यह लेख Suryanshi Bothra द्वारा लिखा गया है। यह लेख अहमदाबाद महिला एक्शन ग्रुप एवं अन्य बनाम भारत संघ (1997) पर केन्द्रित है, जो स्वीय कानूनों की संवैधानिक वैधता और भारतीय संविधान के भाग III (मौलिक अधिकार) के तहत उनकी जांच से छूट पर केंद्रित एक ऐतिहासिक मामला है। न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पर गहन विचार करने के साथ-साथ, इसमें याचिकाकर्ताओं और प्रतिवादियों द्वारा प्रस्तुत तर्कों को रेखांकित किया गया है, तथा प्रासंगिक कानूनों और पूर्ववर्ती मामलो पर भी चर्चा की गई है। यह निर्णय शक्तियों के पृथक्करण (सेप्रेशन) तथा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में समान नागरिक संहिता की गैर-प्रवर्तनीयता (इंफॉरसेबिलिटी) को रेखांकित करता है। इस लेख का अनुवाद Chitrangda Sharma के द्वारा किया गया है।

परिचय

भारत में महिला अधिकारों और लैंगिक समानता के क्षेत्र में अनेक कानूनी लड़ाइयों ने न्याय और सामाजिक सुधार के परिदृश्य को आकार दिया है। हाल के वर्षों में, #मीटू आंदोलन और लिंग आधारित हिंसा के बारे में बढ़ती जागरूकता ने इन मुद्दों को और अधिक सामने ला दिया है, जिससे कानून निर्माताओं और समाज को महिलाओं के अधिकारों पर अपने रुख का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इस पृष्ठभूमि में, एडब्लूएजी मामला समानता और न्याय की खोज में महिला अधिकार कार्यकर्ताओं के संघर्ष और विजय के बारे में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। अहमदाबाद महिला एक्शन ग्रुप (एडब्लूएजी) एवं अन्य बनाम भारत संघ (1997) भारतीय नागरिकों के जीवन के अंतरंग क्षेत्रों को नियंत्रित करने वाले जटिल स्वीय कानूनों के लिए एक ऐतिहासिक चुनौती है। यह मामला एक ऐसे मौलिक प्रश्न से संबंधित है जो लंबे समय से भारत के कानूनी परिदृश्य को परेशान कर रहा है – एक आधुनिक, धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र लैंगिक समानता के प्रति अपनी संवैधानिक प्रतिबद्धता को कैसे सुनिश्चित कर सकता है, जबकि साथ ही स्वीय कानूनों की सुरक्षा भी सुनिश्चित कर सकता है, खासकर तब जब स्वीय कानून अक्सर पितृसत्तात्मक मानदंडों को प्रतिबिंबित करते हैं? इन चुनौतियों का उद्देश्य लैंगिक समानता के लिए संघर्ष करना है, विशेष रूप से विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और संरक्षकता के क्षेत्रों में। इस मामले में याचिका में विविध धार्मिक प्रथाओं और समानता एवं गैर-भेदभाव के संवैधानिक आदेशों को कायम रखने के बीच तनाव को उजागर किया गया है। इस मामले को समानता और न्याय को बनाए रखने के लिए धार्मिक स्वीय कानूनों में सुधार के व्यापक आंदोलन के हिस्से के रूप में देखा जा सकता है। यह समान नागरिक संहिता प्राप्त करने का एक प्रारंभिक प्रयास था। 

मामले का विवरण

मामले का नाम

अहमदाबाद महिला एक्शन ग्रुप एवं अन्य बनाम भारत संघ 

मामले के पक्षकार

याचिकाकर्ता

अहमदाबाद महिला एक्शन ग्रुप एवं अन्य 

प्रतिवादी

भारत संघ

मामले का प्रकार

रिट याचिका

मामला संख्या

(सिविल) संख्या 494/1996

न्यायालय

भारत का सर्वोच्च न्यायालय

शामिल क़ानून

• भारत का संविधान
• मुस्लिम स्वीय कानून (शरीयत) आवेदन अधिनियम, 1937
• हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956
• हिंदू विवाह अधिनियम, 1955
• हिंदू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम, 1956
• संरक्षक और प्रतिपाल्य (वार्ड) अधिनियम, 1956
• मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986
• भारतीय तलाक अधिनियम, 1869
• भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925
• मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम, 1939

न्यायपीठ

भारत के मुख्य न्यायाधीश अजीज मुशब्बर अहमदी सुजाता, न्यायमूर्ति वी. मनोहर और न्यायमूर्ति के. वेंकटस्वामी

निर्णय के लेखक

न्यायमूर्ति के. वेंकटस्वामी

निर्णय की तारीख

24 फरवरी,1997

समतुल्य उद्धरण

(1997) 3 एससीसी 573, 1997 (2) स्केल 381, एआईआर 1997 एससी 3614, जेटी 1997 (3) एससी 171, [1997] 2 एससीआर 389

मामले की पृष्ठभूमि

अहमदाबाद महिला एक्शन ग्रुप की स्थापना 1981 में डॉ. इला पाठक ने की थी। उनका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को हिंसा से बचाना, उसके खिलाफ विरोध करना और सभी महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ना था। इसकी स्थापना के बाद से ही वे महिला-समर्थक नीतियों के लिए पैरवी करते रहे हैं। वे परिवार और समाज दोनों में महिलाओं के लिए समान अधिकारों की वकालत करते रहे हैं। इससे सरकार पर नीति-संबंधी दबाव डालने में लाभ हुआ है। अहमदाबाद महिला एक्शन ग्रुप मामले से पहले, भारत में लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए कई प्रयास किए गए थे। इनमें से अधिकांश प्रयासों को इस मामले में न्यायालय द्वारा मिसाल के तौर पर उद्धृत किया गया, जिन पर मामले में बाद में चर्चा की जाएगी। 

यह मामला स्वीय कानूनों के माध्यम से सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता को बनाए रखने तथा समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के संवैधानिक लक्ष्य के बीच संघर्ष को उजागर करता है, जिसका उद्देश्य सभी भारतीय समुदायों के लिए शासकीय नियमों के संदर्भ में एकरूपता और समानता सुनिश्चित करना है। यह कानून स्वीय कानून की जगह लेगा। वर्तमान में केवल गोवा में ही सामान्य कुटुंब कानून है। 

मामले के तथ्य

तीन रिट याचिकाएं (अहमदाबाद महिला एक्शन ग्रुप, लोक सेवक संघ और युवा महिला क्रिश्चियन संगठन द्वारा) एक साथ जनहित याचिका के रूप में दायर की गईं। इस मामले में याचिकाकर्ताओं ने मुस्लिम कानून, हिंदू कानून और ईसाई कानून के विभिन्न प्रावधानों को चुनौती दी। उन्होंने दावा किया कि इन कानूनों के कुछ प्रावधान (बहुविवाह, एकतरफा तलाक, भेदभावपूर्ण उत्तराधिकार कानून और वसीयतनामा निपटान) अनुच्छेद 14 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, जो कानून के समक्ष समानता को संहिताबद्ध करता है, अनुच्छेद 15, जो धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को रोकता है, और अनुच्छेद 21, जो जीवन और स्वीय स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है। इस मामले ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में उल्लिखित समान नागरिक संहिता की आवश्यकता के बारे में कुछ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न भी उठाए गए हैं। 

उठाए गए मुद्दे 

अहमदाबाद महिला एक्शन ग्रुप मामले में याचिकाकर्ताओं ने स्वीय कानून के कुछ प्रावधानों की संवैधानिक वैधता के संबंध में मुद्दे उठाए:

• क्या हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 2(2), धारा 6, धारा 5 के खंड (i) और (iii) तथा धारा 30 का स्पष्टीकरण अनुच्छेद 13 के साथ पढ़ने पर अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन करते हैं?
• क्या हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 2 अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन करने के कारण शून्य है?
• क्या हिंदू अप्राप्तवयता एवं संरक्षकता अधिनियम की धारा 3(2), 6 और 9, संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 की धारा 6 के साथ पठित, शून्य हैं?
• क्या हिंदू साझेदार को अपने जीवनसाथी और आश्रितों के लिए निर्दिष्ट हिस्सा सुनिश्चित किए बिना उत्तराधिकार वितरण पर निर्णय लेने के लिए दिया गया अप्रतिबंधित अधिकार वैध है?
• क्या भारतीय तलाक अधिनियम, 1869 की धारा 10 और 34 को शून्य घोषित किया जाना चाहिए?
• क्या भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 43 से 46 को शून्य घोषित किया जाना चाहिए?
• क्या बहुविवाह की अनुमति देने वाले मुस्लिम स्वीय कानून को इस आधार पर शून्य घोषित किया जा सकता है कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन करता है?
• क्या वह प्रथा, जो मुस्लिम पुरुष को अपनी पत्नी की सहमति के बिना और न्यायिक प्रक्रिया का सहारा लिए बिना उसे एकतरफा तलाक देने का अधिकार देती है, अनुच्छेद 13, 14 और 15 का उल्लंघन करती है?
• क्या मुस्लिम पति द्वारा एक से अधिक पत्नियाँ रखना मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम, 1939 की धारा 2(viii)(f) के अंतर्गत क्रूरता का कार्य घोषित किया जाना चाहिए?
• क्या मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 को अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन करने के कारण शून्य घोषित किया जाना चाहिए?
• क्या सुन्नी और शिया उत्तराधिकार कानून, जो समान दर्जे के पुरुषों की तुलना में महिलाओं को कम हिस्सा देते हैं, को केवल लिंग के आधार पर भेदभाव करने के कारण अमान्य घोषित किया जाना चाहिए? 

अहमदाबाद महिला एक्शन ग्रुप (एडब्लूएजी) बनाम भारत संघ (1997) में शामिल कानून

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 2(2)

यह धारा अनुच्छेद 366(25) के अंतर्गत निर्दिष्ट कुछ अनुसूचित जनजातियों को अधिनियम के लागू होने से छूट देती है। यह अधिनियम हिंदुओं, बौद्धों, जैनियों, सिखों और उन सभी पर लागू होता है जो “हिंदू” के दायरे में आते हैं। इसमें इन धर्मों के धर्मांतरित और पुनः धर्मांतरित लोगों को भी शामिल किया गया है। 

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 5(ii)

यह धारा किसी भी ऐसी संपत्ति को अपने प्रयोज्यता से छूट देती है जो भारतीय राज्य शासकों द्वारा भारत सरकार के साथ किए गए समझौतों के माध्यम से या अधिनियम के लागू होने से पहले पहले से मौजूद अधिनियमों के माध्यम से एकल उत्तराधिकारी को प्राप्त होती है। यह प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि विशिष्ट ऐतिहासिक समझौतों या कानूनों द्वारा शासित कुछ सम्पदाएं, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के बावजूद, अपने इच्छित उत्तराधिकार ढांचे को बनाए रखेंगी। 

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 5(iii)

यह धारा वलियम्मा थंपुरन कोविलगम एस्टेट और पैलेस निधि (फंड) को छूट देती है, जिसका प्रशासन पैलेस प्रशासन बोर्ड द्वारा किया जाता है, तथा कोचीन के महाराजा द्वारा एक उद्घोषणा द्वारा उसे यह अधिकार दिया गया है। 

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 6

यदि किसी हिंदू पुरुष की बिना वसीयत के मृत्यु हो जाती है, तो उसकी संपत्ति निम्नलिखित तरीके से वितरित की जाएगी: 

• यह सबसे पहले अनुसूची की श्रेणी I में निर्दिष्ट उत्तराधिकारियों को मिलेगी। इसमें विधवा, बच्चे और मां जैसे निकटतम परिवार के सदस्य शामिल हैं। 
• प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारियों के अभाव में यह संपत्ति द्वितीय श्रेणी के उत्तराधिकारियों को मिलेगी। इसमें दूर के रिश्तेदार, जैसे भाई-बहन, दादा-दादी और अन्य रिश्तेदार शामिल हैं। 
• यदि वर्ग I और वर्ग II दोनों के उत्तराधिकारी अनुपस्थित हों, तो संपत्ति सगोत्र (एग्नेट) (वंशानुगत (हेरिडियाटरी) रिश्तेदारों) को मिलेगी।
• यदि कोई सगोत्र न हो,तो संपति सजाति (कॉग्नेट) (महिला वंश के माध्यम से रिश्तेदार) को मिलेगी।

(हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम, 2005 द्वारा संशोधित कर इसमें महिला हिंदुओं को सहदायिक (कोपार्सनर) के रूप में शामिल किया गया है, जो पुरुष उत्तराधिकारियों के समान हकदार होंगी) 

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 30

धारा 30 के तहत, किसी हिंदू को अपनी मृत्यु के बाद वसीयत या किसी अन्य कानूनी दस्तावेज के माध्यम से अपनी संपत्ति वितरित करने का अधिकार है। यह भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 या किसी अन्य लागू कानून द्वारा स्थापित नियमों के अनुसार होगा। 

इस धारा के स्पष्टीकरण में कहा गया है कि संयुक्त परिवार की संपत्ति में एक पुरुष हिंदू का हित, या तरवाड, तवाझी, इल्लोम, कुटुम्ब या कवरू की संपत्ति में एक सदस्य का हित उसकी अपनी संपत्ति माना जा सकता है और उसका निपटान भी उसके द्वारा किया जा सकता है।

हिंदू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम, 1956

हिंदू अप्राप्तवयता एवं संरक्षकता अधिनियम, 1956 की धारा 3(2)

यह धारा अनुच्छेद 366(25) के अंतर्गत निर्दिष्ट कुछ अनुसूचित जनजातियों को अधिनियम के लागू होने से छूट देती है, जब तक कि केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट न करे। 

हिंदू अप्राप्तवयता एवं संरक्षकता अधिनियम, 1956 की धारा 6

यह धारा हिन्दू नाबालिगों के लिए प्राकृतिक अभिभावकों का निर्धारण करती है। वे नाबालिग की स्वीय भलाई के साथ-साथ संयुक्त परिवार की संपत्ति में अविभाजित हिस्से को छोड़कर, उसकी संपत्ति के भी संरक्षक होते हैं।

• किसी लड़के या अविवाहित लड़की के लिए प्राकृतिक अभिभावक पिता होता है, और उसके बाद माता होती है। हालाँकि, यदि बच्चा 5 वर्ष से कम आयु का है, तो आमतौर पर उसकी देखभाल माँ के पास होती है। 
• किसी नाजायज लड़के या नाजायज अविवाहित लड़की के लिए प्राकृतिक अभिभावक उसकी मां होती है, और उसके बाद पिता होता है। 
• एक विवाहित लड़की के लिए, स्वाभाविक अभिभावक उसका पति होता है।

यह ध्यान रखना चाहिए कि यदि कोई व्यक्ति हिन्दू नहीं रह गया है या संसार त्याग चुका है तो वह ऐसा संरक्षक नहीं हो सकता। इसके अलावा, सौतेले पिता और सौतेली माताएं भी ऐसे अभिभावक बनने के पात्र नहीं हैं। 

हिंदू अप्राप्तवयता एवं संरक्षकता अधिनियम, 1956 की धारा 9

यह धारा इस बात से संबंधित है कि कैसे एक हिंदू माता-पिता अपनी वसीयत के माध्यम से अपने नाबालिग वैध बच्चों के लिए अभिभावक नियुक्त कर सकते हैं। 

• एक हिन्दू पिता अपनी वसीयत के माध्यम से अपने नाबालिग वैध बच्चों के लिए अभिभावक नियुक्त कर सकता है। यदि उसकी मृत्यु मां से पहले हो जाती है तो उसकी यह नियुक्ति प्रभावी नहीं होगी। हालाँकि, यदि माता की मृत्यु अभिभावक नियुक्त किए बिना हो जाती है, तो पिता की नियुक्ति प्रभावी होगी। 
• एक हिंदू मां या विधवा भी वसीयत के माध्यम से अपने नाबालिग वैध बच्चों के लिए अभिभावक नियुक्त कर सकती है। 
• ऐसे नियुक्त अभिभावक, उन्हें नियुक्त करने वाले माता-पिता की मृत्यु के बाद कार्यभार संभाल लेंगे। इस अधिनियम के अंतर्गत उन्हें प्राकृतिक अभिभावक के सभी अधिकार प्राप्त हैं। 
• यदि नाबालिग बच्चा लड़की है, तो उसकी शादी हो जाने पर नियुक्त अभिभावक के अधिकार समाप्त हो जाते हैं। 

भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925

भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 43

धारा 43 में कहा गया है कि यदि किसी निर्वसीयतधारी (वह व्यक्ति जो बिना कानूनी वसीयत के मर जाता है) के पिता की मृत्यु हो गई है, लेकिन माता और भाई-बहन जीवित हैं, और किसी भी मृतक भाई-बहन के कोई जीवित बच्चे नहीं हैं, तो माता और प्रत्येक जीवित भाई-बहन को निर्वसीयतधारी की संपत्ति बराबर हिस्सों में विरासत में मिलेगी। 

भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 44

धारा 44 के तहत, यदि किसी निर्वसीयत व्यक्ति के पिता की मृत्यु हो गई है, लेकिन मां जीवित है, और उसके कोई भी भाई-बहन और मृतक भाई-बहन के बच्चे भी जीवित हैं, तो मां, प्रत्येक जीवित भाई-बहन और प्रत्येक मृतक भाई-बहन के बच्चे समान हिस्सों में संपत्ति के उत्तराधिकारी होंगे। मृतक भाई-बहन के बच्चों को उस हिस्से में बराबर हिस्सा मिलेगा जो उनके माता-पिता को मिलता हैं। 

भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 45

धारा 45 के अनुसार, यदि किसी निर्वसीयत (इंटरस्टेट्स) व्यक्ति के पिता और भाई-बहन सभी मर चुके हैं, लेकिन मृतक भाई-बहनों की मां और बच्चे जीवित हैं, तो प्रत्येक मृतक भाई-बहन की मां और बच्चों को समान हिस्सों में संपत्ति विरासत में मिलेगी। मृतक भाई-बहन के बच्चों को उस हिस्से में बराबर हिस्सा मिलेगा जो उनके माता-पिता को मिलता हैं। 

भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 46

धारा 46 में कहा गया है कि यदि किसी निर्वसीयत व्यक्ति के पिता की मृत्यु हो गई है, लेकिन मां जीवित है, और कोई भाई-बहन या भाई-बहनों के बच्चे नहीं हैं, तो संपत्ति पूरी तरह से मां की होगी। 

भारतीय तलाक अधिनियम, 1869

भारतीय तलाक अधिनियम, 1869 की धारा 10

पति या पत्नी में से कोई भी निम्नलिखित आधार पर विवाह विच्छेद के लिए जिला न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है: 

• प्रतिवादी ने व्यभिचार (एडल्टरी) किया है
• प्रतिवादी ने दूसरा धर्म अपना लिया है और अब वह ईसाई नहीं रहा
• याचिका दायर करने से पहले प्रतिवादी कम से कम दो लगातार वर्षों तक मानसिक रूप से अस्वस्थ रहा है।
• प्रतिवादी को याचिका दायर करने से पहले कम से कम दो लगातार वर्षों तक संचारी यौन रोग रहा हो।
• कम से कम 7 वर्षों से प्रतिवादी के जीवित होने का कोई संकेत नहीं मिला है।
• प्रतिवादी ने अपनी इच्छा से विवाह करने से इनकार कर दिया।
• प्रतिवादी ने वैवाहिक अधिकारों के आदेश का अनुपालन करने में, आदेश पारित होने के कम से कम 2 वर्ष तक विफलता पाई।
• याचिका दायर करने से पहले प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता को कम से कम लगातार 2 वर्षों तक छोड़ दिया था
• प्रतिवादी के साथ इतनी क्रूरता से व्यवहार किया गया कि साथ रहना हानिकारक हो गया
• विवाह के बाद से पति ने बलात्कार, गुदामैथुन (सोडोमी) या पशुगमन (बेस्टियालिटी) किया है।

भारतीय तलाक अधिनियम, 1869 की धारा 34

इस धारा में कहा गया है कि पति व्यभिचारी से क्षतिपूर्ति का दावा कर सकता है। 

(यह प्रावधान भारतीय तलाक संशोधन अधिनियम, 2001 द्वारा हटा दिया गया था) 

मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम, 1939 की धारा 2(viii)(f)

एक मुस्लिम महिला अपने पति से तलाक मांग सकती है, यदि उसका विवाह संपन्न नहीं हुआ है और उसके पति ने उसके साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया है। उप-खण्ड (f) के तहत क्रूरता से तात्पर्य पति द्वारा एक से अधिक पत्नियाँ रखना तथा उनके साथ समान एवं निष्पक्ष व्यवहार न करना है, जैसा कि कुरान में निर्धारित है। 

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 2

धारा 2 में कहा गया है कि यह अधिनियम किसी भी हिंदू पर लागू होता है, जिसमें वीरशैव, लिंगायत, ब्रह्मो, प्रार्थना और आर्य समाज समुदायों, बौद्ध, जैन, सिख, और कोई भी व्यक्ति शामिल है जो मुस्लिम, ईसाई, यहूदी या पारसी नहीं है (जब तक कि यह साबित न हो जाए कि वे हिंदू कानून के तहत शासित नहीं होंगे, यदि यह अधिनियम पारित नहीं हुआ होता)। इसके अलावा, अनुसूचित जनजातियों के सदस्य भी इस अधिनियम के दायरे में नहीं आते हैं, जब तक कि केन्द्र सरकार अन्यथा निर्णय न ले।

संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 की धारा 6

धारा 6 में कहा गया है कि यह अधिनियम नाबालिगों के लिए अभिभावक नियुक्त करने संबंधी पहले से मौजूद किसी कानूनी शक्ति में हस्तक्षेप नहीं करेगा।

पक्षों के तर्क

याचिकाकर्ताओं की दलीलें

याचिकाकर्ताओं का मुख्य तर्क यह था कि हिंदू, मुस्लिम और ईसाई स्वीय कानूनों के कुछ प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। 

हिंदू स्वीय कानून

याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 2(2), 6, 5(ii) और 5(iii), और धारा 30 की व्याख्या; हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 2; तथा हिंदू अप्राप्तवयता एवं संरक्षकता अधिनियम, 1956 की धारा 3(2), 6 और 9 को निरस्त किया जाना चाहिए या उनमें सुधार किया जाना चाहिए। अहमदाबाद महिला एक्शन ग्रुप ने स्वीय कानूनों के खिलाफ तर्क दिया, जो लिंग के आधार पर भेदभाव करते हैं। उन्होंने तर्क दिया कि उपर्युक्त प्रावधानों को संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन करने के कारण शून्य घोषित किया जाना चाहिए, जो समानता और गैर-भेदभाव की गारंटी देते हैं। 

मुस्लिम स्वीय कानून

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि बहुविवाह महिलाओं के समानता और मानवीय गरिमा के अधिकारों का उल्लंघन करता है। उन्होंने यह भी कहा कि एकतरफा तलाक महिलाओं को विवाह में उचित प्रक्रिया और समान अधिकारों से वंचित करता है। यह मामला विवादास्पद तीन तलाक प्रथा से संबंधित है, जिसे भारत में कानून के माध्यम से प्रतिबंधित कर दिया गया है। मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 के कथित प्रावधानों के संबंध में, उन्होंने दावा किया कि यह प्रतिगामी और भेदभावपूर्ण है और इसलिए इसे अमान्य घोषित किया जाना चाहिए। पुरुष उत्तराधिकारियों के पक्ष में इस्लामी उत्तराधिकार कानूनों को भी चुनौती दी गई, जिसके बारे में याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि यह महिलाओं के प्रति अनुचित और भेदभावपूर्ण है। 

ईसाई स्वीय कानून

ईसाई समुदाय पर लागू कानूनों के संबंध में, याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि भारतीय तलाक अधिनियम, 1869 की धारा 10 और 34 भेदभावपूर्ण हैं। इसी प्रकार, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 43 से 48 की वैधता पर इस आधार पर सवाल उठाया गया कि वे महिलाओं के साथ अनुचित व्यवहार करते हैं। 

याचिकाकर्ताओं ने स्वीय कानूनों में भेदभावपूर्ण प्रावधानों को चुनौती देकर समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का स्पष्ट समर्थन किया। कुछ स्वीय कानूनों पर अपने प्रश्नों के माध्यम से उन्होंने यह सुझाव देने का प्रयास किया कि सामान्य कानून महिलाओं के अधिकारों की बेहतर सुरक्षा करेगा। समान नागरिक संहिता विभिन्न धार्मिक समुदायों के लिए अलग-अलग स्वीय कानूनों की वर्तमान प्रणाली की जगह लेगी, तथा सभी नागरिकों के लिए, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो, विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे मामलों को नियंत्रित करने वाले कानूनों का एक समान सेट स्थापित करेगी। 

प्रतिवादी के तर्क

वर्तमान मामले में प्रतिवादी ने तर्क दिया कि विवाह और उत्तराधिकार सहित स्वीय कानूनों से संबंधित मुद्दे संवेदनशील हैं। उन्होंने कहा कि इनमें सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू निहित हैं तथा इन पर किसी अदालत में सुनवाई नहीं होती। विभिन्न समुदायों के स्वीय कानून, चाहे वे हिंदू हों, मुस्लिम हों या ईसाई, संस्कारात्मक और गहराई से निहित हैं। मुस्लिम कानून बोर्ड के अनुसार, यदि इनमें न्यायिक परिवर्तन किया गया तो इससे गंभीर मतभेद पैदा हो सकते हैं। प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि न्यायपालिका को संयम बरतना चाहिए। उन्हें स्वीय कानूनों से निपटने का काम विधायिका को सौंप देना चाहिए। उन्होंने कहा कि न्यायालयों ने पहले भी इस बात को रेखांकित किया है कि न्यायिक सक्रियता के माध्यम से स्वीय कानून के मामलों को सुलझाने के प्रयास किस प्रकार गुमराह करने वाले हैं, क्योंकि इन समस्याओं का समाधान कानूनों में सुधार करने तथा समाज द्वारा ऐसे परिवर्तनों को व्यापक रूप से स्वीकार करने में निहित है। 

अहमदाबाद महिला एक्शन ग्रुप (एडब्लूएजी) बनाम भारत संघ (1997) में निर्णय

संदर्भित मामले

मधु किश्वर एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य (1996)

मधु किश्वर एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य (1996) के मामले में याचिकाकर्ताओं ने संथाल जनजाति के हिरासत कानूनों को चुनौती दी थी। इस मामले का उद्देश्य उत्तराधिकार अधिकारों के संबंध में आदिवासी रीति-रिवाजों में प्रचलित लैंगिक भेदभाव को उजागर करना था। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि ये प्रथाएं संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन करती हैं। यह मामला विशेष रूप से महिलाओं के पैतृक संपत्ति अधिकारों के हनन पर केंद्रित था। इसने प्रथागत कानूनों की वैधता के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए, जो संविधान में निहित न्याय और समानता के सिद्धांतों के विपरीत थे। 

अदालत के लिए चुनौती यह थी कि प्रथागत कानून के संरक्षण के साथ-साथ महिलाओं के मौलिक अधिकारों की रक्षा और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के बीच संतुलन स्थापित किया जाए। इस मामले का हवाला अहमदाबाद महिला एक्शन ग्रुप मामले में दिया गया था, क्योंकि दोनों मामलों में प्रथागत कानूनों पर सवाल उठाया गया था। मधु किश्वर के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप किया। इसने प्रथागत कानूनों के अंतर्गत लिंग आधारित अन्याय को दूर करने में न्यायालय की भूमिका पर प्रकाश डाला। न्यायालय ने परम्परागत प्रथाओं को संवैधानिक सिद्धांतों के साथ सामंजस्य स्थापित किया। हालाँकि, अहमदाबाद महिला एक्शन ग्रुप मामले में न्यायालय ने सुधारों के लिए विधायिका को ही उत्तरदायी ठहराया। निर्णयों में यह भिन्नता लैंगिक समानता की मांग करते समय न्यायिक सक्रियता और विधायी प्राधिकार के बीच अंतर को उजागर करती है। 

पन्नालाल बंसीलाल एवं अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य (1996)

यह एक ऐसा ही मामला था, जिसमें ए.पी. धर्मार्थ हिंदू धार्मिक और बंदोबस्ती (एंडोवमेंट) अधिनियम, 1987 के कुछ प्रावधानों को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि स्वीय कानूनों में एकरूपता का अभाव असंगति और भेदभाव को जन्म देता है। इस मामले में विभिन्न स्वीय कानूनों में विवाह, उत्तराधिकार और तलाक कानूनों के विभिन्न भिन्न-भिन्न उपचारों की जांच की गई। याचिकाकर्ताओं ने सर्वोच्च न्यायालय से सरकार को समान नागरिक संहिता तैयार करने का निर्देश देने की मांग की। उन्होंने एक ऐसी संहिता की वकालत की जो सभी नागरिकों को, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो, समान अधिकार और दायित्व प्रदान करे। 

इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भारत एक बहुलवादी समाज है और इसका संविधान धर्मनिरपेक्ष है। इसलिए, इसका उद्देश्य विविध धार्मिक, भाषाई और सांस्कृतिक समुदायों को एकीकृत करना है। हालाँकि, न्यायालय ने क्रमिक प्रगतिशील परिवर्तन करना पसंद किया। एकरूपता का उद्देश्य महान है, लेकिन न्यायालय ने इसके सावधानीपूर्वक कार्यान्वयन तथा यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता पर बल दिया कि तैयार की गई संहिता प्रभावी और समावेशी हो। इस मामले का एक महत्वपूर्ण पहलू न्यायालय का संयम बरतने और विधायिका को स्वीय कानूनों में सुधार करने की अनुमति देने का निर्णय था। अहमदाबाद महिला एक्शन ग्रुप मामले में न्यायालय ने शक्तियों के पृथक्करण और इसके महत्व पर अपना रुख दोहराने के लिए इस निर्णय का हवाला दिया। 

सरला मुद्गल बनाम भारत संघ (1995)

सरला मुद्गल मामले का उल्लेख स्वीय कानूनों, धार्मिक प्रथाओं और लैंगिक समानता के लिए संवैधानिक आदेश के बीच अंतर्सम्बन्ध पर चर्चा करने के लिए किया गया। यह मामला भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 (अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार-प्रसार की स्वतंत्रता) और अनुच्छेद 44 के दायरे का भी मूल्यांकन करता है। न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 33 (इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को बलों पर लागू करने के लिए संशोधित करने की संसद की शक्ति, आदि) इस अवधारणा पर आधारित है कि धर्म और स्वीय कानूनों के बीच कोई आवश्यक संबंध नहीं है। अनुच्छेद 44 का उद्देश्य धर्म को सामाजिक संबंधों और स्वीय कानूनों से वंचित करना है। इसने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 25, 26 (धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता) और 27 (किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान के संबंध में स्वतंत्रता), जो धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं, विवाह और उत्तराधिकार जैसे स्वीय कानूनों तक विस्तारित नहीं होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मुस्लिम और ईसाई समुदायों की तरह हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन समुदायों के स्वीय कानूनों की उत्पत्ति भी धार्मिक संस्कारों से हुई है। हालाँकि, पूर्ववर्ती समूहों ने राष्ट्रीय एकता और एकीकरण के उद्देश्यों के लिए अनुकूलन की इच्छा प्रदर्शित की है। इसके विपरीत, कुछ अन्य समुदायों ने पूरे भारत के लिए समान नागरिक संहिता के संविधान के निर्देश के बावजूद, परिवर्तन के प्रति कम झुकाव दिखाया है। 

न्यायालय ने यह भी कहा कि संविधान के भाग III में निहित मौलिक अधिकारों की स्वीय कानूनों पर प्रयोज्यता के संबंध में पिछले निर्णयों पर इस मामले में विचार नहीं किया गया। न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि इन मामलों को न्यायपालिका की बजाय विधायिका द्वारा अधिक उचित ढंग से संबोधित किया जाएगा। 

अनिल कुमार महसी बनाम भारतीय संघ और अन्य (1994)

अनिल कुमार महसी मामले में भारतीय तलाक अधिनियम, 1869 की धारा 10 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई। याचिकाकर्ता एक पीड़ित पति था, जिसका तर्क था कि धारा 10 उसके विरुद्ध भेदभावपूर्ण है। उन्होंने दावा किया कि महिलाओं को तलाक लेने के लिए जो आधार उपलब्ध हैं, वे पति को उपलब्ध नहीं हैं। उन्होंने कहा कि पत्नी व्यभिचार और अन्य अपराधों के आधार पर तलाक की मांग कर सकती है, जबकि दूसरी ओर पति ऐसी मांग नहीं कर सकते है। 

न्यायालय ने भारतीय तलाक अधिनियम, 1869 की धारा 10 की वैधता को बरकरार रखते हुए दावा किया कि समाज में अपनी गैर-आक्रामक और पारंपरिक रूप से रक्षात्मक भूमिका के कारण महिलाओं को विशेष प्रावधानों की आवश्यकता है। न्यायालय ने पुष्टि की कि ये प्रावधान अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं करते हैं।

महर्षि अवधेश बनाम भारत संघ (1994)

महर्षि अवधेश बनाम भारत संघ (1994) में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 (इस भाग के तहत प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपाय) के तहत एक रिट याचिका दायर की गई थी। याचिका में न्यायालय से स्वीय कानूनों से संबंधित मुद्दों में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया गया। इसने समान नागरिक संहिता की वकालत की। याचिका में तीन मुख्य प्रार्थनाएँ थीं। पहला, मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 को असंवैधानिक घोषित करना था, क्योंकि यह मनमाना, भेदभावपूर्ण था और अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन करता था, साथ ही अनुच्छेद 44, 38 (राज्य द्वारा लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करना), 39 (राज्य द्वारा पालन किए जाने वाले नीति के कुछ सिद्धांत) और अनुच्छेद 39A (समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता) के तहत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का भी उल्लंघन करता था। इस मामले में न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि निदेशक सिद्धांत शासन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। उन पर किसी न्यायालय द्वारा मुकदमा नहीं चलाया जाता तथा वे विधायी प्रक्रिया का उल्लंघन नहीं करते। याचिकाकर्ताओं ने प्रतिवादियों से सभी भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने पर विचार करने का भी अनुरोध किया। तीसरी प्रार्थना यह थी कि प्रतिवादियों को शरिया कानून लागू करने से बचना चाहिए, क्योंकि यह मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि यह विधायिका का मामला है और न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। इसमें शक्तियों के पृथक्करण पर जोर दिया गया। 

वर्तमान मामले में भी न्यायालय ने कहा कि ये दावे संसद के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। निर्णय में न्यायिक सक्रियता के दायरे को भी स्पष्ट किया गया है। यह इंगित करता है कि न्यायपालिका संवैधानिक सिद्धांतों की वकालत कर सकती है, लेकिन वह विधायी कार्रवाई को न्यायिक प्रक्रिया से प्रतिस्थापित नहीं कर सकती। विधायिका और न्यायपालिका की भूमिकाओं का यह सीमांकन अहमदाबाद महिला एक्शन ग्रुप मामले में न्यायालय के दृष्टिकोण को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। 

रेनॉल्ड राजमणि एवं अन्य बनाम भारत संघ (1982)

रेनॉल्ड रमानी के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 7 (न्यायालय द्वारा अंग्रेजी तलाक न्यायालय के सिद्धांत पर कार्य करना) के अनुप्रयोग पर विचार किया। भारतीय तलाक संशोधन अधिनियम, 2001) और भारतीय तलाक अधिनियम, 1869 की धारा 10 द्वारा हटा दिया गया। ये धाराएं भारत में ईसाइयों के बीच तलाक के आधार और प्रक्रियाओं से संबंधित हैं। मुद्दा इस बात पर केंद्रित था कि क्या अदालतें अधिनियम के तहत तलाक के प्रतिबंधात्मक आधारों की उदार व्याख्या कर सकती हैं। मुद्दा यह समझना था कि न्यायपालिका किस हद तक तलाक के आधार की व्याख्या और विस्तार कर सकती है। याचिकाकर्ता का मानना था कि विवाह और तलाक के प्रति बदलते सामाजिक दृष्टिकोण को समायोजित करने की आवश्यकता है। प्रार्थना में न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की गई थी, जो वैवाहिक संबंधों और स्वीय खुशी की आधुनिक समझ को ध्यान में रखते हुए, तलाक के आधार के रूप में व्यापक परिस्थितियों को अनुमति दे सके। 

इस मामले में भी न्यायालय ने इस तथ्य पर जोर दिया कि मौजूदा कानूनों को संशोधित करने और नए कानून बनाने की प्राथमिक जिम्मेदारी न्यायपालिका पर नहीं, बल्कि विधायिका पर है। इस मामले ने न्यायिक व्याख्या और विधायी प्राधिकार के बीच की सीमा को मजबूत किया। यह मामला न्यायिक सक्रियता के दायरे को सीमित करता है। ये सिद्धांत स्वीय कानूनों को लागू करने और उनमें सुधार करने में केन्द्रीय भूमिका निभाते थे। इस मामले में, न्यायालय ने वैवाहिक कानूनों के मामलों में सामाजिक और पारिवारिक स्थिरता के महत्व पर भी जोर दिया। अहमदाबाद महिला एक्शन ग्रुप मामले में यह विचार प्रासंगिक था, क्योंकि निर्णय में इस बात पर प्रकाश डाला गया था कि यद्यपि सुधार आवश्यक हैं, लेकिन समाज पर इसके व्यापक प्रभाव को देखना भी आवश्यक है। 

कृष्ण सिंह बनाम मथुरा अहीर एवं अन्य (1980)

यह मामला फैसले में उल्लिखित अन्य मामलों से थोड़ा अलग था। इस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष मुख्य मुद्दा यह था कि क्या किसी शूद्र को धार्मिक आदेश में शामिल किया जा सकता है। प्रश्न यह था कि क्या वे संतमत सम्प्रदाय के सिद्धांतों के अनुसार यति (तपस्वी) या संन्यासी बन सकते हैं, और इस प्रकार गरुड़घाट मठ के महंत (मुख्य पुजारी) बन सकते हैं। इस मामले में उच्च न्यायालय का मत था कि प्राचीन हिन्दू नियम, जिसके अनुसार शूद्र संन्यासी नहीं बन सकते, संविधान के भाग III के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के कारण वर्तमान समय में मान्य नहीं होगा। हालाँकि, सर्वोच्च न्यायालय ने इस विचार को खारिज कर दिया और कहा कि मौलिक अधिकार स्वीय कानूनों तक विस्तारित नहीं होते हैं। इसने इस बात पर जोर दिया कि अदालतों को स्मृतियों और टिप्पणियों जैसे मान्यता प्राप्त स्रोतों से प्राप्त स्वीय कानूनों में तब तक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, जब तक कि प्रथाओं और रीति-रिवाजों में परिवर्तन न हो गया हो। न्यायालय ने पुनः पुष्टि की कि स्वीय कानून, धार्मिक और सांस्कृतिक प्रथाओं का हिस्सा होने के कारण, मौलिक अधिकारों के प्रावधानों के अंतर्गत न्यायिक सुधारों के अधीन नहीं हैं। यह निर्णय स्वीय कानूनों में सुधार करने में न्यायपालिका की सीमाओं को रेखांकित करता है। 

यह विशेष रूप से अहमदाबाद महिला एक्शन ग्रुप मामले के लिए प्रासंगिक है, जिसमें याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि कुछ स्वीय कानूनों की धाराएं महिलाओं के प्रति भेदभावपूर्ण हैं। इस मामले में विधायी प्रधानता की भी पुष्टि की गई। इस तरह के मामलों में न्यायिक सम्मान की विरासत को कायम रखा गया। यह स्वीय कानूनों के प्रति दृष्टिकोण में स्थिरता पर जोर देता है। 

बॉम्बे राज्य बनाम नरसु अप्पा माली (1952)

बॉम्बे राज्य बनाम नरसु अप्पा माली (1952) का मामला सामाजिक सुधारों को लागू करने की विधायी शक्ति और स्वीय कानूनों और भारतीय संविधान के बीच संबंधों को समझने के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और भाग III पर विशेष जोर दिया गया है। यह निर्णय बॉम्बे हिंदू द्विविवाह निवारण अधिनियम, 1946 के तहत हिंदुओं और मुसलमानों के प्रति किए गए असमान व्यवहार से संबंधित है। विद्वान मुख्य न्यायाधीश छागला ने टिप्पणी की कि क्या विधायिका के लिए यह निर्धारित करना उचित है कि सामाजिक सुधार क्या माना जाए, क्योंकि लोकतंत्र में राज्य की नीतियों और कानूनों को तय करने की जिम्मेदारी निर्वाचित प्रतिनिधियों पर होती है। मुख्य न्यायाधीश छागला और न्यायमूर्ति गजेन्द्रगढ़कर दोनों ने माना कि मुसलमानों को इस अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया है, इस आधार पर कि समुदाय बहुविवाह को मान्यता देता है, जबकि हिंदू कानून के तहत द्विविवाह निषिद्ध है। विभिन्न समुदायों की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराएं अलग-अलग होती हैं, यही कारण है कि उनके अलग-अलग कानून होते हैं। उदाहरण के लिए, हिंदू विवाह को एक संस्कार के रूप में देखा जाता है, जबकि मुस्लिम विवाह को एक अनुबंध के रूप में देखा जाता है। संविधान का अनुच्छेद 44 भविष्य में समान नागरिक संहिता की आशा करता है, लेकिन फिलहाल यह विभिन्न स्वीय कानूनों की अनुमति देता है। न्यायालय ने कहा कि कानून निर्माता धीरे-धीरे सामाजिक परिवर्तन ला सकते हैं और उन्हें सभी पर एक ही कानून लागू करने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई कानून किसी विशिष्ट समुदाय की विशिष्ट स्थिति के लिए बनाया गया है, तो वह संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत उचित नहीं होगा। इसलिए, विभिन्न समुदायों के लिए अलग-अलग कानून रखना उचित है, मनमाना नहीं। न्यायमूर्ति गजेन्द्रगडकर ने कहा कि संविधान स्पष्ट रूप से स्वीय कानूनों के अस्तित्व को मान्यता देता है तथा यह नहीं चाहता कि वे अनुच्छेद 13 द्वारा शासित हों। उन्होंने कहा कि संविधान निर्माता स्वीय कानूनों में क्रमिक सुधार की आवश्यकता से अवगत थे। उन्होंने अंततः एक समान संहिता की स्थापना की कल्पना की, लेकिन मौलिक अधिकारों को लागू करके स्वीय कानूनों को तत्काल चुनौती देने की कोशिश नहीं की। 

यह दृष्टिकोण अहमदाबाद महिला एक्शन ग्रुप मामले में प्रतिबिम्बित हुआ, जिसमें कहा गया कि स्वीय कानूनों के कानूनी सुधारों के लिए न्यायपालिका नहीं, बल्कि विधायिका ही उचित मंच है। दोनों मामलों में यह स्वीकार किया गया कि सामाजिक सुधार की आवश्यकता है, लेकिन धीरे-धीरे और मौजूदा परिस्थितियों के अनुसार है। इस मामले ने स्पष्ट किया कि कई समुदाय सुधार के लिए सामाजिक रूप से तैयार नहीं थे, और इसने विधायिका के भीतर भिन्न दृष्टिकोण को उचित ठहराया है। न्यायालय ने पाया कि यह एक “सिद्धांत है जिसके लिए विधायिका को लोगों के सामाजिक जीवन और राष्ट्र की सामाजिक गतिशीलता के प्रति संवेदनशील होना आवश्यक है”।

न्यायालय का निर्णय

सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में इस बात को दोहराया कि स्वीय कानूनों की जांच संविधान के भाग III (मौलिक अधिकार) के तहत नहीं की जा सकती है। न्यायालय ने कहा कि शक्तियों का पृथक्करण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसने इस बात पर जोर दिया कि स्वीय कानूनों में संशोधन या सुधार करना विधायिका का विशेषाधिकार है। न्यायपालिका विधायी कार्यों में अतिक्रमण नहीं कर सकती। नागरिकों के स्वीय मामलों को नियंत्रित करने वाले एकीकृत कानून की इच्छा को नकारा नहीं जा सकता। हालाँकि, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यह विधायिका को तय करना है। इसने अपने आदेश में यह भी कहा कि स्वीय कानून जैसे विवादास्पद और संवेदनशील मुद्दों में सामाजिक सुधारों को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रियाओं के अनुरूप निपटाया जाना चाहिए। इसमें आगे कहा गया कि न्यायिक घोषणाएं समस्याओं को उजागर करने और विधायिका की अंतरात्मा को झकझोरने में सक्षम हैं, लेकिन न्यायालय स्वयं कानून नहीं बना सकता। सामाजिक बुराइयों के लिए कई बैठकों में गहन अवलोकन और पुनर्गठन की आवश्यकता होती है। ऐसे स्वीय कानूनों को न तो अदालत के फैसले से बदला जा सकता है और न ही इसके लिए कोई मिसाल कायम की जा सकती है, जिससे स्वीय कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाया जा सके। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक विविधता और स्वीय कानून सुधार की जटिलता का सम्मान करना है। 

याचिकाओं को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि स्वीय कानूनों को केवल विधायी प्रक्रियाओं द्वारा ही बदला जा सकता है, न्यायिक हस्तक्षेप द्वारा नहीं बदला जा सकता है। 

अहमदाबाद महिला एक्शन ग्रुप मामले के बाद की स्थिति

अहमदाबाद महिला एक्शन ग्रुप (एडब्लूएजी) मामले के परिणाम महत्वपूर्ण रहे हैं। इसका उल्लेख कई उल्लेखनीय मामलों में किया गया है। ऐसा ही एक उदाहरण 3 मई, 1999 को पी.ई. मैथ्यू बनाम भारत संघ (यूओआई) का मामला है, जिसमें न्यायालय ने न्यायपालिका और विधायिका के बीच शक्तियों के पृथक्करण पर जोर दिया था। इसी तरह, 22 फरवरी को क्लेरेन्स पेस एवं अन्य बनाम भारत संघ (2001) मामले में, न्यायालय ने वसीयत उत्तराधिकार कानूनों के मुद्दों को संबोधित करने के लिए अहमदाबाद महिला एक्शन ग्रुप मामले का हवाला दिया। अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि कानूनों में अंतर धार्मिक भेदभाव के बजाय ऐतिहासिक कारणों पर आधारित थे। इस मामले ने संघीय व्यवस्था में एकरूपता प्राप्त करने की जटिलता को भी उजागर किया। अहमदाबाद महिला एक्शन ग्रुप मामला और साथ ही ये फैसले कानून निर्माण में न्यायपालिका और विधायिका की भूमिका पर जोर देते हैं। यह समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के इर्द-गिर्द चल रही बहस को प्रतिबिंबित करता है। समान नागरिक संहिता का उद्देश्य विभिन्न धर्मों के स्वीय कानूनों को मानकीकृत करना है, जो कि समकालीन भारत में एक विवादास्पद विषय बना हुआ है। यह मामला, अपने उद्धरणों के माध्यम से, लैंगिक समानता, कानूनी एकरूपता और भारतीय कानूनी प्रणाली के भीतर शक्ति संतुलन पर चर्चा को प्रभावित करता रहा है। स्वीय कानूनों में प्रणालीगत असमानताओं को संबोधित करके, अहमदाबाद महिला एक्शन ग्रुप का मामला भारतीय समाज के बहुलवादी ताने-बाने को कमजोर किए बिना कानूनी एकरूपता कैसे प्राप्त की जाए, इस पर व्यापक बहस में योगदान देता है।

निष्कर्ष

अहमदाबाद महिला एक्शन ग्रुप एवं अन्य बनाम भारत संघ (1997) ने भारत में स्वीय कानूनों और मौलिक अधिकारों के बीच जटिल संबंधों पर प्रकाश डाला है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि संविधान के भाग III (मौलिक अधिकार) के अंतर्गत स्वीय कानूनों की जांच नहीं की जा सकती। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि यह ऐसा मामला है जिसके लिए विधायी कार्रवाई की आवश्यकता है, न कि न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता है। यह बात सांस्कृतिक और धार्मिक संवेदनशीलताओं को ध्यान में रखते हुए स्वीय कानून से संबंधित मुद्दों के संबंध में कही गई थी। इस मामले में दिए गए फैसले में शक्तियों के विभाजन के विचार को बरकरार रखा गया, साथ ही यह भी कहा गया कि महत्वपूर्ण सामाजिक परिवर्तन, विशेष रूप से गहराई से जड़ जमाए हुए स्वीय कानूनों से संबंधित परिवर्तन, विधायी प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त किए जाने चाहिए। न्यायालय ने यह भी दोहराया कि अनुच्छेद 44 के अंतर्गत समान नागरिक संहिता राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा है और इसलिए इसे लागू नहीं किया जा सकता। न्यायपालिका समान नागरिक संहिता के अधिनियमन की सिफारिश कर सकती है, लेकिन उसे लागू नहीं कर सकती। इससे व्यापक सामाजिक सुधार की गारंटी होगी, साथ ही स्थिरता भी बनी रहेगी। न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप न करने का निर्णय धार्मिक प्रथाओं के सम्मान और समान नागरिक संहिता की आवश्यकता के बारे में चल रही चर्चा के बीच सावधानीपूर्वक संतुलन को दर्शाता है। 

समान नागरिक संहिता के समर्थकों का तर्क है कि यह सभी समूहों के लिए कानूनी संहिताओं का एक सार्वसमुच्चय (यूनिवर्सल सेट) स्थापित करके सांस्कृतिक एकीकरण और सामाजिक समावेशन में भी सहायता कर सकता है। यह आशंका निराधार है कि समान नागरिक संहिता सांस्कृतिक विविधता को नष्ट कर देगी, क्योंकि स्वीय कानूनों के अलावा भी अन्य कारक हैं जो सांस्कृतिक पहचान को परिभाषित करते हैं। स्वीय कानूनों के पिछले सुधारों से सांस्कृतिक विविधता को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। हालाँकि, समान नागरिक संहिता के खिलाफ कुछ तर्क यह हैं कि इससे अन्य अल्पसंख्यकों पर हिंदू कानून थोपे जा सकते हैं। 

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)

स्वीय कानून के संबंध में अहमदाबाद महिला एक्शन ग्रुप मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्णय दिया?

सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि स्वीय कानूनों को संविधान के भाग III (मौलिक अधिकार) के विरुद्ध नहीं परखा जा सकता हैं। इसमें कहा गया कि स्वीय कानूनों में सुधार विधायिका का विशेषाधिकार है, न्यायपालिका का नहीं। 

भारतीय संविधान समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन को किस प्रकार देखता है?

अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि राज्य भारत के सम्पूर्ण राज्यक्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। हालाँकि, यह राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का एक हिस्सा है और इसलिए, अदालतों द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। न्यायपालिका समान नागरिक संहिता के अधिनियमन की सिफारिश कर सकती है, लेकिन उसे लागू नहीं कर सकती है।

संदर्भ

• https://blog.ipleaders.in/uniform-civil-code-brings-uniformity-india/

• https://www.jstor.org/stable/26826599

• https://academic.oup.com/book/32396/chapter/268688947

• https://www.livelaw.in/pdf_upload/pdf_upload-386029.pdf

• https://ijcl.nalsar.ac.in/wp-content/uploads/2020/07/8IndianJConstL65_Raiz-Naushad.pdf