यह लेख Nisha द्वारा लिखा गया है, जो कानूनी इंट्रोडक्शन तो लीगल ड्राफ्टिंग: कॉन्ट्रैक्ट्स, पिटीशंस, ओपीनियंस एंड आर्टिकलस (एमएआर-01-2023) में सर्टिफिकेट कोर्स कर रही है: और Oishika Banerji (टीम लॉसिखो) द्वारा संपादित किया गया है। यह लेख इस्लामी कानून के सिद्धांतों के विश्लेषण के बारे में बात करता है। इस लेख का अनुवाद Vanshika Gupta द्वारा किया गया है।
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परिचय
मुख्य रूप से, इस्लामी न्यायशास्त्र (ज्यूरिस्प्रूडेंस) ने कई अंतर्निहित सिद्धांतों के संबंध में अनुबंध कानून को आधारित किया है जो इस तरह के कानून के कामकाज को समझने में मदद करते हैं। जैसा कि सामान्य तौर पर हम जानते हैं कि भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 कानून का एक तकनीकी क्षेत्र होने के नाते कई सिद्धांतों पर आधारित है जो न्यायिक मिसालों द्वारा भी परिलक्षित (रिफ्लेक्टेड) और अपनाए गए हैं, इस्लामी अनुबंध कानून खुद को पूरी तरह से उसी से अलग नहीं करता है। जब भी हम इस्लामी अनुबंध कानून के बारे में बात करते हैं, तो कुछ प्रसिद्ध शब्दावली हैं जिन्हें कानून को कुशल तरीके से समझने के लिए जानने की आवश्यकता है। यह लेख बड़े पैमाने पर इस्लामी अनुबंध कानून पर ध्यान केंद्रित करने के साथ-साथ उन शब्दावली पर भी चर्चा करता है।
इस्लामी अनुबंध कानून
जबकि हम इस्लामी अनुबंध कानून में गहराई से उतरते हैं, हमें यह समझने की आवश्यकता है कि इस्लामी कानून के प्रारंभिक/शास्त्रीय काल से संबंधित न्यायविदों ने स्पष्ट रूप से अनुबंध का एक सामान्य सिद्धांत निर्धारित नहीं किया था जिसे इस्लामी कानून से जोड़ा जा सकता है। उसी के कारण, दो मौलिक रूप से अलग-अलग, हालांकि समान रूप से गलत, निष्कर्ष उत्पन्न हुए हैं। वही बात यहाँ नीचे कही गई है:
- पहला निष्कर्ष बताता है कि जैसा कि इस्लामी अनुबंध कानून के पास भरोसा करने के लिए कोई सामान्य सिद्धांत नहीं है, यही वैचारिक आदिमता (कन्सेप्चुअल प्रिमिटिवनेस) के अस्तित्व को दर्शाता है जो कानून के इस खंड में अस्पष्टता के लिए जगह खोलता है। आम तौर पर यह निष्कर्ष इस्लामी कानून के गैर-मुस्लिम विद्वानों द्वारा निकाला गया है।
- दूसरा निष्कर्ष जो हमें जानने की आवश्यकता है, वह मुस्लिम विद्वानों द्वारा निर्धारित किए गए पहले बिंदु की प्रतिक्रिया है, जिन्होंने इस तथ्य को स्थापित करने की कोशिश की है कि अनुबंध कानून का एक सामान्य सिद्धांत मौजूद है। मुस्लिम विद्वानों ने जिस सामान्य सिद्धांत के बारे में बात की है, वह इस्लामी कानून की क्षमता पर आधारित है, जो अनामित अनुबंधों को लागू करने की क्षमता पर आधारित है।
इस्लामी कानून के तहत अनुबंध में प्रमुख रूप से तीन शर्तें शामिल हैं, अर्थात्, रिबा (ब्याज), घरार (अनिश्चितता), और मेसिर (अटकलें (स्पेक्यूलेशन))।
रिबा
रिबा को इस्लामी कानून में ब्याज के रूप में भी जाना जाता है। यह वह ब्याज है जो जमा और ऋण पर लगाया जाता है। इस्लामी प्रथा रिबा को मना करती है, भले ही यह ब्याज की कम दर पर हो क्योंकि यह नैतिक अभ्यास नहीं है और यह अवैध भी है। रिबा कई कारणों से शरीया कानून के तहत निषिद्ध है। इस्लामी बैंकिंग प्रणाली कई सेटअप प्रदान करती है जो यह सुनिश्चित करती है कि लेनदेन स्पष्ट ब्याज राशि चार्ज किए बिना होता है।
रिबा दो प्रकार के होते हैं:
- एक ऋण अनुबंध में रिबा।
- एक बिक्री या विनिमय (एक्सचेंज) अनुबंध में रिबा।
घरार
घरार को इस्लामी कानून के तहत अनिश्चितता के रूप में भी जाना जाता है। यह धोखे, जोखिम, खतरों से जुड़ा हुआ है। यह इस्लामी कानून के तहत निषिद्ध है क्योंकि यह स्वामित्व के अस्पष्ट या संदिग्ध दावों को जन्म देता है। उदाहरण के लिए: – वायदा और विकल्प अनुबंध (अनुबंध जिनमें भविष्य के समय में डिलीवरी की तारीखें होती हैं) घरार को जन्म देते हैं।
मेसिर
इस्लामी कानून के तहत मेसिर को सट्टेबाजी के रूप में भी जाना जाता है। यह इस्लामी कानून में निषिद्ध है क्योंकि यह संयोग से, या कड़ी मेहनत के बिना जुआ से पैसा बनाता है। मेसिर के कारण, विभिन्न वित्तीय उत्पादों (फाइनेंसियल प्रोडक्ट्स) का उपयोग आमतौर पर नहीं किया जाता है जैसे कि विकल्प, वायदा आदि। मेसिर शॉर्ट कट के साथ कुछ भी आसानी से प्राप्त करने का अभ्यास है। यह ऐसा है जैसे या तो कोई व्यक्ति संयोग से जीतता है या असफल होता है। इस तरह की कमाई को “हराम” घोषित किया जा सकता है।
इस्लामी कानून के तहत एक अनुबंध के लिए आवश्यक चीजें
छह आवश्यक तत्व हैं जिन्हें पूरा करने की आवश्यकता है: –
- प्रस्तावक (ऑफरर)
- प्रस्तावकर्ता (ऑफरी)
- प्रस्ताव
- स्वीकृति
- विषय वस्तु।
- प्रतिफल (कन्सीडरेशन)
कानूनी रूप से लागू करने योग्य अनुबंध में प्रवेश करने के लिए, दोनों पक्षों को यौवन की उम्र में भाग लेना चाहिए और दोनों को स्वस्थ दिमाग का होना चाहिए। इसलिए, एक अनुबंध में अनुबंध की वैधता निर्धारित करने के लिए भौतिक और बौद्धिक परिपक्वता (इंटेलेक्चुअल मेच्योरिटी) दोनों का बहुत महत्व है। अनुबंध मौखिक और लिखित दोनों रूपों में हो सकते हैं और पक्षों के आचरण द्वारा भी दर्ज किए जा सकते हैं। अनुबंध में एक प्रकार का लचीलापन होता है जहां एक प्रस्तावक अपने प्रस्ताव को वापस लेने में सक्षम होता है, इससे पहले कि कोई प्रस्तावकर्ता इसे स्वीकार करे।
इस्लामी कानून के तहत अनुबंध का विषय
विषय निम्नलिखित होना चाहिए: –
- वैध
- अस्तित्व में होना चाहिए
- मनगढ़ंत नहीं होना चाहिए
- प्रदेय (डिलिवरेबल)
- सटीक रूप से परिभाषित होना चाहिए
इस्लामी कानून शराब, सूअर का मांस, जुआ, वेश्यावृत (पोर्नोग्राफी) आदि जैसे सार्वजनिक आदेशों के उपद्रवों से निपटने पर प्रतिबंध लगाता है।
इस्लामी अनुबंध कानून का सद्भावना सिद्धांत
इस्लामी कानून का सद्भावना सिद्धांत न्याय, निष्पक्ष व्यवहार स्थापित करता है, रिबा, सट्टेबाजी या उच्च जोखिम को प्रतिबंधित करता है। यह सिद्धांत अंतरराष्ट्रीय कानूनी व्यवस्था के कामकाज के लिए एक परम आवश्यकता है। सिद्धांत केवल यह समझने के लिए नहीं है कि अच्छा या बुरा क्या है, बल्कि हमें एक न्यायसंगत और उचित बेहतर जीवन के लिए क्या होना है और उन स्थितियों में क्या करना है जो अलग-अलग और जटिल हो जाती हैं। सद्भावना सिद्धांत निवेशकों और फर्म दोनों की रक्षा के लिए भी है, जिससे गलत बयानी, धोखाधड़ी, बेईमानी, अवैध उद्देश्यों और उनकी अज्ञानता के कारण लोगों के शोषण का खुलासा होता है।
इस्लामी कानून के तहत अनुबंध के प्रकार
- स्वामित्व के स्थायी हस्तांतरण (ट्रांसफर) के परिणामस्वरूप अनुबंध
इस प्रकार के अनुबंधों में अनुबंध की विषय वस्तु के स्वामित्व का स्थायी हस्तांतरण होता है। उदाहरण के लिए: – एक घर की नियमित बिक्री, जहां एक पक्ष स्वामित्व को दूसरे पक्ष को हस्तांतरित करता है जहां दूसरा पक्ष स्वामित्व के लिए सहमत विचार का भुगतान करता है।
2. स्वामित्व के अस्थायी हस्तांतरण के परिणामस्वरूप अनुबंध
ये अनुबंध के प्रकार हैं जहां स्वामित्व का हस्तांतरण स्थायी नहीं है। उदाहरण के लिए:- एक ऋण का समझौता जिसमें ऋण की राशि आदाता (पेयी) द्वारा उधारकर्ता को अस्थायी आधार पर हस्तांतरित की जाती है। परिपक्वता अवधि में, उधारकर्ता आदाता को फिर से राशि लौटाता है।
3. अनुबंध जिसके परिणामस्वरूप स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं होता है
ये ऐसे अनुबंध हैं जहां स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं होता है। उदाहरण के लिए:- पट्टा समझौता (लीज़ एग्रीमेंट) जिसमें पट्टेदार (लेस्सर) पट्टे की शर्तों के अधीन पट्टाकर्ता (लेसी) को परिसंपत्तियों को पट्टे पर देता है। स्वामित्व का कोई हस्तांतरण नहीं है, यहां पट्टेदार के पास संपत्ति पर कानूनी शीर्षक है, पट्टेदार को केवल संपत्ति का उपयोग करने का अधिकार है। कभी-कभी, एक पट्टा समझौते के तहत पट्टे पर दी गई संपत्ति का शीर्षक स्थानांतरित हो सकता है लेकिन उसके बाद कुछ समय के लिए यह समाप्त हो जाएगा।
इस्लामी कानून में अनुबंध के लिए मौजूद शर्तें
- अनुबंध के लिए पक्षों का अस्तित्व: – दोनों पक्षों को वास्तविक होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए और अपने काम के लिए पर्याप्त जिम्मेदार होना चाहिए।
- अनुबंध की विषय वस्तु का अस्तित्व:- विषय अनुमेय होना चाहिए और संबंधित भाग के कब्जे में होना चाहिए।
- प्रस्ताव और स्वीकृति का अस्तित्व: – वे या तो मौखिक या लिखित हो सकते हैं और समयबद्ध हैं।
- पक्षों की स्वतंत्र इच्छा: – दोनों पक्ष अनुबंध में प्रवेश करने के लिए स्वतंत्र हैं, कोई बल, धमकी या जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए।
- अनुबंध को शरीया के किसी भी उद्देश्य का खंडन नहीं करना चाहिए: – अनुबंध को उन उद्देश्यों का खंडन नहीं करना चाहिए जो मकासिद अल-शरिया में संदर्भित हैं।
- अनुबंध शरीयत के निषेध से मुक्त होना चाहिए: – अनुबंध इस लेख में ऊपर बताए गए प्रमुख निषेधों से मुक्त होना चाहिए। इसके अलावा अनुबंध को ऋण के साथ ऋण की बिक्री से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।
- अल-खराज-बी-दमन:- इसका अर्थ है कि यदि कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार के लाभ के लिए तैयार है तो उसे भविष्य में होने वाले नुकसान के लिए तैयार रहना चाहिए।
प्रस्ताव रद्द करने की शर्तें
- जब प्रस्ताव वापस लिया जाता है
- यदि किसी भी पक्ष की मृत्यु हो जाती है
- सत्र की समाप्ति
- विषय वस्तु का विनाश
- प्रस्ताव को रद्द करना
अनुबंध की प्रवर्तनीयता (इंफोरसेबिलिटी) पर सीमा
शरीया कानून के तहत हर अनुबंध समझौते को जानबूझकर नजरअंदाज नहीं किया जाता है जब तक कि इसे भगवान की किताब में प्रकटीकरण (डिस्क्लोज़र) में अनुमति नहीं दी जाती है, यह अमान्य है।शरीया शायद ही मानक अनुबंध प्रकारों से परे संविदात्मक स्वतंत्रता के बारे में बात करता है। बल्कि, यह एक ऐसी स्थिति प्रदान करता है जहां एक अनुबंध का विलय (मर्जर) किया जा सकता है। अन्य हदीसों द्वारा कुछ और प्रतिबंध लगाए गए हैं, कुछ प्रासंगिक ऋण पर प्रतिबंध, और बिक्री, एक में दो बिक्री, और जो किसी के पास नहीं है उसकी बिक्री है। अनुबंध शून्य हो सकता है या नहीं भी हो सकता है यदि अदालत किसी शर्त को शून्य मानती है।
अनुबंध के उल्लंघन के लिए उपाय
निरसन (रिवोकेशन) की अनुमति कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में दी जाती है, जैसे कि जब विक्रेता अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रहता है, जब उत्पाद उचित तरीके से नहीं होता है या तो यह दोषपूर्ण होता है या पूरी तरह से टूट जाता है, जब सेवा की गुणवत्ता मानक के अनुरूप नहीं होती है, जब कुछ अप्रत्याशित परिस्थितियां होती हैं जो अनुबंध को पूरा होने से रोकती हैं।
इस्लामी कानून के अनुसार, संविदात्मक उपचार प्रत्यक्ष और वास्तविक नुकसान तक सीमित हैं। अदालतें मौके के आर्थिक नुकसान, ब्याज, संभावित लाभ और अन्य जैसे सट्टा पुरस्कारों को स्वीकार नहीं करेंगी। इसके अलावा, अंतरिम राहत और विशिष्ट प्रदर्शन आमतौर पर अनुपलब्ध होते हैं।
अनुबंध करने वाले पक्षों और समझौते द्वारा शामिल किए गए किसी भी उद्देश्य के बीच संबंध इस्लामी कानून द्वारा नुकसान या क्षति के लिए देयता के संदर्भ में तय किया जाता है। एक पक्ष के पास “गारंटर” या “संरक्षक (ट्रस्टी)” (डेमिन) के रूप में आइटम हो सकता है। जब तक न्यास (ट्रस्ट) के उल्लंघन का सबूत नहीं होता है, तब तक एक संरक्षक आइटम को नुकसान के लिए बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है। बहरहाल, एक डेमिन को मालिक के रूप में पैसे खोने का समान रूप से खतरा है। गारंटर के पास कोई सहारा नहीं है यदि कोई वस्तु भगवान के कार्य या बल प्रयोग के कारण नष्ट हो जाती है।
निष्कर्ष
इस्लामी कानून में अनुबंध आम तौर पर बोलने या लिखने के साथ समाप्त नहीं होता है, जिस चीज की आवश्यकता होती है वह प्रस्तावक और स्वीकारकर्ता दोनों की सहमति है। किसी भी अनुबंध का पहला चरण प्रस्ताव है फिर स्वीकृति। प्रस्तावकर्ता द्वारा एक घोषणा होनी चाहिए और फिर अनुबंध को पूरा करने के लिए स्वीकृति होनी चाहिए। प्रस्ताव और स्वीकृति दोनों एक ही बैठक (मजलिस) में होनी चाहिए। इस्लामी कानून में, कई प्रकार के अनुबंध हैं लेकिन हम वास्तव में उन पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिनका उपयोग इस्लामी वित्तपोषण (फाइनेंसिंग) में किया जाना है। कुरान में कई अनुबंध हैं जो निर्दिष्ट हैं जिनमें वाणिज्यिक (कमर्शियल) अनुबंध, जमा, सुरक्षा आदि शामिल हैं। अंग्रेजी और फ्रेंच की तुलना में इस्लामी अनुबंध कानून का दायरा बहुत व्यापक है क्योंकि इस्लामी कानून में अधिक समझौता (सेट्लमेंट्स), संप्रेषण (कनवेयन्सेस), हस्तांतरण, भुगतान आदि शामिल हैं जो अंग्रेजी और फ्रेंच में शामिल नहीं हैं।
संदर्भ
