इस लेख में, लॉसिखो से ट्रेडमार्क कानून में सर्टिफिकेट कोर्स कर रही Anisha Jain ऑनलाइन लेनदेन के लिए ट्रेडमार्क कानून के तहत अधिकार क्षेत्र के मुद्दों पर चर्चा करती हैं। इस लेख का अनुवाद Vanshika Gupta द्वारा किया गया है।
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परिचय
ई-कॉमर्स ने आज दुनिया को एक वैश्विक गांव बना दिया है। कुछ साल पहले जब कोई व्यवसाय खुलता था, तो उसे अपने निर्वाह के लिए काफी हद तक अपने स्थानीय ग्राहकों पर निर्भर रहना पड़ता था। हालाँकि, इंटरनेट की शुरुआत के साथ सब कुछ बदल गया, अब एक व्यवसाय के पास दुनिया भर में दर्शक हैं। व्यापार के संचालन में इंटरनेट द्वारा क्रांति आई है जिसमें इसने व्यवसायों को अपने ग्राहकों के साथ अधिक तेजी से और प्रभावी ढंग से जुड़ने और अपनी सेवाओं को गति देने में सक्षम बनाया है।
ऑनलाइन लेनदेन में ट्रेडमार्क अधिकार क्षेत्र के लिए न्यायिक दृष्टिकोण
ऑनलाइन जाने वाले व्यवसायों की बढ़ती संख्या के साथ जहां अब वर्ल्ड वाइड वेब पर सब कुछ खरीदा जा सकता है, ई-कॉमर्स क्षेत्र में कानूनी विवादों की संख्या में हर समय वृद्धि हुई है। इन विवादों का उनके समकक्षों (कॉउंटरपार्ट्स) के विपरीत एक नया चरित्र है, जहां पारंपरिक व्यवसाय के मामले में व्यावसायिक स्थान एक परिभाषित भौगोलिक स्थान के भीतर स्थायी थे, जबकि ई-कॉमर्स व्यवसाय का एक आभासी अस्तित्व (वर्चुअल एक्सिस्टेंस) है, इस प्रकार साइबर अपराध, ट्रेडमार्क के उल्लंघन और डोमेन नाम से संबंधित मामलों की अधिकता में अधिकार क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है।
ट्रेडमार्क उल्लंघन के मामलों में न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का निर्धारण एक बड़ी कठिनाई पैदा करता है। अधिकार क्षेत्र किसी भी विवाद को तय करने में शामिल पहला कदम है और किसी विवाद को प्रभावी ढंग से तय करने के लिए, यह निर्धारित करना बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या कोई अदालत किसी विशेष मामले पर निर्णय लेने के लिए सक्षम है या नहीं। सिविल मामलों में अधिकार क्षेत्र से संबंधित प्रश्न सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 20 द्वारा शासित होते हैं, परीक्षण वह स्थान है जहां प्रतिवादी रहता है या कार्रवाई का कारण उत्पन्न होता है।
हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय को आईपी कानूनों से संबंधित सभी विवादों के लिए धुरी के रूप में देखा जा सकता है। इसने अधिकार क्षेत्र के निर्धारण से संबंधित प्रावधानों की व्याख्या करते हुए विभिन्न निर्णय पारित किए हैं जहां एक या दोनों पक्षों की ऑनलाइन उपस्थिति है।
बनयान ट्री होल्डिंग (प्राइवेट) लिमिटेड बनाम ए. मुरली कृष्ण रेड्डी और अन्य
इस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 20 (c) के तहत न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के प्रश्न पर फैसला सुनाया।खण्ड न्यायपीठ ने एक सुविचारित फैसले में कहा कि पासिंग ऑफ या उल्लंघन के मामलों में, जहां वादी अदालत के अधिकार क्षेत्र के भीतर अपना व्यवसाय नहीं कर रहा है और वहां कोई क़ानून नहीं है, यह सवाल तय किया जाएगा कि क्या इस अदालत के पास मुकदमे पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र है, अगर वादी यह दर्शाता है कि प्रतिवादी ने न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का ‘उद्देश्यपूर्ण लाभ’ उठाया है। इसके अलावा, इसे साबित करने के लिए, वादी को न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में रहने वाले इंटरनेट उपयोगकर्ता के साथ प्रतिवादी द्वारा दर्ज किए गए वास्तविक वाणिज्यिक (कमर्शियल) लेनदेन को दिखाना होगा। सीपीसी की धारा 20 (c) के अलावा, वादी के पास कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 62 (2) और ट्रेडमार्क अधिनियम, 2002 की धारा 134 (2) के तहत अदालत का दरवाजा खटखटाने का विकल्प भी है।
वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट बनाम रेशमा कलेक्शन
दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस मामले में अपनी खंडपीठ के फैसले की अपील में उन नियमों को परिभाषित किया है जो अधिकार क्षेत्र के मुद्दों को निर्धारित करने के लिए ईकामर्स और ऑनलाइन खुदरा (रिटेल) विक्रेताओं पर लागू होंगे। हालांकि ये नियम केवल ट्रेडमार्क और कॉपीराइट उल्लंघन के मामलों तक ही सीमित हैं। वर्तमान मामले में, वादी ने प्रतिवादी पर अपने कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पासिंग ऑफ, कमजोर पड़ने आदि के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए एक स्थायी निषेधाज्ञा (इन्जंक्शन) के लिए याचिका दायर की। वादी संयुक्त राज्य अमेरिका में एक निगमित कंपनी थी और प्रतिवादी मुंबई के निवासी थे। इस मामले में वादी, अपीलकर्ता ने कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 62 (2) और ट्रेडमार्क अधिनियम, 2002 134 (2) के तहत दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उनके द्वारा अधिकार क्षेत्र के संबंध में एक विशिष्ट याचिका भी दायर की गई थी। वादी डब्ल्यूडब्ल्यूई है जो एक प्रसिद्ध ट्रेडमार्क है और भारत सहित 86 देशों में 200 से अधिक लाइसेंस रखता है। वे परिधान (अपैरल), पोस्टर, कैलेंडर आदि सहित विभिन्न प्रकार की यादगार वस्तुओं की पेशकश करते हैं। इसे प्रतिवादी द्वारा नकली बनाया जा रहा है और बेचा जा रहा है, इस प्रकार वादी के पंजीकृत ट्रेडमार्क का उल्लंघन किया जा रहा है। अदालत ने कहा कि वर्तमान मामले में वादी के विभिन्न उत्पादों से युक्त वेबसाइट को अपने आप में एक प्रस्ताव नहीं माना जा सकता है, लेकिन एक प्रस्ताव के लिए निमंत्रण है जिसकी तुलना एक रेस्तरां में मेनू से की गई है।
दिल्ली न्यायालय ने इस मामले में अधिकार क्षेत्र के सवाल पर फैसला करने में भगवानदास गोवर्धनदास केडिया बनाम मेसर्स गिरधारीलाल पुरुषोत्तमदास और मेसर्स ढोढ़ा हाउस बनाम एसके मैंगी के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हवाला दिया। जब दिल्ली में कोई ग्राहक इसे स्वीकार करता है, तो यह दिल्ली में ग्राहक द्वारा किया गया एक प्रस्ताव बन जाता है। इसके अलावा, जब सॉफ्टवेयर और ब्राउज़र के माध्यम से वादी को भुगतान करके लेनदेन की पुष्टि की जाती है, तो वादी दिल्ली में ग्राहक के प्रस्ताव को स्वीकार करता है। इसलिए वादी को कुछ हद तक दिल्ली में अपना व्यवसाय करने वाला माना जा सकता है क्योंकि वादी तुरंत दिल्ली में इंटरनेट के माध्यम से ग्राहक को अपनी स्वीकृति की सूचना देता है। जिससे एक इकाई को एक स्थान पर आभासी उपस्थिति की सुविधा मिलती है जो इसकी भौतिक उपस्थिति के स्थान से दूरी पर है। किसी विशेष स्थान पर वेबसाइटों की यह उपस्थिति भौतिक दुनिया में दुकानों की तरह है। इसलिए यह माना गया कि दिल्ली उच्च न्यायालय के पास मुकदमे पर उसी क्षमता से विचार करने का अधिकार होगा जैसे कि वादी को ट्रेडमार्क और कॉपीराइट कानूनों के तहत मुकदमों के प्रयोजनों के लिए दिल्ली में व्यवसाय करने वाला माना जाता है।
इम्प्रेसारियो एंटरटेनमेंट एंड हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड बनाम एस एंड डी हॉस्पिटैलिटी
इस मामले में, प्रतिवादी ने वर्तमान मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को चुनौती दी क्योंकि न तो उसका दिल्ली में पंजीकृत कार्यालय था और न ही उसने दिल्ली में कोई व्यवसाय किया था, यहां तक कि वादी का पंजीकृत कार्यालय मुंबई में भी है। वर्तमान मामले में, वादी एक कंपनी है जो मुंबई में अपने पंजीकृत कार्यालय के साथ रेस्तरां सेवाएं प्रदान करने में लगी हुई है। वादी दिल्ली में ट्रेडमार्क ‘सोशल’ के तहत व्यवसाय कर रहा है, 2017 में प्रतिवादी को ‘सोशल मंकी ‘ नाम से हैदराबाद में दो रेस्तरां होने और वादी के रेस्तरां के समान/समान पेय परोसने के बारे में पता चला। पेय पदार्थ। इसलिए वादी ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी के खिलाफ एक स्थायी निषेधाज्ञा के लिए याचिका दायर की, जिसमें तर्क दिया गया कि फ्रैंचाइज़िंग और वित्तपोषण के लिए उसका प्रमुख कार्यालय दिल्ली में स्थित है और यह हौज खास में अपने कार्यालय के माध्यम से दिल्ली में अपना व्यवसाय करता है। इसके अलावा, प्रतिवादी ने अपने व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए जोमैटो के साथ एक अनुबंध किया है, जिसका कार्यालय दिल्ली में है और इसलिए यह अदालत वर्तमान मामले में अधिकार क्षेत्र का आनंद लेगी। उच्च न्यायालय की विद्वान खंडपीठ ने बनयान ट्री होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड में अदालत के फैसले पर भरोसा किया और माना कि वादी इस मामले में निर्धारित परीक्षण को पास करने में विफल रहा क्योंकि केवल जोमैटो पर पंजीकरण करने से प्रतिवादी और ग्राहकों के बीच वाणिज्यिक लेनदेन समाप्त नहीं होगा, उन्हें हैदराबाद(उनके व्यवसाय का मुख्य स्थान), में प्रतिवादी की सेवाओं का लाभ उठाना होगा यहां तक कि प्रतिवादी की ओर से उद्देश्यपूर्ण लाभ भी साबित नहीं किया जा सका। इसलिए न्यायालय ने इस मामले में अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं किया।
मिलेनियम एंड कोपथोर्न इंटरनेशनल लिमिटेड बनाम आर्यन्स प्लाजा सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और अन्य
इस मामले में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने इम्प्रेसारियो मामले पर भरोसा किया, लेकिन इसने फैसले में निर्धारित परीक्षण में त्रुटियों को भी उजागर किया। एक वेबसाइट से आरक्षण और बुकिंग के बारे में प्रश्न से निपटने के दौरान, यह व्यवसाय को आगे बढ़ाने का एक हिस्सा है, भले ही यह बाद में भौतिक न हो।
विश्लेषण
मूल रूप से अधिकार क्षेत्र के दो मुख्य सिद्धांत हैं। रेम और व्यक्तिगत अधिकार क्षेत्र।
रेम अधिकार क्षेत्र (इन रेम ज्यूरिसडिक्शन)
यह किसी चीज से संबंधित अधिकार क्षेत्र है। बौद्धिक संपदा अधिकार (इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स) जैसे कॉपीराइट या पंजीकृत ट्रेडमार्क या पेटेंट अधिकार सभी रेम में अधिकार हैं। हालांकि, जब कोई व्यक्ति ई-कॉमर्स के दौरान किसी अन्य व्यक्ति के कॉपीराइट का उल्लंघन करता है तो यह व्यक्तिगत अधिकार बन जाता है। और अधिकार क्षेत्र मायने रखता है।
उदाहरण: भारत में एक ट्रेडमार्क धारक इंटरनेट डोमेन नामों के खिलाफ इस सिद्धांत पर कार्रवाई करता है कि उनके प्रसिद्ध ट्रेडमार्क को शामिल करने वाले डोमेन नाम ट्रेड मार्क अधिनियम, 1999 का उल्लंघन करते हैं और रद्द करने और ट्रेडमार्क मालिक को हस्तांतरण (ट्रांसफर) के अधीन हैं। इस तरह की शिकायत में व्यक्तिगत अधिकार क्षेत्र का अभाव होता है और यह वैधानिक चिंताओं को उठाएगा। भारत में वर्तमान ई-कॉमर्स कानून में ऐसी स्थिति से निपटने के लिए अभाव हैं।
व्यक्तिगत अधिकार क्षेत्र में (इन पर्सोनम जूरिस्डिक्शन)
व्यक्तित्व में अर्थ है व्यक्तिगत से संबंधित। सीपीसी की धारा 19 और 20 में अदालतों के अधिकार क्षेत्र का प्रावधान है, जहां सिविल मुकदमा दायर किया जा सकता है और बचाव किया जा सकता है, जब कोई व्यक्ति टॉर्ट करता है या उसका बचाव कर रहा होता है। ये धाराएं अधिकार क्षेत्र प्रदान करती हैं जब टॉर्ट अनुबंध से उत्पन्न होता है; हालांकि, जब कोई अनुबंध नहीं है या अर्ध-अनुबंध भी नहीं है।
मामला: वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट, इनकॉरपोरेशन बनाम मेसर्स रेशमा कलेक्शन और अन्य में, अपीलकर्ता संयुक्त राज्य अमेरिका में पंजीकृत एक कंपनी थी और प्रतिवादी मुंबई की एक कंपनी थी। दिल्ली उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने इस मुकदमे पर फैसला सुनाया और एकल न्यायाधीश के आदेश को पलटते हुए कहा कि ट्रेडमार्क और कॉपीराइट विवादों से जुड़े ई-कॉमर्स मामलों में अधिकार क्षेत्र खरीदार के निवास स्थान द्वारा निर्धारित किया जाएगा।
यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि ई-कॉमर्स से संबंधित भारत में वर्तमान कानूनों में ई-कॉमर्स गतिविधियों के दौरान बौद्धिक संपदा अधिकारों पर उल्लंघन से संबंधित मामलों से निपटने के लिए एक विशिष्ट अधिकार क्षेत्र स्थापित करने के लिए किसी भी प्रकार के अधिनियमों का अभाव है। यही है, जब रेम अधिकार क्षेत्र को व्यक्तिगत अधिकार क्षेत्र में बदल दिया जाता है, जैसा कि वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट, इनकॉरपोरेशन बनाम मेसर्स रेशमा कलेक्शन और अन्य में हुआ था, तो भारत में कानूनों में विशिष्ट अधिनियमन का अभाव है।
निष्कर्ष
ऑनलाइन लेनदेन अभी हमारे देश के लिए एक नई अवधारणा है और परिणामस्वरूप, इसके आसपास बहुत चर्चा और भ्रम है। अब तक की न्यायिक दृष्टांतों की समय-समय पर इस आधार पर आलोचना की गई है कि उत्पादों /सेवाओं को ऑनलाइन बेचने से फोरम शॉपिंग के वादी को एक विकल्प मिलता है यानी प्रतिवादी को होने वाली कठिनाई की परवाह किए बिना अपनी सुविधा के आधार पर फोरम का विकल्प मिलता है। ट्रेडमार्क के संबंध में ऑनलाइन लेनदेन के संबंध में अधिकार क्षेत्र के सभी मामलों में एक समान दृष्टिकोण का पालन करने की आवश्यकता है। इसलिए एक लंबे कानून या एक विशिष्ट कानून की आवश्यकता है जो अधिकार क्षेत्र के प्रश्न से संबंधित हो ताकि निष्पक्ष और त्वरित सुनवाई को सक्षम किया जा सके।
