यह लेख पुणे विश्वविद्यालय में बीए एलएलबी प्रथम वर्ष के छात्र Ansh Mohan Jha ने लिखा है। इस लेख में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के (अधिकारों का संरक्षण) बिल के बारे में चर्चा की गई है। इस लेख का अनुवाद Archana Chaudhary द्वारा किया गया है।

परिचय (इंट्रोडक्शन)

इतिहास में पीछे मुड़कर देखें, तो हम पाते हैं कि भारत में ट्रांसजेंडर लोगों के साथ न केवल भेदभाव किया गया है, बल्कि उनके मूल अधिकारों (बेसिक राइट्स) से भी वंचित किया गया है। अंत में, 2012 में, भारतीय राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (नेशनल लीगल सर्विसेस अथॉरिटी) ने ट्रांसजेंडर समुदाय (कम्युनिटी) को अपना समर्थन दिया और उनकी ओर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) में एक याचिका (पेटिशन) दायर की, जिसमें उनके लिए समान अधिकार और उनकी लिंग पहचान की कानूनी घोषणा की मांग की गई। दो साल बाद, 15 अप्रैल, 2014 को, सर्वोच्च न्यायालय ने अपने ऐतिहासिक फैसले में, यह माना कि संविधान द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकार (फंडामेंटल राइट्स) उन पर समान रूप से लागू होंगे और उन्हें तीसरे लिंग के रूप में मान्यता दी गई थी। फैसले से कुछ प्रमुख बिंदु नीचे दिए गए हैं:

• ट्रांसजेंडर लोगों को पहले खुद को पुरुष या महिला के रूप में वर्गीकृत (केटेगराइज) करने के लिए मजबूर किया जाता था। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने अपने ऐतिहासिक फैसले में उनके लिए “थर्ड जेंडर” का दर्जा बनाया, जो सभी जेंडरों को शामिल करने वाले समाज के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाएगा।
• सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (इकोनॉमिकली बैकवर्ड) के रूप में मान्यता देने का आदेश दिया।
• शीर्ष न्यायालय ने केंद्र के साथ-साथ राज्य स्तर की सरकारों को ट्रांसजेंडर समुदाय की बेहतरी के लिए सामाजिक कल्याण योजनाएं (सोशल वेलफेयर स्कीम्स) चलाने और अपनी संस्कृति, विश्वास, धर्म और लिंग के बारे में कलंक (स्टिग्मा) को मिटाने के लिए आम जनता के बीच जागरूकता पैदा करने का निर्देश दिया।
• न्यायालय ने दोहराया कि शिक्षा और रोजगार पाने में ट्रांसजेंडरों को आरक्षण दिया जाना चाहिए, और सरकार से उन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग (अदर बैकवर्ड क्लासेस) (ओबीसी) के रूप में वर्गीकृत करने के लिए कहा। 
• ट्रांसजेंडर को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता देने वाले कानून की अनुपस्थिति उन्हें नौकरी और शिक्षा प्राप्त करने से नहीं रोक सकती है। उन्हें शिक्षा और रोजगार प्राप्त करने के समान अवसर प्रदान किए जाने चाहिए।

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकार विधेयक (राइट्स ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन्स बिल), 2014

24 अप्रैल, 2015 को, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) नेता, तिरुचि शिवा ने राज्यसभा में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकार विधेयक, 2014 को पेश किया। उन्होंने तर्क दिया कि 29 देशों और अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इटली और सिंगापुर सहित दुनिया के प्रमुख लोकतंत्रों (डेमोक्रेसी) ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए कानून बनाए हैं। इसके अलावा, उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार ट्रांसजेंडरों की वास्तविक संख्या लगभग 20,00,000 हो सकती है, न कि 4,50,000। उन्होंने यह भी चर्चा की कि वोट के अधिकार को छोड़कर ट्रांसजेंडरों को उनके मूल अधिकारों से कैसे वंचित किया गया है। बिल की मुख्य विशेषताओं की सूची नीचे दी गई है:

• बिल ट्रांसजेंडरों के विकास और कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय नीति तैयार करने और लागू करने का प्रस्ताव करता है।
• यह ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए रोजगार कार्यालय, राष्ट्रीय और राज्य आयोग (स्टेट कमिशन), उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए विशेष ट्रांसजेंडर अधिकार न्यायालय की स्थापना करना चाहता है।
• ट्रांसजेंडर होने के आधार पर किसी भी बच्चे को उसके माता-पिता से अलग नहीं किया जा सकता है जब तक कि कोई सक्षम न्यायालय ऐसा करने का निर्देश न दे।
• शैक्षणिक संस्थानों (एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस) और सरकारी नौकरियों में ट्रांसजेंडरों के लिए 2% आरक्षण होना चाहिए।
• बिल में उन व्यक्तियों पर जुर्माना लगाने का भी प्रस्ताव है जो ट्रांसजेंडरों पर अपमानजनक टिप्पणी (डिस्परेजिंग कमेंट्स) करते हैं, जिसमें 1 साल तक की कैद और जुर्माना शामिल है। 

सत्ताधारी सदस्यों (रूलिंग मेंबर्स) के विरोध के बावजूद यह बिल उच्च सदन (अपर हाउस) में पारित हुआ, पिछले 46 वर्षों में पहला गैर-सरकारी सदस्य बिल पारित हुआ है। बिल, हालांकि, निचले सदन (लोअर हाउस) में पारित नहीं हुआ है।

ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) बिल, 2016

अगस्त 2016 में, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एंपावरमेंट) थावरचंद गहलोत ने लोकसभा में ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) बिल, 2016 पेश किया था। हालांकि, बिल का विपक्षी दलों ने कड़ा विरोध किया और सामाजिक न्याय और अधिकारिता पर स्थायी समिति के पास भेज दिया गया था। बिल की मुख्य विशेषताएं नीचे सूचीबद्ध हैं।

ट्रांसजेंडर की परिभाषा

बिल ट्रांसजेंडर व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है जो:

(i) न पूरी तरह से महिला और न ही पुरुष है, या 

(ii) महिला और पुरुष का संयोजन (कॉम्बिनेशन) है, या

(iii) न स्त्री न पुरुष है।

इसके अलावा, किसी व्यक्ति का लिंग जन्म के समय दिए गए लिंग से मेल खाना चाहिए। इसमें ट्रांस-मेन, ट्रांस-वुमन, इंटरसेक्स वेरिएशन वाले व्यक्ति और जेंडर-क्वियर शामिल होंगे।

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की पहचान की मान्यता

बिल के तहत एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति के रूप में मान्यता प्राप्त व्यक्ति को स्व-कथित (सेल्फ परसीव्ड) लिंग पहचान का अधिकार होगा। ट्रांसजेंडर समुदाय को प्रदान किए गए सभी अधिकारों और लाभों तक पहुंच प्राप्त करने के लिए, एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति के लिए पहचान प्रमाण पत्र (सर्टिफिकेट) प्राप्त करना अनिवार्य है।

प्रमाणपत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया

• एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को जिलाधिकारी (डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट) (डीएम) के पास आवेदन करना होता है।
• डीएम आवेदन को पांच सदस्यों वाली जिला स्क्रीनिंग कमेटी के पास भेजेंगे जो है– 

1. मुख्य चिकित्सा अधिकारी (चीफ मेडिकल ऑफिसर) 
2. जिला समाज कल्याण अधिकारी (डिस्ट्रिक्ट सोशल वेल्फेयर ऑफिसर) 
3. मनोविज्ञानी (साइकोलॉजिस्ट) 
4. ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्य और
5. सरकारी अधिकारी।

• स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिश के आधार पर डीएम आगे ट्रांसजेंडर व्यक्ति को प्रमाण पत्र जारी करेंगे।

स्थापना एवं अन्य व्यक्तियों की बाध्यता (एस्टेब्लिश्मेंट एंड ओब्लीगेशन ऑफ अदर पर्सन्स)

• एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति के साथ रोजगार से संबंधित किसी भी मामले में भेदभाव नहीं किया जा सकता है, लेकिन यह केवल भर्ती पदोन्नति (रिक्रूटमेंट प्रमोशन) और अन्य संबंधित मुद्दों तक ही सीमित नहीं है। प्रत्येक स्थापना को इस अधिनियम के प्रावधानों का सख्ती से पालन करने की आवश्यकता है। 100 या अधिक लोगों वाले स्थापनाओं के लिए शिकायत अधिकारी (कंप्लेंट ऑफिसर) की नियुक्ति (अपॉइंटमेंट) आवश्यक है ताकि अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन को संबोधित किया जा सके। 
• एक सक्षम न्यायालय के आदेश के अलावा एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को ट्रांसजेंडर होने के आधार पर माता-पिता से अलग नहीं किया जा सकता है।
• एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के माता-पिता या निकट संबंधी के घर में रहने का अधिकार होगा। यदि माता-पिता या उसके निकट संबंधी किसी ट्रांसजेंडर व्यक्ति की देखभाल करने में असमर्थ हैं, तो ऐसे व्यक्ति को पुनर्वास केंद्र (रिहैबिलिटेशन सेंटर) भेजा जाएगा।

ट्रांसजेंडर व्यक्ति की शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य

• सरकार द्वारा वित्त पोषित (फंडेड) या मान्यता प्राप्त एक शैक्षणिक संस्थान (एजुकेशनल इंस्टीट्यूट) बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक ट्रांसजेंडर को समावेशी (इंक्लूसिव) शिक्षा, खेल के अवसर, अवकाश और मनोरंजक गतिविधियाँ प्रदान करेगा।
• उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए सरकार द्वारा कई सामाजिक कल्याण योजनाएं शुरू की जाएंगी। सरकार व्यावसायिक प्रशिक्षण (वोकेशनल ट्रेनिंग) और स्वरोजगार कार्यक्रम (सेल्फएम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम) शुरू करेगी ताकि उन्हें आसानी से नौकरी मिल सके और वे सम्मान के साथ अपना जीवन व्यतीत (लीड) कर सकें।
• हर अस्पताल में ट्रांसजेंडरों के लिए एक अलग विभाग होगा, जहां वे सेक्स रिअसाइनमेंट सर्जरी और हार्मोनल थेरेपी सहित सभी चिकित्सा सुविधाओं का आसानी से लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा, बिल में यह भी कहा गया है कि चिकित्सा पाठ्यक्रम (मेडिकल करिकुलम) इस तरह से तैयार किया जाएगा ताकि डॉक्टर आसानी से अपने सभी स्वास्थ्य मुद्दों का इलाज कर सकें। उन्हें मुफ्त चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए चिकित्सा बीमा (इंश्योरेंस) भी मिलेगा।

ट्रांसजेंडर व्यक्ति के लिए राष्ट्रीय परिषद (नेशनल काउंसिल)

बिल में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री की अध्यक्षता में ट्रांसजेंडर व्यक्ति के लिए राष्ट्रीय परिषद की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है। परिषद की मुख्य जिम्मेदारी ट्रांसजेंडर समुदाय के संबंध में नीतियों (पॉलिसी), कार्यक्रमों, कानूनों और परियोजनाओं (प्रोजेक्ट) के निर्माण पर केंद्र सरकार को सलाह देना है। इसके अलावा, उन पर उन नीतियों और विधानों (लेजिस्लेशन) के प्रभाव का विश्लेषण और निगरानी करने और संबंधित मंत्रालय को इसकी रिपोर्ट करने की भी आवश्यकता है। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों से संबंधित मामलों के लिए सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों (नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन) के विभिन्न विभागों के कामकाज की भी समीक्षा (रिव्यू) की जाएगी और उनके सुचारू (स्मूथ) और प्रभावी कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए परिषद द्वारा समन्वित (कोऑर्डिनेट) भी किया जाएगा।

अपराध और दंड (ऑफेंस एंड पेनल्टीज)

जो कोई भी ट्रांसजेंडर समुदाय को गांव या निवास स्थान छोड़ने के लिए मजबूर करेगा, उन्हें भीख मांगने या बंधुआ मजदूरी करने के लिए मजबूर करेगा, उन्हें सार्वजनिक स्थानों तक पहुंचने से रोकेगा और उन्हें शारीरिक या मानसिक रूप से नुकसान पहुंचाएगा, उन्हें दंडित किया जाएगा। सजा 6 महीने से कम नहीं होगी लेकिन जुर्माना के साथ 2 साल तक की सजा हो सकती है।

बिल की कमियां (शॉर्टकॉमिंग्स ऑफ द बिल)

ट्रांसजेंडर की अस्पष्ट परिभाषा

बिल एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को इस तरह से परिभाषित करता है जो कि:

(i) न पूरी तरह से महिला और न ही पुरुष है; या 

(ii) महिला और पुरुष का संयोजन है; या

(iii) न स्त्री न पुरुष है।

हालांकि, बिल यह नहीं बताता है कि “पुरुष” और “महिला” शब्द का अर्थ जैविक (बायोलॉजिकल) सेक्स है या यह किसी के लिंग के मनोवैज्ञानिक अर्थ को संदर्भित करता है। यहां तक ​​कि एक पुरुष या महिला भी खुद को ट्रांसजेंडर और इसके विपरीत के रूप में पहचान सकते हैं। परिभाषा में कई शब्द शामिल हैं – ट्रांस-मैन, ट्रांस-वुमन, इंटरसेक्स वेरिएशन और जेंडर-क्वीर, जो ठीक से परिभाषित नहीं हैं।

आत्म-पहचान पर ध्यान नहीं दिया गया (सेल्फ आइडेंटीफिकेशन इग्नोर्ड)

सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को खुद को पुरुष या महिला या तीसरे लिंग के रूप में पहचानने का अधिकार है, लेकिन बिल उनके लिए जिला मजिस्ट्रेट से पहचान प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है। जिला स्क्रीनिंग कमेटी की मंजूरी के बाद ही डीएम प्रमाण पत्र जारी कर सकते हैं। एक ट्रांसजेंडर, बिल के तहत, सभी अधिकारों का प्रयोग कर सकता है और केवल तभी लाभ उठा सकता है जब समिति द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। यह प्रावधान आत्म-पहचान के अधिकार का खंडन (कॉन्ट्रेडिक्ट) करता है।

आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं

सामाजिक कलंक के कारण, एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को नौकरी पाने और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश पाने में बहुत मुश्किल होती है। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार से ट्रांसजेंडर समुदाय को शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने के लिए कहा में ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन्हें ट्रांसजेंडर होने के आधार पर भेदभाव का सामना न करना पड़े। हालांकि, बिल में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो उन्हें आरक्षण देता हो।

परिवार में हिंसा

बिल उन अत्याचारों (एट्रोसिटीज) को संबोधित नहीं करता है जो परिवार के अंदर एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति पर किए जाते हैं। इसमें कहा गया है कि एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को ट्रांसजेंडर होने के आधार पर परिवार से अलग नहीं किया जाएगा, लेकिन यह समझना होगा कि परिवार के अंदर हिंसा एक प्रमुख कारक है जो एक ट्रांसजेंडर को परिवार छोड़ने के लिए मजबूर करता है।

भीख मांगने का अपराधीकरण

ट्रांसजेंडर मुख्य रूप से भीख मांगने और सेक्स वर्कर के रूप में काम करके अपनी आजीविका (लाइवलीहुड) कमाते हैं क्योंकि उन्हें निम्नलिखित कारणों से आसानी से नौकरी नहीं मिलती है: –

• उनके पास नौकरी पाने के लिए आवश्यक कौशल (स्किल) की कमी है क्योंकि शिक्षा प्राप्त करना अभी भी उनके लिए एक सपना है।
• भले ही वे शिक्षित हों, लेकिन सामाजिक कलंक के कारण कोई भी उन्हें रोजगार नहीं देना चाहता।

ऐसे में उनके पास पैसे कमाने के लिए भीख मांगने के अलावा और कोई चारा नहीं है। नौकरियों में आरक्षण दिए बिना, बिल भीख मांगने के कार्य को अपराध घोषित करता है। 

बिल को कड़ी आलोचना (क्रिटिसिज्म) का सामना करना पड़ा और इसे स्थायी समिति (स्टैंडिंग कमिटी) के पास भेजा गया, जिसने बिल की जांच की और 21 जुलाई, 2017 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।

ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) बिल, 2018

17 दिसंबर, 2018 को लोकसभा में बिल में कुछ संशोधन (अमेंडमेंट) पेश किए गए थे। संशोधनों के साथ बिल 18 दिसंबर, 2018 को पारित किया गया था। प्रमुख संशोधनों पर नीचे चर्चा की गई है:

• बिल अब कहता है कि ‘एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति वह होता है जिसका लिंग जन्म के समय दिए गए लिंग से मेल नहीं खाता है। 
• इसमें ट्रांस-मेन और ट्रांस-वुमन, इंटरसेक्स भिन्नता (वेरिएशन) वाले व्यक्ति और लिंग-क्वीर शामिल हैं। 2018 के बिल में किन्नर, हिजड़ा, अरवानी और जोगता जैसी सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान (सोशियो कल्चरल आइडेंटिटी) वाले व्यक्ति भी शामिल हैं।
• लिंग रिअसाइनमेंट सर्जरी कराने के बाद, एक ट्रांसजेंडर जिला मजिस्ट्रेट को संशोधित प्रमाण पत्र के लिए संस्थान के चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र के साथ आवेदन कर सकता है, जहां उसकी सर्जरी हुई है। डीएम जिला स्क्रीनिंग कमेटी की अनुशंसा (रिकमेंडेशन) के बिना प्रमाण पत्र जारी कर सकते हैं।
• प्रत्येक स्थापना को एक शिकायत अधिकारी (कंप्लेंट ऑफिसर) नियुक्त करने की आवश्यकता होती है, भले ही इसमें 100 से कम लोग क्यों न हो। व्यक्तियों की तरह, कोई भी स्थापना किसी ट्रांसजेंडर व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकता है।
• सरकार एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति के मेडिकल खर्च को सेक्स रिअसाइनमेंट सर्जरी, हार्मोन थेरेपी, लेजर थेरेपी और अन्य स्वास्थ्य मुद्दों के लिए एक बीमा पॉलिसी द्वारा कवर करेगी।
• ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की शिकायतों के निवारण के लिए राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद को अधिकार दिया जाएगा।

स्थायी समिति द्वारा दिए गए सभी सुझावों (सजेशन) को शामिल नहीं करने के लिए बिल की भारी आलोचना की गई थी। पहचान प्रमाण पत्र जारी करने के लिए जिला स्क्रीनिंग कमेटी की स्थापना के प्रावधान को नहीं हटाने के लिए बिल की मुख्य रूप से आलोचना की गई क्योंकि यह स्व-कथित लिंग पहचान के अधिकार का खंडन करता है। इसके अलावा, बिल न तो भीख मांगने के कार्य को अपराध से मुक्त करता है और न ही ट्रांसजेंडर समुदाय को नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में अनिवार्य आरक्षण प्रदान करता है। नतीजतन, बिल व्यपगत (लेप्स) हो गया और थावरचंद गहलोत द्वारा बिल का एक नया संस्करण (वर्जन ( फिर से पेश किया गया, जिसे निचले सदन में ध्वनि मत (वॉइस वोट) से पारित कर दिया गया था। बिल के नए संस्करण में जिला स्क्रीनिंग कमेटी की स्थापना के प्रावधान को शामिल नहीं किया गया है। हालांकि, एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को सेक्स सर्जरी के बिना स्वयं-कथित लिंग पहचान का अधिकार नहीं है। बिल ने भीख मांगने के कार्य को अपराध से मुक्त कर दिया है, लेकिन अनिवार्य प्रावधान का कोई प्रावधान नहीं है। यह बिल अभी राज्यसभा में लंबित (पेंडिंग) है।

निष्कर्ष (कंक्लूज़न)

भारत में, अक्सर, हम “मानवाधिकार (ह्यूमन राइट्स)” शब्द का सामना करते हैं, लेकिन ट्रांसजेंडरों के साथ हर संभव तरीके से दुर्व्यवहार (माल्ट्रीटमेंट) को देखना बेहद दर्दनाक है जैसे कि वे इंसान नहीं हैं। क्या उनका समाज से बहिष्कार (एक्सक्लूजन) हमारे संकीर्ण (नैरोमाइंडेड) और अमानवीय स्वभाव (इन्हुमन नेचर) को नहीं दिखाता है? अब हमें, मनुष्य के सभी लिंगों को शामिल करते हुए एक ऐसे समाज का निर्माण करने की आवश्यकता है, जहां सभी को समान अधिकार और उपचार मिले। साथ ही, हमारे नीति निर्माताओं (पॉलिसी मेकर) को ट्रांसजेंडर समुदाय की मांगों के अनुसार ट्रांसजेंडर संरक्षण बिल में संशोधन करना चाहिए ताकि वे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से समृद्ध हो सकें और राष्ट्र के विकास में योगदान कर सकते हैं।

ट्रांसजेंडर के रूप में जन्म लेना न तो उनकी पसंद थी और न ही उनके कर्म का परिणाम, लेकिन उन्हें समाज के एक अवांछित हिस्से की तरह अपना जीवन जीने के लिए मजबूर किया जाता है और कोई भी यह महसूस करने की परवाह नहीं करता कि जब कोई उनका मजाक उड़ाता है तो उन्हें कितना दुख होता है।

संदर्भ (रेफरेंसेस)

• पीआरएस इंडिया

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.prsindia.org/billtrack/transgender-persons-protection-rights-bill-2016&ved=2ahUKEwjys4-AtcjlAhVHfysKHQNBB_0QFjACegQIDxAM&usg=AOvVaw1ptCZcXHySYP4tK3WtvPxg

• जीकेआज

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://currentaffairs.gktoday.in/rajya-sabha-passes-rights-transgender-persons-bill-2014-04201522124.html/amp&ved=2ahUKEwjc_9LFtcjlAhWNT30KHf_YCoIQFjADegQIBhAB&usg=AOvVaw3rGJE3_mHw_KjhlXAUxw_X&ampcf=1