यह लेख Pubali Chatterjee और Shyantika Khan ने लिखा है। इस लेख में व्यभिचारी संबंध (एडल्ट्रस रिलेशनशिप) के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है और व्यभिचार के संबंध में महिलाओं और पुरुषों के अधिकारों को भी बताया गया है। इस लेख का अनुवाद Archana Chaudhary द्वारा किया गया है।

सार (अब्स्ट्रैक्ट)

देश में कोई भी कानून जो हमारे मौलिक अधिकारों (फंडामेंटल राइट्स) का उल्लंघन करता है, उसे बड़े पैमाने पर मानवता की खातिर असंवैधानिक (अनकांस्टीट्यूशनल) घोषित किया जाना चाहिए। व्यभिचार (एडल्टरी) एक ऐसा कानून है जो दुनिया भर में दशकों से प्रचलित है। लेख में हमारे देश में प्रचलित पूर्व-व्यभिचार कानूनों के बारे में बताया गया है। यह दुनिया भर में प्रचलित बेवफाई की अवधारणा (कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फिडेलिटी) के बारे में भी बात करता है। व्यभिचार कानूनों से संबंधित लेखों या अनुभागों (सेक्शंस) का संक्षेप में वर्णन किया गया है और इस लेख के एक भाग में व्यभिचार की संवैधानिक वैधता का परीक्षण किया गया है। भारत में व्यभिचार पूर्व कानूनों को इस क्षेत्र में विकसित कानूनों में बदलने की प्रक्रिया के बारे में संक्षेप में बात की गई है। सुझाए गए केस कानून हमारे देश और दुनिया भर में व्यभिचार के विचारों से संबंधित हैं। भारत में मानवाधिकार कार्यकर्ताओं (ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स) ने सवाल उठाया कि अगर कोई कानून मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, तो उस कानून को तुरंत हटा दिया जाना चाहिए और व्यभिचार के मामले में भी यही उदाहरण था।

परिचय

“मनुष्य को प्रदत्त (कन्फर्ड) अधिकार कानून के समक्ष सम (इवन) और समान होने चाहिए।”– अनाम (एनोनिमस)

व्यभिचार का एकान्त प्रदर्शन कानूनी विभाजन की मदद के लिए एक वैध आधार था, अलगाव (सेपरेशन) की घोषणा के लिए सभी वास्तविकता में, दूसरे पक्ष को ‘व्यभिचार में रहना’ होना चाहिए। यह विवाह कानून (संशोधन) अधिनियम (मैरिज लॉज (अमेंडमेंट) एक्ट), 1976 के तहत 1976 के संशोधन (रिविजन) के साथ बदल गया। वर्तमान में, व्यभिचार का एक अकेला प्रदर्शन तलाक का एक बड़ा कारण है। हमें याद रखना चाहिए कि बेवफाई के अपराध के लिए दोषी होने के लिए सेक्स एक बुनियादी मानक (बेसिक स्टैंडर्ड) है। सेक्स के लिए शर्मीली कोई भी चीज बेवफाई में शामिल नहीं होती है, किसी भी दर पर प्रवेश का एक छोटा उपाय आवश्यक है। यह भी सर्वोच्च प्राथमिकता (टॉप प्रायोरिटी) के रूप में वहन किया जाना चाहिए कि इस तरह का यौन कृत्य (सेक्सुअल एक्ट) सहमति और जानबूझकर किया जाना चाहिए। यह कहा गया है कि व्यभिचार को प्रदर्शित करने के लिए, दो घटकों (कंपोनेंट) का प्रदर्शन करना महत्वपूर्ण है, जो कि डबल-क्रॉसिंग होने का लक्ष्य है, और इस तरह के इरादे को प्रसन्न करने का मौका है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि बेवफाई की स्थिति के लिए बेवफाई का तत्काल प्रमाण असाधारण (एक्सेप्शनली) रूप से कठिन है, और इस प्रकार, इसकी आवश्यकता नहीं है। 

उड़ीसा उच्च न्यायालय ने एक फैसले में कहा था कि शर्तें ऐसी होनी चाहिए, कि जब भी एक साथ सम्मान किया जाए, तो वे बेवफाई के आयोग (कमीशन) को खत्म कर दें। बेवफाई के मामलों में साक्ष्य का भार लगातार उम्मीदवार पर होता है। अदालत को यह प्रदर्शित करना उनका दायित्व है कि प्रतिवादी (रिस्पॉन्डेंट) को बेवफाई का दोषी ठहराया गया है। बेवफाई के अपराध को समझदार अनिश्चितता (अनसर्टेंटी) से पहले प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं है और अब सबूतों के प्रभुत्व (डॉमिनेंस) द्वारा प्रदर्शित किया जा सकेगा। 

सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस बात पर जोर दिया है कि समझदार अनिश्चितता (अनसर्टेंटी) से पहले की पुष्टि का विचार सिर्फ आपराधिक मामलों से जुड़ा होना है, न कि सामान्य मुद्दों से और निस्संदेह उन मुद्दों से नहीं जहां व्यक्तिगत संबंध, उदाहरण के लिए, एक युगल (कपल) शामिल है। यदि आवेदक ने डबल क्रॉसिंग प्रतिवादी के प्रदर्शनों को माफ कर दिया है, जिसके बाद प्रतिवादी ने बेवफाई का कोई और प्रदर्शन प्रस्तुत नहीं किया है तो उम्मीदवार के पास प्रतिवादी के खिलाफ कोई ठोस तर्क (आर्गुमेंट) नहीं है। यदि प्रतिवादी द्वारा बेवफाई प्रस्तुत करने के बाद भी सॉलिसिटर प्रतिवादी के साथ रहना जारी रखता है, तो यह माना जाता है कि प्रतिवादी को माफ कर दिया गया है।

इसी तरह यह भी कहा जाता है कि प्रतिवादी ने जिस कथित व्यक्ति के साथ बेवफाई का अपराध प्रस्तुत किया है, उसे मुकदमे में शामिल होने के लिए आरोपित किया जाना चाहिए। जैसा भी हो, ऐसा करने में असमर्थता (इनेबिलिटी) अदालत को अपने मामले को पेश करने के लिए सभाओं (गैदरिंग) को मौका दिए बिना मुकदमे की व्यवस्था करने में सक्षम नहीं कर सकती है। वैसे भी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने वास्तव में इसे नियंत्रित किया है। जहां एक पति या पत्नी ने सह-प्रतिवादी के रूप में बदमाश (मिसक्रेंट) को फंसाने की उपेक्षा की तो उसके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया। इसी तरह के अधिनियम की धारा 10, धारा 13 में संदर्भित से अलग होने के लिए अलग-अलग औचित्य (जस्टिफिकेशन) पर कानूनी विभाजन के लिए एक आवेदन को ध्यान में रखती है। नतीजतन, बेवफाई कानूनी अलगाव के लिए भी एक आधार है। बेवफाई का एक अकेला प्रदर्शन कानूनी विभाजन देने के लिए पर्याप्त है, फिर भी क्रिमिनल प्रोसिजर कोड,1973 (सीआरपीसी) धारा 125 के तहत समर्थन से इनकार करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (हिस्टॉरिकल बैकग्राउंड)

व्यभिचार को आमतौर पर एक विवाहित व्यक्ति द्वारा अपने वैध साथी के अलावा किसी अन्य के साथ सहमति से यौन संबंध के रूप में वर्णित किया जाता है। इस तरह, बेवफाई, सेक्स का एक असाधारण उदाहरण है, जो दो व्यक्तियों के बीच सहमति से यौन संबंध बनाने की ओर इशारा करता है जो एक दूसरे से शादी नहीं करते हैं। बेवफाई के लिए सामान्य समकक्ष शब्द (इक्विवलेंट वर्ड) विश्वासघात होगा जैसे कि बेवफाई या संवादी प्रवचन (कन्वर्सेशनल डिस्कोर्स) में, “बांसिंग (बैंबूजलिंग)”। व्यभिचार की गंभीरता के परिप्रेक्ष्य (पर्सपेक्टिव) में समाजों और धर्मों पर अलग-अलग उतार-चढ़ाव आए हैं। कुल मिलाकर, चूंकि अधिकांश लोगों ने विवाह को एक पवित्र जिम्मेदारी के रूप में नहीं समझा है, बेवफाई को सावधानीपूर्वक और गंभीर रूप से फटकार लगाई गई है। किसी भी आम जनता के लिए जहां मोनोगैमी मानक है, बेवफाई सभी स्तरों पर एक वास्तविक उल्लंघन है जिसमें लोग शामिल हैं, अपराधी का साथी और समूह और बड़ा नेटवर्क जिसके लिए परिवार संरचना वर्ग (स्ट्रक्चर स्क्वायर) है और संबंधपरक कनेक्शन के लिए मानक या स्कूल है।

बीसवीं शताब्दी के मध्य की यौन क्रांति (सेक्सुअल रेवोल्यूशन) ने यौन आचरण (कंडक्ट) पर सख्ती को इस लक्ष्य के साथ ढीला कर दिया कि सेक्स को फिर से आचरण के मानकों से बाहर के रूप में नहीं देखा गया था और अगर दोनों सभाओं की उम्र थी तो बिल्कुल आपराधिक नहीं था। व्यभिचार के अभी भी वास्तविक निहितार्थ (इंप्लीकेशन) हैं और इसे अलगाव के पर्याप्त कारण के रूप में देखा जाता है। वास्तव में, व्यभिचार मृत्युदंड सहित अत्यधिक अनुशासनों (डिसिप्लिन) के लिए उत्तरदायी रहा है और कमी आधारित अलगाव कानूनों के तहत अलगाव का कारण रहा है। कुछ स्थानों पर बेवफाई के लिए मौत की सजा दी जाती है जहां आरोपी को  पत्थर मारकर उसकी हत्या कर दी जाती है। उदाहरण के लिए, हम्मुराबी की सम्मोहक संहिता (कंपलिंग कोड) में बेवफाई पर एक क्षेत्र शामिल है। यह व्यभिचार के दोषी पाए गए लोगों पर क्रूर दंड लाने में पूर्व सामाजिक व्यवस्था की परंपराओं को दर्शाता है। हम्मुराबी की संहिता में अनुशंसित अनुशासन विश्वासघाती जीवन साथी (अनफैथफुल लाइफ पार्टनर) और बाहरी प्रलोभन (आउटर टेंपटर) दोनों के लिए दम घुटने (सफोकेटिंग) या नकल (कॉपींग) करने से मृत्यु थी। इस जोड़ी को बचाया जा सकता है यदि अन्यायी (रॉन्ग) जीवन साथी ने परोपकारी को दोषमुक्त कर दिया, लेकिन फिर भी प्रभु को प्रेमिकाओं की जान बचाने के लिए हस्तक्षेप करना पड़ा था। 

कुछ समाजों में, बेवफाई को एक गलत काम के रूप में चित्रित किया गया था, जब एक पति या पत्नी ने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाए जो उसका जीवनसाथी नहीं था और बेवफाई में एक पति अपने जीवनसाथी के प्रति बेवफा हो सकता है। उदाहरण के लिए, ग्रीक-रोमन दुनिया में हम बेवफाई के खिलाफ कड़े कानून पाते हैं, फिर भी लगभग सभी के माध्यम से वे जीवनसाथी पर अत्याचार करते हैं। पुरातन विचार (एंटीक्वेटेड थॉट) यह कि पत्नी पति की संपत्ति होती है, यह आज भी वैसे ही लागू होता है। जीवनसाथी का ऋण, जैसा कि प्लूटार्क हमें बताता है, लाइकर्गस द्वारा अतिरिक्त रूप से सक्रिय (इनर्जाइज्ड) किया गया था। इस तरह, पति के संबंध में अपनी पत्नी के प्रति बेवफाई के गलत काम के रूप में कुछ भी नहीं था।

बाद में रोमन इतिहास में, जैसा कि विलियम लेकी ने बताया है, संभावना है कि पति या पत्नी ने पत्नी के अनुरोध की तरह भक्ति की है, शायद एक निश्चित दृष्टिकोण से प्रगति की है। यह लेकी उलपियन की वैध कहावत से इकट्ठा होता है: “ऐसा प्रतीत होता है कि एक आदमी के लिए अपने पति या पत्नी से उस शुद्धता की आवश्यकता होती है जो वह स्वयं अभ्यास नहीं करता है।” पहली नेपोलियन संहिता में, एक आदमी अपने जीवनसाथी से अलग होने का अनुरोध कर सकता था, बशर्ते कि उसने बेवफाई की हो; तथापि पति या पत्नी की बेवफाई एक पर्याप्त विचार प्रक्रिया नहीं थी, सिवाय इसके कि उसने अपने तंदुरुस्ती (कोर्टेसन) को परिवार में रखा हो। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में समकालीन अवसरों (कंटेंपरेरी ऑकेशन) में कानून अलग-अलग राज्यों में भिन्न होते हैं। उदाहरण के लिए, पेंसिल्वेनिया में, बेवफाई वास्तव में 2 साल की हिरासत या पागलपन (इंसेनिटी) के इलाज के डेढ़ साल के योग्य है। कहा जाता है की, ऐसे प्रस्तावों को आम तौर पर नीले कानूनों के रूप में देखा जाता है, और कभी-कभी इसे बरकरार रखा जाता है।

अमेरिकी (यूएस) सेना में, बेवफाई एक कोर्ट-मार्शल सक्षम अपराध है, अगर यह “अच्छे अनुरोध और अनुशासन के पूर्वाग्रह (बायस) के लिए” या “एक प्रकृति का संगठन बलों (आउटफिटेड फोर्सेज) पर बर्बादी लाने के लिए” था। यह उन स्थितियों से जुड़ा है जहां दो साथी सेना के व्यक्ति थे, खासकर जहां एक दूसरे या एक साथी और दूसरे के जीवन साथी के क्रम (ऑर्डर) में थे। बेवफाई के लिए आपराधिक अनुमोदन (अप्रूवल) की प्रवर्तनीयता (एंफोर्सिबिलिटी), 1965 के बाद से सर्वोच्च न्यायालय के विकल्पों के प्रकाश में पूरी तरह से दोष (फॉल्टी) है, जो सुरक्षा और यौन निकटता के साथ पहचान करते हैं, और विशेष रूप से लॉरेंस बनाम टेक्सास के प्रकाश में, जिसे स्पष्ट रूप से वयस्कों (ग्रोनअप) की सहमति के लिए यौन निकटता का एक व्यापक (एक्सपेंसिव) रूप से स्थापित अधिकार माना जाता है।

इस खतरनाक अनुवाद को देखते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने दिसंबर 2017 में खुले साज़िश मामले को स्वीकार करने का फैसला किया जिसमें यह कहा गया है कि अदालत भारतीय दंड संहिता की धारा 497 को पूरी तरह से खत्म कर देती है या पूरी तरह से छुटकारा दिलाती है। यह तर्क दिया गया है कि खंड (सेगमेंट) भारत के संविधान के दो अनुच्छेद (आर्टिकल)-अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 15 को नुकसान पहुंचाता है। अनुच्छेद 14 यह अनुसरण (परस्यू) करता है कि राज्य भारत के क्षेत्र के अंदर कानून या कानूनों के समकक्ष बीमा की चौकस नजर (वॉचफुल आई) के तहत किसी भी व्यक्तिगत पत्राचार (कॉरेस्पोंडेंस) से इनकार नहीं करेगा। 

संविधान का अनुच्छेद 15 कहता है कि राज्य किसी भी मूल निवासी को धर्म, जाति, स्थिति, लिंग और जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर पीड़ित नहीं करेगा। इस अनुरोध को सहन करने पर, अदालत ने अपनी अंतर्निहित धारणाओं (अंडरलाइंग परसेप्शन) में देखा कि यह खंड-चर्चाओं का परीक्षण करने वाली प्रमुख अपील नहीं थी और इस पर चर्चा और मामले 1954 से चल रहे हैं, जिससे अदालत के लिए इस जांच को चुनना महत्वपूर्ण हो गया है। यह महसूस किया गया कि कानूनों को यौन रूप से निष्पक्ष (इंपार्शियल) होना चाहिए। किसी भी मामले में, इस स्थिति के लिए, यह केवल महिला को एक दुर्भाग्यपूर्ण हताहत (कैजुअल्टी) बनाता है और इसलिए महिला के व्यक्तिगत मुक्त चरित्र (फ्री कैरेक्टर) पर कटाक्ष (गाउज) करता है। 

इस गैर-अपराधीकरण का खंडन (कॉन्ट्रेडिक्ट) करने वाली सभा द्वारा तर्क-केंद्र-व्यक्त करता है कि यह खंड “विवाह के संगठन का समर्थन, ढाल (शील्ड) और सुरक्षा करता है”… रिश्तों की निर्भरता तिरस्कार (डिस्डेन्ड) करने के लिए एकदम सही नहीं है। यह आगे तर्क देता है कि यदि अपील की अनुमति दी जाती है तो उस समय “डबल-क्रॉसिंग संबंधों में अब की तुलना में अधिक स्वतंत्र खेल होगा।” यह आपराधिक न्याय प्रणाली (2003) के सुधारों पर समिति (कमिटी ऑन रिफॉर्म ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम) के सुझावों को साकार करने का एक विकल्प देता है। इस सलाहकार समूह (एडवाइजरी ग्रुप) ने सुझाव दिया कि क्षेत्र के शब्दों को इसमें बदला जाए: “जो कोई किसी अन्य व्यक्ति के साथी के साथ यौन संबंध रखता है वह व्यभिचार के लिए उत्तरदायी होता है…” यौन प्रवृत्ति (प्रीडिस्पोजिशन) के मुद्दे को संभालने के लिए जो वर्तमान खंड के अवलोकन (पेरूसिंग) से उभरता है।

व्यभिचार कानून मूल रूप से 1951 में यूसुफ अजीज बनाम स्टेट ऑफ बॉम्बे मामले में परीक्षण के तहत चला गया था। आवेदक (एप्लीकेंट) ने लड़ाई लड़ी कि बेवफाई कानून ने संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 के तहत सुनिश्चित किए गए इक्विटी के महत्वपूर्ण अधिकार को नुकसान पहुंचाया। अदालती सुनवाई में भारी विवाद यह था कि बेवफाई कानून की देखरेख करने वाली धारा 497 में दो समय के रिश्ते में महिलाओं को समान दंडनीय नहीं बनाकर पुरुषों पर अत्याचार किया गया। यह भी तर्क दिया गया कि बेवफाई कानून महिलाओं को गलत काम करने की अनुमति देता है। 3 साल बाद 1954 में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि धारा 497 वैध है। इसने माना कि धारा 497 महिलाओं को बेवफाई करने की अनुमति नहीं देती है। फैसले में कहा गया है कि महिलाओं के लिए अपराध से बचने के लिए एक अनूठी व्यवस्था (यूनिक अरेंजमेंट) बनाना अनुच्छेद 15 (3) के तहत आंतरिक रूप से वैध था जो इस तरह के कानून की अनुमति देता है। 

साथ ही, एक पेचीदा (इंट्रिगिंग) धारणा में, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसले में कहा कि आमतौर पर यह माना जाता है कि पुरुष प्रलोभन (टेंप्टर) है, न कि महिला। सर्वोच्च न्यायालय ने व्यक्त किया कि महिलाओं को बेवफाई का शिकार हो सकती हैं और धारा 497 के तहत गलत काम की अपराधी नहीं हो सकतीं। विवाद को खारिज करने के लिए तर्क दिया गया था कि बेवफाई कानून पुरुषों के खिलाफ पक्षपातपूर्ण (बायस्ड) था। हालांकि, बेवफाई के गलत काम की स्थिति में महिलाओं को “घायल व्यक्ति न्यायसंगत (इंजर्ड इंडिविजुअल जस्ट)” घोषित करने के बावजूद, अदालत ने उन्हें शिकायत दर्ज करने की अनुमति नहीं दी। भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 497 के तहत व्यभिचार एक अपराध था और एक दोषी को 5 साल की सुधार सुविधा अवधि (करेक्शनल फैसिलिटी टर्म) की निंदा (कंडेम्न) की जा सकती है। क्षेत्र में बेवफाई को एक विवाहित व्यक्ति के खिलाफ एक व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत अपराध के रूप में वर्णित किया गया है, यदि पिछले ने पिछले महत्वपूर्ण अन्य के साथ यौन संबंध रखा है। महिलाओं को पुरुषों के स्वामित्व (ओनरशिप) के रूप में मानने के लिए कानून का तीव्र विश्लेषण (शार्प एनालिसिस) किया गया था। केरल के रहने वाले इटली के एक भारतीय एजेंट जोसेफ शाइन ने एक साल पहले आईपीसी की धारा 497 का परीक्षण करते हुए एक जनहित याचिका (पीआईएल) दर्ज की थी। उन्होंने लड़ाई लड़ी कि कानून दमनकारी (ऑप्रेसिव) है।

कॉन्सेप्ट वर्ल्डवाइड

व्यभिचार एक “नैतिक गलत (मॉरल रोंग)” है जिसमें एक व्यक्ति अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक जोड़े की वैवाहिक पवित्रता (सैंक्टिटी) का उल्लंघन करता है। दुनिया भर में व्यभिचार की अवधारणा को प्रभावित करने वाले कई कारक रहे हैं। प्रमुख मुद्दा धार्मिक आधार और व्यभिचार को अपराध होने की निंदा करने वाले कानूनी इतिहास को दर्शाता है। कुरान में, यह उल्लेख किया गया है कि शादी के अनुबंध (कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज) का उल्लंघन अपने आप में एक पाप है और अल्लाह द्वारा निंदा की जाती है। नेटिव अमेरिका में, व्यभिचार करने वाली पत्नी को उसके पीड़ित द्वारा क्रूरतापूर्वक (ब्रुटली) दंडित किया गया था, उसके निजी शरीर के अंगों को क्रूर रूप से विकृत (म्यूटिलेशन) कर दिया गया था, जो इस तथ्य को संदर्भित करता है कि वह फिर कभी व्यभिचारी संबंध में नहीं होगी या यह अन्य पुरुषों के लिए उसके प्रलोभन को रोक देगा। दक्षिण कोरिया ने फैसला सुनाया कि व्यभिचार कानून असंवैधानिक था और इस तरह छह दशक के कानून को खत्म कर दिया। ऑस्ट्रेलिया का कहना है कि व्यभिचार कोई अपराध नहीं है। संघीय कानून (फेडरल लॉ) जो 1994 में अधिनियमित (इनेक्टेड) किया गया था और यह कहता है कि विवाह के तथ्य के बावजूद वयस्कों के बीच किसी भी प्रकार का यौन कृत्य व्यक्तियों का निजी मामला है और इस प्रकार ऑस्ट्रेलिया ने कानून के इस प्रावधान (प्रोविजन) को निरस्त (रिपील) कर दिया। ऑस्ट्रेलिया ने तलाक से संबंधित कानूनों में एक बड़ा बदलाव किया जहां व्यभिचार को तलाक का आधार नहीं माना जाता था।

व्यभिचार पर केस कानून

बिपिनचंदर बनाम प्रभावती के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना था कि जिस तरह से प्रतिवादी (रिस्पोंडेट) बेवफाई के लिए दोषी है, उसे पिछले समझदार अनिश्चितता का प्रदर्शन किया जाना चाहिए। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह मामला काफी पहले का था, और नियम में बदलाव के साथ, अत्याधुनिक कानून (कटिंगऐज लॉ) अप्रत्याशित (अनएक्सपेक्टेड) रूप से धारण करता है।

सुब्रम्मा बनाम सरस्वती मामले में, मद्रास उच्च न्यायालय ने माना कि यदि कोई अप्रासंगिक (इर्रेलेवेंट) व्यक्ति एक युवा पति या पत्नी के साथ, दोपहर 12 बजे के बाद उसके कमरे में वास्तविक शारीरिक जुड़ाव (फिजिकल जक्स्टापोसिशन) में पाया जाता है, सिवाय इसके कि उसके लिए कुछ स्पष्टीकरण आ रहा है, जो एक ईमानदार समझ के साथ अच्छा है, प्रेरण (इंडक्शन) कि एक आधिकारिक अदालत यह आकर्षित कर सकती है कि दोनों को एक साथ बेवफाई का प्रदर्शन प्रस्तुत करने के लिए माना जाएगा।

धारा 497 की संवैधानिक वैधता

व्यभिचार की अवधारणा दूसरे पुरुष की पत्नी के साथ एक अवैध यौन गतिविधि का सुझाव देती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 497 एक पुरातन (आर्किएक) कानून है जो हमारे देश में लगभग 160 वर्षों से प्रचलित है। विभिन्न समाजों में लिंग की गतिशीलता (डायनेमिक) बदल रही है और इस प्रकार व्यभिचार कानून की संवैधानिकता का परीक्षण किया गया।

भारतीय दंड संहिता की धारा 498 कहती है:

“जो कोई किसी स्त्री को, जो किसी अन्य पुरुष की पत्नी है, और जिसका अन्य पुरुष की पत्नी होना वह जानता है, या विश्वास करने का कारण रखता है. उस पुरुष के पास से या किसी ऐसे व्यक्ति के पास से, जो उस पुरुष की ओर से उसकी देखरेख करता है, इस आशय से कि वह किसी भी व्यक्ति के साथ अवैध संभोग कर सकता है, या ऐसी किसी भी महिला को इस आशय से छुपाता है या रोकता है, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास, जिसे 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा।”

इसके ऊपर, धारा 498 व्यक्त करती है कि एक आदमी को 2 साल की सजा दी जाएगी, कुछ मामलों में जुर्माना या दोनों जो मामले में केवल आदमी की गलती को निर्धारित करता है। किसी भी महिला पर व्यभिचार के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता क्योंकि वह केवल अपराध की शिकार हो सकती है लेकिन भारत में व्यभिचार कानूनों के अनुसार उकसाने वाली नहीं हो सकती है। लेकिन यह प्रावधान महिलाओं के प्रति पूरी तरह से मूल्यह्रासपूर्ण (डिप्रिशिएटिव) है क्योंकि यह अप्रत्यक्ष (इनडायरेक्टली) रूप से कहता है कि एक पुरुष किसी भी महिला को आकर्षित कर सकता है और महिलाओं के पास उसके साथ की गई यौन गतिविधियों को समझने और पता लगाने का दिमाग नहीं है। यह समाज के एक लिंग के लिए प्रकृति में अत्यधिक अपमानजनक (डेरोगेटरी) और भेदभावपूर्ण (डिस्क्रिमिनेटरी) है।

पुलिस निरीक्षक (इंस्पेक्टर ऑफ पुलीस) के माध्यम से डब्ल्यू कल्याणी बनाम राज्य मामले में, यह कहा गया था कि यह तथ्य कि वह एक महिला है, उसे व्यभिचार से मुक्त करती है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने देश में व्यभिचार कानूनों के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए और अपने निर्णय में कहा कि व्यभिचार अभी भी तलाक के आधार के रूप में सामने आ सकता है लेकिन अब इसे अपराध नहीं माना जाएगा। देश में व्यभिचार कानून अनुच्छेद 14, समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है जो कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त (बेस्टोव्ड) मौलिक अधिकार है। पत्नी पुरुष की संपत्ति नहीं हो सकती है, लेकिन इस खंड को पढ़ने मात्र से यह अंदाजा हो जाता है कि भारत में महिलाओं के साथ सिर्फ संपत्ति से ज्यादा कुछ नहीं माना जाता है। उन्हें हमारे समाज में पुरुषों से कमतर (इनफिरियर) माना जाता है।

जोसेफ शाइन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की गई थी। याचिका में आम जनता के हित में आईपीसी की धारा 497 और सीआरपीसी की धारा 198 (2) की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। इस मामले में उठाई गई दलीलें ऐसी थीं कि जब दोनों पक्ष व्यभिचारी रिश्ते में यौन संबंध बनाने का फैसला करते हैं तो उस मामले में, किसी एक पक्ष को सजा से मुक्ति नहीं दी जा सकती। पुरुषों को महिलाओं या उनके पति द्वारा परेशान नहीं किया जा सकता है। यह संविधान द्वारा हमें दिए गए मौलिक अधिकारों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन करता है जिसमें अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 21 शामिल हैं। अदालत ने मामले की जांच की और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि “लिंग तटस्थता (जेंडर न्यूट्रालिटी)” का आधार इस खंड में बहुत अनुपस्थित है और इसे असंवैधानिक माना जाना चाहिए।

इस मुद्दे पर पांच जजों की बेंच के अलग-अलग विचार थे। लेकिन सभी जज इस नतीजे पर पहुंचे कि धारा 497 महिलाओं के अधिकारों का हनन (ऑफेंड) करती है और शादी के बाद महिलाएं अपनी स्वायत्तता (ऑटोनॉमी) खो देती हैं। अदालत ने इस बिंदु पर ध्यान केंद्रित किया, हालांकि व्यभिचार के मामले में, वैवाहिक स्थिति दांव पर है लेकिन समानता का अधिकार जो संविधान द्वारा हमें प्रदत्त मौलिक अधिकार है, का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए। व्यभिचार अभी भी तलाक के आधार के रूप में है लेकिन अब इसे अपराध नहीं माना जा सकता है।

निर्णायक सुझाव (कंक्लूसिव सजेशन)

व्यभिचार देश में दशकों से प्रचलित एक अवधारणा है लेकिन मानव के मूल अधिकारों को नीचा दिखाने वाले कानूनों में कटौती की जानी चाहिए। किसी भी प्रकार का कानून जो मानवीय आधार पर विफल हो जाता है, देश में आगे नहीं होना चाहिए। व्यभिचार दोनों लिंगों के बीच भेदभाव करता है जहां किसी को सिर्फ इसलिए दंडित नहीं किया जाता क्योंकि वे महिलाएं हैं। महिलाओं को कमजोर वर्ग के रूप में माना जाता है जिनके पास अपने निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं है। किसी भी सूरत में संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए। शादी के बाद भी जोड़े को व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ जीने का अधिकार है। इसलिए, यह सही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि दुनिया भर के सभी व्यभिचार कानूनों से सुझाव लेते हुए कि यह बिना किसी उल्लंघन के अपना जीवन व्यतीत करने के लिए व्यक्तियों की व्यक्तिगत पसंद होनी चाहिए।