यह लेख Prashant Prasad द्वारा लिखा गया है। यह अनिल कुमार जैन बनाम माया जैन (2009) के मामले में अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्यों, मुद्दों और तर्कों, इसमें शामिल विभिन्न कानूनी पहलुओं और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय से संबंधित है। यह लेख हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 और अन्य प्रासंगिक कानूनी अवधारणाओं से संबंधित कानूनी प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा करता है, जो विवाह के अपूरणीय विच्छेद (इर्रिट्रेवेबल ब्रेकडाउन) के मामलों में तलाक देने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति की व्यापक समझ प्रदान करता है। इस लेख का अनुवाद Vanshika Gupta द्वारा किया गया है।

परिचय

विवाह एक पुरुष और एक महिला के बीच एक विशेष मिलन है, और समाज में विवाह की मान्यता के लिए कुछ समारोहों को करने की आवश्यकता होती है। बार-बार, भारत में कई न्यायालयों द्वारा यह दोहराया गया है कि “विवाह स्वर्ग में तय होते हैं”। हर धर्म में विवाह का समारोह विशेष अवसरों में से एक है जो किसी के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण एवं निर्णायक घटना को चिह्नित करता है। हालांकि, इसके विपरीत, तलाक के माध्यम से इस शादी को तोड़ना जोड़े के लिए भावनात्मक और कानूनी रूप से मुश्किल हो सकता है।

भारत में, तलाक से संबंधित कानून विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों द्वारा शासित होता है, जैसे हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (इसके बाद “अधिनियम” के रूप में संदर्भित), भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम, 1872, पारसी विवाह और तलाक अधिनियम, 1936, और मुस्लिम कानून। हालांकि, अपवादों में से एक विशेष विवाह अधिनियम, 1954 है, जो प्रत्येक व्यक्ति पर उनके वैवाहिक संबंधों के आधार पर लागू होता है, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो।

समकालीन (कंटेम्पररी) कानून तलाक की अंतिम डिक्री से पहले किसी भी पक्ष के लिए अलग-अलग रहने के औचित्य के बारे में चुप है, और विवाह तब तक बरकरार रहता है जब तक कि सक्षम न्यायालय द्वारा अंतिम डिक्री पारित नहीं की जाती है। अनिल कुमार जैन बनाम माया जैन (2009) के वर्तमान मामले में विभिन्न शर्तों और मुद्दों के बीच आपसी सहमति से तलाक का मामला शामिल है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत दिए गए अपने असाधारण अधिकार का आह्वान करते हुए, पक्षों को तलाक दे दिया और कहा कि “विवाह के अपरिवर्तनीय रूप से टूटने” के मामलों में पक्षों को तलाक दिया जा सकता है। 

मामले की पृष्ठभूमि

भारत में, हिंदू विवाह अधिनियम, 1955, हिंदुओं, बौद्धों, जैनियों और सिखों के बीच विवाह को नियंत्रित करता है। अधिनियम पति या पत्नी के अधिकारों, कर्तव्यों और दायित्वों के साथ-साथ विवाह के अनुष्ठापन के लिए विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित करता है, और यदि कोई असुविधा या संघर्ष उत्पन्न होता है, तो ऐसे परिदृश्यों में तलाक के कौन से आधार लागू होंगे, इस अधिनियम के आधार पर पता लगाया जा रहा है। आपसी सहमति से तलाक को तलाक के आधारों में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त है, और हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13B, विशेष विवाह अधिनियम, 1954 की धारा 28 और भारतीय तलाक अधिनियम, 1869 की धारा 10A आदि जैसे विभिन्न अधिनियमों के विभिन्न प्रावधानों के तहत इस आधार पर तलाक की अनुमति दी जाती है। 

विभिन्न अधिनियमों के ये प्रावधान पक्षकारों को उनकी परस्पर सहमति के आधार पर विवाह की बाध्यता से मुक्त करते हैं। आपसी सहमति से तलाक तलाक का एक रूप है जिसमें पक्ष एक-दूसरे को दोष दिए बिना या आरोप लगाए बिना तलाक के लिए पारस्परिक रूप से सहमत होती हैं। तलाक का यह रूप पूरी तरह से स्वैच्छिक है, और याचिका पेश करने वाले पक्षों को कुछ बुनियादी आवश्यकताओं को साबित करना चाहिए, जैसे कि व्यक्ति एक वर्ष या उससे अधिक समय से अलग रह रहे हैं, वे एक साथ रहने में असमर्थ हैं, और पक्षों ने पारस्परिक रूप से विवाह को भंग करने के लिए सहमति व्यक्त की है।

मामले का विवरण

• मामले का नाम: अनिल कुमार जैन बनाम माया जैन
• अपीलकर्ता: अनिल कुमार जैन
• प्रतिवादी: माया जैन
• न्यायालय का नाम: भारत का सर्वोच्च न्यायालय
• न्यायाधीशों की पीठ: न्यायमूर्ति अल्तमस कबीर और साइरिक जोसेफ,
• मामले की श्रेणी: पारिवारिक कानून मामला; आपसी सहमति से तलाक मायने रखती है
• फैसले की तारीख: 1 सितंबर, 2009 
• समतुल्य उद्धरण: एआईआर 2010 सर्वोच्च न्यायालय 229, 2009 एआईआर एससीडब्लू 5899

अनिल कुमार जैन बनाम माया जैन (2009) के तथ्य

वर्तमान मामले में, पति और पत्नी दोनों ने 22 जून, 1985 को हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार शादी कर ली। इसके बाद, दंपति के बीच विवाद और मतभेद पैदा हो गए और उन्होंने आपसी तलाक दर्ज करने का निर्णय लिया। परिणामस्वरूप, उन्होंने छिंदवाड़ा के जिला न्यायालय में 4 सितम्बर, 2004 को अधिनियम की धारा 13B के अंतर्गत परस्पर तलाक की डिक्री प्राप्त करने के लिए संयुक्त याचिका दायर की। अधिनियम की धारा 13B की आवश्यकता के आधार पर, छिंदवाड़ा के विद्वान द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने छह महीने बाद सुनवाई की तारीख निर्धारित की, जिससे तलाक के बारे में अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए पर्याप्त समय और सुलह की संभावना बढ़ गई। 7 मार्च, 2005 को 6 महीने की समाप्ति के बाद, विद्वान द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की उपस्थिति में मामले पर विचार किया। पति ने अपने पहले के बयान को दोहराया कि आपसी तलाक की डिक्री पारित की जानी चाहिए क्योंकि पक्षों के लिए एक साथ रहना असंभव है। हालांकि, पत्नी ने कहा कि, हालांकि उनके बीच कुछ गंभीर मतभेद हैं, वह नहीं चाहती कि उनके वैवाहिक संबंध समाप्त हों। छिंदवाड़ा के द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने पत्नी से सहमति वापस लेने के कारण अधिनियम की धारा 13B के तहत दायर संयुक्त याचिका को खारिज कर दिया।

जिला न्यायालय के निर्णय से असंतुष्ट पति (अपीलकर्ता) ने अधिनियम की धारा 28 के अंतर्गत मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर में 4 अप्रैल, 2005 को अपील दायर की। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष भी पत्नी ने पति से अलग रहने की इच्छा जताई थी, लेकिन साथ ही वह नहीं चाहती थी कि न्यायालय शादी भंग करने की डिक्री जारी करे। परिणामस्वरूप, अपीलकर्ता द्वारा की गई अपील को खारिज करते हुए एकल न्यायाधीश द्वारा 21 मार्च, 2007 को आदेश पारित किया गया। अपील को खारिज करते हुए, उच्च न्यायालय ने मामले अशोक हुर्रा बनाम रूपा बिपिन झवेरी (1997) का संदर्भ लिया, जिसमें न्यायालय ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत दी गई असाधारण शक्ति के कारण आपसी सहमति से तलाक की डिक्री दी थी। न्यायालय ने कहा कि उच्च न्यायालय के पास इस तरह की शक्ति का अभाव है और धारा 13B पर विचार करते हुए न्यायालय ने कहा कि आपसी तलाक के संबंध में पति या पत्नी की सहमति उस तारीख से जारी रहनी चाहिए जिस दिन तलाक के लिए याचिका पेश की गई थी। हालांकि, उच्च न्यायालय ने अपील को खारिज करते हुए कहा कि अपीलकर्ता कानून के अनुसार तलाक की याचिका दायर करने के लिए स्वतंत्र होगा और मामले का फैसला उसकी योग्यता के आधार पर किया जाएगा, विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कि पक्ष लगभग पांच साल से अलग रह रही थीं। उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध पति द्वारा भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय में एक अपील दायर की गई थी और मामले में मौजूद विभिन्न स्थितियों और तकनीकी पहलुओं पर विचार करते हुए माननीय न्यायालय द्वारा मामले का निर्णय लिया गया था।

उठाए गए मुद्दे 

• क्या धारा 13B के तहत आपसी तलाक के लिए याचिका पेश करते समय दोनों पक्षों द्वारा दी गई सहमति तब तक बनी रहने की आवश्यकता है जब तक कि डिक्री अंतिम रूप से पारित नहीं हो जाती?
• क्या विवाह के अपूरणीय विघटन को अधिनियम की धारा 13 या धारा 13B के अंतर्गत आधार माना जाता है?
• क्या भारत का सर्वोच्च न्यायालय, अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए, अधिनियम की धारा 13 से धारा 13B तक की कार्यवाही को परिवर्तित कर सकता है?

अपीलकर्ता की दलील

पति यानी अपीलकर्ता की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रोहित आर्य ने तर्क दिया कि:

• आपसी तलाक के लिए एक संयुक्त याचिका दायर करने से पहले, पक्षों ने एक समझौता किया था जो अपीलकर्ता द्वारा उपयुक्त रूप से सहमत था, और समझौते के आधार पर, मूल्यवान संपत्ति (वैलुएबल प्रॉपर्टी) के अधिकार पत्नी के पक्ष में स्थानांतरित कर दिए गए थे, जिसका वह आनंद ले रही थी और आनंद ले रही थी।
• यह आगे प्रस्तुत किया गया था कि, पत्नी के रवैये से, यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि पत्नी का पति के साथ रहने का कोई इरादा नहीं है, और इसलिए, यह कहा जा सकता है कि विवाह अपरिवर्तनीय रूप से टूट गया है।
• इन विशेष परिस्थितियों में, न्यायालय के पास भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अधिनियम की धारा 13B के तहत तलाक की डिक्री देने का अधिकार है, भले ही किसी भी पक्ष ने तलाक की डिक्री पारित करने से पहले सहमति वापस ले ली हो। 

इस मामले में शामिल कानूनी पहलू

विवाह के अपूरणीय विघटन का सिद्धांत

तलाक का यह सिद्धांत अधिनियम की धारा 13B के दायरे में आता है। यह सिद्धांत पुष्टि करता है कि यदि विवाह इस तरह से टूट गया है कि इसे फिर से सुधारने की कोई संभावना नहीं है, तो उस स्थिति में, विवाह को किसी भी पक्ष को दोष दिए बिना या उनकी गलती को देखे बिना भंग कर दिया जाना चाहिए। इस प्रकार, यदि पक्षों के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद, विवाह को पहले की तरह बहाल नहीं किया जा सकता है, तो, उस परिदृश्य में, इसका उपयोग नो-फॉल्ट ग्राउंड के रूप में किया जाता है, जिसका अर्थ है कि किसी भी पक्ष को यह प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं है कि दूसरा पक्ष विवाह के विघटन के लिए जिम्मेदार है।

विवाह के अपरिवर्तनीय रूप से टूटने का निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित कारक हैं: 

• वह समय अंतराल जिसके लिए पक्षों ने विवाह के अनुष्ठापन के बाद सहवास किया है। 
• पिछली बार जब पक्षों ने सहवास किया था।
• आरोप और आरोप की प्रकृति जो या तो पक्षों द्वारा या उनके परिवार के सदस्यों द्वारा की गई थी।
• किसी भी मामले के संबंध में पिछली कानूनी कार्यवाही में पारित आदेश (यदि कोई हो), और उस आदेश का क्या प्रभाव था।
• पक्षकारों द्वारा अपने विवाद को न्यायालय के हस्तक्षेप या बिचवई (मीडिएशन) के माध्यम से निपटाने के प्रयास किए गए थे।
• पक्षों के बीच अलगाव की अवधि। 
• इन कारकों के साथ, तलाक की डिक्री से पहले अन्य कारकों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए, जैसे कि पक्षों की आर्थिक स्थिति, उनकी शैक्षिक पृष्ठभूमि, बच्चे और दावा किया गया गुजारा भत्ता।

विवाह सिद्धांत के अपरिवर्तनीय रूप से टूटने के बारे में न्यायिक निर्णय

नवीन कोहली बनाम नीलू कोहली (2006)

इस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले के बारे में कुटुंब न्यायालय द्वारा किए गए फैसले को बरकरार रखा कि अपीलकर्ता ने प्रतिवादी को शारीरिक, वित्तीय और मनोवैज्ञानिक शोषण के अधीन किया, और इसलिए, उनकी शादी अपूरणीय रूप से टूट गई, जिसे इस मामले में तलाक देने के लिए एक वैध आधार माना गया।

इसके अलावा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार के विधायी निकाय को तलाक देने के आधार के रूप में विवाह के एक अपरिवर्तनीय रूप से टूटने को शामिल करने की सलाह दी। इस मामले ने तलाक के आधारों में से एक के रूप में विवाह के अपरिवर्तनीय रूप से टूटने को शामिल करने के सर्वोपरि महत्व पर जोर दिया, विशेष रूप से छोटे बच्चों के हितों की रक्षा के लिए, जो प्रमुख पीड़ित हैं क्योंकि वे अपने माता-पिता की अपरिवर्तनीय शादी में अंतर्निहित हैं। इस मामले में यह भी कहा गया है कि कई विकसित देशों ने पहले ही तलाक देने के लिए एक अलग आधार के रूप में विवाह के अपरिवर्तनीय रूप से टूटने को मान्यता दी है, और तलाक से संबंधित कानून समय के साथ तलाक के पक्षों को तेजी से उपाय प्रदान करने के लिए विकसित हुआ है।

शिप्ला शैलेश बनाम वरुण श्रीनिवासन (2023)

भारत के सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का भारत में तलाक कानूनों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इस मामले में, न्यायालय ने फैसला सुनाया कि उसके पास विवाह को भंग करने की शक्ति है यदि यह अपरिवर्तनीय रूप से टूट गया है, और भले ही पक्षों में से एक अनिच्छुक हो, तलाक की डिक्री भी पारित की जा सकती है। आगे यह जोड़ा गया कि, कुछ परिस्थितियों में, न्यायालय अधिनियम के तहत तलाक के लिए छह महीने की अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि को भी माफ कर सकता है।

इस फैसले ने पक्षों को प्रतीक्षा अवधि को पार करने की अनुमति दी, और पक्ष तलाक की डिक्री के लिए सीधे भारत के सर्वोच्च न्यायालय से संपर्क कर सकती हैं यदि उनकी शादी अपरिवर्तनीय रूप से टूट गई है। इस प्रकार उन पक्षों को एक त्वरित समाधान प्रदान करना जो एक साथ रहने में असमर्थ हैं और पारस्परिक रूप से तलाक के लिए सहमत हुए हैं। हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इस फैसले का मतलब यह नहीं है कि पक्षों को त्वरित तलाक के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाना चाहिए। विवाह के अपरिवर्तनीय रूप से टूटने के आधार पर तलाक देना विवेकाधीन है, और इसलिए, इसके साथ आगे बढ़ने से पहले बहुत सावधानी और सतर्कता बरती जानी चाहिए।

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13

अधिनियम की धारा 13 की प्रारंभिक पंक्ति में उल्लेख किया गया है कि कोई भी विवाह जो अधिनियम के शुरू होने से पहले या बाद में संपन्न होता है, तलाक की डिक्री द्वारा समाप्त किया जा सकता है। तलाक की डिक्री पारित की जा सकती है यदि याचिका किसी भी पक्ष द्वारा इस धारा के तहत निर्दिष्ट विभिन्न आधारों के आधार पर प्रस्तुत की जाती है। इस धारा के तहत निर्दिष्ट तलाक के विभिन्न आधार इस प्रकार हैं:

• व्यभिचार (एडेलटरी) [धारा 13(1)(i)]: व्यभिचार को विवाह के बाहर यौन-संबंध बनाने के रूप में परिभाषित किया गया है। याचिकाकर्ता यह साबित करने के लिए सबूत का बोझ वहन करता है कि प्रतिवादी ने किसी अन्य व्यक्ति के साथ संभोग किया था और उस समय विवाह अस्तित्व में था।
• क्रूरता [धारा 13(1)(ia)]: तलाक के आधार के रूप में क्रूरता को किसी भी मानवीय व्यवहार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो याचिकाकर्ता को जीवन, अंग या स्वास्थ्य के लिए खतरे या आशंका का कारण बनता है। क्रूरता मानसिक या शारीरिक हो सकती है। शारीरिक क्रूरता में शारीरिक चोट पहुंचाना, मारपीट आदि जैसे कार्य शामिल हैं। जबकि मानसिक क्रूरता के कुछ उदाहरण दहेज की मांग, झूठे व्यभिचार का आरोप आदि हो सकते हैं।
• परित्याग (डेज़रशन) [धारा 13 (1) (ib)]: परित्याग का मूल रूप से मतलब है कि 2 साल या उससे अधिक की अवधि के लिए साथी को लगातार छोड़ना। परित्याग तलाक का एक वैध आधार होने के लिए, कुछ आवश्यक चीजें मौजूद होनी चाहिए, जैसे कि एनिमस डेसेरेंडी (परित्याग का इरादा), उचित कारण के बिना परित्याग, दूसरे साथी की सहमति के बिना परित्याग, और कम से कम 2 साल की अवधि। अगर ये जरूरी चीजें पूरी हो जाती हैं तो परित्याग तलाक का आधार बन सकता है।
• धर्मांतरण [धारा 13(1)(ii)]: यदि पति या पत्नी में से कोई भी दूसरे साथी की सहमति के बिना किसी अन्य धर्म में परिवर्तित होकर हिंदू नहीं रह जाता है, तो यह तलाक के लिए आधार बन सकता है।
• पागलपन [धारा 13(1)(iii)]: यदि साझेदारों में से कोई भी असाध्य रूप से विक्षिप्त दिमाग का है और हमेशा इस हद तक मानसिक विकार से पीड़ित है कि याचिकाकर्ता से अपने शेष जीवन के लिए प्रतिवादी के साथ रहने की उम्मीद नहीं की जा सकती है, तो याचिकाकर्ता इस आधार पर तलाक की मांग कर सकता है।
• यौन रोग [धारा 13(1)(v)]: यदि पति या पत्नी में से कोई भी यौन संचारित रोग से पीड़ित है जो इलाज योग्य नहीं है और संक्रामक है, जैसे कि एड्स, तो ऐसी बीमारी तलाक का आधार बनती है।
• त्याग (रेननसिएशन) [धारा 13(1)(vi)]: यदि पति-पत्नी में से कोई भी धार्मिक व्यवस्था में प्रवेश करता है, तो सांसारिक मामलों को त्याग देता है जो त्याग के बराबर है। हालांकि, दुनिया का त्याग और पवित्र धार्मिक व्यवस्था में प्रवेश करना पूर्ण होना चाहिए और आंशिक नहीं होना चाहिए। इसलिए, किसी व्यक्ति द्वारा त्याग के मामले में, यह व्यक्ति की नागरिक मृत्यु के समान होगा और इसलिए, तलाक का आधार बन जाता है।
• मृत्यु की धारणा [धारा 13(1)(vii)]: यदि किसी व्यक्ति को उस व्यक्ति द्वारा जीवित होने के लिए नहीं जाना जाता है, जिसने स्वाभाविक रूप से सात साल या उससे अधिक की अवधि के लिए इसके बारे में सुना होगा, तो, उस स्थिति में, यह उस व्यक्ति की मृत्यु की कानूनी धारणा को जन्म देगा। 

तलाक के विशेष आधार केवल अधिनियम की धारा 13 के तहत पत्नियों के लिए उपलब्ध हैं:

• पूर्व अधिनियम बहुविवाह [धारा 13(2)(i)]: यदि पति अधिनियम लागू होने से पहले ही विवाहित था, और अधिनियम के लागू होने के बाद, यदि पति फिर से शादी करता है, तो दोनों पत्नियों को तलाक लेने का अधिकार है। 
• बलात्कार, पाशविकता (बेस्टियलिटी), या लौंडेबाज़ी (सोडोमी) [धारा 13(2)(ii)]: यदि, विवाह के अनुष्ठापन के बाद, पति बलात्कार, पाशविकता या सोडोमी का दोषी है, तो पत्नी तलाक के लिए याचिका दायर कर सकती है।
• भरण-पोषण की डिक्री या आदेश [धारा 13(2)(iii)]: यदि पति के खिलाफ हिंदू दत्तक (एडॉप्शन) ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 18 या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत भरण-पोषण का आदेश जारी किया गया है, तो पत्नी द्वारा तलाक दायर किया जा सकता है यदि वे अलग रह रहे हैं और आदेश जारी होने की तारीख से कम से कम एक वर्ष तक सहवास नहीं किया है। 
• विवाह का खंडन  [धारा 13(2)(iv)]: यदि पत्नी के पंद्रह वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले पति और पत्नी के बीच विवाह संपन्न होता है, तो उस स्थिति में, पत्नी 15 वर्ष की आयु तक पहुंचने के बाद लेकिन 18 वर्ष की आयु पूरी होने से पहले विवाह को अस्वीकार करने का विकल्प चुन सकती है।

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13B

इस धारा को 1976 में एक संशोधन द्वारा अधिनियम में डाला गया था, और इसलिए, तलाक के लिए एक और आधार अधिनियम का हिस्सा बन गया, अर्थात, आपसी सहमति से तलाक। अधिनियम की धारा 13B में कहा गया है कि: 

• अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, विवाह के विघटन के लिए एक याचिका पक्षों की आपसी सहमति से जिला न्यायालय में प्रस्तुत की जा सकती है। याचिका को इस तथ्य की परवाह किए बिना प्रस्तुत किया जा सकता है कि विवाह अधिनियम के शुरू होने से पहले या अधिनियम के शुरू होने के बाद किया गया था। याचिका को इस तथ्य के आधार पर प्रस्तुत किया जा सकता है कि पति या पत्नी एक वर्ष या उससे अधिक के अंतराल के लिए एक साथ नहीं रह रहे हैं, उनके लिए एक साथ रहना संभव नहीं है, और वे स्वेच्छा से अपनी शादी को भंग करने के लिए सहमत हुए हैं।
• याचिका प्रस्तुत करने के छह महीने के बाद, लेकिन अठारह महीने से पहले, यदि पक्षकारों द्वारा याचिका वापस नहीं ली जाती है, तो न्यायालय, याचिका में प्रस्तुत घोषणा की वैधता के बारे में आश्वस्त होने पर, दोनों पक्षों को सुनने और ऐसी जांच करने के बाद, जैसा कि न्यायालय उचित समझे, डिक्री के पारित होने की तारीख से विवाह को भंग करने की घोषणा करते हुए तलाक की डिक्री दे सकती है।

आपसी सहमति से तलाक का आधार

न्यायालय द्वारा तीन आधारों पर आपसी सहमति के आधार पर तलाक दिया जा सकता है। न्यायपालिका ने विभिन्न फैसलों के माध्यम से उन आधारों के वास्तविक अर्थ को स्पष्ट किया है और वे आपसी सहमति से तलाक दाखिल करने के लिए एक आधार के रूप में कैसे काम कर सकते हैं।

अलग रहना

यह आवश्यक है कि पति या पत्नी को कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए अलग रहना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने सुरेष्ठा देवी बनाम ओम प्रकाश (1991) के मामले में माना है कि आपसी सहमति से तलाक के आधार के रूप में “अलग रहने” शब्द का अर्थ पति और पत्नी की तरह नहीं रहना है। न्यायालय द्वारा आगे यह जोड़ा गया कि इसका रहने की जगह से कोई संबंध नहीं है; पक्ष एक ही छत के नीचे रह सकती हैं, लेकिन यह संभव है कि वे पति या पत्नी के रूप में न रहें। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि पति और पत्नी का अपने वैवाहिक दायित्वों को निभाने का कोई इरादा नहीं है, और इसके साथ, तलाक के लिए याचिका पेश करने से पहले वे कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए अलग रह रहे थे।

पति-पत्नी एक साथ नहीं रह पा रहे हैं

तलाक के पक्ष एक साथ रहने में असमर्थ रहे हैं, जो आपसी सहमति से तलाक की स्थापना के लिए एक और आधार है। सुरेष्ठा देवी बनाम ओम प्रकाश (1991) के मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि अभिव्यक्ति “एक साथ रहने में सक्षम नहीं हैं” का अर्थ है कि विवाह अपरिवर्तनीय रूप से टूट गया है और पति-पत्नी के बीच पुनर्मिलन की कोई संभावना नहीं है। न्यायालय द्वारा आगे यह जोड़ा गया कि पक्षों को यह साबित करने की आवश्यकता नहीं है कि उनके लिए एक साथ रहना संभव नहीं है; उनकी संयुक्त सहमति के साथ एक याचिका की मात्र प्रस्तुति इस तथ्य का संकेत है कि पक्ष एक साथ रहने में सक्षम नहीं थीं।

पक्षों के बीच आपसी सहमति

पक्षों को अपनी शादी को भंग करने के लिए पारस्परिक रूप से सहमत होना चाहिए। कोई जबरदस्ती, अनुचित प्रभाव या कोई अन्य पर्यवेक्षण (इंस्पेक्शन) कारक नहीं होना चाहिए जो पक्षों को तलाक के लिए याचिका पेश करने के लिए मजबूर करता है। पक्ष स्वेच्छा से सहमत होंगी, और उनकी सहमति पूरी तरह से स्वतंत्र होनी चाहिए।

क्या छह महीने की प्रतीक्षा अवधि अनिवार्य या वैकल्पिक है? 

अधिनियम की धारा 13B विशेष रूप से निर्दिष्ट करती है कि यदि पक्षकारों द्वारा उनकी आपसी सहमति से तलाक के लिए याचिका प्रस्तुत की जाती है, तो उनके फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए छह महीने से कम की प्रतीक्षा अवधि नहीं होनी चाहिए। हालांकि, कई मामलों में सवाल उभरता है: क्या बाध्यकारी परिस्थितियों में 6 महीने की अवधि से पहले भी तलाक दिया जा सकता है? इस प्रश्न पर, विभिन्न न्यायालयों से परस्पर विरोधी निर्णय दिए गए हैं कि क्या न्यायालयों को धारा 13B की उपधारा (2) के अंतर्गत यथा उल्लिखित छह माह की अवधि तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है।

दिनेशकुमार शुक्ला बनाम श्रीमती नीता (2005) के मामले में, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा यह माना गया था कि 6 महीने की प्रतीक्षा अवधि प्रकृति में निर्देशिका है और इसे 6 महीने से भी कम किया जा सकता है। हालांकि, धारा 13B (1) के तहत उल्लिखित अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिए, यदि प्रतीक्षा अवधि 6 महीने से घटाकर उससे कम कर दी जाती है। हालांकि, हितेश नरेंद्र दोशी बनाम जेसल हितेश जोशी (2000) के मामले में, न्यायालय द्वारा यह फैसला सुनाया गया था कि 6 महीने की प्रतीक्षा अवधि से संबंधित प्रावधान पक्षों को अपने फैसले पर पुनर्विचार करने और सुलह की संभावना के लिए उचित समय देने के उद्देश्य से डाला गया था, ताकि विवाद के पक्षकारों के बीच कल्याण को बढ़ावा दिया जा सके और विवाह के महत्व को बनाए रखा जा सके।

इसके अलावा, ग्रांधी वेंकट चिट्टी अब्बाई (1998) के मामले में, आंध्र उच्च न्यायालय द्वारा यह माना गया था कि यदि धारा 13-B(2) को अनिवार्य प्रावधान के रूप में पढ़ा जाता है, तो आपसी सहमति के माध्यम से तलाक की डिक्री को उदार बनाने का बहुत उद्देश्य विफल हो जाएगा। अशोक हुर्रा बनाम रूपा अशोक हुरा रूपा बिपिन झवेरी (1997) के मामले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह माना गया था कि न्यायालय, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत दी गई असाधारण शक्ति का प्रयोग करते हुए, 6 महीने की वैधानिक अवधि की प्रतीक्षा किए बिना तलाक दे सकती है यदि वह संतुष्ट है कि विवाह अपरिवर्तनीय रूप से टूट गया है। 

इसलिए, विभिन्न न्यायालयों के उपरोक्त निर्णयों से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि न्यायालयें 6 महीने की अवधि को समाप्त करने की ओर अधिक झुकी हुई हैं यदि स्थिति ऐसी है कि पक्षों के बीच पुनर्मिलन की कोई संभावना नहीं है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय, विवाह के अपरिवर्तनीय रूप से टूटने के परिदृश्य में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत निहित असाधारण शक्ति के आधार पर 6 महीने की अवधि की प्रतीक्षा किए बिना भी तलाक दे सकता है।

क्या सहमति की एकतरफा वापसी एक व्यवहार्य विकल्प है?

ऐसी स्थिति हो सकती है जब पक्ष आपसी सहमति के लिए आवेदन करती हैं और फिर, मामले के बीच में, एक पक्ष दूसरे पक्ष को कोई सूचना या जानकारी दिए बिना सहमति वापस ले लेता है। यह मुद्दा अनिल कुमार जैन बनाम माया जैन के वर्तमान मामले सहित कई मामलों में सवालों का विषय रहा है। इस विशेष मुद्दे पर विभिन्न न्यायालयों की अलग-अलग राय रही है। इससे जुड़ा मुख्य सवाल यह है कि क्यूंकि पक्ष संयुक्त रूप से आपसी तलाक के लिए आवेदन करती हैं, तो इसे एकतरफा कैसे वापस लिया जा सकता है? और अगर इसे वापस ले लिया जाता है, तो इस तरह की वापसी के पीछे क्या औचित्य है? 

जयश्री रमेश लोंधे बनाम रमेश भीकाजी (1984) के मामले में, बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा यह माना गया था कि एक बार जब दोनों पक्षों द्वारा उनकी आपसी सहमति से एक संयुक्त याचिका दायर की जाती है, तो किसी भी पक्ष को दोनों की आपसी सहमति के बिना इसे वापस लेने की अनुमति नहीं है।

सुरेष्ठा देवी बनाम ओम प्रकाश (1991) के मामले में, न्यायालय द्वारा यह माना गया था कि यदि कोई एक पक्ष सहमति वापस लेता है, तो न्यायालय आपसी तलाक की डिक्री पारित नहीं कर सकती है। न्यायालय ने आगे कहा कि धारा 13B के तहत तलाक की डिक्री पारित करने के लिए आपसी सहमति ‘अनिवार्य शर्त है’। इसलिए, तलाक की डिक्री पारित होने तक आपसी सहमति बनी रहनी चाहिए।

हालांकि, अनिल कुमार जैन बनाम माया जैन के वर्तमान मामले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक विपरीत दृष्टिकोण लिया है और माना है कि अनुच्छेद 142 के तहत असाधारण शक्ति का प्रयोग करते हुए, पक्षों को पूर्ण न्याय करने के लिए तलाक की डिक्री दी जा सकती है।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 142

भारत का संविधान सर्वोच्च न्यायालय को पूर्ण न्याय करने के लिए कोई भी डिक्री पारित करने की शक्ति देता है। पिछले कुछ वर्षों से, अनुच्छेद 142 के दायरे का विस्तार हुआ है, और इसे “पूर्ण न्याय” करने के लिए कई अवसरों पर लागू किया गया है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142(1) में कहा गया है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय, अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, न्यायालय के समक्ष लंबित किसी भी मामले के बारे में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक आदेश या डिक्री पारित कर सकता है। इस धारा के अधीन शक्ति का प्रयोग करते समय न्यायालय द्वारा पारित की जा रही डिक्री या आदेश संसद द्वारा विहित रीति से भारत के संपूर्ण राज्यक्षेत्र में लागू होगी।

अनुच्छेद 142(2) में आगे कहा गया है कि संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, भारत के उच्चतम न्यायालय को व्यक्तियों की उपस्थिति, किन्हीं दस्तावेजों की खोज या उन्हें प्रस्तुत करने या स्वयं के किसी अवमान का अन्वेषण या दंड सुनिश्चित करने के लिए भारत के संपूर्ण राज्यक्षेत्र में कोई आदेश देने की शक्ति होगी। 

यह अनुच्छेद भारत के सर्वोच्च न्यायालय को उसके समक्ष लंबित किसी भी मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए एक बहुत व्यापक शक्ति प्रदान करता है। हालांकि, शक्ति के इस व्यापक दायरे और इसे कैसे सीमित किया जा सकता है, इस पर जाहिरा हबीबुल्लाह शेख बनाम गुजरात राज्य (2004) के मामले में चर्चा की गई थी। इस मामले में चर्चा की गई थी कि अनुच्छेद 142 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को दी गई व्यापक शक्ति “न्यायालय के समक्ष वास्तविक विवाद के संक्षिप्त दायरे तक सीमित हो सकती है, न कि उस मामले से संबंधित या उससे संबंधित हो सकती है।”

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली न्यायिक सेवा संघ बनाम गुजरात राज्य (1991) के मामले में अनुच्छेद 142 के तहत निहित शक्ति को सीमित करने पर विभिन्न विधायी अधिनियमों के प्रभाव पर चर्चा की। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में माना है कि अनुच्छेद 142 के तहत गारंटीकृत सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक शक्ति को किसी भी वैधानिक प्रावधान द्वारा कम नहीं किया जा सकता है। 

अनिल कुमार जैन बनाम माया जैन (2009) में निर्णय

न्यायालय द्वारा यह माना गया कि वर्तमान मामले में, पत्नी ने पति के साथ नहीं रहने का स्पष्ट इरादा किया है, और इसके अलावा, वह आपसी तलाक के लिए भी सहमत नहीं हुई है। न्यायालय ने कहा कि सामान्य परिस्थितियों में, वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता के पास फैमिली न्यायालय के समक्ष धारा 13 के तहत उपलब्ध विभिन्न आधारों के आधार पर तलाक के लिए एक अलग याचिका दायर करने का एकमात्र उपाय बचेगा। लेकिन न्यायालय द्वारा यह जोड़ा गया कि वर्तमान मामले में, कुछ स्वीकृत तथ्य हैं जो धारा 13B को लागू करते हैं। धारा 13B इस तथ्य के आधार पर तलाक की अनुमति देता है कि दंपति एक वर्ष या एक वर्ष से अधिक समय से अलग रह रहे हैं, और वर्तमान मामले में, दोनों पक्ष 7 साल से अधिक समय से अलग रह रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पक्षों द्वारा आपसी तलाक के लिए आवेदन दायर करने से पहले, और उनके बीच समझौते के आधार पर, पति ने पत्नी के पक्ष में कुछ मूल्यवान संपत्ति के अधिकार हस्तांतरित किए, और संपत्ति के पंजीकरण के बाद, यह अच्छी तरह से अनुमान लगाया जा सकता है कि पत्नी द्वारा सहमति वापस ले ली गई थी। पत्नी पति से अलग रहते हुए भी संपत्ति का आनंद लेती रहती है।

मामले में मौजूद विभिन्न परिस्थितियों और मुद्दे प्रस्तुत करने पर विचार करने के बाद, न्यायालय ने अपील की अनुमति दी और उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश और निर्णय को चुनौती दी, और धारा 13B के तहत आपसी सहमति से तलाक देने की याचिका न्यायालय ने स्वीकार कर ली। न्यायालय ने कहा कि अधिनियम की धारा 13B के तहत छिंदवाड़ा के द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत संयुक्त याचिका के आधार पर तलाक की डिक्री होगी और विवाह, जो 22 जून, 1955 को हुआ था, फैसले की तारीख से भंग हो जाएगा। 

मुद्दावार निर्णय

मुद्दा 1: क्या धारा 13B के तहत आपसी तलाक के लिए याचिका पेश करते समय दोनों पक्षों द्वारा दी गई सहमति को तब तक जारी रखने की आवश्यकता है जब तक कि डिक्री अंतिम रूप से पारित नहीं हो जाती?

सर्वोच्च न्यायालय ने इस मुद्दे के बारे में माना कि उसे अधिनियम की धारा 13B के आधार पर आपसी सहमति से तलाक की डिक्री देने का अधिकार है, भले ही पति या पत्नी डिक्री पारित करने से पहले सहमति वापस ले लें। न्यायालय का मत था कि आपसी तलाक के लिए संयुक्त याचिका प्रस्तुत करने के दौरान पति-पत्नी द्वारा दी गई सहमति दूसरे चरण तक जारी रहनी चाहिए, जब याचिका आदेश के लिए आती है और अंततः तलाक का आदेश पारित हो जाता है। हालांकि, केवल सर्वोच्च न्यायालय, अनुच्छेद 142 के तहत अपने अधिकार का उपयोग करते हुए, इसमें शामिल पक्षों के लिए पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने का आदेश जारी कर सकता है।

मुद्दा 2: क्या अधिनियम की धारा 13 या धारा 13B के तहत विवाह के अपरिवर्तनीय रूप से टूटने को तलाक का आधार माना जाता है?

इस मुद्दे पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय की राय थी कि विवाह का अपरिवर्तनीय रूप से टूटना एक आधार नहीं है जिसका उल्लेख धारा 13 या धारा 13B के तहत किया गया है। हालांकि, उक्त सिद्धांत को दो प्रावधानों में से किसी पर भी लागू किया जा सकता है जब मामला सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष हो। इसका कारण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत प्रदत्त असाधारण शक्ति का प्रयोग है। इसके अलावा, सर्वोच्च न्यायालय, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत प्रदत्त अपनी असाधारण शक्ति का प्रयोग करते हुए, अधिनियम की धारा 13B के तहत निर्दिष्ट 6 महीने की अवधि की प्रतीक्षा किए बिना भी पक्षों को राहत दे सकता है।

न्यायालय ने आगे कहा कि विवाह के अपरिवर्तनीय रूप से टूटने के सिद्धांत के आधार पर निर्णय उच्च न्यायालय द्वारा नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि उच्च न्यायालय के पास भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 द्वारा प्रदत्त सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग की जाने वाली समान शक्ति नहीं है। इसलिए, न तो सिविल न्यायालयों और न ही उच्च न्यायालयों के पास अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधान के तहत निर्धारित अवधि से पहले या अधिनियम की धारा 13 या धारा 13B के तहत प्रदान नहीं किए गए आधारों के आधार पर निर्णय लेने की शक्ति है।

मुद्दा 3: क्या भारत का सर्वोच्च न्यायालय, अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए, अधिनियम की धारा 13 से धारा 13B की कार्यवाही को परिवर्तित कर सकता है?

इस मुद्दे के बारे में, न्यायालय ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 द्वारा प्रदत्त अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए, अधिनियम की धारा 13 के तहत एक कार्यवाही को धारा 13B के तहत एक में बदल सकता है और आपसी तलाक के लिए डिक्री जारी कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय आपसी तलाक की डिक्री पारित कर सकता है यदि वैधानिक छह महीने की अवधि की प्रतीक्षा किए बिना भी ऐसी स्थिति मौजूद है, यह एक ऐसी शक्ति है जिसका उपयोग कोई अन्य न्यायालय नहीं कर सकती है।

अनिल कुमार जैन बनाम माया जैन के निर्णय को सुनाने के लिए संदर्भित मामले

श्रीमती सुरेष्टा देवी बनाम ओम प्रकाश (1991)

इस मामले में, यह निर्णय दिया गया कि आपसी सहमति से तलाक के लिए याचिका दायर करते समय पति-पत्नी द्वारा दी गई सहमति, उस याचिका पर तलाक की डिक्री होने तक मौजूद होनी चाहिए। यदि कोई भी पक्ष आपसी तलाक की याचिका के न्यायालय में विचाराधीन होने पर अपनी सहमति वापस ले लेता है या डिक्री पारित होने से पहले सहमति वापस ले लेता है, तो उन परिस्थितियों में, अधिनियम की धारा 13B के तहत याचिका खारिज कर दी जाएगी।

चंद्रकला मेनन (श्रीमती) और अन्य बनाम विपिन मेनन (कैप्टन) और अन्य (1993)

इस मामले में, आपसी तलाक के लिए याचिका धारा 13B के तहत दायर की गई थी, और उसके बाद, संयुक्त याचिका प्रस्तुत करने के एक सप्ताह के भीतर सहमति वापस ले ली गई थी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 142 द्वारा प्रदत्त अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए धारा 13B के तहत तलाक की डिक्री दी। हालांकि, डिक्री पारित करने से पहले कुछ शर्तें लगाई गई थीं, इस स्पष्टीकरण के साथ कि डिक्री केवल उन शर्तों के पूरा होने पर ही प्रभावी होगी जो डिक्री पारित करने से जुड़ी हैं।

अशोक हुर्रा बनाम रूपा बिपिन जावेरी (1997)

इस मामले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 द्वारा प्रदत्त अपनी असाधारण शक्ति का प्रयोग करते हुए पक्षों की आपसी सहमति के आधार पर तलाक की डिक्री दी है। इस मामले में न्यायालय ने पक्षों को तलाक दिया, और पत्नी द्वारा सहमति वापस लेने के बावजूद, न्यायालय का मानना ​​था कि विवाह पूरी तरह से टूट चुका है। इसलिए, यह देखा गया कि उचित आधार मौजूद होने पर केवल असाधारण मामलों में ही सहमति एकतरफा वापस ली जा सकती है।

संध्या एम खंडेलवाल बनाम मनोज के खंडेलवाल (1998)

यह मामला भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक स्थानांतरण याचिका के माध्यम से आया है जिसमें वर्तमान वैवाहिक मुकदमे को स्थानांतरित करने की मांग की गई है। जब मामला न्यायालय के समक्ष लंबित था, तो पक्षों ने अपने विवाद को सुलझा लिया, और आपसी तलाक के संबंध में प्रस्तुतियाँ दी गईं। न्यायालय का मत था कि समझौते की शर्तें दोनों पक्षों के लिए लाभदायक हैं तथा उनके नाबालिग बेटे के सर्वोत्तम हित में भी हैं। याचिका अधिनियम की धारा 13 से संबंधित थी, तथा न्यायालय ने पक्षों के बीच समझौते को ध्यान में रखते हुए, लंबित आवेदन को अधिनियम की धारा 13B के अंतर्गत याचिकाओं में से एक मानते हुए तलाक की डिक्री प्रदान की।

किरण बनाम शरद पुट्ट (2000)

इस मामले में, पक्ष कई वर्षों से अलग-अलग रह रहे थे, तथा अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत मामले के संबंध में 11 वर्षों से अधिक समय से मुकदमा लंबित था। कार्यवाही के बाद के चरण में, पक्षों ने तलाक याचिका में संशोधन के लिए एक संयुक्त याचिका दायर की। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत अपनी असाधारण शक्ति का प्रयोग करते हुए तथा उक्त तलाक याचिका को धारा 13B के अंतर्गत याचिकाओं में से एक मानते हुए, एसएलपी के चरण में आपसी तलाक की डिक्री प्रदान की।

अंजना किशोर बनाम पुनीत किशोर (2002)

वर्तमान मामले में, स्थानांतरण याचिका पर सुनवाई करते हुए, न्यायालय ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत प्रदत्त अपने अधिकार का प्रयोग किया। इसने निर्देश दिया कि जिन पक्षों ने पहले ही अधिनियम की धारा 13B के तहत आपसी तलाक के लिए बांद्रा, मुंबई में पारिवारिक न्यायालय में उनके बीच हुए समझौते की प्रति के साथ संयुक्त याचिका दायर कर दी है, उन्हें अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (2) के तहत निर्धारित 6 महीने की अवधि तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। कुटुंब न्यायालय समझौते की प्रति प्राप्त करने के बाद किसी भी समय उस याचिका पर अंतिम आदेश जारी कर सकता है।

स्वाति वर्मा (श्रीमती) बनाम राजन वर्मा और अन्य (2004)

वर्तमान मामला स्थानांतरण याचिका से संबंधित था, और विवाह के अपरिवर्तनीय विघटन के सिद्धांत को लागू किया गया था। इसके बाद, दोनों पक्ष आपसी सहमति से समझौते पर पहुंचे और अधिनियम की धारा 13बी तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत आवेदन दायर किया। न्यायालय ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए, वर्तमान मामले से जुड़े मुकदमे को विराम देने के लिए आपसी सहमति से तलाक के आवेदन को स्वीकार कर लिया।

निष्कर्ष

पक्षों के बीच आपसी सहमति से तलाक विवाद के सामंजस्यपूर्ण (हॉर्मोनियस)  निपटान की प्रक्रियाओं में से एक है जिसमें पक्षों के समय के साथ-साथ संसाधनों को भी बचाया जाता है। पूरे मामले में अंदाजा लगाया जा सकता है कि न्यायालय ने वैवाहिक विवाद के कुछ सबसे अहम पहलुओं पर विचार किया है। धारा 13B और विभिन्न उदाहरणों की व्याख्या करते हुए, न्यायालय द्वारा यह फैसला सुनाया गया था कि 6 महीने की अनिवार्य अवधि मामले के अनुसार बदलती रहती है, और न्यायालय की शक्ति के संबंध में, सर्वोच्च न्यायालय, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए, 6 महीने की वैधानिक अवधि की प्रतीक्षा किए बिना भी तलाक की डिक्री जारी कर सकता है, जबकि यह शक्ति अन्य उच्च न्यायालयों में अनुपस्थित है। यह मामला आपसी तलाक की याचिका दायर करने के बाद सहमति की एकतरफा वापसी के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण उदाहरणों में से एक है।

आपसी सहमति से तलाक पक्षों को उनके वैवाहिक दायित्वों का समाधान प्रदान करता है, लेकिन पक्षों को तलाक की याचिका दायर करने के लिए सीधे कानून की न्यायालय से संपर्क करने से पहले अपने फैसले और उनके बीच सुलह की संभावना पर पुनर्विचार करना चाहिए। पक्षों को उस वैवाहिक बंधन से जुड़े अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए, और वे सीधे न्यायालय से संपर्क करने से पहले मध्यस्थता या किसी भी परामर्श सत्र का विकल्प चुन सकते हैं। यद्यपि तलाक एक विकल्प है, लेकिन दोनों पक्षों को अपने विवाह पर काम करने पर विचार करना चाहिए, जिससे उनका रिश्ता अधिक मजबूत और संतोषजनक बन सकता है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)

सहमति की एकतरफा वापसी के कारण निचली न्यायालय द्वारा तलाक के लिए संयुक्त याचिका को खारिज करने के खिलाफ क्या राहत मिल सकती है?

आपसी सहमति से तलाक के संबंध में सहमति की एकतरफा वापसी के कारण एक संयुक्त याचिका की बर्खास्तगी के बाद, हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 28 के तहत अपील दायर की जा सकती है।

वर्तमान मामले में अशोक हुर्रा बनाम रूपा बिपिन झवेरी के मामले में न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले का क्या महत्व है?

अशोक हुर्रा बनाम रूपा बिपिन झवेरी का मामला वर्तमान मामले में बहुत महत्व रखता है, क्योंकि न्यायालय ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत निहित अपने अधिकार का उपयोग करते हुए पक्षों को आपसी सहमति से तलाक दिया है।

तलाक के मामलों में ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ हैं जिनमें भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपने असाधारण अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल कर सकता है?

न्यायालय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके उन पक्षों को राहत दे सकता है, जिनका विवाह पूरी तरह से टूट चुका है और पारंपरिक लंबी कानूनी प्रक्रिया से न्याय नहीं मिल सकता।

पत्नी द्वारा सहमति वापस लेने के बावजूद पक्षों को तलाक देने के न्यायालय के फैसले के पीछे क्या तर्क था?

न्यायालय ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर निष्कर्ष निकाला कि पक्ष लंबे समय से अलग-अलग रह रहे हैं और यह देखा जा सकता है कि भविष्य में साथ रहने का पक्षकारों का कोई इरादा नहीं है। समग्र परिस्थितियों ने विवाह के पूरी तरह से टूटने का संकेत दिया और इसलिए न्यायालय ने पक्षों को तलाक दे दिया।

संदर्भ

• https://www.scconline.com/blog/post/2020/11/09/divorce-by-mutual-consent-and-contempt-of-court/ 

• https://www.lawctopus.com/clatalogue/clat-pg/irretrievable-breakdown-of-marriage-as-a-ground-for-divorce/

• https://www.lexisnexis.in/blogs/divorce-under-hindu-marriage-act/

• https://www.scconline.com/blog/post/2024/01/11/mutual-consent-divorce-hindu-law-cooling-off-period-and-withdrawal-of-consent/

• https://www.centurylawfirm.in/blog/grounds-of-divorce-under-section-13-of-hma-1955/