यह लेख राजस्थान के वनस्थली विद्यापीठ की छात्रा Pankhuri Anand द्वारा लिखा गया है। यह लेख उदाहरणों और कानूनी मामलों के साथ डिक्री के अर्थ और प्रकारों पर चर्चा करता है। इस लेख का अनुवाद Shreya Prakash के द्वारा किया गया है।

परिचय

सिविल मामलों में डिक्री सबसे अधिक बार सुनी जाने वाली शब्दों में से एक है। कानून की अदालत का निर्णय डिक्री और आदेशों में विभाजित है। इस लेख में हम डिक्री पर चर्चा करने जा रहे हैं। “डिक्री” शब्द को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 2(2) के तहत परिभाषित किया गया है। डिक्री न्यायनिर्णयन (एडज्यूडिकेशन) की एक औपचारिक (फॉर्मल) अभिव्यक्ति है जिसके द्वारा अदालत वाद या विवाद के मामले के संबंध में पक्षों के अधिकारों को निर्धारित करती है। 

डिक्री के आवश्यक तत्व

डिक्री न्यायालय का निर्णय है। न्यायालय के किसी भी निर्णय को डिक्री बनाने के लिए निम्नलिखित आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है:

1. कोई न्यायनिर्णयन अवश्य होना चाहिए।
2. न्यायनिर्णयन वाद में किया जाना चाहिए।
3. इसे विवाद के मामले के संबंध में पक्षों के अधिकारों का निर्धारण करना चाहिए।
4. अधिकार का निर्धारण निर्णायक प्रकृति का होना चाहिए।
5. ऐसे न्यायनिर्णयन की औपचारिक अभिव्यक्ति अवश्य होनी चाहिए।

न्यायनिर्णयन

किसी डिक्री पर न्यायालय के निर्णय के लिए, एक न्यायनिर्णयन होना चाहिए। विवाद के मामले का निर्णय न्यायिक रूप से किया जाना चाहिए। जैसा कि मदन नाइक बनाम हंसुबाला देवी के मामले में माना गया है, यदि मामला न्यायिक रूप से निर्धारित नहीं है, तो यह डिक्री नहीं है।

अत: यदि निर्णय प्रशासनिक प्रकृति का है तो उसे डिक्री नहीं माना जा सकता। साथ ही, पक्षों की उपस्थिति में चूक के कारण वाद को खारिज करने का कोई भी आदेश या अपील को खारिज करने का आदेश डिक्री के रूप में नहीं माना जा सकता है।

जैसा कि दीप चंद बनाम भूमि अधिग्रहण अधिकारी के मामले में कहा गया है, न्यायनिर्णयन न्यायालय के अधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए और यदि यह न्यायालय के किसी अधिकारी द्वारा पारित नहीं किया जाता है तो यह डिक्री नहीं है।

वाद

किसी भी निर्णय को डिक्री माने जाने के लिए न्यायनिर्णयन वाद में किया जाना आवश्यक है। इस संदर्भ में “वाद” शब्द को “किसी भी सिविल प्रक्रिया जो एक वादपत्र (प्लेंट) की प्रस्तुति द्वारा स्थापित की गई है” के रूप में समझा जा सकता है। डिक्री केवल सिविल वाद में ही हो सकती है। यदि कोई सिविल वाद नहीं है तो कोई डिक्री नहीं हो सकती।

ऐसे कई विशिष्ट प्रावधान हैं जो कुछ आवेदनों को वाद के रूप में मानने में सक्षम बनाते हैं जैसे कि हिंदू विवाह अधिनियम, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम आदि के तहत कार्यवाही और उनमें हुए निर्णयों को डिक्री के रूप में माना जाता है। 

विवाद में अधिकार

पक्ष के अधिकार जो विवाद में हैं उनका निर्धारण औपचारिक (फॉर्मल) न्यायनिर्णयन द्वारा किया जाना चाहिए। इस परिस्थिति में निर्धारित अधिकार मूल अधिकार हैं न कि प्रक्रियात्मक अधिकार। विवाद में अधिकारों के पक्ष वादी और प्रतिवादी होने चाहिए और, यदि किसी तीसरे पक्ष द्वारा किए गए आवेदन पर कोई आदेश पारित किया जाता है जो वाद के लिए अजनबी है तो यह डिक्री नहीं है।

विवाद में मामला उस वाद का विषय होना चाहिए जिसके संबंध में राहत मांगी गई है। वाद करने वाले पक्ष की ओहदा और चरित्र, अदालत के अधिकार क्षेत्र (ज्यूरिसडिक्शन) या किसी अन्य प्रारंभिक मामले से संबंधित कोई भी प्रश्न इसके अंतर्गत आता है।

निर्णायक निर्धारण

किसी निर्णय में विवाद में अधिकारों का निर्धारण प्रकृति में निर्णायक होना चाहिए। जैसा कि नारायण चंद्र बनाम प्रतिरोध साहिनी के मामले में कहा गया है, निर्णय उस अदालत के संबंध में अंतिम और निर्णायक होना चाहिए जो इसे पारित करता है। इसीलिए एक अंतरिम (इंटरिम) आदेश जो अंततः पक्षों के अधिकारों को निर्धारित नहीं करता है उसे डिक्री नहीं माना जाता है।

ध्यान में रखने वाली मुख्य बात यह है कि क्या किया गया निर्णय सार में अंतिम और निर्णायक है। यदि ऐसा है तो निर्णय को डिक्री माना जायेगा अन्यथा नहीं।

औपचारिक अभिव्यक्ति

निर्णय को औपचारिक रूप से व्यक्त किया जाना चाहिए और ऐसी औपचारिक अभिव्यक्ति कानून द्वारा निर्धारित तरीके से दी जानी चाहिए। डिक्री अलग से तैयार की जानी चाहिए और उसे फैसले का पालन करना चाहिए। यदि फैसले पर औपचारिक रूप से डिक्री नहीं ली गई है तो फैसले के खिलाफ कोई अपील नहीं की जा सकती।

रेखांकन

सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2(2) के विस्तृत अध्ययन के बाद, जो एक डिक्री को परिभाषित करती है और फिर सिविल कार्यवाही में निर्धारित प्रक्रियाओं का विश्लेषण करती है और वेंकट रेड्डी बनाम पेथी रेड्डी के मामले में निर्धारित डिक्री के निर्णय के लिए परीक्षण लागू करती है, ऐसे कुछ उदाहरण हैं जब न्यायालय के निर्णयों को डिक्री के रूप में माना जाता है और ऐसे उदाहरण भी हैं जब निर्णयों को डिक्री के रूप में नहीं माना जाता है जैसा कि निम्नलिखित उदाहरणों में बताया गया है:

निर्णय जिन्हे डिक्री माना जाता है

डिक्री माने जाने वाले निर्णय इस प्रकार हैं:

• वाद के शुरू करने का आदेश
• समय-बाधित के रूप में अपील को ख़ारिज करना;
• साक्ष्य या सबूत की आवश्यकता के कारण वाद या अपील को खारिज करना;
• न्यायालय शुल्क का भुगतान न करने के कारण वादपत्र (प्लेंट) की अस्वीकृति;
• लागत और किश्तें देने का आदेश;
• लागत या किश्तों से इनकार करने वाला आदेश;
• अपील की पोषणीयता (मेंटेनबिलिटी) से इनकार करने वाला आदेश;
• वाद करने के अधिकार के अस्तित्व को नकारने वाला आदेश;
• आदेश में कहा गया है कि कार्रवाई का कोई कारण नहीं है;
• एक या कई राहतें देने से इनकार करने वाला आदेश।

निर्णय जिन्हे डिक्री नहीं माना जाता है

जिन निर्णयों को डिक्री नहीं माना जाता, वे इस प्रकार हैं:

• चूक के लिए अपील खारिज करना;
• हिसाब-किताब लेने के लिए आयुक्त की नियुक्ति;
• रिमांड का आदेश;
• अंतरिम राहत देने का आदेश;
• अंतरिम राहत देने से इनकार करने वाला आदेश;
• उचित न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए वादपत्र की अस्वीकृति;
• विलंब क्षमा हेतु आवेदन अस्वीकृत;
• किसी आवेदन को बनाए रखने योग्य बनाए रखने का आदेश;
• बिक्री को रद्द करने से इनकार करने का आदेश;
• कालीन लाभ के मूल्यांकन के लिए निर्देश जारी करने वाला आदेश।

डिक्री के प्रकार

सिविल प्रक्रिया संहिता निम्नलिखित तीन प्रकार की डिक्री को मान्यता देती है।

1. प्रारंभिक (प्रिलिमिनरी) डिक्री
2. अंतिम डिक्री
3. आंशिक रूप से प्रारंभिक और आंशिक रूप से अंतिम डिक्री

प्रारंभिक डिक्री

एक डिक्री को प्रारंभिक डिक्री के रूप में तब कहा जाता है जब विवाद में सभी या किसी मामले के संबंध में पक्षों के अधिकार निर्णय में निर्धारित किए जाते हैं लेकिन यह वाद का पूरी तरह से निपटान नहीं करता है। प्रारंभिक डिक्री केवल एक पूर्व चरण है।

प्रारंभिक डिक्री अदालतों द्वारा मुख्य रूप से तब पारित की जाती है जब अदालत को पक्षों के अधिकारों पर फैसला देना होता है और फिर, वह मामले को तब तक के लिए रोक देती है जब तक कि उस वाद की अंतिम डिक्री पारित न हो जाए।

जैसा कि मूलचंद बनाम डायरेक्टर, कंसोलिडेशन के मामले में कहा गया है, एक प्रारंभिक डिक्री पक्षों के अधिकारों पर काम करने के लिए केवल एक चरण है जब तक कि मामला अंततः अदालत द्वारा तय नहीं किया जाता है और अंतिम डिक्री द्वारा न्यायनिर्णयन नहीं किया जाता है।

शंकर बनाम चंद्रकांत के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रारंभिक डिक्री एक डिक्री है जिसमें पक्षों के अधिकारों और देनदारियों की घोषणा की जाती है लेकिन वास्तविक परिणाम को आगे की कार्यवाही में तय किया जाना बाकी है।

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 द्वारा प्रदान किए गए अनुसार निम्नलिखित वादों में अदालत द्वारा प्रारंभिक डिक्री पारित की जा सकती है

आदेश 20 नियम 12: कब्जे और कालीन लाभ (मेंस प्रॉफिट) के लिए वाद

जब कोई वाद अचल संपत्ति पर कब्ज़ा करने या किराये या कालीन लाभ से संबंधित हो तो ऐसे मामलों में प्रारंभिक डिक्री पारित की जा सकती है।

आदेश 20 नियम 13: प्रशासन वाद

जब कोई वाद प्रशासन वाद की प्रकृति का होता है, तो अदालत को प्रारंभिक डिक्री पारित करने का अधिकार होता है।

आदेश 20 नियम 14: प्री-एम्प्शन का वाद

जब किसी विशेष संपत्ति की बिक्री या खरीद के संबंध में प्री-एम्प्शन का दावा करने का वाद होता है तो अदालत प्रारंभिक डिक्री पारित कर सकती है।

आदेश 20 नियम 15: साझेदारी के विघटन (डिसोल्युशन) के लिए वाद 

जब साझेदारी के विघटन के लिए या साझेदारी खाते पर कब्ज़ा करने के लिए कोई वाद होता है, तो अदालत प्रारंभिक डिक्री पारित कर सकती है।

आदेश 20 नियम 16: प्रिंसिपल और एजेंट के बीच खातों से संबंधित मुकदमे

प्रिंसिपल और एजेंट के बीच आर्थिक लेनदेन या किसी अन्य मामले से संबंधित वाद में, यदि आवश्यक हो, तो अदालत प्रारंभिक डिक्री पारित कर सकती है।

आदेश 20 नियम 18: विभाजन और अलग कब्जे के लिए वाद

जब वाद बंटवारे या शेयर के अलग कब्जे से संबंधित हो तो अदालत प्रारंभिक डिक्री पारित कर सकती है।

आदेश 34 नियम 2: बंधक (मॉर्गेज) की फौजदारी (फोरक्लोजर) से संबंधित मुकदमे

जब बंधक की फौजदारी से संबंधित कोई वाद होता है तो आदेश 34 के नियम 2 के तहत, अदालत को प्रारंभिक डिक्री पारित करने का अधिकार दिया जाता है।

आदेश 34 नियम 4: बंधक रखी गई संपत्ति की बिक्री से संबंधित वाद

बंधक संपत्ति की बिक्री से संबंधित वादों में, अदालत को आदेश 34 के नियम 4 के तहत प्रारंभिक डिक्री पारित करने का अधिकार है।

आदेश 34 नियम 7: बंधक के मोचन (रिडेंप्शन) के लिए वाद

जब बंधक रखी गई संपत्ति के मोचन के मामले में अदालत के समक्ष वाद दायर किया जाता है, तो अदालत को आदेश 34 के नियम 7 के तहत प्रारंभिक डिक्री पारित करने का अधिकार है।

क्या एक से अधिक प्रारंभिक डिक्री हो सकती हैं?

इस प्रश्न को लेकर मतभेद है कि क्या एक ही वाद में एक से अधिक प्रारंभिक डिक्री हो सकती हैं या नहीं। कुछ उच्च न्यायालयों का विचार है कि एक से अधिक प्रारंभिक डिक्री हो सकती हैं जबकि कुछ उच्च न्यायालय इस दृष्टिकोण के विरुद्ध हैं।

फूलचंद बनाम गोपाल लाल के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सिविल प्रक्रिया संहिता में कुछ भी परिस्थिति की आवश्यकता होने पर या न्यायालय द्वारा आवश्यक होने पर एक से अधिक प्रारंभिक डिक्री पारित करने पर रोक नहीं लगाता है। लेकिन, ध्यान देने वाली बात यह है कि न्यायालय ने यह फैसला बंटवारे के वाद को लेकर दिया है।

अंतिम डिक्री

अंतिम डिक्री एक डिक्री है जो एक वाद का पूरी तरह से निपटारा करती है और पक्षों के बीच विवाद के सभी मामलों का निपटारा करती है। अंतिम डिक्री किसी भी मामले को आगे निर्णय लेने के लिए नहीं छोड़ती है।

इसे निम्नलिखित प्रकार से अंतिम डिक्री माना जाता है।

1. जब निर्धारित समयावधि के भीतर डिक्री के विरुद्ध कोई अपील दायर नहीं की जाती है।
2. डिक्री में मामला उच्चतम न्यायालय द्वारा तय किया गया है।
3. जब न्यायालय द्वारा पारित डिक्री से वाद का पूर्णतः निस्तारण हो जाता है।

क्या एक से अधिक अंतिम डिक्री हो सकती हैं?

सामान्यतः एक वाद में एक प्रारंभिक और एक अंतिम डिक्री होती है। गुलुसम बीवी बनाम अहमदासा रोथर के मामले में, मद्रास उच्च न्यायालय ने आदेश 20 नियम 12 और 18 के आलोक में कहा कि संहिता कहीं भी एक से अधिक प्रारंभिक या अंतिम डिक्री पर विचार नहीं करती है।

शंकर बनाम चंद्रकांत के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने अंततः मतभेद का निपटारा किया और कहा कि एक से अधिक अंतिम डिक्री पारित की जा सकती हैं।

आंशिक रूप से प्रारंभिक और आंशिक रूप से अंतिम डिक्री

सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत पारित डिक्री आंशिक रूप से प्रारंभिक और आंशिक रूप से अंतिम हो सकती है। ऐसा होता है कि डिक्री का कुछ भाग प्रारंभिक डिक्री होता है जबकि शेष भाग अंतिम डिक्री होता है।

रेखांकन

यदि कालीन लाभ के मुद्दे के साथ-साथ किसी अचल संपत्ति पर कब्जे का वाद है, और अदालत इसके लिए बाध्य है।

1. संपत्ति पर कब्ज़ा तय करने के लिए एक डिक्री पारित करता है।
2. कालीन लाभ  की जांच का निर्देश देता है।

संपत्ति पर कब्ज़ा तय करने वाला पहला भाग अंतिम है जबकि कालीन लाभ से संबंधित भाग प्रारंभिक है।

डीम्ड डिक्री

एक न्यायनिर्णयन जो औपचारिक रूप से सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2(2) के तहत बताई गई डिक्री की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है, लेकिन कानूनी कल्पना के कारण, उन्हें डिक्री माना जाता है, उन्हें डीम्ड डिक्री माना जाता है।

वादपत्र की अस्वीकृति और डिक्री की बहाली के मुद्दे के निर्धारण को डिक्री माना जाता है। इसके अलावा, आदेश 21 के नियम 58, नियम 98 और नियम 100 के तहत एक निर्णय को भी डिक्री माना जाता है।

अंतर 

आदेश और डिक्री

क्र.सं.	डिक्री	आदेश
	डिक्री केवल उस वाद में पारित की जाती है जो वादपत्र की प्रस्तुति से शुरू होता है।	एक आदेश वादपत्र पर शुरू किए गए वाद के साथ-साथ याचिका आवेदन पर शुरू की गई कार्यवाही में भी पारित किया जा सकता है।
2.	डिक्री विवाद में पक्षों के अधिकार को निर्णायक रूप से निर्धारित करती है।	कोई आदेश ऐसे अधिकारों को अंतिम और निर्णायक रूप से निर्धारित कर भी सकता है और नहीं भी।
3.	डिक्री प्रारंभिक या अंतिम हो सकती है।	कोई आदेश प्रारंभिक नहीं हो सकता।
4.	एक वाद में केवल एक ही डिक्री हो सकती है, उन वादों को छोड़कर जिनमें प्रारंभिक और अंतिम डिक्री पारित की जाती है।	किसी वाद या कार्यवाही में कई आदेश पारित किये जा सकते हैं।
5.	प्रत्येक डिक्री अपील योग्य है जब तक कि स्पष्ट रूप से प्रदान न किया गया हो।	केवल इस संहिता में निर्दिष्ट आदेश ही अपील योग्य हैं।
6.	किसी डिक्री की पहली अपील के विरुद्ध दूसरी अपील उच्च न्यायालय में की जाती है।	अपीलीय आदेश के मामले में द्वितीय अपील का कोई प्रावधान नहीं है।

निर्णय और डिक्री

क्र.सं.	निर्णय	डिक्री
	निर्णय किसी डिक्री या आदेश के आधार पर न्यायाधीश का कथन है।	डिक्री के लिए न्यायाधीश द्वारा आधार का विवरण देना आवश्यक नहीं है।
2.	निर्णय के लिए औपचारिक अभिव्यक्ति की आवश्यकता नहीं है।	डिक्री एक औपचारिक अभिव्यक्ति होनी चाहिए।
3,	दी गई राहत को निर्णय में महत्वपूर्ण रूप से बताया जाना आवश्यक है।	एक डिक्री पक्षों के बीच विवाद में अधिकारों को निर्धारित करती है।
4.	डिक्री पारित करने से पहले एक चरण में निर्णय पारित किया जाता है।	निर्णय जारी करने के बाद एक डिक्री पारित की जाती है।
5.	सिविल और आपराधिक मामलों में भी फैसला सुनाया जाता है।	डिक्री केवल सिविल वाद में ही पारित की जा सकती है।

निष्कर्ष

सिविल प्रक्रिया संहिता न्यायालय के निर्णय सुनाने और जारी करने के प्रावधान निर्धारित करती है और डिक्री उनमें से एक है। न्यायालय के निर्णय में एक डिक्री जो विवाद में वाद करने वाले पक्षों के बीच अधिकारों का निर्धारण करती है। डिक्री प्रारंभिक, अंतिम या आंशिक रूप से प्रारंभिक और आंशिक रूप से अंतिम हो सकती है। डीम्ड डिक्री की भी एक अवधारणा है। डिक्री कई मायनों में आदेश और निर्णय से भिन्न होती है।

डिक्री के निष्पादन के लिए संहिता का आदेश XXI प्रावधान और प्रक्रिया निर्धारित करता है। डिक्री अपील योग्य होती है और डिक्री की पहली अपील के बाद दूसरी अपील भी उच्च न्यायालय में होती है। डिक्री केवल सिविल वादों में पारित की जाती है, आपराधिक मामलों में नहीं।

संदर्भ

1. Takawani, C.K. Civil Procedure, 8th Edition, (Reprint) 2018, Eastern Book Company.
2. The Code of Civil Procedure, 1908.