव पर होने वाले खर्चों के भुगतान के लिए किया जाता है।
आम तौर पर, कर एक अनिवार्य दायित्व और यह करदाताओं का दायित्व है। लेकिन, यह अनुच्छेद किसी व्यक्ति को किसी भी कर का भुगतान करने के दायित्व से मुक्त करता है यदि इस तरह के कर धन का उपयोग किसी धर्म या धार्मिक संप्रदाय के प्रचार या रखरखाव के लिए किया जाता है।
उदाहरण के लिए: यदि कोई राज्य हिंदू धर्म के प्रचार के लिए कर लगाता है, तो किसी व्यक्ति के लिए इस तरह के कर का भुगतान करने से इनकार करना पूरी तरह से वैध होगा।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 27 के तत्व
व्यक्ति की परिभाषा
कानूनी उपयोग में ‘व्यक्ति’ शब्द का अर्थ सामान्य उपयोग में इसके अर्थ से बहुत भिन्न होता है।
ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार , ‘व्यक्ति’ शब्द का अर्थ एक मनुष्य है। लेकिन, जब कानूनी पाठ में शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो हम सामान्य खंड अधिनियम, 1897 के कराधान (टैक्सेशन) क़ानून द्वारा प्रदान की गई परिभाषा का उल्लेख करते हैं ।
इसलिए, यदि उक्त कर आयकर अधिनियम, 1961 के तहत एक कर है, तो आयकर अधिनियम के तहत ‘व्यक्ति’ की परिभाषा को संदर्भित करना आवश्यक होगा। यदि क़ानून ‘व्यक्ति’ शब्द को परिभाषित नहीं करता है, केवल तभी सामान्य खंड अधिनियम में उल्लिखित परिभाषा को संदर्भित किया जाना चाहिए।
सामान्य खंड अधिनियम के अनुसार, ‘व्यक्ति’ शब्द का अर्थ है:
- एक व्यक्ति;
- एक कंपनी, चाहे निगमित (इनकॉरपोरेटेड) हो या नहीं;
- व्यक्तियों का एक निकाय (बॉडी), चाहे निगमित हो या नहीं; तथा
- एक संघ (एसोसिएशन), चाहे निगमित हो या नहीं।
आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, ‘व्यक्ति’ शब्द का अर्थ है:
- एक व्यक्ति;
- एक कंपनी;
- एक हिंदू अविभाजित परिवार;
- एक फर्म;
- व्यक्तियों का एक संघ, चाहे निगमित हो या नहीं;
- व्यक्तियों का एक निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं;
- एक स्थानीय प्राधिकरण (अथॉरिटी); तथा
- एक कृत्रिम (आर्टिफिशल) न्यायिक व्यक्ति।
जबकि, केंद्रीय माल और सेवा अधिनियम, 2017 के तहत , एक ‘व्यक्ति’ का अर्थ है:
- एक व्यक्ति;
- एक हिंदू अविभाजित परिवार;
- एक कंपनी;
- एक फर्म;
- एक सीमित देयता (लायबिलिटी) भागीदारी;
- व्यक्तियों का एक संघ;
- भारत में या भारत के बाहर व्यक्तियों का एक निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं;
- एक ट्रस्ट;
- एक स्थानीय प्राधिकरण;
- केंद्र या राज्य सरकार;
- सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक सोसायटी;
- एक कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति;
- एक सहकारी समिति (कोऑपरेटिव सोसाइटी);
- एक विदेशी देश के कानूनों के तहत निगमित निकाय;
- कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत परिभाषित कोई भी सरकारी कंपनी; तथा
- राज्य अधिनियम या केंद्रीय अधिनियम के तहत स्थापित कोई भी कंपनी।
कर
ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अर्थ के अनुसार , ‘कर’ शब्द का अर्थ सार्वजनिक सेवाओं के भुगतान के लिए कुछ व्यक्तियों पर सरकार द्वारा लगाया गया शुल्क है।
सामान्य खंड अधिनियम के तहत ‘कर’ शब्द की परिभाषा प्रदान नहीं की गई है। इसलिए, इसके अर्थ की तलाश में, विशिष्ट क़ानून के तहत दी गई परिभाषा का उल्लेख किया जाना चाहिए।
उदाहरण के लिए, आयकर अधिनियम के अनुसार, ‘कर’ का अर्थ इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत वसूलनीय आयकर है। इसलिए, यदि उक्त कर आयकर अधिनियम के तहत लगाया जाता है, तो आयकर अधिनियम द्वारा प्रदान की गई परिभाषा को संदर्भित करना उचित है।
आयुक्त, हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती (एंडोमेंट), मद्रास बनाम श्री शिरूर मठ के स्वामी श्री लक्ष्मींद्र तीर्थ (1954) के अनुसार, कर के आवश्यक तत्व इस प्रकार हैं:
- इसे करदाताओं के सामान्य बोझ के रूप में लागू किया जाना चाहिए।
- कर एकत्र करने का उद्देश्य राज्य के सामान्य राजस्व (रेवेन्यू) के लिए होना चाहिए।
- इस तरह के कर से होने वाली आय को राज्य के समेकित कोष (कंसोलिडेटेड फंड) में जाना चाहिए।
कर और शुल्क के बीच अंतर
यह आवश्यक है कि किसी व्यक्ति पर लगाया जाने वाला अंशदान ‘कर’ हो न कि शुल्क। अनुच्छेद 27 राज्य द्वारा लगाए गए शुल्क को कवर नहीं करता है।
| भेद | कर | शुल्क |
| उद्देश्य | सामान्य राजस्व/जनहित के उद्देश्य के लिए लगाया जाता है। | प्रदान की गई विशेष सेवा के उद्देश्य के लिए शुल्क के रूप में लगाया जाता है। |
| बाध्यता | यह सभी के लिए अनिवार्य है। | सेवा प्रदान करने वाले व्यक्तियों के लिए यह अनिवार्य है (उनके पास सेवा का लाभ उठाने का विकल्प हो भी सकता है और नहीं भी)। |
| मात्रा | मात्रा व्यक्ति की क्षमता पर निर्भर होती है। | मात्र ज्यादातर एक समान होती है। |
| निधि | धन राज्य के समेकित कोष में जाता है। | प्रदान की गई सेवा के संबंध में खर्चों को पूरा करने के लिए निधियां निर्धारित की जाती हैं। |
| संविधान की एक विशेष सूची में संदर्भ | कर के लिए एक संदर्भ संघ सूची और राज्य सूची के तहत किया जाता है । | शुल्क के लिए एक संदर्भ समवर्ती सूची के तहत बनाया गया है। |
किसी भी धर्म या धार्मिक संप्रदाय का प्रचार या रखरखाव
राज्य ने किसी भी धर्म या धार्मिक संप्रदाय को बढ़ावा देने या बनाए रखने के लिए इस तरह के कर का इस्तेमाल किया होगा। चूंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसलिए सरकार को किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय का पक्ष नहीं लेना चाहिए।
यह महत्वपूर्ण है कि राज्य का इरादा किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय को बढ़ावा देना या बनाए रखना है। इसलिए, अनुच्छेद 27 उस मामले में आकर्षित नहीं होता है जहां एक राज्य गतिविधि का किसी विशेष धर्म में कुछ आधार होता है। यह गरीब लोगों को खाद्य सब्सिडी प्रदान करने में राज्य के हाथों को सिर्फ इसलिए बांध देगा क्योंकि एक धर्म ऐसा ही प्रचार करता है। अदालत जो देखती है, वह इस गतिविधि के पीछे राज्य का इरादा है। इरादे को आंका जाता है न कि अंतिम परिणाम को।
धार्मिक संप्रदाय
धार्मिक संप्रदाय की परिभाषा एस.पी मित्तल बनाम भारत संघ (1982) के मामले में पाई जा सकती है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक धार्मिक संप्रदाय को ‘एक धार्मिक संप्रदाय या निकाय के रूप में परिभाषित किया है जिसमें समान विश्वास और संगठन है और एक विशिष्ट नाम से नामित है।’
इस परिभाषा को इस प्रकार तोड़ा जा सकता है:
- एक धार्मिक निकाय
- आम आस्था का
- एक विशिष्ट नाम है
उदाहरण के लिए, मुस्लिम धर्म में शिया संप्रदाय और सुन्नी संप्रदाय।
अनुच्छेद 27 का उल्लंघन कब होता है?
अनुच्छेद 27 का उल्लंघन तब होता है जब:
- एक कर है;
- इस तरह की कर की आय किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय के प्रचार या रखरखाव मे उपयोग की जाएगी;
- एक व्यक्ति को ऐसा कर देने के लिए मजबूर किया जा रहा है; तथा
- इस तरह के कर लगाने के पीछे राज्य का प्रमुख उद्देश्य किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय को जानबूझकर और सीधे बढ़ावा देना या बनाए रखना है।
अनुच्छेद 27 और धर्मनिरपेक्षता
धर्मनिरपेक्षता वह है जहां राज्य किसी धर्म को राज्य के धर्म के रूप में समर्थन नहीं करता है। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य को किसी धर्म विशेष को वरीयता नहीं देनी चाहिए। संविधान के कई अनुच्छेदों की पहचान संविधान को धर्मनिरपेक्ष बनाने वाले अनुच्छेदों के रूप में की जा सकती है। अनुच्छेद 27 उनमें से एक है।
हालांकि अनुच्छेद 27 धर्मनिरपेक्ष कराधान कानूनों को मौलिक अधिकार नहीं देता है, यह कर का भुगतान करने के लिए कानूनी मजबूरी को समाप्त करता है यदि इससे प्राप्त आय का उपयोग किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय के लाभ के लिए किया जाएगा। यह भुगतान करने की बाध्यता को दूर करता है। यह ऐसी अवैतनिक (अनपेड) कर राशियों पर वैधानिक दायित्व को हटा देता है।
आयुक्त, हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती, मद्रास बनाम श्री शिरूर मठ के श्री लक्ष्मींद्र तीर्थ स्वामी के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय ने किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय के प्रचार या रखरखाव के लिए सार्वजनिक धन के उपयोग को संविधान के खिलाफ घोषित किया है। यह राज्य द्वारा पक्षपाती कराधान कानूनों पर एक प्रभावी निषेध है।
जब अनुच्छेद 27 के ‘विशेष धर्म’ शब्द पर जोर दिया जाता है, तो यह कहना गलत होगा कि संविधान द्वारा सभी और हर धर्म को सरकारी सहायता की अनुमति है। इसे समझने के लिए, ‘धर्म की स्वतंत्रता’ शीर्षक के तहत अन्य अनुच्छेदो को देखना महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 28 पूरी तरह से सरकारी वित्त पोषित शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा को प्रतिबंधित करता है। इसलिए, उपरोक्त व्याख्या अनुच्छेद 28 के शब्दों के पूरी तरह से विरोधाभासी है। यह अनुच्छेद 25 का भी उल्लंघन करेगा क्योंकि अंतरात्मा की स्वतंत्रता में किसी भी धर्म का पालन न करने या विश्वास करने की स्वतंत्रता शामिल है। इसलिए, हर धर्म को लाभ पहुंचाने वाली सरकारी सहायता नास्तिकों और अज्ञेयवादियों (ऐग्नास्टिक) के अधिकारों का उल्लंघन होगी।
अनुच्छेद 27 में ‘विशेष रूप से विनियोजित (अप्रोप्रीटेड) शब्द की कोई भी व्याख्या धर्मनिरपेक्ष राज्य कार्यों को प्रभावित नहीं करेगी, जो किसी धार्मिक संस्थान में किए जाने पर अप्रत्यक्ष रूप से संस्थान के धर्म को लाभ पहुंचाते हैं। उदाहरण के लिए, एक शैक्षिक संस्थान को सरकार की सहायता जो इच्छुक छात्रों को धार्मिक निर्देश प्रदान करती है, अनुच्छेद 27 का उल्लंघन नहीं है।
इसलिए, अनुच्छेद 27 में धर्मनिरपेक्षता न तो धर्म-विरोधी है और न ही धर्म-समर्थक। भारतीय धर्मनिरपेक्षता के आदर्शों की तरह, अनुच्छेद 27 में धर्मनिरपेक्षता राज्य की गतिविधियों और धर्म के साथ तालमेल बिठाती है।
अनुच्छेद 27 और धर्म की स्वतंत्रता
आयुक्त, हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती, मद्रास बनाम श्री शिरूर मठ के स्वामी श्री लक्ष्मींद्र तीर्थ के मामले के अनुसार, धर्म उन लोगों द्वारा मानी जाने वाली विश्वास प्रणाली है जो उस धर्म को उनके आध्यात्मिक कल्याण के लिए अनुकूल मानते हैं।
धर्म की स्वतंत्रता का अर्थ है बिना किसी अनुचित प्रतिबंध के अपने धर्म या विवेक का अभ्यास करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 ‘धर्म की स्वतंत्रता’ शीर्षक के तहत एक मौलिक अधिकार है।
पढ़ने पर अनुच्छेद 25 हमें अंतरात्मा की स्वतंत्रता देता है, यानि अपने अंतरात्मा का पालन करने की स्वतंत्रता देता है। इसलिए, यदि किसी व्यक्ति को अंतरात्मा किसी विशेष धर्म का पालन नहीं करने का सुझाव देती है, तो यह संविधान के अनुसार एक अधिकार है। इसका अर्थ किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय को बढ़ावा देने के लिए बाध्य न किए जाने का अधिकार भी है। अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 25 की इस व्याख्या का समर्थन करता है। चूंकि किसी व्यक्ति को किसी भी धर्म के लाभ के लिए कर का भुगतान करने के लिए मजबूर नहीं किया जाता है, नास्तिकों के विवेक की स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा की जाती है।
अनुच्छेद 25 के तहत, राज्य को किसी भी धर्मनिरपेक्ष गतिविधि को विनियमित करने से नहीं रोका जाता है जो धार्मिक अभ्यास से जुड़ी हो सकती है। उदाहरण के लिए, बेहतर प्रशासन के उद्देश्य से धार्मिक संस्थानों को विनियमित करने की धर्मनिरपेक्ष गतिविधि की अनुमति है। जब इस कथन को अनुच्छेद 27 के साथ पढ़ा जाता है, तो हम यह भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किसी धार्मिक संस्थान के धर्मनिरपेक्ष प्रशासन पर लगाया गया कोई भी कर अनुच्छेद 27 का उल्लंघन नहीं करेगा। इस दृष्टिकोण को हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती, मद्रास बनाम श्री शिरूर मठ के स्वामी श्री लक्ष्मींद्र तीर्थ के मामले में भी बरकरार रखा गया है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 27 पर संविधान सभा की बहस
संविधान सभा की बहस के दौरान, संविधान सभा के सदस्यों द्वारा अनुच्छेद 27 में कुछ संशोधन प्रस्तावित किए गए थे।
प्रस्तावित संशोधनों में से एक श्री सैयद अब्दुर रऊफ द्वारा किया गया था, जिसमें ‘पूर्ण या आंशिक रूप से’ शब्दों को जोड़ने का प्रस्ताव था। उक्त प्रविष्टि ने करों का एक विशिष्ट विनियोग, पूर्ण या आंशिक रूप से, अनुच्छेद 27 का उल्लंघन किया होगा। श्री एम अनंतशयनम आयंगर द्वारा इस संशोधन का विरोध किया गया था। उन्होंने संशोधन को अनावश्यक माना क्योंकि यह अनुच्छेद उसी के रूप में व्याख्या करने के लिए पर्याप्त है।
एक अन्य प्रस्तावित संशोधन जिस पर चर्चा की गई, वह श्री नज़ीरुद्दीन अहमद द्वारा किया गया था। उन्होंने ‘जिसकी आय’ शब्दों को ‘किसी भी आय पर’ शब्दों से प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव दिया। उन्होंने तर्क दिया कि करों का भुगतान आय पर किया जाता है न कि सकल प्राप्तियों पर। यह सामान्य व्याख्या से अनुच्छेद 27 की अलग व्याख्या है। सामान्य व्याख्या के अनुसार, एकत्र किए गए करों से प्राप्त आय का उपयोग किसी विशेष धर्म के प्रचार या रखरखाव के लिए नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन श्री नज़ीरुद्दीन अहमद की व्याख्या के अनुसार, किसी उपक्रम (एंटरप्राइज) की प्राप्ति/आय से एकत्र किए गए करों का उपयोग किसी विशेष धर्म के प्रचार या रखरखाव के लिए नहीं किया जाना चाहिए। श्री नज़ीरुद्दीन अहमद की व्याख्या केवल आयकर को ध्यान में रखती है, जबकि सामान्य व्याख्या सभी प्रकार के करों को ध्यान में रखती है (उदाहरण के लिए, वस्तु या सेवा की कीमत पर लगाया गया माल और सेवा कर)
श्री अय्यंगार अनुच्छेद के समर्थन में खड़े हुए। यद्यपि उन्होंने श्री नजीरुद्दीन अहमद के उत्तर के रूप में अपनी टिप्पणी की, उन्होंने श्री नजीरुद्दीन अहमद के प्रस्तावित संशोधन की गलत व्याख्या की। उनके अनुसार, श्री नज़ीरुद्दीन अहमद का प्रस्तावित संशोधन सभी मंदिरों और धार्मिक बंदोबस्तों की आय से छूट देना था। इसके बावजूद, उन्होंने एक महत्वपूर्ण बयान दिया कि चार्टर ऑफ लिबर्टी और धार्मिक स्वतंत्रता को यह देखना चाहिए कि किसी भी धार्मिक संप्रदाय को दूसरे संप्रदाय पर लाभ नहीं दिया जाता है।
श्री गुप्तनाथ सिंह ने भी धार्मिक संस्थानों की संपत्ति पर कराधान से छूट वाले अनुच्छेद के रूप में अनुच्छेद की गलत व्याख्या की।
चर्चा के अंत में, सभी प्रस्तावित संशोधनों को संविधान सभा द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 27 पर ऐतिहासिक मामले
आयुक्त, हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती, मद्रास बनाम श्री शिरूर मठ के स्वामी श्री लक्ष्मींद्र तीर्थ (1954)
तथ्य
- याचिकाकर्ता श्रीकृष्ण मठ के मठधिपति हैं।
- बोर्ड द्वारा मद्रास हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती अधिनियम (1927 का अधिनियम II) की धारा 62 के तहत एक स्वत: संज्ञान कार्यवाही शुरू की गई थी। इस कार्यवाही के तहत मठधिपति को कुप्रबंधन (मिसमैनेजमेंट) के आधार पर नोटिस जारी किया गया था। यह भी कहा कि मठ के प्रस्तावक प्रशासन के हित में मठ के मामलों के प्रशासन के लिए एक योजना तैयार की जानी है।
- याचिकाकर्ता ने मद्रास उच्च न्यायालय में याचिका दायर की, जिसमें बोर्ड को मठ के प्रशासन के लिए योजना की दिशा में आगे कदम उठाने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा (इंजंक्शन) की प्रार्थना की गई।
- जबकि याचिकाएं लंबित थीं, तब विधानमंडल द्वारा मद्रास हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम, 1951 (इसके बाद नए अधिनियम के रूप में संदर्भित), पारित किया गया था। यह अधिनियम 27 अगस्त, 1951 को लागू हुआ।
- पुराने अधिनियम को नए अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने के मद्देनज़र याचिकाकर्ता को अपनी याचिका समाप्त करने की अनुमति दी गई।
- इसके बाद याचिकाकर्ता ने नए अधिनियम की संवैधानिकता पर सवाल उठाया।
- उपरोक्त मामले को देखते हुए, मद्रास उच्च न्यायालय ने नए अधिनियम की कई धाराओं को असंवैधानिक घोषित किया क्योंकि वे संविधान के अनुच्छेद 19(1)(f), 25, 26 और 27 के तहत गारंटीकृत याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती हैं।
- आयुक्त मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील करने आए।
उठाए गए मुद्दे
- क्या मद्रास हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती अधिनियम की धारा 76 के तहत योगदान एक कर या शुल्क है?
- क्या ऐसा योगदान अनुच्छेद 27 का उल्लंघन करता है?
निर्णय
फैसले की घोषणा करने से पहले, सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां कीं:
- कर, करदाता पर एक अनिवार्य और लागू सामान्य बोझ है। इसका अधिरोपण (इंपोजिशन) भुगतानकर्ता को कोई विशेष लाभ दिए बिना किया जाता है। यह सामान्य राजस्व के उद्देश्य से लगाया जाता है। देय कर की मात्रा ज्यादातर भुगतानकर्ता की क्षमता पर निर्भर करती है।
- एक ‘शुल्क’ को आम तौर पर किसी सरकारी एजेंसी द्वारा व्यक्तियों को प्रदान की जाने वाली विशेष सेवा के लिए शुल्क के रूप में परिभाषित किया जाता है। शुल्क की राशि विशेष सेवा प्रदान करने की प्रक्रिया के कारण सरकार द्वारा किए गए खर्च पर आधारित होती है।
- शुल्क का एक उदाहरण तब होता है जब पैसा अलग रखा जाता है और विशेष रूप से किसी काम के प्रदर्शन के लिए विनियोजित किया जाता है, और इसे सार्वजनिक राजस्व में विलय (मर्ज) नहीं किया जाता है। ऐसे में यह कर नहीं हो सकता है।
- राज्य जनता के व्यापक हित में लोगों के कुछ समूहों को कुछ विशेष सेवा प्रदान करना वांछनीय मान सकता है। फिर, उन लोगों को इन सेवाओं को स्वीकार करना होगा, चाहे वे इन सेवाओं को प्राप्त करने के इच्छुक हों या नहीं।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि:
- अधिनियम की धारा 76 के तहत लगाया गया योगदान आयकर के समान विशेषताओं को दर्शाता है:
- यह भुगतानकर्ता की क्षमता पर निर्भर करता है न कि उस लाभ की मात्रा पर जिसे प्रदान किया जाना चाहिए।
- जो संस्थान निम्न आय वर्ग के अंतर्गत आते हैं और जिनकी वार्षिक आय एक हजार रुपये से कम है, उन्हें धारा के खंड (2) के तहत अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करने की देयता से बाहर रखा गया है।
- धारा 76 से सभी वसूली राज्य के समेकित कोष में जाती है।
- सभी संबंधित खर्च सामान्य राजस्व से पूरे किए जाते हैं जैसा कि अन्य सरकारी खर्चों में देखा जाता है। खर्च धारा 76 के संग्रह से पूरा नहीं किया जाता है।
- योगदान द्वारा जुटाई गई राशि को सेवाओं के प्रदर्शन के लिए सरकार के खर्चों के लिए निर्धारित नहीं किया जाता है।
- धारा 76 के तहत योगदान एक कर है।
- नए अधिनियम की धारा 76 के तहत योगदान का उद्देश्य धार्मिक संस्थानों का उचित प्रशासन और धार्मिक संस्थानों से जुड़ी बंदोबस्ती है।
- इसलिए, अनुच्छेद 27 का उल्लंघन नहीं है।
महंत श्री जगन्नाथ रामानुज दास बनाम उड़ीसा राज्य (1954)
तथ्य
- इस मामले में 1939 में, उड़ीसा हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती अधिनियम (जिसे आगे ‘पहले का अधिनियम’ कहा गया) पारित किया गया था।
- 250 करोड़ रुपए से ज्यादा की वार्षिक आय वाले प्रत्येक मठ और मंदिर को धारा 49 के तहत एक प्रगतिशील प्रतिशत पर अपना वार्षिक योगदान देना आवश्यक है
- उक्त योगदान का उपयोग धार्मिक बंदोबस्ती के प्रशासन पर खर्च किए गए खर्चों को पूरा करने के लिए किया गया था।
- कुछ महंतों ने पहले के अधिनियम की संवैधानिकता को चुनौती दी थी।
- याचिका खारिज कर दी गई।
- जब पहले के अधिनियम को 1951 के ओडिशा हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, तो नए अधिनियम की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली एक अन्य याचिका प्रस्तुत की गई थी।
उठाए गए मुद्दे
- क्या अधिनियम की धारा 49 के तहत लगाया गया योगदान कर है?
- क्या अधिनियम की धारा 49 संविधान के अनुच्छेद 27 का उल्लंघन है?
निर्णय
सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि:
- अधिनियम की धारा 49 के तहत लगाए गए योगदान को शुल्क के रूप में माना जाना चाहिए।
- लगाए गए शुल्क का उद्देश्य धार्मिक संस्थानों का उचित और धर्मनिरपेक्ष प्रशासन है।
- शुल्क का उपयोग प्रशासनिक खर्चों को पूरा करने के लिए किया जाएगाअनुच्छेद 27 का उल्लंघन नहीं है क्योंकि लगाया गया योगदान कर नहीं है।
- अनुच्छेद 27 का उल्लंघन नहीं किया गया है क्योंकि योगदान का उपयोग हिंदू धर्म को बढ़ावा देने या बनाए रखने के लिए नहीं किया जाता है।
नसीमा खातून बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1981)
तथ्य
- इस मामले में, पश्चिम बंगाल के आयुक्त ने बंगाल वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 1973 द्वारा संशोधित बंगाल वक्फ अधिनियम, 1934 की धारा 59 के तहत वक्फ-अल-औलाद के मुतवल्ली पर मांग नोटिस दिया और उनसे वक्फ निधि और शिक्षा निधि योगदान के लिए एक निश्चित राशि की मांग की।
- अपीलकर्ता इन मांग नोटिसों के खिलाफ पश्चिम बंगाल उच्च न्यायालय में चले गए, और साथ ही वर्ष 1973 के बंगाल वक्फ अधिनियम की संवैधानिकता को चुनौती दी।
- पश्चिम बंगाल उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता की दलीलों को खारिज कर दिया।
- अपीलकर्ता ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील की।
उठाए गए मुद्दे
क्या बंगाल वक्फ अधिनियम का प्रावधान अनुच्छेद 27 का उल्लंघन करता है?
निर्णय
सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि:
- अधिनियम के तहत किया जाने वाला योगदान एक ‘शुल्क’ है, और अनुच्छेद 27 के अर्थ के अंदर कर नहीं है।
- वक्फ निधि के शुल्क का उद्देश्य वक्फ संपत्ति के धर्मनिरपेक्ष और उचित प्रबंधन को साकार करना है।
- शिक्षा कोष का उद्देश्य गरीब और मेधावी मुस्लिम लड़के और लड़कियों की शिक्षा के लिए है। शिक्षा एक धर्मनिरपेक्ष मामला है और इसका धर्म से कोई संबंध नहीं है।
- लगाया गया योगदान एक शुल्क है, और इस तरह के शुल्क का उपयोग धर्मनिरपेक्ष उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। इसलिए, यह फैसला सुनाया गया कि अधिनियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 27 का उल्लंघन नहीं कर रहा है
के. रघुनाथ बनाम केरल राज्य (1974)
तथ्य
- इस मामले में टेलिचेरी में, दो समुदायों, हिंदू समुदाय और मुस्लिम समुदाय के बीच कुछ दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों के कारण कुछ पूजा स्थल नष्ट हो गए।
- सरकार ने एक आदेश पारित किया कि:
- धार्मिक संस्थानों की बहाली का खर्च सरकार उठाएगी;
- बहाली की लागत को पूरा करने के उद्देश्य से जिला कलेक्टर, कन्नानूर के निपटान में आपदा राहत कोष के लिए सरकार 10,00,000/- रूपये के अतिरिक्त योगदान को मंजूरी देगी तथा
- जिला कलेक्टर प्रत्येक मामले में 5000/- रुपये से अधिक के खर्च को मंजूरी दे सकता है।
- याचिकाकर्ता ने उपरोक्त आदेश पर रिट याचिका दायर की है।
- केरल राज्य और जिला कलेक्टर को सार्वजनिक धन के पुनर्निर्माण पर सार्वजनिक धन खर्च करने से बचने के लिए निर्देश देने के लिए परमादेश (मैन्डेमस) की एक रिट के माध्यम से प्रार्थना की गई थी।
उठाए गए मुद्दे
क्या उपर्युक्त आदेश अनुच्छेद 27 का उल्लंघन करता है?
निर्णय
सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि:
- आपदा राहत कोष को कर के पैसे से विनियोजित नहीं किया जाता है क्योंकि यह सरकार, जिला और तालुका समितियों, संघों, क्लबों, जनता आदि के योगदान से बनती है।
- क्षतिग्रस्त पूजा स्थलों की बहाली किसी धर्म का प्रचार या रखरखाव नहीं है।
- रिट याचिका खारिज कर दी गई थी।
प्रफुल्ल गोराडिया बनाम भारत संघ (2011)
तथ्य
- इस मामले में हज समिति अधिनियम हर साल हज यात्रा के लिए सरकारी सब्सिडी देने का प्रावधान करता है।
- याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों का वह भुगतान करता है जो हज यात्रा सब्सिडी में जाता है।
- याचिकाकर्ता हज यात्रा में सब्सिडी के प्रावधान द्वारा अनुच्छेद 27 के उल्लंघन की बात करता है।
उठाए गए मुद्दे
क्या हज समिति अधिनियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 27 का उल्लंघन करता है?
निर्णय
न्यायालय ने माना कि
- अनुच्छेद 27 में आकर्षित किया गया है
- सामान्य क़ानून (जैसे कि आयकर अधिनियम) उपयोगिता को निर्दिष्ट नहीं करते हैं, लेकिन एक बड़े हिस्से का उपयोग किसी विशेष धर्म के लिए किया जाता है; तथा
- विशिष्ट क़ानून जहां यह कहता है कि लगाए गए कर का उपयोग किसी विशेष धर्म के लिए किया जाएगा।
- यदि एकत्र किए गए कर का केवल एक अपेक्षाकृत (रिलेटिवली) छोटा हिस्सा किसी धार्मिक संप्रदाय को कुछ सुविधाएं या रियायतें प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो यह संविधान के अनुच्छेद 27 का उल्लंघन नहीं होगा।
- केवल जब कर का एक बड़ा हिस्सा किसी विशेष धर्म के लिए उपयोग किया जाता है तो अनुच्छेद 27 का उल्लंघन होता है।
- चूंकि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कराधान के माध्यम से एकत्र किए गए कर का कोई पर्याप्त उपयोग नहीं है, इसलिए अनुच्छेद 27 का कोई उल्लंघन नहीं है।
निष्कर्ष
अनुच्छेद 27 राज्य द्वारा कर कानूनों के दुरुपयोग से धर्म की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। यह महत्वपूर्ण है कि धर्म की स्वतंत्रता न केवल धार्मिक गतिविधियों के क्षेत्र में बल्कि वित्तीय क्षेत्र में भी लागू होती है। चूंकि पैसा दुनिया को चलाता है, इसलिए यह जरूरी है कि वित्त और धर्म के प्रतिच्छेदन (इंटरसेक्शन) को नजरअंदाज न किया जाए।
अनुच्छेद लोगों को धर्मनिरपेक्षता के लिए एक स्टैंड लेने की शक्ति भी देता है। संयुक्त प्रदर्शन के एक अधिनियम के रूप में, करों का भुगतान करने से इनकार करना जो एक धर्म को बढ़ावा देगा, राज्य पर राजनीतिक दबाव का एक उपकरण हो सकता है। इसका उपयोग राज्य के पक्षपाती धार्मिक एजेंडे की स्थिति में लोगों से समर्थन वापस लेने या विश्वास खोने का संदेश भेजने के लिए किया जा सकता है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)
क्या अनुच्छेद 27 गैर-नागरिकों के लिए उपलब्ध है?
हां, अनुच्छेद 27 सभी के लिए उपलब्ध है, चाहे उनकी नागरिकता कुछ भी हो।
कौन सा अनुच्छेद धार्मिक करों के संग्रह पर प्रतिबंध लगाता है?
संविधान में कोई भी अनुच्छेद धार्मिक कर के संग्रह पर प्रतिबंध नहीं लगाता है। लेकिन जो अनुच्छेद इसके सबसे करीब आता है वह अनुच्छेद 27 है। अनुच्छेद 27 धार्मिक कर देने की किसी भी बाध्यता पर रोक लगाता है।
अगर मुझे शुल्क देने के लिए मजबूर किया जाता है तो क्या यह अनुच्छेद 27 का उल्लंघन है?
नहीं, यह आवश्यक है कि लगाया गया योगदान एक कर हो न कि शुल्क। इसलिए, यदि कोई शुल्क देने के लिए मजबूर किया जाता है तो कोई भी अनुच्छेद 27 के उल्लंघन की मांग नहीं कर सकता है।
क्या यह अनुच्छेद 27 का उल्लंघन है यदि निजी पक्ष मुझे धार्मिक आयोजनों के लिए चंदा देने के लिए मजबूर करते हैं?
नहीं, अनुच्छेद 27 का उल्लंघन तभी होता है जब केंद्र सरकार या भारत की राज्य सरकार कर लगाती है। मौलिक अधिकार केवल राज्य के विरुद्ध उपलब्ध हैं। निजी पक्षों द्वारा दान का भुगतान करने के लिए किसी भी तरह का बल प्रयोग, जिसका उपयोग किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा, जैसा कि गणेश चतुर्थी उत्सव के दौरान देखा जाता है, अनुच्छेद 27 का उल्लंघन नहीं करेगा।
क्या मुझे उस कर का भुगतान करने के लिए मजबूर किया जा सकता है जो मेरे द्वारा पालन किए जाने वाले धर्म को बढ़ावा देगा?
नहीं, किसी को एक कर का भुगतान करने के लिए मजबूर किया जा सकता है जो एक धर्म को बढ़ावा देगा, भले ही करदाता एक ही धर्म का पालन करता हो। यह एक सुस्थापित न्यायिक सिद्धांत है कि अनुच्छेद 27 लागू होता है, भले ही कर का भुगतान करने वाला व्यक्ति उस धर्म से संबंधित हो जिसे इस तरह के कर द्वारा बढ़ावा दिया जाएगा।
संदर्भ
- डीडी बसु: भारत के संविधान पर टिप्पणी, 9वां संस्करण, खंड 6
- एमएलजे: सिविल कोर्ट मैनुअल वॉल्यूम 10
- एमपी जैन: भारत का संविधान
