यह लेख  Rajshree Mukherjee जो मीडिया और एंटरटेनमेंट लॉ : कॉन्ट्रैक्ट्स, लाइसेंसिंग एंड रेगुलेशन में सर्टिफिकेट कोर्स कर रही हैं, और Karishma Karnik, जो लॉसिखो.कॉम से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी , मीडिया एंड एंटरटेनमेंट लॉ में डिप्लोमा कर रही हैं, द्वारा लिखा गया है,। यह लेख कॉपीराइट अधिनियम के तहत भारत में निष्पक्ष उपयोग कानून के बारे में बात करता है। इस लेख का अनुवाद Shubham Choube द्वारा किया गया है।

परिचय

यह असाइनमेंट विशेष रूप से निष्पक्ष उपयोग कानून की अवधारणा और इस अवधारणा ने भारतीय मामलों में अपना महत्व कैसे प्राप्त किया, से निपटेगा। यह उस विधान पर भी ध्यान केंद्रित करेगा जो इस कानून से संबंधित है और यू.के., यू.एस. के साथ-साथ भारतीय मामलों के कुछ ऐतिहासिक निर्णयों के विश्लेषण के आधार पर यह कानून किस हद तक लागू हो सकता है।

निष्पक्ष व्यवहार का सिद्धांत

निष्पक्ष व्यवहार का सिद्धांत उस कानून का एक अपवाद है जो आम तौर पर किसी भी सामग्री की रक्षा करेगा जिसे भारतीय कॉपीराइट अधिनियम, 1957 (इसके बाद “अधिनियम” के रूप में जाना जाता है) के तहत कॉपीराइट माना जाएगा। यह एक कानूनी सिद्धांत है जो किसी व्यक्ति को ऐसे काम के सीमित उपयोग के साथ अधिनियम के तहत संरक्षित किसी भी काम का उपयोग करने की अनुमति देता है ताकि ऐसे काम की पवित्रता और मौलिकता के साथ-साथ काम के पंजीकृत मालिक को भी बनाए रखा जा सके।

“निष्पक्ष व्यवहार” का अर्थ विभिन्न तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। भारत में, न्यायालय बुनियादी सामान्य ज्ञान का उपयोग करता है ताकि वे यह निर्धारित कर सकें कि मामले-दर-मामले के आधार पर निष्पक्ष व्यवहार के रूप में क्या गठित किया जा सकता है। निष्पक्ष व्यवहार कॉपीराइट मालिक के विशेष अधिकार पर एक महत्वपूर्ण सीमा है। कॉपीराइट मालिक पर इसके आर्थिक प्रभाव को देखते हुए कई अवसरों पर अदालतों द्वारा इसकी व्याख्या की गई है। जहां आर्थिक प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं है, वहां उपयोग निष्पक्ष व्यवहार माना जा सकता है। सौदे की निष्पक्ष प्रकृति निम्नलिखित चार कारकों पर निर्भर करती है:

1. उपयोग का उद्देश्य;
2. कार्य की प्रकृति;
3. उपयोग किए गए कार्य की मात्रा, और
4. मूल पर कार्य के उपयोग का प्रभाव.

यूके कॉपीराइट कानूनों के अनुरूप, भारत ने पिछले वर्षों से निष्पक्ष व्यवहार की अवधारणा को अपनाया है। दूसरी ओर, उसी अवधारणा को अमेरिकी कॉपीराइट कानूनों के तहत “निष्पक्ष उपयोग” के रूप में जाना जाता है। जाइल्स बनाम विलकॉक्स जैसे मामलों ने “निष्पक्ष संक्षिप्तीकरण” की अवधारणा को स्थापित किया था और फॉल्सम बनाम मार्श ने निष्पक्ष व्यवहार क्या है की अवधारणा को स्थापित किया है। इन मामलों ने भारतीय मामलों के लिए मिसाल के तौर पर काम किया, जिन पर इस असाइनमेंट में बाद में संक्षेप में चर्चा की जाएगी।

कॉपीराइट (संशोधन) अधिनियम, 2012 के रूप में जाने जाने वाले अधिनियम में हाल ही में किए गए संशोधन में, निष्पक्ष व्यवहार की अवधारणा में संगीत या सिनेमैटोग्राफिक प्रकृति के कार्यों को भी शामिल किया गया है। इसका कारण यह है कि चूंकि हाल के अधिनियम में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की लाइन में किए गए कार्यों को छोड़कर व्यक्तिगत और निजी दोनों कार्यों में संशोधन किया गया है, इसलिए भारतीय शासन के तहत निष्पक्ष व्यवहार क्या माना जा सकता है, इस पर विचार करने का दायरा बहुत व्यापक हो गया है। साथ ही, निष्पक्ष व्यवहार को विकलांग व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने वाला माना गया है, जो अब निजी या व्यक्तिगत उपयोग, अनुसंधान या किसी अन्य शैक्षिक उद्देश्यों के लिए किसी भी विकलांग व्यक्ति के साथ साझा करने सहित कार्यों तक पहुंच सकते हैं।

भारतीय कॉपीराइट अधिनियम के तहत निष्पक्ष उपयोग से आपका क्या तात्पर्य है

भारतीय शासन के कानूनी ढांचे के तहत कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 52 कुछ ऐसे कार्यों को निर्धारित करती है जिन्हें कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं माना जा सकता है, अर्थात् साहित्यिक, नाटकीय, संगीत या कलात्मक कार्य के साथ निष्पक्ष व्यवहार जो निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं है-

• किसी भी कार्य के साथ निष्पक्ष व्यवहार, जो कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं है, के प्रयोजनों के लिए-

1. निजी या व्यक्तिगत उपयोग, जिसमें अनुसंधान भी शामिल है;
2. आलोचना या समीक्षा, चाहे वह उस कार्य की हो या किसी अन्य कार्य की;
3. वर्तमान घटनाओं और समसामयिक मामलों की रिपोर्टिंग, जिसमें सार्वजनिक रूप से दिए गए व्याख्यान की रिपोर्टिंग भी शामिल है।

• जनता के लिए इलेक्ट्रॉनिक संचार की तकनीकी प्रक्रिया में किसी कार्य या प्रदर्शन का क्षणिक (ट्रैन्शन्ट) या आकस्मिक भंडारण;
• इलेक्ट्रॉनिक लिंक, पहुंच या एकीकरण प्रदान करने के उद्देश्य से किसी कार्य या प्रदर्शन का क्षणिक या आकस्मिक भंडारण, जहां ऐसे लिंक, पहुंच या एकीकरण को सही धारक द्वारा स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित नहीं किया गया है, जब तक कि जिम्मेदार व्यक्ति को पता न हो या उसके पास विश्वास करने के लिए निष्पक्ष आधार न हो कि ऐसा भंडारण एक उल्लंघनकारी प्रति का है:
• न्यायिक कार्यवाही के प्रयोजन के लिए या न्यायिक कार्यवाही की रिपोर्ट के प्रयोजन के लिए किसी कार्य का पुनरुत्पादन (रिप्रोडक्शन);

उपर्युक्त प्रावधान के साथ-साथ न्यायालय, क्लासिक मामलों पर भी निर्भर करता है, जिन्हें अगले अध्याय में संक्षेप में निपटाया गया है कि अधिनियम के तहत संक्षिप्त किए गए किसी भी कार्य को किस हद तक “निष्पक्ष उपयोग” माना जा सकता है।, जो वास्तव में एक बहुत ही तकनीकी मुद्दा है जिसे मुख्य रूप से मामले की तथ्यों के पक्ष से देखा जाता है। जो अध्याय में उल्लिखित किया गया है।

अंतर्राष्ट्रीय मामले

• हबर्ड बनाम वोस्पर – निष्पक्ष व्यवहार की अवधारणा से निपटने के क्रम में, लॉर्ड डेन्निंग्स ने कहा है कि “यह परिभाषित करना असंभव है कि “निष्पक्ष व्यवहार” क्या है। यह डिग्री का प्रश्न होना चाहिए। आपको पहले उद्धरणों (इक्स्ट्रैक्ट) और उद्धरणों की संख्या और सीमा पर विचार करना चाहिए… फिर आपको उनके उपयोग पर विचार करना चाहिए… इसके बाद, आपको अनुपात पर विचार करना चाहिए… अन्य विचार भी मन में आ सकते हैं। लेकिन, आख़िरकार, कहा और किया जाता है, यह धारणा का विषय है।”
• जाइल्स बनाम विलकॉक्स– इस मामले ने शुरू में “निष्पक्ष संक्षिप्तीकरण” के सिद्धांत को स्थापित किया था, जिसे अंततः “निष्पक्ष व्यवहार” के रूप में जाना जाने लगा, जो कि निष्पक्ष व्यवहार कानून की अवधारणा पर आधारित पहला मामला था, जैसा कि इंग्लैंड के चांसरी के न्यायालय द्वारा तय किया गया था। इस मामले में, न्यायालय ने इस मुद्दे पर फैसला सुनाया कि क्या कॉपीराइट के दायरे में आने वाले कार्य को संक्षिप्त किया जा सकता है या ऐसे संक्षिप्त कार्य को संक्षिप्त कार्य से अलग, नया कार्य माना जाना चाहिए। उस संबंध में, लॉर्ड हार्टविक ने दो श्रेणियां स्थापित कीं, जिसके तहत ऐसे संक्षिप्त कार्य को सबसे पहले, “सच्चे संक्षिप्तीकरण” में वर्गीकृत किया जाएगा, जो स्वयं बताता है कि कार्य कॉपीराइट का उल्लंघन किए बिना अपने वास्तविक रूप में बनाया गया था। जबकि दूसरा है “रंगीन शॉर्टनिंग्स” जो मूल कॉपीराइट कार्य में किए गए रंग या कुछ समायोजन हैं।
• फॉल्सम बनाम मार्श– यह मामला अमेरिका में “निष्पक्ष उपयोग” का पहला मामला था, जिसमें न्याय कथा ने किसी कार्य को निष्पक्ष उपयोग के रूप में निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित चार कारक निर्धारित किए हैं, जिसे बाद में कॉपीराइट अधिनियम 1976 के तहत संहिताबद्ध (कोडिफिएड) किया गया है।

• चयन की प्रकृति और उद्देश्य;

1. मूल कार्य की प्रकृति;
2. ली जाने वाली मात्रा; और
3. जिस हद तक उपयोग बिक्री पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है, या मुनाफ़े को कम कर सकता है, या मूल कार्य की उद्देश्य को हटा सकता है।”

भारतीय मामले

• इंडिया टीवी इंडिपेंडेंट न्यूज सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड बनाम यशराज फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड – इस मामले के तथ्य बताते हैं कि प्रतिवादी यानी इंडिया टीवी ने अपने चैनल पर गायकों के जीवन का दस्तावेजीकरण करते हुए एक शो प्रसारित किया था जिसमें गायकों को अपने स्वयं के गाने प्रस्तुत करते हुए दिखाया गया था, हालांकि इस प्रदर्शन के दौरान एक फिल्म के सीन के क्लिप्स को पृष्ठभूमि में चलाने का प्रदर्शन किया गया। वादी यानी यशराज फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड ने दावा किया कि बैकग्राउंड में फिल्म का ऐसा दृश्य उसके कॉपीराइट का उल्लंघन है। प्रतिवादियों ने धारा 52 के तहत निष्पक्ष व्यवहार का बचाव किया। दिल्ली न्यायालय ने निष्पक्ष व्यवहार के बचाव को खारिज कर दिया और प्रतिवादियों को किसी भी सिनेमैटोग्राफ फिल्म, ध्वनि रिकॉर्डिंग या उसके हिस्से का उत्पादन, वितरण और प्रसारण या किसी भी तरह से शोषण करने से रोक दिया, जिसका स्वामित्व है वादी। यह मुकदमेबाजी की लड़ाई वर्षों तक चली, जहां उपरोक्त आदेश की अपील में विभिन्न कोणों और दृष्टिकोणों पर विचार किया गया, दिल्ली उच्च न्यायालय की माननीय पीठ ने कॉपीराइट की धारा 52 से निपटने के पारंपरिक दृष्टिकोण को नजरअंदाज करने की आवश्यकता भी महसूस की। अधिनियम के अनुसार, पीठ ने एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया और लगाए गए प्रतिबंधों को हटा दिया। हालाँकि, अपीलकर्ताओं को निष्पक्ष अनुमति के बिना किसी भी सिनेमैटोग्राफ़ फिल्म को प्रसारित करने से अभी भी प्रतिबंधित किया गया था। कॉपीराइट (संशोधन) अधिनियम, 2012 के माध्यम से एक अवधारणा के रूप में निष्पक्ष व्यवहार को संगीत रिकॉर्डिंग और सिनेमैटोग्राफ फिल्मों के दायरे में लाया गया।

इस मामले के माध्यम से भारतीय कानूनी प्रणाली ने कठोर और पारंपरिक दृष्टिकोण को नजरअंदाज करके और आवश्यक परिवर्तनों को लागू करके कॉपीराइट के तहत निष्पक्ष व्यवहार के क्षेत्र में प्रगति की।

• सिविक चंद्रन बनाम अम्मिनी अम्मा– इस मामले में, न्यायालय ने माना कि एक पैरोडी कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं है जब तक कि इसका दुरुपयोग नहीं किया गया हो। इस मामले के अनुरूप, न्यायालय ने निम्नलिखित तीन परीक्षण स्थापित किए जिन्हें काम को कॉपीराइट का उल्लंघन निर्धारित करने के लिए ध्यान में रखा जाना चाहिए:

1. “टिप्पणियों या आलोचना के संबंध में लिए गए मामले की मात्रा और मूल्य;
2. वह उद्देश्य जिसके लिए इसे लिया गया है; और
3. दोनों कार्यों के बीच प्रतिस्पर्धा की संभावना।”

कॉपीराइट उल्लंघन मुकदमे में बचाव के रूप में निष्पक्ष उपयोग को कैसे शामिल किया जा सकता है

जब किसी व्यक्ति को कॉपीराइट उल्लंघन मुकदमे का सामना करना पड़ता है, तो वह बचाव के रूप में दोनों में से किसी एक रणनीति को अपना सकता है;

1. वे कार्य की कॉपीराइट योग्यता को चुनौती दे सकते हैं।
2. तर्क दें कि यह कार्य कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 52 के तहत निष्पक्ष व्यवहार के दायरे में था।

संयुक्त राज्य अमेरिका कॉपीराइट कानून यह निर्धारित करने के लिए कई कारकों को निर्दिष्ट करता है कि क्या कार्य निष्पक्ष उपयोग के दायरे में आते हैं, भारतीय अदालतों ने भी इन कारकों को यह निर्धारित करने के लिए स्वीकार किया हैताकि निर्धारित किया जा सके कि कोई क्रिया कॉपीराइट अधिनियम, 1957 के अनुभाग 52 के तहत ‘उचित व्यवहार’ की परिभाषा को पुरा करती है या फिर यह कॉपीराइट का उल्लंघन करती है।

कारक इस प्रकार हैं:

• ऐसे कार्य के उपयोग का उद्देश्य एवं चरित्र यह निर्धारित करना होगा कि कार्य व्यावसायिक प्रकृति का है या गैर-लाभकारी/शैक्षिक उद्देश्य के लिए है।
• कॉपीराइट किए गए कार्य की प्रकृति.
• संपूर्ण कॉपीराइट कार्य के एक भाग के रूप में उपयोग किया गया भाग।
• ऐसे कार्य के उपयोग का कॉपीराइट कार्य के बाज़ार या मूल्य पर प्रभाव।
• मूल कार्य का विकल्प नहीं।
• साथ ही, प्रकृति में परिवर्तनकारी है यानी मूल में नया अर्थ और संदेश जोड़ता है।

यदि ये कारक किसी कार्य में मौजूद हैं तो इसे निष्पक्ष व्यवहार के दायरे के तहत निपटाया जा सकता है और कॉपीराइट मुकदमे में बचाव पक्ष को यह साबित करना होगा कि उसके काम में उपरोक्त सभी कारकों को कैसे शामिल किया गया है ताकि कॉपीराइट कार्य का उल्लंघन न हो। 

यह निर्धारित करने से पहले कि कार्य को निष्पक्ष व्यवहार के दायरे में माना जा सकता है या नहीं, अदालतों द्वारा कारकों पर गहराई से विचार किया जाता है।

यूनाइटेड किंगडम में कॉपीराइट उल्लंघन का एक अपवाद निष्पक्ष व्यवहार के रूप में प्रचलित है। हालाँकि, निष्पक्ष उपयोग का दायरा सीमित है क्योंकि यह केवल अनुसंधान, निजी अध्ययन, आलोचना, समीक्षा और समाचार रिपोर्टिंग तक फैला हुआ है और यह अप्रासंगिक है कि क्या निष्पक्ष उपयोग सामान्य उपयोग के लिए है या किसी ऐसे उद्देश्य के लिए है जो कॉपीराइट, डिज़ाइन और पेटेंट अधिनियम , 1998 में निर्दिष्ट नहीं है।

यूरोपीय आयोग ने 2015 के अंत में नए यूरोपीय कॉपीराइट ढांचे के बारे में एक संचार जारी किया। इस ढांचे का मुख्य आकर्षण सामंजस्य के स्तर को बढ़ाना, यूरोपीय संघ सदस्य राज्यों के लिए प्रासंगिक अपवादों को लागू करना, अनिवार्य बनाना और यह सुनिश्चित करना है कि यह सीमाओं के भीतर काम करता है। कनाडाई अदालतों ने भी देश के निष्पक्ष व्यवहार क़ानून में अधिक लचीलापन पाया है, जो निष्पक्ष व्यवहार ढांचे को छोड़े बिना इसे निष्पक्ष उपयोग मॉडल के काफी करीब ले जाता है।

कॉपीराइट के मालिक के लिए निष्पक्ष व्यवहार किस प्रकार हानिकारक है

उल्लंघन और निष्पक्ष व्यवहार के बीच हमेशा एक पतली अंतर रेखा रही है। कॉपीराइट अधिनियम 1957 की धारा 52 संपूर्ण कार्य के पुनरुत्पादन की अनुमति नहीं देती है। हालाँकि, संपूर्ण कार्य की इस तरह की पर्याप्त प्रतिलिपि बनाना और पुनरुत्पादन उल्लंघन माना जाएगा; भारतीय कॉपीराइट अधिनियम में मौजूद प्रमुख खामियों में से एक यह है कि यह परिभाषित नहीं करता है कि कॉपीराइट कार्य का पर्याप्त या अपर्याप्त हिस्सा क्या है। प्रावधान की कानूनी व्याख्या के अनुसार यह सभी के लिए स्पष्ट है कि मूल कॉपीराइट कार्य का केवल महत्वहीन हिस्सा ही निष्पक्ष व्यवहार के दायरे में आता है। कोई कार्य निष्पक्ष व्यवहार वाला है या नहीं, यह प्रश्न गुणात्मक है जो हर मामले में अलग-अलग होता है।

इस मामले में “ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के चांसलर, मास्टर्स और स्कॉलर्स बनाम रामेश्वरी फोटोकॉपी सर्विसेज (सीएस (ओएस) 2439/2012, आईए नंबर 14632/2012)“ के मामले में यह माना गया था कि “पाठ्यक्रम बनाना विभिन्न निर्धारित संदर्भ पुस्तकों के अंशों की फोटोकॉपी करके छात्रों को पढ़ने के लिए सुझाए गए पैक प्रकाशकों के कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं करते हैं। मामले के तथ्य बताते हैं कि वादी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस और उनका भारतीय संबंधित कार्यकारी, टेलर एंड फ्रांसिस, और उनका भारतीय संबंधित कार्यकारी, प्लेंटिफ्स थे। उन्होंने रामेश्वरी फोटोकॉपी सर्विसेज और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दिल्ली विश्वविद्यालय के माध्यम से विभिन्न प्रकाशनों में उनके स्वामित्व वाले कॉपीराइट का उल्लंघन करने से रोकने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा (परमानेंट इंजंक्शन) के लिए मुकदमा दायर किया, जिनकी फोटोकॉपी की गई है और पाठ्यक्रम पैक में छात्रों को वितरित किया गया है। पाठ्यक्रम पैक ने मूल पुस्तकों के 5% से 33.25% के बीच कॉपीराइट संरक्षित सामग्रियों के चयनित भागों को पुन: प्रस्तुत किया। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के हिस्से को कभी भी पूरे पैक्स को पुन: प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं पड़ी; पैक में केवल चयनित हिस्से ही शामिल थे। मामले में उठाए गए मुद्दे इस प्रकार थे:

1. क्या अनधिकृत (अनऑथराइज़्ड) वितरण और पुनरुत्पादन उल्लंघनकारी कार्य थे?
2. क्या पाठ्यक्रम पैक का प्रावधान दिल्ली विश्वविद्यालय को शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यपुस्तकों के बाजार में वादी के साथ सीधे प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रेरित करेगा?
3. क्या ऐसी कॉपीराइट सामग्री का उत्पादन और पुनर्वितरण भारतीय रिप्रोग्राफ़िक अधिकार संगठन द्वारा प्रशासित लाइसेंसिंग योजना का उल्लंघन करता है?
4. क्या भारतीय कॉपीराइट अधिनियम की व्याख्या अंतरराष्ट्रीय कॉपीराइट संधियों और अन्य देशों में प्रदान किए गए तुलनात्मक कानूनों के अनुरूप थी?

हालाँकि, निर्णय इस सवाल पर मौन है कि क्या, न्यायालय की राय में, क्या पूरी पुस्तक के पुनरुत्पादन की अनुमति है या केवल कई पुस्तकों के अंशों के पुनरुत्पादन की अनुमति होगी? विभिन्न पुस्तकों से सामग्री को शब्दशः उठाना कॉपीराइट अधिनियम, 1957 के प्रावधान के अनुसार कॉपीराइट का उल्लंघन होगा और इसलिए न्यायाधीश को इस पर अपनी राय देने से पहले विभिन्न पहलुओं पर गहन विचार करने की आवश्यकता है कि कोई कार्य निष्पक्ष व्यवहार है या नहीं।

निष्कर्ष

यह सुरक्षित रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कॉपीराइट किए गए कार्य को ऐसे कार्य के निष्पक्ष उपयोग के रूप में निर्धारित करने का परीक्षण वास्तव में मामले-दर-मामले भिन्न होता है क्योंकि ऐसे तथ्यों को कानून से भी अधिक उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। हालाँकि विधायिका ने इस अवधारणा पर कानून को अधिक लचीला लेकिन सटीक बनाने का प्रयास किया है, भारतीय परिदृश्य में, कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 52 जनता के लिए इस प्रावधान पर अभी के लिए भरोसा करने के लिए एक वैध रुख बनाती है। जैसा कि ट्रिप्स (बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार-संबंधित पहलू) के अनुच्छेद 13 के तहत उल्लिखित है, जो इस प्रकार है:

“सदस्य विशेष अधिकारों की सीमाओं या अपवादों को कुछ विशेष मामलों तक सीमित रखेंगे जो काम के सामान्य शोषण के साथ संघर्ष नहीं करते हैं और अधिकार धारक के वैध हितों पर अनुचित रूप से प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालते हैं“।

भारत अब तक एक निष्पक्ष आधार स्थापित करने में सक्षम रहा है क्योंकि कॉपीराइट की सुरक्षा के विरुद्ध अपवाद वाले पूरे विचार का उद्देश्य रचनात्मकता और विकास को बढ़ावा देना है जिसे नए तरीकों में परिवर्तित और व्यक्त किया जा सकता है, ताकि लोगों को मूल कॉपीराइट काम को सावधानी से विचार करते हुए इस प्रकार की सृजनात्मकता की दरज तक पहुँचने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

एंडनोट्स

• लेक्सोलॉजी, कॉपीराइट उल्लंघन के अपवाद – निष्पक्ष व्यवहार,

• (1740) 26 ईआर 489

• 9. एफ.कैस. 342 (सी.सी.डी. मास. 1841)

• सुप्रा नोट 1

• सुप्रा नोट 1

• 1972) 1 सभी ईआर 1023 पी 1027

• सुप्रा नोट 3

• एफएओ(ओएस) 583/2011

• 1996 पीटीआर 142

• मोंडाक, भारत: कॉपीराइट में “निष्पक्ष व्यवहार”: क्या भारतीय कानून वर्तमान चुनौतियों का सामना करने के लिए पर्याप्त सक्षम है?