यह लेख Khushi Gupta ने लिखा है। इस लेख में एक एजेंट और प्रिंसिपल के बीच के संबंध के बारे में विस्तार में चर्चा कि गयी है। इस लेख का अनुवाद Shreya Prakash द्वारा किया गया है।

सार (एब्स्ट्रैक्ट)

यह लेख भारतीय अनुबंध अधिनियम (इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट), 1872 के अध्याय X में उल्लिखित एजेंट और प्रिंसिपल के बीच संविदात्मक संबंधों का विस्तार से विश्लेषण करता है। उक्त अधिनियम की धारा 182 के अनुसार, एक एजेंट, एक व्यक्ति की ओर से कार्य करने के लिए नियोजित व्यक्ति है। व्यक्ति, अर्थात् प्रिंसिपल और तीसरे व्यक्ति के साथ व्यवहार करने में उसका प्रतिनिधित्व करता है। उनका संबंध लैटिन कहावत पर आधारित है, “क्यूई फैसिट पर एलियम फैसिट पर से”, जिसका अर्थ है, “वह जो दूसरे के माध्यम से कार्य करता है, उसे स्वयं करने के लिए कानून में समझा जाता है”। इसके अलावा, यह लेख एक एजेंट और प्रिंसिपल के साथ-साथ तीसरे व्यक्ति के अधिकारों, देनदारियों और कर्तव्यों को दिखाता है। यह एजेंसी के निर्माण के विभिन्न तरीकों और विभिन्न प्रकार के एजेंटों का भी प्रतीक है। हमें यह समझने में मदद करता है कि उप-एजेंट प्रतिस्थापित एजेंटों से कैसे भिन्न हैं। अंत में, यह एजेंसी के निरसन के विभिन्न तरीकों का विश्लेषण करता है।

परिचय: एजेंसी क्या है?

एजेंसी को एक रिश्ते के रूप में परिभाषित किया जाता है, जहां एक पक्ष, अर्थात् प्रिंसिपल, जो किसी अन्य पार्टी को कुछ अधिकार सौंपता है, अर्थात् एजेंट को, प्रतिनिधित्व (रिप्रेजेंट) करने के लिए या उसकी ओर से कार्य करने के लिए, किसी तीसरे व्यक्ति से निपटने के लिए, के बीच बाध्यकारी (बंधन) कानूनी संबंध बनाने के लिए, और तृतीय पक्ष बनने के लिए।

एक एजेंट की स्थिति के बारे में आवश्यक बिंदु, प्रिंसिपल को तीसरे व्यक्तियों के प्रति जवाबदेह बनाने की उसकी शक्ति है। एजेंट का कार्य प्रिंसिपल को उसी प्रकार से बांधता है जिस प्रकार से यदि वह स्वयं कार्य करता है तो वह बाध्य होगा। एक व्यक्ति दूसरे की ओर से केवल इसलिए एजेंट नहीं बन जाता क्योंकि वह उसे व्यवसाय के मामलों में सलाह देता है। एजेंसी का परीक्षण यह है कि क्या व्यक्ति ने प्रिंसिपल की ओर से लेनदेन में प्रवेश करने के लिए सहमति व्यक्त की है या निहित है या नहीं। प्रिंसिपल और एजेंट से जुड़े रिश्तों में तीन पक्ष शामिल होते हैं: प्रिंसिपल, एजेंट और थर्ड पार्टी।

नेशनल टेक्सटाइल कोऑपरेशन लिमिटेड बनाम नरेशकुमार बद्रीकुमार, 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभिव्यक्ति ‘एजेंसी’ का प्रयोग उस संबंध को दर्शाने के लिए किया जाता है जो मौजूद है जहां एक व्यक्ति के पास प्रिंसिपल और तीसरे पक्ष के पद पर रहने वाले व्यक्ति के बीच कानूनी संबंध बनाने का अधिकार या क्षमता है।

भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 का अध्याय, प्रिंसिपल और एजेंट से संबंधित कानून का प्रतीक है। यह अध्याय प्रिंसिपल और एजेंट के साथ-साथ तीसरे पक्ष के अधिकारों और देनदारियों (लायबिलिटीज़) और कर्तव्यों से संबंधित है।

एक एजेंट कौन है?

जैसा कि भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 182 में परिभाषित किया गया है, एक एजेंट दूसरे के लिए कोई कार्य करने के लिए या तीसरे पक्ष के साथ व्यवहार में दूसरों का प्रतिनिधित्व (एप्रेसेंट) करने के लिए नियोजित व्यक्ति है और जिस व्यक्ति के लिए ऐसा कार्य किया गया था या जिसका प्रतिनिधित्व किया गया था, वह था तथाकथित “प्रिंसिपल”। एक एजेंट केवल मालिक का बढ़ा हुआ हाथ होता है और स्वतंत्र अधिकारों का दावा नहीं कर सकता।

कोर्ट ने लून करण सोहन लाल बनाम जॉन एंड कंपनी में कहा कि, यह अच्छी तरह से तय हो गया था कि कथित प्रिंसिपल और एजेंट के बीच संबंधों की कानूनी प्रकृति का निर्धारण करने के उद्देश्य से, “एजेंट” शब्द का उपयोग या चूक किया गया था और यह निर्णायक नहीं है।

कुछ व्यक्तियों को आम बोलचाल में ‘एजेंट’ के रूप में संदर्भित किया जाता है, भले ही उनके पास वास्तव में तीसरे पक्ष के साथ अपने प्रिंसिपल के संबंधों को बदलने की शक्ति न हो। वितरकों (डिस्ट्रीब्यूटर्स) और फ्रेंचाइजी को आम तौर पर एजेंट के रूप में संदर्भित किया जाता है, हालांकि वे वास्तव में अपने नाम पर काम करने वाले प्रिंसिपल के रूप में कार्य कर सकते हैं। पार्टियों के बीच संबंध एजेंसी का है या वैचारिक रूप से कुछ और (हालांकि स्पष्ट रूप से समान) का निर्धारण प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा।

एक प्रिंसिपल कौन है?

भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 182 के अनुसार, एक प्रिंसिपल व्यक्ति वह व्यक्ति होता है जो किसी अन्य व्यक्ति अर्थात् एजेंट को अधिकार सौंपता है।

उदाहरण – A जो मुंबई में रहता है, उसकी कोलकाता में एक दुकान है जिसकी देखभाल एक व्यक्ति B करता है जिसे उसने किराए पर लिया है। यहाँ A वह प्रिंसिपल है जिसने अपना अधिकार एक व्यक्ति, B को प्रत्यायोजित किया है जो उसके एजेंट के रूप में कार्य करता है।

विभिन्न प्रकार की एजेंसी

एजेंट को प्रिंसिपल की ओर से कार्य करने के लिए दिए गए अधिकार के आधार पर, विभिन्न प्रकार के एजेंट होते हैं:

• नीलामकर्ता (ऑक्शनीर्स)- एक नीलामीकर्ता माल की बिक्री अधिनियम (सेल्स ऑफ़ गुड्स एक्ट) की धारा 2(9) के अर्थ में एक व्यापारिक एजेंट है। वह मूल रूप से एक एजेंट होता है जिसका व्यवसाय वस्तुओं और अन्य संपत्ति को नीलामी द्वारा, यानी खुली बिक्री द्वारा बेचना होता है। उसके पास केवल निहित माल को बेचने का अधिकार है और विक्रेता की ओर से वारंटी नहीं देने का अधिकार है जब तक कि उसके मालिक द्वारा स्पष्ट रूप से अधिकृत (ऑथोराइज़) नहीं किया जाता है।
• कारक (फैक्टर्स) – एक कारक एक व्यापारिक एजेंट है जिसे बिक्री के उद्देश्य से माल का कब्जा सौंपा जाता है। अनुबंध अधिनियम की धारा 171 के अनुसार, एक कारक को अपने मूलधन से संबंधित सामान पर सामान्य ग्रहणाधिकार (जनरल लियन) का अधिकार होता है, जो खाते के सामान्य शेष के लिए उसके कब्जे में होता है।
• दलाल (ब्रोकर्स)- एक दलाल एक एजेंट होता है जिसके पास किसी तीसरे व्यक्ति के साथ अपने प्रिंसिपल की ओर से माल की बिक्री या खरीद पर बातचीत करने का कोई अधिकार होता है। एक कारक के विपरीत, उसके पास स्वयं माल का कोई अधिकार नहीं है। वह केवल दो पक्षों को एक अनुबंध में प्रवेश करवाता है। जब भी कोई लेन-देन उसके प्रयासों से होता है तो उसे उसका कमीशन मिलता है।
• डेल क्रेडियर एजेंट – वे व्यापारिक एजेंट हैं, जो कुछ अतिरिक्त कमीशन के भुगतान पर तीसरे व्यक्ति द्वारा अनुबंध के प्रदर्शन की गारंटी देते हैं। ज़मानत की तरह, डेल क्रेडियर एजेंट की देनदारी गौण (सेकेंडरी लायबिलिटी) है और वही उत्पन्न होती है यदि तीसरा व्यक्ति मूलधन को भुगतान करने में विफल रहता है जो अनुबंध के तहत देय है।

एजेंसी के अनुबंध की कुछ विशेषताएं

प्रिंसिपल अनुबंध के लिए सक्षम होना चाहिए (धारा 183)

भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 11 के अनुसार, एक वैध अनुबंध की पूर्वापेक्षाएँ (प्रीरीक्वीसीट्स) अनुबंध करने के लिए पार्टियों की योग्यता है। चूंकि, एक एजेंसी में, एजेंट अपने प्रिंसिपल और तीसरे पक्ष के बीच एक संविदात्मक (कोंट्राक्टुअल) संबंध बनाता है, इसलिए, यह अनिवार्य है कि प्रिंसिपल और तीसरा पक्ष अनुबंध करने के लिए सक्षम होना चाहिए।

सैयद अब्दुल खादर बनाम रामी रेड्डी के मामले में अदालत ने कहा कि एजेंसी का संबंध तब पैदा होता है जब एजेंट बुलाए गए एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की ओर से कार्य करने का अधिकार होता है, जिसे प्रिंसिपल कहा जाता है और बाद वाला ऐसा करने के लिए सहमति देता है। रिश्ते के अनुबंध में इसके जीन होते हैं।

यद्यपि एक अवयस्क (माइनर) स्वयं किसी अभिकर्ता की नियुक्ति नहीं कर सकता है, धारा 183 में ऐसा कुछ भी नहीं है जो अवयस्क के अभिभावक को उसके लिए अभिकर्ता नियुक्त करने से रोकता है।

जब कोई मुवक्किल (क्लाइंट) अपने वकील को पावर ऑफ अटॉर्नी देता है, जबकि वह स्वास्थ्य और उल्लेख की स्थिति में है, लेकिन बाद में बुढ़ापे के कारण स्वास्थ्य और मानसिक दुर्बलताओं की स्थिति में बदलाव आता है, तो पावर ऑफ अटॉर्नी बेकार हो जाती है।

एजेंट अनुबंध करने के लिए सक्षम नहीं हो सकता है (धारा 184)

एक एजेंट की क्षमता को दो कोणों से देखा जा सकता है:

1. सबसे पहले, एक एजेंट की मालिक की ओर से कार्य करने की क्षमता, ताकि उसके मालिक और तीसरे व्यक्ति को बाध्य किया जा सके – जहां तक ​​एजेंट की प्रिंसिपल और तीसरे व्यक्ति को बाध्य करने की क्षमता का संबंध है, उसके लिए कोई भी व्यक्ति एजेंट बन सकता है, और इसका अर्थ यह है कि भले ही कोई एजेंट नाबालिग हो या अनुबंध के लिए अन्यथा अक्षम हो, वह अपने मालिक और तीसरे व्यक्ति के बीच एक वैध अनुबंध बनाने में सक्षम है। इस संदर्भ में, एजेंट केवल प्रिंसिपल और तीसरे पक्ष के बीच एक जोड़ने वाली कड़ी है।
2. एजेंट की अपने और अपने मालिक के बीच एक अनुबंध द्वारा खुद को बांधने की क्षमता – जहां तक ​​एजेंट की खुद को प्रिंसिपल से बांधने की क्षमता का संबंध है, यह आवश्यक नहीं है कि एजेंट अनुबंध के लिए भी सक्षम हो। लेकिन ऐसे मामलों में, एजेंट खुद मालिक के प्रति अपने कृत्यों के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

एजेंसी बनाने के लिए किसी विचार की आवश्यकता नहीं है (धारा 185)

एजेंसी के अनुबंध की वैधता के लिए कानून को किसी भी विचार (कन्सिडरेशन) की आवश्यकता नहीं है। प्रिंसिपल अपनी ओर से एजेंट द्वारा किए गए कार्यों से बाध्य होने के लिए सहमत होता है और यह प्रिंसिपल के लिए पर्याप्त नुकसान के रूप में कार्य करता है।

आम तौर पर, एक एजेंट को प्रदान की गई सेवाओं के लिए कमीशन के रूप में पारिश्रमिक दिया जाता है, लेकिन उसकी नियुक्ति के समय तत्काल कोई विचार आवश्यक नहीं है। उदाहरण के लिए, जहां एक व्यक्ति ने A की भूमि की बिक्री के लिए एक एजेंट बनने का उपक्रम किया, उस व्यक्ति को उसकी नियुक्ति के समय भुगतान नहीं किया जाता है। नियुक्ति का उद्देश्य पूरा होने के बाद ही उसे भुगतान किया जाता है। लेकिन केवल नि:शुल्क रोजगार या अधिकार एजेंट को कुछ भी करने के लिए बाध्य नहीं करता है।

एक एजेंसी के निर्माण के तरीके

• जो वास्तविक प्राधिकार द्वारा एजेंट को प्रिंसिपल की ओर से कार्य करने के लिए प्रदान किया गया हो। ऐसा अधिकार या तो व्यक्त या निहित हो सकता है;
• ‘आपातकाल’ की स्थिति में प्रिंसिपल की ओर से कार्य करने के लिए एजेंट के अधिकार से;
• प्रिंसिपल के आचरण से, जो एस्टोपेल के कानून के आधार पर एक एजेंसी बनाता है;
• प्रिंसिपल द्वारा एजेंट के कार्य के अनुसमर्थन द्वारा, भले ही वह प्रिंसिपल के पूर्व अधिकार के बिना किया गया हो; तथा
• पति-पत्नी के संबंधों में एजेंसी के अनुमान से।

प्रिंसिपल के वास्तविक अधिकार के साथ किए गए कार्य

भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 186 में कहा गया है कि एजेंट का अधिकार व्यक्त या निहित हो सकता है। इसके अलावा, उक्त अधिनियम की धारा 187 व्यक्त और निहित अधिकार के अर्थ को दर्शाती है। एजेंसी बनाने के लिए ‘एजेंट’ या ‘एजेंसी एग्रीमेंट’ शब्द का इस्तेमाल जरूरी नहीं है। प्रिंसिपल और एजेंट का संबंध दोनों की सहमति से ही स्थापित किया जा सकता है। यह सहमति या तो व्यक्त या निहित हो सकती है:

• व्यक्त (एक्सप्रेस) अथॉरिटी – एक प्राधिकरण को तब व्यक्त किया जाता है जब वह बोले गए या लिखित शब्दों द्वारा दिया जाता है। हर्ड बनाम पिली में, अदालत ने मौखिक नियुक्ति की, वह भी मान्य है, भले ही वह जिस अनुबंध को करने के लिए अधिकृत है, वह लिखित रूप में होना चाहिए।
• निहित (इम्प्लॉइड) अधिकार – यह पार्टियों के बीच आचरण, स्थिति या संबंध से उत्पन्न होता है। प्रिंसिपल द्वारा परिभाषित नहीं किए गए प्राधिकरण की सीमा का पता लगाने के लिए “मामलों के सामान्य पाठ्यक्रम” पर विचार किया जाना चाहिए। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 188 निहित प्राधिकरण की सीमा को दर्शाती है। एक एजेंट के इस आकस्मिक अधिकार की सीमाएँ हैं:

1. हर वैध काम करने के लिए।
2. इस तरह के कार्य या व्यवसाय के दौरान ऐसी वैध चीजें आवश्यक या आमतौर पर की जानी चाहिए।

यदि अधिनियम वैध नहीं है या आवश्यक नहीं है या ऐसे मामलों में सामान्य नहीं है, तो यह उसके अधिकार से बाहर होगा। यह अच्छी तरह से तय है कि एक एजेंट का अधिकार ‘स्टोरी’ के शब्दों में है: “इसे निष्पादित करने के सभी आवश्यक और सामान्य साधनों को शामिल करने के लिए माना जाता है”।

ओरमरोड बनाम क्रॉसविल्ले मोटर सर्विस लिमिटेड में, अदालत ने एक व्यक्ति को एक कार को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की अनुमति दी, जिससे वह उस सीमित अवधि के लिए एक एजेंट बन गया ताकि लापरवाही से ड्राइविंग के परिणामों के लिए दायित्व बनाया जा सके।

आपात स्थिति में एजेंट का अधिकार (धारा 189) 

इस धारा में निहित नियम को “आवश्यकता के अधिकार” से संबंधित नियम के रूप में जाना जाता है। पूर्व नियम एक एजेंट की शक्तियों या अधिकार पर कर्तव्य या प्रतिबंध लगाते हैं। आपात स्थिति में जिसके नियम आपातकाल के दौरान अनुपयोगी हो जाते हैं। यह धारा वहां लागू हो सकती है जहां किसी आपात स्थिति में प्रिंसिपल के साथ संवाद करना संभव नहीं है या बाजार दर में तेज वृद्धि या गिरावट के परिणामस्वरूप यदि बेचने या खरीदने के निर्देश दिए गए हैं तो प्रिंसिपल को नुकसान हो सकता है। इसलिए, यह धारा विवेकपूर्ण तरीके से कार्य करने का एक बहुत ही समझदार और ठोस नियम निर्धारित करती है क्योंकि यह स्वयं एजेंट का व्यक्तिगत मामला था।

सिम्स एंड कंपनी बनाम मिडलैंड रेलवे कंपनी में, प्रतिवादी रेलवे कंपनी के साथ मक्खन की एक मात्रा को परेषित (कॉनसाइंड) किया गया था। हड़ताल के कारण आवागमन में देरी हुई। माल खराब होने के कारण कंपनी ने उन्हें बेच दिया।

बिक्री को मालिक पर बाध्यकारी माना गया था, मामले की आवश्यकताओं के अनुसार कंपनियों की कार्रवाई उचित थी और मालिक से निर्देश प्राप्त करना भी संभव नहीं था।

रोक से बाध्य प्रिंसिपल (प्रिंसिपल बाउंड बाय एस्टोप्पेल) (धारा 237)

कभी-कभी, एजेंट को अपनी ओर से कार्य करने के लिए न तो व्यक्त या प्रिंसिपल द्वारा निहित अधिकार होता है, लेकिन प्रिंसिपल अपने कार्यों और आचरण के माध्यम से तीसरे पक्ष के दिमाग में यह धारणा बनाता है कि एजेंट के पास उसकी ओर से कार्य करने का अधिकार है। ऐसे मामले में, एस्टोप्पेल के कानून के लागू होने के आधार पर, एजेंट द्वारा किए गए कार्यों के लिए प्रिंसिपल तीसरे व्यक्ति के प्रति उत्तरदायी होता है। कार्रवाई का आधार वह है जो तीसरे व्यक्ति को एक प्राधिकरण के रूप में प्रतीत होता है, अर्थात, एजेंट को दिया गया प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्राधिकरण।

अधिकार की अधिकता की सूचना (नोटिस ऑफ़ एक्सेस ऑफ़ अथॉरिटी)- किसी एजेंट द्वारा किया गया कोई भी कार्य जो प्रिंसिपल द्वारा अनधिकृत था, बाद वाले पर बाध्यकारी नहीं होगा। राम पेरताब बनाम मार्शल में, प्रिवी काउंसिल ने देखा कि प्रिंसिपल अपने एजेंट द्वारा अपने अधिकार से अधिक में किए गए अनुबंध पर उत्तरदायी था। यह मामला यह दर्शाता है कि अनुबंध करने वाला पक्ष ईमानदारी से और उचित रूप से इस हद तक प्राधिकरण के अस्तित्व में विश्वास कर सकता है।

अनुसमर्थन द्वारा एजेंसी (एजेंसी बाय रटिफिकेशन) (धारा 196 – 200)

जब कोई कार्य एजेंट द्वारा प्रिंसिपल की ओर से उसके अधिकार या जानकारी के बिना किया गया हो, तो प्रिंसिपल के पास दो विकल्प होते हैं:

अधिनियम को अस्वीकार करने के लिए; या

उसी की पुष्टि करने के लिए।

एक एजेंट असत्य रूप से खुद को दूसरे के अधिकृत एजेंट के रूप में प्रस्तुत करता है, और इस तरह तीसरे व्यक्ति को ऐसे एजेंट से निपटने के लिए प्रेरित करता है, यदि उसका कथित नियोक्ता अपने कार्यों की पुष्टि नहीं करता है, तो किसी भी नुकसान या क्षति के संबंध में दूसरे को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी है, जो उसने किया है।

वैध अनुसमर्थन की अनिवार्यता (एसेंशीअल्स ऑफ़ वैलिड रेटिफिकेशन)

1. कार्य किसी अन्य व्यक्ति की ओर से किया जाना चाहिए और उस व्यक्ति द्वारा इसकी पुष्टि की जानी चाहिए जिसकी ओर से कार्य किया गया है। (धारा 196)
2. जब कार्य किया जाता है तो प्रिंसिपल अस्तित्व में होना चाहिए, और अनुबंध करने के लिए सक्षम होना चाहिए।
3. अनुसमर्थन व्यक्त या निहित किया जा सकता है। (धारा 197)
4. अनुसमर्थन तथ्यों के पूर्ण ज्ञान के साथ होना चाहिए। (धारा 198)
5. अनुसमर्थन पूरे लेनदेन का होना चाहिए। (धारा 199)
6. अनुसमर्थित कृत्य तीसरे व्यक्ति के लिए हानिकारक नहीं होने चाहिए। (धारा 200)
7. एक उचित समय के भीतर अनुसमर्थन।

एक अनुसमर्थित कार्य की वैधता इसे करने के समय से संबंधित है। एजेंट द्वारा प्रिंसिपल के पूर्व अधिकार के बिना किए गए अनुबंध के अनुसमर्थन का प्रभाव यह है कि अनुबंध तब किया गया माना जाता है जब एजेंट ने उस समझौते के प्रिंसिपल द्वारा अनुसमर्थन की तारीख के बजाय समझौता किया था।

एक प्रासंगिक प्रश्न उठाया गया था यदि A ने 2 जनवरी को C (D के एजेंट) के साथ एक समझौता किया, D ने 5 जनवरी को समझौते की पुष्टि की। क्या A समझौते को D द्वारा अनुसमर्थित करने से पहले रद्द कर सकते हैं? बोल्टन पार्टनर्स बनाम लैम्बर्ट में इसका उत्तर नकारात्मक में दिया गया था। यह कहा गया था कि निष्पादन उस समय से संबंधित है जब एजेंट द्वारा अनुबंध किया गया था।

स्थिति अलग होगी यदि एजेंट अनुबंध को ‘प्रिंसिपल द्वारा अनुसमर्थन के अधीन, या अन्य अनुबंध पार्टी एजेंट के अधिकार की सीमा के बारे में जानता है। ऐसे मामले में, अनुसमर्थन की तारीख को अनुबंध में प्रवेश करने की तारीख के रूप में माना जाता है, और संभवतः सिद्धांत द्वारा अनुसमर्थन से पहले निरसन किया जा सकता है।

पति-पत्नी के रिश्ते में एजेंसी

यह निहित अधिकार का एक विशेष और महत्वपूर्ण मामला है। यह माना जाता है कि एक विवाहित महिला अपने पति के साथ सहवास करती है, यह माना जाता है कि वह अपने पति की ज़रूरतों के लिए ऋण (क्रेडिट) देने की शक्ति रखती है। वह उन वस्तुओं और सेवाओं को प्राप्त करने की हकदार है जो घरेलू उपयोग के लिए आवश्यक हो सकती हैं या जो उसके पति, स्वयं या बच्चों की हो सकती हैं। यदि ऐसी वस्तुओं या सेवाओं की आवश्यकता होती है, तो परिवार के जीवन की स्थिति के अनुसार, पति उनके लिए भुगतान करने के लिए बाध्य हो जाता है।

विरास्वामी बनाम अप्पास्वामी में, अदालत ने कहा कि, “एक पत्नी के साथ व्यवहार करने वाले और अपने पति पर आरोप लगाने की मांग करने वाले व्यक्ति को या तो यह दिखाना होगा कि पत्नी अपने पति के साथ रह रही है और घरेलू मामलों का प्रबंधन कर रही है – इस मामले में आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए एक निहित एजेंसी माना जाता है। – या उसे ऐसी स्थिति के अस्तित्व को दिखाना होगा जो उसे अपने पति से अलग रहने और समर्थन या रखरखाव का दावा करने के लिए वारंट करेगी, जब, निश्चित रूप से, कानून उसे उसे आपूर्ति की गई आवश्यक वस्तुओं के लिए बाध्य करने के लिए एक निहित अधिकार दे सकता है ”।

भारत में पति-पत्नी के संबंधों में आवश्यकता की कोई एजेंसी नहीं है, क्योंकि पत्नी के भरण-पोषण का अधिकार पार्टियों पर लागू व्यक्तिगत कानून द्वारा शासित होता है।

उप-एजेंट (सब- एजेंट)

लैटिन कहावत के अनुसार, ‘डेलिगेटस नॉन पोटेस्ट डेलिगेयर’, प्रत्यायोजित प्राधिकरण (डेलीगेटेड अथॉरिटी) को और अधिक प्रत्यायोजित नहीं किया जा सकता है। धारा 190 के अनुसार, एक एजेंट अपने अधिकार को किसी और को तब तक नहीं सौंप सकता जब तक कि व्यापार या व्यवसाय की सामान्य प्रथा के अनुसार उप-एजेंट को नियुक्त करना आवश्यक न हो।

धारा 191 के अनुसार, “उप-एजेंट” एजेंसी के व्यवसाय में मूल एजेंट द्वारा नियोजित और उसके नियंत्रण में कार्य करने वाला व्यक्ति है। इसके अलावा, धारा 192, आगे यह भी दर्शाती है कि उप-एजेंट एजेंट के प्रति उसी तरह जिम्मेदार है जैसे एजेंट, उप-एजेंटों के कृत्यों के लिए प्रिंसिपल के लिए जिम्मेदार है। यदि उप-एजेंट प्रिंसिपल के प्रति उत्तरदायी नहीं है, लेकिन एक उप-एजेंट के कृत्यों को उचित रूप से नियुक्त किया जाता है, वह प्रिंसिपल का प्रतिनिधित्व करने की शक्ति के साथ निहित हो जाता है, और इसलिए, उप-एजेंट के कार्यों के लिए, प्रिंसिपल तीसरे व्यक्ति के लिए बाध्य बन जाता है ।

जब एजेंट ऐसा करने के अधिकार के बिना एक उप-एजेंट की नियुक्ति करता है, तो उप-एजेंट के कृत्यों के लिए प्रिंसिपल का प्रतिनिधित्व या जिम्मेदार नहीं होता है। इसका मतलब है कि उप-एजेंट के कृत्यों के लिए, प्रिंसिपल किसी तीसरे व्यक्ति के प्रति बाध्य नहीं होगा।

उप-एजेंट और प्रतिस्थापित एजेंट प्रतिष्ठित (सब- एजेंट एंड सब्स्टिटूटेड एजेंट डिस्टिंगुइशड)

• एक उप-एजेंट एक एजेंट का एजेंट होता है, जबकि एक प्रतिस्थापित एजेंट एजेंसी के काम के संचालन में प्रिंसिपल का एजेंट होता है। एक एजेंट, उप-एजेंट के कृत्यों के लिए जिम्मेदार होता है। धोखाधड़ी या जानबूझकर गलत होने की स्थिति में उप-एजेंट के कार्यों के लिए एक प्रिंसिपल जिम्मेदार होता है, जबकि एक प्रतिस्थापित एजेंट के मामले में भी प्रिंसिपल ही जिम्मेदार होता है।
• उप-एजेंट की नियुक्ति के बाद, एजेंट प्रिंसिपल के प्रति उप-एजेंट के कृत्यों के लिए जिम्मेदार बना रहता है। दूसरी ओर, एक एजेंट की जिम्मेदारी समाप्त हो जाती है, जब वह एक प्रतिस्थापित एजेंट का नाम लेता है। फिर वह तस्वीर से बाहर चला जाता है।

एक एजेंट के अधिकार

• उद्देश्य के लिए आवश्यक सभी वैध कार्य करना। (धारा 188)
• आपात स्थिति में प्राचार्य की रक्षा के लिए विवेकपूर्ण ढंग से कार्य करना। (धारा 189)
• प्रिंसिपल, प्रतिस्थापित एजेंट के लिए एक एजेंट नियुक्त करना। (धारा 194)
• एजेंसी त्यागने के लिए। (धारा 201)
• प्राधिकरण के समयपूर्व निरसन के लिए मुआवजे का दावा करने के लिए। (धारा 205)
• मूलधन के लिए प्राप्त राशि को बनाए रखने के लिए। (धारा 217 और 218)
• पारिश्रमिक का दावा करने के लिए। (धारा 219)
• ग्रहणाधिकार – बिक्री की आय को रोकना। (धारा 221)
• क्षतिपूर्ति का दावा करने के लिए। (धारा 222 – 224)

रकम रखने का अधिकार (धारा 217 और 218)

यदि एजेंट का यह कर्तव्य है कि वह अपने मूलधन को प्रिंसिपल के खाते में प्राप्त सभी राशियों का भुगतान करे, उसे यह भी अधिकार है कि वह एजेंसी के व्यवसाय में प्रिंसिपल के खाते में प्राप्त किन्हीं राशियों में से, स्वयं को देय (पेयबल) सभी धन इस तरह के व्यवसाय के संचालन में उसके द्वारा किए गए अग्रिमों या उसके द्वारा उचित रूप से किए गए खर्चों के संबंध में और ऐसा पारिश्रमिक भी जो एक एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए उसे देय हो सकता है। इसी तरह, जब कोई एजेंट अपने मालिक का माल बेचता है, तो वह अपने द्वारा बेचे गए माल के पारिश्रमिक के लिए प्राप्त धन को रोक सकता है।

पारिश्रमिक का दावा करने का अधिकार (धारा 219)

धारा 219 के अनुसार, एक एजेंट का पारिश्रमिक उसे तब तक देय नहीं होता जब तक कि उसे सौंपे गए कार्य पूरे नहीं हो जाते। यह नियम प्रिंसिपल और एजेंट के बीच किसी विशेष अनुबंध के अधीन है। सरस्वती देवी बनाम मोतीलाल में, यह माना गया कि एजेंट एक कमीशन का हकदार हो जाता है क्योंकि उसे वह व्यक्ति मिल जाता है जो संपत्ति खरीदने के लिए तैयार था, हालांकि प्रतिवादियों ने इसे बेचने से इनकार कर दिया था।

ग्रहणाधिकार का अधिकार (राइट तो लियन) (धारा 221)

एक एजेंट उसके द्वारा प्राप्त माल, कागजात और अन्य संपत्ति को तब तक अपने पास रखने का हकदार होता है जब तक कि उसके संबंध में कमीशन, संवितरण और सेवाओं के लिए देय राशि का भुगतान या उसके लिए हिसाब नहीं कर दिया जाता है। एक क्रय एजेंट अपने मूलधन के लिए खरीदे गए सामान पर तब तक धारणाधिकार का प्रयोग कर सकता है जब तक कि ऐसी खरीद के लिए उसे देय राशि का भुगतान नहीं किया जाता है। हालाँकि, ऐसा अधिकार इसके विपरीत एक समझौते के अधीन है। जब एजेंट माल के कब्जे के साथ भाग लेता है तो ग्रहणाधिकार का अधिकार नहीं होता है।

क्षतिपूर्ति का अधिकार (राइट तो बी इंडेम्निफ़ायड) (धारा 222-224)

एक एजेंट को व्यवसाय के दौरान, उसके द्वारा किए गए सभी वैध कार्यों के परिणामों के लिए क्षतिपूर्ति करने का अधिकार है। वह अच्छे विश्वास में किए गए कार्य के परिणामों के लिए क्षतिपूर्ति का भी हकदार है, भले ही कार्य तीसरे व्यक्ति के अधिकारों को चोट पहुंचाता है, उदाहरण के लिए, यह अपकृत्य (टोर्ट) है।

एडमसन बनाम जार्विस में, वादी, एक नीलामीकर्ता, ने प्रतिवादी की ओर से अच्छे विश्वास में कुछ सामान बेचा, इस तथ्य से अनजान कि प्रतिवादी के पास कोई अच्छा शीर्षक नहीं था और माल बेचने का कोई अधिकार नहीं था।

वादी, नीलामकर्ता को असली मालिक की क्षतिपूर्ति करने के लिए बनाया गया था, इसलिए वादी, प्रतिवादी द्वारा पूर्व को हुए नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति पाने का हकदार था।

धारा 224, यह स्पष्ट करती है कि यदि एजेंट प्रिंसिपल के कहने पर अपराध करता है, तो एजेंट अपराध के परिणामों के खिलाफ प्रिंसिपल से क्षतिपूर्ति का दावा नहीं कर सकता है।

इसलिए, क्षतिपूर्ति का अधिकार केवल अच्छे विश्वास में किए गए नागरिक गलतियों में उपलब्ध है, न कि आपराधिक गलतियों के खिलाफ।

एक एजेंट के कर्तव्य

• लैटिन मैक्सिम के अनुसार, ‘डेलिगेटस नॉन पोटेस्ट डेलीगेयर’, एजेंट का यह कर्तव्य है कि वह अपने अधिकार को तब तक न सौंपे जब तक कि यह व्यापार, व्यवसाय के रिवाज के अनुसार आवश्यक न हो या जब अधिनियम में व्यक्तिगत कौशल या प्रिंसिपल की आवश्यकता न हो, या उप-एजेंट की नियुक्ति के लिए स्पष्ट रूप से या निहित रूप से सहमत हैं।
• धारा 195 के अनुसार, एजेंट का यह कर्तव्य है कि वह प्रिंसिपल के बदले एजेंट की नियुक्ति के लिए अपने विवेक का इस्तेमाल करे।
• दिशा-निर्देशों/ व्यवसाय रीति-रिवाजों /कौशल /उचित परिश्रम के अनुसार व्यवसाय करना। (धारा 211 और 214) – उचित दिशा, रीति-रिवाजों, कौशल और उचित परिश्रम के साथ व्यवसाय करना एजेंट का कर्तव्य है। केपेल बनाम व्हीलर में, प्रिंसिपल ने एक एस्टेट एजेंट को अपनी संपत्ति के लिए एक खरीदार खोजने का निर्देश दिया। एजेंट ने एक संभावित खरीदार के प्रस्ताव को संप्रेषित किया जो 6,150 डॉलर में संपत्ति खरीदने को तैयार था। बिक्री के लिए अनुबंध समाप्त होने से पहले, एजेंट को दूसरे खरीदार से 6750 का प्रस्ताव मिला। एजेंट ने दूसरे प्रस्ताव के बारे में प्रिंसिपल को नहीं बताया। यह माना गया कि एजेंट ने मामले में उचित कौशल और देखभाल नहीं दिखाई और इसलिए, वह अपने प्रिंसिपल को हुए नुकसान के लिए हर्जाना देने के लिए उत्तरदायी था।
• धारा 213 के तहत, एक एजेंट मांग पर अपने प्रिंसिपल को उचित खाते देने के लिए बाध्य है। अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए, एजेंट को मूलधन से संबंधित राशि का उचित लेखा-जोखा रखने की आवश्यकता होती है। उसे इसका दुरुपयोग करना चाहिए या इसका उपयोग करने से चूकना चाहिए। आमतौर पर, यह धारा एजेंट को अपने प्रिंसिपल को खाते प्रदान करने के लिए कर्तव्य प्रदान करती है, लेकिन इस अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो एजेंट को प्रिंसिपल से एक खाता प्रस्तुत करने या इस उद्देश्य के लिए एक मुकदमा भरने में सक्षम बनाता है। लेकिन नरेंद्रदास बनाम पापम्माल में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एजेंट को विशेष परिस्थितियों में एक समान अधिकार के रूप में खातों को प्रस्तुत करने के लिए अपने प्रिंसिपल पर मुकदमा करने का अधिकार है। ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं:
  • जहां ऐसे खाते प्रिंसिपल के कब्जे में हैं और एजेंट के पास ऐसा कोई खाता नहीं है जिससे वह प्रिंसिपल के खिलाफ अपने दावे का निर्धारण कर सके।
  • जहां उसका पारिश्रमिक लेन-देन की सीमा पर निर्भर करता है जो उसे ज्ञात है लेकिन उसके खाते केवल मूलधन के पास हैं।
• धारा 214 के अनुसार, कठिनाई के मामले में, एजेंट का यह कर्तव्य है कि वह प्रिंसिपल के साथ संवाद करने और उसके निर्देश प्राप्त करने में सभी उचित परिश्रम का उपयोग करे। यदि उचित परिश्रम के उपयोग के बाद भी संचार संभव नहीं है तो एजेंट को धारा 189 में वर्णित नियमों के अनुसार कार्य करना चाहिए।
• धारा 215 और 216 के अनुसार एजेंट का यह कर्तव्य है कि वह प्रिंसिपल की सहमति के बिना अपने खाते का लेन-देन न करे। इसके अलावा, उसका यह कर्तव्य है कि वह प्रिंसिपल को सभी भौतिक तथ्यों (मटेरियल फैक्ट्स) को ना छिपाए और प्रकट करे।
• मूलधन के लिए प्राप्त राशि का भुगतान करने का कर्तव्य (धारा 217 और 218) – एजेंट का यह कर्तव्य है कि वह उसके द्वारा प्राप्त सभी राशियों का मूलधन के खाते में भुगतान करे।

एजेंट के दायित्व

1. एजेंट अपने उप-एजेंट के कृत्यों या कदाचार के लिए उत्तरदायी है। (धारा 192 और 193)
2. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, यह एजेंट का कर्तव्य है कि वह मूलधन के खाते को बनाए रखे। निर्देशों के विपरीत कार्य करने के कारण किसी भी तरह के दुरूपयोग या हानि के मामले में वह उत्तरदायी है। (धारा 211)
3. उपेक्षा /कौशल /कदाचार की कमी के कारण हानि के लिए। (धारा 212)
4. धोखाधड़ी के लिए दायित्व। (धारा 238)
5. आम तौर पर, एक एजेंट तीसरे व्यक्ति के साथ अपने व्यवहार में प्रिंसिपल की ओर से कार्य करता है, प्रिंसिपल और तीसरे व्यक्ति के बीच एक संविदात्मक संबंध बनाया जाता है और एजेंट व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं होता है। नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन लिमिटेड बनाम नरेश कुमार बद्री कुमार जगद में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, “एक एजेंट केवल प्रिंसिपल का एक विस्तारित हाथ है और स्वतंत्र अधिकारों का दावा नहीं कर सकता है।” धारा 230 के अनुसार, यह नियम विपरीत है और निम्नलिखित मामलों में एजेंट व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी है:

• जहां एक एजेंट द्वारा विदेशों में व्यापारी निवासियों के लिए माल की बिक्री या खरीद के लिए अनुबंध किया जाता है।
• जहां एजेंट अपने प्रिंसिपल के नाम का खुलासा नहीं करता है।
• जहां प्रिंसिपल, हालांकि खुलासा किया गया है, पर मुकदमा नहीं किया जा सकता है।
• जब एजेंट की व्यक्तिगत देयता के लिए कोई अनुबंध होता है।
• जब एजेंट कुछ कानूनी दायित्व का उल्लंघन करता है।
• जब वह असत्य रूप से प्रतिनिधित्व करता है कि उसके पास प्रिंसिपल की ओर से कार्य करने का अधिकार है।

प्रिंसिपल के अधिकार

• जब कोई एजेंट अपने अधिकार या जानकारी के बिना प्रिंसिपल की ओर से कार्य करता है, तो भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 196 के अनुसार, प्रिंसिपल को या तो अधिनियम को अस्वीकार करने या उसकी पुष्टि करने का अधिकार है।
• धारा 201 के तहत प्रिंसिपल को निरसन (रीवोकेशन) का नोटिस देकर एजेंट के अधिकार को रद्द करने का अधिकार है।
• धारा 211 के तहत एक एजेंट अपने मालिक के व्यवसाय को प्रिंसिपल द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार संचालित करने के लिए बाध्य है। ऐसे किसी निर्देश के अभाव में एजेंट को प्रचलित रीति-रिवाजों के अनुसार कारोबार करना चाहिए। जब एजेंट इस धारा में बताए गए अनुसार कार्य नहीं करता है, तो प्रिंसिपल को दावा करने या किसी भी नुकसान का अधिकार है और यदि लाभ अर्जित (अक्क्रु) होता है, तो उसे इसका हिसाब देना होगा।
• धारा 215 और 216 के अनुसार, जब कोई एजेंट प्रिंसिपल की पूर्व सहमति के बिना अपने खाते पर डील करता है, तो प्रिंसिपल के पास निम्नलिखित अधिकार होते हैं:

या तो दिखा कर लेन-देन को अस्वीकार करने के लिए:

1. कि एजेंट द्वारा किसी भी भौतिक तथ्य को बेईमानी से छुपाया गया है; या
2. कि एजेंट का व्यवहार उसके लिए हानिकारक रहा है।

ऐसे लेनदेन से एजेंट द्वारा किए गए गुप्त लाभों का दावा करना।

• प्रिंसिपल की ओर से एजेंट द्वारा किए गए अनुबंधों के लिए, जिसके लिए प्रिंसिपल ने पूर्व को अधिकृत किया है, प्रिंसिपल को तीसरे पक्ष के खिलाफ अनुबंध को लागू करने का अधिकार है। (धारा 226)
• एक प्रिंसिपल केवल एजेंट के ऐसे कार्यों के लिए बाध्य होता है जो एजेंट के अधिकार के भीतर होते हैं। यदि एजेंट का कार्य अधिकार से अधिक है, तो प्रिंसिपल उसके लिए उत्तरदायी नहीं है। कभी-कभी एजेंट द्वारा किए गए कार्य का एक हिस्सा प्राधिकरण के भीतर और दूसरा उसके बाहर हो सकता है। यदि दो भागों को अलग किया जा सकता है, तो प्रिंसिपल केवल उसी हिस्से से बंधा होता है जो अधिकार के भीतर है, और वह कार्य के उस हिस्से के लिए उत्तरदायी नहीं है जो उसके अधिकार से बाहर है। यदि दो भागों को अलग नहीं किया जा सकता है, तो प्रिंसिपल लेनदेन को पहचानने के लिए बाध्य नहीं है। (धारा 227 और 228)। अहमद बनाम ममद कुन्ही में, एक एजेंट को एक निश्चित संपत्ति के आधे अधिकारों को बेचने के लिए अधिकृत किया गया था। हालांकि, उन्होंने पूरी संपत्ति को बेचने के लिए क्रेता-वादी के साथ एक समझौता किया। चूंकि अधिकृत और अनधिकृत हिस्से को अलग किया जा सकता था। यह माना गया कि संपत्ति के उस आधे हिस्से के विशिष्ट प्रदर्शन का दावा खरीदार द्वारा विशिष्ट राहत कार्य के तहत किया जा सकता है, जिसके संबंध में एजेंट को बिक्री का अधिकार दिया गया था।

प्रिंसिपल के कर्तव्य और देनदारियां (ड्यूटीस एंड लायबिलिटीज़ ऑफ़ प्रिंसिपल)

• एजेंट को पारिश्रमिक, उसके भुगतान, अग्रिम (एडवांसेज) और व्यवसाय के दौरान किए गए खर्चों का भुगतान करना धारा 217 के तहत प्रिंसिपल का कर्तव्य है। ऐसा नहीं करने पर प्रिंसिपल जिम्मेदार होंगे।
• धारा 222 और 223 के तहत प्रिंसिपल का कर्तव्य है कि वह प्रिंसिपल की ओर से व्यवसाय के दौरान उसके द्वारा किए गए सभी अधिकृत कानूनी कृत्यों के लिए एजेंट को तीसरे पक्ष के खिलाफ क्षतिपूर्ति करे। ऐसा नहीं करने पर प्रिंसिपल जिम्मेदार होंगे।
• जब कोई एजेंट प्रिंसिपल की ओर से व्यवसाय के दौरान अपकार करता है, तो प्रिंसिपल और एजेंट दोनों को अत्याचारी माना जाता है। क्षतिपूर्ति धारा 224 के इस नियम के बावजूद, स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एक प्रिंसिपल अपने एजेंट द्वारा किए गए आपराधिक कृत्यों के लिए क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
• धारा 225 के अनुसार, प्रिंसिपल की उपेक्षा या कौशल की कमी के कारण एजेंट को चोट के लिए एजेंट को क्षतिपूर्ति करना प्रिंसिपल का कर्तव्य है। ऐसा न करने की स्थिति में प्रिंसिपल उत्तरदायी होंगे।
• धारा 226-227 के अनुसार, यदि कोई एजेंट अनधिकृत (अनॉथरायज़्ड) कार्य करता है तो एजेंट के कार्य के लिए प्रिंसिपल उत्तरदायी नहीं होता है, लेकिन यदि एजेंट अधिकार से अधिक कार्य करता है तो प्रिंसिपल को उत्तरदायी माना जाता है।
• धारा 237 के अनुसार, कभी-कभी, एजेंट को न तो एक्सप्रेस द्वारा निहित किया जाता है और न ही प्रिंसिपल द्वारा उसकी ओर से कार्य करने का निहित अधिकार होता है, लेकिन प्रिंसिपल अपने कृत्यों और आचरण के माध्यम से तीसरे पक्ष के दिमाग में यह धारणा बनाता है कि एजेंट के पास है उसकी ओर से कार्य करने का अधिकार है। ऐसे मामले में, एस्ट्रोपेल के कानून के लागू होने के आधार पर, एजेंट द्वारा किए गए कार्यों के लिए प्रिंसिपल तीसरे व्यक्ति के प्रति उत्तरदायी होता है। कार्रवाई का आधार वह है जो तीसरे व्यक्ति को एक प्राधिकरण के रूप में प्रतीत होता है, अर्थात, एजेंट को दिया गया प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्राधिकरण। ऐसा न करने की स्थिति में प्रिंसिपल उत्तरदायी होंगे।
• जब कोई एजेंट या उप-एजेंट, प्रिंसिपल के व्यवसाय के दौरान काम करता है, गलत बयानी (मिसरिप्रजेंटेशन) करता है या धोखाधड़ी करता है, तो ऐसे एजेंटों द्वारा किए गए समझौतों पर इसका वही प्रभाव पड़ता है जैसे कि इस तरह की गलत बयानी या धोखाधड़ी की गई थी, या प्रिंसिपल द्वारा की गई थी , इसलिए प्रिंसिपल को उत्तरदायी ठहराया जाता है। यह लैटिन कहावत पर आधारित है, ‘क्यूई फैसिट पर एलियम फैसिट पर से’, जिसका अर्थ है कि एक एजेंट का कार्य प्रिंसिपल का कार्य है। लेकिन एजेंटों द्वारा किए गए गलत बयानी या धोखाधड़ी, ऐसे मामलों में जो उनके अधिकार में नहीं आते हैं, प्रिंसिपल उत्तरदायी नहीं हैं।
• धारा 229 के अनुसार, किसी अधिकृत एजेंट को दी गई कोई भी सूचना, प्रिंसिपल को दी गई सूचना मानी जाती थी, और इसलिए प्रिंसिपल ऐसे नोटिस या जानकारी के संबंध में तीसरे पक्ष के लिए उत्तरदायी था।

तीसरे व्यक्ति के अधिकार (राइट्स ऑफ़ थर्ड पर्सन)

• धारा 226 के अनुसार, तीसरे व्यक्ति को उस अनुबंध को लागू करने का अधिकार है जो इस प्रिंसिपल की ओर से एक एजेंट द्वारा दर्ज किया गया है।
• तीसरे व्यक्ति को धारा 231 के अनुसार एजेंट या प्रिंसिपल के खिलाफ अनुबंध लागू करने का अधिकार है।
• धारा 232 के अनुसार, एक एजेंट अज्ञात प्रिंसिपल के खिलाफ इक्विटी का हकदार है।
• धारा 200 के अनुसार तीसरे व्यक्ति को अनधिकृत कृत्यों के अनुसमर्थन द्वारा पूर्वाग्रह से ग्रस्त होने का अधिकार है।
• धारा 233 और 234 के अनुसार तीसरे व्यक्ति को अनुबंध के किसी भी उल्लंघन में एजेंट या प्रिंसिपल या उन दोनों पर मुकदमा करने का अधिकार है।
• तीसरे व्यक्ति को प्रिंसिपल के खिलाफ रोक लगाने का अधिकार है (धारा 237): कभी-कभी, एजेंट को न तो व्यक्त या निहित अधिकार द्वारा प्रिंसिपल द्वारा उसकी ओर से कार्य करने के लिए निहित किया जाता है, लेकिन प्रिंसिपल अपने कृत्यों और आचरण के माध्यम से तीसरे पक्ष के दिमाग में, एक छाप बनाता है कि एजेंट के पास उसकी ओर से कार्य करने का अधिकार है। ऐसे मामले में, एस्ट्रोपेल के कानून के लागू होने के आधार पर, एजेंट द्वारा किए गए कार्यों के लिए प्रिंसिपल तीसरे व्यक्ति के प्रति उत्तरदायी होता है। कार्रवाई का आधार वह है जो तीसरे व्यक्ति को एक प्राधिकरण के रूप में प्रतीत होता है, अर्थात, एजेंट को दिया गया प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्राधिकरण।
• धारा 235 के अनुसार, तीसरे व्यक्ति को एक एजेंट से मुआवजे का दावा करने का अधिकार है, जब वह असत्य रूप से प्रतिनिधित्व करता है कि उसके पास अधिकार है और वह प्रिंसिपल की ओर से कार्य कर रहा है, या जब उसने तीसरे व्यक्ति को प्रेरित किया है, लेकिन प्रिंसिपल उस कार्य को अस्वीकार करता है, अर्थात, उसकी पुष्टि नहीं करता है।
• धारा 200 के अनुसार, तीसरे व्यक्ति को एजेंट के अनधिकृत कार्य के अनुसमर्थन से पूर्वाग्रह न होने का अधिकार है।

कर्तव्य और दायित्व

• अधिकृत एजेंट या प्रिंसिपल के साथ एक समझौता करने के बाद तीसरे पक्ष का अनुबंध करने का कर्तव्य है।

एजेंसी की समाप्ति (टर्मिनेशन ऑफ़ एजेंसी)

भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 201 एजेंसी को समाप्त करने के विविध तरीके प्रदान करती है:

1. प्रिंसिपल द्वारा एजेंट को नोटिस देकर उसके अधिकार को रद्द करना।
2. एजेंट द्वारा एजेंसी के व्यवसाय का त्याग करके।
3. एजेंसी के कारोबार के पूरा होने से। (उदाहरण के लिए, लेन-देन का पूरा होना; उस अवधि की समाप्ति जिसके लिए एजेंसी दी जा सकती है)
4. मृत्यु, दिवालियेपन (इन्सॉल्वेंसी) या तो प्रिंसिपल या एजेंट की पागलपन से; एक निगमित कंपनी का विघटन (डिसॉलूशन)।

उपरोक्त तरीकों के अलावा, इसे निम्नलिखित मामलों में समाप्त किया जा सकता है:

1. एजेंसी की विषय वस्तु को नष्ट करके। (धारा 56)
2. ऐसी घटना होने से जो एजेंसी या उसके उद्देश्यों को गैरकानूनी बनाती है। (धारा 56)
3. एजेंसी या उसकी वस्तु जैसे विकलांगता (डिसेबिलिटी), दुस्साहस (मिसएडवेंचर), शाब्दिक असंभवता (लिट्रल इंम्पॉसिबिलिटी) की निराशा से।

धारा 202 से 210 एजेंसी की समाप्ति के लिए विभिन्न नियम प्रदान करती है:

• धारा 202 के अनुसार, जब एजेंट का अधिकार “ब्याज के साथ मिलकर” होता है, तो एजेंट को दिए गए अधिकार को एजेंट के हित के पूर्वाग्रह के लिए रद्द नहीं किया जा सकता है। भले ही अनुबंध को अपरिवर्तनीय के रूप में वर्णित किया गया हो, फिर भी इसे रद्द किया जा सकता है, अगर एजेंट के पक्ष में कोई हित नहीं बनाया गया है। स्मार्ट बनाम सैंडर्स में अदालत ने “ब्याज के साथ मिलकर” वाक्यांश की व्याख्या करते हुए कहा: “जहां एक पर्याप्त विचार पर एक समझौता किया जाता है, जिसके द्वारा किए गए कुछ लाभ हासिल करने के उद्देश्य से एक प्राधिकरण दिया जाता है। ऐसा प्राधिकरण अपरिवर्तनीय है।”
• इसके अलावा, धारा 203 में प्रावधान है कि प्रिंसिपल को बाध्य करने के लिए प्राधिकार का प्रयोग करने से पहले किसी भी समय प्रिंसिपल अपने एजेंट पर उसके द्वारा दिए गए अधिकार को लागू कर सकता है। पंकज कुमार ए. पटेल बनाम भारतीय जीवन बीमा निगम में, अदालत ने कहा कि: “हालांकि, इससे पहले कि एजेंसी को धोखाधड़ी के कमीशन के आधार पर तथ्यों को छुपाकर समाप्त किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप एजेंट में विश्वास की हानि होती है, एजेंट को एक सुनवाई का अवसर वहन किया जाना चाहिए”।
• धारा 204 के अनुसार, जब एजेंट द्वारा आंशिक रूप से अधिकार का प्रयोग किया गया है, तो पहले से किए गए कृत्यों से उत्पन्न होने वाले ऐसे कृत्यों और दायित्वों के संबंध में एजेंसी का कोई निरसन नहीं हो सकता है। दृष्टांत: A, B को A के खाते में 100 किलो चावल खरीदने और B के हाथों में A के शेष धन से भुगतान करने के लिए अधिकृत करता है। B अपने नाम से 1,000 किलो चावल खरीदता है, ताकि कीमत के लिए खुद को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया जा सके। भुगतान के संबंध में A, B के अधिकार को रद्द नहीं कर सकता है।
• धारा 205 में कहा गया है कि जब एजेंसी एक एक्सप्रेस या निहित अनुबंध द्वारा एक निश्चित समय के लिए बनाई गई है, तो प्रिंसिपल द्वारा इसका समयपूर्व निरसन उसे एजेंट के प्रति उत्तरदायी बना देगा, जब तक कि किसी पर्याप्त कारण के साथ निरसन नहीं किया गया हो।
• धारा 206 के अनुसार, प्रिंसिपल को एजेंसी को समाप्त करने के लिए एजेंट को निरस्तीकरण का उचित नोटिस देना चाहिए, अन्यथा, एजेंट को होने वाली किसी भी क्षति की भरपाई के लिए उसे उत्तरदायी बनाया जा सकता है।
• धारा 207 के अनुसार, एजेंसी का निरसन या तो प्रिंसिपल के आचरण में व्यक्त या निहित हो सकता है। उदाहरण के लिए, A, B को A की कार को खुद को हिट करने देने के लिए सशक्त बनाता है। यह B के अधिकार का एक निहित निरसन है।
• धारा 208 के अनुसार एजेंसी की समाप्ति तत्काल प्रभावी नहीं होती है। यह प्रभावी होता है:

1. एजेंट के खिलाफ, जब समाप्ति का तथ्य उसे ज्ञात हो जाता है।
2. तीसरे व्यक्तियों के विरुद्ध, जब यह उन्हें ज्ञात हो।

उदाहरण: A, B को उसके लिए अपने 5 ज़मीन को बेचने का निर्देश देता है और उस पर 10% कमीशन देने के लिए सहमत होता है। A, बाद में अपना विचार बदलता है और एक पत्र द्वारा, B के अधिकार को रद्द कर देता है, लेकिन B को पत्र प्राप्त करने से पहले, उसने 1000 रुपये के लिए एक ज़मीन बेच दिया था। बिक्री A पर बाध्यकारी है, और B अपने कमीशन के रूप में 100 रुपये का हकदार है।

• धारा 209 के अनुसार, प्रिंसिपल की मृत्यु या मानसिक रूप से विक्षिप्त होने पर एजेंसी को समाप्त कर दिया जाता है।
• धारा 210 के अनुसार, किसी एजेंट के अधिकार को समाप्त करने से उसके लिए नियुक्त सभी उप-एजेंटों के अधिकार समाप्त हो जाते हैं।

जिस प्रकार प्रिंसिपल एजेंट के अधिकार को रद्द कर सकता है, उसी तरह एजेंट भी प्रिंसिपल को त्याग की उचित सूचना देकर त्याग सकता है अन्यथा वह इस तरह की सूचना के अभाव में प्रिंसिपल को हुई किसी भी क्षति की भरपाई करने के लिए उत्तरदायी होगा। इसके अलावा, यह निरसन या तो व्यक्त किया जा सकता है या एजेंट के आचरण में निहित हो सकता है। जब एक निश्चित अवधि के लिए एजेंसी का अनुबंध होता है और एजेंट बिना किसी पर्याप्त कारण के त्याग करता है, तो निर्धारित समय की समाप्ति से पहले, उसे समयपूर्व त्याग से हुए किसी भी नुकसान के लिए प्रिंसिपल को क्षतिपूर्ति करना होगा।

निष्कर्ष (कंक्लूज़न)

आधुनिक समय में व्यापारिक संगठन के विकास के साथ, ठेका देने वाली एजेंसी प्रिंसिपल द्वारा एजेंट को अधिकार के हस्तांतरण (डीवोलुशन) में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारतीय अनुबंध अधिनियम का अध्याय X, एजेंसी के अनुबंध की विभिन्न पेचीदगियों (इन्ट्रिकसिस), तीसरे पक्ष, प्रिंसिपल और एजेंट के अधिकारों, कर्तव्यों और देनदारियों का विस्तार से वर्णन करता है। ये, यह भी स्पष्ट करता है कि एजेंसी का उपयोग आवश्यक नहीं है, और इसका अनुमान पार्टियों के निहित आचरण से भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा, यह अनुबंध प्रिंसिपल और एजेंट द्वारा एजेंसी के अनुबंध को रद्द करने के विविध तरीकों का भी विवरण प्रदान करता है।

संदर्भ (रेफरेंसेस)

• Inidiankanoon.com
• Casemine.com
• Mulla The Indian Contract Act by Sir Dinshaw Fardunji Mulla, 15th edition
• Contract II by Dr.R.K.Bangia, 17th Edition, 2017, Allahabad Law Agency