यह लेख इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज से बीबीए एलएलबी कर रही Shubhangi Upmanya द्वारा लिखा गया है। उन्होंने मौलिक अधिकारों (फंडामेंटल राइट्स )और भारतीय संविधान के आर्टिकल 13 का वर्णन किया है। इस लेख का अनुवाद Arunima Shrivastava द्वारा किया गया है।

परिचय (इंट्रोडक्शन)

‘लोग कानून में विश्वास करते हैं’ और उस विश्वास को बनाए रखने के लिए मसौदा समिति (ड्राफ्टिंग कमिटी) ने भारतीय संविधान के भाग III में मौलिक अधिकारों की अवधारणा (कंसेप्ट) दी है। यह भारत के नागरिकों को स्वतंत्रता देता है और इसे स्टेट द्वारा उल्लंघन किए जाने से बचाता है। यह उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर उपाय भी प्रदान करता है।

स्टेट में लोगों के विश्वास को बनाए रखने के लिए, आर्टिकल 12 और 13 पेश किए गए। आर्टिकल 12 स्टेट की परिभाषा देता है और लोगों और उनके मौलिक अधिकारों के प्रति स्टेट की जिम्मेदारी के बारे में बताता है जबकि भारतीय संविधान का आर्टिकल 13 जो खुद को चार भागों में प्रस्तुत करता है, मौलिक अधिकारों की अवधारणा को और ज्यादा शक्तिशाली बनाता है और इसे असली प्रभाव देता है।

यह आर्टिकल किसी भी कानून को शून्य बनाकर व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है यदि यह स्वतंत्रता में हस्तक्षेप (इंटरवेन) करता है या व्यक्ति के मौलिक अधिकार के साथ किसी भी तरह से असंगत (इन्कन्सीस्टेन्ट) है।

मौलिक अधिकारों की उत्पत्ति और विकास

भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं अन्य संविधानों से पहचानने योग्य और अद्वितीय (यूनिक) हैं, भले ही इसने दुनिया के अन्य संविधानों की कुछ विशेषताओं को उधार लिया है।

उधार ली गई सभी विशेषताओं के बीच, मौलिक अधिकारों का विचार यूनाइटेड स्टेट्स के संविधान से लिया गया था। मसौदा समिति ने संविधान के भाग III में मौलिक अधिकारों की अवधारणा दी थी जो इंग्लैंड के बिल ऑफ राइट्स, यूनाइटेड स्टेट्स बिल ऑफ राइट्स, आयरिश संविधान के विकास और फ्रांस द्वारा मनुष्य के अधिकारों की घोषणा से प्रेरणा से उत्पन्न हुई थी।

1918 में बंबई में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सुझाव दिया कि एक घोषणा को गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया एक्ट में शामिल किया जाए जिसमें ब्रिटिश नागरिकों के रूप में लोगों के अधिकार शामिल हैं। नेहरू समिति ने मौलिक अधिकारों की गारंटी देने पर भी जोर दिया ताकि इसे किसी भी परिस्थिति में वापस न लिया जा सके, जिसे अस्वीकार कर दिया गया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपने कराची अधिवेशन (सेशन) में फिर से मौलिक अधिकारों की लिखित गारंटी का मामला उठाया जिसे ब्रिटिश संसद की संयुक्त प्रवर समिति ने फिर से अस्वीकार कर दिया। अंत में, संविधान सभा ने 22 जनवरी, 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को अपनाया और लोगों के मौलिक अधिकारों की गारंटी और सुरक्षा का वचन दिया।

मौलिक अधिकारों की आवश्यकता

एक देश अपने नागरिकों को कुछ ऐसे अधिकार प्रदान करता है जो उनकी वृद्धि और विकास करते हैं और उन्हें अत्यंत गरिमापूर्ण (डिगनिटी) जीवन जीने में सक्षम बनाते हैं। इन अधिकारों में मौलिक प्रकृति के कुछ अधिकार हैं।

‘मौलिक’ शब्द का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि यह अधिकार उन सभी अधिकारों में सबसे आवश्यक हैं जिनके बिना किसी व्यक्ति का अस्तित्व (सर्वाइवल) संभव नहीं है। मौलिक अधिकार व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने और उसे स्टेट के किसी भी आक्रमण से बचाने की भावना का प्रतीक हैं।

मौलिक अधिकार के उल्लंघन के मामले में, व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। यह सुनिश्चित करता है कि कानून कोई तानाशाह शासन नहीं है यह सरकार और लोगों को नियंत्रित करता है।

भाग III के प्रावधानों की व्याख्या में न्यायिक रुझान (ज्यूडिशियल ट्रेंड्स इन इंटरप्रेटिंग प्रोविजंस ऑफ़ पार्ट III)

संविधान सरकार या सरकार के किसी अन्य प्राधिकरण (अथॉरिटी) द्वारा किसी भी शोषण (एक्सप्लॉयटेशन) से लोगों के अधिकारों की रक्षा करता है।

आर्टिकल 21 ‘जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार’ भाषण और अभिव्यक्ति (एक्सप्रेशन) की स्वतंत्रता (आर्टिकल 19), किसी के धर्म और विश्वास आदि का पालन करने की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है।

ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य

इस मामले ने प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, 1950 की संवैधानिक वैधता (वैलिडिटी) को चुनौती दी और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े सवालों को उठाया। इस बात से इंकार किया गया कि संविधान में सक्षम प्राधिकारी के ऐसे किसी भी कार्य को रद्द करने का प्रावधान नहीं है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है और इसके खिलाफ कोई सुरक्षा नहीं है।

ए.डी.एम. जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला

प्रसिद्ध कैदी प्रत्यक्षीकरण (पर्सेप्शन) मामले ने 44वें अमेंडमेंट द्वारा आर्टिकल 359 में अमेंडमेंट पेश किया जिसने आपातकाल (इमरजेंसी) के दौरान भी आर्टिकल 20 और 21 के निलंबन (सस्पेंशन) को प्रतिबंधित (प्रोहिबिशन) कर दिया। ऐसा तब किया गया जब यह महसूस किया गया कि अधिकारी प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट का दुरुपयोग करते हुए अपनी शक्ति के दायरे से बाहर चले गए।

भाग III के प्रावधानों की व्यापक व्याख्या (वाइडेस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ़ प्रोविजंस ऑफ़ पार्ट III)

यह सवाल कि क्या न्यायपालिका आर्टिकल 12 में वर्णित ‘स्टेट’ के दायरे में आती है या नहीं, यह संविधान के भाग III के प्रावधान (प्रोविजन) की व्याख्या (इंटरप्रिटेशन) करते समय उठता है और यदि नहीं तो यह न्यायपालिका को भाग में निहित प्रावधान का उल्लंघन करने की अनुमति देता है। यदि हम आर्टिकल 13(2) को देखें तो ‘स्टेट’ शब्द न्यायपालिका को अपने दायरे में शामिल कर सकता है और उत्प्रेषण (सेरशरारी) के रिट के बारे में भी बात कर सकता है, जो मौलिक अधिकार है, उसे लागू करने का प्रावधान अदालतों द्वारा ही प्रयोग किया जाता है।

मेनका गांधी के मामले ने भाग III के प्रावधान को बहुत व्यापक (वाइड) व्याख्या दी है।

मेनका गांधी बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया, एआईआर 1987 एससी 597

इस मामले में पासपोर्ट एक्ट की धारा 10(3)(सी) के तहत मेनका गांधी का पासपोर्ट जब्त कर लिया गया है। एक रिट जारी की गई थी क्योंकि यह आर्टिकल 21 का उल्लंघन था। मेनका गांधी को भी अपना बचाव करने का अधिकार नहीं दिया गया था, जिसने आदेश को शून्य बना दिया था। इस बात से इंकार किया गया कि आर्टिकल 14,19 और 21 परस्पर अनन्य नहीं हैं, लेकिन एक पर विचार करते समय अन्य दो को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

प्राकृतिक न्याय और उचित प्रक्रिया (नेचरल जस्टिस एंड ड्यू प्रोसेस)

‘प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत’ शब्द हालांकि संविधान में कहीं नहीं पाया जाता है, कानूनी प्रणाली (सिस्टम) के कामकाज में ज्यादा महत्व रखता है। यह किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है और यह सुनिश्चित करता है कि वे अपना जीवन सम्मान के साथ जिएं। इसे बाद में शामिल नहीं किया गया था लेकिन शुरुआत से ही था और न्याय की जमीन को प्राकृतिक बनाता है।

प्राकृतिक न्याय तीन प्रकार का होता है:-

ऑडी अल्टरम पार्टेम

सुनवाई का अधिकार एक प्राकृतिक सिद्धांत है जिसका न्याय में निष्पक्षता (फेयरनेस) के लिए फलने-फूलने के लिए पालन किया जाना चाहिए। हर एक व्यक्ति को अपना बचाव प्रस्तुत करने की अनुमति दी जानी चाहिए जो मेनका गांधी बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया के मामले में भी निर्णय दिया गया था, जहां उसे सुनवाई के अधिकार से वंचित किया गया था।

निमो डेबिट इससे इन प्रोपीअ कोसा

सिद्धांत यह कहता है, किसी को भी अपने मामले में न्यायाधीश नहीं बनना चाहिए। यह इस प्रस्ताव के आधार पर निष्पक्ष सुनवाई के लिए एक प्रक्रिया निर्धारित करता है कि न्याय न केवल किया जाना चाहिए बल्कि किया जाना चाहिए। जे. महापात्रा एंड कंपनी एंड अदर बनाम स्टेट ऑफ़ उड़ीसा में पुस्तकों के चयन के लिए चयन समिति के न्यायाधीशों में से एक, एक पुस्तक के लेखक थे। यहाँ पूर्वाग्रह (बायस) का नियम लागू किया गया था।

तर्कसंगत निर्णय 

जब एक न्यायिक निकाय द्वारा कोई निर्णय दिया जाता है तो उसके लिए यह आवश्यक होता है कि वह निर्णय के साथ-साथ उन सभी परिणामों को भी बताए जिसके कारण वह निर्णय लिया गया था। इस सिद्धांत के साथ, न्यायपालिका अब मनमाने ढंग से निर्णय नहीं ले सकती है और निष्पक्ष रूप से कार्य कर सकती है।

उचित प्रक्रिया की शुरूआत के साथ, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को बढ़ाया गया था। यह कानून सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का आनंद लेता है और सम्मान का जीवन व्यतीत करता है और उसकी संपत्ति से वंचित नहीं होता है। यह दो प्रकार का होता है:-

प्रक्रियात्मक नियत प्रक्रिया (प्रोसीज़रल ड्यू प्रोसेस)

जब किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया जाता है और उसे उसके जीवन या संपत्ति या स्वतंत्रता से वंचित करने की संभावना होती है, लेकिन उस स्थिति में, व्यक्ति को इस प्रक्रिया को समझना चाहिए कि उसे इससे क्यों गुजरना है। उसे यह कहते हुए नोटिस देना महत्वपूर्ण है कि उसने गलत किया है जिसके लिए उसे दोषी ठहराया जा रहा है, उसे अपना बचाव करने के लिए एक उचित समय दिया जाना चाहिए और कार्यवाही को उसके द्वारा समझा जाना चाहिए।

पर्याप्त नियत प्रक्रिया (सब्सटांसियल ड्यू प्रोसेस)

यह न्यायपालिका को किसी भी गलती के लिए किसी व्यक्ति को दंडित करने से रोकता है जो मौलिक अधिकार को प्रभावित करता है जब तक कि न्यायपालिका की ओर से ऐसा करने के लिए कोई कर्तव्य (ऑब्लिगेशन) नहीं है जिसे सूचित किया जाना चाहिए। इसमें शामिल अधिकार भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता है।

कैदी अधिकार और जेल सुधार (प्रिजनर राइट एंड प्रिजनर रिफार्म)

जेल की सजा मिलने के बाद भी कैदियों को सरकार द्वारा न्याय मिलना चाहिए। कैदियों को हिरासत के प्रावधानों और व्यवस्था में पारदर्शिता (ट्रांस्पेरेन्सी) से वंचित करने के कारण जेल अन्याय का केंद्र रहा है। जेल के खराब माहौल, अस्वच्छ स्थितियों, अनुचित प्रतिनिधित्व (रिप्रजेंटेशन), लंबित (पेंडिंग) मुकदमों की प्रतीक्षा सूची में होने के कारण, ये कैदी बहुत ज्यादा पीड़ित होते हैं और मानसिक रूप से बीमार और पहले की तुलना में ज्यादा कमजोर हो जाते हैं। इनमें से कई जुवेनाइल हैं जिन्हें अभी तक दोषी साबित नहीं किया गया है। इनमें से ज्यादातर गरीब हैं जो अच्छा प्रतिनिधित्व नहीं दे सकते।

जेल की स्थिति में सुधार करना और कानूनी सहायता सेवाएं प्रदान करना और जेल तंत्र के उचित कामकाज को सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है।

कैदी प्रत्यक्षीकरण के रिट की भूमिका का विस्तार (एक्सपैंडिंग रोल ऑफ़ द रिट ऑफ़ हेबियस कॉर्पस)

कैदी हॉबीस कार्पस रिट सबसे प्राचीन संवैधानिक उपायों में से एक है। यह कार्यवाही के दौरान अदालत में हिरासत में व्यक्ति की उपस्थिति को बाध्य करता है। यह जमानत के बाद व्यक्ति को रिहा करने या गलत तरीके से हिरासत में लिए गए मामले में लोगों को राहत प्रदान करने के मामले में हासिल किया जाता है।

ब्रिटिश उपनिवेशों (कॉलोनीज़) द्वारा स्वतंत्रता संग्राम जीतने के बाद यह रिट संयुक्त राष्ट्र के संविधान में पेश की गई थी। यह रिट भारतीय संविधान आर्टिकल 32 और 226 के तहत क्रमशः (रेस्पेक्टिवेली) सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी दायर की जा सकती है।

शुरू में, यह रिट उस नजरबंदी (डिटेंशन) के लिए सिर्फ एक त्वरित (इंस्टेंट) उपाय था जो अभी-अभी हुई है और पिछली नजरबंदी के लिए नहीं। लेकिन अब, इस रिट का विस्तार सुप्रीम कोर्ट द्वारा अतीत में हुई नजरबंदी के लिए किया गया है और जहां कोई अपने जीवन से वंचित (डेप्रिवेड) है। शुरुआत में यह बहुत संकीर्ण (नैरो) था लेकिन अब यह किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता के खिलाफ किए गए हर अन्याय तक फैल गया है।

सुनील बत्रा का मामला

सुनील बत्रा को नई दिल्ली की तिहाड़ जेल में दोषी ठहराया गया था, जहां से उन्होंने उस विभाग के जेल अधिकारियों द्वारा अमानवीय (इन्हुमाने) व्यवहार किया था।

इसके बाद, उन्होंने एक सह-कैदी के साथ किए गए दयनीय (मिसेरबले) व्यवहार को बताते हुए एक पत्र भेजा जिसमें एक अधिकारी ने पैसे के अभाव में गुदा छेद (एनल होल) में छड़ी डाली। इस पत्र को तब कैदी प्रत्यक्षीकरण (ट्रान्सफोर्मेड) रिट में बदल दिया गया था।

और वह व्यक्ति अदालत द्वारा नियुक्त (अप्पोइंट) न्याय मित्र के सामने पेश हुआ जिसने एनल रप्चर की पुष्टि की थी।

ए.बी.एस.के संघ (रेलवे) बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, एआईआर 1981 एससी 298

इस मामले में यह तर्क दिया गया था कि प्रतिवादी (रेस्पोंडेंट) 6 जो अल्पसंख्यक (माइनॉरिटी) वर्ग (क्लास) से थे, को डी.एस.के-I में पदोन्नत (प्रमोटेड) किया गया था, जो डी.एस.के-II से डी.एस.के-III से पदोन्नत (प्रमोटेड) होने के बाद सामान्य वर्ग से संबंधित था, जो दोनों आरक्षित वर्ग के थे। इसका कारण यह बताया गया कि सामान्य वर्ग में वैकेंसी थी।

कोर्ट ने फैसला सुनाया कि जब कोई जगह खाली होती है तो उसी वर्ग के व्यक्ति से भरना होता है और अगर उस जगह को भरने वाला कोई नहीं है तो वह जगह किसी अन्य वर्ग के व्यक्ति द्वारा भरने के लिए खुला है।

मानवाधिकार न्यायशास्त्र (ह्यूमन राइट्स ज्यूरिस्प्रूडेंस)

मानवाधिकार वह अधिकार हैं जो किसी व्यक्ति के उद्देश्य और जरूरतों को पूरा करते हैं। ये एक व्यक्ति के बजाय समाज के खिलाफ अधिकार हैं। ये अधिकार पूर्ण हैं क्योंकि कोई व्यक्ति अपने मानव स्वभाव को अलग नहीं रख सकता है। अधिकार उस समाज में रहने वाले सभी लोगों के लिए संसाधनों, लाभों और प्रतिरक्षा (इम्यूनिटी) को विकसित करते हैं।

मानवाधिकार न्यायशास्त्र मानव अधिकार के कर्तव्य को पूरा करने के लिए आवेदन है।

प्रेम शंकर बनाम दिल्ली प्रशासन, एआईआर 1980 एससी 1535

इस मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में जंजीर से बांध दिया गया था, जिसके बाद आर्टिकल 32 के तहत कैदी प्रत्यक्षीकरण का रिट जारी किया गया था और ह्यूमन डिक्लेरेशन एक्ट की धारा 5 और 10 के तहत दायर किया गया था। अदालत ने इस बात से इंकार किया कि मानवीय गरिमा की रक्षा करना बहुत जरूरी है और किसी व्यक्ति को अपमानित करना अमानवीय (डिहुमनाइज़िंग) है। कैदी कोई जानवर नहीं है और आर्टिकल 14, 19 और 21 लागू होते हैं।

मौलिक अधिकारों का निलंबन (सस्पेंशन ऑफ़ फंडामेंटल राइट्स)

आर्टिकल 359 राष्ट्रपति को आपातकाल की स्थिति के दौरान मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित (सस्पेंड) करने का अधिकार देता है। तीन प्रकार के आपातकाल हैं जिन्हें स्टेट द्वारा लगाया जा सकता है।

• राष्ट्रीय आपातकाल
• स्टेट आपातकाल
• वित्तीय (फाइनेंस) आपातकाल

जब राष्ट्रीय या स्टेट आपातकाल लगाया जाता है तो आर्टिकल 19 को निलंबित कर दिया जाता है जबकि मौलिक अधिकारों के पूरे हिस्से को राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किया जा सकता है, हालांकि, आदेश को संसद के सामने इसकी मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाना है। किसी भी परिस्थिति में आर्टिकल 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है।

इन अधिकारों का निलंबन अभी भी बहस का विषय है, भले ही एडीएम जबलपुर मामले के बाद से स्थितियां बदल गई हों।

मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण (क्लासिफिकेशन ऑफ़ फंडामेंटल राइट्स )

मौलिक अधिकारों को छह श्रेणियों में वर्गीकृत (क्लासिफिएड) किया जा सकता है:

1. समानता का अधिकार (आर्टिकल14-18)
2. स्वतंत्रता का अधिकार (आर्टिकल 19-22)
3. शोषण के खिलाफ अधिकार (आर्टिकल 23-24)
4. धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (आर्टिकल 25-28)
5. सांस्कृतिक (कल्चरल) और शैक्षिक अधिकार (आर्टिकल 29-30)
6. संवैधानिक उपचार (रेमेडीज) के अधिकार (आर्टिकल 32-35)

मौलिक अधिकार स्टेट के खिलाफ उपलब्ध हैं न कि निजी व्यक्तियों के खिलाफ (फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल अगेंस्ट स्टेट एंड नॉट अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल)

निजी अधिकार केवल स्टेट के खिलाफ उपलब्ध हैं और निजी व्यक्तियों के खिलाफ नहीं, एक मुद्दा उठाते हैं, आर्टिकल 15(2) जो भेदभाव है, पर विचार करते हुए, यहां यदि कई लोग अन्य व्यक्तियों द्वारा किए गए भेदभाव से पीड़ित हैं और आर्टिकल 17 को लेकर जो अस्पृश्यता (अनटचेबिलिटी) की बात करता है, भी किया जाता है निजी व्यक्तियों द्वारा। आर्टिकल 23 जो तस्करी के लिए है और आर्टिकल 24 जो खतरनाक उद्योगों में बच्चों के रोजगार को प्रतिबंधित करता है, को भी एक निजी व्यक्ति के खिलाफ उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

यदि इसे निजी व्यक्ति के विरुद्ध उपलब्ध नहीं कराया गया तो न्याय प्रदान करने का कानून का मुख्य उद्देश्य विफल हो जाएगा।

यह निर्धारित करने के लिए परीक्षण करें कि क्या कोई निकाय स्टेट की एजेंसी या साधन है (टेस्ट टू डिटरमाइन व्हेदर ए बॉडी इज एन एजेंसी और इंस्ट्रूमेंटलिटी ऑफ़ द स्टेट)

स्टेट ने आर.डी. शेट्टी बनाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी के मामले में स्टेट की एक एजेंसी या साधन के रूप में निकाय को मान्यता देने के लिए कुछ चौकियों (चेकपॉइंट) को खारिज कर दिया, जहां सवाल यह था कि एयरपोर्ट अथॉरिटी एक स्टेट था या नहीं। दो चौकियां थीं:

1. यदि स्टेट निकाय को व्यापक वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
2. यदि स्टेट का शरीर पर व्यापक नियंत्रण है।
3. क्या निकाय जो कार्य करता है वह सार्वजनिक उपयोगिता (पब्लिक यूटिलिटी) और महत्व का है।

मौलिक अधिकारों के साथ असंगत कानून (लॉ इन्कन्सीस्टेन्ट विथ फंडामेंटल राइट्स)

आर्टिकल 13(1) उन कानूनों के बारे में बात करता है जो संविधान के लागू होने से पहले मौजूद थे। इसमें कहा गया है कि यदि वे इस आर्टिकल के भाग के प्रावधानों से असंगत हैं तो असंगति की सीमा तक शून्य हो जाएंगे।

आर्टिकल 13(2) संविधान के लागू होने के बाद पारित कानूनों के बारे में बात करता है। यह उन सभी कानूनों को शून्य कर देता है जो इस भाग के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं।

गंभीरता का सिद्धांत (डॉक्ट्रिन ऑफ़ सेवेरेबिलिटी)

जैसा कि आर्टिकल 13(1) में उल्लेख किया गया है कि पूर्व-संवैधानिक (प्री-कांस्टीट्यूशनल) कानून केवल असंगति की सीमा तक ही शून्य होगा जबकि आर्टिकल 13(2) में यह उल्लेख किया गया है कि उत्तर-संवैधानिक (पोस्ट-कांस्टीट्यूशनल) के बाद का कानून उल्लंघन की सीमा तक शून्य होगा।

सेवरेबिलिटी का सिद्धांत कहता है कि अगर किसी कानून का एक हिस्सा असंगत है तो बाकी हिस्सा वैध रहेगा। यह पूर्व और बाद के संवैधानिक कानून दोनों पर लागू होता है।

ए.के गोपालन बनाम मद्रास राज्य

इस मामले में यह पाया गया कि प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट की धारा 14 संविधान के आर्टिकल 14 का उल्लंघन कर रही थी, इसलिए इसे शून्य बना दिया गया था, लेकिन एक्ट के अन्य भाग जीवित और सक्रिय रहते हुए अलग-अलग थे।

ग्रहण का सिद्धांत (डॉक्ट्रिन ऑफ़ एक्लिप्स)

आर्टिकल 13(1) पूर्व-संवैधानिक कानून के बारे में बात करता है क्योंकि यह कहता है कि संविधान के प्रारंभ से पहले मौजूद कानून यदि आर्टिकल 13 में मौजूद प्रावधानों से असंगत पाए गए तो वह शून्य हो जाएंगे।

लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स का कहना है कि असंगत कानून हालांकि बेकार हो जाते हैं लेकिन पूरी तरह से मृत नहीं होते हैं। यह मौलिक अधिकारों द्वारा ग्रहण किया गया है और कुछ संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से फिर से जीवित हो सकता है।

यह केवल नागरिकों पर लागू होता है क्योंकि गैर-नागरिकों के पास मौलिक अधिकार नहीं होते हैं इसलिए वे किसी भी कानून की वैधता को चुनौती नहीं दे सकते।

दीप चंद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

इस मामले इस बात से इंकार किया गया कि केवल पूर्व-संवैधानिक कानून को ही जीवन में लाया जा सकता है जबकि संवैधानिक अधिकार के बाद का कानून जो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, वह अपनी शुरुआत से ही शून्य है।

छूट का सिद्धांत (डॉक्ट्रिन ऑफ़ वेवर) 

यह सिद्धांत मानता है कि एक व्यक्ति अपना स्वयं का न्यायाधीश है और वह चुनेगा जो उसके लिए सबसे अच्छा है। छूट का सिद्धांत कहता है कि व्यक्ति चाहे तो अपने अधिकार को अलग रख सकता है। यह केवल व्यक्तिगत अधिकारों की बात करता है न कि आम जनता के अधिकारों की।

ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन

इस मामले मे कुछ फुटपाथ निवासियों ने सरकार को फुटपाथ पर झोपड़ियां स्थापित करने और झोपड़ियों को ध्वस्त करने में बाधा नहीं डालने की अनुमति देने का वचन लिया।

लेकिन झोपड़ियों को गिराने के दौरान उन्होंने आर्टिकल 21 के तहत एक याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात से इंकार कर दिया कि कोई भी अपने मौलिक अधिकारों को नहीं छोड़ सकता क्योंकि वे किसी व्यक्ति को अपने फायदे के लिए दी गई सार्वजनिक उपयोगिता के लिए हैं।

आवरण उन्नति का सिद्धांत (द डॉक्ट्रिन ऑफ़ लिफ्टिंग द वेल)

एक व्यक्ति जब निगम में कोई धोखाधड़ी या घोटाला करता है तो वह कंपनी के वास्तविक लाभार्थियों के पीछे छिपने की सोचता है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि सरकार द्वारा घूंघट उठाने के सिद्धांत को लाकर कॉर्पोरेट पर्दा उठाया जा सकता है।

सरकार ने साझेदारी (पार्टनरशिप) और शेयरधारकों (शेयरहोल्डर) के बीच एक स्पष्ट विलोपन (एक्सटिंक्शन) किया। एक साझेदारी में जहां मालिक को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, वहां शेयरधारक नहीं कर सकता।

निष्कर्ष (कंक्लूज़न)

“किसी को भी अधिकार और न्याय में देरी नहीं होनी चाहिए, बेचा या वंचित नहीं होना चाहिए” – हमारे संविधान वादा करता है लेकिन फिर भी अन्याय देखा जाता है।

एडीएम जबलपुर मामले से पहले मौलिक अधिकार इतने मौलिक नहीं थे लेकिन तब से कई बदलाव देखे गए हैं लेकिन अभी भी कई प्रयास करने हैं।

चाहे जेल सुधारों को बदलना हो और व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी बनाना हो या निजी व्यक्तियों के खिलाफ अधिकार प्रदान करना, आर्टिकल 13 के कामकाज को अंजाम देने के लिए कानूनी तंत्र जिसका अर्थ है पूरी परिभाषा कानून के दांत तक सशस्त्र (आर्म्ड) होना चाहिए।