यह लेख कॉरपोरेट लिटिगेशन में डिप्लोमा कर रहे Adil Rashid Bhat द्वारा लिखा गया है और Oishika Banerji (टीम लॉसिखो) द्वारा संपादित किया गया है। इस लेख में एडीआर के अलग तरीकों का गहरा विश्लेषण किया गया हैं। इस लेख का अनुवाद Shreya Prakash के द्वारा किया गया है।

परिचय

वैकल्पिक विवाद निवारण विधियों (ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मेथड्स) (एडीआरएम) वे संभावनाएं हैं जो भागीदारों, तृतीय पक्षों, वित्तदाताओं (फाइनेंसर्स), कर्मचारियों, शेयर धारकों, आदि के बीच विवादों, अनुबंध उल्लंघन, सामना की जाने वाली समस्याओं और व्यापार के अन्य संबंधित मुद्दों के निवारण के लिए पाई और उपयोग की जाती हैं। आमतौर पर वैकल्पिक विवाद निवारण विधियां का उपयोग सीधे अदालती कार्यवाही से बचने के लिए किया जाता है जो मुकदमेबाजी प्रक्रिया के वर्षों का समय लेने वाली होती है और उन सूचनाओं को भी जिन्हें आपस में आदान-प्रदान करना होता है। परिस्थितियों के आधार पर समय-समय पर विभिन्न एडीआर विधियों का उपयोग किया जाता है। यह लेख प्रत्येक विधि के पेशेवरों और विपक्षों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ उसी का तुलनात्मक विश्लेषण करता है।

वैकल्पिक विवाद निवारण विधियों के प्रकार

वैकल्पिक विवाद निवारण विधियों के प्रकार हैं:

मध्यस्थता (आर्बिट्रेशन)

मध्यस्थता को किसी तीसरे पक्ष द्वारा पक्षों के बीच विवाद को निपटाने के उपाय के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। आमतौर पर, अदालतों के बाहर अनुबंध के उल्लंघन से उत्पन्न किसी भी विवाद के निपटारे के लिए मध्यस्थों (आर्बिट्रेटर्स) के रूप में व्यक्तियों की एक विषम (ऑड) संख्या मौजूद होती है। आम जनता या व्यवसाय के प्रतिस्पर्धियों के सामने तथ्यों और संवेदनशील या महत्वपूर्ण जानकारी का खुलासा किए बिना और निजी तौर पर विवादों को हल किए बिना समयबद्ध तरीके से ऐसा ही होता है। किसी भी वैकल्पिक उपाय के माध्यम से समाधान के लिए मध्यस्थता खंड, पहले से मौजूद समझौते का हिस्सा हो सकता है या वैकल्पिक उपाय के माध्यम से मामले को निपटाने के लिए पक्षों द्वारा पारस्परिक रूप से तय किया जा सकता है।

तदर्थ (एड हॉक) मध्यस्थता

तदर्थ मध्यस्थता तब होती है जब समझौते में कोई पूर्वनिर्धारित मध्यस्थता खंड नहीं होता है या यदि कोई समझौता नहीं होता है और इसलिए मध्यस्थता संस्थान को अपनी आपसी समझ के बिना विवाद को हल करने के लिए पक्षों द्वारा स्वयं एक प्रक्रिया निर्धारित की जाती है।

संस्थागत (इंस्टीट्यूशनल) मध्यस्थता

संस्थागत मध्यस्थता तब होती है जब मध्यस्थता परिभाषित नियमों और विनियमों (रेगुलेशन) द्वारा की जाती है और मध्यस्थता संस्था से उचित सहायता के तहत किसी मध्यस्थता संस्था द्वारा पक्षों के बीच विवादों के निपटारे के लिए एक रूपरेखा दी जाती है और फिर पक्षों के बीच विवादों का निपटारा किया जाता है, और इसे संस्थागत मध्यस्थता के रूप में संदर्भित किया जाता है।

घरेलू और अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता

घरेलू मध्यस्थता

घरेलू मध्यस्थता भारत की सदियों पुरानी परंपरा है, जो उस स्तर तक विकसित हुई है, जिसे पंचायत कहा जाता है। आजकल पंचायतों का संचालन उनके अपने अधिनियम से होता है और विकासशील देशों के अन्तर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए अलग से कानून बनाया गया है, जिसमें किसी भी गाँव के निर्वाचित या चुने हुए लोगों की परिषदों आदि को कानून द्वारा या क्षेत्र के लोगों द्वारा मान्यता दी जा रही है। परिषद में कुछ सदस्य और एक प्रमुख होते हैं जो अदालत के हस्तक्षेप के बिना अदालत के बाहर किसी भी प्रकार के विवाद का निपटारा करेंगे और उनके फैसले विवाद के पक्षों और उनके वारिसों, प्रतिनिधियों और उत्तराधिकारियों के लिए बाध्य होंगे।

अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता

भारत एक लोकतांत्रिक देश है और अन्य देशों के कानून के संबंध में ठोस नीतियों के माध्यम से अपने विकास के लिए प्रतिबद्ध है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 51(c) के अनुसार, भारत को यह सब प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी:

1. अंतरराष्ट्रीय कानून के लिए सम्मान के विकास को प्रोत्साहित करें,
2. एक दूसरे के साथ संगठित लोगों के व्यवहार में संधि दायित्व; और
3. मध्यस्थता द्वारा अंतरराष्ट्रीय विवादों के निपटारे को प्रोत्साहित करें।

बीच-बचाव (मीडिएशन)

बीच-बचाव एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति जो विवाद का पक्ष नहीं है, विवाद के लिए पक्षों के बीच बीच-बचाव करता है और उन्हें पारस्परिक रूप से सहमत निर्णय तक पहुंचने में मदद करता है, बिचवाई (मीडिएटर) जो बीच-बचाव प्रक्रिया लेता है वह एक तटस्थ व्यक्ति होता है जो पक्षों को केवल एक विवाद को सुलझाने के उपाय तक पहुंचने में सहायता करता है। बीच-बचाव पक्षों द्वारा विवादों को हल करने के लिए एक बहुत तेज़ और लागत प्रभावी तरीका है, भले ही बीच-बचाव प्रक्रिया के बाद पक्षों के बीच संबंध समाप्त न हों, लेकिन इसे संरक्षित किया जा सकता है, क्योंकि कभी-कभी विवाद करने वाले पक्ष के मौजूदा बंधन मजबूत हो सकता है। 

बीच-बचाव प्रक्रिया एक गैर-बाध्यकारी और गैर-जबरदस्त प्रकृति की होने के कारण एक बहुत ही गोपनीय प्रक्रिया है जो किसी भी निर्धारित नियमों द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता है, लेकिन जिनका पालन बीच-बचाव के अलावा अपनी स्वतंत्र इच्छा और पसंद के माध्यम से व्यक्तिगत पक्षों के हितों को सुरक्षित करने के लिए किया जा सकता है। आम लोगों के सामने तथ्यों और महत्वपूर्ण जानकारी का खुलासा किए बिना निजी तौर पर, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के भाग-3 में एक बुनियादी ढांचा दिया गया है।

सुलह (कन्सिलिएशन)

एक सुलहकर्ता (कंसीलिएटर) सुलह प्रक्रिया में मुख्य व्यक्ति होता है, सुलहकर्ता अपनी विशेषज्ञता का उपयोग विवाद के पक्षकारों को एक समझौते पर लाने के लिए करता है जिसके लिए सुलहकर्ता सभी पक्षों को विवादों के लिए एक या एक साथ मिलने के लिए व्यक्तिगत प्रयास करता है। सुलहकर्ता की मुख्य भूमिका विवाद के पक्षकारों को संचार में सुधार करने या अन्य साधनों या विधियों का उपयोग करने के लिए विवाद को सुलझाने के लिए प्रेरित करने के लिए बनी रहती है, जिससे पक्षकारों को विवाद में धकेल दिया जाता है और उनके संबंधों में दूरी आ जाती है। बीच-बचाव की तरह सुलह भी विवाद के सभी पक्षों पर एक गैर-बाध्यकारी प्रक्रिया है और यह प्रक्रिया भी जोखिम मुक्त प्रक्रिया है और पक्षों की सुविधा के अनुसार बहुत लचीली है।

वार्ता (नेगोशिएशन)

वार्ता भी एक विवाद समाधान विधि है जिसका उपयोग पक्षों के बीच बातचीत करने और उन्हें वार्ता की प्रक्रिया के माध्यम से विवाद को हल करने के लिए सहमत करने के लिए किया जाता है जिसमें पक्षों के बीच वार्ता करने वाले तीसरे व्यक्ति को वार्ताकार कहा जाता है जो विभिन्न शैलियों, विधियों और तकनीकों की कोशिश करता है और उन्हें लागू करता है। पक्षों को वार्ता की स्थिति पर आने के लिए सहमत होना और विवाद को अदालत की भागीदारी के बिना सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटाना होता है। यह भी गोपनीय प्रक्रिया है और वार्ता की प्रक्रिया पक्षों पर बाध्यकारी नहीं है, लेकिन वे पहले कोई भी न्यायालय में मामला दर्ज करने के लिए अपनी स्वतंत्रता पर हैं।

एडीआर विधियों के बीच तुलना

विभिन्न प्रकार के वैकल्पिक विवाद निवारण विधियों के बीच तुलना:

एडीआर विधियों के गुण और दोष

मध्यस्थता प्रक्रिया के गुण

1. मध्यस्थता प्रक्रिया प्रकृति में बहुत लचीली है।
2. मध्यस्थ विवाद के पक्षकारों द्वारा पारस्परिक रूप से चुना जाता है।
3. अदालतों की तुलना में एक निश्चित समय सीमा होती है।
4. कार्यवाही प्रकृति में गोपनीय है, और
5. मुआवजे का अवार्ड पक्षों के लिए बाध्यकारी है।

मध्यस्थता प्रक्रिया के दोष

1. अगर समझौते में मध्यस्थता खंड मौजूद है तो पीड़ित पक्ष सीधे अदालत का रुख नहीं कर सकते हैं।
2. अपील का दायरा बहुत कम होता है
3. किसी भी वादकालीन (इंटरलोक्यूटरी) आदेश के लिए अंतरिम आवेदन की कोई गुंजाइश नहीं है,
4. अवार्ड के निष्पादन के लिए न्यायिक मंजूरी आवश्यक है।

 बीच-बचाव प्रक्रिया के गुण

1. पक्षों की इच्छा के अनुसार निपटान किया जाता है,
2. पक्षों का बीच-बचाव की प्रक्रिया और उसके चरणों पर नियंत्रण होता है,
3. कार्यवाही निजी और गोपनीय हैं,
4. मैत्रीपूर्ण स्थापित दिशानिर्देशों के कारण मध्यस्थता के दौरान रिश्ते सुरक्षित होते हैं

बीच-बचाव प्रक्रिया के दोष

1. कार्यवाही पर पक्षों के नियंत्रण के कारण समझौता करना कठिन हो सकता है।
2. इसके लागू होने के लिए कोई न्यायिक समर्थन नहीं है, क्योंकि समझौता लागू करने योग्य नहीं है।
3. कोई औपचारिक कार्यवाही नहीं होगी लेकिन पक्ष प्रक्रिया तय करेंगे।
4. बीच-बचाव के समक्ष महत्वपूर्ण जानकारी प्रकट न करने के कारण मुख्य समस्या का समाधान नहीं हो सकता है।

सुलह प्रक्रिया के गुण

1. प्रक्रिया प्रकृति में अनौपचारिक और लचीली है,
2. सुलहकर्ता कभी-कभी उठाए गए विवाद मामले का विशेषज्ञ हो सकता है,
3. अन्य तरीकों की तुलना में बहुत किफायती प्रक्रिया।
4. यदि पक्ष कार्यवाही से संतुष्ट नहीं हैं, तो कोई भी पक्ष विवादों के समाधान के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है।

सुलह प्रक्रिया के दोष

1. उनके पक्षों पर कोई कार्यवाही बाध्यकारी नहीं है।
2. कभी-कभी पक्षकार विवाद के किसी समाधान पर नहीं पहुंच पाते हैं।
3. कोई समझौता कानून द्वारा लागू करने योग्य नहीं है और न ही अपील का कोई प्रावधान है।

वार्ता की प्रक्रिया के गुण

1. प्रक्रिया लचीली है और प्रकृति में बहुत अधिक अनौपचारिक है,
2. विवाद के पक्षकारों के बीच स्वस्थ संबंधों को बनाए रखा जा सकता है और बढ़ाया जा सकता है,
3. बहुत लचीली और गोपनीय प्रक्रियाएँ,
4. अन्य एडीआर विधियों की तुलना में यह बहुत तेज प्रक्रिया है।

वार्ता प्रक्रिया के दोष

1. समझौते की संभावना बहुत कम है।
2. किसी भी न्यायालय के समक्ष लागू करने योग्य नहीं है।
3. पक्ष अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं जिसके परिणामस्वरूप कोई समझौता या कोई वार्ता नहीं होता है।

निष्कर्ष

एडीआर विधियाँ न्यायालयों के प्रत्यक्ष या बिल्कुल भी हस्तक्षेप के बिना विवादों को हल करने के लिए बहुत उपयोगी उपकरण हैं। ये तरीके प्रकृति में बहुत ही किफायती हैं और उल्लंघनों या अनुबंधों या अन्यथा से उत्पन्न होने वाले अधिकतम विवादों को हल करने के लिए इन्हें अपनाया जाना चाहिए। विवाद समाधान के वैकल्पिक तरीके समाज में लचीली, लागत प्रभावी, समयबद्ध प्रक्रियाएँ प्रदान करके और अदालतों के भार को कम करके और व्यवसायों को स्वस्थ संबंध बनाए रखने में मदद करके पैसे और समय की बचत करके और जितनी जल्दी हो सके व्यवसाय में वापस लाने में एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं।