यह लेख रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज की Sneha Mahawar ने लिखा है।  यह लेख भारतीय संविधान के तहत अनुच्छेद 227 और अनुच्छेद 32 की तुलना में अनुच्छेद 226 की अवधारणा पर चर्चा करता है।इस लेख का अनुवाद Lavika Goyal द्वारा किया गया है

परिचय

 भारत में न्यायपालिका लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह न केवल सरकारी अधिकारियों को अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने से रोकती है बल्कि नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है और भारतीय संविधान की रक्षा करती है।  नतीजतन, भारत का संविधान एक शक्तिशाली, स्वतंत्र और सुव्यवस्थित न्यायपालिका की कल्पना करता है।

 अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को किसी भी नागरिक के अधिकारों और स्वतंत्रता का उल्लंघन होने पर एक सरकारी संस्था के खिलाफ मुकदमा चलाने का अधिकार प्रदान करते हैं।  उच्च न्यायालय के पास भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत किसी भी व्यक्ति या प्राधिकरण(अथॉरिटी) को आदेश और रिट जारी करने का व्यापक अधिकार है।  कोई रिट या आदेश जारी होने से पहले, अदालत में याचिका दायर करने वाले पक्ष को यह साबित करना होगा कि उसके पास एक अधिकार है जिसका उल्लंघन किया जा रहा है या अवैध रूप से खतरे में है।  यदि कार्रवाई का कारण आंशिक रूप से उसके अधिकार क्षेत्र में आता है, तो उच्च न्यायालय किसी भी सरकार, प्राधिकरण या व्यक्ति को रिट और निर्देश जारी कर सकता है, भले ही वे उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर स्थित हों।

 सामान्य तौर पर, जब तथ्य की समस्याओं की बात आती है तो उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत अपनी शक्ति का उपयोग नहीं करता है।  इसी तरह, जब याचिकाकर्ता के पास कोई वैकल्पिक उपाय होगा, तो न्यायालय अनुच्छेद 226 याचिकाओं पर सुनवाई नहीं करेंगे।  साथ ही कोर्ट से संपर्क करने में ज्यादा देरी होने पर कोर्ट इस अनुच्छेद के तहत राहत देने से मना कर सकता है।

संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को समान शक्तियां उपलब्ध हैं।  अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय की शक्तियां प्रदान करने का अंतर्निहित कारण यह सुनिश्चित करना है कि समाज में कानून का शासन कायम रहे।  जब कार्यकारी अधिकारी अपने अधिकार से आगे निकल जाते हैं और नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, तो उन्हें जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और अनुच्छेद 226 इसे सुनिश्चित करता है।

 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 226

 भारत के संविधान के भाग V के तहत निहित, अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को बंदी प्रत्यक्षीकरण(हबीस कॉर्पस), परमादेश(मैंडेमस), निषेध(प्रोहिबिशन), अधिकार पृच्छा (क्वो वारंटो), उत्प्रेषण(सर्टियोररी), या उनमें से किसी के रूप में रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है, किसी भी व्यक्ति या  सरकार सहित प्राधिकरण।  भारतीय संविधान का अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को भारत के संविधान के भाग III, 1949 या किसी अन्य कारण से गारंटीकृत किसी भी मूल मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति और क्षमता देता है।

 अनुच्छेद 226(1) के अनुसार, भारत के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में प्रत्येक उच्च न्यायालय के पास भारतीय संविधान के भाग III या अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर बुनियादी मौलिक अधिकार और अन्य कानूनी अधिकार को लागू करने के लिए सरकार सहित किसी भी व्यक्ति या प्राधिकरण को आदेश, निर्देश और रिट जारी करने की क्षमता और शक्ति है|

अनुच्छेद 226(2) उच्च न्यायालयों को अपने स्थानीय क्षेत्राधिकार से बाहर किसी भी सरकारी प्राधिकरण या किसी व्यक्ति को आदेश, निर्देश और रिट जारी करने का अधिकार देता है, जब कार्रवाई का कारण पूरी तरह या आंशिक रूप से उनके स्थानीय अधिकार क्षेत्र के भीतर होता है।  तथ्य यह है कि ऐसी सरकार या प्राधिकरण की सीट या व्यक्ति का अधिवास(डोमिसाइल) क्षेत्र के भीतर नहीं है।

अनुच्छेद 226(3) के अनुसार, जब प्रतिवादी (रेस्पोंडेट) के खिलाफ अनुच्छेद 226 के तहत एक निषेधाज्ञा(इंजंक्शन) या बिना रुके अंतरिम आदेश जारी किया जाता है:

1. प्रतिवादी को याचिका की एक प्रति और कोई प्रासंगिक साक्ष्य प्रदान करना;  और
2. प्रतिवादी को सुनवाई का अवसर प्रदान करना।

 उच्च न्यायालय आवेदन प्राप्त होने के दो सप्ताह के भीतर या दूसरे पक्ष को आवेदन प्राप्त होने की तारीख से दो सप्ताह के भीतर, जो भी बाद में हो, आवेदन पर निर्णय करेगा।  यदि आवेदन का निपटारा नहीं किया जाता है, तो अंतरिम आदेश उस अवधि की समाप्ति पर, या, यदि उस अवधि के अंतिम दिन उच्च न्यायालय बंद हो जाता है, तो अगले दिन की समाप्ति से पहले, जिस पर उच्च न्यायालय  खुला है, अंतरिम आदेश खाली कर दिया जाएगा।

अनुच्छेद 226(4) के अनुसार, अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों को दिया गया अधिकार क्षेत्र सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32(2) के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करने से नहीं रोकता है।

 अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 में अंतर

• अनुच्छेद 32 एक मौलिक अधिकार है, लेकिन अनुच्छेद 226 एक संवैधानिक अधिकार है।
• यदि राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है तो अनुच्छेद 32 को निलंबित किया जा सकता है, हालांकि, आपातकाल के दौरान भी अनुच्छेद 226 को निलंबित नहीं किया जा सकता है।
• अनुच्छेद 32 की सीमित पहुंच है क्योंकि यह केवल तभी लागू होता है जब किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया गया हो।  दूसरी ओर, अनुच्छेद 226 की पहुंच अधिक है क्योंकि यह न केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर बल्कि कानूनी अधिकारों के उल्लंघन पर भी लागू होता है।
• अनुच्छेद 32 के तहत, सर्वोच्च न्यायालय को पूरे भारत में रिट जारी करने का अधिकार है।  नतीजतन, सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र व्यापक और विस्तारित है।  दूसरी ओर, अनुच्छेद 226, उच्च न्यायालय को विशेष रूप से अपने स्थानीय अधिकार क्षेत्र में रिट जारी करने की अनुमति देता है।  नतीजतन, उच्च न्यायालयों का क्षेत्रीय अधिकार संकुचित और सीमित है।
• चूंकि अनुच्छेद 32 एक बुनियादी अधिकार है, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय इसे खारिज नहीं कर सकता।  हालांकि, अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को विवेकाधीन(डिस्क्रेशनरी) शक्ति देता है, जिसका अर्थ है कि यह उच्च न्यायालय पर निर्भर है कि वह रिट जारी करे या नहीं 

अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 227 के बीच अंतर

 भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सूर्य देवी राय बनाम राम चंदर राय के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पिछले कई संवैधानिक निर्णयों पर भरोसा किया, जिनमें से एक उमाजी केशाओ मेश्राम और अन्य बनाम श्रीमती राधिकाबाई और अन्र ने अनुच्छेद 226 और 227 के बीच के दायरे, शक्ति और अंतर को स्थापित किया।

 सूर्य देवी राय बनाम राम चंदर राय के मामले में अपने पूर्व निर्णयों की समीक्षा करने के बाद, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित मतभेदों को निर्धारित किया:

• अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को सरकार सहित किसी भी व्यक्ति या प्राधिकरण को निर्देश, आदेश और रिट जारी करने की क्षमता देता है।  जबकि, अनुच्छेद 227 उच्च न्यायालयों को उस क्षेत्र के सभी न्यायालयों और न्यायाधिकरणों(ट्रिब्यूनल) पर अधीक्षण की शक्ति देता है, जिस पर उनका अधिकार क्षेत्र है।
• दो लेखों के बीच सबसे महत्वपूर्ण और विशिष्ट अंतर यह है कि अनुच्छेद 226 के तहत कार्रवाई उच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में है, जबकि अनुच्छेद 227 के तहत प्रक्रियाएं पूरी तरह पर्यवेक्षी(सुपरवाइजरी) हैं।
• उत्प्रेषण का रिट उच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र का एक अभ्यास है (अनुच्छेद 226);  पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार (अनुच्छेद 227) एक मूल क्षेत्राधिकार नहीं है और इस संबंध में अपीलीय संशोधन(रिवीजन) या सुधारात्मक क्षेत्राधिकार के समान है।
• संविधान के अनुच्छेद 226 द्वारा दिए गए अधिकार का प्रयोग पीड़ित पक्ष द्वारा या उसकी ओर से की गई याचिका पर किया जा सकता है, हालांकि अनुच्छेद 227 द्वारा प्रदत्त पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार का भी स्वत: (सुओ मोटो) ही प्रयोग किया जा सकता है।

अनुच्छेद 226 का दायरा

 बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ (1984) में, यह माना गया था कि अनुच्छेद 226 में अनुच्छेद 32 की तुलना में बहुत व्यापक दायरा है, क्योंकि यह उच्च न्यायालयों को न केवल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए आदेश, निर्देश और रिट जारी करने की शक्ति देता है बल्कि कानूनी अधिकारों के प्रवर्तन के लिए भी जो क़ानून द्वारा वंचितों को दिए गए हैं वे मौलिक अधिकारों के समान ही महत्वपूर्ण हैं।

 वीरप्पा पिल्लई बनाम रमन एंड रमन लिमिटेड (1952) में, यह माना गया था कि अनुच्छेद 226 में संदर्भित रिट स्पष्ट रूप से उच्च न्यायालय को उन मामलों में जारी करने में सक्षम बनाने के लिए थीं जहां अधीनस्थ निकाय या अधिकारी अधिकार क्षेत्र के बिना कार्य करते हैं, या इससे अधिक  अधिकार क्षेत्र, या प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों के उल्लंघन में, या उनमें निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से इनकार करते हैं, या रिकॉर्ड के चेहरे पर एक स्पष्ट त्रुटि है, और इस तरह के कार्य, चूक, त्रुटि, या अधिकता के परिणामस्वरूप अन्याय हुआ है।  अधिकार क्षेत्र चाहे कितना भी व्यापक क्यों न हो, यह उच्च न्यायालय को अपील की अदालत में बदलने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त व्यापक या बड़ा प्रतीत नहीं होता है और स्वयं के लिए विवादित निर्णयों की सटीकता का मूल्यांकन करता है और यह निर्धारित करता है कि सही स्थिति क्या है  लिया या जारी करने का आदेश।

 चंडीगढ़ प्रशासन बनाम मनप्रीत सिंह (1991) में, यह निर्णय लिया गया था कि उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत काम करते समय अधीनस्थ अधिकारियों के आदेशों / कार्यों पर अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नहीं बैठता और/या कार्य नहीं करता है। इसका अधिकार विशुद्ध रूप से पर्यवेक्षी है।  अधिकार क्षेत्र के प्रमुख लक्ष्यों में से एक सरकार, साथ ही साथ कई अन्य एजेंसियों और अदालतों को उनके विशेष अधिकार क्षेत्र में रखना है।  इस कार्य को करते समय, उच्च न्यायालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह अपने अधिकार क्षेत्र की सुपरिभाषित सीमाओं से आगे न जाए।

 बर्मा कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाम उड़ीसा राज्य (1961) में, यह माना गया था कि उच्च न्यायालय आमतौर पर संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिकाओं पर विचार नहीं करता है, जो कि यातना के उल्लंघन या अनुबंध के उल्लंघन से उत्पन्न नागरिक दायित्व को लागू करने के लिए है।  दावेदार के कारण एक राशि का भुगतान करें और पीड़ित पक्ष को उस उद्देश्य के लिए दायर एक दीवानी मुकदमे में इस मुद्दे का पीछा करना चाहिए।  हालांकि, एक वैधानिक कर्तव्य को निष्पादित करने के लिए, राज्य या राज्य के एक अधिकारी के खिलाफ अनुच्छेद 226 के तहत एक याचिका में पैसे के भुगतान का आदेश जारी किया जा सकता है।

जगदीश प्रसाद शास्त्री बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1970) में, यह माना गया था कि यदि एक रिट याचिका तथ्यात्मक समस्याएं उठाती है जिसे उच्च न्यायालय मानता है कि उच्च विशेषाधिकार वाली रिट के लिए याचिका में निर्णय नहीं किया जाना चाहिए, तो उच्च न्यायालय के पास अधिकार है  ऐसे मामलों को हल करने से इनकार करने के लिए और अपनी सामान्य मुकदमेबाजी प्रक्रिया के निवारण की मांग करने वाले पक्ष को हटा दें।  याचिका को खारिज करने का उच्च न्यायालय का निर्णय क्योंकि विवादित तथ्यात्मक मामले थे जिन्हें सुलझाया जाना था, निर्विवाद रूप से गैरकानूनी है।

 मद्रास राज्य बनाम सुंदरम (1964) के मामले में, यह माना गया था कि जब यह साबित हो जाता है कि आक्षेपित निष्कर्ष किसी भी सबूत द्वारा समर्थित नहीं थे, एक उच्च न्यायालय, संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए,  उचित रूप से संचालित विभागीय जांच में सक्षम न्यायाधिकरण द्वारा किए गए तथ्य के निष्कर्षों पर अपील में नहीं बैठ सकता है।  जब उच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करता है, तो आरोप का समर्थन करने के लिए ऐसे साक्ष्य की पर्याप्तता उसके सामने कोई मामला नहीं है।

सामान्य कारण बनाम भारत संघ (2018) में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उच्च न्यायालय को परमादेश, प्रमाणिकता, निषेध, यथा वारंटो और बंदी की प्रकृति में उपयुक्त रिट जारी करने की शक्ति और अधिकार क्षेत्र दिया गया है।  संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन या किसी अन्य उद्देश्य के लिए कोष।  नतीजतन, उच्च न्यायालय न केवल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए बल्कि “किसी अन्य कारण” के लिए भी राहत जारी कर सकता है, जिसमें सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा सार्वजनिक जिम्मेदारियों को लागू करना शामिल हो सकता है।

 रिट

 एक रिट एक अदालत द्वारा जारी एक लिखित आदेश है जो किसी को कुछ करने या कुछ करने से परहेज करने का निर्देश देता है।  इसमें अधिकार और अनुपालन के लिए बाध्य करने की क्षमता है।  हम सभी के पास विभिन्न अधिकार हैं, जैसे जीवन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, गरिमा का अधिकार आदि, लेकिन इन अधिकारों का उपयोग तभी किया जा सकता है जब उनकी रक्षा की जाए।  हमारे संविधान में मुख्य रूप से चार अनुच्छेदों में हमारे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा का उल्लेख है:

• भारत के संविधान का अनुच्छेद 13 न्यायिक समीक्षा पर चर्चा करता है;
• भारत के संविधान के अनुच्छेद 359 में कहा गया है कि आपातकाल की स्थिति को छोड़कर किसी भी समय मौलिक अधिकारों में कटौती नहीं की जा सकती है;
• भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हमारे मौलिक अधिकारों के संरक्षण का उल्लेख है;
• भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालयों द्वारा हमारे मौलिक अधिकारों के संरक्षण का उल्लेख है।

 भारतीय संविधान का भाग III मौलिक अधिकारों से संबंधित है, यह अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक चलता है। यह अनिवार्य रूप से इंगित करता है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 32, जो मौलिक अधिकारों के संरक्षण को निर्धारित करता है, अपने आप में एक मौलिक अधिकार है।

 अनुच्छेद 226 के तहत उपलब्ध रिट के प्रकार

 बन्दी प्रत्यक्षीकरण(हबीस कॉर्पस)

यह एक लैटिन वाक्यांश है जिसका अर्थ है “शरीर रखना या शरीर उत्पन्न करना।“  यह सबसे शक्तिशाली और सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली रिट है।  उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति को सरकार द्वारा गलत तरीके से पकड़ा जाता है, तो वह व्यक्ति, या उसका परिवार या मित्र, उस व्यक्ति को रिहा करने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट दायर कर सकते हैं।  जब इस रिट का उपयोग किया जाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय व्यक्ति की नजरबंदी के कारणों के बारे में राज्य से पूछताछ करता है।  यदि आधार को तर्कहीन माना जाता है, तो व्यक्ति को तुरंत हिरासत से मुक्त कर दिया जाता है।  यह अदालत का आदेश है कि बंदी को अदालत के सामने लाया जाए और यह निर्धारित किया जाए कि गिरफ्तारी वैध थी या नहीं।  इस रिट का प्राथमिक उद्देश्य किसी ऐसे व्यक्ति को मुक्त करना है जिसे गैरकानूनी रूप से हिरासत में लिया गया है या कैद किया गया है।  यह रिट महत्वपूर्ण है क्योंकि यह व्यक्ति के स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को निर्धारित करती है।

 इस रिट का उपयोग निम्नलिखित चार स्थितियों में नहीं किया जा सकता है:

• हिरासत कानूनी है;
• अदालत की अवज्ञा;
• निरोध पर न्यायालय का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है;
• एक सक्षम न्यायालय निरोध का प्रभारी होता है।

 रिट के लिए कौन आवेदन कर सकता है:

• वह व्यक्ति जिसे अवैध रूप से कैद या कैद किया गया हो;
• वह व्यक्ति जो मामले से संबंधित लाभ से अवगत है;
• जिस व्यक्ति को मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के बारे में जानकारी है, वह स्वेच्छा से अनुच्छेद 32 और 226 के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट दायर करता है।

 रुदुल साह बनाम बिहार राज्य (1983)

 इस मामले में, एक व्यक्ति जो पहले ही अपनी सजा काट चुका था, उसे अतिरिक्त चौदह वर्षों के लिए गलत तरीके से जेल में रखा गया था।  व्यक्ति को तुरंत जेल से मुक्त कर दिया गया और बंदी प्रत्यक्षीकरण के रिट का उपयोग करने के बाद अनुकरणीय हर्जाना दिया गया।

 सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन (1980)

 इस मामले में, यह माना गया कि बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए एक रिट याचिका न केवल कैदी की अनुचित या अवैध हिरासत के लिए दायर की जा सकती है, बल्कि उसकी हिरासत के लिए जिम्मेदार प्राधिकारी द्वारा किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार या भेदभाव से उसकी सुरक्षा के लिए भी दायर की जा सकती है।  नतीजतन, गलत नजरबंदी के लिए एक याचिका प्रस्तुत की जा सकती है, और जिस तरह से नजरबंदी हुई उसकी जांच की जा सकती है।

 नीलाबती बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य (1993)

 इस मामले में, याचिकाकर्ता के बेटे को पूछताछ के लिए उड़ीसा पुलिस ने पकड़ लिया था।  उसे ट्रैक करने की तमाम कोशिशें नाकाम साबित हुईं।  नतीजतन, अदालत के समक्ष एक बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका दायर की गई थी।  याचिका के लंबित रहने के दौरान याचिकाकर्ता के बेटे का शव रेलवे ट्रैक से बरामद किया गया था।  याचिकाकर्ता को रु 1,50,000 लाख रुपये मुआवजा दिया गया।  

परमादेश (मैंडेमस)

यह एक लैटिन वाक्यांश है जिसका अनुवाद ‘हम आदेश’ के रूप में करते हैं। यह एक प्रकार का आदेश है जिसका उपयोग संवैधानिक, वैधानिक, गैर-सांविधिक, विश्वविद्यालयों, अदालतों और अन्य निकायों द्वारा सार्वजनिक कर्तव्यों को निष्पादित करने के लिए किया जा सकता है।  इस रिट का उपयोग एक सार्वजनिक अधिकारी को उन्हें सौंपे गए कर्तव्यों को पूरा करने के लिए मजबूर करने के लिए किया जाता है।  इस रिट का उपयोग करने की एकमात्र आवश्यकता यह है कि एक सार्वजनिक कर्तव्य हो।  परमादेश के रिट का उपयोग किसी भी प्राधिकरण को उन्हें दिए गए सार्वजनिक दायित्वों को पूरा करने के लिए आदेश देने के लिए किया जाता है।  यह एक निर्देश या आदेश है जो किसी व्यक्ति, कंपनी, निचली अदालत या सरकार को वह करने के लिए कहता है जो वे करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य हैं।  कोई भी व्यक्ति जो किसी सार्वजनिक दायित्व के उल्लंघन या दुरुपयोग से आहत है और उसके पास उसके प्रदर्शन को लागू करने का कानूनी अधिकार है, वह उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय से परमादेश की रिट की मांग कर सकता है।

 इस रिट का उपयोग निम्नलिखित तीन स्थितियों में नहीं किया जा सकता है:

• जब एक निजी निकाय को सार्वजनिक दायित्व सौंपा जाता है;
• जब कर्तव्य विवेकाधीन हो;
• जब कर्तव्य एक अनुबंध पर आधारित है।

 गुजरात राज्य वित्तीय निगम बनाम लोटस होटल (1983)

 इस मामले में, गुजरात राज्य वित्तीय निगम ने लोटस होटल्स के साथ एक समझौता किया, जिसमें कहा गया था कि धन जारी किया जाएगा ताकि निर्माण कार्य आगे बढ़ सके।  हालांकि बाद में उन्होंने राशि जारी नहीं की।  नतीजतन, लोटस होटल्स ने गुजरात उच्च न्यायालय में एक अपील दायर की, जिसने गुजरात राज्य वित्तीय निगम को अपने वादे के अनुसार सार्वजनिक कर्तव्य निभाने का आदेश देने के लिए परमादेश का एक रिट जारी किया।

 हेमेंद्र नाथ पाठक बनाम गौहाटी विश्वविद्यालय (2008)

 इस मामले में, याचिकाकर्ता ने उस संस्थान के खिलाफ परमादेश की मांग की जहां उसने अध्ययन किया क्योंकि विश्वविद्यालय ने उसे इस तथ्य के बावजूद विफल कर दिया कि उसे विश्वविद्यालय के वैधानिक मानकों के तहत आवश्यक उत्तीर्ण ग्रेड प्राप्त हुए थे।  विश्वविद्यालय को उसे विश्वविद्यालय के मानदंडों के अनुसार उत्तीर्ण घोषित करने का आदेश दिया गया था, और परमादेश की एक रिट जारी की गई थी।

 शरीफ अहमद बनाम एचटीए, मेरठ (1977)

 इस मामले में, प्रतिवादी ट्रिब्यूनल के निर्देशों का पालन करने में विफल रहा, और याचिकाकर्ता ट्रिब्यूनल के आदेशों को लागू कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय गया।  सुप्रीम कोर्ट ने एक परमादेश जारी किया, जिसमें प्रतिवादी को ट्रिब्यूनल के निर्देशों का पालन करने की आवश्यकता थी।

 एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ (1981)

 इस मामले में, अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि भारत के राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने और रिक्तियों को भरने का निर्देश देने वाली रिट नहीं दी जा सकती है।  अदालतें राष्ट्रपति और राज्यपालों जैसे व्यक्तियों के खिलाफ परमादेश की रिट जारी नहीं कर सकती है

उत्प्रेषण /प्रामाणिकता (सर्टियोररी)

यह एक लैटिन वाक्यांश है जिसका अर्थ है ‘प्रमाणित होना’। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय इस रिट का उपयोग अन्य अधीनस्थ न्यायालयों को समीक्षा के लिए अपने रिकॉर्ड जमा करने का आदेश देने के लिए कर सकते हैं।  इन समीक्षाओं का उद्देश्य यह देखना है कि निचली अदालत के फैसले कानूनी हैं या नहीं।  उनके निर्णय अवैध हो सकते हैं यदि वे अधिकार क्षेत्र से अधिक, अधिकार क्षेत्र के अभाव में, असंवैधानिक क्षेत्राधिकार में या प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों के उल्लंघन में किए गए हों।  यदि उनके निर्णय असंवैधानिक या अवैध पाए जाते हैं तो उन निर्णयों को रद्द कर दिया जाएगा।

 प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवश्यक शर्तें:

• एक अदालत, न्यायाधिकरण, या एक अधिकारी होना चाहिए जिसके पास इस मुद्दे को तय करने की कानूनी शक्ति हो और न्यायिक रूप से कार्य करने की जिम्मेदारी हो;
• ऐसे न्यायालय, न्यायाधिकरण, या अधिकारी ने बिना अधिकार क्षेत्र के या ऐसे न्यायालय, न्यायाधिकरण, या कानून द्वारा व्यक्ति को दी गई न्यायिक शक्ति से अधिक आदेश जारी किया होगा;
• आदेश प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों के विपरीत भी हो सकता है, या इसमें मामले की परिस्थितियों का आकलन करने में निर्णय की त्रुटि शामिल हो सकती है;
• आदेश प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों के विपरीत भी हो सकता है, या इसमें मामले की परिस्थितियों का आकलन करने में निर्णय की त्रुटि शामिल हो सकती है।

 ए.के.  क्रिपक बनाम भारत संघ (1970)

 इस मामले में, निचली अदालतों को प्रमाण-पत्र जारी किया गया था और उनके दिए गए निर्णयों को रद्द कर दिया गया था।  जिन मामलों की समीक्षा की गई, उन्हें अवैध करार दिया गया और भविष्य के उद्देश्यों के लिए रद्द और अमान्य करार दिया गया।

 सीमा शुल्क कलेक्टर बनाम ए.एच.ए.  रहिमन (1956)

इस मामले में, सीमा शुल्क कलेक्टर ने बिना किसी पूर्व चेतावनी या जांच के जब्ती आदेश जारी किया।  मद्रास उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि कलेक्टर का आदेश मामले के सभी तथ्यों को सुने या समझे बिना किया गया था और यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत था।  नतीजतन, मद्रास उच्च न्यायालय ने कलेक्टर के आदेश को रद्द करने के लिए प्रमाण पत्र जारी किया।

 सैयद याकूब बनाम राधाकृष्णन (1964)

इस मामले में, न्यायालय ने माना कि प्रमाण पत्र की एक रिट कानून की एक त्रुटि को ठीक कर सकती है जो रिकॉर्ड के चेहरे पर स्पष्ट है, लेकिन तथ्य की त्रुटि नहीं, चाहे वह कितनी भी बुरी क्यों न हो।

ए. रंगा रेड्डी बनाम महाप्रबंधक सहकारिता  इलेक्ट्रिक सप्लाई सोसाइटी लिमिटेड (1977)

 इस मामले में, कोर्ट ने कहा कि एक निजी निकाय के खिलाफ प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा सकता है।  सहकारी समिति अधिनियम के तहत निगमित सहकारी विद्युत आपूर्ति समिति लिमिटेड, एक सार्वजनिक निकाय के बजाय एक सार्वजनिक कार्य का निर्वहन करने वाली एक निजी संस्था है, और ऐसी निजी सोसायटी के खिलाफ रिट याचिका दायर नहीं की जा सकती है

निषेध (प्रोहिबिशन)

 निषेध रिट और प्रमाणिक रिट के बीच अंतर न्यूनतम है।  कहावत “रोकथाम इलाज से बेहतर है” दो रिट के बीच अंतर का उदाहरण देती है।  इस मामले में, निवारक निषेध से जुड़ा हुआ है, जिसका अर्थ है “निषिद्ध करना”, जबकि सर्टिओरीरी उपचार या इलाज से जुड़ा हुआ है।  यदि कोई निर्णय दिया जाता है और यह अमान्य है, तो इसे रद्द कर दिया जाता है और प्रमाणिकता की एक रिट दी जाती है।  हालांकि, अगर निर्णय अभी भी प्रकाशित किया जाना है और गलती होने से रोकने के लिए, निषेध का एक रिट जारी किया जाता है।  इस रिट का उपयोग केवल तब तक किया जा सकता है जब तक कि निर्णय नहीं दिया गया हो।  कम न्यायालय या न्यायाधिकरण को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर या प्राकृतिक न्याय मानकों के उल्लंघन में कार्य करने से रोकने के लिए निषेध का रिट जारी किया जाता है।  इस रिट के जारी होने के बाद निचली अदालत की प्रक्रिया रुक जाती है।  रिकॉर्ड की दृष्टि से कानून की स्पष्ट गलती के मामलों को छोड़कर, निषेधाज्ञा रिट उसी आधार पर जारी की जा सकती है जैसे प्रमाण पत्र की रिट।

निषेध का रिट तब जारी किया जाता है जब एक अवर न्यायालय या न्यायाधिकरण:

• अधिकार के बिना या अधिकार से अधिक कार्य करने के लिए आगे बढ़ता है;  या
• प्राकृतिक न्याय नियमों के उल्लंघन में कार्य करने के लिए आगे बढ़ना;  या
• कानून के अनुसार कार्य करने के लिए आगे बढ़ता है जो स्वयं अल्ट्रा वायर्स या असंवैधानिक है;  या
• मौलिक अधिकारों के उल्लंघन और उल्लंघन में कार्य करने के लिए आगे बढ़ता है

 ईस्ट इंडिया कंपनी कमर्शियल लिमिटेड बनाम सीमा शुल्क कलेक्टर (1962)

 इस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने निषेध के एक रिट की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए कहा कि यह एक उच्च न्यायालय द्वारा जारी एक आदेश है जो निचली/निचली अदालत को इस आधार पर कार्यवाही रोकने का आदेश देता है कि अदालत के पास या तो अधिकार क्षेत्र नहीं है या वह अपने अधिकार क्षेत्र से अधिक है।  मामले के निर्धारण में।

 पी.एस.  सुब्रमण्यम चेट्टियार बनाम संयुक्त वाणिज्यिक कर अधिकारी (1966)

 इस मामले में, अदालत ने कहा कि शराबबंदी का रिट केवल तभी जारी किया जा सकता है जब याचिकाकर्ता यह दिखा सके कि किसी सरकारी अधिकारी ने उसे एक कर्तव्य दिया है जो उसके अधिकार में था लेकिन उसे पूरा नहीं किया गया था।

 ब्रिज खंडेलवाल बनाम भारत संघ (1975)

 इस मामले में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने श्रीलंका के साथ सीमा विवाद समझौते में शामिल केंद्र सरकार के खिलाफ प्रतिबंध जारी करने से इनकार कर दिया।  सत्तारूढ़ इस आधार पर स्थापित किया गया था कि निषेध सरकार को कार्यकारी कार्यों को करने से प्रतिबंधित नहीं करता है, और यह निषेध कार्यकारी कार्यों के बजाय अर्ध-न्यायिक को विनियमित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

 नैसर्गिक न्याय की धारणा के विकास और प्रशासनिक कार्यों में भी निष्पक्षता की अवधारणा की स्थापना के साथ, यह स्थिति अब मान्य नहीं है, और शराबबंदी के आसपास की कठोरता भी कम हो गई है।  यदि कोई आधार जिस पर रिट जारी किया गया है, मौजूद है, तो रिट अब किसी को भी जारी की जा सकती है, भले ही प्रदर्शन किए गए कार्य की प्रकृति की परवाह किए बिना।  निषेध को वर्तमान में अर्ध-न्यायिक और प्रशासनिक निर्णयों पर न्यायिक पर्यवेक्षण के लिए एक व्यापक उपाय के रूप में देखा जाता है जो अधिकारों को कम करता है।

अधिकार पृच्छा /यथा वारंटो/ क्यू वारंटों

 यह एक लैटिन वाक्यांश है जिसका अर्थ है ‘किस प्राधिकरण द्वारा’। न्यायालय इस रिट का उपयोग किसी भी सार्वजनिक अधिकारी से उस प्राधिकरण के बारे में पूछने के लिए कर सकते हैं जिसके तहत उस सार्वजनिक अधिकारी ने उस विशेष सार्वजनिक कार्यालय को स्वीकार किया है।  यदि यह पता चलता है कि सार्वजनिक कार्यालय पर अनुचित रूप से कब्जा किया गया था, तो सरकारी अधिकारी को तुरंत पद छोड़ देना चाहिए।  अन्य चार रिटों के विपरीत, इसे कोई भी दायर कर सकता है।

  अधिकार पृच्छा रिट जारी करने के लिए संतुष्ट होने की शर्तें:

• कार्यालय जनता के लिए खुला होना चाहिए, और इसे क़ानून या संविधान द्वारा स्थापित किया जाना चाहिए;
• कार्यालय एक वास्तविक होना चाहिए।
• ऐसे व्यक्ति को ऐसे पद पर नियुक्त करने में संविधान या कानून, या वैधानिक साधन का उल्लंघन हुआ होगा।

 जमालपुर आर्य समाज बनाम डॉ. डी राम और अन्य।  (1954)

 इस मामले में, एक निजी संस्था, बिहार राज आर्य समाज प्रतिनिधि सभा की कार्य समिति के खिलाफ एक यथा वारंट रिट लाया गया था।  याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया था।  पटना उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि यथास्थिति का रिट केवल किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जारी किया जा सकता है जो सार्वजनिक पद पर अन्यायपूर्ण तरीके से काम कर रहा है।  निजी कार्यालय की स्थिति में, यह लागू नहीं होता है।

 जी वेंकटेश्वर राव बनाम आंध्र प्रदेश सरकार (1966) 

 इस मामले में, अदालत ने कहा कि एक निजी व्यक्ति यथायोग्य रिट के लिए आवेदन कर सकता है।  रिट दाखिल करने वाले व्यक्ति को सीधे तौर पर प्रभावित होने या इस मुद्दे में शामिल होने की आवश्यकता नहीं है।

 पूरनलाल बनाम पीसी घोष (1970)

 इस मामले में, अदालत ने माना कि किसी व्यक्ति का चुनाव या किसी विशेष पद पर नियुक्ति को वारंट जारी करने के लिए अपर्याप्त है जब तक कि वह व्यक्ति पद को स्वीकार नहीं करता।

परमादेश और निषेध के बीच अंतर

•  परमादेश की रिट न्यायिक, अर्ध-न्यायिक और प्रशासनिक प्राधिकरण के खिलाफ जारी की जाती है।  जबकि, शराबबंदी का रिट न्यायिक और अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण के खिलाफ जारी किया जाता है।
•  परमादेश की रिट निचली अदालत को कुछ करने का आदेश है।  जबकि, निषेध रिट निचली अदालत को कुछ न करने का आदेश है।
•  परमादेश की रिट गतिविधि को निर्देशित करती है।  जबकि, निषेध का रिट निष्क्रियता को निर्देशित करता है।
•  परमादेश की रिट सार्वजनिक कर्तव्यों के प्रदर्शन को निर्देशित करती है।  जबकि, निषेध का रिट उनके अधिकार क्षेत्र से अधिक जारी रखने पर रोक लगाता है।

उत्प्रेषण  और निषेध के बीच अंतर

• इस प्रक्रिया में किसी निर्णय या प्रशासनिक कार्रवाई को आगे बढ़ने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा रिट जारी की जाती है, जबकि पहले से किए गए निर्णय को रद्द करने के लिए सर्टिओरी की रिट का उपयोग किया जाता है।
• जब एक अधीनस्थ न्यायालय किसी ऐसे विषय की सुनवाई करता है जिस पर उसका कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, तो जिस व्यक्ति पर मुकदमा चलाया जा रहा है, वह सर्वोच्च न्यायालय में निषेधाज्ञा दायर कर सकता है, और निचली अदालत को मामले को जारी रखने से रोकने के लिए एक आदेश जारी किया जाएगा।  जब एक अधीनस्थ न्यायालय किसी कारण या मामले को सुनता है और उस मामले पर निर्णय करता है जिस पर उसका कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, तो पीड़ित पक्ष को सर्वोच्च न्यायालय के साथ प्रमाण पत्र दायर करना होगा, जो निचली अदालत के फैसले को रद्द करने का आदेश जारी करेगा।
• कार्यवाही के समापन से पहले निषेध का एक रिट जारी किया जाता है।  अधीनस्थ न्यायालय या न्यायाधिकरण, या न्यायिक या अर्ध-न्यायिक जिम्मेदारियों का प्रयोग करने वाली कोई अन्य संस्था, उसके अधिकार से बाहर का निर्णय करने के बाद प्रमाणिकता का रिट जारी किया जाता है।
• निषेध का एक रिट ठीक करने के बजाय रोकने के लिए है।  जबकि, निचली अदालत द्वारा किए गए निर्णय को रद्द करने के लिए सर्टियोरारी की रिट का उपयोग किया जाता है।
• केवल न्यायिक या अर्ध-न्यायिक संगठन ही निषेधाज्ञा के अधीन हैं।  दूसरी ओर, प्रमाणिकता के रिट केवल एक कार्यकारी या प्रशासनिक क्षमता के साथ-साथ विधायी निकायों के साथ-साथ न्यायिक और अर्ध-न्यायिक संगठनों में कार्यरत एक सार्वजनिक प्राधिकरण के खिलाफ जारी किए जाते हैं।

निष्कर्ष

 मार्टिन लूथर किंग ने एक बार कहा था, “अन्याय कहीं भी, हर जगह न्याय के लिए खतरा है”।

यह इंगित करता है कि दुनिया में कहीं भी किया गया कोई भी अन्यायपूर्ण आचरण या अन्याय एक वायरस की तरह फैल जाएगा और हर जगह स्वीकार नहीं किया जाएगा।  परिणामस्वरूप, जो न्याय किया गया है, वह सब कलंकित हो जाएगा, और बाकी सभी को आश्चर्य होगा कि उनके साथ उसी अन्याय के लिए क्या करना होगा।  इसके अलावा, यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि सभी लोगों के साथ उचित व्यवहार किया जाए और यह प्रणाली पूर्वाग्रह से मुक्त हो।  नतीजतन, प्रशासनिक कार्यों पर न्यायिक जांच रखने के लिए रिट की धारणा को सामान्य कानून में स्थापित किया गया था इसलिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 और 32 रिट निष्पादित करके लोगों के मूल अधिकारों की गारंटी देते हैं।